छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७४ चैत ६ गते तत्कालीन प्रदेश नं. ५ को प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत गर्यो । सोही निर्णय अनुसार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्त गरी प्रदेश योजना आयोगको गठन गरियो । २०७६ असारमा प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ को जगमा टेकेर पाँच वर्षे प्रथम आवधिक योजना ल्यायो ।
२०७५ साउन २३ गते प्रथम संशोधन बमोजिम आयोगले प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोँचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने, तहगत समन्वय गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण र लगानीका लागि आवश्यक समन्वय, परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पाएको छ ।

आयोगले प्रदेशको दुरगामी सोँचसहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, त्यसको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बताउनुभयो ।
पहिलो आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यलाई टेकेर दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य निर्धारण गरिएको पनि आयोगका सदस्य चौधरी बताउनुहुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५–०८६ का लागि तय हुन लागेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्देशक समितिले पास गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग सदस्य चौधरीले निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित गरेर विकास परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यही माघ २७ गते बस्ने विकास परिषदको बैठकमा दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पेश गर्ने तयारी भएको आयोगका सदस्य चौधरीले बताउनुभयो ।
विकास परिषद्बाट पारित भएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य चौधरी बताउनुहुन्छ ।

‘योजना आयोगले लामो समयको अध्ययन, छलफलपछि तयार भएको योजनाको अन्तिम दस्ताबेजलाई निर्देशक समितिको सल्लाह र सुझाव समेटेर परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेका छौं’ आयोगका सदस्य चौधरीले भन्नुभयो ‘पहिलो आवधिक योजनाको वृहत समिक्षा गर्दै त्यहाँ लिईएका लक्ष्यलाई समेत सम्बोधन गरेर दोस्रो आवधिक योजनामा धेरै विषय समेटेका छौँ । यसले अब अन्तिम रुपमा लिने अवस्थामा पुगेको छ । परिषद्मा आवश्यकताअनुसारको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।’

योजना आयोगको निर्देशक समितिले पारित गरेको आवधिक योजनाको छलफलका लागि पेस हुने विकास परिषद्मा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका ११ जना मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता ७ जना, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति ७ जना, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधि १२ जना र सदस्यसचिव १ गरी ८१ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको आधार प्रदान गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल बताउनुहुन्छ । यसअघि योजना आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक, तथ्यांक कार्यालय, गैरसरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सरोकार सबै पक्षसँग वृहत छलफल गरेर काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनाले आगामी ५ वर्षका लागि १५ खर्ब बराबरको लगानी प्रक्षेपण समेत गरेको छ । आयोगका सदस्य सुदनकुमार वलीले आवधिक योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सामुदायिक एवं सहकारीबाट ४ प्रतिशत गरी १५ खर्बको लगानीको प्रक्षेपण गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘पाँच वर्षका लागि तयार पार्न लागिएको आवधिक योजनाका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार निजी क्षेत्र लगायतलाई साझेदार संस्थाका रूपमा लगानीका लागि प्रेरित गरिएको छ’ आयोग सदस्य वलीले भन्नुभयो ‘आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।’

‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माणको हामी अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । विकास परिषद्बाट पारित भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अर्यालले भन्नुभयो ‘आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको आधार प्रदान गर्नेछ । यसले पहिलो आवधिक योजनाको अधूरा लक्ष्यलाई पनि समेटेको हुँदा प्रदेशको गौरवका आयोजनादेखि दीर्घकालीन विकासका आयामलाई सम्बोधन गर्न सघाउनेछ ।’

पाँच वर्षे आवधिक योजनाअन्तर्गत अहिले ८ खर्ब १४ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेर साढे ११ खर्बमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पनि वलीले धारणा छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी’ नागरिकको सोच पुरा गर्न आवधिक योजनाले दिशा निर्देश गर्ने विश्वास गरिएको आयोग सदस्यहरुको साझा बुझाई छ ।

उता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले सरकार अबको ५ वर्षमा प्रदेशको विकास अवस्था कहाँ पुग्नेछ भन्ने स्पष्ट खाकासहितको आवधिक योजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारको आवधिक योजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएपनि अब आवधिक योजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै यसले प्रदेश सरकारको आगामी पाँच वर्षको मार्ग स्पष्ट कोर्ने बताउनुभयो । पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत हुन सकेन ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारणले पहिलो आवधिक योजनाले अघि सारेका योजना र लक्ष्य अपेक्षा गरिए अनुसार पूरा नसकेको बताउनुहुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, निरपेक्ष गरिबीदेखि बाल मृत्युदर, साक्षरता दरको लागतका तोकिएको लक्ष्यभन्दा निकै कम प्रगति भएको पछिल्लो तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–०८८ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव ७२ प्रतिशतमात्र हासिल भएको थियो । २०७८–०७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत हासिल गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १० दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेकोमा २ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो ।

पहिलो आवधिक योजना लागु भएको आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशवासीको आय प्रतिव्यक्ति ८ सय ३ अमेरिकी डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, अहिले लुम्बिनीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय २६ डलरमात्रै छ । बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहे पनि १८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । प्रदेशमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूका अधिकांश सूचक कमजोर छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने कारणले पनि आवधिक योजनाको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाई हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनकै चरणमा योजना आयोगका ४ उपाध्यक्ष परिवर्तन हुनुभएको थियो । पहिलो आवधिक योजना कुल गार्हत्थ उत्पादन, गरिबीको दर, पोषण, बाल मृत्युदर आदिमा लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।

छबि पुरी/ राप्ती पोष्ट

घोराही,  माघ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको यही माघ २१ गते सात वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेश स्थापनाको यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माण गर्नेदेखि जनसरोकारको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ । तर, संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश सभा र सरकारबाट बनेका ऐन, कानुनहरु भने पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल प्रदेश संरचनाको जग बसाल्न समय विताएको र दोस्रो कार्यकालमा संघीय शासन व्यवस्था अन्तरगत प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहसँग छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्नेगरी प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्न आफुले रोड म्याप तयार पारेको बताउनुुहुन्छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई ध्यान दिएको थियो । जहाँ पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट ७२ वटा ऐन बने । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा पाँचौँ अधिवेशन जारी छ । नेपालको चौथो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेशका रुपमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशको वृहत्तर विकासका लागि यहाँ धेरै सम्भावना पनि छ ।

तर, संघीयता कार्यान्वयनको प्रकृयामै रहेका बेला संघीय सरकारको कतिपय हस्तक्षेपले गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न खालमा समस्याको सामना गर्नु परिरहेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु स्वयं बताउछन् । आर्थिक संकट, अधिकार सीमितता, राजनीतिक अस्थिरताको चुनौती सामना गर्नु परिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

उसो त, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने काम भईरहेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले कुनै पनि बहानामा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने भनिएको २ अर्बभन्दा बढी समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आर्थिक आर्थिक वयवस्थापनमा समस्या परेको अनुभव सुनाउनुभयो । संघ सरकारबाट आउने अनुदान रोकिँदा १ सय ५० भन्दा बढी योजनाहरूको २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी पोखेको सुनाउनुभयो ।

संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरी बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा संघको प्रभावले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उहाँको अनुभव छ ।

यता, वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले जनताका लागि राम्रा काम गरिरहेको दाबी गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशको अस्तित्व जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही समस्या देखिए पनि प्रदेश सरकार बनेपछि ती समस्याहरू समाधान हुँदै गएको पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अहिले पछिल्लो समय संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमाथि हुने हस्तक्षेपका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिए पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । प्रदेशको कानून निर्माण प्रक्रियामा संघ सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रावधानका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारद्वारा पारित ऐनहरू संघीय सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा कानुनी अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय सरकारबाट निर्भर बजेट प्राप्त गर्नु पनि देखिएको छ । संविधानअनुसार राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमै आवश्यक बजेट हस्तान्तरण नगर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत गरिएको बजेट संघीय सरकारले रोकिदिँदा पूर्वनिर्धारित परियोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेका गुनासो जनस्तरमा व्यापक छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको अख्तियारमा रहेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनाका विषयमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न हुने गरेको निमामती कर्मचारी संगठनका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका विकास योजनाहरू संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय विकासे आयोजना पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । दाङको घोराहीस्थित कुईरेपानी सर्रा बाईपास सडक बिस्तार गर्ने भन्दै काम थालनी भएको चार वर्ष बढी बितिसकेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा काम अधूरै रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष योजना अघि बढाएको भए पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति तथा सहयोग नपाउँदा कार्यान्वयन प्रभावित भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार सम्मान गर्दै संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सहकार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ

राजस्व बाँडफाँडको प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँले संघीय सरकारले समयमै प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी स्रोत विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्न सके अहिले देखा परेका धेरै जसो समस्या समाधान हुने उहाँको बुझाई छ ।

कानुनी अन्योलता, वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारीता नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रदेश सरकारको काम नागरिकको अपेक्षा अनुसार गर्न कठिनाई हुने गरेको हुँदा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारमा तत्काल समिक्षा जरुरी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै तहका प्रतिनिधिहरू इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिलेकाे व्यवस्था नेपालका लागि उत्कृष्ट रहेकाे भन्दै उहाँले सबैमा इमान्दारीता जरुरी रहेकाे बताउनुभयाे ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । साहित्यकार डा. गोपिन्द्र पौडेलले लेख्नुभएको यात्राको धुन नियात्रा संग्रहको बुधबार घोराहीमा परिचर्चा गरियो ।

राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखाको नियमित कार्यक्रम अन्तरगत नियात्रा संग्रहको परिचर्चा गरिएको थियो । परिषद दाङका अध्यक्ष यम रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पौडेलले केही बर्ष यता युरोप, अमेरिका र भारतका विभिन्न स्थानमा गरेको भ्रमणलाई लेख्नुभएको नियात्रा संग्रहको चर्चा गरिएको थियो ।

साहित्यकारहरु डा. गोविन्द आचार्य, डा. टिकाराम उदाशी र डा. हिमलाल पन्थीले पौडेलले लेख्नुभएको यात्राको धुनका विविध पक्षको चर्चा गर्नुभएको थियो । नेपालमा नियात्रा लेख्ने प्रचलन पुराना नभएको भन्दै यात्राको विवरणलाई निवन्धको शैलिमा उतार्ने विधा नै नियात्रा रहेको चर्चा बक्ताहरुले गर्नुभएको थियो ।

पौडेलले युरोपका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्दाका अनुभूतिहरु राख्नुभएको छ । यस्तै अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तमा जाँदा, त्यहाँ घुम्दाका अनुभवहरुलाई लिपिवद्ध गर्नुभएको छ । बक्ताहरुले यात्राको धुन संग्रह पठनिय रहेको चर्चा गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा राप्ती साहित्य परिषदका निवर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, साहित्यकार उत्तमकृष्ण मजगैया लगायतले बोल्नुभएको थियो । लेखक पौडेलले घुम्दा र लेख्दाका अनुभव राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सुशिला आचार्यले गनुभएको थियो ।

जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान, विभिन्न क्षेत्रका उत्कृष्टहरुलाई पुरस्कार र सम्मान

राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । घोराही उपमहानगरपालिकाले मंगलबार ४७ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख हुमाकुमारी डिसीको अध्यक्षतामा भएको औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले गर्नुभएको थियो ।

स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय सरकारले जनताको सेवामा विशेष योगदान दिइरहेको बताउनुभयो । नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खेलकुद, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि अनुदानदेखि यान्त्रिकरणको काम गरेर हौसला दिईरहेको बताउनुभयो । आयआर्जनमा जोड्न उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम, सीप तालिमदेखि आवश्यक कानुन निर्माणमा अग्सर रहेको उहाँको भनाइ थियो

शहरलाई गाउँसम्म जोड्ने गरि सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेर वातावरण संरक्षण र कृषि उत्पादनको आधार निर्माण गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले छोटो अवधिमा राम्रो काम गरणन सक्छन् भन्ने उदाहरण घोराहीले प्रस्तुत गरिरहेको बताउनुभयो । बालमैत्री पालिकाका रुपमा २०७८ मा घोषणा गरेर देशमै अनुकरणीय काम गरेको घोराहीले लैंगिक हिंसा नियन्त्रितपालिका बनाउने अभियानले देशमै उत्कृष्ट हुने बाटोमा रहेकोे बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै तह, वर्ग, समुदाय, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै सुशासन कायम राख्दै समानान्तर हितका पक्षमा लाग्नु सबैको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका सचिव बालिका लम्साल, नेकपा एमाले दाङका उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकी, नेकपा माओवादीका बसन्त चौधरी, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरेर नागरिकको सेवामा खटिन अपिल गर्नुभयो । उक्त अवसरमा नगरका पूर्व उपप्रमुख दामोदर अधिकारी, पूर्व कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेय तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा, नेकपा समाजवादी पार्टीका प्रमुख प्रतिनिधिहरु बोल्नुभएको थियो ।

यसैबीच, संचारकर्ममा रही नगरको सर्वाङ्गिण विकासमा योगदान पुर्याएको भन्दै रेडियो मध्यपश्चिमकर्मी भावना सुवेदी, गोरक्ष दैनिककर्मी लीलाधर वली र ग्रामीण अपडेट अनलाइनका दीपक वलीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । पालिकामा रही विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान दिईरहेकाहरुलाई पनि पुरस्कृत एवम् सम्मान गरेको छ ।

यसैगरी सय वर्षमाथिका १० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेमा घोराही ४ का १०४ वर्षका उमी पुन मगर, घोराही ५ का १०२ वर्षका विष्णुकुमारी रावत, घोराही ६ का १०५ वर्षका यमुनादेवी खनाल, घोराही ९ का १०४ वर्षका दुरपति कमेनी, घोराही १२ का १०३ वर्षका दास्नु थारु, घोराही १२ का १०१ वर्षका साईबिर खत्री, घोराही १४ का १ सय वर्षका देव बुढा, घोराही १६ का १०५ वर्षका जमुनी डाँगी, घोराही १८ का १०२ वर्षका जुमाने सुनार र सोही वडाकै १०४ वर्षका तुलसी आलेमगर रहनुभएको छ । उहाँहरुलाई खादासहित विभिन्न सामग्री दिएर सम्मान गरिएको हो ।

यसैगरी, विभिन्न पाँच वटा टोल विकास संस्थालाई पनि सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेमा फुलबारी टोलविकास संस्था, पद्मोदय टोल विकतस संस्था संयुक्त टोल विकास संस्था, सरसफाइ टोल विकास संस्था, लालीगुरास टोल विकास संस्था रहेका छन् । विद्यालयतर्फ श्री सिद्ध रत्ननाथ नारायणपुर प्रथम, जनता मावि बुका द्वितीय, पद्मोदय नमुना मावि तृतीय, सान्त्वनातर्फ मावि हापुर बिजौरी र आवि गिठेपानी रहेका छन् भने सरसफाइ अभियन्तातर्फ बयलडाँडा चौतारी क्लब, लोटस ट्रेनिङ सेन्टर, लक्षिन बुढा स्मृति प्रतिष्ठानलाई सम्मान गरिएको छ । पालिकाको विकासमा उत्कृष्ट कार्य गरेका निकायलगायत सय बढीलाई पनि स्थापना दिवसका अवसरमा सम्मान गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख युवराज पौडेलले गर्नुभएको थियो ।

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । संघीयतामा देश प्रवेश गरेसँगै तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही आवश्यक कानून निर्माण गर्नेदेखि संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । सात प्रदेशमा विभाजन गरिएका प्रदेश सरकारले अहिले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गर्दै आवश्यक कानून निर्माण गर्नेदेखि बनाएका कानून कार्यान्वयनमा जुटेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ७८ वटा कानून बनाएको छ । सात वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणको कामलाई गति दिनु सराहनीय पक्ष रहेको कानून क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सभामार्फत पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका कानूनले प्रदेश सरकारले अघि सारेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कायान्वयनमा सहजता थप्दैलगेको छ । अहिले २२ वटा सालबसाली (वजेट) ऐनहरु छन् । बाँकी ५६ वटा अन्य ऐनहरु बनेका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणिकरण भएर अहिले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशमा देखिएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान गर्ने बाटो खुलेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘संक्षिप्त ओएनएम सर्भे गरेर दरबन्दी एकिन गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले उपसचिवदेखि मुनिका पदहरुमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । यसले विगतमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ‘प्रदेशलाई जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी हामीले मौजुदा कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छौँ भने केही कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको तयारीमा छौँ ।’

उहाँका अनुसार, प्रदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन थालिएको छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । चालु अधिवेशनमा प्राज्ञ प्रतिष्ठान गठनको विधेयक पेश हुनेछ । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारको कामलाई निगरानी गर्न र सुशासनको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्न मद्धत पुग्ने बताउनुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भएपनि यस विषयमा प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरिरहेको मन्त्री अग्रवालले बताउनुभयो । यसैगरी, एकीकृत कृषि ऐन, खानी अन्वेषण, भाषा, लिपि, लोकमार्ग, सञ्चार र विद्युत सम्बन्धी ऐन, दलित तथा पछाडी पारिएका समुदायसँग सम्बन्धित ऐन आवश्यक रहेको पनि मन्त्री अग्रवालले बताउनुभयो । पाईपलाईनमा रहेको ऐनलाई अब चालू अधिवेशनमा प्रदेश सभामा पेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, कतिपय संघीय ऐन, कानून बन्न नसक्दा संयुक्त अधिकार क्षेत्र भएका विषय र एकल अधिकार भएपनि केन्द्रीय कानूनसँग नबाझिने गरी बन्नुपर्ने प्रावधानका कारण अपेक्षाकृत दू्रत गतिमा कानून नबनेको हो । प्रदेशको बन्न नसकेका र बनाए पनि बाझिन सक्ने शंका र समस्याका कारण सोचेजति प्रदेशमा ऐन, कानून बन्न सकेको हुँदा यस विषयमा आवश्यक राय सुझाव लिएर प्रकृया अघि बढाईने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।

लुम्बिनीमा कानून निर्माणको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो । पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोही अनुसार काम पनि गर्यो । जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो । योजना अनुसार काममा जुटेको प्रदेश सरकार प्रदेशसभा स्थापनाको सात वर्षमा ७८ वटा कानून बनेका छन् । कोरोना महामारीका बेला प्रदेशसभा सक्रिय हुन नसक्दा कानून निर्माणमा ढिलाई भएपनि यस बीचमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने कामसमेत भयो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि दोस्रो कार्यकालको अहिले जारी जारी पाँचौँ अधिवेशनसम्म आईपुग्दा ७८ वटा कानून बनेका प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा कुल ८३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७२ वटा प्रमाणिकरण भएको र ३ वटा विचाराधीन रहेको थियो । यसैगरी, दोस्रंो कार्यकालमा अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेशसभाका सचिव पुन मगरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, हाल दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन जारी रहँदा ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने दुई वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

विगतमा प्रदेशसभाबाट कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकूद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन् ।

कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक÷एक वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन् । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरुसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।

चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरु प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो कार्यकालमा अहिले १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । पाँचौ अधिवेशन जारी रहँदा अहिले ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सरकारले थूप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो तर कानून निर्माणमा जनसहभागिता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

कानूनको सहज पालनाका लागि निर्माणकै क्रममा परामर्शको आवश्यकता हुन्छ। नागरिकसँग सामान्य भए पनि परामर्श नगरी कानून बनाउँदा थाहा नै नभएको कानून नागरिकले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि नरहन सक्ने हुँदा जसका लागि कानून बनाईएको हो, सरोकार पक्षका बीचमा यस बारे जानकारी पुर्याउने दायित्व पनि प्रदेश सरकारको रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘जुन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग सम्बन्धित कानून बनाइन्छ सो समुदायसँग घनिभूत परामर्श आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘केकस्ता प्रावधान छन् र नागरिकले कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पहिला नै जानकारी भएमात्र कानून स्थायी र दिगो हुन सक्छ ।’ प्रदेशलाई बलियो र प्रदेशवासीलाई सुखी बनाउन प्रभावकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने नागरिक अगुवा बताउँछन् ।

प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिले समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलीरहेको प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका काम कारबाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि विषयगत समितिले भुमिका खेली रहेको सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुचूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती अनुसूचीमा उल्लेख कानून निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानून निर्माणमा प्रदेशसभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानून निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानून निर्माणमा सङ्घले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानून निर्माणमा समस्या जटिला देखिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसमा संघ सरकारले पनि सहयोगी भुमिका निभाउन जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।

प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप प्रदेशसभाले प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही,  पुस । सातौँ संस्करणको घोराही मेयरकप रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर १३ ले जितेको छ । घोराही १८ नवलपुर फुटबल मैदानमा मंगलबार भएको फाईनल खेलमा वडा नम्बर १३ ले वडा नम्बर १५ लाई २–० गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।

वडा नम्बर १३ लाई जित दिलाउन रेवन बुढा र प्रमोद बुढाले १–१ गोल गरेका थिए । हजारौं दशर्कको उपस्थिति रहेको फाईनल खेलमा वडा नम्बर १३ ले अग्रता बनाउँदै खेलमा दवाव राखेको थियो । प्रतिष्पर्धात्मक रहेपनि वडा नं. १५ ले गोल गर्न नसक्दा खेलको अन्तिम समयमा वडा नं. १३ ले अर्काे गोल थपेर उपाधि हात पारेको हो ।

मेयरकपमा कुल ३९ खेल भएका थिए । यस अघि पनि पटक पटक मेयर कप जितेको वडा नं. १३ ले सातौं संस्करणमा पनि जित हासिल ग¥यो । सातौं संस्करणमा जित हासिल गरेको वडा नं. १३ ले नगद एक लाखसहित शिल्ड, मेडल, प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ । उपविजेता बनेको वडा नम्बर १५ ले नगद ५० हजारमा चित्त बुझाउनु प¥यो । वडा नं. १५ ले पनि नगद सहित शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको थियो ।

यसैगरी, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी वडा नम्बर १३ का सुगम पुन हुनुभयो । उत्कृष्ट प्रशिक्षक वडा नम्बर १३ का इराक घर्ती, उत्कृष्ट गोल रक्षक वडा नम्बर १३ कै भीम पुन, उत्कृष्ट मिड फिल्ड वडा नम्बर १३ का प्रमोद बुढा, उत्कृष्ट रक्षापंक्तिमा वडा नम्बर १३ कै उज्वल कुमार चौधरी हुनुभयो ।

यसैगरी, प्रतियोगिताभर खेलेको खेलका आधारमा वडा नम्बर १५ का सुशील बानियाँ सर्वाधिक गोलकर्ता बन्नुभएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर उहाँले कुल १४ गोल गर्नुभयो । वडा नम्बर १५ का जीवन बुढाथोकी उत्कृष्ट फरवार्ड हुनुभयो । प्रतियोगितामा सहभागी कुल १८ टीम मध्य अनुशासित टीम वडा नम्बर १ बनेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता अन्तरगत पालिकाभरका कुल १९ वडा मध्ये वडा नम्बर ९ बाहेक सबै वडाको सहभागीता रहेको थियो । फाईनल खेलमा भएको दुई गोलसँगै कुल ३९ खेलमा कुल एक सय ८८ गोल भएको छ ।

घोराही मेयर कप फुटबलमा प्रथम संस्करण जितेको वडा नं. १५ लाई सातौं संस्करण जित्ने अवसर थियो । प्रथम मेयरकप पछि वडा नं. १५ ले उपाधी जित्न सकेको छैन । दोस्रो र तेस्रो संस्करण जितेको वडा नं. १३ ले सातौं मेयर कप जितेर जितको ह्याट्रिक बनाएको छ । वडा नम्बर १३ ले, चौथो र पाँचौं संस्करणमा जित हासिल गरेको थियो । यसैगरी वडा नम्बर १८ ले र छैठौं संस्करण वडा नम्बर १७ ले उपाधि जितेका थिए । गत बर्षको बिजेतामध्ये वडा नं. १७ यस पटक लिक चरणबाट र वडा नं. १८ क्वाटरफाइनल खेलबाट बाहिरिएका थिए ।

यसअघि सेमिफाइनलमा वडा नम्बर १३ ले वडा नम्बर ६ लाई तथा वडा नम्बर १५ ले १४ लाई हराउँदै फाईनलमा प्रवेश गरेका थिए । यो वर्ष उपाधि जितेसँगै वडा नम्बर १३ तीन पटक उपाधि जित्न सफल भएको भन्दै वडामा रहेका विभिन्न संघ संस्थाले सम्मान गरेका छन् । २०७५ सालदेखि शुरु भएको मेयर कप फुटबल प्रतियोगितासँगै पालिकाले नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरेर वार्षिक कार्यतालिका बनाएर खेल आयोजना गर्दै आएको नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभयो ।

पालिकास्तरमा खेलकुदको विकास गर्न घोराही उपमहानगरपालिकाले खेलकुदका गतिविधि संचालन गर्दैआएको छ । मेयर कपबाट उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरुबाट आगामी फागुनमा हुने घोराही गोल्डकपका लागि छनौट गरिने छ । प्रतियोगिता समापनको अवसरमा खेलाडीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै उपप्रमुख हुमा डिसीले खेलकुदको विकासका लागि पालिकाले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । खेलकुदको विकाससँगै स्वस्थ नागरिक उत्पादनका लागि हरेक वडामा खेल मैदानको अवधारण अनुसार काम अघि बढाइएको उहाँको भनाई थियो ।

यसैबीच, खेलाडीलाई हौसला स्वरुप मेयर कप विजेता वडा नम्बर १३ लाई बडहरास्थित गोदावरी ईंग्लिश मिडियम स्कुल जेम्सले नगद २१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको विद्यालयका प्रवन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

सम्पादकीय

नेकपा एमालेले केही दिन अघि पूर्व नेता भिम रावललाई गरेको कारवाहीको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । नेकपा एमालेमा लामो समय रहेका नेतालाई गरिएको कारवाहीको विषयले नेकपा एमाले भित्र भन्दा बाहिर चर्चा पाइरहेको छ । कतिपयले यो विषयलाई नेकपा एमाले भित्र बोल्न नसेको र बाहिरकाले बोलिरहेको भन्ने रुपमा अथ्र्याएका छन् । कुनै पार्टीले गर्ने कारवाही वा पदोन्नतीको विषय आन्तरिक विषय हो भन्ने रुपमा बुझ्ने हो भने खासै समस्या हुँदैन । कतिपय अवस्थामा पार्टी भित्र गरिएका कारवाहीका विषयहरुमा न्यायसंगत छ कि छैन भन्ने रुपमा हेर्ने गरिन्छ । पार्टी भित्र राम्रा मानिस हुन्छन । नराम्रा पनि हुन्छन । पार्टी एउटा विधिले चल्छ । एउटा विधानले चल्छ । पार्टीमा व्यक्तिको भन्दा सामूहिक भावना हुन्छ र हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले गरेको कारवाहीको विषयमा जति कुरा आएका छन् ति कतिपय चासो राख्नुपर्ने बिषयका रुपमा आएका छन् भने कतिपय विषयहरु चासो नराख्दा पनि हुन्छ । कुनै व्यक्तिले लामो समय विताएको पार्टीमा बसिरहनका लागि उसले पार्टीको नीति विधि मानेको हुनुपर्छ । पार्टीले तय गर्ने कार्यक्रममा सहमती हुनुपर्छ । पार्टीले गरेका निर्णय मान्नुपर्छ । पार्टीले गरेको निर्णय र नेतृत्वलाई नमान्ने हो भने त्यो पार्टीमा बस्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा दुईथरी पार्टीहरु छन भन्ने त हामी सवैलाई थाहा छ । एउटा नेपाली काँग्रेस लगायतका पार्टीहरु छन जसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टीका रुपमा घोषणा गरेका छन् । अर्कोथरी कम्युनिष्ट पार्टीहरु छन् । जसले आफूलाई समाजवादी पार्टीका रुपमा व्याख्या गर्दछन् । समाजवादी पार्टीहरुमा स्वच्छन्द तरिकाले बोल्ने छुट हुँदैन । तर त्यसको विपरित प्रजातान्त्रिक पार्टीमा गुट गट रुपमा भागबण्डा गर्नेसम्मको अभ्यास हुन्छ ।

नेकपा एमालेमा रहेको समयमा भिम रावल अवसर पाएको नेताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ पटक पटक सांसद हुनुभयो । पटक पटक मन्त्री हुनुभयो । पार्टीमा उपाध्यक्ष सम्मको जिम्मेवारीमा रहनुभयो । उहाँले लामो समय राजनीति गर्नुभयो । राजनीति गर्दा उहाँले दिनुपर्ने जति र दिनसक्ने जति सवै दिइसक्नुभएको छ । उहाँको क्षमताका बारेमा नेपाली जनता जानकार छन् । उहाँले आगामी दिनमा के दिन सक्नुहोला भन्ने बारेमा पनि धेरैलाई थाहा छ । उहाँले नेकपा एमालेमा रहेको समयमा जे जस्ता पद र अवसर लिनुभयो त्यो उहाँले पाएको अवसर हो । उहाँले पदमा पुगेर जे क्षमता देखाउनुभयो त्यो सधैभरी उहाँका लागि हुनुपर्छ भन्ने छैन । अवसरको बाँडफाँड हुनै पर्दछ । मेरा लागि मात्रै वा म भए मात्रै भन्ने रुपमा लिनु हुँदैन । उहाँले महाधिवेशनमा पदाधिकारी हारेपछि केन्द्रिय सदस्यमा जित्दा सपथ खान नगएको र पछि मन्त्री बन्ने भएपछि सपथ खाएको कुरा पार्टी पङ्तीका सवैलाई थाहा छ । गएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचन नलड्नका लागि पटक पटक आग्रह गरिएको भएपनि अध्यक्षमा लडेर कार्यकर्ताको भावना तोडेको कुरा सवैलाई थाहा छ । निर्वाचनमा पराजित भएपछिका कृयाकलापहरुका बारेमा सवै पार्टी पङ्ती जानकार रहेका छन् । निर्णय र नेतृत्वलाई खुइल्याउने काममा उहाँले पटक पटक गर्नुभएको थियो । जसले गर्दा नेतृत्वले विश्वास गर्न सकेन ।

बैचारिक लडाई बलियो हुन्छ । विचारको हिसावले प्रतिष्पर्धा गर्दा अरुको साथ र समर्थन मिल्छ । विचार भन्दा माथि कोही छैन । विचारका आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्नेहरु एक दिन न एक दिन सफल हुन्छन । विचारका आधारमा गरिएको राजनीति दिगो हुन्छ । नेकपा एमालेले जे विचार बोकिरहेको छ यो विचारलाई समृद्ध गराउनका लागि अर्को दल खोल्छु भन्नु अहिलेका लागि मुुर्खता भन्दा अर्को हुँदैन । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर २०५४ सालमा बेग्लै पार्टी बनाएका बामदेवलाई पार्टी चलाउन गाह्रो परेको सवैलाई थाहा छ । यस्तै चार बर्ष अघि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथलाई पार्टी चलाउन होइन पार्टी बनाउन नै गाह्रो परिरहेको छ । नेकपा एमालेमा तीन पटक प्रमुख भएका नेपाल र दुई पटक प्रमुख भएका खनालले बनाएको पार्टीले गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता नै पाएन । त्यो पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा जति जनमत पाएको थियो अवको निर्वाचनमा त्यो पनि गुमाउने देखिन्छ । यस्तै बामदेव गौतमले आफूलाई एकता अभियानको महिषा भनेपनि न एकता अभियान सफल भयो । न त उहाँको पार्टी नै बन्यो । गौतम आफै पनि कता जाने भन्ने दोषाधमा रहेको देखिन्छ । संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा सिपी मैनालीको मालेले आठ सिटसम्म ल्याएको थियो । त्यसपछि अहिले पार्टी नै कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले भिम रावलको कुरा पनि त्यहि हो । मुल प्रवाहलाई चुनौती दिएर नयाँ पार्टी खोल्ने र मुल प्रवाहका रुपमा आउँछु भन्नु मुर्खता भन्दा अरु हुनै सक्दैन ।

नीजि क्षेत्रमा अव्वल विद्यालयका रुपमा स्थापित

राप्ती पोष्ट

घोराही, पुस । घोराहीमा रहेको गोर्खा इन्टरनेशनल पव्लिक सेकेन्डरी स्कुलले स्थापनाको सत्ताइसौं बार्षिकोत्सव मनाएको छ । साताव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको विद्यालयले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर २७ औं बार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घर्तीमगरको अध्यक्षतामा भएको औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन लुम्विनी प्रदेशका उद्योग मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले सरकारले नीजि क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा नीजि क्षेत्रका कारणले गर्दा गुणस्तरिय शिक्षा विद्यार्थीहरुले पाइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।

राज्यले सरकारी विद्यालयमा मात्रै लगानी गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा नीजि विद्यालयमा पनि भौतिक निर्माण र छात्रबृृत्तीका लागि लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सरकारी विद्यालयमा मात्रै भौतिक निर्माण र शिक्षकको तलव भत्ताका लागि लगानी गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा नीजि विद्यालयमा पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा गोर्खा गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक नौलसिंह जिएमले गोर्खा गु्रप अन्तरगत अहिले १० हजार विद्यार्थीहरुले शिक्षा हासिल गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमध्य शिक्षक सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तालिम दिने निकायको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले न सरकारसंग न त कुनै अन्य निकायसंग शिक्षकलाई तालिम दिने संयन्त्र नरहेको बताउनुभयो । पढेका शिक्षक भएपनि तालिमको आवश्यकता पर्ने भन्दै उहाँले आफूहरुले काठमाडौं विश्व विद्यालयसंग सहकार्य गरेर तालिमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई तालिम सिकेको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । काठमाडौं विश्व विद्यालयले नियमित रुपमा तालिम प्रदान गरिरहेको र तीन क्रेडिट आवर पुरा गरेका शिक्षक, शिक्षिकालाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रवन्ध निर्देशक जिएमले नीजि क्षेत्रमा रहेका शिक्षकहरुलाई तालिम दिने संयन्त्र निर्माण गर्न प्याव्सनले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विद्यालयका प्रिन्सिपल मानसिंह जिएमले विद्यालयका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले गएको बर्ष मात्रै गोर्खाबाट उच्च मावि पास गरेक ५७ जनाले विभिन्न छात्रवृत्तीमा नाम निकाल्न सकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गएको बर्ष विद्यालयका लागि निकै महत्वपूर्ण बर्ष रहेको बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाले सम्मान गरेको, विद्यालयका छात्र उत्सव घिमिरले देशका विद्यार्थीलाई उछिन्दै प्लस टुमा उत्कृष्ठ हुन सकेको, बक्तृत्वकलामा देशमै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सकेको बताउनुभयो ।

यसका साथै उहाँले हालसम्म तीन सय जति डाक्टर विद्यालयका विद्यार्थीहरु भएको र छ सय भन्दा बढी इञ्जिनियर भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाली सेना र प्रहरी लगायत निजामती सेवामा ठूलो संख्यामा आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरु पुगेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयले शिक्षाको क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी र योजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपाली सेना र भुपु प्रहरीका सन्तानलाई सहुलियत दिने निर्णय अनुसार करिव दुई सय जनालाई सहुलियतमा अध्ययन गराइरहेको, विद्यालयमा मनोपरामर्स दिनका लागि शिक्षकको व्यवस्था गरिएको, पढाउनेहरुलाई तालिम दिने गरिएको, खेलकुदको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुले राम्रो गरिरहेको बताउनुभयो ।

घोराहीमा स्थापना भएको विद्यालयले हाल लमही, तुलसीपुर र लालमटियामा पनि विद्यालय संचालन गरिरहेको छ । यसका साथै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा गोर्खा गु्रपले लगानी गरिरहेको छ । विद्यालयको २७ औं स्थापना दिवसका अवसरमा विद्यालयबाट उत्कृष्ठ नतिजा सहित उच्च शिक्षामा पुगेका विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा शिक्षकलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्याव्सनका केन्द्रिय सचिव यादव गिरी, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारी, दाङका प्रहरी प्रमुख अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, काठमाडौं विश्व विद्यालयका लक्ष्मण लुईटेल लगायत बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गोर्खा माविका विद्यार्थीहरुले नृत्य र अभिनय लगायतका प्रस्तुती राखेका थिए । कार्यक्रमको संचालन विद्यालयका शिक्षक शोभाकर पन्थीले गर्नुभएको थियो ।

हनुमान इट्टा उद्योगद्वारा नियमनकारी निकायलाई नै चुनौती

राप्ती पोष्ट

दाङ, ६ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ मा रहेको हनुमान इट्टा उद्योगले प्रशासनको निर्देशन नटेरेको पाइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले जाडो याममा इट्टा उद्योगले नयाँ इट्टा पोल्दा बायु प्रदुषण हुने भन्दै पुस मसान्तपछि मात्रै आगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले स्थलगत अध्ययन गरी हनुमान इटटा उद्योगलाई तत्कालै आगो निभाउनका लागि दिएको निर्देशन लत्याएको पाईको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गएको पुस २ गतेका दिन नै उद्योगलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयको पत्रअनुसार घरेलु कार्यालयले गएको मंसिर १८ गतेका दिन नै दाङ जिल्लाका सवै उद्योगलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सुचना जारी गरेर पुस मसान्तपछि अर्थात माघमा मात्रै इट्टा पोल्ने कार्य थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस अघि दाङ देउखुरी इट्टा व्यवसायी समितिले आफ्नो एक सदस्य हनुमान इट्टा उद्योगले सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेको बारेमा घरेलु कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायमा जानकारी गराएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट खटिएको टोलीले हनुमान इट्टा उद्योगले गएको मंसिर २८ गतेका दिन नै उद्योगमा आगो लगाएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मौखिक रुपमा मात्रै होइन लिखित रुपमा नै कार्यालयले उद्योगलाई आगो निभाउनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । गएको पुस १ गतेका दिन नै गएको घरेलुको टोलीले पुस २ गतेका दिन हनुमान इट्टा उद्योगलाई आगो बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर घरेलुको टीमलाई आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

दाङमा मात्रै होइन देशभरका इट्टा उद्योगले पुस पछि मात्रै नयाँ इट्टा पोल्ने अनुमती पाएका छन् । गएको कात्तिक ३० गतेका दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २० उपदफा १० अनुसार उद्योग तथा आपुर्ती मन्त्रीको अध्यक्षमा बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको २४३ औं बैठकले इट्टा उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण एवं कामदारको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिदै इट्टा पोल्ने कार्य प्रत्येक बर्षको पुस मसान्तपछि मात्र सुुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशभर अन्य इट्टा उद्योगले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा दाङमा मात्रै हनुमान इट्टा उद्योगले अटेरी गरिरहेको इट्टा व्यवसायी समितिका केन्द्रिय सदस्य किरणकुमार रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्य केही जिल्लामा केही उद्योगले अटेर गरेकोमा सम्वन्धित वडाले नै निभाउने काम गरेको रेग्मीले बताउनुभयो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अधिकार सहित उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इट्टा उद्योगबाट हुने प्रदुषण न्युनिकरण गर्नका लागि पुस मसान्तपछि मात्रै इट्टा पोल्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाडोको समयमा इट्टा उद्योगमा आगो लगाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने धुँवा टाढा नजाने र जमिनको सतहमा नै रहने भएकाले सरकारले माघमा मात्रै इट्टा उद्योगलाई आगो लगाउने अनुमती दिएको छ । तर सरकारको निर्णय विपरित हनुमान इट्टा उद्योगले आगो लगाएको छ ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सरकारी निर्णयको विरुद्ध जानेलाई कारवाही गर्नूको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नियम अनुसार नचल्ने उद्योगलार्ई हदैसम्मको कारबाही गरिने बताउनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले बातावरणलाई ख्याल गर्दै पुस मसान्तपछि मात्रै आगो लगाउनका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेको भएपनि उद्योगले अटेर गरेको उहाँको धारणा छ ।

दाङका सवै व्यवसायीहरुले सरकारी नियम मानिरहेको अवस्थामा एउटाले मात्रै नियम विपरित कार्य गरेको मात्रै नभइ नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन समेत नमानेको देखिन्छ । दाङ देउखुरी इट्टा उद्योग व्यवसायी समितिले हनुमान इटट उद्योगलाई नियम पालना गराउनका लागि अनुरोध गर्दा आफूले कुनै पनि हातलमा बन्द नगर्ने चेतावनी दिएको समितिका पदाधिकारीको भनाई छ । ‘मैले सकेको मैले गर्छु, तिमीहरुले सकेको तिमीहरुले गर्नु’ भनेर धम्की दिएको एक पदाधिकारीले बताए ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, पुस । दाङ जिल्लामा रगतकको अभाव बढीरहेको अवस्थामा लायन्स क्लव घोराही अम्विकेश्वरीले विहीबार सामूहिक रक्तदान आयोजना ग¥यो । घोराही १४ मा रहेको अम्बिकेश्वरी क्याम्पसमा आयोजना गरिएको रक्तदानमा ४५ जनाले रक्तदान गरेका थिए ।

लाइन्स क्लब अफ घोराही अम्बिकेश्वरीको आयोजना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घोराहीको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । लायन्स क्लव घोराही अम्विकेश्वरीका सचिव बसन्त रिजालले लायन्स क्लवले कलेजको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । रक्तदान कार्यक्रममा क्याम्पसका प्राध्यापक, लायन्स क्लव घोराही अम्विकेश्वरीका पदाधिकारी र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीगरी ४५ जानाले रक्तदान गरेका थिए ।

लायन्स क्लव घोराही अम्विकेश्वरीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका क्याम्पसका प्रिन्सिपल चन्द्रप्रकाश खनालको अध्यक्षतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा रक्त सञ्चार केन्द्र घोराहीका इञ्चार्ज दिलिप न्यौपानेले दाङ जिल्लामा दशैं तिहारपछि रगतको अभाव हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले मासिक रुपमा कम्तीमा पनि पाँच सय युनिट रगत आवश्यक पर्ने भएपनि रगतको अभाव भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा रगतको अभाव भइरहेको बताउनुभयो ।

रक्तदानको महत्वका बारेमा जानकारी दिंदै उहााले मानिसको शरीरबाट स्वतः खेर जाने रगतलाई दान दियो भने कसैको जीवन बचाउ सकिने हुँदा रक्तदान कार्यमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रक्तदान व्यक्ति व्यक्तिले भन्दा पनि सामूहिक रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय रगतको अभाव हुँदै गएको तर सामूहिक रक्तदान कार्यक्रम हुने छोेडेको उहाँको भनाई थियो । सामूहिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रम गर्दा रगतको अभाव पुरा गर्न सकिने न्यौपानेको भनाई थियो । उहाँले लायन्स क्लवहरुले रगत संकलनमा राम्रो योगदान दिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा लायन्स क्लव राप्ती इञ्जिनिरियरिङका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले रक्तदान लायन्स क्लबको प्रमुख कार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले किशोर किशोरी १८ वर्ष पुगेसँगै रक्तदान गर्न सुरु गर्नुपर्ने र ६० वर्षमाथिका व्यक्ति रक्तदान गर्न नमिल्ने भन्दै एउटा स्वस्थ पुरुषले पत्येक तीन÷तीन महिनामा रक्तदान गर्न सक्ने बताउनुभयो । यस्तै रगतको आवश्यकता महिलालाई बढी पर्ने भएपनि रगत दिनेमा महिलाको संख्या कम भएकाले कलेजमा अध्ययनरत भाइवैनीहरुले यो कुरालाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा रगत अभाव हुन नदिनका लागि विद्यालय, क्याम्पस तथा कलेजहरुमा रक्तदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपलिका–१४ का वडाध्यक्ष भानसिं बुढाथोकीले क्याम्पसले विगतदेखि नै समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानिसको जीवन जोगाउनका लागि आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रमले कसैलेको जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोहुँदा यस्ता सकारात्मक सन्देश आम नागरिकहरुमा समेत पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

क्लबका संस्थापाक अध्यक्ष लवसिंह अधिकारीले लायन्स क्लब नितान्त सामाजिक सेवा गर्ने संस्था भएको र यो संस्थाले अहिले विश्व दुई सय १० देशमा रहेर सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । रक्तदान नै जीवन दान भएको हुँदा सबैजना रक्तदान कार्यक्रममा उत्साह ढंगले सहभागी भएर रक्तदान गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

रक्तदानमा क्याम्पसका प्राध्यापक तथा इञ्जिनियर सनि खनाल र पवन अधिकारी, क्याम्पसका प्राध्यापक लायन नवराज बस्यालले पनि रक्तदान गर्नुभयो । यसैगरी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु ओमप्रकाश डाँगी, मनिषा आचार्य, आरती राना मगर, आयाम डिसी, किरण पोख्रेल, अजय खड्का, हेमराज कालाथोकी, सौरव भट्ट, निवेष खनाल, भावना बिएम, रितेश निरौला, पूर्णिमा घर्तीमगर, प्रन्जल शर्मा, गौतम बोहरा, किरण पौडेल, निशान भट्ट, रोहित वलीले रक्तदान गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रदीप पुनमगर, सन्दीप रेग्मी, नविन ज्ञवाली, अनुप कवँर, निविशा खनाल, जानकी जिएम, निश्चल रोकामगर, सन्जिता डाँगी, पुष्पा योगी, बिजेन्द्र कार्की, सौगात पुनमगर, गौरव भट्ट, ज्योति वली, शुभेच्छा चौधरी, बासना पोख्रेल, दिनिसा रेग्मी, सागर बेल्बासे, पृथ्वी कवंर, अभिषेक अधिकारी, मोहम्मद नासिर, सोहिल यादव, गेहेन्द्र बस्नेत लगायतले रक्तदान गर्नुभएको थियो ।

क्लबका तृतीय उपाध्यक्ष शिशिर सुवेदीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन क्याम्पसका प्राध्यापक तथा क्लवका सचिव बसन्तप्रसाद रिजाले गर्नुभएको थियो ।