छबि पुरी/राप्ती पोष्ट
घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७४ चैत ६ गते तत्कालीन प्रदेश नं. ५ को प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत गर्यो । सोही निर्णय अनुसार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्त गरी प्रदेश योजना आयोगको गठन गरियो । २०७६ असारमा प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ को जगमा टेकेर पाँच वर्षे प्रथम आवधिक योजना ल्यायो ।
२०७५ साउन २३ गते प्रथम संशोधन बमोजिम आयोगले प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोँचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने, तहगत समन्वय गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण र लगानीका लागि आवश्यक समन्वय, परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पाएको छ ।
आयोगले प्रदेशको दुरगामी सोँचसहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, त्यसको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बताउनुभयो ।
पहिलो आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यलाई टेकेर दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य निर्धारण गरिएको पनि आयोगका सदस्य चौधरी बताउनुहुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५–०८६ का लागि तय हुन लागेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्देशक समितिले पास गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग सदस्य चौधरीले निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित गरेर विकास परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यही माघ २७ गते बस्ने विकास परिषदको बैठकमा दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पेश गर्ने तयारी भएको आयोगका सदस्य चौधरीले बताउनुभयो ।
विकास परिषद्बाट पारित भएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य चौधरी बताउनुहुन्छ ।
‘योजना आयोगले लामो समयको अध्ययन, छलफलपछि तयार भएको योजनाको अन्तिम दस्ताबेजलाई निर्देशक समितिको सल्लाह र सुझाव समेटेर परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेका छौं’ आयोगका सदस्य चौधरीले भन्नुभयो ‘पहिलो आवधिक योजनाको वृहत समिक्षा गर्दै त्यहाँ लिईएका लक्ष्यलाई समेत सम्बोधन गरेर दोस्रो आवधिक योजनामा धेरै विषय समेटेका छौँ । यसले अब अन्तिम रुपमा लिने अवस्थामा पुगेको छ । परिषद्मा आवश्यकताअनुसारको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।’
योजना आयोगको निर्देशक समितिले पारित गरेको आवधिक योजनाको छलफलका लागि पेस हुने विकास परिषद्मा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका ११ जना मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता ७ जना, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति ७ जना, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधि १२ जना र सदस्यसचिव १ गरी ८१ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको आधार प्रदान गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल बताउनुहुन्छ । यसअघि योजना आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक, तथ्यांक कार्यालय, गैरसरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सरोकार सबै पक्षसँग वृहत छलफल गरेर काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
दोस्रो आवधिक योजनाले आगामी ५ वर्षका लागि १५ खर्ब बराबरको लगानी प्रक्षेपण समेत गरेको छ । आयोगका सदस्य सुदनकुमार वलीले आवधिक योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सामुदायिक एवं सहकारीबाट ४ प्रतिशत गरी १५ खर्बको लगानीको प्रक्षेपण गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘पाँच वर्षका लागि तयार पार्न लागिएको आवधिक योजनाका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार निजी क्षेत्र लगायतलाई साझेदार संस्थाका रूपमा लगानीका लागि प्रेरित गरिएको छ’ आयोग सदस्य वलीले भन्नुभयो ‘आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।’
‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माणको हामी अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । विकास परिषद्बाट पारित भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अर्यालले भन्नुभयो ‘आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको आधार प्रदान गर्नेछ । यसले पहिलो आवधिक योजनाको अधूरा लक्ष्यलाई पनि समेटेको हुँदा प्रदेशको गौरवका आयोजनादेखि दीर्घकालीन विकासका आयामलाई सम्बोधन गर्न सघाउनेछ ।’
पाँच वर्षे आवधिक योजनाअन्तर्गत अहिले ८ खर्ब १४ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेर साढे ११ खर्बमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पनि वलीले धारणा छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी’ नागरिकको सोच पुरा गर्न आवधिक योजनाले दिशा निर्देश गर्ने विश्वास गरिएको आयोग सदस्यहरुको साझा बुझाई छ ।
उता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले सरकार अबको ५ वर्षमा प्रदेशको विकास अवस्था कहाँ पुग्नेछ भन्ने स्पष्ट खाकासहितको आवधिक योजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारको आवधिक योजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएपनि अब आवधिक योजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै यसले प्रदेश सरकारको आगामी पाँच वर्षको मार्ग स्पष्ट कोर्ने बताउनुभयो । पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत हुन सकेन ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारणले पहिलो आवधिक योजनाले अघि सारेका योजना र लक्ष्य अपेक्षा गरिए अनुसार पूरा नसकेको बताउनुहुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, निरपेक्ष गरिबीदेखि बाल मृत्युदर, साक्षरता दरको लागतका तोकिएको लक्ष्यभन्दा निकै कम प्रगति भएको पछिल्लो तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–०८८ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव ७२ प्रतिशतमात्र हासिल भएको थियो । २०७८–०७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत हासिल गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १० दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेकोमा २ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको थियो ।
पहिलो आवधिक योजना लागु भएको आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशवासीको आय प्रतिव्यक्ति ८ सय ३ अमेरिकी डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, अहिले लुम्बिनीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय २६ डलरमात्रै छ । बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहे पनि १८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । प्रदेशमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूका अधिकांश सूचक कमजोर छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने कारणले पनि आवधिक योजनाको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाई हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनकै चरणमा योजना आयोगका ४ उपाध्यक्ष परिवर्तन हुनुभएको थियो । पहिलो आवधिक योजना कुल गार्हत्थ उत्पादन, गरिबीको दर, पोषण, बाल मृत्युदर आदिमा लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।