spot_img
spot_img

कानून निर्माण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । संघीयतामा देश प्रवेश गरेसँगै तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही आवश्यक कानून निर्माण गर्नेदेखि संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । सात प्रदेशमा विभाजन गरिएका प्रदेश सरकारले अहिले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गर्दै आवश्यक कानून निर्माण गर्नेदेखि बनाएका कानून कार्यान्वयनमा जुटेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ७८ वटा कानून बनाएको छ । सात वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणको कामलाई गति दिनु सराहनीय पक्ष रहेको कानून क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सभामार्फत पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका कानूनले प्रदेश सरकारले अघि सारेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कायान्वयनमा सहजता थप्दैलगेको छ । अहिले २२ वटा सालबसाली (वजेट) ऐनहरु छन् । बाँकी ५६ वटा अन्य ऐनहरु बनेका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणिकरण भएर अहिले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशमा देखिएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान गर्ने बाटो खुलेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘संक्षिप्त ओएनएम सर्भे गरेर दरबन्दी एकिन गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले उपसचिवदेखि मुनिका पदहरुमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । यसले विगतमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ‘प्रदेशलाई जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी हामीले मौजुदा कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छौँ भने केही कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको तयारीमा छौँ ।’

उहाँका अनुसार, प्रदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन थालिएको छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । चालु अधिवेशनमा प्राज्ञ प्रतिष्ठान गठनको विधेयक पेश हुनेछ । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारको कामलाई निगरानी गर्न र सुशासनको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्न मद्धत पुग्ने बताउनुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भएपनि यस विषयमा प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरिरहेको मन्त्री अग्रवालले बताउनुभयो । यसैगरी, एकीकृत कृषि ऐन, खानी अन्वेषण, भाषा, लिपि, लोकमार्ग, सञ्चार र विद्युत सम्बन्धी ऐन, दलित तथा पछाडी पारिएका समुदायसँग सम्बन्धित ऐन आवश्यक रहेको पनि मन्त्री अग्रवालले बताउनुभयो । पाईपलाईनमा रहेको ऐनलाई अब चालू अधिवेशनमा प्रदेश सभामा पेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, कतिपय संघीय ऐन, कानून बन्न नसक्दा संयुक्त अधिकार क्षेत्र भएका विषय र एकल अधिकार भएपनि केन्द्रीय कानूनसँग नबाझिने गरी बन्नुपर्ने प्रावधानका कारण अपेक्षाकृत दू्रत गतिमा कानून नबनेको हो । प्रदेशको बन्न नसकेका र बनाए पनि बाझिन सक्ने शंका र समस्याका कारण सोचेजति प्रदेशमा ऐन, कानून बन्न सकेको हुँदा यस विषयमा आवश्यक राय सुझाव लिएर प्रकृया अघि बढाईने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।

लुम्बिनीमा कानून निर्माणको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो । पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोही अनुसार काम पनि गर्यो । जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो । योजना अनुसार काममा जुटेको प्रदेश सरकार प्रदेशसभा स्थापनाको सात वर्षमा ७८ वटा कानून बनेका छन् । कोरोना महामारीका बेला प्रदेशसभा सक्रिय हुन नसक्दा कानून निर्माणमा ढिलाई भएपनि यस बीचमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने कामसमेत भयो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि दोस्रो कार्यकालको अहिले जारी जारी पाँचौँ अधिवेशनसम्म आईपुग्दा ७८ वटा कानून बनेका प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा कुल ८३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७२ वटा प्रमाणिकरण भएको र ३ वटा विचाराधीन रहेको थियो । यसैगरी, दोस्रंो कार्यकालमा अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेशसभाका सचिव पुन मगरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, हाल दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन जारी रहँदा ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने दुई वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

विगतमा प्रदेशसभाबाट कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकूद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन् ।

कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक÷एक वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन् । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरुसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।

चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरु प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो कार्यकालमा अहिले १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । पाँचौ अधिवेशन जारी रहँदा अहिले ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सरकारले थूप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो तर कानून निर्माणमा जनसहभागिता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

कानूनको सहज पालनाका लागि निर्माणकै क्रममा परामर्शको आवश्यकता हुन्छ। नागरिकसँग सामान्य भए पनि परामर्श नगरी कानून बनाउँदा थाहा नै नभएको कानून नागरिकले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि नरहन सक्ने हुँदा जसका लागि कानून बनाईएको हो, सरोकार पक्षका बीचमा यस बारे जानकारी पुर्याउने दायित्व पनि प्रदेश सरकारको रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘जुन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग सम्बन्धित कानून बनाइन्छ सो समुदायसँग घनिभूत परामर्श आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘केकस्ता प्रावधान छन् र नागरिकले कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पहिला नै जानकारी भएमात्र कानून स्थायी र दिगो हुन सक्छ ।’ प्रदेशलाई बलियो र प्रदेशवासीलाई सुखी बनाउन प्रभावकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने नागरिक अगुवा बताउँछन् ।

प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिले समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलीरहेको प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका काम कारबाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि विषयगत समितिले भुमिका खेली रहेको सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुचूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती अनुसूचीमा उल्लेख कानून निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानून निर्माणमा प्रदेशसभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानून निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानून निर्माणमा सङ्घले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानून निर्माणमा समस्या जटिला देखिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसमा संघ सरकारले पनि सहयोगी भुमिका निभाउन जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।

प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप प्रदेशसभाले प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो ।

 

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार