spot_img
Home Blog

नेपाल प्रथम उत्सवलाई भव्य सम्मान

राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । कक्षा १२ को नतिजामा नेपालमै उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल गोरखा माविका विद्यार्थी उत्सव घिमिरेलाई मंगलबार घोराहीमा भव्य समारोहका बीच सम्मान गरिएको छ ।

गत महिना सार्वजनिक भएको नतिजामा घोराहीमा रहेको गोरखा माविमा अध्ययन गरेका घिमिरले ३.९६ जिपिए ल्याउनुभएको थियो । गोरखा गु्रपका अध्यक्ष एवं संस्थापक विष्णु प्रसाद घर्तीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख हुमाकुमारी डिसीले घिमिरेलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उप प्रमुख डिसीले घिमिरले ल्याएको नतिजाले दाङ जिल्लामा पनि राम्रो शिक्षा प्रदान भइरहेको प्रमाणित भएको बताउनुभयो । उहाँले दाङ जिल्लामा अध्ययन गरेको विद्यार्थी देशमै उत्कृष्ठ हुनु दाङबासीका लागि पनि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको पुस्तासंग धेरै ठूलो अपेक्षा रहेको भन्दै देशमै बसेर केही गर्ने सोचको विकास गर्ने गरी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका बक्ताहरुले घिमिरेले ल्याएको नतिजाका आधारमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा लिनका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्छ भन्ने भ्रम तोडिएको बताएका थिए । पूर्व लाहुरेहरुले स्थापना गरेको गोरखा गु्रपले शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको कार्यको बक्ताहरुले प्रशंसा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष उदय जिएमले बन्दुक बोक्ने लाहुरेहरुले खोलेको विद्यालय कसरी चल्ला भनेर धेरैले आशंका गरेको विगत विर्सदै अहिले उत्कृष्ठ नतिजा ल्याएर सवैलाई गतिलो जवाफ दिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्कृष्ठ नतिजा दिने विद्यालयलाई राज्यका तर्फबाट पनि सम्मान हुुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा बोल्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले नेपालमा बसेर पनि राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उत्सव बनेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ पुस्ताका लागि उत्सव नायक बनेको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उत्सव घिमिरेले उत्कृष्ठ नतिजा निकाल्नका लागि गर्नुपर्ने मेहनतका बारेमा बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गोरखा माविमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो । विद्यार्थीहरुलाई राम्रो नतिजा निकाल्ने टिप्स दिंदै निरन्तर मेहनत गर्ने, अभिभावकले भनेको मान्ने, नवुझेको कुरा सोध्ने गरियो भने उत्कृष्ठ हुन सक्ने बताउनुभयो ।

विद्यालयका प्राचार्य मानसिं जि. एमको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा प्याब्सन दाङ जिल्ला अध्यक्ष मधुसुधन के.सी., घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष भानसिं बुढा, घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख नारायण पौडेल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रथम हुने घिमिरेलाई टीका, माला र प्रमाण पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो । यसैगरए उहाँका अभिभावक बुवा उत्तमराज घिमिरे र आमा हिन्दु घिमिरेलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको संचालन विद्यालयका शिक्षक एच. एन. पाण्डेयले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले विभिन्न प्रस्तुती राखेका थिए ।

आउने वर्ष घोराहीमा बबईको पानी आईसक्ने

छवि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । घोराही बजार क्षेत्रमा नागरिकलाई दीर्घकालसम्म सहज रुपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न शुरु गरिएको बबई लिफ्टिङ आयोजनाको काम जारी छ । आउँदो आर्थिक वर्षको यो समयसम्ममा घोराहीमा उक्त आयोजनमार्फत घोराहीबासीलाई सहजै खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी काम भईरहेको घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले जनाएको छ ।

सो आयोजना अन्तरगतको काम करिव ७४ प्रतिशत सकिएको शुक्रबार संस्थाले जनाएको छ । यही गतिमा काम भएमा आगामी २०८२ असारसम्म बबई लिफ्टिङको खानेपानी घोराही ल्याउन सकिने संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीको आयोजनाको निर्माणको काम ठेक्का सम्झौता अनुसार दु्रत गतिमा भइरहेको हुँदा निर्माणको क्रममा बजेट अभाव नभए आउने बैशाख–जेठ महिनासम्म घोराहीमा पानी आउने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।

आगामी असारसम्मका काम हुने गरी २०७९ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार करिव दुई वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ७४ दशमलव ४५ प्रतिशत सकिएको शुक्रबार आयोजनाको कामको प्रगति र अवस्थाका बारेमा संस्थाका पदाधिकारीसहित सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन, निरिक्षणका क्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष ध्रुव केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बबई लिफ्टिङ अन्तरगतका घोराही ७ शुक्रवारमा निर्माण गरिएका ३ वटा ठूला डीप बोरिङ, २ वटा सम्वेल गरी पाँच वटा बोरिङबाट पानी निकालेर विभिन्न ठाउँमा लिफ्टिङ गरेर घोराहीमा खानेपानी ल्याउन पूर्वाधार निर्माणको काम भईरहेको छ । अहिले शुक्रवारमा ६ लाख लिटरको विशाल आरबीटी टंकी, पानी प्रशोधनका लागि ३ वटा फरक–फरक चेम्बर, रावतगाउँ नजिकै ३ लाख लिटरको आरबिटी टंकी, झिगौरामा ४ लाख लिटरको ओभरहेड टंकी, ३ लाख लिटरको आरबीटीको काम भईरहेको छ । यसैगरी, पानी वितरणमा सहजताका लागि मनकामना सामुदायिक वन छेउमा ३ लाख लिटरको आरबीटी टंकी निर्माण गरिने भएको संस्थाका सचिव धर्मेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बबई लिफ्टिङ आयोजनाको निर्माणको काम भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण कम्पनीले ४९ करोड ८५ लाख ४९ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँमा काम गरिरहेको संस्थाका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । निर्माणको क्रममा कुनै समस्या नभए सम्झौता अघि नै काम सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बबईको पानी घोराहीमा ल्याएर उपभोक्तासम्म वितरणका लागि शुक्रवारदेखि झिँगौरासम्म ट्रान्समिसन पाइपलाइन बिछ्याउने र पानी संकलनका लागि टंकी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण कम्पनीका प्राविधिक विष्णु कुमाईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका ७ को शुक्रवारमा रहेको पहिलो पानी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहित बालुवा छान्ने ¥यापिड स्याण्ड फिल्टर, ६ सय घनमिटरको पानी संकलन गर्ने आरबीटी टंकी निर्माण गरिएको छ । यसैगरी घोराही ७ बेसाहीमा ३ लाख लिटरको पानी संकलन गर्ने आरबीटी टंकी, घोराही १४ झिँगौरामा तीन लाख र दुई लाख लिटरका दुई वटा आरबीटी टंकी तथा चार सय ५० लिटरको ओभरहेड टंकी निर्माणको लगभग काम सकिएको छ । घोराही ७ शुक्रबारमा ४ वटा डिप बोरिङ खन्ने काम सकिएको छ भने यो वर्ष थप एउटा खन्ने तयारी गरिएको छ ।

आयोजनाको काम अनुसार, एक सय ३० देखि ३५ लिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात करिव एक करोड लिटर दैनिक पानी उत्पादन हुनेछ । यसबाट घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले सहरी क्षेत्रमा २० हजार बढी उपभोक्तालाई सहजै खानेपानी वितरण सक्नेछ । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले गौरवको आयोजनाका रुपमा बबई लिफ्टिङ सहलगानी आयोजना पूरा भए आगामी ३०–४० वर्षसम्म २४ सै घण्टा उपभोक्तामाझ सहज पुर्याउन सकिने दावी गरेको छ ।

अहिले ८ हजार ५ सय बढी उपभोक्तालाई सार्वजनिक र निजी धाराबाट पानी वितरण गर्दै आएको घोराही खानेपानी संस्थाले दीर्घकालिन रुपमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर बबई लिफ्टिङ आयोजनालाई अघि बढाएको जनाएको छ । पानी उत्पादन केन्द्रदेखि संकलन केन्द्रसम्मको काम करिब सकिन लागेको भएपनि उपभोक्ताका लागि वितरण गरिने पाईन लाईनको काम भईरहेको छ । घोराहीको १४, १५, १६, १७, १८ का वडाहरुमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको संसथाले बबई लिफ्टिङमार्फत ल्याउन थालिएको पानी वितरणको कामलाई दीर्घकालीन रुपमा सुचारु गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष डिसीले बताउनुभयो ।

उपभोक्ताको घरसम्म पानी लैजान वडा नम्वर १४ भित्र ७ किलोमिटर र वडा नम्वर १५ भित्र २१ किलोमिटर पाईपलाईनको काम हुनेछ । अनुगमन, निरिक्षण अघि संस्थामा आयोजित समिक्षामा सहभागी सरोकारवालाहरुले आयोजनाको काम प्रभावकारी बनाउन र सहज खानेपानी वितरणको काममा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । संस्थाका अध्यक्ष डिसीको अध्यक्षता तथा घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीको प्रमुख आतिथ्यमा बैठक गरिएको थियो । जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका जनप्रतिनिधि, संस्थाका सल्लाहकारलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका आफन्त वर्षौदेखि सत्यतथ्यको खोजीमा

बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको दिवस

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएकाहरुको परिवारले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेको दुखेसो पोखेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको दिवसका अवसरमा शुक्रबार दाङको घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले आफन्त बेपत्ता भएको लामो समयसम्म पनि लास वा सास केही पनि पत्तो पाउन नसकेको पीडा सुनाउनुभयो । यसैगरी बलपूर्वक बेपत्तासँगै ज्यान गुमाएका आफन्तहरुले हरेक दिन विगतको पीडा सहेर बाँच्नु परेको दुख सुनाएका छन् ।

नेपाल महिला सामुदायीक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष कल्पना न्यौपानेको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका संयोजक नित्यानन्द शर्माको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो । द्वन्द्व पीडित सन्जाल दाङ, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सन्जाल, नेपाल महिला सामुदायीक सेवा केन्द्र र औपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयुक्त आयोजनामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने विरुद्धको २४औँ अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सहभागी बेपत्ता नागरिकका आफन्तले चाँडो सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका १७ पचुर्खाका विरजु चौधरी २०५९ साल चैत १९ गते घोराही बजार आउनुभयो । उहाँलाई घोराही १४ मा रहेको दुरसञ्चार कार्यालयको नजिकैबाट तत्कालीन शाही सेनाले गिरफ्तार गरेको खबर उहाँको घरपरिवारमा पुग्यो । उहाँकी श्रीमती कृष्णा चौधरी अर्कोदिन आर्मी क्याम्पमा श्रीमानको खोजीका पुग्नुभयो । तर, आजका दिनसम्म उहाँले श्रीमानको अवस्था बारे थाहा पाउन सक्नुभएको छैन ।

श्रीमान आउने प्रतिक्षा गर्दागर्दै आज २२ वर्ष बितिसकेको छ । त्यो बेला ३ र १ वर्षका छोराछोरी ठूला भैसके । छोरीको विहे भैसकेको छ । छोरा कमाउन भारत जानुभएको छ । कमाउने घरका मुली नै बेपत्ता भएपछि घरमा आर्थिक समस्या भएपछि छोरालाई मुग्लान पठाउनु परेको छ । श्रीमानको मृत्यु भएको प्रमाण ल्याए राहत रकम दिने सरकारले घोषणा गरेपछि उहाँले न्यायीक मृत्यु घोषणा गरेर राहत रकम त लिनुभयो तर मनको पीडा आजसम्म सेलाएको छैन ।
‘घरको मूलि बेपत्ता भएपछि आर्थिक जोहो गर्ने मानिसको अभाव भयो छोराछोरी पढाउन सजिलो होला भनेर मृत्यु दर्ता गरेपनि मनले स्वीकार्न छैन’ कृष्णा भन्नुभयो ‘अझैपनि आउनुहुन्छ की भन्ने आश लागेको छ सरकारलाई खोजबिन गर्न आग्रह छ ।’

घोराही उपमहानगरपालिका– १७ गैरागाँउकी चुमा आचार्यको पीडा पनि कम छैन । उहाँ २८ वर्षको छँदा उहाँको श्रीमान बेपत्ता हुनुभएको हो । अहिले उहाँ ५० काटी सक्नुभयो । ‘श्रीमान् बेपत्ता भएको २२ वर्ष भयो न चुरा सिन्दूर फाल्न सक्छु न त खुसीले लाउन पाउँछु । एकल महिला भत्ता पाउन श्रीमानको मृत्यु दर्ता गराउन भन्छ । लास नदेख्दै कसरी मृत्यु स्वीकार गरूँ खै ?’ चुमाले भन्नुभयो ‘ससुराको अंश आफ्नो नाममा गराउन पाएको छैन । मेरो कारण अंश पाउन नसक्दा जेठाजुहरू रिसाउन थाल्नु भएको छ । आजका दिनसम्म बालबच्चा के गरी पालेको हुँला, के गरी घरव्यवहार धानेको हुँला ।’

उहाँ जस्तै बेपत्ता परिवारकी मसुरी चौधरी २०५९ सालमा श्रीमान् बेपत्ता हुँदा ३ महिनाकी गर्भवती हुनुहुन्थ्यो । ३ वर्षको छोरा र ७ महिनापछि जन्मिएकी छोरीलाई ज्याला मजदुरी गरेर पढाउनुभयो । ‘श्रीमानको नाममा आउने अंश आफ्नो नाममा ल्याउन अन्तिम विकल्पका रुपमा श्रीमानको न्यायिक मृत्यु दर्ता गरेर काम गर्नुपर्यो । लास नदेखे पनि मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य भएँ । ‘ श्रीमान हराएको २२ वर्षसम्म मेरो जीवन कसरी चल्यो म आफै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल दाङकी लक्ष्मी चौधरीले बेपत्ता परिवारका पीडा सबैको आ–आफ्नै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफन्त गुमाउनुको पीडाबोध गर्न निकै गाह्रो हुने भन्दै बेपत्ताको अवस्था अज्ञात हुँदा यसले पारेको असर अझ गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘सबै भन्दा गाह्रो पर्खाई रहेछ । युद्धले परिवर्तन त भयो होला तर पीडितका पीडा कम भएनन् । अब स्थानीय तहले पनि द्वन्द्वपीडितका समस्याका बारेमा ध्यान दिन पहल गर्नुपर्छ ।’

नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल, ईन्सेक र द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन टीआसी विधेयक कानून बनाएर अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । शान्ति प्रकृया अघि बढेको यतिका वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै यो पीडाको यात्रा अब नलम्ब्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
दाङमा एक सय २६ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । यसैगरी तीन सय ४५ जनाको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने एक हजार बढीको अंगभंग भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत बोल्नुभएको थियो । इन्सेक प्रतिनिधि जेएन सागरको स्वागत मन्तव्यबाट शुुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले गर्नुभएको थियो ।

दुधको भुक्तानी तत्काल गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

राप्ती पोष्ट

दाङ, भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानलाई दुधको भुक्तानी तत्काल दिन नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख सहित कर्मचारीहरुसंग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आयाचार्यले ६÷७ महिना देखी दुधको भुक्तानी हुन नसक्दा किसानलाई मर्का परेको भन्दै अविलम्ब भुक्तानी गर्न दिर्नेशन दिनुभएको हो ।

‘तपाईहरु संग छलफल गर्न चाहन्थे । किसानले दुधको भुक्तानी नपाउदा समस्या परेको छ । म सम्म पनि किसानको कुरा आईपुगेको छ । दुधको भुक्तानी रोकिदा चौतर्फी असर परेको छ । छिटो भुक्तानी गर्नुहोस’उहाँले भन्नुभयो,‘किसानको भुक्तानी रोकेर राख्न हुदैन । म संघीय सरकार संग पनि यस बारेमा पहल गर्छु ।’ गत पुस महिनाबाट किसानले दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थानले दुधको भुक्तानीको लागी अर्थमन्त्रालयमा ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको कोहलपुरमा रहेको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्रै २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

लुम्बनी प्रदेशको ग्रामिण अर्थतन्त्रको बलियो आधारको लागि दुग्ध व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले समेत योजना बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गर्नु भयो । भेटमा नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख दिलिप चौधरी दुधमा आत्मनिर्भताको लागि नेपालगंज दुग्ध वितरण आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ । यो आयोजनाबाट लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश गरी पाँच जिल्लामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र रहेका छन् ।

दुध उत्पादन बढ्दै गएपनि बजारीकरणको समस्या किसानले भोग्नु परेको छ । असोज महिनादेखि चैत सम्म दैनिक आठ हजार लिटर दुध संकन हुने गरेको छ । असोज, कार्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत महिनामा दुध उत्पादन बढेपनि बजारीकरण गर्न समस्या हुदा मिल्क होलिडेको मारमा किसान छन् । तर, बैशाख देखी भदौ महिना सम्म दुध संकलन भने ह्वात्तै घट्ने हुदा दुधको बजारलाई सन्तुलनमा राख्न समस्या पर्ने गरेको छ ।

बैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ महिनामा दैनिक दुई हजार लिटर मात्रै दुध संकलन हुदा बजारको माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । दुग्ध वितरण आयोजनाले दाङको शान्तिनगर दुग्ध चिस्यान केन्द्र, लमही दुग्ध चिस्यान केन्द्र, बर्दियाको सानोश्री, भूरिगाउँ चिस्यान केन्द्रबाट दुध संकलन हुदै आएको छ । यस्तै सुर्खेतको छिन्छु दुध चिस्या केन्द्र र कोहलपुर आयोजना कार्यालयबाट समेत दुध संकलन हुदै आएको हो ।

एक सय ११ सहकारी संस्थाबाट हजारौं किसानले दुध विक्रिवितरण गर्दै आएका छन् । उद्योगबाट प्रतिघण्टा एक हजार लिटर दुध प्रसोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । हाल दैनिक १२ हजार लिटर दुध संकलन हुदै आएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । दुधको सहज बजारीकरणको लागी पाउडर प्लान्ट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

भेटेरीनरी अस्पतालको बजेट र कार्यक्रम घटेको घट्यै

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङको बजेट हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार र कार्यक्रममा वर्षेनी ब्यापक कटौती हुँदै गएको छ ।

बिहीबार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम र बजेटले पनि हरेक वर्ष बजेट र कार्यक्रम कटौती हुँदै गएको देखाएको छ । कार्यालयकी निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. प्रतिमा बिष्टले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भई आएको वर्षभरको कार्यक्रम र बजेट बारे जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कटौतीदेखि बजेट घटाउँदै लगेको बताउनुभयो ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार, विगत वर्षभन्दा यो वर्ष प्रदेश सरकारले जिल्लाको कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्यको उपचार तथा सेवा, प्रयोगशाखा एवम् सेवालगायत कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो पटक गत वर्षभन्दा एक करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँले कम बजेट आएको छ । गत वर्ष सात करोड एक लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो ।

विगत वर्षभन्दा धेरै कार्यक्रम कटौती गरेको प्रदेश सरकारले बजेटको आकार पनि व्यापक रुपमा कटौती गरेको कार्यालयले जनाएको छ । मत्स्य विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ५९ लाख, पशुपंक्षी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रमका लागि तीन करोड १८ लाख ८० हजार, पशु सेवा विभागको सशर्त अनुदान पाँच लाख तथा कर्मचारीको तलवभत्ता तथा कार्यालय संचालनका लागि एक करोड ७५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख बिष्टले जानकारी दिनुभयो । जसमा तीन करोड एक लाख २४ हजार रुपैयाँ अनुदान बजेटका रुपमा रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा सात करोड एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान बजेट रहेको छ । गत वर्षभन्दा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा कामको सम्झौता भई सम्पन्न भएको योजनाहरुको अझ थुप्रै बिल भुक्तानी बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको १३ लाख, कृषकको पशु प्रवद्र्धन कार्यक्रमको १२ लाख तथा कार्यालयको आन्तरिक दुई लाख गरी २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । विद्यमान अवस्थामा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा कार्यालय संचालन गर्ने काम भईरहेको बताउँदै वर्षेनी कार्यालयको बजेट घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, मत्स्य विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ नयाँ पोखरी निर्माण गर्न २५ लाख, मत्स्य शिविर सेवा संचालनका लागि दुई लाख, माछा पोखरीको बोरिङ जडानमा सहयोगतर्फ पाँच लाख, पुरानो पोखरी मर्मत सम्भार सिल्पोलिनसहित १५ लाख, मत्स्य बजारीकरणको लागि होल्डिङ ट्यांक बनाउन पाँच लाख, प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य प्रवद्र्धनतर्फ पाँच लाख, मत्स्य प्रविधि प्रदर्शनतर्फ दुई लाख गरी ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, पशुपंक्षी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानतर्फ ५० लाख, पोषण सुधारका लागि ग्रामीण कुखुरापालन कार्यक्रमतर्फ १० लाख, जिल्ला स्तरीय कृषक अगुवा तालिमतर्फ तीन लाख, घुम्ती स्थलगत तालिमतर्फ एक लाख ६० हजार, भ्याक्सिनेटर अभिमुखीकरणतर्फ ५० हजार, दुध, माछा, मासु बिक्रेताहरुका लागि अभिमुखीकरणतर्फ ५० हजार, सूचना प्रकाशन, प्रशारणतर्फ ६० हजार, लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमतर्फ २० लाख, विपदबाट क्षति पुगेकाहरुको उत्थानका लागि दुई लाख, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि एक लाख २० हजार, रेडियोसँग प्राविधिकतर्फ ५० हजार, कृषक प्राविधिक भेटघाटतर्फ एक लाख २० हजार, बंगुर प्रवद्र्धन कार्यक्रम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, आवश्यकतामा आधारित कृषि पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमतर्फ ६० हजार, पशुपंक्षी तथा मत्स्य स्वास्थ्य आकस्मिक सेवातर्फ एक लाख, व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भैसीपालन र बाख्रापालनतर्फ ५० लाख, पशु बाझोपन निवारण सेवातर्फ छ लाख, प्रयोगशाला सेवा संचालन तथा रोग निदानतर्फ एक लाख, स्पेईङ कार्यक्रमका लागि तीन लाख, पशुपंक्षी उपचार सेवाका लागि सात लाख, पशु स्वास्थ्य शिविरका लागि चार लाख ५० हजार, कृषक सम्मानतर्फ ५० हजार, भ्याक्सिनेटर परिचालनतर्फ १० लाख, खोपका लागि लजिष्टिक खरीदतर्फ चार लाख, अत्यावश्यक खोप खरीदका लागि एक लाख, भ्याक्सिन बैंक व्यवस्थापन तथा संचालनका लागि ७५ हजार, कृत्रिम गर्भाधानका लाथि तरल नाईट्रोजन, सिमेन खरीद तथा भण्डारणसहति ढुवानीका लागि दुई लाख ४० हजार, क्रृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धि उपकरण तथा लजिष्टिक खरीदतर्फ दुई लाख ८० हजार, स्थानीय तहको सहकार्यमा पशु बाझोपन निवारण सेवाका लागि एक लाख रुपैयाँलगायत ३३ शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश विकास कार्यक्रम अन्तरगत कृषि पशुपंक्षी फर्म बाख्रा पालन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख, कृषि तथा पशुपंक्षी फर्ममा कागती र लोकल केरा खेती प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि १० लाख र राजपुरमा भैसी गोठ सुधारका लागि १५ लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी, कार्यालयमा पशु सेवा विभाग अन्तरगत संघ सशर्त अनुदानमा पशुपंक्षी रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम अन्तरगत पाँच लाख विनियोजन भएको छ ।

कार्यालयमा प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेटको आकार मात्रै घटाएको छैन । कार्यक्रम पनि व्यापक रुपमा कटौती गर्दै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नौ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा घटेर सात करोड एक लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटेर पाँच करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

सम्पादकीय

जिल्लाको समीक्षा

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दाङका पालिका र कार्यालयहरुले समीक्षा गरेका छन् । दाङ जिल्लामा दशवटा पालिकाहरु रहेका छन् । जसमध्य दुईवटा उपमहानगरपालिका छन् । एउटा नगरपालिका छ । यस्तै सातवटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन् । मुलुकका ७७ जिल्ला मध्य दुईवटा उपमहानगरपालिका भएका दुईवटा जिल्ला मध्य दाङ जिल्ला पनि एक हो । दाङ जिल्लामा एक सय वटा वडाहरु रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा दुई थरीका सरकारी कार्यालयहरु छन् । एकथरी कार्यालयहरु संघीय सरकार अन्तरगत रहेका छन् । जसका लागि बजेट केन्द्रीय सरकारबाट आउँछ । कार्यालयमा हुने खट्न पटन सवै संघीय सरकारबाट हुन्छ । जसमा सडक, विद्युत, राजश्व संकलन जस्ता कार्यालयहरु रहेका छन् । अर्कोथरी कार्यालयहरु प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका छन् । जसमा घरेलु कार्यालय, पशु कार्यालय जस्ता कार्यालयहरु छन् । यस्तै पालिकाका सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरु पनि छन् । जुन कार्यालयहरुलाई सोझै पालिकाले अनुगमन गर्न सक्छ । नियमन गर्न सक्छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि लगायत रहेका छन् । जिल्लामा कार्यालयहरु दुई खालका छन् । एकथरी कार्यालयहरुको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ भने अर्कोथरी कार्यालयको अनुगमन नियमन जिल्लाको कुनै पनि निकायले गर्न सक्दैन । त्यसमा मुख्य रुपमा अदालत पर्दछ । संघ र प्रदेश अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयको मातहतमा कार्यालयहरु रहेका छन् । कुनै गृह अन्तरगत, कुनै शिक्षा अन्तरगत, कुनै कृषि अन्तरगत । २२ वटा मन्त्रालयमध्य धेरै जसो मन्त्रालयका इकाईका रुपमा जिल्लामा कार्यालयहरुले काम गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत पनि केही कार्यालयहरुले काम गरिरहेका छन् ।

हरेक बर्ष जिल्ला समन्वय समितिले पालिका र कार्यालयहरुलाई बोलाएर समीक्षा गर्ने गरेको छ । यो नियमित काम हो तर यो काम प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । समीक्षा होइन प्रस्तुती मात्रै हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गर्ने समीक्षा कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयहरुले आफ्नो प्रस्तुती राख्ने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले हरेक बर्ष यसैगरी कार्यक्रम आयोजना गर्दछ । केही कार्यालय आउँछन् । आफ्नो कुरा राख्दछन् । कार्यालयबाट आउने विषयको समीक्षा हुँदैन । बोल्नेहरु हुन्छन । सुन्नेहरु हुँदैनन् । उहि बक्ता उहि स्रोता जस्तो अवस्था देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षा भनेको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामको समीक्षा गर्ने हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामका बारेमा सार्वजनिक गर्नका लागि यो राम्रो विधि हो । तर यसरी समीक्षामा आउने विषयहरुको सार्वजनिक बहस छलफल किन गरिदैन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले समीक्षा आयोजना गर्नु वा नगर्नु एउटा औपचारिकताको कुरा हो । मुख्य कुरा पालिका र कार्यालयहरुले गरेका कामहरुको समिक्षा गर्नु हो । जुन हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र अन्तरगत पर्ने भएका कारणले जिल्ला समन्वय समितिले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिले बोलाएका कारणले गर्दा पालिकाहरु आउँछन् । विभिन्न कार्यालयहरु आउँछन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउँछन । यसरी प्रस्तुती दिएपछि त्यसको समीक्षा हुँदैन । अव के गर्ने भन्ने बारेमा सुुझावहरु आउँदैनन् । अर्को कुरा विगतमा भएका कामको समीक्षा हुँदैन । जसले गर्दा यो एउटा कर्मकाण्ड जस्तो भएको छ ।

अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति कुनै बेला जिल्ला विकास समिति थियो । जिल्ला विकास समिति हुँदा यो अहिलेको प्रदेश मन्त्रालयको भन्दा अझ बढी चहल पहल हुन्थ्यो । जिल्लाका सवै गाउँ विकास समितिमा बजेट दिने काम जिल्ला विकास समितिको हुन्थ्यो । यस्तै हरेक बर्ष जिल्ला सभा हुन्थ्यो । त्यो जिल्ला सभामा गाउँ विकास समितिका प्रमुख उप प्रमुखहरु आएर व्यापक छलफल हुन्थ्यो । जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको बजेट विनियोजन गर्दथ्यो । विकास निर्माणको कामको नेतृत्व जिल्ला विकास समितिले गर्दथ्यो । केही बर्ष अघिको त्यो अवस्था हेर्दा अहिले त्यो इतिहासको विषय भइकसको छ । जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समिति भइसकेपछि अधिकार विहिन बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई केही निश्चित अधिकारहरु दिनुपर्ने थियो । जस्तो जिल्लामा पालिका र वडाका बीचमा हुने सिमानामा विवाद हल गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनुपर्ने थियो । जिल्लामा राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने सम्मको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुुनुपर्ने थियो । जिल्ला समन्वय समितिको जुन संरचना छ कि यसलाई अलि फराकिलो बनाएर प्रदेश सरकारलाई नै जिल्लाहरुको समन्वय गर्ने अधिकार दिने कि ? यदी जिल्ला भित्र रहेका पालिकाहरुको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने सम्मको अधिकार दिने हो जिल्ला समन्वय समितिले केही काम गर्न सक्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले जे जस्ता अधिकारहरु रहेका छन् यि अधिकार प्रयोग गरेर पालिकाहरुलाई सचेत गराउने, विकास निर्माणका योजनाहरुको अनुगमन गर्ने सम्मको काम गर्नु जरुरी छ । जिल्लाको समीक्षा टोपल टापल हिसावले गरेर हुँदैन । यो विषयमा जिल्लाका सवै पालिका र कार्यालयहरु गम्भिर हुनुपर्छ । समीक्षालाई साच्चिकै काम लाग्ने र उदाहरणिय समीक्षा गरौं । विकास निर्माणका लागि योजना बनाउने काम थालौं ।

लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणमा बढ्दो चुनौती

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । गएको असार १२ गते लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाई रहँदा सोही दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ शुभविहानी टोलबाट लागुऔषधसहित तीन जना पक्राउ परे ।
१३ किलो लागुपदार्थ अफिमसहित उनीहरु पक्राउ परे । रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ का ४० वर्षीय टेकबहादुर बोहरा, आठविसकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ का ४५ वर्षीया मनकुमारी बोहरा र रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ३० वर्षीय मोहन पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले पक्राउ गर्योे ।
गत बैशाख ३ गते लागुऔषधसहित एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ कोइलावास नाकामा जाँचको क्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ डुमरगाउँकी ४१ वर्षीया सुकमाया बुढालाई ६ किलो ८२० ग्राम चरेससहित इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले नियन्त्रणमा लियो ।

गत जेठ १५ गते लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित दुई जना पक्राउ परे । गढवाबाट लमहीतर्फ जाँदै गरेको रा ८ प ४७८९ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार दुई जनालाई लागुऔषध ब्राउन सुगर र नगद रकमसहित इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा बाँके खजुरा गाउँपालिका ७ बढवाका २० वर्षका सहिद रजा खाँ र सोही ठाउँकै २६ वर्षका महमद ईस्तिका खान रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट ३ ग्राम ६६० मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैँया नगद, ५ थान मोबाइल र एक थान मोटरसाइकल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गत वर्षको माघ २० गते पनि लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का दिवश ढकाल हुन् । उनको साथबाट ३ सय ३० मिलीग्राम ब्राउनसुगरसहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । गत फागुन १५ गते लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित एक जना पक्राउ परे । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ देउपुर निवासी २२ वर्षीय सरोज नेपालीलाई प्रहरीले लमही नगरपालिका ५ हस्पिटल चोक नजिकबाट लागूऔषध ब्राउनसुगर १ ग्राम ९६ मिलिग्रामसहित पक्राउ गर्यो ।

दाङमा प्रहरीले लागू औषधसहित हरेक महिना विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दै आएको छ । पक्राउ पर्ने अधिकांश भरिया वा सेवनकर्ता रहने गरेका छन् । लागू औषध कहाँबाट कसले ल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५२ वटा लागू औषधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । ५२ वटा लागू औषधका मुद्दा दर्ता हुँदा प्रहरीले ८० जना पुरुष र १४ जना महिलालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । प्रहरीका अनुसार हरेक महिनामा लागू औषधका घटनामा पक्राउ परेका छन् । दाङमा लागू औषध कारोबारीको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । जिल्लामा ३ आर्थिक वर्षमा १२४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २६० जना पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ५९ वटा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५२ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ११६ जना पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार लागू पदार्थ दुव्र्यसनको समस्या समाजमा डरलाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ । यसको रोकथामका लागि परिवार, अभिभावक र समुदाय जागरुक हुनुपर्ने बेला भएको उहाँले बताउनुभयो । बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार न्यूनीकरणका लागि सबैको सामूहिक प्रयासले गाउँ तहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तिमल्सिनाको भनाई छ ।

दाङमा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता र ओसारपसारका घटना बढ्दै जाँदा प्रहरीको टाउको दुखाईको विषय पनि बनेको छ । दाङ लागू औषधको प्रमुख कारोबार केन्द्र बन्दै गएको प्रहरीको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । ब्राउन सुगर, गाँजा, अफिम, हिरोइन, चरेस लगायत लागु औषधको ओसारपसार तथा सेवन गर्नेहरुको बढ्दै गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसमा अधिकांश युवाहरुको संलग्नता देखिने गरेको छ । लागु औषध प्रयोगकर्ता एकातिर बढी रहेका छन् । अर्कोतिर लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न हुने भरियाहरु पनि बढी रहेका छन् । बिशेष गरी रुकुम, रोल्पा हँुदै दाङ भित्रिने गरेको लागु औषध नेपालगञ्ज हुँदै भारतसम्म कारोबार हुने गरेको छ ।

अहिले हुने करीव ९० प्रतिशत आपराधिक घटनामा लागुऔषधका प्रयोगकर्ता संलग्न हुने गरेको प्रहरी अध्ययनले भन्ने गरेको छ । जिल्लाको बजार क्षेत्रमा १२ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका युवाहरु लागूऔषधको कुलतमा फसेको पाईएको छ । दाङ ट्रान्जिट पोईन्टका रुपमा रहेको हुँदा यहाँ लागूऔषधका कारोबारीसँगै प्रयोगकर्ताको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बजार क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म लागूऔषधका प्रयोकर्ताहरु अहिले फैलिँदै गएका छन् । लागुओषध दुव्र्यसनमा फस्नेहरुमध्ये कोही सुधार गृहमा पुगेका छन् । कोही प्रहरी नियन्त्रणमा पर्दा कारगारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध सेवनकर्ता र कारोबारीहरुको पहिचान गरी पक्राउ गरी प्रहरीले प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दासमेत चलाउँदै आएको छ । जिल्लालाई लागुऔषधमुक्त बनाउन समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न सरोकार निकाय, संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा नियमित रुपमा सचेतनाका कार्यक्रम पनि प्रहरीले संचालन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

आत्महत्याको ग्राफ बढेको बढ्यै

पाँच वर्षमा एक हजार एक सय १७ जनाले गुमाए ज्यान

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । दाङमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले वर्षेनी आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । आत्मअत्या जस्तो गम्भीर विषयले विकराल रूप लिँदै गएको हुँदा यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि सोँचनीय विषय बनाएको छ ।

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा दाङमा स्वमरण अर्थात आत्महत्या गरेर मर्नेको संख्या एक हजार एक सय १७ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा आत्महत्याका कारण एक हजार एक सय १७ जनाले अकाल ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद तिमल्सिनाले समाजको सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, मानवीय चेतनाले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा आत्महत्या अपराध नभई सामाजिक विचलनको एक स्वरुप भएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एक सय ९९ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यसरी आत्महत्या गर्नेमा ४३ जना बालबालिकासमेत रहेका छन् । कम उमेरमै जीवन सिध्याउने क्रम बढ्दै जान थालेपछि यो निकै गम्भीर सोचनीय विषय भएको प्रहरीको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दुइै सय १९, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा दुई सय २३, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा दुई सय ४५ र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा दुई सय ३१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि २०८०–०८१ सम्ममा झुण्डिएर मर्नेको संख्या मात्रै सात सय ९१ पुगेको छ । यही पाँच वर्षको विष सेवन गरेर दुई सय ४४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्याका अरु स्वरुप प्रयोग गरेर पनि आफ्नो जीवन अन्त्य गरेका छन् । प्रहरी तथ्यांकका अनुसार १५ देखि ४९ वर्षका बढी मात्रामा मानिसको संलग्नता बढी आत्महत्या रहेको छ ।

जिल्लाको तथ्यांकअनुसार आत्महत्या न्यूनीकरण हुन नसकेको र विकराल बन्दै गएको देखिएको हो । मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा बेलैमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा आत्महत्याका घटनामा कमी आउन नसकेको मनोचिकित्सक बताउँछन् । वार्षिक रूपमा आत्महत्याका घटना संख्यात्मक रूपमा केही तलमाथि भएपनि घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको दाङ प्रहरीको भनाई छ ।

सानै उमेरका बालबालिकाहरु पनि आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्नु निकै चिन्ताको विषय भएको मनोचिकित्सक बताउँछन् । गरिबी, दीर्घरोग, मानसिक असन्तुलन, असफल प्रेम, पारिवारिक असफलता, हिंसालगायतका कारणले आत्महत्या हुने गरेको प्रहरीले बताएको छ । आत्महत्या गर्नेहरू प्राय झुण्डिएर मर्ने गरेको देखिएको छ । दाङमा सबैभन्दा बढी झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेहरू धेरै छन् ।

आत्महत्याका विविध कारणहरू हुन सक्ने भएपनि आत्महत्याको कोसिस गर्ने तथा आत्महत्या गर्ने ९० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगहरूबाट पीडित हुने गरेको अध्ययनले बताएको छ । तर, सबै मानसिक रोगीहरूले आत्महत्या गर्छन् भन्ने भने नभएको प्रहरी उपरीक्षक तिमल्सिनाको भनाई छ । डिप्रेसन नै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो । डिप्रेसनका साथै दुश्चिन्ता, व्यक्तित्व विकार तथा सिजोफ्रेनिया आदि जस्ता मानसिक रोगहरूको कारणहरूले पनि आत्महत्या हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।

यसैगरी, बेरोजगारी, गरिबी, व्यापारमा हुने घाटा, वैदेशिक रोजगार र त्यसले पारेका पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव, लेनदेन, देशको राजनीतिक परिस्थिति, महिलामाथि हुने हिंसा, दाइजो भार, व्यस्त जीवनशैली र एक्लोपन, पारिवारिक कलह, बलात्कार तथा यौन हिंसा, प्रेमविवाह परिवारले स्वीकार नगर्नु, मादकपदार्थ सेवन गर्ने, कुलत, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, मोबाइल स्पोर्टस–अनलाइन गेमको लत जस्ता कारणले आत्महत्याको दर बढाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसरी दिनानुदिन आत्महत्या बढ्नुमा गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक चेतना अभावलाई प्रमुख रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी पारिवारिक कलह, मानसिक तनावका कारण पनि धेरैले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । तर आत्महत्या रोकथामका लागि कुनै प्रयास भएको पाइँदैन । यसर्थ आत्महत्या रोक्न सामाजिक उपचारको पाटो भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक तिमल्सिनाले भन्नुभयो ‘आत्महत्याका घटना रोकथामका लागि प्रभावकारी सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । यो अपराध नै हो भन्न नसकिए पनि सामाजिक अवस्थामा गम्भीर स्वरुप हो । यसको रोकथामका लागि सबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व छ ।’ हरेक दिन आत्महत्या दर बढ्दै जानु आम मानिसको चिन्ताको विषय बनेको छ । आत्महत्याका कारण पारिवारिक विखण्डन हुने, बालबच्चादेखि परिवारका अन्य सदस्यहरू कुलत, दुव्र्यसनीमा फस्ने र उक्त कुलत तथा दुुव्र्यसनीले सामाजिक अपराध निम्त्याउनेसम्मका घटना देखा पर्न थालेका छन् । उहाँले भन्नुभयो ‘आत्महत्याको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको अभाव हो । आत्महत्याका कारण बालबच्चादेखि श्रीमान् होस् या श्रीमती कुलतमा फस्ने गरेका छन् । जसले अर्को सामाजिक अपराध निम्त्याउने गरेको छ । जसका कारण आत्महत्या रोकथाम र यससम्बन्धी सामाजिक सचेतनाको विकास गर्न अति आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समय दाङमा बढ्दै गइरहेको आत्महत्याको कारण के हो ? भन्ने यकिन अवस्था पहिचान गर्न आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाई छ । आत्महत्या आफैमा एक अपराध हो तर आत्महत्याले अर्को अपराधको जन्म दिइरहेको उहाँको भनाई छ । विभिन्न मानसिक तनाव, उच्च महत्वकांक्षा, पारिवारिक कलह, दीर्घरोग, काममा असफलता, गरिबी, प्रेममा धोका, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको अनुभव छ । प्रविधिको दुरुपयोग, चेतना अभाव, मानिसका उच्च महत्वकांक्षाका कारण यस्ता घटनामा वृद्धि भएको र यी घटनालाई निरुत्साहित गरी समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको विचार नागरिक समाजको भनाई छ ।

उसो त, नेपालमा भएका आत्महत्याका घटनामा सबैभन्दा धेरै युवा संलग्न देखिएका छन् । बितेको १० वर्षमा भएका आत्महत्याका घटनाबारे नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना शाखाले गरेको अध्ययनमा युवाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक देखिएको हो । आत्महत्या गरेकामध्ये करीब ४० प्रतिशत युवा रहेका छन् । त्यस्तै, आत्महत्या गरेकामध्ये १८ देखि २५ वर्षसम्मका २१ प्रतिशत र २५ देखि ३५ वर्षसम्मका १८ दशमलव १ प्रतिशत छन् ।

यसमा बालबालिकाको संख्या समेत धेरै देखिएको छ । आत्महत्या गरेकामध्ये १० देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या १५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, नेपालका १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारहरूबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विभिन्न प्रयोजनले विदेशमा रहेका छन् । यसले सामाजिक लागत बढाएको छ भने ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा रहँदा परिवारमा पारिवारिक दुरीले विभिन्न खालको विखण्डन, हिंसा वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्ता कारणले सामाजिक लागत बढ्दै गएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना समीक्षा कार्यक्रम

तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड

छवि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । दाङका १० वटै पालिका र जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालयहरुको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी शुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बिहीबारदेखि घोराहीमा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी शुरु भएको हो । दुई दिनसम्म चल्ने समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका दशवटै पालिका र सरकारी कार्यालयका तर्फबाट गत बर्षका प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको समीक्षाको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले गर्नुभएको थियो । गएको आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तहसहित २८ वटा सरकारी कार्यालय समेत ३८ वटा निकायको वार्षिक प्रगति विवरणको जिल्ला स्तरीय समिक्षा गरिनेछ । समीक्षा कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो दिनको १० वटै स्थानीय तह र १२ वटा सरकारी कार्यालयको समिक्षा गरिएको छ । बाँकी कार्यालयको समीक्षा आज शुक्रबार हुनेछ ।

सो अवसरमा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा सम्पन्न गरेका योजना तथा पूँजीगत खर्चको अवस्था बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसैगरी, राजश्व संकलनको अवस्था, देखा परेका चुनौतिका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा स्थानीय तहले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन र मापदण्डहरुको निर्माण यथाशिघ्र हुन नसक्दा विभिन्न खालका नीतिगत समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

सशर्त अनुदान भन्दा निर्शत अनुदानमा वृद्धि गर्न, स्थानीय तह कर्मचारीसँग सम्बन्धित स्थानीय कानुन जारी गर्नुपर्ने, नगरपालिका सरहको राजश्व गाउँपालिकाले पनि लिने भएकोले अनुदान र कार्यक्रमहरु नगरपालिका सरह प्रदान गर्नुपर्ने, मिल्दो विषयहरुमा साझा अवधारणा बनाई सघन अनुगमन तथा मुल प्रवाहिकरण गर्नुपर्नेलगायत तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा चाँडो अवलम्बन गर्न ध्यान दिनुपर्नेलगायत सुझाव स्थानीय तहले दिएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री न्यौपानेले तीन तहका सरकार बीच आपसी समन्वय र सहकार्यबाट देश विकास र नागरिक हीत हुने कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । हालसम्म भए गरेका काम र अभ्यासको गम्भीर समीक्षा गर्दै उत्पादन र रोजगारमुलक क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि जिल्ला स्तरीय समिक्षाबाट निचोड निकाल्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वार्षिक समीक्षालाई छ÷छ महिनामा गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन रोक्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । युवा बिनाको देशमा उत्पादन भएका बस्तुको सही खपत हुन नसक्ने भन्दै युवाहरुको सिर्जनशीलता पनि विदेशमा जाँदा राष्ट्रलाई थप घाटा लाग्ने बताउनुभयो । ‘युवालाई स्वरोजगार बनाएर यहीँ रोक्नुपर्छ, सीपमुलक तालिम दिएर मात्रै पुग्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘आत्मनिर्भर हुने र देशलाई माथि उकास्ने सीप दिने अभियानमा तीन तहका सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि जसको जे कुराको भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो हुनुपर्छ ।’

यसैगरी उहाँले स्थानीय तहले आफुले पाएको संवैधानिक अधिकारको स्पष्ट पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र रहेका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जनजीविका माथि उकास्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँमा विकासका आयामलाई जोड्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादित बस्तुलाई बजारसँग सहज रुपमा जोडेर आयआर्जनको बलियो माध्यमको विकास गर्नुपर्छ । जनतालाई विकाससँगै उत्पादनमा जोडेर लैजानु आजको आवश्यकता हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले समीक्षा कार्यक्रमको औपचारिकतामा मात्रै अलमल गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका पालिकाहरु मध्य राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने सम्मको योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो । दाङ जिल्लाको विकासका लागि एकिकृत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै जिल्लाको विकासका लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले लुम्विनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लामै रहेको सन्दर्भमा विकासको स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी संयन्त्रले विकास निर्माणका बारेमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । दाङ जिल्लाबाट पनि मन्त्रीहरु बनेको भन्दै मन्त्रीहरुलाई परिभाषित काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योग मन्त्री न्यौपानेलाई लुम्विनी प्रदेशमा उद्योगको विकासका लागि काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बुटवलमा रहेको धागो कारखाना देखि अन्य जिल्लामा रहेका उद्योग हरुको विकासका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले एकै खालको नीति नल्याउदा आफूहरुले दुःख पाइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । अहिले विकासमा बेथिती देखिएको भन्दै दैनिक दुईचारवटा सवारीका साधन चल्ने सडकमा पिच गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यस्तोमा सरकारले स्पष्ट रुपमा कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जिल्लाको विकासका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउनु सुझाव दिनुभयो । दाङ जिल्लामा रहेका दशवटै पालिकालाई जिल्लाको विकासका लागि एकिकृत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । सोही अवसरमा राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले माथिल्लो सरकारले सवै पालिकालाई एकै नगरले नहेरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पछि परेका पालिकालाई विकासमा अघि बढाउन सोही अनुसार योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदी लगायत बोल्नुभएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख चेतना चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको जिल्ला समिक्षा गोष्ठीको सञ्चालन कार्यालयकी नायब सुब्बा विमला पाण्डेले गर्नुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा समीक्षा कम र प्रस्तुती राख्ने काम मात्रै भएको गुनासो कतिपय सहभागीको थियो । पालिका र कार्यालयले आफूले गरेका कामहरुको प्रस्तुती राख्ने काम मात्रै भएको भन्दै सहभागी पालिकाका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिले गम्भिर रुपमा समीक्षाको बातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

युवा टाढिंदा ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, भदौ । रोजगार होस या अध्ययनका लागि नै किन नहोस नेपालबाट विदेश जाने क्रम बढेको छ । संयुक्त परिवार अहिले अहिले एकल परिवारमा सिमित बन्दै गएको छ । समाज अझ व्यक्ति विशेषमा सिमित हुन थालेको छ । बुवाआमाले हुर्काए बढाएका सन्तान आफ्नो भविष्य खोज्न देश छाड्ने क्रम बढेको छ । कतिपय देशमै रोजगारी गर्ने गरेपनि उनीहरुमध्ये केही घरभन्दा बाहिर बस्छन् । जसले गर्दा बुढ्यौली जीवन सुखमयी, स्वस्थ एवं सम्मानित रुपमा बिताउन पाउनुपर्ने नेपाली समाज भौतिकवाद उन्मुख हुँदै गएको छ ।

भौतिकवादमा अघि बढेको नेपाली समाज आर्थिक सुखको लागि दौड्दा आफ्नो जीवनको अस्तित्व दिनेहरुबाट टाढिँदा बुढ्यौलीमा एक्लै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । घरमा जीवनका कैयौँ बसन्त कटाई सकेका र जीवनका कैयौँ आयाम र भोगाईबाट पैठेजोरी खेलेर हुर्के बढेका, सुखदुःख झेलेका उनै अनुहार जीवनको उत्तरार्धमा आफ्ना सन्तानको सेरोफेरोमा बिताउने अभिलाषा राख्नेहरु मध्ये सबैको आकांक्षा पूरा हुन नसकेका समाजमा प्रतिबिम्वले प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो पाँच दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पाँच गुणा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार दाङबाट विदेश गएका कुल ५३ हजार एक सय ५६ मध्ये सबैभन्दा बढी ३९ प्रतिशत व्यक्ति भारत भएका छन् । दाङबासीको दोस्रो गन्तव्य स्थलको रुपमा साउदी अरब, कुवेत, कतार, युएईलगायत मध्यपूर्वका देश रहेका छन् । यसैगरी, तेस्रो गन्तव्य स्थलका रुपमा मलेसिया, सिंगापुर जस्त आसियान देशहरु रहेका छन् । चौथो गन्तव्य स्थलका रुपमा अमेरिका, यूरोप, प्यासिफिक देश रहेका छन् ।

दाङका स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै घोराहीबाट ३४ हजार चार सय ५२ जना विदेशीएका छन् भने सबैभन्दा कम राजपुरबाट दुई हजार आठ सय १४ जना विदेश गएका छन् । यो अवस्था राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा दाङबाट विदेश गएकाको जनसंख्या ४३ हजार एक सय ६० रहेको थियो । यसरी, रोजगारीको सिल सिलामा विदेशिने क्रम बढेका बेला घरमा बस्ने उनका आश्रित परिवार, जेष्ठ नागरिकलाई समस्या हुने गरेको छ ।

जिल्लामा ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समुहको जनसंख्या ३२ हजार बढी छ । यति मात्रै होईन, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा देशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या सात लाख ४१ हजार दुईसय ९७ रहेको छ । यो संख्या बढ्दै गएको छ । विदेशिनेको संख्या बढ्दै जाँदा एकल परिवार रहेको समाजमा जेष्ठ नागरिकको घरमा उपस्थिती देखिने गरेको छ । दाङबाट मात्रै १३ हजार बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अहिले घरमा महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक बाहेक युवाहरु पाउन मुस्किल हुन थालेको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई स्याहार्ने सबै घरमा पर्याप्त छैन । जसले गर्दा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । घरमा युवा अनुहार पाउन तपस्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको घोराही १५ का ७७ वर्षीय रुद्रबहादुर थापाको भनाई छ । ‘अहिले हामी जस्तालाई अरुले स्याहार गर्लान् भन्ने बेलामा आफुले आफैलाई अनि सिंगो घरको पनि हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उहाँले देखेसो पोख्नुभयो ।

थापाका छोराबुहारी रोजगारी र कामको सिलसिलामा बाहिर बस्छन् । ‘के गर्नु, काम त गर्नुपर्यो, घरमा बसेर मात्रै नपुग्ने, काममा बाहिर निस्कँदा घरको सबै जिम्मेवारी आफुमाथि आर्य लागेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । जीवनको हरेक याम झेलेर अरुको सहारामा बाँच्ने अवस्थामा पुगेकाहरु माथि समस्या आईलाग्नु अहिलेको वर्तमान तस्वीर रहेको तीतो अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।

लेखे पढेका कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर बस्छन्, पेशा रोजगारका लागि आमाबुवाबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था छ । कोही रोजगारीका लागि विदेशिएका कारण घरको सच्चा पहरेदार वृद्ध हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘घर हेर्दा बंगला छ तर के गर्नु म र एक जना नाति बस्छौँ’, ४ तले बडेमानको घर देखाउँदै घोराही १४ की रतीकुमारी बुढाले दुखका सुस्केरा निकाल्दै भन्नुभयो, ‘छोरा बुहारी विदेश बस्छन्, उनीहरुको संसार उतै छ, मेरो जीवन यहीँ बित्यो, कसरी अन्त जानु र ? घरले जा वनले आईज भन्ने अवस्थामा पनि एक्लो जीवन बिताउनु पर्ने अहिलेको यो अवस्था छ, यो मेरो मात्रै होईन धेरैलाई आई लागेको छ ।’

उसो त तथ्यांकले ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर शहरको तुलना पहाडमा अझ बढी देखाएको छ । आन्तरिक विस्थापन, बसाइँसराइ, सामाजिक द्वन्द्व आधुनिकीकरण लगायतका कारण यस्तो देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा भन्दा शहरमा ज्येष्ठ नागरिक संख्या कम हुनुले रोजगार तथा पढाइका लागि शहरमा युवा थुप्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । गाउँका युवाहरु रोजगारीका लागि खाडीमा जाने, गाउँघरमा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका मात्रै बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।
यो अवस्थामा अरुले उनको जीवन धान्ने बेलामा आफुले घर धान्ने अवस्था आउनु समाजको वर्तमान परिवेश र घटनाक्रमको उपज पनि कारक मानिन्छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका अधिकांश वृद्धवृद्धाको भरमा घर चलेको छ ।

मन भुलाउने माध्यम दिवा सेवा केन्द्र

ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरुको व्यवस्थापन राम्रो नहँुदा बुढ्यौली सकसपूर्ण हुन थालेको धेरैको अनुभव छ । डाँडामाथिका घाम जस्तै भएकाहरुले उचित गास, बास, रेखदेख, औषधोपचारका लागि जीवन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै भोलिको भयावह प्रति बेलैमा संवेदनशील बन्न सुझाउँछन् । अहिलेको स्थानीय सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम ल्याए पनि यो घरपरिवारको माया, स्नेह सरह हुन सक्दैन ।

अहिले वडा वडामा खुलेका दिवा सेवा केन्द्रले दिनभर मन भुलाउने माध्यम बनेपनि साँझ, राति, बिहानको दैनिकी आखिर एक्लो घरमा एक्लो शरीर लिएर भारी मन बनाएर बस्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भोगाई छ । घरमा बुढो रोगी शरीर लिएर एक्लै दैनिकी गुजारा गर्दाको पीडा शब्दमा भन्न सक्ने अवस्था छैन, परिवारबाट टाढिएका अधिकांश जेष्ठ नागरिकहरुले यस्तै साझा आवाज व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुका लागि दिवा सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याएपछि केही राहत महसुस गरेको उनीहरुको अनुभव छ । राति निन्द्रा लाग्दैन, कमसेकम दिउँसो भर मन भुलाउने ठाउँ बनेको छ । सुखदुख साट्ने मेलो भएको छ । यसले मन बहकिन कम भएको जेष्ठ नागरिकहरु बताउँछन् ।