राप्ती पोष्ट
घोराही, १ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सह–महामन्त्री विपिन आचार्यले मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत पहुँच, शक्ति केन्द्र र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नभई वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यगत आवश्यकता र जनअपेक्षामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले बजेट विनियोजनका नाममा नेता, सांसद र मन्त्रीको ढोका धाउने संस्कृतिले देशको समग्र विकासलाई अवरुद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
निर्वाचनमा जित हासिल गरेर काठमाडौं गएर आचार्य पहिलो पल्ट दाङ आउनुभएको हो । सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघमा आयोजित भेटघाटमा बोल्दै आचार्यले अहिले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा पहुँचवालाको प्रभाव हाबी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्रालयगत ‘रेड बुक’ सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिनभित्रै एकीकृत बजेट पुस्तिका सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो । बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको वितरण पद्धति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैली महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले कुनै पनि जिल्ला, पालिका वा वडाका नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूले विकास बजेटका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । ‘नागरिकले बजेट माग्ने होइन, राज्यले कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो, ‘देशका कुन क्षेत्रमा सडक आवश्यक छ, कहाँ विद्यालयको आवश्यकता छ, कहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा वा कृषि पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यगत अध्ययनका आधारमा राज्यले आफैँ पहिचान गर्नुपर्छ ।’
आचार्यले अहिले पनि सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट पार्न सके वा मन्त्रीहरूसँग कति निकट सम्बन्ध राख्न सके भन्ने आधारमा गरिने गलत अभ्यास रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो प्रवृत्तिले समान विकासको अवधारणालाई कमजोर बनाउने र वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूलाई पछाडि पार्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले आफू क्षेत्रीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र लुम्बिनी प्रदेश र देशकै विकासका पक्षमा सोच्ने नेतृत्वको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभई समग्र राष्ट्रको आवश्यकता बुझ्न सक्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सह–महामन्त्री आचार्यले मुलुकमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थालाई केही महिनामै समाप्त गर्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदैमा तत्कालै चमत्कारिक परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुने उहाँको भनाइ थियो ।
‘रास्वपा सरकारमा जाँदैमा छ वा आठ महिनामा जादु हुनेवाला छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दशकौँदेखि थला परेको व्यवस्था दुई–चार महिनामै सुधार्न सकिने भए यो देशले धेरै अघि नै निकास पाइसक्थ्यो ।’ सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका पक्षमा सुधारका प्रयासहरू सुरु भएको भन्दै उहाँले नागरिकहरूले राज्यप्रति आशा गर्न सक्ने आधार तयार हुँदै गएको बताउनुभयो ।
पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र संस्थागत विकासका विषयमा बोल्दै आचार्यले आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त महाधिवेशनले पार्टीलाई तदर्थवादी अभ्यासबाट मुक्त गर्दै पूर्ण वैधानिक, लोकतान्त्रिक र संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्नेछ ।
रास्वपा स्थापना भएदेखि नै नयाँ राजनीतिक संस्कार र अभ्यासको पक्षमा उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले महाधिवेशनलाई पार्टीको संगठनात्मक जीवनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । ‘राजनीतिक दल कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा उसको आन्तरिक संरचनाले देखाउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता स्थापित भए मात्रै सरकार सञ्चालनमा पनि नागरिकमुखी सोच देखिन्छ ।’
उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् भने अब केन्द्रीय महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई अझ बलियो र व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ । महाधिवेशनले नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र संगठन विस्तारका लागि नयाँ आधार तयार गर्ने उहाँको विश्वास छ । सह–महामन्त्री आचार्यले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै समाजमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अभूतपूर्व रूपमा बढेको बताउनुभयो । अहिले प्रत्येक मोबाइल फोन आफैँमा एउटा मिडिया बनेको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने विचार, टिप्पणी र सूचनाले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेषगरी पत्रकारहरूले सार्वजनिक गर्ने समाचार, विश्लेषण र टिप्पणीप्रति समाजले उच्च विश्वास गर्ने भएकाले पत्रकारहरुको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो हुने उहाँको भनाइ थियो । पत्रकारिता सत्य, तथ्य र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राजनीतिक दल वा सरकारका कामको मूल्याङ्कन गुण र दोषका आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मिडिया र नागरिक समाजले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरिदिए राजनीतिक नेतृत्व सधैँ सही बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राम्रो कामको प्रशंसा र कमजोरीको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हो ।’
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाह गर्दा तथ्यको पुष्टि, सामाजिक उत्तरदायित्व र नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र पूर्वाग्रहपूर्ण सामग्रीले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । देशमा सुशासन, वैज्ञानिक योजना निर्माण, संस्थागत राजनीति र जिम्मेवार सञ्चार संस्कृतिको विकास एकैसाथ अघि बढ्न सके मात्रै लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सह–महामन्त्री आचार्यले नयाँ राजनीतिक अभ्यासमार्फत नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा रास्वपा अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट वितरणदेखि शासन प्रणालीसम्मका संरचनात्मक सुधारहरू नै देशको दिगो विकासको आधार बन्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
