कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्राथमिकता
राप्ती पोष्ट
दाङ, १२ जेठ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर ले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, डिजिटल सेवा, सुशासन तथा आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, आर्थिक समृद्धि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण तथा प्रदेश सरकारको संस्थागत सुदृढीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । कृषि अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँच’ नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न ‘एक पालिका एक अर्गानिक÷रैथाने बाली उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी बर्षका लागि ल्याउने बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित बुँदाहरुबाट देखिन्छ । सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा स्टार्टअप सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गराइने नीति सरकारले लिएको छ । पहाडी जिल्लामा खोरेत रोग नियन्त्रण, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन प्रवद्र्धन, रैथाने बाली संरक्षण तथा बीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सहकारी संस्थाको डिजिटल अभिलेखीकरण, वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रतर्फ ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन, महिला उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।
श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिने, रोजगार पोर्टलमार्फत सूचना प्रवाह गरिने तथा उद्योगको माग अनुसार सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ र सीसी क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा महत्व दिइएको छ । लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी भाषा, कला, साहित्य, संगीत तथा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वमा साहसिक पर्यटन विकास, पुथा हिमालमा बेसक्याम्प निर्माण तथा “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । दाङको पाण्डवेश्वर, सुकौराकोट–दंगीशरण, स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, रानीमहल, लुम्बिनी लगायतका धार्मिक क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक सुरक्षामा सुधार तथा पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणका लागि कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा बनेको पूर्वाधार प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाइने, भूमिगत तथा सतह सिँचाइ विस्तार गरिने तथा “एक वडा एक पोखरी” कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि जोखिम आधारित योजना कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सौर्य ऊर्जा प्रणाली विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग तथा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशका कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा जडान गरिने भएको छ । खानेपानीतर्फ ‘एक घरः एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गरिने नीति सरकारले लिएको छ । सुरक्षित खानेपानी तथा फोहर पानी व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु उद्धार तथा बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिने तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्ति, स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रम तथा ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । घोराहीमा लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । बालविवाह तथा बालश्रममुक्त प्रदेश निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने तथा डायलाइसिस, बाँझोपन, नवजात शिशु सघन उपचार, रक्तसञ्चार तथा जेष्ठ नागरिक उपचार सेवा विस्तार गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । ‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम, टेलिमेडिसिन सेवा, सिकलसेल तथा थालासेमिया उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सुरक्षा तथा सुशासनतर्फ प्रदेश सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सलाई जोड दिएको छ । सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ, एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश प्रमुख घर्ती मगरले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णयसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । हाल रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आट वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ । संगठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने तथा प्रदेश किताबखाना स्थापना गरी कर्मचारीको सम्पूर्ण अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा राखिने नीति लिइएको छ । केही समय यता प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको भन्ने बारेमा आलोचना भइरहेको थियो ।
प्रदेश सरकारले अधुरा आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । बेरुजु घटाउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने तथा वार्षिक कम्तीमा ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले संविधानको मर्मअनुसार समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नागरिकको सहयोग अपेक्षा गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा दाङ जिल्ला
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा दाङ जिल्लालाई कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका रूपमा दाङमा आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक पूर्वाधार विस्तारका योजना समेटिएका छन् ।
दाङ–प्यूठान सडकलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले दाङ–प्यूठान सडक आसपासका क्षेत्रमा उच्च मूल्यका बाली वस्तु उत्पादन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यस सडक करिडोरलाई कृषि उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने नीति लिइएको छ ।
धार्मिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन
दाङका पाण्डवेश्वर, देवीकोट, सुकौराकोट–दंगीशरण तथा छिल्लीकोट क्षेत्रको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यी क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्दै प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । त्यसैगरी कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । दाङलाई स्वर्गद्वारी र लुम्बिनीसँग जोडेर धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ ।
देउखुरीलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना
प्रदेश राजधानी देउखुरीलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, सहरी योजना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि लगानी बढाइने भएको छ ।
घोराहीमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र
लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित महिलाका लागि दाङको घोराहीमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेशलाई लैङ्गिकमैत्री तथा हिंसामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत यो योजना समावेश गरिएको हो ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति
दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लाई २०० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, जलन उपचार सेवा, टेलिमेडिसिन, डायलाइसिस तथा अन्य विशेष स्वास्थ्य सेवा थप गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
स्वर्गद्वारी धार्मिक पर्यटनसँग दाङको जोड
प्यूठानको स्वर्गद्वारीलाई दाङसँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा जोड्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । दाङ हुँदै स्वर्गद्वारी जाने धार्मिक मार्गलाई व्यवस्थित बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषि तथा पशुपालन प्रवद्र्धन
दाङसहित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मासु तथा दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ ।
खेलकुद तथा युवा विकास
‘एक स्थानीय तहः एक सुविधायुक्त खेल पूर्वाधार’ कार्यक्रमअन्तर्गत दाङका स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नतिका योजना सञ्चालन गरिने भएका छन् । युवालाई सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन र सहरी विकास
प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन आधुनिक प्रविधिबाट गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साझा फोहर व्यवस्थापन स्थल निर्माणको अध्ययन पनि अघि बढाइने नीति सरकारले लिएको छ ।
डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार
प्रदेश राजधानी दाङमै केन्द्रित हुने गरी डिजिटल गभर्नेन्स, फाइल ट्र्याकिङ, एकल विन्दु सेवा तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ ।
Reload document 
Open in new tab 