spot_img
Home Blog Page 5

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको फोहर विसर्जनमा तुलसीपुरको कडाई

राप्ती पोष्ट

तुलसीपुर, पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले तुलसीपुर क्षेत्रभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सात दिनभित्र सरसफाइ शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक तथा अस्पतालहरुलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र सरसफाइ शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको सूचनामा पालिकाको आर्थिक विधेयक २०८२ को अनुसूची १३ को दफा १३८ अनुसार सरसफाइ शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको उल्लेख छ । सूचनामा तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको फोहर नउठाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा हाल सरकारी तथा निजी गरी दर्जनौँ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । तुलसीपुर अस्पताल, विभिन्न निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, डेन्टल क्लिनिक, ल्याब, मेडिकल पसल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू यहाँका प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका रूपमा रहेका छन् । जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवाको माग बढेसँगै यस्ता संस्थाको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट उत्पादन हुने फोहर अन्य घरायसी फोहरभन्दा फरक र संवेदनशील प्रकृतिको हुने गर्दछ । अस्पताल तथा क्लिनिकबाट निस्कने फोहरमा प्रयोग भइसकेका सुई, सिरिन्ज, ग्लोभ्स, कटन, ब्यान्डेज, रगत तथा अन्य जैविक फोहर, औषधिजन्य अवशेष, प्लास्टिक, कागजलगायत सामग्री समावेश हुन्छन् । यीमध्ये केही फोहर अत्यन्त जोखिमयुक्त हुने भएकाले निर्मूलीकरण (इन्सिनरेसन वा अन्य विधिबाट नष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही फोहर सामान्य व्यवस्थापनमार्फत संकलन गर्न सकिने हुन्छ ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्पादन हुने निर्मूलीकरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त फोहर स्वयं संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसबाहेकका सामान्य फोहरहरु लगायत उपमहानगरपालिकाले नियमित फोहर व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत संकलन गर्दै आएको छ । यही सेवाको बदला सरसफाइ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हाल घरधुरी, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थागत फोहरलाई छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । उपमहानगरभित्र नियमित फोहर संकलनका लागि सवारी साधन परिचालन, फोहर छाँट्ने अभियान, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने फोहर पनि यही व्यवस्थापन प्रणालीको एक हिस्सा भएकाले सरसफाइ शुल्क आवश्यक भएको पालिकाको भनाइ छ ।

यस विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काले स्वास्थ्य संस्थाहरूले फोहर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाबाट निस्कने फोहर सामान्य फोहरभन्दा संवेदनशील हुन्छ,’ मेयर खड्काले भन्नुभयो, ‘पालिकाले आफ्ना स्रोत–साधन प्रयोग गरेर सामान्य फोहर व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सेवा लिने संस्थाले न्यूनतम सरसफाइ शुल्क तिर्नु स्वाभाविक र कानुनी दायित्व हो ।’ मेयर खड्काका अनुसार सरसफाइ शुल्क उठाउनुको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो फोहर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु हो । ‘यदि फोहर व्यवस्थापनमा लापरवाही भयो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू यस विषयमा अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पत्रलाई बेवास्ता गरी तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाएमा सम्बन्धित संस्थाको फोहर नउठाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस चेतावनीले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा तरंग पैदा गरेको छ। केही संस्थाले शुल्क तिर्ने तयारी थालेको बताएका छन् भने केहीले शुल्क दर र व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता मागेका छन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार तुलसीपुरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । विशेषगरी जोखिमयुक्त स्वास्थ्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण र संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले भने कानुनअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । पालिकाका एक अधिकारीका अनुसार ‘आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार सबै संस्थाले समान रूपमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियम पालना गर्ने संस्थालाई कुनै समस्या हुँदैन ।’ समग्रमा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरसफाइ शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कदमले फोहर व्यवस्थापनलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सहयोग, स्पष्ट नीति कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाउन लुम्विनी सरकार तयार

राप्ती पोष्ट

दाङ,  पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिँदै गएका गम्भीर असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । जलवायु परिवर्तनले जनजीवन, कृषि, वन, पानीका स्रोत र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्थामा प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भालुबाङमा बिहीबार आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणिकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोतको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भइरहेका भारी मेसिन, अव्यवस्थित सडक निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण पहाडी क्षेत्र चिरिँदै जानु, पानीका मुहान सुक्नु, वर्षा प्रणाली अस्वाभाविक बन्नु र तापक्रम निरन्तर वृद्धि हुनुजस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले देखिएका समस्यालाई नजिकबाट महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै अब राज्य संयन्त्र कठोर भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या हामी सबैले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ । अब ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन । ‘आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरिन्छ, नयाँ कानुन पनि बनाइन्छ । वैज्ञानिक ढंगले योजना बनाएर अघि बढ्नैपर्छ, प्रदेश सरकार त्यसका लागि तयार छ ।’
उहाँले प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक वडा एक पोखरी’ अभियान जलवायु अनुकूलनकै एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो । पानी संकलन, भू–जल पुनर्भरण र सिँचाइमा टेवा पु¥याउने यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले जलवायु वित्तको सवालमा पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्त संघीय सरकारमै सीमित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हामी भोगिरहेका छौँ, तर त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत भने केन्द्रमै थन्किएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यो अवस्था न्यायपूर्ण छैन ।
नेपालजस्तो न्यून औद्योगिकरण भएको मुलुकले विश्वस्तरको औद्योगिक विकासबाट उत्पन्न जलवायु संकटको असर भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । विकसित देशहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित समस्याको मार विकासोन्मुख देशहरूले खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप मजबुत रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यशालामा प्रस्तुत प्रारम्भिक अध्ययनले जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्भरण तथा वन र कृषि क्षेत्रबीचको समन्वयलाई सरकारी तहबाट पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय नहुँदा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनामा ठोस प्रगति देखिन सकेको छैन । बजेटको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा प्रदेश र स्थानीय तहको पहुँच नहुनु तथा दातृ निकायका परियोजना केन्द्रमै निर्भर रहने ढाँचा कायमै रहनु प्रमुख समस्या भएको अध्ययनले औँल्याएको छ । यसले स्थानीय आवश्यकता र जोखिमअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रम प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा डा. पपुलर जेन्टल र डा. सन्तोष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली लगायतका वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसको समाधानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा. मनोहरा खड्काले कार्यशालाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन डा. विमल रेग्मीले गर्नुभएको थियो । कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र अध्ययन नतिजाका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत निर्णयहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

दाङमा प्रहरीको सक्रियता

नौ किलो चरेश सहित पक्राउ

राप्ती पोष्ट

दाङ, पुस । घोराही उपमहानगरपालिका–१३ बनगाउँचौतारी टोलबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणको लागुऔषध चरेशसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा गएको प्रहरी टोलीले नौ किलोभन्दा बढी चरेश र जंगली जनावरको जस्तो देखिने सिङसमेत बरामद गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता चक्रबहादुर शाहका अनुसार गत सोमबार बिहान करिब ९ बजेर ३० मिनेटको समयमा बनगाउँचौतारी टोलस्थित सम्पदा बुढा विकको घरमा लागुऔषध चरेशको कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचना प्राप्त भएको थियो । सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त स्थानमा पुगेर चेकजाँच तथा खानतलासी गरेको थियो ।

प्रहरीले सो घरमा बस्दै आएका रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्लाको भुमे गाउँपालिका–२ स्थायी घर भई हाल घोराही–१३ बनगाउँमा बसोबास गर्दै आएकी २९ वर्षीया रुपा बुढा मगर र रुकुमकै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–१ घर भएकी ३० वर्षीया हासी पुन मगरलाई फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो । दुवै जनाको शरीर तथा घरभित्र सघन खानतलासी गर्दा कोठाभित्र राखिएको एउटा सुटकेसभित्र प्लास्टिकले प्याक गरी लुकाइछिपाइ राखिएको लागुऔषध चरेशजस्तो देखिने पदार्थ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बरामद गरिएको चरेश २० वटा पोकामा प्याक गरिएको अवस्थामा फेला परेको र त्यसको शुद्ध तौल नौ किलो छ सय १९ ग्राम रहेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यस्तै, सोही झोलाभित्र जंगली जनावरको जस्तो देखिने सिङ दुई थानसमेत फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । बरामद सामग्रीलाई मुचुल्का उठाई नियन्त्रणमा लिइएको पनि प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागुऔषध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन दाङ जिल्ला अदालत, घोराहीबाट सात दिनको म्याद थप गरिएको छ । प्रहरीले चरेस पक्राउ गरिएको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । बरामद जंगली जनावरको सिङको विषयमा समेत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शाहका अनुसार जिल्लामा लागुऔषध ओसारपसार, बिक्री तथा वितरण नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय रूपमा परिचालित छ । उहाँले लागुऔषधजन्य अपराध समाजका लागि गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीयस्तरमा लागुऔषध कारोबार बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला प्रहरीले गरेको यो कारबाहीलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

चरेशसहित थप दुई जना पक्राउ

यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिका–१३ बनगाउँचौतारी टोलबाट लागुऔषध चरेशसहित थप दुई जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले डेरा गरी बस्दै आएका एक महिला र एक पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिँदै ठूलो परिमाणको चरेश बरामद गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार लागुऔषध राखी कारोबार तथा बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली बनगाउँचौतारी टोलमा पुगेको थियो । चेकजाँचका क्रममा केवल प्रसाद गिरीको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका व्यक्तिहरूले चामलको बोराभित्र प्लास्टिकले प्याक गरी लुकाइछिपाइ राखिएको लागुऔषध चरेशजस्तो देखिने पदार्थका चार वटा पोका फेला परेका थिए । बरामद गरिएको चरेशको तौल सात सय ७४ ग्राम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्लाको भुमे गाउँपालिका–२ स्थायी घर भई हाल घोराही उपमहानगरपालिका–१३ बनगाउँमा बसोबास गर्दै आएकी ३४ वर्षीया विनमाया पुन र सोही स्थानमा बस्दै आएका ३९ वर्षीय दीपक पुन मगर रहेका छन् । दुवै जनालाई घटनास्थलबाटै नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले बरामद लागुऔषध, प्रयोग गरिएका सामग्री तथा अन्य प्रमाणहरू समेत सुरक्षित रूपमा मुचुल्का उठाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन दाङ जिल्ला अदालत, घोराहीबाट सात दिनको म्याद थप अनुमति लिइसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब शाहका अनुसार लागुऔषध ओसारपसार, बिक्री तथा वितरणविरुद्ध प्रहरी निरन्तर रूपमा सक्रिय रहेको र यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । ‘गोप्य सूचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्दै समुदायको सहयोगमा लागुऔषध नियन्त्रण अभियानलाई अझ सशक्त बनाइनेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयस्तरमा लागुऔषधको कारोबार बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला प्रहरीले गरेको यो कारबाहीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । पछिल्लो समय घोराहीसहित दाङका विभिन्न स्थानमा लागुऔषध सम्बन्धी घटनाहरू बढ्दै गएकाले प्रहरी प्रशासनले निगरानी कडा बनाएको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले लागुऔषधजन्य अपराध नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी हटलाइनमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले समाजलाई लागुऔषधमुक्त बनाउन कानुनी कारबाहीसँगै सचेतना अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।

दाङमा करिव दुई सय सवारी साधन र पाँच दर्जन भवन नष्ट

क्षतिको विवरण संकलन गर्दै प्रशासन

शरद अधिकारी

दाङ, भदौ । गएको भदौ २४ गतेका दिन भएको आगजनी र तोडफोडबाट दाङ जिल्लामा दर्जनौ भवन र करिव दुई सय सवारी साधन नष्ट भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार उक्त संख्यामा क्षति भएको पाइएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश शर्माले क्षतिको विवरण संकलन गर्न सुरु भएको र यो प्रारम्भिक जानकारी मात्रै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भौतिक क्षतिको विवरण रकममा आउनका लागि भवन डिभिजनका संघीय र प्रदेश कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । दाङ जिल्लामा तीनवटा पालिका, २५ वटा वडा कार्यालयहरु लगायत भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् । प्रशासनले व्यक्तिगत सम्पत्तीको क्षतिको विवरण अझै आइनसकेको बताएको छ ।

दाङ जिल्लामा सरकारी र नीजि गरेर करिव दुई सय सवारी साधन गत २४ गतेका दिन नष्ट भएको विरण आएको छ । यसमा सवैभन्दा धेरै मोटर साइकिल, त्यसपछि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन नष्ट भएको रेकर्ड छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले दिएको विवरण अनुसार घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बवई गाउँ पालिका कार्यालयमा क्षति भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा दुईवटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भवन आंशिक रुपमा क्षति भएको छ । यस्तै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको भवन पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको छ । यो कार्यालयसंगै रहेको एउटा बैंक काउन्टर समेत जलेर नष्ट भएको छ । यसैगरी जिल्ला अदालतको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयमा रहेका पाँचवटा भवन पुर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । यसैगरी नापी कार्यालयको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । यान्त्रिक कार्यालयको एउटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका दुईवटा भवन पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् । यस्तै ट्राफिकका दुईवटा ग्यारेज पनि नष्ट भएका छन् । सडक पूर्वाधार कार्यालयको एउटा भवन आंशिक क्षति भएको अवस्था रहेको छ । भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका तीनवटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

उता तुलसीपुरमा दर्जन बढी भवनमा क्षति पुगेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तीनवटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । लोकसेवा आयोग तुलसीपुरको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने दुईवटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरको एउटा भवन पनि काम नलाग्ने गरेर क्षति भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयकाको तीनवटा भवन पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयको एउटा गार्ड हाउस, एउटा ग्यारेज र एउटा गोलघर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । भने भू जलाधार संरक्षण कार्यालयको दुईवटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । जहाँ एउटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

तुलसीपुरमै रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको तीनवटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । यसतै जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय दाङको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । नेपाल आयल निगमको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । तुलसीपुर बसपार्क तथा टर्मिनल भवनमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ भने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको एउटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । तुलसीपुरमा आयल निगम र मालपोत व्यक्तिको घर भाडामा लिएर बसेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा सातवटा भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा एउटामा पूर्ण क्षति भएको छ । एउटामा आंशिक क्षति भएको छ भने पाँचवटा तोडफोड गरेर क्षति पु¥याइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका दुईवटा भवनमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी बवई गाउँपालिकाको दुईवटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको मुल भवनमा दुईवटा कोठाहरु आगलागीबाट पुर्ण रुपमा नष्ट भएका थिए भने घोराहीका विभिन्न वडाहरु पनि आगजनी र तोडफोडबाट नष्ट भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले तयार पारेको क्षतिको विवरण अनुसार घोराहीका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ मा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । कतिपय कार्यालयमा आगो लगाएका कारण त कतिपय वडा कार्यालयमा तोडफोड तथा सामान बाहिर ल्याएर आगो लगाइएको अवस्था छ । घोराहीमा वडा नं. ३, ९ र ११ आंशिक क्षति भएको छ भने वडा नं. १, २ र १९ मा सामान्य तोडफोड मात्रै गरिएको छ ।

यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १६ र १८ का भवनहरु पुर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । वडा नं. ८ र ९ मा आंशिक रुपमा मात्रै क्षति भएको विवरण रहेको छ । ववई गाउँपालिकाका वडा नं. ४ र ५ मा आंशिक रुपमा क्षति भएको छ ।

दाङ जिल्लामा जम्मा २१ वटा कार्यालयमा तोडफोड हुँदा पूर्ण रुपमा क्षति भएका भवन संरचनाको संख्या भने ४० वटा रहेको छ । तीनवटा स्थानीय तहमा क्षति हुँदा २५ वटा वडामा क्षति भएको छ । आंशिक रुपमा क्षति भएका २५ रहेका छन् भने तोडफोड भएका कार्यालयको संख्या आठ रहेको छ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले तयार पारेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सवारी साधन तर्फ ४४ वटा चारपाङ्ग्रे साधन नष्ट भएका छन् । जसमा सरकारी गाडी ३३ वटा, चार पाङ्ग्रे निजी गाडी दुईवटा, टिप्पर तीनवटा, ट्रयाक्टर एउटा, स्काभेटर एउटा, टेलर एउटा, लोडर एउटा, ट्याङ्कर एउटा र दमकल पनि एउटा रहेकमा छन् । चारपाङ्ग्रे तर्फ पूर्ण रुपमा क्षति भएका ४० वटा रहेका छन् भने आंशिक रुपमा क्षति भएका चारवटा रहेका छन् ।

यसैगरी मोटरसाइकिल तर्फ सरकारी ८४ वटा रहेका छन् । नीजि मोटरसाइकिल ४७ वटा जलेका छन् भने निजी स्कुटर तीनवटा पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् । एउटा अटो र सरकारी १० वटा साइकिल पनि गत भदौ २४ गतेको घटनामा परेर नष्ट भएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले गएको २७ गतेका दिन कार्यालय प्रमुखहरुसंग बैठक गरेर क्षतिको विवरण संकलन गर्न भनेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजात संकलन गर्दै सरसफाई गर्न भनिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय कार्यालयको हकमा शहरी डिभिजन र प्रदेश कार्यालयको हकमा प्रदेश शहरी कार्यालयलाई क्षतिको मूल्यांकन गर्न भनिएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा जेन्जीको प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएका भवनको विवरण आएको भएपनि कति मूल्य बरावरको क्षति भएको भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मर्मत गरेर चलाउन सक्नेलाई मर्मत गरेर काम चलाउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजवुत बनाउका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका बीचमा समन्वय रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि रातको समयमा संयुक्त गस्ती गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएपछि निषेधाज्ञा पनि हटाइएको भन्दै उहाँले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि समन्वयमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सवैको सहयोगले जिल्लामा थप क्षति हुन नपाएको भन्दै शान्ति सुरक्षा बनाइराख्न सवैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कहाँ पुग्यो पूर्ण सरसफाई घोषणाको अभियान ?

शरद अधिकारी

पछिल्ला केही बर्षमा दाङ जिल्लाले स्वास्थ्य र स्वच्छताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । खासगरी दाङ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि यो जिल्ला स्वास्थ्यका हिसावले अघि बढेको हो । खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको १० वर्षभन्दा बढी समय वितिसकेको छ । जसले दाङ जिल्लाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसपछि जिल्लामा विभिन्न सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, घोराही उपमहानगरपालिकामा लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउने अभियान चलिरहेको छ, जसले महिलाहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरणलाई जोड दिइरहेको छ । यसैगरी, जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि काम भइरहेका छन् । दाङका १० पालिकामध्ये घोराही उपमहानगरपालिका २०७८ सालमा नै बालमैत्री घोषणा भएको थियो, जसले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । अब अन्य पालिकाहरू पनि बालमैत्री घोषणाको तयारीमा लागिरहेका छन् । यी अभियानहरूले दाङलाई सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाइरहेका छन् । तर, यतिमा मात्र रोकिनुहुँदैन । अब हामीले थाल्नु पर्ने अभियान भनेको पूर्ण सरसफाई पालिका घोषणाको अभियान हो । यो अभियानले खुला दिसामुक्त अवस्थालाई मात्र होइन, समग्र सरसफाई, स्वच्छता र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई समेटेर दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।

पूर्ण सरसफाई पालिका अभियान भनेको के हो ?

यो एक व्यापक र दिगो अभियान हो, जसले खुला दिसामुक्त अवस्थालाई कायम राख्दै सरसफाई र स्वच्छतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्छ । यो अभियानले शौचालयको निर्माण र प्रयोगमा मात्र सीमित नभई सुरक्षित खानेपानी, हात धुने अभ्यास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सुरक्षित खाद्य स्वच्छता, वातावरणीय स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरूलाई पूरा गरी स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण सरसफाई मार्गदर्शन २०७३ अनुसार, यो अभियानले समुदायको स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्छ । यस अभियानको मूल उद्देश्य भनेको प्रत्येक घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानमा सरसफाईका आधारभूत सुविधाहरू सुनिश्चित गर्नु हो । दाङ जिल्लामा यो अभियानको आवश्यकता यसकारण छ कि जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त भएको १० वर्षपछि पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानीको शुद्धीकरण र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता चुनौतीहरू कायम छन् । यो अभियानले दाङलाई मात्र होइन, समग्र नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढाउँछ, जसले सन् २०३० सम्ममा सबैलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्ण सरसफाई अभियान सामाजिक अभियानको रूपमा सञ्चालन हुन्छ, जसमा स्थानीय नेतृत्व, समुदायको सहभागिता र सरकारी समर्थनको संयोजन हुन्छ । यसले व्यक्ति, परिवार, समुदाय र संस्थाहरूलाई स्वच्छताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । दाङमा यो अभियान सुरु भएमा घोराही जस्ता शहरहरूमा लैंगिक हिंसा मुक्त र बालमैत्री अभियानसँग जोडेर एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जसले पालिकाहरूलाई बहुआयामिक विकासको मोडेल बनाउँछ ।
पूर्ण सरसफाई अभियानलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना र नीतिहरू अघि सारेको छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति २०८० ले पूर्ण सरसफाईलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नीतिले दिगो रूपमा पानीको स्रोत संरक्षण, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाई सेवामा समान पहुँच, जल प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय सरसफाईको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बहुपक्षीय अवधारणा अपनाएको छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा वास, वाटर, सेनीटेशन र हाइजेनिक भन्ने योजना कार्यान्वयन हुन्छ । पूर्ण सरसफाई उन्मुख वातावरणमैत्री पालिका कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ र २०८२ ले स्थानीय तहमा सूचकहरू पूरा गर्ने प्रक्रिया निर्देशित गरेको छ । यी निर्देशिकाहरूले घर परिवार, वडा र पालिकास्तरमा सरसफाई सूचकहरू (जस्तैः शौचालय प्रयोग, खानेपानी पहुँच, फोहोर व्यवस्थापन) मूल्यांकन गरी घोषणा प्रक्रिया निर्धारण गर्छन् । सरसफाई सप्ताह २०८२ को नारा ‘सुरक्षित सरसफाई सेवामा समावेशीता हाम्रो प्रतिबद्धता’ ले अभियानलाई समावेशी बनाउने जोड दिएको छ ।

दाङ जिल्लामा सरकारले २०७७ सम्ममा पूर्ण सरसफाई युक्त जिल्ला बनाउने योजना अघि सारेको थियो, जसमा सरसफाई फोकल पर्सनहरूको नेतृत्वमा विभिन्न कामहरू सुरु गरेका थिए । हाल २०२५ मा यो योजना स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, जसमा राप्ती गाउँपालिकाले पूर्ण सरसफाई युक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । सरकारले क्षमता विकास, तालिम, अनुगमन र लगानीका लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा खानेपानी मन्त्रालयले समन्वय, सहजीकरण र नियमनको भूमिका खेल्छ, जबकि प्रदेश र स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयहरू गठन गरिएका छन् । यो अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि विभिन्न पक्षहरूले फरक–फरक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

पूर्ण सरसफाइ पालिका घोषणाका लागि विभिन्न सूचकहरू तय गरिएको छ । अर्थात पूर्ण सरसफाई हुनका लागि निम्न सूचक पुरा भएको हुनुपर्छ ।

१. शौचालयको पूर्ण प्रयोगः हामीले शौचालय बनाएका छौं तर प्रयोगमा कति छन ? भन्नेमा हुनुपर्ने जति अनुगमन भएको छैन । पूर्ण सरसफाई हुनका लागि प्रत्येक घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, र सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षित र सुधारिएको शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्थात खुला दिसा पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको हुनुपर्छ । शौचालयको नियमित मर्मत र सरसफाइ सुनिश्चित हुनुपर्छ । दाङ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त भएपछि खुल्ला स्थानमा दिसा गर्ने क्रम रोकिएको छ तर यो पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन भन्ने देखिन्छ । यसका लागि भएको शौचालय पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आउनुपर्छ । यस्तै शौचालय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्थानमा शौचालय बनाइनुपर्छ । जहाँ बढी भिढभाड हुन्छ त्यस्तो स्थानमा शौचालयको संख्या बढाउुनुपर्छ ।
२. सुरक्षित खानेपानीको पहुँचः शौचालय पूर्ण सरसफाईको महत्वपूर्ण सूचक हो । शौचालय बनाउने तर पानी भएन भने त्यो शौचालयको कुनै अर्थ हुँदैन । यसर्थ पूर्ण सरसफाइका लागि सबै घरधुरीमा शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच हुनुपर्छ । खानेपानीका स्रोतहरू (जस्तैः मुहान, इनार, धारा) संरक्षण र नियमित परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । पानीमा इकोली जस्ता हानिकारक जीवाणु नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पानीको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि दाङ जिल्लामा ६२.२५ प्रतिशत नागरिकले पाइप प्रणालीमार्फत स्वच्छ खानेपानीको पहुँच प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । जिल्लामा रहेका एक लाख ६२ दुई सय ६६ घरधुरीमध्ये एक लाख एक हजार आठ घरधुरीमा मात्रै पाइप प्रणालीबाट खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । यद्यपि, यो तथ्यांकले पाइप प्रणालीमार्फत खानेपानीको पहुँचलाई मात्र जनाउँछ । स्वच्छ खानेपानीको गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता पालिकामा भिन्न भिन्न हुन सक्छ । अहिले पनि पाइपको पानी भन्दा कुवा, इनार र जरुवाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा दाङबासी रहेका छन् । जवसम्म सवैलाई स्वच्छ र स्वस्थ पानी पु¥याउन सकिदैन तवसम्म पूर्ण सरसफाई घोषणा कार्यक्रम पूर्ण हुन सक्दैन ।
३. हात धुने अभ्यासः अहिले पनि हामीले हात धुन जान्दैनौं भन्दा अचम्म लाग्छ । खाना खानु अघि, खाना खाएपछि, चर्पि गएर आएपछि वा अन्य कुनै काम गरेपछि साबुन र पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि सिकाउनुपर्ने भएको छ । अहिले पनि आफ्नै हात त हो नी भन्दै हात सफा नगरिकनै खाने गरेको देखिन्छ । कोरोनाको समयमा हात नमिलाउने चलन चलेको थियो । त्यो चलनलाई कायम राख्न सक्नुपर्दथ्यो । हातले के समाएको हुन्छ ? के प्रयोग गरेको हुन्छ ? के गरिएको हुन्छ थाहा नै हुँदैन ? हात नधोएर हामीले खानेकुरा खाइरहेका हुन्छौं । सफा हातले गर्नुपर्ने काम फोहर हातले गरिरहेका हुन्छैं । यसर्थ हात धुने बानीको व्यापक अभ्यास हुनुपर्छ, विशेष गरी खाना खानुअघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि, र बच्चाको दिसा सफा गरेपछि हात धुनुपर्छ भन्ने बारेमा अभियान चलाउनुपर्ने भएको छ । अर्थात प्रत्येक घर र सार्वजनिक स्थानमा हात धुने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । पूर्ण सरसफाईको महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा हात धुने बानीको विकास पनि रहेको छ ।
४. फोहोरमैला व्यवस्थापनः सरसफाईका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो । जहाँ फोहर हुन्छ त्यहाँ सफाई हुँदैन । फोहर नहुनका लागि सफा हुनुर्प । फोहरमैलदा व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । घरको फोहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक स्थलको फोहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति योजना बनाउनुपर्छ । फोहर एउटा ठोस हुन्छ, अर्को तरल हुन्छ । ठोस र तरल फोहोरको उचित व्यवस्थापन र पुनःप्रयोग वा सुरक्षित विसर्जनको व्यवस्था हुनुपर्छ । गाउँ, बस्ती, र सार्वजनिक स्थानहरू सफा र फोहोरमुक्त हुनुपर्छ । बजार क्षेत्रमा गल्ने र नगल्ने फोहरलाई बेग्ला बेग्लै संकलन गर्ने गरिएको छ । बजारमा फोहरमैला धेरै संकलन हुन्छ । बजारको फोहरलाई डम्पिङसाइटमा लग्ने र त्यहाँबाट ग्यास उत्पादन गर्ने तर्फ योजना बनाउनुपर्छ । यस्तै ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको फोहरमैलालाई मलखादमा वा करेसाबारीमा व्यवस्थापन गर्ने वा खाडलमा हाल्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन नगरिकन सफाईको काम सफल हुन सक्दैन ।

५. सुरक्षित खाद्य स्वच्छताः हामीले खाइरहेको खाना कस्तो छ ? हामीले बजारमा गएर खाने गरेको खानेकुरा कस्तो छ ? हाम्रो स्वस्थताका लागि पहिलो शर्त भनेको सुरक्षित र स्वस्थ खाना नै हो । खाना तयार गर्ने, भण्डारण गर्ने र खाने प्रक्रियामा स्वच्छताको मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्छ । भान्सा र भाँडाकुँडा सफा राख्ने अभ्यास हुनुपर्छ । हाम्रा भान्साहरु कस्ता छन ? हामीले खाने गरेका बस्तुहरु कस्ता छन ? हामीले प्रयोग गरिरहेको तेल कस्तो छ ? तरकारी कस्तो छ ? अरु खाद्यान्न कस्तो छ ? यस्ता धेरै कुराहरुका बारेमा हामीले ख्याल गर्नुपर्नेछ । हामीले खाद्यान्नलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं । सफा खानेकुराले व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई नै राम्रो र गुणस्तरिय बनाउँछ । पूर्ण सरसफाई हुनका लागि खानेकुराको स्वच्छतालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
६. वातावरणीय स्वच्छताः हामीले सोच्छौं कि आफ्नो घर र आँगन सफा भएपछि पुगिहाल्यो । हाम्रो घर र आगँन मात्रै सफा भएर हुँदैन । घर, आँगन मात्रै होइन, सडक चोक, गल्ली र सार्वजनिक स्थलहरू सफा राखिएको हुनुपर्छ । वृक्षारोपण र हरियाली प्रवद्र्धन जस्ता वातावरणमैत्री अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिएको हुनुपर्छ । यस बाहेक हामीले गर्ने फोहरमैलाको व्यवस्थापनले बातावरणीय स्वच्छतालाई मापन गर्दछ । हामीले केही कुरा खायौं भने त्यसको बोक्रा वा खोस्टा सडकमा फालेर हिड्छौं । एउटा मानिसका लागि यो सुहाउने कुरा होइन । एउटा विरालोले आची गरेपछि त्यसलाई पुरेर हिड्छ भने हामी मान्छे किन सडकमा फोहर गरेर हिडिरहेका छौं । सडकमा फालिने फोहर, घर छेंउमा बालिने फोहरले हाम्रो बातावरणलाई स्वच्छ हुन दिएको छैन ।
७. महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनः पूर्ण सरसफाईका लागि महिलाहरूको महिनावारी स्वच्छताका लागि स्यानेटरी प्याड वा अन्य साधनको उचित प्रयोग र विसर्जनको व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय र सार्वजनिक शौचालयहरूमा लैंगिक तथा अपांगमैत्री सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । आमाहरुको सहजताका लागि स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्ने कुरा त टाढाको कुरा भएको छ भने महिनाबारी स्वच्छता व्यवस्थापनको विषय त्यो भन्दा जटिल विषय हो भन्ने थाहा छ । तैपनि यो कोशीस गर्नुपर्छ कि महिलाहरुको महिनावारी स्वच्छताको विषय व्यक्तिको मात्रै विषय होइन । यो सार्वजनिक विषय हो । यो पूर्ण सरसफाइको विषय हो ।
 

पूर्ण सरसफाइका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ । नियमित अनुगमन र मूल्यांकनमार्फत सूचकहरूको पालना सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ । खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको अवस्थामा दाङ जिल्लालाई पूर्ण सरसफाई जिल्ला घोषणाका लागि धेरै काम गर्नु पर्दैन । तर यो काम भनेको विरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्ने जस्तो भएको छ । यो काम कसले गर्ने ? पहिले जिल्ला विकास समिति हुँदा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको अगुवाई गरिएको थियो । प्राविधिक कामको संयोजन खानेपानी डिभिजन कार्यालयले गरेको थियो । अहिले जिल्ला विकास समिति छैन । जिल्ला समन्वय समिति छ । यो काम विहीन जस्तो भएको छ । यसैले पालिकाहरुले पूर्ण सरसफाई अभियानको अगुवाई गर्नुपर्छ । यसका साथै पूर्ण सरसफाई अभियानमा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संस्था र सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।

व्यक्तिको भूमिका भनेको चर्पीको समुचित प्रयोग, सरसफाई, मर्मत र व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाउनु हुन्छ । यसले स्वस्थकर बानी व्यवहार विकास गर्छ र समुदायलाई प्रेरित गर्छ । घर परिवारले शौचालय निर्माण, पानी र खानाको स्वच्छता कायम, फोहोर वर्गीकरण र घर आँगनको सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ । परिवारले छिमेकीहरूलाई अभिप्रेरित गर्दै नमुना घरको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूले सरसफाई विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी बाल क्लब गठन, बाल–मैत्री शौचालय निर्माण र समुदायलाई सचेत बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई सरसफाईको दूत बनाउँछ । गाउँ टोल स्तरमा कार्ययोजना तर्जुमा, मुहान संरक्षण, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन र वृक्षारोपण जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिहरू (खानेपानी र सरसफाई) ले आयोजना सञ्चालन, मर्मत र गुणस्तर नियन्त्रणमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरसफाई प्रवद्र्धन, तालिम र विपद् समयमा सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार (पालिका) ले पूर्ण सरसफाई योजना तयार, पूर्वाधार विकास, अनुगमन र बजेट व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले नीति निर्माण, समन्वय, लगानी र क्षमता विकासमा भूमिका खेल्छन् । गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूले प्राविधिक सहयोग, तालिम र जागरण अभियान सञ्चालन गर्छन् । दाङमा यो भूमिका स्थानीय तहहरूले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेमा अभियान सफल हुन्छ ।

यो अभियानलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण कदमहरू अपनाउनुपर्छ । पहिलो, सरसफाई योजना तयार गरी प्रत्येक तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसमा सरसफाई सूचकहरू (शौचालय, खानेपानी, हात धुने, फोहोर व्यवस्थापन) को मूल्यांकन हुन्छ । दोस्रो, क्षमता विकासका लागि तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसमा स्थानीय जनशक्ति र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । तेस्रो, सामुदायिक सहभागिता बढाउन सचेतना अभियान, सप्ताह र मिडिया प्रयोग गर्नुपर्छ । चौथो, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ, जस्तैः शौचालय स्तरोन्नति, फोहोर प्रशोधन प्लान्ट र खानेपानी शुद्धीकरण प्रणाली । पाँचौं, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ, जसका लागि समिति गठन र तथ्यांक संकलन आवश्यक छ । छैटौं, कानूनी व्यवस्था मजबुत बनाउनु पर्छ, जसमा सरसफाई ऐन र नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ । सातौं, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई समेटेर उत्थानशील योजना बनाउनुपर्छ । दाङमा यी कदमहरू अपनाएमा पूर्ण सरसफाई घोषणा सम्भव छ । अर्थात यसका लागि धेरै लामो समय लाग्दैन । यसले स्वास्थ्य सुधार, रोग नियन्त्रण र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ ।

पूर्ण सरसफाई पालिका अभियान दाङ जिल्लाका लागि एक आवश्यक र समयमै गर्नुपर्ने विषय हो । यो अभियानले पूर्ण सरसफाई को सफलतालाई आधार बनाएर स्वच्छ र स्वस्थ समाज निर्माण गर्छ । सरकारका योजनाहरू, विभिन्न पक्षहरूको भूमिका र आवश्यक कदमहरूले यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ । दाङका पालिकाहरूले एकजुट भएर यो अभियान थाल्नु पर्छ, जसले जिल्लालाई नेपालकै नमुना बनाउँछ । यसले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउँछ । के बुझ्नुपर्छ भने पूर्ण सरसफाइ पालिका एक दिगो र व्यापक सरसफाइ अवधारणा हो जसले समुदायको स्वास्थ्य, वातावरण, र सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ । यसका सूचकहरूले शौचालय, खानेपानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, फोहोर व्यवस्थापन, र सामुदायिक जागरूकतालाई समेट्छ । यी सूचकहरूको पालना र नियमित अनुगमनले मात्र पूर्ण सरसफाइ पालिकाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो र पूर्ण सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्यभ नेको खानेपानी, सरसफाइ, र स्वच्छतामार्फत वातावरणीय स्वच्छता र जनजीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने रहेको छ । यसको प्रमुख ध्यान समुदायको सहभागिता, स्थानीय नेतृत्व, र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहनमा जाने नीति रहेको छ । पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले नेपालमा सरसफाइ र स्वच्छताको दिगो विकासका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गरेको छ । यसले समुदायको स्वास्थ्य सुधार, वातावरण संरक्षण, र सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ । स्थानीय तहको सक्रियता, समन्वय, र जनचेतनाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय तह आफैले अनेकन अभियान चलाइरहेका छन् । पालिकाका तर्फबाट अनेकन योजना अघि सारेका छन् । सोही अभियानमा पूर्ण सरसफाई अभियानलाई मिसाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । दाङ जिल्लालाई पूर्ण सरसफाई घोषणाका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि सवै तयार बनौं, अव अवेर नगरौं । यो अभियानमा सवै सहभागि बनौं । sharadreetu@gmail.com

‘घोराही’ लैंगिक हिंसा नियन्त्रित पालिका कसरी ?

शरद अधिकारी

घोराही उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसा मुक्त बनाउनका लागि अभियान सुरु भएको छ । आगामी बर्ष अर्थात सन् २०२६ भित्र घोराहीलाई लैंगिक हिंसा बनाउनका लागि विभिन्न चरणका कार्यक्रम थालनी गरिएको छ । हामी सवैलाई थाहा छ लैंगिक हिंसा मुक्त समाजको परिकल्पना एक यस्तो अवधारणा हो, जसले हरेक व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र समानताको ग्यारेन्टी गर्छ । लैंगिक हिंसा भनेको लिंगको आधारमा कसैलाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा हानि पु¥याउने कार्य हो । यो हिंसा महिला, पुरुष, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुन सक्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा प्रायः महिला र बालिकाहरू यसको मुख्य शिकार हुने गरेका छन् । नेपालको संविधानले समानताको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र लैंगिक हिंसालाई कानुनी रूपमा अपराध मानिएको छ । यद्यपि, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले यो समस्या अझै विद्यमान छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष घोराहीलाई लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन एक महत्वाकांक्षी र प्रेरणादायी कदम हो ।

लैंगिक हिंसा मुक्त भनेको के हो ?

लैंगिक हिंसा मुक्त समाज भनेको यस्तो समाज हो, जहाँ लिंगको आधारमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा, चाहे त्यो शारीरिक, मानसिक, यौनिक, आर्थिक वा सामाजिक होस, त्यो हुने छैन । यो अवधारणाले लैंगिक समानता, सम्मान र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । लैंगिक हिंसामा बलात्कार, यौन दुराचार, घरेलु हिंसा, मानसिक यातना, दाइजो हिंसा, बोक्सीको आरोप, बालविवाह, मानव बेचबिखन जस्ता कार्यहरू पर्छन् । नेपालमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी ऐन, २०७१ ले यस्ता कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका भनेको यस्तो स्थानीय तह हो, जहाँ यस्ता हिंसाका घटनाहरू शून्यमा झार्न सकिन्छ र पीडितहरूलाई तत्काल न्याय, सुरक्षा र पुनस्र्थापना प्रदान गरिन्छ । यो केवल हिंसाका घटनाहरू रोक्ने मात्र नभई समाजमा लैंगिक समानताको संस्कृति स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हो । लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका घोषणा गर्नु भनेको सामाजिक जागरूकता, कानुनी संरचना, र प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयोजन हो । घोराही उपमहानगरपालिकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सामुदायिक सहभागिता, नीतिगत सुधार र संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र विद्यार्थीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको अभियान कसरी अघि बढ्न सक्छ ?

घोराही उपमहानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउने लक्ष्य राख्नु एक सकारात्मक कदम हो, तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न व्यवस्थित र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ । पहिलो चरणमा, उपमहानगरपालिकाले लैंगिक हिंसाको अवस्थाबारे जानकारी हुनुपर्छ । अहिलेसम्म लैंगिक हिंसामा परेकाहरुको अवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा थाहा भयो भने घोषणा कति सजिलो वा कति गाह्रो छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय प्रहरी, अस्पताल, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक समूहहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यस्तो तथ्यांकले हिंसाका प्रकार, घटनाको आवृत्ति र प्रभावित समुदायलाई पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । दोस्रो, लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि नीतिगत र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओ.सी.एम.सी) र सुरक्षित गृहको स्थापना वा सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । यस्ता केन्द्रहरूले पीडितहरूलाई स्वास्थ्य, मनोपरामर्श, कानुनी सहायता र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ओ.सी.एम.सी कार्यक्रमलाई घोराहीमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा रोकथाम कोष स्थापना गर्नुपर्छ, जसले हिंसापीडितलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्छ ।
तेस्रो कुरा सामुदायिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । लैंगिक हिंसाको मूल कारण पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा र सामाजिक कुरीति हुन् । यस्ता अभियानहरूले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय स्कूल, टोल समूह, आमा समूह र युवा क्लबहरूसँग सहकार्य गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रममा कचहरी नाटक, ¥याली र अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीहरू समावेश गर्न सकिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले यस्ता विषयमा केही योजना समेत बनाइसकेको छ । लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउनका लागि यस्ता क्षेत्रहरुको प्रतिवद्धता आउनुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिको प्रतिवद्धता, टोलको प्रतिवद्धता, विद्यालयको प्रतिवद्धता लगायत विभिन्न संघ संस्थाको प्रतिवद्धता आयो भने मात्रै लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका घोषणा प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।
चौथो, कानुनी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । नेपालमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रहरी र न्यायिक निकायहरूलाई लैंगिक संवेदनशीलता तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, पीडितहरूले उजुरी गर्न सजिलो र सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिला प्रहरी सेलको स्थापना र सुदृढीकरणले यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि सवै पालिकामा न्यायीक समितिहरु छन् । पालिकामा प्रमुख वा उप प्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रायसः पालिकामा उप प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला रहेको सन्दर्भमा महिलाका कुरा सुन्नका लागि सजिलो भएको छ । महिलाले आफ्नो समस्याका बारेमा महिलासंग जति खुलेर गर्न सक्छन त्यति कुरा पुरुषसंग गर्न सक्दैनन् । यस कारणले पनि न्यायीक समितिहरु महिलाका लागि पहुँचको निकाय भएका छन् । लैंगिक हिंसाको कुरा जो पनि पर्न सक्छ तर महिलाहरु पीडित हुने क्रम बढी देखिन्छ ।

सरोकारवालाहरूको भूमिका

लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउन विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र विद्यार्थीहरूको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ । यो सामुहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा हो । सामुहिक रुपमा जान सकियो भने मात्रै हामीले घोराहीलाई लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउन सक्छौं । सामूहिकता कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा सिंगो समाजलाई लिन सकिएला तर त्यो भित्र पनि बर्गिकरण गरेर क्षेत्रगत रुपमा पहलकदमीको आवश्यकता देखिन्छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको राजनीतिक शक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वले हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका

राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व दुई खालको रहेको छ । एउटा राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेको भूमिकामा छ भने अर्को पालिकाको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । पालिकाको नेतृत्व गरिरएका जनप्रतिनिधिको भूमिका सवैभन्दा पहिलो नम्वरमा आउँछ । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले लैंगिक हिंसा मुक्त पालिकाको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनीहरूले लैंगिक हिंसा रोकथाम कोष स्थापना र सुरक्षित गृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्छन् । साथै, राजनीतिक नेतृत्वले लैंगिक समानता र हिंसाविरुद्धको सन्देशलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको हिस्सा बनाउनुपर्छ । उनीहरूले सामुदायिक स्तरमा सचेतना अभियानको नेतृत्व गर्न र स्थानीय समुदायलाई प्रेरित गर्न सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी, अस्पताल र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका बैठकहरुमा पालिकालाई लैंगिक हिंसा मुक्त बनाउने बारेमा निर्णय हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कमिटीहरुमा यो विषय छलफलको बिषय बन्नुपर्छ । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । दाङ जिल्लामा यस अघि पनि विभिन्न खालका अभियान चलेको हामी सवैलाई थाहा छ । दाङलाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउनका लागि सवै लागेको हो । दाङलाई साक्षर दाङ बनाउनका लागि सवैको प्रयासले भएको हो । दाङलाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला बनाउका लागि सवैको भूमिका थियो । यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका बालमैत्री पालिका भएको छ । यसका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वको योगदान थियो । जनप्रतिनिधिका रुपमा भूमिका खेल्नेहरुले पहल नगरेको भए यो अभियान सफल नै हुने थिएन ।यसकारण लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउने विषय राजनीतिक दलका बैठकमा छिर्नुपर्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाज भनेको राजनीति भन्दा बाहिर रहेको असंगठित र भावनात्मक रुपमा संगठित समूह हो । नागरिक समाज कुनै कार्यालय खोलेर कुनै बजेटको व्यवस्था गरेर गैर सरकारी संस्था चलाउने निकाय होइन । यो भनेको सामुदायिक स्तरमा जागरूकता फैलाउने, पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने र नीतिगत वकालत गर्ने काम गर्ने लुज फोरम हो । दाङ जिल्लामा दुई दशक भन्दा अघि देखि नागरिक समाज कृयाशिल रहेको छ । जसले बेला मौकामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने गर्दछ । घोराहीलाई लैंगिक हिंसा मुक्त बनाउनका लागि स्थानीय गैरसरकारी संस्था, आमा समूह, युवा क्लब र सामुदायिक संगठनहरूलाई जसरी उपयोग गरिन्छ त्यसैगरी नागरिक समाजको भुमिकालाई बढाउनुपर्छ । नागरिक समाजले आफ्ना अभियानहरुमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको विषयलाई समेट्न सक्छन् । यी संगठनहरूले टोल–टोलमा सचेतना कार्यक्रम गर्न सक्छन् । गोष्ठी र तालिमहरू आयोजना गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, दाइजोका कारण भइरहेको हिंसाको कुरा र बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना फैलाउन सकिन्छ । नागरिक समाजले पीडितहरूलाई कानुनी सहायता, मनोपरामर्श र सुरक्षित गृहमा पहुँच प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सक्छ । साथै, यी संगठनहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय पहलहरूलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । नागरिक समाजको सक्रियताले सामुदायिक स्तरमा लैंगिक समानताको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ । अहिले पनि बालविवाह जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ । पालिका बालमैत्री भएपनि बाल विवाह रोकिन सकेको छैन । यसलाई रोक्नका लागि सवैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । उदाहरणका रुपमा घोराहीमा रहेको अम्विकेश्वरी मन्दिरले गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । अम्विकेश्वरीमा विवाह गर्न जानेले २० बर्ष उमेर पुरा भएको प्रमाण दिनुपर्छ । यस्तै सवैले २० बर्ष पुरा गरेकाहरुको मात्रै विवाह गराउने नियम बसाल्ने हो भने बालविवाह न्यूनिकरण हुन सक्छ ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका

सञ्चारमाध्यमले लैंगिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन र सामाजिक परिवर्तनलाई गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । दाङ जिल्लामा जति पनि अयिभान चलेका छन् ति सवै अभियान संचारको अभियान जस्तो भएको छ । हिजोका दिनमा कमैया मुक्तीको अभियान, कम्लहरी मुक्तीको अभियान, छुवाछुत विरुद्धको अभियान, विधवा महिलाले रातो लगाउने पक्षको अभियान, खुल्ला दिसा मुक्तको अभियान, बालमैत्री पालिका निर्माणको अभियान संचारकै अभियानका रुपमा अघि बढेका थिए । अहिले संचालनमा रहेको लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान पनि संचारको अभियानकै जस्तो बनेको छ । स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत लैंगिक हिंसाका प्रभाव, रोकथामका उपाय र कानुनी प्रावधानबारे जानकारी प्रवाह गरिरहेका छन् । यसलाई अझै अघि बढाउन सकिन्छ । घोराहीमा सञ्चारमाध्यमले स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर सचेतना सामग्री उत्पादन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, रेडियो जिंगल, डकुमेन्ट्री र सामुदायिक अन्तरक्रियाले मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सञ्चारमाध्यमले पीडितका कथाहरूलाई संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरेर समाजमा सहानुभूति र समर्थनको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । साथै, सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहका नीति निर्माताहरूलाई लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि जवाफदेही बनाउन दबाब दिन सक्छ । सञ्चारमाध्यमले गलत सन्देश प्रवाह गर्नबाट जोगिन र लैंगिक संवेदनशीलताप्रति सचेत रहनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बिषयवस्तुमा एकरुपता ल्याउनका लागि संचारकर्मीलाई अभिमूखिकरण गरेर जान सकिन्छ । संचार माध्यमसंग सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । संचारको भूमिका जहाँ पनि आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई सरोकारवालाले बुझ्नु पर्छ ।

कर्मचारीहरूको भूमिका

कर्मचारीको कुरा गर्दा दुई खालका कर्मचारीको कुरा गर्न खोजिएको छ । एक खालका कर्मचारी जो उपमहानगरपालिकाको माहतहमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अर्कोथरी उपमहानगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न कार्यलयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । ति मध्य उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको भूमिका नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र समन्वयमा महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्धका नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, ओसिएमसी र सुरक्षित गृहको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन र अनुगमनमा कर्मचारीहरूको सक्रियता आवश्यक छ । कर्मचारीहरूलाई लैंगिक संवेदनशीलता, पीडितमैत्री व्यवहार र कानुनी प्रक्रियाबारे तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, कर्मचारीहरूले स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । कर्मचारीहरूले पीडितहरूको उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर हिंसा रोकथाम र पीडित पुनस्र्थापनामा योगदान दिन सक्छन् । उपमहानगरपालिकामा कार्यरत नरहेपनि यहाँ रहेका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरुले लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् । कर्मचारीले खेल्ने भूमिका व्यक्तिगत रुपमा हुन्छ । संस्थागत रुपमा हुन्छ । कर्मचारीले चाहेको खण्डमा यो अभियान अझ तिव्रताका साथ अघि बढ्न सक्छ । विगतमा चलेको खुल्ला दिसामुक्त अभियान, बालमैत्री अभियान लगायतक अभियानका लागि कर्मचारीको सहयोग र सक्रियता अत्यन्तै सह्रानिय थियो । कर्मचारीको कुरा गर्दा घोराहीमा रहेका शिक्षकहरुलाई यो अभियानको सारथी बनाउन सकिन्छ । घोराहीमा रहेका सरकारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई यो अभियानमा जोड्न सकिन्छ । यो अभियान सवैको अभियान हो । यो अभियान शिक्षकको पनि हो । यो अभियान सवैको हो ।

विद्यार्थीहरूको भूमिका

विद्यार्थीहरू समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् । घोराहीका स्कूल र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतना फैलाउन र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छन् । विद्यार्थीहरूले स्कूल र क्याम्पसमा लैंगिक समानता र हिंसाविरुद्धका क्लबहरू गठन गर्न सक्छन् । यस्ता क्लबहरूले निबन्ध लेखन, वक्तृत्वकला, नाटक र ¥याली जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध सन्देश प्रवाह गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्ना परिवार र समुदायमा लैंगिक समानताको महत्वबारे छलफल चलाउन सक्छन् । साथै, विद्यार्थीहरूले पीडितहरूप्रति सहानुभूति र समर्थनको भावना विकास गर्न र हिंसाविरुद्ध बोल्ने हिम्मत बटुल्न सक्छन् । विद्यार्थीहरूको सक्रियताले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विद्यार्थीहरुको भूमिका खोज्दै जाँदा विद्यार्थी संगठनको भूमिकाको पनि खोजि गर्न सकिन्थ्यो । अहिले विद्यार्थी संगठनहरु छन कि छैनन् भन्नेमा म आफै अन्यौलमा परिरहेको छु । विद्यार्थी संगठनहरु छैनन् भनौं भने कतै आशन ग्रहण गरिरहेका, कतै मञ्च लिएर भाषण गरिरहेका देखिन्छन् । विद्यार्र्थी संगठनहरु छन भनौं भने विद्यार्थीका हितमा, सामाजिक विषयमा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोलेको सुनेको छैन । विद्यार्थी संगठनले लैंगिक हिंसा न्युनिकरण पालिका बनाउनका लागि सजिलोसं भूमिका खेल्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छन् । विद्यालयमा हुने कतिपय हिंसालाई निर्मूल गर्न सक्छन् । यसर्थ घोराहीलाई लैंगिक हिंसा न्युनिकरण पालिका घोषणाका लागि विद्यार्थीहरु, विद्यार्थी संगठनहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । मुलकुरा विद्यार्थी संघ संगठनहरुलाई यो कुरा जानकारी हुनुप¥यो ।

निष्कर्ष:घोराही उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका बनाउने लक्ष्य एक चुनौतीपूर्ण तर सम्भव लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सामुदायिक सहभागिता, नीतिगत सुधार, कानुनी कार्यान्वयन र सचेतना अभियान आवश्यक छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र विद्यार्थीहरूको संयुक्त प्रयासले यो अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ । लैंगिक हिंसा मुक्त पालिका केवल हिंसाका घटनाहरू रोक्ने मात्र नभई लैंगिक समानता, सम्मान र मानव अधिकारको संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने पहल हो । घोराहीको यो अभियानले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ, र समग्रमा नेपाललाई लैंगिक हिंसामुक्त देश बनाउन योगदान दिन सक्छ । केही अभियानको सवालमा घोराहीले नेतृत्व गरिरहेको छ । बालमैत्री पालिका घोषणा गर्दा घोराही तीन बर्ष अघि नै बालमैत्री भएको थियो । खुल्ला दिसामुक्त अभियानको अगुवाई गरेको तत्कालिन ढीकपुर गाविस अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ९ भएको छ । बालमैत्री र लैंगिक हिंसा मुक्त भएका साविक सौडियार र धर्ना गाविस अहिले उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ भएका छन् । लैंगिक हिंसा मुक्त घोषणा आवश्यक अभियान हो । यो सवैको अभियान हो । यो अभियानमा घोराही उपमहानगरपालिकालाई सवैले साथ दिनु र सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु आवश्यक छ ।

sharadreetu@gmail.com

जुनी सपार्ने कुरा

 

शरद देवकोटा

कुनै लोककथाअनुसार कुनै एउटा गाउँमा लोभी पण्डित र धनी जजमान रहेछन् । ती जजमान कसैले उनको प्रशंसा गरिदियो भने उत्तिखेरको उत्तिखेरै फुरुङ्ग पर्ने स्वभावका रहेछन् । उनी फुरुङ्ग परेको मौका छोपेर उनका आसेपासेले अनेकथरि सामान फुत्काउन सफल हुँदारहेछन् । त्यही मेलोमेसोमा उनका पण्डित पनि दिनरात नभनी प्रशंसामा खटिदारहेछन् । धन पैसा प्रशस्त भएका र सन्तान नभएका कारण पनि उनले खर्च गर्न आनाकानी गर्दारहेनछन् । त्यही भएर कहिले सप्ताहपुराण । कहिले देवीभागत र कहिले सत्यनारायणको पूजा लगाउन उकासिरहँदारहेछन् । बाँचुन्जेल त पुगेकै छ । अहिले दान पुण्य गरेपछि पो अर्काे जुनीमा यस्तै सुखसयलले दिन कटाउन पाइन्छ भनेर उक्साउँदा रहेछन् । पण्डितको यो उक्साहटमा लागेर ती जजमानले आँखा चिम्म गरेर प्रशस्त धन पैसा खर्च गर्न लागेछन् । एकदिन हैन दुई दिन हैन लगातार त्यसरी फजुल खर्च गर्न थालेपछि ती जजमानको ढुकुटी रित्तिदै जान थालेछ । उनी सुस्तसुस्त चिन्ता र पिरलोमा पिल्सिदै जान थालेछन् ।

धन भनेको यो जुनीमा मन हुकाएर जति खर्च ग¥यो सके दोब्बर नभए त्यतिकै मात्रामा अर्काे जुनीमा प्राप्त हुने हो । यो जीवन कर्कलाको पात झै क्षणिक छ । यो संसार सबै झुटो हो । अहिले यो जुनीमा श्रीसंपत्ति थुपारेर केही फाइदा हुँदैन । त्यसबाट कुनै पुण्य प्राप्त पनि हुँदैन । अहिले खर्च गरे अर्काे जुनीमा धर्म कमाइने हो । वास्तविक मोक्ष प्राप्त हुने हो । जति धेरै दान उति धेरै मान । जति धेरै खर्च उति धेरै धर्म । यो जीवन केही होइन । वास्तविक जीवन त मरेपछि प्राप्त हुने हो । यसकारण अर्काे जुनीमा दुख पाउनु भन्द्या यो जुनीमा जति धेरै दान उति धेरै पुण्य । जति धेरै उदार मन उति धेरै मोक्ष । जति धेरै खर्च उति धेरै भगवान खुशी । भगवान खुशी भए यो जुनी त सप्रिने नै भइहाल्यो । अर्काे जुनी पनि आनन्दपूर्वक कट्ने भयो ।

यो जुनीमा दान नगरे अर्काे जुनीमा गधा भएर जन्मनु पर्छ । कुुकुर भएर जन्मनुपर्छ । खच्चड,उल्लु,बिरालो , छेपारो,लाटोकोसेरो,गँड्यौला मात्र हैन अरु धेरै जीव जन्तु भएर जन्मनु पर्छ । त्यस्तो जीवन जन्मनु भन्दा त अहिले नै दान पुण्य गरेर अर्काे जुनीमा पनि मान्छे भएर जन्मनु पर्छ । अब भन्नु होस् दान गर्ने कि नगर्ने ? पण्डितको यस्ता अमृत वचन सुनेपछि जजमानले अझ धेरै धन पैसा खर्च गरेर दान पुण्य कमाउने मेलोमेसोमा तल्लिन हुँदै जानथाले । उनको खर्च गराइले पण्डित मोटाउँदै र जजमान दुब्लाउन थाले । हत्तु हैरान भएर एकदिन जजमानले सोधेछन्–तपाइँले यो जीवन केही होइन भन्नु हुन्छ । तर धनपैसो खर्च नगरेर थपथप चाँजेर राख्नु हुन्छ । तपाइँले दान पुण्य गर्न पैसा खर्चिनु नपर्ने । मैले मात्र खर्च गरिरहनु पर्ने कारण किन ? अर्काे जुनीमा मोक्ष प्राप्त हुने भए यो जुनीमा तपाइँले किन दान गर्नुहुँदैन त ? जजमानको यो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर पण्डितजी त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोकेर भागेछन् ।

लोककथा अनुसारको व्यवहार जस्तै वर्तमान समयमा पनि कतिपय मान्छेले जीवनको यो समयलाई भन्दा बितिसकेको जीवनलाई महत्व दिने गरेका हुन्छन् । जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मान्छे मरेपछि उसले न्यानो तातो पाउला भनेर न्याना र महङ्गा सिरक डसना दान गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले जोडबल लगाउने गर्छन् । उदाहरणको लागि पाँच हजार रुपिया पैसाको अभावमा औषधि उपचार नपाएर कुनै मान्छेको मृत्यु हुन्छ । मृत्युपछि विभिन्न थरिका दान दक्षिणाका नाउँमा पचास हजार खर्च हुने गर्छ । यो समाज र यही समाजका उपज कतिपय मान्छेहरुले बाँचुन्जेल भोक प्यास के छ भनेर एकआँखर सोध्दा पनि नसोध्ने । सहयोगको हात बढाउँदा पनि नबढाउने । बाँचुन्जेल छिछि गर्ने । बृद्ध भएका बाबुआमालाई कसले स्याहार्ने भनेर दाइ भाइमा झगडा भएका उदाहरण प्रशस्तै रहेका छन् । मुद्दमामिला भएका घटना धेरै छन् । बोली बाराबार भएका मनहरु कति हो कति धेरै छन् र आवतजावत नभएका घर अझ धेरै रहेका छन् ।

बृद्ध हुँदै जाँदा दिन उमेरका मान्छेले आफ्ना मान्छेलाई स्याहार्ने । सेवा गर्ने र सहयोग गर्ने कामलाई धन पैसासंग जोड्ने कामलाई कतिपय मान्छेहरुलाई औधि मन पर्ने गर्छ । आफ्ना बाआमालाई पनि स्याहार्नुपर्छ भने मलाई यति धन हुनैपर्छ भनेर कटोकट गर्ने सन्तानहरु पनि हाम्रै समाजमा जताकतै भेटिने गर्छन् । बाँचुन्जेल वास्ता नगर्ने । जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि परलोक सुधार्ने र संस्कार जोगाउने नाउँमा अनेकथरि प्रपन्ज रच्ने काम हुन्छ । नाना थरि पिण्ड परिकार र दान दक्षिणा गर्ने भन्दै धन पैसा खर्च गर्ने काम हुन्छ । अरुलाई पोस्ने यस्तो काम गरेर धर्म कमाइन्छ भन्ने झुटा कुरालाई कतिपय मान्छेहरुले प्रचारमा ल्याइरहेका हुन्छन् । बाआमाको बाँचुन्जेल सेवा गर्नु सन्तानको लागि सबै भन्दा ठूलो धर्म त्यही हो । मरेपछिको भन्दा बाँचेको जीवनलाई महत्व दिनु सबै भन्द्या उत्तम कार्य हो ।

ब्रम्ह सत्य जगत मिथ्या । अर्थात ब्रम्ह (इश्वर) सत्य हो । अरु सबै झुटो हो । यो संसारमा गृहस्थी जीवन भन्दा सन्यासी जीवन सुखी हो । हाम्रा ऋषि महर्षिहरुको जीवन आनन्दको हो । यो गृहस्थी जीवनमा भुलेर मान्छेहरुले इश्वरलाई भुलिरहेका छन् । धर्मलाई बिर्सिरहेका छन् र ऋषि महर्षिको बाटो हिड्न छाडिरहेका छन् । भौतिक सुखमा मान्छे रमाउँदैछ । उसले आफ्नो कर्तव्य के हो ख्याल गर्न छाडेको छ । यो जीवनलाई भजन कीर्तन र भक्तिमा लगाउनुपर्ने हो । मान्छेहरुले गृहस्थी जीवन त्यागेर परम आनन्दको लागि भगवानमा मन लगाउन सक्नुपर्ने हो । यो झुटो संसार । यो मिथ्या भौतिक सुखसयल र यो बेकारको गृहस्थी आश्रमले मान्छेलाई भुलभुलैयामा पारिरहेको छ । अलमलमा पारिरहेको छ । विभिन्न जन्जालले जेलिरहेको छ । मान्छे कुहिराको काग बनेर आफ्नो कर्तव्यदेखि च्यूत हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो समाजमा यसरी चिन्ता प्रकट गर्ने मान्छेहरु पनि हाम्रो समाजमा रहँदै आएका छन् ।

यो समाजमा सबै साधु सन्त बन्ने । सबै ऋषि महर्षि हुने र सबै गृहस्थी जीवनदेखि टाढा रहने हो भने त्यो समाज कस्तो बन्ला ? त्यो मुलुक कस्तो देखिएला र मान्छेको बाँच्ने कला कस्तो बन्दै जाला ? अहिले सोच्दा र कल्पना गर्दा पनि अत्यन्त असज हुने गर्छ । एउटा सत्य कुरा के हो भने यो जगत झुटो । यो जीवन केही होइन र भौतिक विकास विकास नै होइन भनेर जसले भन्छ उसलाई सबै भन्दा धेरै भौतिक सुख सुविधा चाहिएको हुन्छ । ठूला मन्दिरका पुजारीलाई हेरे हुन्छ । ठूला मठका मठाधीशलाई हेरे हुन्छ । धेरै धन उनैलाई । अरु भन्दा उच्च आसन उनैलाई । ठूलो पद उनैलाई । ठूलो भाग उनैलाई । खानादेखि अरु सेवा सुविधा अरुको भन्दा कति हो कति धेरै चाहिने । गृहस्थी जीवनले उब्जाएका अनाजका नानाथरि परिकार खाएर डकार्दै र गृहस्थी जीवनलाई सराप्नेहरु वास्तवमा ढोंगी हुन् र पाखण्डी हुन् । वास्तवमा गृहस्थी जीवनबाट सिर्जित प्रेम,सद्भाव पौरख र आत्मीयताभित्र नै मानव जीवन,मानव सभ्यता र यो संसारलाई सुन्दर बनाउने अनुपम कला रहेको छ । विडम्बना ! कतिपय मान्छेहरुले यो भौतिक जीवन बेकार हो पनि भन्दै जान्छन् र सबै भन्दा बढ्ता भौतिक सुविधामा उनीहरुले रमाइरहेका हुन्छन् ।

कहिले तिनै आफन्त सधै कामलाग्दा जस्ता । कहिले तिनै आफन्तलाई कहिले पनि नहेरुँ जस्ता । कहिले पानी । कहिले घाम । कहिले बादल । कहिले झरी । कहिले हाँसो । कहिले रोदन । जिन्दगीको यात्रा सधै एकनासको हुँदैन । तर पनि मान्छेले सधै एकनासले राम्रो मात्र भइरहोस भन्ने सोच्ने गर्छ । दिन,उमेर र बैंस सधै एकैकिसिमको भइरहोस भन्ने ठान्ने गर्छ । यो मानवीय स्वभाव नै हो । राम्रो देख्नु । राम्रो रोज्नु र राम्रो खोज्नु यो सकारात्मक पक्ष हो । कोही मान्छे दुखमा अलि बढी आत्तिने गर्छन् । कोही मान्छे सुखमा अलि बढी मात्तिने गर्छन् । उज्यालो हुँदा कहिले पनि अन्धकार हुँदैन कि जस्तो । अन्धकार हुँदा कहिले पनि उज्यालो हुँदैन कि जस्तो । मलाई त सधै सुखै सुख । खै के गर्नु मेरो त कर्मै खोटो । मलाई त दुखै दुख । कसै कसैले यस्तो सोच्ने गर्छन् । वास्तवमा यस्ता सोचाइ वास्तविकतासंग मेल खाने हुँदैनन् । कुनै पनि मान्छेको कर्म खोटो भन्ने हुँदै हुँदैन ।

आफूलाई भद्रभलाद्मी र ठूलाबडा ठान्ने केही केही मान्छेले भाविको लेखाको नाउँमा मान्छेलाई नै ठग्दै आइरहेका हन्छन् । सुकुम्वासी र हुकुम्वासी हुनु भनेको कर्मको लेखाको कारणले हो भन्ने कुतर्क गरेका हुन्छन् । आकाशमा सूर्य र चन्द्र ग्रहण लाग्दा कुन राशीलाई शुभ र कुन राशीलाई अशुभ हुन्छ भनेर अबैज्ञानिक तर्क गरिरहेका हुन्छन् । ग्रहण लाग्दा नांगो आँखाले सूर्यलाई हेर्नुहुँदैन । यो वास्तविकता हो । यो सत्य हो । यो बाहेक अरु जे जति तर्क गरिरहेका हुन्छन् ती सबै असत्य हुन् । भ्रम हुन् र कुतर्क हुन् । जसले यो संसारमा चन्द्र सूर्य ग्रहण लाग्ने तरिका प्रमाण सहित पत्ता लगायो उसले यस्ता कुतर्कलाई महत्व दिएन ।

अन्धविश्वासी समाज र व्यक्तिको सोचाइका कारण ग्रहणलाई शुभ अशुभसंग जोडेर यो राशीको मान्छे करोडपति हुनेछ । यो मान्छेलाई पीडा पुग्नेछ । यो राशीको मान्छे दुखी हुनेछ भनेर भ्रम छर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता कुतर्कले समाजलाई कहिले पनि असल बनाउन सक्दैन । अन्धविश्वास र रुढिवादी सोचले कुनै पनि मान्छे सुखी र समृद्ध बन्न सक्दैन । समाज र देशले त झनै उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

पाण्डवेश्वर मन्दिरः एक शैक्षिक भ्रमणको अनुभव

सोनिया ओली/अस्मिता रोकाय

परिचय
पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर, जसलाई स्थानीय रूपमा धारपानी मन्दिरका रूपमा चिनिन्छ, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित एक प्रमुख धार्मिक र पर्यटकीय स्थल हो । यो मन्दिर पहाडी भूगोलमा रहेको छ र दाङ उपत्यकाको मनोरम दृश्यले घेरिएको छ । धारपानी मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र नभई प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्त्वले पनि प्रसिद्ध छ । यो लेख हाम्रो शैक्षिक भ्रमणको अनुभव र मन्दिरको महत्व, संरचना, इतिहास र विकासका सम्भावनाहरूबारे विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्दिरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पौराणिक कथनअनुसार, करिब पाँच हजार वर्षअघि महाभारत युद्ध समाप्त भएपछि पाण्डवहरू स्वर्गारोहणका लागि हिमालयतर्फ हिँडेका थिए । यात्राका क्रममा यो क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्त वातावरणले आकर्षित भएर उनीहरूले यहाँ भगवान् शिवको तपस्या र आराधना गरे । सोही कारण यो क्षेत्रको नाम पाण्डवेश्वर रहन गएको हो। मन्दिर परिसरमा रहेको एउटै शिलामा शिवलिङ्ग, ब्रह्मपुत्र नदी र पादुका (पैताला) रहेको छ, जुन यस मन्दिरको प्राचीनता र पवित्रताको प्रतीक हो । मन्दिर निर्माणको क्रममा एउटा रोचक कथा जोडिएको छ । मन्दिर बनाउने स्थानमा रहेको साजको रूख काट्ने प्रयास असफल भएको थियो । स्थानीय बासिन्दाहरूले यो रूखमा दैवीय शक्ति रहेको विश्वास गरे । अन्ततः रूखलाई नकाटी त्यही स्थानमा मन्दिर स्थापना गरियो । अहिले पनि यो साजको रूख मन्दिर परिसरमा छ र मन्दिरलाई कुनै असर नपारी पर सरेको देखिन्छ । यो कथाले मन्दिरको पवित्रता र रहस्यमयतालाई थप बल पु¥याउँछ ।
पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरलाई धारपानी मन्दिरका रुपमा चिनिन्छ ।

दाङ उपत्यकाको दक्षिणी भागमा रहेको मन्दिर पहाडी भुगोलमा रहेको छ । लुम्विनी प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको दाङ जिल्लामा रहेका विभिन्न धार्मीक तथा पर्यटकिय स्थलमध्य धारपानी महत्वपूर्ण रहेको छ । परापूर्वकाल अर्थात पाँच हजार बर्ष अघि पाण्डवहरु महाभारतको युद्ध पछि स्वर्गमा जानका लागि हिडेका थिए । सोही क्रममा धारपानीलाई सुन्दर र मनोरम ठानेर तपस्या गर्दै भगवान शिवको आराधना गरेको हुँदा यस क्षेत्रको नाम पाण्डवेश्वर रहेको भन्ने भनाई छ । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म महत्वपूर्ण रहेको एउटै ढुङ्गामा शिवलिंग र पैतला रहेको छ । यहि शिलामा भएको नदीलाई व्रम्हपुत्र भन्ने चलन रहेको छ । यहि पत्थर नै सवैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा रहेको छ । पहिलेको समयमा हिन्दु धर्मका मानिसहरु पुजापाठ गर्नका लागि जान्थे भने अहिले आएर पर्यटकहरु समेत जान थालेका छन् । भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसंगै पर्यटकहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

धारपानीमा सवैभन्दा आकर्षणको विषय भनेको विश्वकै अग्लो त्रिशुल हो । यो संरचना अहिले पर्यटकहरुका लागि आकर्षणको विषय बनेको छ । पहाडको छेंउमा गएर उत्तर तर्फको मैदानी फाँट हेर्दा मन रमाउँछ । विश्वकै अग्लो त्रिशुलको स्थापना २०७५ साल फागुन १४ गतेका दिन गरएको थियो । यसको उचाई ४२.४ फिट रहेको छ । यसको गोलाई ४४ इन्च रहेको छ भने तौल आठ हजार एक सय १३ किलो रहेको छ । त्रिशुल निर्माणका लागि त्यतिवेला २० लाख रुपैया खर्च गरिएको थियो । निर्माण सुरु भएको तीन बर्षमा नै यसको निर्माण कार्य सकिएको थियो । अहिले यो पर्यटकिय गन्तव्य भएको छ ।

यो अग्लो त्रिशुलका नामले चिनिन्छ । यसका साथै एक सय आठवटा शिवलिंग, एक सय आठवटा ढुङ्गे धारा, ओम आकारको ताल, एक सय आठ वटा बन्दै गरेका तुलसीका मठ लगायतका संरचना छन् । वरीपरी जंगलले घेरको तलपट्टी फेंदमा रहेको धारपानी साच्चिकै मनमोहक छ । ति संगलमा पाँच सय ७६ जोडी बर पिल रहेका छन् एक हजार आठ बर पिपल रोप्ने परियोजना भइरहेको छ । देश तथा विदेशबाट धारपानीलाई अवलोकन गर्न पर्यटकहरु दिन प्रतिदिन बृद्धि भइरहेका छन् ।

हिजो आज धारपानीमा व्यापार व्यवसाय फस्टाएको देख्न सकिन्छ । धारपानी मन्दिर नजिकै प्रहरीको सुरक्षा रहेको छ । धारपानी मन्दिरमा अहिले अनेकन मन्दिर स्तम्भ र शिला पनि रहेका छन् । ति सवै धारपानी मन्दिरसंग सम्वन्ध राखेर निर्माण गरिएको छ । धारपानीमा रहेका भौतिक संरचनाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. शिव मन्दिर ( एउटै शिलामा शिवलिंग, व्रम्हपुत्र र पादुका)
२. एक सय आठ शिवलिंग
३. एक सय आठ गौमुखी धारा
४. शिव बाहन नन्दीको मूर्ति
५. हवनकुण्ड
६. श्री गणेश मन्दीर
७. गंगा बासुकी नाग गन्दिर
८. लक्ष्मी नारायण मन्दिर
९. हनुमान मन्दिर
१०. सूर्यनारायण मन्दिर
११. श्रीम राम जानकारी मन्दिर
१२. ॐ सागर
१३. गायत्री मन्दिर
१४. शिव पार्क
१५. सुनकोट खड्गदेवी मन्दिर
१६. कमल पोखरी
१७ सूर्य स्तम्भ
१८. श्राद्ध घर
१९. धर्मशाला
२०. पिकनिक स्थल
२१. यज्ञ मण्डप

धारपानीमा रहेका संरचनाहरु यसको पहिचान हुन । धार्मिक सम्पदाले भरिपूर्ण पाण्डवेश्वर मन्दिर साच्चिकै मनमोहक रहेको छ । जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने स्थल रहेछ । पाण्डवेश्वर धामको मुख्य मन्दिरको इतिहास अझ बेग्लै रहेछ । परापूर्वकालमा यस मन्दिरको स्थापना गर्ने क्रममा एउटा साजको रुख थियो, जुन अहिले पनि छ । त्यहि बृक्ष भएको स्थानमा मन्दिर बनाउनका लागि रुख काट्न थालियो । रुख काट्नका लागि जति प्रयास गर्दा पनि रुख काट्न सकिएन । रुखमा नै दैविय शक्ति रहेको स्थानीयको भनाई छ । रुख नकाटी त्यहि स्थानमा मुख्य मन्दिर स्थापना गरिएको छ । जुन मन्दिरमा व्रम्हपुत्र, शिवलिंग र पादुका रहेका छ् । यो मन्दिर बनेको पनि लामो समय भएको छ । साजको रुख आफै मन्दिरको पर पर सरेको देखिन्छ । रुखले मुख्य मन्दिरलाई कुनै असर गरेको छैन ।

पाण्डवेश्वर धाममा स्थानीय बासिन्दाले योगदान दिंदै आएको स्पष्ट देखिन्छ । पहिले साविक धर्ना गाविसमा पर्ने यो मन्दिर हाल घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको छ । वडा नं. ५ मा रहेको भएपनि अन्य वडाका स्थानीयको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । यो मन्दिर स्थापनामा योगदान दिने प्रमुख व्यक्त बाल व्रम्हचारी लक्ष्मीकान्त हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँकै स्मृतिमा प्रमुख मन्दिरको छेंउमा बाल व्रम्हचारी लक्ष्मीकान्त मन्दिर निर्माण गरिएको छ । हाल यसको नेतृत्वमा गणेश अधिकारी हुनुहुन्छ । अधिकारी अध्यक्षका रुपमा आएपछि धारपानीको रुप परिवर्तन भएको छ । यसमा अरुको साथ र सहयोग रहेको छ । केही बर्ष अघि महापुराण आयोजना गरेर आर्थिक संकलन गरिएको थियो । यसैगरी लुम्विनी प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका लगायत अन्य विभिन्न निकायले सहयोग गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्नेहरुको लिष्ट लामो रहेको छ । यस पाण्डवेश्वर मन्दिरमा हरेक बर्ष महाशिवरात्रीको दिन ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ । हिन्दु धर्मावलम्वीहरु लाखौंको संख्यामा मन्दिरमा पुजा पाठका लागि जाने गर्दछन् । टाढा टाढाबाट मानिसहरु आउने गर्दछन् । शिवरात्रीको समयमा मात्रै होइन अन्य समयमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ । केही बर्ष यता साउनको समयमा विषेश पुजा आजा हुन थालेको छ । गंगा आरती हुन थालेको छ । साउनका महिना शिवका लागि प्रिय मानिन्छ । शिवका लागि विशेष महत्वको महिनाका रुपमा रहेको साउनमा गंगा आरती र शिव पुराण आयोजना गर्दा धारपानीको महत्व अझ बढेको छ ।

यस मन्दिर क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित रुपमा भएको छ । खानेपानीको सुविधा राम्रो रहेको छ । भक्तजनलाई बस्नका लागि बेञ्चको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटक र भक्तजनको सुविधानका लागि अझै केही सुविधा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै आकर्षक भौतिक संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । पुराना सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शुद्ध पानीको व्यवस्थापन बृद्धि गरिनुपर्छ । भक्तजनले दिने भेटीलाई अझै व्यवस्थित गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि दान पेटीकाको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कमजोरी सुुधार गर्न सकियो भने धारपानी अझै व्यवस्थित, सुन्दर र मनोरम बनाउन सकिन्छ । पाण्डवेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिले धारपानीको विकासका लागि अझै मेहनतका साथ काम गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरुलाई निम्न रुपमा सुझाव दिन सकिन्छ ।

१. यस क्षेत्रमा अझै पनि उपयुक्त तरिकाले फोहर व्यवस्थापन नभएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
२. विभिन्न मेला, आरती र पुजाको समयमा अत्यधिक भिड हुने भएकाले भक्तजनका लागि आवश्यक पर्ने बासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
३. धारपानी मन्दिर क्षेत्रमा भक्तजनको संख्या अत्यधिक हुने हुँदा भिडभाडको समयमा शौचालयको अभाव हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. मन्दिर परिसरसम्म पुग्नका लागि खुल्ला बाटोको आवश्यकता देखिन्छ ।
५. एक सय आठ वटा बहुमुखी धारा बनाइएको छ तर धारामा पानी २४ सैं घण्टा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । धारामा पानीको व्यवस्था नगरि फूलहरु रोपेको देखिन्छ ।
६. त्रिशुल नजिकै केटाकेटीका लागि मोटर खेलौना राख्दा राम्रो देखिएको छैन । यसलाई हटाउनुपर्छ ।
७. पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि एउटा राम्रो पार्क निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ प्रवेश गर्दा निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
८. पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
९. ववईको पुल देखि मन्दिरसम्म पुग्ने सडकलाई अझै चौडा पारेर आवागमन सजिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
१०. धारपानीलाई नेपालकै प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकिय गन्तव्य बनाउनका लागि अझै बढी प्रचार प्रसारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमाः पाण्डवेश्वर धाम धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो मनोरम स्थल जीवनमा एकपटक अवश्य भ्रमण गर्नुपर्ने गन्तव्य हो । मन्दिरको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक कथाहरू र आधुनिक संरचनाहरूले यहाँको महत्वलाई थप उजागर गर्छन् । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा धारपानी नेपालको प्रमुख तीर्थस्थल र पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ ।

(पद्मोदय पब्लिक नमुना उच्च मावि, भरतपुर, दाङ, कक्षा १२ को शैक्षिक भ्रमणपश्चात् तयार पारिएको ।)

उत्तरवाहिनीअवस्थित गुरुकुलको डीपीआर बनाउन सुझाव

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ शुक्रवारस्थित माता पवित्रा देवी साङ्गवेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय उत्तरवाहिनी गुरुकुलको दीर्घकालीन विकासका लागि सरोकारवाला पक्षले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
संस्कृत शिक्षा, वैदिक कर्मकाण्ड र धार्मिक परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा योगदान दिँदै आएको गुरुकुलको विकासका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक भएकोमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।

मंगलबार भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले गुरुकुलको भविष्य सुनिश्चित गर्न डीपीआर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरुले गुरुकुलको संरचनागत विकास मात्र नभई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, छात्रहरूको सुविधासम्पन्न बसोबास, अध्ययन सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताएका छन् ।

गुरुकुल शिक्षाले शास्त्रीय परम्परा र नैतिक मूल्यको संरक्षण गर्दै आएको सरोकारवालाको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गुरुकुललाई केवल धार्मिक शिक्षाको केन्द्र मात्र नभई संस्कृत भाषा र संस्कृत साहित्यको गहिरो ज्ञान दिन सक्ने महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे । साथै, गुरुकुलमा अध्ययनरत बटुकहरूको खाद्यान्न, आवास, पोशाक र पठनपाठन सामग्रीको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाउनुपर्ने कुरामा समेत छलफल भएको थियो ।

करिव १६ विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गुरुकुलमा २०८० जेठ १९ गतेबाट बटुकहरुलाई आवासीय रुपमा राखेर शिक्षा दिक्षा दिने काम हुँदै आएको छ । गुरुकुलको आयस्रोत नभएकाले विभिन्न दाताहरुको सहयोगमा संचालन हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरी, नेपाली कांग्रेस दाङका पूर्व सभापति वीरकेशरी गौतम, कांग्रेस नेताहरु किरणकिशोर घिमिरे, भुपबहादुर डाँगी, भिमप्रकाश खड्का, बमबहादुर डिसी, नागरिक समाजका पूर्व संयोजक चन्द्रराज पन्त, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका संस्कृति विषयका उपप्राध्यापक सुन्दर गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीलगायतले सुझावसहित धारणा राख्नु भएको थियो ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा गुरुकुललाई संरक्षण गर्दै शिक्षा क्षेत्रमै उदाहरणीय संस्था बनाउन सकिने उनीहरुले आशा व्यक्त गरेका छन् । अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सोे क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न थालेको छ । यससँगै उत्तरवाहिनी गुरुकुलको विकासको दिशामा चालेको यो पहलले संस्कृत शिक्षाको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कार्यक्रममा कांग्रेस नेता घिमिरेले मातापिताको नाममा ५१ हजारको अक्षयकोष स्थापना गर्ने र जीर्ण अवस्थामा रहेको कुटीको छानोमा जस्तापाताको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

दाङ अदालतबाट ६२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा धेरै, अघिल्लो बर्षको तुलनामा कम फछ्र्यौट, दुई बर्ष नाघेका मुद्दा शुन्य

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङ जिल्ला अदालतले बितेको एक वर्षमा करीव ६२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जिल्ला अदालतले एक वर्षका लागि लिएको लक्ष्य अनुसार गरेको कार्य सम्पादनबाट ६२ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा फछ्र्यौट केही कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल पाँच हजार दुई सय २६ मुद्दा मध्ये एक वर्षको अवधिमा तीन हजार दुई सय ६२ अर्थात ६२ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । जसमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु तेजनारायण पौडेलले सात सय ३९, टिकेन्द्र दाहालले तनि सय ७२, रोमाकान्त ज्ञवालीले चार सय ११, राजेश्वर अर्यालले पाँच सय २४, प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलले तीन सय ८१, लालसिंह थापाले छ सय पाँच वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुभएको छ । यसैगरी, न्यायाधीश मनोजकुमार श्रीवास्तवले एक सय ७९, ताराकुमारी शर्माले आठ र लोकबहादुर हमालले ४३ वटा मुद्दा तथा रिट निवेदनको छिनोफानो गर्नुभएको छ ।

जिल्ला अदालत दाङका सूचना अधिकारी गोकर्ण वलीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै पारिवारिक विवादका मुद्दा धेरै परेका छन् । बितेको एक आर्थिक वर्षमा पारिवारिक विवाद अन्तरगत सम्बन्ध बिच्छेदका एक हजार एक सय एक वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आठ सय ९४ वटा फछ्र्यौट भएको छ । विवाह सम्बन्धी एक सय २२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९१ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अंशवण्डाका सात सय सात मुद्दा दर्ता भएकोमा तीन सय ७४, अपुताली सम्बन्धी १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा सात, अन्य शीर्षकमा एक सय ३८ विवाद दर्ता भएकोमा ८३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।
सम्पत्ति अन्तरगत जग्गा सम्बन्धी एक सय १७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५०, लेनदेनका तीन सय ९३ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई सय १०, सार्वजनिक जग्गाका छ मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा, लिखत बदरका तीन सय नौ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक सय ५३, घर बहालको एउटा वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा उक्त मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने अन्य शीर्षकमा आठ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।

करार सम्बन्धी १९ मुद्दा दर्ता भएकोमा नौ वटा, अनुचित समृद्धि एउटा वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा फछ्र्यौट भएको छ । यसैगरी, मिलापत्र बदरका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटा, फैसला बदरका २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा, अन्य १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटा फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक हीत, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा ३९ मुद्दा दर्ता भएकोमा २३ वटा, हात हतियार खरखजाना नौ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटा तथा विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर दुई वटा दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्यौट भएको छ ।

बहुविवाहका २८ मुद्दा दर्ता भएकोमा १४ वटा, बालविवाहका चार वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई वटा, कर्तव्य ज्यानका ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २० वटा, ज्यान मार्ने उद्योगका ४० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २८ वटा, आत्महत्या दुरुत्साहनका १३ मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

अपहरण कसुर सम्बन्धी ११ मुद्दा दर्ता भएकोमा आठ वटा, जबरजस्ी करणी सम्बन्धी एक सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७४ वटा, हाडनाता करणीका १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका १३ मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटा बाल यौन दुरुपयोगका पाँच मुद्दा दर्ता भएकोमा तीन वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतमा साधारण चोरीका एक सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७४ वटा, नकवजनी चोरीका २६ मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ वटा, डाँका चोरीका ३२ मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ वटा फछ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा ६४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

लागू औषध अन्तरगत एक सय ४३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७२ वटा फछ्र्यौट भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सवारी ज्यान तथा अंगभंग वा घाईते भएको कसुरमा एक सय १२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६५ वटा विविध कसुरमा एक सय ९३ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक सय १८ वटा फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक हीत, स्वास्थ्य सुरक्षा विरुद्धको ७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

किर्ते सम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा छ वटा, जालसाजी मुद्दा दुई सय ९९ वटा दर्ता भएकोमा एक सय ६७, गाली बेईज्जती कसुरमा ४४ मुद्दा दर्ता भएकोमा २२ वटा, फौजदारी कसुरमा २७ मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ कटा फछ्र्यौट भएको छ । यसैगरी, चेक अनादरका पाँच सय ८८ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय तीन वटा फछ्र्यौट भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये अब एक हजार नौ सय ६४ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएको सूचना अधिकारी वलीले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतमा अब छ महिनाभित्रको मुद्दा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । फछ्र्यौट गर्न बाँकी मुद्दामा छ महिनाभित्रका एक हजार एक सय ३४ वटा, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका पाँच सय २२ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका दुई सय ८२ र १८ महिनादेखि दुई वर्ष भित्रका २६ वटा मुद्दा रहेका जिल्ला अदालत दाङका नायव सुब्बा श्रीधर सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शुन्य रहेको छ ।
विगत वर्षहरुमा दुई वर्षभन्दा माथिका मुद्दाको फाईल अघि बढाउन चुनौति भएपनि यो पटक दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शुन्यमा झरेको छ । २०७७ साल साउनदेखि फरक व्यवस्थापन पद्दतिबाट इजलासको काम अघि बढाईएको हुँदा मुद्दाको प्रकृति अनुसार काम भईरहेको न्यायाधीश पौडेलले बताउनुभयो । सरल, सामान्य र विशेष प्रकृतिका मुद्दाको तोकिएको समय अनुसार किनारा लगाउन छ वटा इजलासमार्फत काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतमा वर्षेनी मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा चार हजार सात सय ९९ मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पाँच हजार एक सय ९१ मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा पाँच हजार पाँच सय चार वटा मुद्दामध्ये तीन हजार छ सय १० मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । जिल्ला अदालतमा वर्षेनीे संख्या उल्लेख्य रुपमा दर्ता हुने गरेको छ । दाङ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक परिवेशलगायतका कारण पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । सूचना अधिकारी वलीका अनुसार यसो हुनुमा बसाइँसराइ र स्वतन्त्रतालगायत रहेका छन् । ‘गाउँ छाडेर सहरी वातावरणमा रमाउने, अर्काको देखासिकी गर्ने, राम्रो लगाउने, मीठो खाने र आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने भएका कारण परिवारभित्र कलह सुरु हुन्छ र त्यो फैलिँदै गएर सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने अवस्था आएको हामीले ठम्याएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले समाजमा पार्ने असरका बारेमा बेलैमा सोँच्न जरुरी छ । नेपाली समाजमा परिवार बिखण्डनको अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।’

कुल मुद्दाको करीव २५ प्रतिशत बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेका छन् । ‘यसले श्रीमान–श्रीमती बीच मात्रै सम्बन्ध टुट्दैन, उनीहरुको बालबच्चाको भविष्य टुट्छ, अनि हामीले चाहेको समाज कसरी राम्रो बन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विकास र समृद्धिका कुरा निकै गर्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता पनि यसैमा छ, तर यो यही समाजको एक अंग हो भन्ने बिर्सिँदै गएका छौँ, जसको सिकार बालबालिका र समाज भईरहेको छ ।’

अदालतका सूचना अधिकारी वलीले पारिवारिक बेमेल, आपसी समझदारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उत्पन्न विवाद, वैदेशिक संस्कृतिको सिको, चाँडो उमेरको प्रेम विवाह आदिले वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसैगरी जिल्ला अदालतबाट समयको विकास र प्रविधिहरुको पहुँचका कारण अदालतले आफूले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउँदै लगेको न्यायाधीश पौडेलले बताउनुभयो । सबैको पहँुचमा न्याय पुग्नु नसकेको, न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झञ्जटिलो भएको, महंगो रहेको जस्ता गुनासोहरु न्याय क्षेत्रमा पटक–पटक आउने गरेका कारण यस्ता गुनासोहरुलाई मध्यनजर गरे अदालतले विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीहरुका बीचमा जाने गरेको न्यायाधीश पौडेल बताउनुभयो ।

अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक र फैसला गर्ने कार्य बाहेक गुज्रेको तारेख थाम्ने, मुद्धा सकार गराउने, कोर्ट फिको सुविधा दिने, अनुमति दिने, पेशी तारेख तोक्नेलगायतका कार्यहरु एक घण्टाभित्र गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै असहाय, अशक्त, आर्थिक रुपले बिपन्न, नाबालक, जेष्ठ नागरिक, थुनुवा मानिसको मुद्धाको पक्ष भए बैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क सेवा दिने गरेको पनि अदालतले जनाएको छ । यस्तै, अदालतले दैनिक कानुनी परामर्श, न्यायाधीश र सेवाग्राहीहरुको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम, मुस्कानसहितको न्यायापालिका मेलमिलापमा पठाउने, सिघ्र फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्थालगायत सेवा अदालतले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।