सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा धेरै, अघिल्लो बर्षको तुलनामा कम फछ्र्यौट, दुई बर्ष नाघेका मुद्दा शुन्य

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङ जिल्ला अदालतले बितेको एक वर्षमा करीव ६२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जिल्ला अदालतले एक वर्षका लागि लिएको लक्ष्य अनुसार गरेको कार्य सम्पादनबाट ६२ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा फछ्र्यौट केही कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल पाँच हजार दुई सय २६ मुद्दा मध्ये एक वर्षको अवधिमा तीन हजार दुई सय ६२ अर्थात ६२ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । जसमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु तेजनारायण पौडेलले सात सय ३९, टिकेन्द्र दाहालले तनि सय ७२, रोमाकान्त ज्ञवालीले चार सय ११, राजेश्वर अर्यालले पाँच सय २४, प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलले तीन सय ८१, लालसिंह थापाले छ सय पाँच वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुभएको छ । यसैगरी, न्यायाधीश मनोजकुमार श्रीवास्तवले एक सय ७९, ताराकुमारी शर्माले आठ र लोकबहादुर हमालले ४३ वटा मुद्दा तथा रिट निवेदनको छिनोफानो गर्नुभएको छ ।

जिल्ला अदालत दाङका सूचना अधिकारी गोकर्ण वलीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै पारिवारिक विवादका मुद्दा धेरै परेका छन् । बितेको एक आर्थिक वर्षमा पारिवारिक विवाद अन्तरगत सम्बन्ध बिच्छेदका एक हजार एक सय एक वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आठ सय ९४ वटा फछ्र्यौट भएको छ । विवाह सम्बन्धी एक सय २२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९१ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अंशवण्डाका सात सय सात मुद्दा दर्ता भएकोमा तीन सय ७४, अपुताली सम्बन्धी १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा सात, अन्य शीर्षकमा एक सय ३८ विवाद दर्ता भएकोमा ८३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।
सम्पत्ति अन्तरगत जग्गा सम्बन्धी एक सय १७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५०, लेनदेनका तीन सय ९३ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई सय १०, सार्वजनिक जग्गाका छ मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा, लिखत बदरका तीन सय नौ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक सय ५३, घर बहालको एउटा वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा उक्त मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने अन्य शीर्षकमा आठ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।

करार सम्बन्धी १९ मुद्दा दर्ता भएकोमा नौ वटा, अनुचित समृद्धि एउटा वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा फछ्र्यौट भएको छ । यसैगरी, मिलापत्र बदरका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटा, फैसला बदरका २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा, अन्य १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटा फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक हीत, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा ३९ मुद्दा दर्ता भएकोमा २३ वटा, हात हतियार खरखजाना नौ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटा तथा विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर दुई वटा दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्यौट भएको छ ।

बहुविवाहका २८ मुद्दा दर्ता भएकोमा १४ वटा, बालविवाहका चार वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई वटा, कर्तव्य ज्यानका ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २० वटा, ज्यान मार्ने उद्योगका ४० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २८ वटा, आत्महत्या दुरुत्साहनका १३ मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

अपहरण कसुर सम्बन्धी ११ मुद्दा दर्ता भएकोमा आठ वटा, जबरजस्ी करणी सम्बन्धी एक सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७४ वटा, हाडनाता करणीका १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका १३ मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटा बाल यौन दुरुपयोगका पाँच मुद्दा दर्ता भएकोमा तीन वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतमा साधारण चोरीका एक सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७४ वटा, नकवजनी चोरीका २६ मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ वटा, डाँका चोरीका ३२ मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ वटा फछ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा ६४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

लागू औषध अन्तरगत एक सय ४३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७२ वटा फछ्र्यौट भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सवारी ज्यान तथा अंगभंग वा घाईते भएको कसुरमा एक सय १२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६५ वटा विविध कसुरमा एक सय ९३ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक सय १८ वटा फछ्र्यौट भएको छ । सार्वजनिक हीत, स्वास्थ्य सुरक्षा विरुद्धको ७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५३ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

किर्ते सम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा छ वटा, जालसाजी मुद्दा दुई सय ९९ वटा दर्ता भएकोमा एक सय ६७, गाली बेईज्जती कसुरमा ४४ मुद्दा दर्ता भएकोमा २२ वटा, फौजदारी कसुरमा २७ मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ कटा फछ्र्यौट भएको छ । यसैगरी, चेक अनादरका पाँच सय ८८ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय तीन वटा फछ्र्यौट भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये अब एक हजार नौ सय ६४ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएको सूचना अधिकारी वलीले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतमा अब छ महिनाभित्रको मुद्दा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । फछ्र्यौट गर्न बाँकी मुद्दामा छ महिनाभित्रका एक हजार एक सय ३४ वटा, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका पाँच सय २२ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका दुई सय ८२ र १८ महिनादेखि दुई वर्ष भित्रका २६ वटा मुद्दा रहेका जिल्ला अदालत दाङका नायव सुब्बा श्रीधर सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शुन्य रहेको छ ।
विगत वर्षहरुमा दुई वर्षभन्दा माथिका मुद्दाको फाईल अघि बढाउन चुनौति भएपनि यो पटक दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शुन्यमा झरेको छ । २०७७ साल साउनदेखि फरक व्यवस्थापन पद्दतिबाट इजलासको काम अघि बढाईएको हुँदा मुद्दाको प्रकृति अनुसार काम भईरहेको न्यायाधीश पौडेलले बताउनुभयो । सरल, सामान्य र विशेष प्रकृतिका मुद्दाको तोकिएको समय अनुसार किनारा लगाउन छ वटा इजलासमार्फत काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतमा वर्षेनी मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा चार हजार सात सय ९९ मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पाँच हजार एक सय ९१ मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा पाँच हजार पाँच सय चार वटा मुद्दामध्ये तीन हजार छ सय १० मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । जिल्ला अदालतमा वर्षेनीे संख्या उल्लेख्य रुपमा दर्ता हुने गरेको छ । दाङ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक परिवेशलगायतका कारण पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । सूचना अधिकारी वलीका अनुसार यसो हुनुमा बसाइँसराइ र स्वतन्त्रतालगायत रहेका छन् । ‘गाउँ छाडेर सहरी वातावरणमा रमाउने, अर्काको देखासिकी गर्ने, राम्रो लगाउने, मीठो खाने र आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने भएका कारण परिवारभित्र कलह सुरु हुन्छ र त्यो फैलिँदै गएर सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने अवस्था आएको हामीले ठम्याएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले समाजमा पार्ने असरका बारेमा बेलैमा सोँच्न जरुरी छ । नेपाली समाजमा परिवार बिखण्डनको अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।’

कुल मुद्दाको करीव २५ प्रतिशत बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेका छन् । ‘यसले श्रीमान–श्रीमती बीच मात्रै सम्बन्ध टुट्दैन, उनीहरुको बालबच्चाको भविष्य टुट्छ, अनि हामीले चाहेको समाज कसरी राम्रो बन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विकास र समृद्धिका कुरा निकै गर्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता पनि यसैमा छ, तर यो यही समाजको एक अंग हो भन्ने बिर्सिँदै गएका छौँ, जसको सिकार बालबालिका र समाज भईरहेको छ ।’

अदालतका सूचना अधिकारी वलीले पारिवारिक बेमेल, आपसी समझदारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उत्पन्न विवाद, वैदेशिक संस्कृतिको सिको, चाँडो उमेरको प्रेम विवाह आदिले वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसैगरी जिल्ला अदालतबाट समयको विकास र प्रविधिहरुको पहुँचका कारण अदालतले आफूले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउँदै लगेको न्यायाधीश पौडेलले बताउनुभयो । सबैको पहँुचमा न्याय पुग्नु नसकेको, न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झञ्जटिलो भएको, महंगो रहेको जस्ता गुनासोहरु न्याय क्षेत्रमा पटक–पटक आउने गरेका कारण यस्ता गुनासोहरुलाई मध्यनजर गरे अदालतले विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीहरुका बीचमा जाने गरेको न्यायाधीश पौडेल बताउनुभयो ।

अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक र फैसला गर्ने कार्य बाहेक गुज्रेको तारेख थाम्ने, मुद्धा सकार गराउने, कोर्ट फिको सुविधा दिने, अनुमति दिने, पेशी तारेख तोक्नेलगायतका कार्यहरु एक घण्टाभित्र गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै असहाय, अशक्त, आर्थिक रुपले बिपन्न, नाबालक, जेष्ठ नागरिक, थुनुवा मानिसको मुद्धाको पक्ष भए बैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क सेवा दिने गरेको पनि अदालतले जनाएको छ । यस्तै, अदालतले दैनिक कानुनी परामर्श, न्यायाधीश र सेवाग्राहीहरुको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम, मुस्कानसहितको न्यायापालिका मेलमिलापमा पठाउने, सिघ्र फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्थालगायत सेवा अदालतले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।