शरद अधिकारी
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने ।
माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरु एक बर्ष अघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा भएका हुन् । एक बर्ष अघि गरिएको सहमतीका आधारमा बनेको सरकारले सहमती अनुसार काम गरेको छैन भन्ने आरोप विपक्षीहरुको छ । सरकार र गठवन्धनमा रहेकाहरुको ध्यान कता छ ? सरकारको ध्यान सात बुँदे सहमती कार्यान्वयन गर्न तर्फ गएको छ कि छैन भन्ने बारेमा विश्लेषण हुने गरेको छैन । सरकारमा रहेका दलहरुको अंक गणित प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाई नजिक छ । राष्ट्रिय सभामा यो संख्या बहुमतको नजिक मात्रै रहेको छ । संविधान संशोधनको कुरा अहिलेको सरकारको प्रमुख कार्यका रुपमा थियो भन्ने कुरा माथिको सात बुँदेमा स्पष्ट लेखिएको छ । बुँदा नं. १ मा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन गर्ने कुरा लेखिसकेपछि दोस्रोमा संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राजनीतिमा जुन अस्थिरता थियो त्यो अहिले हटेको छ । यद्दपि सरकार ढल्ने कुरा दुई÷दुई महिनामा सतहमा आइरहन्छ । सरकारले दशैं मान्न पाउँदैन भनेर गत बर्षबाट सरकार ढल्ने चर्चा सुरु भएको थियो । अहिले त्यो भिजिट भिसासम्म आइपुगेको छ । सरकार अझै एक बर्ष चल्छ । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवारीमा जान्छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्वगर्ने कुरा निश्चित जस्तै छ ।
पुष्प कमल दहालले सरकार टिकाउनका लागि पाँच पटक विश्वासको मत लिंदा अन्तिम पटक विश्वास पाएको थिएन । ३२ जना सांसदको म्याजिक नम्वर लिएको भन्ने दावी सरकारले विश्वास नपाएसंगै ढलेको थियो । अहिले पनि म्याजिक नम्वर, वा सरकारको नेतृत् वगर्न पाउने कुरा आयरहेको हुन्छ । जतिवेला दाहालको नेतृत्वमा एमाले र काँग्रेस पटक पटक सत्ताको सहयात्री बन्न पुगे त्यसपछि नै दाहालको मुखारविन्दबाट म्याजिक नम्वरको कुरा आउने गरेको थियो । अहिले राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीहरूको शक्ति संघर्ष र जनअपेक्षाको घेराभित्र वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । निर्वाचनपछि अनेक उतारचढाव पार गर्दै गठबन्धनको स्वरूपमा बनेको यस सरकारले प्रारम्भिक चरणमै सात बुँदे सहमतिलाई सरकारको वैचारिक, राजनीतिक र कार्यान्वयनको जगको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जनताले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा बोकेका बेला बनेको यो सरकारसँग आमनागरिकको ठूलो आशा थियो । एक वर्ष पछि सरकार कहाँ छ ? यो समय मूल्याङ्कनको घडी हो, र आज हामी समग्र रूपमा हेर्दैछौँ । एक वर्षमा सरकारले के ग¥यो ? के गर्न सकेन ? र अब के गर्नुपर्छ ? सरकारमा रहेको दल आफ्नो पक्षधर रहेको अवस्थामा आँखा चिम्म गरेर समर्थन गर्ने र आफ्नो बिपक्ष मत रहेको अवस्थामा राम्रो काम गर्दा पनि धारे हात लगाउने चलन रहेको छ । गत बर्ष सरकार गठनको क्षणमै ल्याइएको सात बुँदे सहमति, जसमा संविधानको कार्यान्वयनदेखि राजनीतिक स्थायित्वसम्मका बहुआयामिक प्रतिबद्धताहरू समेटिएका थिए, त्यो नै सरकारको नीति मार्गनिर्देशक बन्ने भनिएको थियो । तर व्यवहारमा ती प्रतिबद्धताहरू कुन हदसम्म कार्यान्वयन भए ? कुन हदसम्म भाषणमै सीमित भए ? यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्दै सरकारको एक वर्षलाई समीक्षाको कसीमा राखिएको हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, सरकारले केही सकारात्मक संकेतहरू देखाएको छ । खासगरी केही अधुरा योजना सम्पन्न गर्नु, आर्थिक व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास, र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाण्डौं–नागढुंगा सुरुङमार्ग, बुटवल–भैरहवा फोर लेन सडक, र कर्णाली करिडोरका विभिन्न खण्डहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइएको छ । यस्ता विकास आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र थिए, जुन अहिले कुनै हदसम्म भए पनि अघि बढिरहेका छन् । यसबाहेक, सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अनेकन प्रयासहरू पनि गरेको छ । नागरिक एपको विस्तार, अनलाइन सेवाको पहुँच विस्तार, राहदानी वितरण प्रणालीमा सुधार र सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोगले सामान्य जनताको सरकारी सेवाप्रति केही विश्वास पुनःस्थापित गर्न थालेको देखिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक पक्षमा पनि सरकारले केही सन्तुलन कायम राख्न प्रयास गरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, राजस्व सङ्कलन केही सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ, र सरकारी खर्चको नियन्त्रणमा समेत सतर्कता देखाइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमहरूलाई पनि सरकारले पूर्ण समर्थन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवाहमा सहजता ल्याउने तथा श्रमिकका लागि सुरक्षात्मक कदमहरू चाल्ने प्रयासहरू भएका छन् ।
सरकारको सफलता केवल पूर्वाधार निर्माण र केही प्रशासनिक सुधारमा सीमित रहेर जनताले खोजेको उत्तर दिन सक्दैन । सरकारको मूल जिम्मेवारी भनेको नीति निर्माण, दीर्घकालीन योजनाको स्थापन, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । यस पाटोमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने सात बुँदे प्रतिबद्धता थियो तर रोजगार सिर्जनामा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, र घरेलु उत्पादनमा आधारित रोजगारी कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित भएका छन् । प्रविधिमा सीप भएका युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, र उनीहरूलाई यहीँ रोक्ने जति पनि सम्भावना थिए, ती प्रयासविहीन देखिएका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अनेक उपाय अपनाएको भएपनि मूल्य वृद्धिले जनजीवनमा गहिरो असर पारेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । बजार अनुगमन कमजोर छ, बिचौलिया र सिन्डिकेटको चलखेल अझै कायम छ । यो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी थप बढेको छ, तर कार्यान्वयनको तहमा भने कमजोरी छर्लङ्गै देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सुधारको अपेक्षा थियो । सात बुँदे सहमतिमा यिनलाई जीवनस्तर उकास्ने आधार बनाउने भनिएको थियो । तर एक वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा न त ठोस नीतिगत सुधार देखियो, न त गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरियो । सरकारी विद्यालयहरू अझै कमजोर अवस्थामा छन्, अनि शिक्षामा निजीकरणको निर्बाध प्रवाह रोकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समान पहुँच र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति अझै दूरदृष्टिमा मात्र सीमित छ । बिरामीहरूले सरकारी अस्पतालमा औषधि नपाउनु, चिकित्सकको अभाव, उपकरणको कमी जस्ता समस्याहरू यथावत् छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो । ‘कोही नछुट्छ, कोही बच्दैन’ भन्ने नारासहित सरकारले सुरु गरेको अभियान प्रारम्भिक चरणमा प्रभावशाली लागे पनि त्यो निरन्तरतामा कमजोर देखिन थाल्यो । ठूला माछा जालमा फसाउने भनिए पनि, केही समयपछि ती माछा कानुनी जालबाट उम्किएको देख्दा आमजनता निराश भएका छन् । अख्तियार, अदालत र प्रहरी प्रशासनबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक संरक्षण र लचिलो कानुनी प्रावधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन बनाइरहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । हामीले दिने सुझाव र सल्लाह सहि हुनुपर्छ । सरकारका बारेमा गरिने आलोचना यथार्थमा आधारित रहेर गरिनुपर्छ । जनतालाई उत्साहित गराउनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
एक बर्ष पुग्दा सरकारका मन्त्रीले गरेको कामको समीक्षा भने गर्नुपर्छ । सरकार अस्थिर बनाउने होइन, काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई विदा गरेर नयाँलाई चान्स दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा विज्ञहरुलाई ल्याएर भएपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा लगेर भएपनि सरकारको कामलाई तिव्रता दिनुपर्छ । सरकारभित्रकै शक्ति सन्तुलन, मन्त्रीहरूको फेरबदल, आन्तरिक असहमतिले पनि कामको गति प्रभावित बनाउने गरेको छ । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा केही अस्पष्टताहरु देखिएको छ । बजेट वितरणमा समानता र संघीय भावना झल्किनुपर्नेमा, संघीय सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति कायम देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वायत्ततामा गम्भीर छलफल र सहकार्य आवश्यक थियो, जुन देखिएको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । जति अधिकार दियो, सरकारको काम त्यति सहज हुन्छ ।
यतिवेला कतिपय परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि सरकारको कार्यशैली आलोचनाको घेरामा छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न सकिने धेरै अवसरहरू भए पनि, सरकार स्पष्ट रणनीति लिन चुकेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन, रेल र सडक सञ्जाल विस्तार, सीमा समस्या समाधानजस्ता विषयमा व्यवहारिक र दिर्घकालीन रणनीति निर्माण गरिनुपर्ने थियो । विदेश भ्रमण, सहकार्यको घोषणा र सम्झौताहरू जनस्तरमा खुशीको विषय हुन सक्थे, तर कार्यान्वयनविहीन कागजी प्रतिबद्धता मात्र बने भने त्यो दिगो सम्बन्ध होइन, केवल औपचारिकता हुन्छ । अब एक वर्षको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा भन्न सकिन्छ कि सरकारको मनसाय राम्रै थियो, सुरुवात पनि आशाजनक देखिएको थियो, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोण, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, र कार्यान्वयनको सशक्तता नहुँदा सरकार जनअपेक्षाको उचाइमा पुग्न असमर्थ देखिएको छ । विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्, केही अधुरा योजनाहरू पुरा भएका छन्, तर ती विकासहरू जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभूति गराउने खालका छैनन् । उत्पादनमा आधारित विकास, मानव पूँजीको उपयोग, र दीर्घकालीन सुधारका एजेण्डाहरू कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारको कार्यकाल केवल भौतिक संरचनासम्म सीमित रहनेछ ।
यसकारण, अबको समय भनेको सरकारका लागि आत्मसमीक्षा, सुधारको मार्ग पहिल्याउने, र कार्यान्वयनमैत्री संरचना बनाउने हो । सात बुँदे सहमतिलाई केवल राजनीतिक सहमतिमा सीमित नराखी, त्यसलाई शासन र नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । जनताको विश्वास फर्काउने काम घोषणामा होइन, नतिजामा निहित हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण र सुशासनजस्ता क्षेत्रहरूमा ठोस कदम चालिएमा मात्रै सरकार जनमानसमा गहिरो छाप छोड्न सक्नेछ । नभए, आजका राम्रा प्रयासहरू पनि भोलिका आलोचनामा रूपान्तरित हुनेछन् । सरकारले एक बर्षको अवधि पार गरिसकेको अवस्थामा भएका काम र हुन नसकेका कामको समीक्षा हुनुपर्छ । बर्तमान सरकारसंग प्रशस्त समय छैन । निश्चित समय छ । यो समय भनेको सरकारले तिव्रताका साथमा काम गर्ने हो । सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने, सचिवहरुलाई सरुवा गर्ने, विज्ञहरुको परामर्श लिने, नागरिकको अभिमत बुझ्ने, संसदबाट विभिन्न विधेयक पारित गर्ने कुरालार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
sharadreetu@gmail.com
