spot_img
Home Blog Page 7

राप्ती मोडर्न एकेडेमीमा अब प्लस टु साइन्स र म्यानेजमेन्ट पनि

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा रहेको राप्ती मोडर्न एकेडेमीले यसै शैक्षिक सत्रबाट प्लस टु कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको १७ वर्षभन्दा लामो अनुभव बोकेको राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापनमा स्थापना गरिएको एकेडेमीले यसै शैक्षिक सत्रबाट प्लस टु तर्फ विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको शुक्रबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराईएको हो ।

राप्ती मोडर्न एकेडेमीका प्रबन्ध निर्देशक डा. भीमसेन गिरीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा २०५३ सालमा स्थापना भई २०७३ सालदेखि माध्यमिक तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेको एकेडेमीले शैक्षिक सत्र २०८२ देखि प्लस टु साइन्स तथा म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न लागेको प्रबन्ध सञ्चालक रेशम गिरीले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता, विद्यार्थीको माग र अभिभावकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षा, जिम्मेवार भविष्य भन्ने मूल मन्त्रका साथ दक्ष, जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्लस टु तहको विज्ञान र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, वडा नम्बर १६ भित्र सञ्चालनमा आएको पहिलो प्लस टु तहको कार्यक्रम हुनेछ । विज्ञान संकायमा ४० जना र व्यवस्थापन संकायमा ४० जना विद्यार्थी भर्ना गरी सुलभ शुल्कमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकबाट अध्यापन गराईने भएको छ । एकेडेमीले अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकहरूबाट स्मार्ट कक्षामा अत्याधुनिक प्रयोगशालाको प्रयोग, समृद्ध पुस्तकालय, ई–लाइब्रेरी, स्वच्छ र हरियाली वातावरण, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

एसईईमा उत्कृष्ट ग्रेड ल्याउने, जेहेन्दार र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको भन्दै दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत प्लस टु उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई राप्ती इञ्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालित बिई सिभिल, बिई कम्प्यूटर, बिसिए र बिबिए कार्यक्रममा सहुलियतमा भर्ना गरी अध्ययन गराउने योजना पनि बनाएको छ । प्लस टु को पठनपाठन राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजमा बिहानी सत्रमा हुने पनि प्रबन्ध सञ्चालक गिरीले जानकारी गराउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण सिर्जना देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

‘आत्मनिर्भरता’मा देखियो शक्तिरामको शक्ति

कृषि कर्ममा रमाउँदै पूर्व वडाध्यक्ष

शरद अधिकारी

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोराही बजार क्षेत्र रहेको वडा नं. १४ मा अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएपछि शक्तिराम डाँगीलाई धेरैले चिने । पाँच बर्षको कार्यकाल विताएपछि उहाँ पुनः उमेदवार बन्नु भएन । उहाँको कामलाई देखेर धेरैले पुनः उमेदवार बन्ने अनुमान गरेका थिए । निर्वाचनपछि उहाँ जनप्रतिनिधिको भूमिकामा देखिने कुरा भएन । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नभएपछि उहाँको भूमिका बाहिरी रुपमा देखिएन । तर तीन बर्ष यता उहाँ आफ्नो गाउँ फर्किएर उत्पादनमा लाग्नु भएको छ । परिभाषित जिम्मेवारी पुरा भएपछि राजनीतिलाई पेशा बनाउनु भन्दा उत्पादनमा जोडिने हो भने त्यसले आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने लागेर उत्पादनको काममा लागेको उहाँको भनाई छ ।

विहीबार उहाँलाई खोज्दै घोराही १२ मा रहेको उहाँको घरमा पुग्दा खोलाबाट पानी ल्याउनका लागि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । करिव एक विगाहा जमिनमध्य केहीमा मौसमी खेती रहेको छ भने केही जमिन व्यावसायिक खेतीका लागि प्रयोग गर्नु भएको रहेछ । केही बर्ष यता निकै प्रख्यात फलफूलका रुपमा रहेको ड्रागन खेतीमा उहाँ लाग्नु भएको छ । ‘करिव सात आठ कट्ठा जमिनमा ड्रागन खेती गरेको छु, गएको बर्ष देखि उत्पादन दिन थालेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिका रुपमा घोराही १४ को नेतृत्व गरेपनि उहाँको बसाई घोराही १२ अर्थात साविक हापुर गाविसमा थियो । बजार क्षेत्रमा आएर सामाजिक काम गर्दा गर्दै उहाँलाई वडाध्यक्षको उमेदवार बन्नुपर्ने अवस्था आयो । पार्टीले भनेपछि उठ्दैन भन्ने कुरा भएन । उठ्नुभयो, निर्वाचित हुनुभयो । पाँच बर्षको कार्यकाल विताउनुभयो । पार्टी काम भनेको दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम होइन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि त्यसै बस्न हुँदैन भनेर ड्रागन खेतीमा लागेको डाँगीले सुनाउनुभयो ।
तीन बर्ष अघि भारतको पश्चिम बंगाल पुगेर ड्रागनका विरुवा ल्याउनु भएको रहेछ । ‘हामी तीन जना भारतको पश्चिम बंगाल पुगेर चार हजार विरुवा ल्याएका हौं, त्यो मध्य मैले छ सय विरुवा राखें । अरु विरुवा अरु साथिहरुले लग्नुभयो ।’ डाँगीले तीन बर्ष अघिको घटना सँझनुभयो । जनप्रतिनिधीको जिम्मेवारी सकिदै गर्दा अव केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आफूले ड्रागन तर्फ आकर्षित भएको डाँगीको भनाई छ ।

दाङ जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा ड्रागन खेती गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । घरको छतमा वा घरमा एक दुई बोट ड्रागन नरोप्ने कुनै व्यक्ति छैन होला । रहरका लागि केही विरुवा रोप्नु एउटा कुरा हो, व्यावसायिक रुपमा खेती गर्नु फरक कुरा हो भन्ने उहाँको अनुभव रहेको छ । ‘यो निकै मेहनत गरेपछि मात्रै हुर्कन्छ, पानी र मलको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, बर्षातको समयमा पानी जम्न हुँदैन, जाडोमा धेरै पानी दिनुपर्छ । पानीका लागि हरेक विरुवामा पाइप लगिएको छ । पाइपबाट पानी दिंदा पनि नपुग्ने भएपछि थप पानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

तीन बर्ष यता विहान र साँझको समय घरमै खेतीपातीमा वित्ने गरेको छ शक्तिरामको । बजारमा बस्दा कसरी कटाउने होला भन्ने चिन्ता हुन्छ तर खेतीपातीमा लागेपछि समय कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता होइन कि समय नै हुँदैन, समय वितेको पत्तै हुँदैन ।’ डाँगीले भन्नुभयो । दुई बर्ष अघि देखि उत्पादन दिन थालेको ड्रागनको खेतीसंग अन्य तरकारी र विभिन्न फलफुल समेत उहाँको बारीमा देखिन्छन् । केही विरुवाहरु प्रयोगका लागि लगाएको उहाँले प्रत्यक्ष देखाउनुभयो । ‘म केही प्रयोग पनि गरिरहेको छु ।’ भन्दै डाँगीले कलमी बनाइरहेको देखाउनुभयो ।

अन्य खेतीको तुलनामा आम्दानी राम्रो हुने उहाँलाई लागेको छ । पहिलेको तुलनामा खाने बानीको विकास भएको छ । अहिले यो संसारभरि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यसको बाहिरी आवरण नै आकर्षक देखिन्छ भने यसको भित्र लुकेको सेतो वा रातो गुदी मात्र स्वादिलो होइन, शरीरका लागि बहुपरकारका फाइदाहरू पनि बोकेको हुन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो दशकमा यसको खेती हुँदै गएको छ र स्वास्थ्यप्रेमीहरू बीच यसको प्रयोग झनै बढ्दो छ । यहि भएर आफूले पनि व्यावसायिक रुपमा ड्रागन खेती गर्न थालेको डाँगीको भनाई छ ।

बजारको चिन्ता छैन भन्दै दुइ दिन अघि मात्रै एक क्युन्टल निकालेको बताउनुभयो । घरमै आएर किन्नेहरुका लागि तीन सय ५० रुपैया केजीमा दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । कसैले बजारमा माग गरेको खण्डमा चार सय रुपैया केजीका हिसावले उपलव्ध गराउने गरेको पनि डाँगीले बताउनुभयो । ड्रागन खेतीमा लाग्नु भएका डाँगीको सिंगो परिवार यहि खेतीमा लागेको छ । श्रीमती राजकुमारी डाँगीको साथ नभएको भए आफूले एक्लै काम गर्न नसक्ने उहाँको धारणा छ । ‘सवै मिलेर काम गर्र्दछौं, रोगजार भएन भन्नु परेको छैन, दैनिक खर्च चलाउनका लागि कसरी कमाउने भन्नु परेको छैन, यसैबाट पुगेको छ ।’ डाँगीले भन्नुभयो ।

राजनीतिमा खासै नलाग्दा पनि समाजसेवामा लाग्नु भएका डाँगी वडाध्यक्ष भएपछि घरको काममा लाग्न पाउनुभएको थिएन । अहिले घरको काम गर्ने फुर्सद पनि मिलेको छ । आम्दानीको बाटो पनि खुलेको छ । आफूले गरेको काममा १२ कक्षा पढ्दै गरेको छोरा र बावुको पनि साथ रहेको डाँगीले बताउनुभयो । सवै मिलेर काम गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय ड्रागन खेती गर्नेहरु बढेको छन् भने खाने बानीको पनि विकास भएको छ । असार देखि उत्पादन दिन थालेको ड्रागनले आगामी मंसिर पुससम्म उत्पादन दिने गरेको छ । एउटा विरुवामा तीन लटसम्म फल्ने गरेकाले लामो समय आम्दानी भइरहन्छ । यो खाँदा अत्यन्त फाइदाजनक रहेको छ । ड्रागन फ्रुट प्राकृतिक रूपमै एउटा यस्तो फल हो, जसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसमा पाइने प्रचुर मात्रामा भिटामिन सि, एन्टिअक्सिडेन्ट र अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वहरूले शरीरमा प्रवेश गर्ने भाइरस र ब्याक्टेरियाविरुद्ध लड्न सहयोग पु¥याउँछन् । रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसको सामना गर्न सक्ने शरीर तयार पार्नु स्वास्थ्यको मूल मन्त्र हो, र यस दृष्टिले ड्रागन फ्रुटको सेवन गर्नु अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ ।

चिकित्सकहरुका अनुसार पाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्नका लागि ड्रागन फ्रुटको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो फल फाइबरले भरिएको हुन्छ, जसले पेटमा भएका विषाक्त तत्वहरूलाई बाहिर निकाल्न सघाउँछ । फाइबरयुक्त भोजनले खाना सजिलै पच्न मद्दत गर्छ, आन्द्राको गतिविधि नियमित बनाउँछ, र कब्जियतको समस्या हटाउँछ । विशेष गरी आधुनिक खानपानमा फाइबरको अभाव हुने भएकाले ड्रागन फ्रुटको उपस्थिति एक किसिमको औषधीय महत्व राख्दछ भनिन्छ । ड्रागन फ्रुटले मुटुको स्वास्थ्यमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिन्छ । यसमा भएको फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट र लाभदायक बोसोले शरीरमा जम्मा हुने खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ । यसले रक्तनलीलाई सफा राख्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा रक्तसञ्चार सहज हुन्छ र मुटुमा अनावश्यक दबाब पर्दैन । हृदयाघात, उच्च रक्तचाप वा मुटु सम्बन्धी दीर्घरोगहरूको जोखिम घटाउन यो फल उपयोगी हुन सक्छ ।

मधुमेह अर्थात् डायबिटिजका रोगीहरूका लागि पनि ड्रागन फ्रुट एक राम्रो विकल्प रहेको मानिन्छ । यसको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स कम हुने भएकाले यसले चिनीको मात्रा एक्कासी बढाउँदैन । यसमा रहेको फाइबरले रगतमा चिनीको स्तरलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ । आधुनिक जीवनशैलीसँगै मधुमेहको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यस्तो फलको सेवन गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले बुद्धिमानी हुन्छ । यसले केवल भित्री अंगहरूमात्र होइन, ड्रागन फ्रुटले छालामा पनि प्रत्यक्ष असर पु¥याउन सक्छ । यो खाँदा छालामा चमक ल्याउने, डण्डीफोर हटाउने र समयअगावै आउने चाउरीपनलाई टाढा राख्ने काममा यो फल उपयोगी मानिन्छ । कतिपय सौन्दर्य प्रेमीहरूले ड्रागन फ्रुटको गुदीलाई घरेलु फेस मास्कको रूपमा प्रयोग पनि गर्छन् । ड्रागन फ्रुट एक अत्यन्त पोषिलो, स्वादिलो र सजिलो फल भएकाले प्रयोग गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । केही बर्ष यता दाङमा पनि यसको खेती व्यापक रुपमा हुने गरेको छ । जहाँ यसको खेती भइरहेको छ त्यहाँ बजारको अभाव रहेको छैन ।

 

तुलसीपुरको नीति तथा कार्यक्रम

समावेशी विकास र स्थानीय प्राथमिकताको प्रतिबिम्ब

राप्ती पोष्ट

तुलसीपुर, असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि आफ्नो १७ औं नगरसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख टिकाराम खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको १७ पृष्ठ लामो दस्तावेजले नगरको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यमुखी योजनाहरुलाई समेट्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक समावेशीताजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी अझै गहन बनिरहेको बेला तुलसीपुरले अघि सारेको यो नीति कार्यक्रम एक सशक्त नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको दावी गरिएको छ । तुलसीपुरका प्रमुख खड्काले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता दिंदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

शिक्षामा आमूल सुधारको दृष्टिकोण

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि ‘भित्र्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ अभियानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्षको कार्ययोजना तय गरेको छ । बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको निरन्तर उपस्थिति र सिकाइमा टिकाउपन हुनुपर्ने सन्देश यो योजनाले बोकेको छ । यसका लागि विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार सुधारदेखि लिएर शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र शौचालयको स्तरोन्नति कार्यलाई तिव्रता दिने उल्लेख छ । यसबाहेक ‘मेरो विद्यालय, सुरक्षित र उत्कृष्ट शिक्षालय’ भन्ने नारासहित विद्यालयलाई मुल्य–मान्यताको आधारमा उकास्ने सोच, अभिभावक र शिक्षकबीच संवादमूलक कार्यक्रमको निरन्तरता, र विद्यार्थी–शिक्षकको सम्बन्धमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयत्न, यी सबैले स्थानीय शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच र पूर्वतयारीमा जोड

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तुलसीपुरले केवल उपचारको विषय होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा पनि हेरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वतयारी, सचेतना र समावेशी सेवाप्रदायक प्रणाली निर्माणजस्ता कार्यहरू यस नीति कार्यक्रमको मूल मर्ममा छन् । अस्पताललाई आपतकालीन प्रतिक्रिया केन्द्रका रूपमा सशक्त बनाउने योजनाले प्राकृतिक वा मानवीय विपद्का बेला तत्काल राहतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।

यातायात क्षेत्रसँग जोडिएका सवारी चालकहरूका लागि ‘स्वस्थ चालक, सुरक्षित यात्रा’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यो पेशासँग संलग्न मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरप्रमुखले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मेयर स्वस्थ मुटु अभियान’ जस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । यस्ता कार्यक्रमले नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणलाई नगरपालिकाको गम्भीरताका साथ लिएको पनि नगरप्रमुखले बताउनुभयो । यसैगरी ‘स्वस्थ किशोरी, स्वस्थ आमा’ कार्यक्रमले किशोरीदेखि मातृत्वमा पुग्ने महिलाहरूसम्मको स्वास्थ्यमाथि केन्द्रित विशेष ध्यान दिएको छ ।

त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर अपांग स्रोत केन्द्रको स्थापना, सहायक सामग्रीको वितरण र सहज जीवन यापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ, जसले समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणतर्फको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको छ ।

कृषिमा उत्पादन र बजारको सन्तुलन

‘एक वडा, एक कृषि उत्पादन संकलन तथा प्रवद्र्धन केन्द्र’को अवधारणालाई अघि सारिएको छ । कृषकहरूका उत्पादनलाई संकलन गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र स्थानीय बजारमा प्रवाह गर्न सक्ने एकीकृत केन्द्रहरूले बजार अभावका कारण सड्ने उत्पादनको समस्या समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । बाह्य उत्पादनको अनावश्यक आयातलाई घटाउने नीति लिँदा स्थानीय उत्पादनको मूल्य संरक्षण र आत्मनिर्भरताको भावना बलियो हुने बताइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा तरकारी बजार र हाटबजारलाई प्रत्येक वडामा विस्तार गर्ने योजना पनि महत्वपूर्ण छ । यसले उपभोक्ता र उत्पादकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गराउने, बिचौलिया हटाउने र उत्पादकलाई उचित मूल्य दिलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

रोजगारीमा सहकारी र सीपमूलक कार्यक्रमको मेल

‘सबल सहकारी, बढाउने छ रोजगारी’ अभियानले रोजगारी सिर्जना र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको छ । यस अवधारणाले रोजगारी सिर्जनासँगै स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग, आय आर्जन र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, विपन्न र हिंसापीडित वर्गका लागि सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र रोजगारीमा जोड्ने योजनाले सामाजिक समावेशिता र न्यायमा आधारित विकासको परिकल्पना प्रतिविम्बित गर्ने नगरप्रमुख खड्काको भनाई छ ।

पर्यटनमा स्थानीय सम्पदाको उत्थान

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पर्यटकीय सम्भावनाहरूको पहिचान मात्र नभई संरचनागत विकासमा पनि ध्यान दिएकाछ । ‘घुम्न जाऔं तुलसीपुर’ अभियानअन्तर्गत छिल्लीकोट मन्दिर, थर्कोट मन्दिर, चमेरे गुफा, राप्ती शान्ति पार्क, जन्तीढुंगा, गौरीगाउँ ताल, सुकौराकोट दरबारलगायत क्षेत्रको विकासको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘एक वडा, एक पर्यटकीय स्थल’ भन्ने अवधारणाले प्रत्येक वडामा रहेका लुकेका सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय रोजगारीमा समेत योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन सोच

पूर्वाधार विकासका पक्षमा नगरले सडक, पुल, आवास, भू–उपयोग योजना, बस्ती विकासलाई समेट्दै दीर्घकालीन सोच बोकेको नीति अघि सारेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई शहरसँग जोड्ने सडक विस्तार, सुरक्षित आवास, बस्ती व्यवस्थापन, आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र छुट्याउने भू–उपयोग नीतिले शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनेछ । यसैसाथै नगर सौन्दर्यकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन, खुला क्षेत्र विकास र सरसफाइका कार्यक्रमहरू ‘सफा तुलसीपुर, सुन्दर तुलसीपुर’को अभियान अन्तर्गत अगाडि सारिएको छ ।

राजस्व सुधार र संस्थागत संयन्त्र सुदृढीकरण

स्थानीय सरकारको आयस्रोतको मेरुदण्ड भनेकै कर प्रणाली हो । तर लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा पारदर्शिता, क्षमता र कार्यान्वयनको कमजोरी देखिँदै आएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नयाँ राजस्व ऐन निर्माण गरेर कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसले नगरपालिका भित्रका आयश्रोतलाई समुचित व्यवस्थापन, कर संकलनमा पारदर्शिता र करदाता–मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सामाजिक समावेशिता र सहजीकरण

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग लगायत सबैको जीवन सहज बनाउने उद्देश्यले नीति निर्माण गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, रोजगार, सहायक सामग्रीको उपलब्धता, संरचनागत पूर्वाधार–यी सबै कुरामा समावेशी दृष्टिकोण लिएको छ । यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा तयारी, वातावरण संरक्षण, विपद्को पूर्वचेतावनी प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणको उपायमा जोड दिएको कार्यक्रमले प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्दै दीगो विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्षम एक सशक्त दस्तावेजका रुपमा रहेको नगरप्रमुख खड्काको दावी रहेको छ । यि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र नागरिकको साझेदारी अपरिहार्य रहेको भनाई पनि उहाँको छ । उहाँले संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारमार्फत जनताको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।

तुलसीपुरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्दै यस्तो सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास गरेको खड्काको भनाई छ । यदि यी कार्यक्रमहरू समयमै, पारदर्शी ढंगले, र जनसहभागिताका साथ कार्यान्वयन भए, भने तुलसीपुर संघीयताको नमूना नगरका रूपमा स्थापित हुन विश्वास गरिएको छ ।

 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको  बैठक

प्रतिष्ठानमा चारसय बेडको अस्पताल बन्ने

दाङ, असार । कुनै समय बैठक नै नबसेर मनोमानी रुपमा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा भने नियमित रुपमा प्रतिष्ठान सभाको बैठक गर्न थालेको छ । हरेक छ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक करिव अढाइ बर्ष पछि छ महिना अघि बसेको थियो । सो बैठक बसेको छ महिना पछि अर्थात आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छैठौं बैठक बस्यो ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिष्ठान सभाको छैटौँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाको बजेट पारित गर्नुका साथै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरु रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले चार सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार श्याम लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

लम्सालका अनुसार, सभाले शैक्षिक, अनुसन्धनात्मक र व्यवस्थापकीय कामका लागि नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७८’ का केही प्राबधानहरुमा संशोधनका साथै प्रतिष्ठानको लोगो परिवर्तनलगायतका निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल स्वास्थ्य विज्ञानको आदि भूमि भएकाले प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसावले सुविधासम्पन्न बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको निरोगी नेपालको सोचलाई आत्मसात् गर्दै आरोग्यताका लागि आमसञ्चार र समाजिक सञ्जालबाट जनचेतना फैलाउने काममा विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आर्थिक बर्षको प्रारम्भ हुनु अघि नै बजेटका बारेमा छलफल गरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ सुरुवात गरेको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘भर्खरै मात्रै स्थापना भएको संस्था भएकाले भौतिक संरचना निर्माणको काम भर्खरै अघि बढ्न थालेको छ । विश्वमा यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले भौतिक संरचना पहिले नै तयार गरिसकेका छन् । तर हामीले प्रारम्भ गरेका कारणले गर्दा भौतिक संरचना बनाउने निर्णय गरिरहेका छौं, मलाई विश्वास छ, प्रतिष्ठानले सहि तरिकाले आफूलाई अघि बढाउँदै सेवा विस्तार गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारले निरोगी नेपाल बनाउने बारेमा योजना बनाएको बताउँदै डाक्टर उत्पादन गर्ने, नर्श उत्पादन गर्ने र भौतिक संरचना र विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रोग लाग्ने क्रमलाई नै रोक्नुपर्ने भन्दै विरामीको संख्या कम गराउनका लागि नै योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधारको काम गर्न चाहिरहेको भन्दै निरोगी नेपाल बनाउने र आरोग्यतामा ध्यान दिने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उपचारको काम मात्रै भन्दा पनि विभिन्न स्थानमा शिविर चलाउने र डाक्टरहरुले विरामी नहुने उपायका बारेमा बताउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकलाई भन्दा डाक्टरलाई कसरी निरोगी हुने भन्ने बारेमा थाहा हुन्छ, यसकारणले आहार विहार र आरामलाई व्यवस्थित, सन्तुलित बनाउने र शारिरीक स्वास्थ्यलाई कसरी व्यवस्थितगर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ ।’

आफूले जानेका कुरालाई जनताका बीचमा लैजाने कुरालाई डाक्टरहरुले सामाजिक दायित्वका रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अस्पतालले पनि सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भन्दै उपचार भन्दा बाहेकका कुरामा पनि सचेतना जगाउन सकिने धारणा उहाँको थियो । औषधीको प्रयोग कम गर्नका लागि याजना बनाउनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।
शरिरलाई चलायमान गराउन जरुरी रहेको भन्दै नचल्ने अंग फ्रिज हुने भएकाले शरिरका सवै अंगलार्ई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपचारका साथै योगलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । योगले अनुशासन बनाउने भन्दै योगलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा उहाँको थियो ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले निश्चित भुगोलका लागि मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सेवा प्रदान गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । दाङ क्षेत्रमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले उपचार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उद्गम थलोका रुपमा नेपाल रहेको भन्दै पुराना कतिपय विषयहरुलाई समेत लिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा उहाँको थियो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र सेवाको दायरालाई बढाउनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । उहाँले सरकार र प्रतिष्ठान, समुदाय र प्रतिष्ठान मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो । सवैको योगदानबाट प्रतिष्ठानलाई मजवुत बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत सहभागी बैठकमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछानेले गत पाँचौँ सिनेटबाट स्वीकृत भएबमोजिम चार सय श्यैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धान्न नसकेको संघीयताको मर्म

शरद अधिकारी

नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि २०७२ सालमा बनेको संविधानपछि नेपाल संघीयतामा गयो । नेपालले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अपनाएसँगै देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनको शुभारम्भ भएको हो । कतिपयले संघीयताको मूल उद्देश्य थियो, सत्ता र सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु, विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट सबलीकरण गर्नु र स्थानीयतालाई आत्मनिर्भर बनाउनु । यस अवधारणाअनुसार सातवटा प्रदेश बनाइयो र तिनमा छुट्टाछुट्टै सरकार गठन गरियो । जनताले आशा गरे, संघीयता अब विकासको साँचो हुनेछ । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको न मर्म बुझेको देखिन्छ, न त्यसअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सकेको छ । लुम्विनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेल हुँदाको कुरा बेग्लै थियो । संघियताको मर्म अनुसार कसरी संचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण अन्य छ वटा प्रदेशलाई पनि देखाएको थियो । सात जना मन्त्रीले साढे तीन बर्ष सरकार संचालन गर्दा कति सहज तरिकाले काम भएको थियो । त्यतिवेला पाँच बर्ष नै सरकार चलाउन पाएको भए नेपालमा संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने अन्य प्रदेशलाई पनि उदाहरण हुने थियो । अहिले संघीयताको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो बजेट विनियोजनको समयमा झनै प्रकट हुन्छ । आफ्ना आसे पासेलाई बजेट दिने काम भएको छ । जो पटक पटक धाउँछ त्यसलाई बजेट दिने काम भएको छ । कसले बढी कमिसन दिन्छ त्यस्तालाई बजेट दिने काम भएको छ । आवश्यकताका आधारमा होइन कि मागका आधारमा विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ । यस्तै कृयाकलापले गर्दा संघीयता बोझिलो बन्दै गएको भन्नेहरुलाई बल मिलेको छ ।
२०८२÷०८३ आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले यो कुरा झनै स्पष्ट पारेको छ । बजेट संघीयताको आत्मा विपरीत मात्रै छैन, बरु यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । बजेट प्रस्तुतिपछि प्रदेश सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेका छन् । जसले बजेट पाएका छन् तिनीहरुलाई केही भन्नु छैन । बजेट पाए भने मानिसहरुले गाडी चल्ने ठाउँमा होइन कि खेत भएको ठाउँमा पनि पुल बनाउँछन् भन्ने उदारहण नेपालमा पहिल्यै देखिएको छ । यसपाली नीतिगत अस्पष्टता, पारदर्शिताको अभाव, जनउत्तरदायिता नगन्य, र योजनाहरूमा सत्ताको मनपरी झल्किएको छ ।

आदर्शको भाषण, यथार्थको संकट

प्रदेशका प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जे विषयहरु राख्नुभएको थियो बजेट आउँदा त्यसको उल्टो आएको छ । प्रदेशका अर्थतन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा क्रान्ति ल्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने जस्ता आदर्शपरक वाक्य बोलेको सुनियो । तर बजेटको दस्तावेज हेर्दा ती सबै वाक्य केवल नारा मात्रै बनेका छन् । न यथार्थको आधार छ, न तयारीको रेखा । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा बजेट कटौती गरिएको छ, जुन संघीयताको सेवा केन्द्रित सोचसँग मेल खाँदैन । कृषि क्षेत्र, जुन लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसमा पनि केवल भाषणमै प्राथमिकता दिइएको छ । खर्चका दृष्टिकोणले होइन । प्रमुख मन्त्रालयका योजनाहरू खुम्च्याइएका छन्, तर नेताहरूका मनपरी पूर्वाधार योजनामा अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

हचुवामै बनाइएको बजेट

लुम्विनी प्रदेशमा बजेट भाषण गर्नु अघि बजेटको आकार बढाइएको थियो । बजेटको आकार बढाउँदा योजना बढ्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट भनेको केवल अंकको संकलन होइन; यो त सरकारको विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताको दस्तावेज हो । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट यस्तो देखिन्छ, जसमा तयारी कम र प्रचार बढी छ । कतिपय योजनाहरू दोहोरिएका छन्, कतिपय अनावश्यक छन्, र धेरैजसो योजनामा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय छैन । कुनै योजना कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको लाभ कसले लिन्छ, बजेट कहाँबाट आउँछ र कसरी खर्च हुन्छ । यी आधारभूत प्रश्नको उत्तर बजेटमा छैन । योजना छनोटको प्रक्रिया अस्पष्ट छ, सन्देहास्पद छ र ‘भागबण्डा’ शैलीमा गरिएको आभास हुन्छ । बजेटको आकार बढाउनका लागि अंक बढाउँदा बजेट पाएको भनेर मानिसहरु खुसी हुन सक्छन तर बजेट पाएनन भने त्यसको असर के हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन् । खुद्रे र टुक्रे योजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार संघीय सरकारले तीन करोड माथिका योजनामा काम गर्ने, प्रदेशले एक करोडमाथिका योजनामा काम गर्ने र स्थानीय तहले एक करोड भन्दा कमका आयोजनामा काम गर्ने हो । तर लुम्विनी प्रदेशमा केही हजारका योजना पनि राखिएको छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएको छ । ठूला आयोजना केही पनि छैनन् । खाली परम्परालाई निरन्तरता दिने खालका योजना हालिएको छ । करोड रुपैया विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही लाख दिएर मुखमा बुझो लगाउन खोजिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका ठूला कुरा, साना काम

मुख्यमन्त्रीको शैली आदर्श सुनिन्छ, तर व्यवहारको धरातल अत्यन्त कमजोर छ । मुख्यमन्त्रीले बारम्बार संघीय सरकारको आलोचना गरेको सुनिन्छ । कहिले अस्पताल चलाउनका लागि प्रदेश सरकालाई दिनुपर्छ भन्ने, कहिले विद्यालय चलाउन दिनुपर्छ भन्ने । कहिले ‘हाम्रो अधिकार हरण भयो’, ‘केन्द्रले हेप्यो’, ‘संघ गम्भीर छैन’ भनेर कुर्लने तर आफूले भने संघीयताको भावनालाई आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरेको देखिदैन । मुख्यमन्त्रीले पर्यटन, शिक्षा, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, पूर्वाधार र कृषि सुधारका क्षेत्रमा रणनीतिक योजना ल्याउने घोषणा गरेको भाषणमा धेरै पटक सुनियो तर जब बजेटको पानामा नजर दौडाइन्छ, ती सबै क्षेत्रहरू केवल भाषणमै सीमित छन् । बजेट यस्तो बनाइएको छ, जुन केही नेताका निर्वाचन क्षेत्र मात्र समेट्छ, त्यो पनि आन्तरिक भागबण्डा अनुसार । यस्तो देखिन्छ । सरकारले जनताको होइन, गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता पूरा गर्न बजेट बनाएको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो बजेटले जनतामा निरासा भन्दा अरु ल्याउँदैन ।

संघीयता मर्म नबुझ्ने बजेट

संघीयता केवल संरचना होइन, सोचको रूपान्तरण हो । यसले सत्ताको पहुँच नजिक ल्याउँछ, जनतालाई नीतिमा सहभागी गराउँछ, र स्थानविशेषको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाउँछ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताको अवशेषजस्तो देखिन्छ । हामीले हिजो संघीयता ल्याउँदा सिंहदरवार गाउँमा ल्याउने कुरा गरेका थियौं । सिंहदरवारले गाउँलाई हेरेन, अव नजिकका सरकार आउँछन्, ति सरकारले गाउँलाई हेर्दछन् भन्ने थियो । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्ने हो भने कुनै जिल्लामा सयौं योजना छन् कुनै जिल्लामा केही दर्जन मात्रै योजनाहरु राखिएको छ । संघीयताको मर्म यहि हो त ? यस्तै गरी योजना विनियोजन गरेर संघीयता बलियो हुन्छ र ? कदापी पनि हुँदैन । संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउने, अधिकार दिने, बजेट दिने, कर्मचारी दिने गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले एकातिर संघीय सरकारमाथि दोषारोपण गर्ने, अर्कोतिर आफैंले संघीयताको मान्यता विपरीत नीति निर्माण गर्ने कार्यले जनताको विश्वास मात्र गुमाउँदैन, समग्र संघीय अभ्यासमाथि नै आघात पु¥याउँछ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारको बजेटले उठाएका र उठाउन नसकेका विषयहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । बजेटमा देखिएका मूल कमजोरीहरूलाई यसरी सुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रिकृत सोच, विकेन्द्रीकरणको अभाव

बजेटले दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला उपेक्षा गरेको छ । योजनाहरू मुख्यतः मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लाका लागि बढी योजना सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता खुशी पार्नका लागि बजेट हालेका छन् । जस्तो कुनै संस्था छ त्यस्तो सस्थाको जिल्लास्तरीय कमिटीले रकम पाएको छैन तर पालिका तहको कमिटीले रकम पाएको छ । यो भन्दा ठूलो दुरुपयोग के हुन सक्छ । प्रदेशका सवै जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने कुरालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । यसले प्रदेशको जिम्मा पाएकाहरुमा पनि केन्द्रिकृत सोच देखियो ।

भागबण्डा र अनावश्यक योजना

सांसद, मन्त्री र सत्ताधारी नेताहरूले आफू अनुकूल योजना घुसाउने र बजेट ‘भोट बैंक’ बनाउन प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । बजेटको यस्तै दुरुपयोग हुँदा संघीय शासन अन्तरगत प्रदेश सरकार बदनाम छ । स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भएकाले सवैको पहुँच हुन्छ । आफूलाई परेको समस्या, मर्का र आवश्यकताका बारेमा बोल्न सजिलो हुन्छ । प्रदेश सरकारको संरचना एउटा निश्चित स्थानमा सिमित छ । मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउँदै हिड्छन् । जितेका सांसदहरुलाई पनि मन्त्री कसरी बन्ने भन्ने ध्याउन्न छ । जनताप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । जसले गर्दा जति भागवण्डा गर्न सजिलो भएको छ ।

जनसंवादको अभाव

बजेट निर्माणमा नागरिक समाज, स्थानीय तह, युवावर्ग, महिला, पिछडिएको समुदाय, कसैसँग परामर्श गरिएको छैन । न सार्वजनिक सुनुवाइ छ, न कुनै सल्लाह प्रक्रियाको झल्को आउँछ । स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा टोलबाट छलफल गर्दछन् । टोलबाट छलफल हुँदा स्थानीय आवश्यकताको विषयमा विवरण आउँछ । कस्ता योजना चाहिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर प्रदेश संरचनाले माथि माथि छलफल गर्दछ । त्यो छलफल जरा तहमा नहुँदासम्म विकासका लागि सांसद र मन्त्री गम्भिर हुँदैनन् । योजना पारेपछि मैले हालिदिएको छुँ नि । मैले गरे नि ? भन्दै नाक घिँरौला जस्तो फुलाउँछन् । जनताका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दा पनि कति फुलेका । जुन सुहाएको हुँदैन ।

वास्तविक विकास भन्दा देखावटी खर्च

बजेटको ठूलो हिस्सा विल मिलाएर खानका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ । जसले बजेटको किताव भर्ने काम भएको छ । जसले जनताको आवश्यकता पुरा गर्दैन । प्रदेशमा जति पनि योजना विनियोजन गरिएको छ ति बास्तविक विकास भन्दा पनि देखावटीका लागि छन् । जिल्लामा वा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मैले योजना हालिदिए भन्नु भन्दा अरु उपलव्धि हुँदैन । जनताको खास आवश्यकता के हो ? माग के हो ? कुन योजनाबाट प्रतिफल आउँछ ? कुन योजनाबाट नागरिक उत्साहित हुन्छन भन्ने बारेमा थाहा नपाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अनुगमन र मापनको अभाव

कुन योजना कुन चरणमा पुग्यो, कति खर्च भयो, त्यसको असर के प¥यो । यी प्रश्नको जवाफ छैन । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको चरम संकट देखाउँछ । नेपालका अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था होला । तर लुम्विनी प्रदेशले विनियोजन गरेका योजनाको बास्तविक मापन गरेको देखिएको छैन । कुन योजनाबाट कति उपलव्धि हुन्छ भन्ने मापन गर्नु आजका लागि मुख्य कुरा हो । योजनाका लागि योजना, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गरिएको छ । यस्तो कुरालाई हटाउनुपर्छ । अहिलेको बजेटले परम्पराको निरन्तरता भन्दा पनि बेथितीलाई मलजल गरेको छ ।

बजेटको किन आलोचना ?

बजेट आलोचना बास्तविक धरातलमा उभिएर गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार सुरुवातको अवस्थामा हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसंग अनुभव थिएन । कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि प्रदेश तहमा काम गरेको अनुभव थिएन । अहिले आठ बर्ष हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट सहि तरिकाले आउनुपर्छ । बजेट झारा टार्ने गरी आउँछ भने त्यो बजेटका आलोचना हुन्छ । बजेटको आलोचना गर्नुपर्ने कारणहरु निम्न छन् ।

क) जनताको प्राथमिकता नभई नेताको प्राथमिकता समावेश गरिएको छ ।
ख) संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न चुकिएको छ ।
ग) बजेट नीतिविहीन, दिशाविहीन र योजनाविहीन देखिन्छ ।
घ) पुराना अधुरा योजना दोहोरिए पनि पूरा गर्ने रणनीति छैन ।
ङ) बजेट बनाउने प्रक्रिया एकपक्षीय, अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक छ ।

प्रश्न उठ्छ, संघीयता जनताको शक्ति बाँडफाँटको माध्यम हो भने किन बजेट बनाउँदा जनतासँग छलफल गरिँदैन ? किन संघीयता भाषणमा मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा होइन ? प्रदेश सरकारले जनसंवादमा आधारित बजेट निर्माण गर्न सक्थ्यो । वास्तविक आवश्यकताको पहिचानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, जनप्रतिनिधि, युवा, महिला, अल्पसंख्यक तथा विशेषज्ञको सहभागितामा नीति निर्माण गर्न सक्थे । युवाको कुरा सुनिएको छैन । बालवालिकाको कुरा सुनिएको छैन । महिलाको कुरा सुनिएको छैन । यसैगरी विकेन्द्रीकरणमा बल दिन सक्थ्यो । सबै जिल्लालाई समान रूपमा बजेट बाँड्ने, दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, नगर–गाउँ तहका आवश्यकता सुन्ने र योजनाको वितरण तुलनात्मक बनाउने काम गर्न सक्थ्यो । कार्यक्रम छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन सक्थ्यो । सार्वजनिक रुपमा योजना माग्न सक्थ्यो । अनलाइन मार्फत खुला सूचना गर्न सक्ने थियो । नागरिकतहबाट सुझाव संकलन गर्न सक्थ्यो । तर यसरी बजेटका लागि योजना माग गरेको सुनिएन, देखिएन । सत्तामा रहनेले आफूले हालीमुहाली गर्ने गरी मात्रै बजेट विनियोजन गरेको देखियो । यसैगरी प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधार र योजना मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउन सक्थ्यो । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र बनाउने र बजेट खर्चलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सक्थ्यो ।

प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीका हिसावले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व प्रमुख हुन्छ । केवल भाषण गर्ने होइन कि व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउने गर्नुपर्ने थियो । आफूले भनेजस्तो काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र संयमता देखाउनुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सहि तरिकाले नेतृत्व गर्न सकेको भए बजेट विनियोजन सहि तरिकाले हुन सक्छ । बजेट संघीय बजेट होइन । यो प्रदेशको बजेट हो । प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने बजेट ल्याउने प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संघीयतामा जुन प्रश्न उठन थालेको छ त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीका हिसावले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व प्रमुख हुन्छ । केवल भाषण गर्ने होइन कि व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउने गर्नुपर्ने थियो । आफूले भनेजस्तो काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र संयमता देखाउनुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सहि तरिकाले नेतृत्व गर्न सकेको भए बजेट विनियोजन सहि तरिकाले हुन सक्छ । बजेट संघीय बजेट होइन । यो प्रदेशको बजेट हो । प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने बजेट ल्याउने प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संघीयतामा जुन प्रश्न उठन थालेको छ त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । संघीयता भनेको संविधानको केवल रेखांकन मात्र होइन, यो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो । जनताको हक सुनिश्चित गर्ने, समावेशी विकासको मार्ग निर्माण गर्ने र समान अवसरको अधिकार दिलाउने । यदि बजेट त्यो उद्देश्यमा चुकेको छ भने त्यसको दोष केवल कर्मचारी वा मन्त्रालय होइन, नीति निर्माण तहमै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । यसमा अरुलाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन ।
समग्रमा प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म बुझेको भए, जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट बनाउनेथियो । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनेथियो । आर्थिक असमानता हटाउन प्रयास गर्नेथियो । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नेथियो । तर अहिलेको अभ्यासले संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य कसले पुष्टि गर्नुपर्ने हो । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी लिएकाहरुको हो कि होइन ? सांसदहरुको काम के हो ? मन्त्रीको काम के हो ? मुख्यमन्त्रीको काम के हो ? मन्त्रालयमा बसेर योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउने काम मन्त्रीहरुको हो तर मन्त्रीलाई भाषण गर्नका लागि हिड्दैमा फुर्सद छैन ।

निष्कर्ष  लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको चालू वर्षको बजेटलाई असफलताको दस्तावेज हो भनेर दावी गर्न अलि हतार हुन्छ होला तर संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भने पक्कै पनि हो । बजेट बनाउने प्रक्रिया, यसको सामग्री र त्यसको व्याख्याले प्रदेश सरकारले संघीय शासनप्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अब आवश्यकता छ, केवल बजेट संशोधनको होइन, सोचको समीक्षा गर्ने, शैली बदल्ने र नेतृत्वको निष्ठा जगाउने । संघीयता टिकाउन प्रदेशहरूले संवैधानिक भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । नत्र, जनताको धैर्यको सीमा टुट्न सक्नेछ । आफ्नो भारतले थिचिएर प्रदेश संरचनाहरु समाप्त हुने अवस्था नआवोस । संघीयताको सहि मर्म र भावना अनुसार काम अघि बढ्नु । प्रदेश सरकारले बजेटका बारेमा गम्भिर समीक्षा गरोस ।

sharadreetu@gmail.com

दैलेखको तेलः समृद्धिको ढोका र चुनौतीको सुरुवात

शरद अधिकारी

नेपालमा विकासको कुरा गर्दा हामीले देखिरहेका साधनको मात्रै कुरा गरिरहेका हुन्छौं । स्रोत साधनको कल्पना र ‘स्रोत साधनको उपयोग’ भन्ने कुरा उठ्छ, तब धेरैपटक हामी केवल हिमाल, नदी वा वनमै सीमित रहन्छौं । तर पछिल्लो समय दैलेखको माटोले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । त्यो हो, पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएको खवर । यो खबरले एकातिर राष्ट्रिय आशा र उत्साह बढाएको छ भने अर्कातिर गहिरो चिन्ताको द्वार पनि खोलेको छ । यति लामो समयको प्रतीक्षापछि अब हामीले सोच्नैपर्नेछ । के हामी स्रोतको मालिक भएर पनि सधैं गरिब बस्न तयार छौं ? कि अब निर्णायक मोडमा ठोस कदम चाल्न चाहन्छौं ? कुनै गरीव मानिसलाई करोडौं रुपैया दिंदा उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? कतै हामीले फेला पारेको पेट्रोलियम पदार्थ त्यस्तै हुने त होइन भन्ने खतरा पनि अर्कोतिर रहेको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ फेला परेको खवर नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि फैलिसकिएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि यो सुखीको कुरा हो । नेपाल जस्ता गरीव देशको स्रोत र साधनमाथी आधिपत्य जमाएका विकशित देशको प्रतिक्रिया यसमा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । तर मुल कुरा के हो भने हामीले जे कुरा पेला पारेका छौं यसलाई सहि तरिकाले प्रयोग गरौं, हाम्रै पालामा समृद्धि सम्भव हुनेछ ।

तेल फेला, तर त्यो पर्याप्त छैन्

दैलेखको माटोबाट कच्चा तेल फेला परेको खबरले नेपालका सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । दशकौँअघिदेखि भूगर्भविद्हरूले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियमको उपस्थिति हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर आशंका मात्रले केही हुने थिएन, वैज्ञानिक प्रमाण र उत्खननको आवश्यकता थियो । हालै चिनियाँ विज्ञ टोलीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न प्रारम्भिक उत्खननले त्यो आशंका यथार्थमा परिणत भएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ फेला परेको खुसी आइरहेको बेला आगामी बर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले दाङ जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि बजेट राखेको छ । यसले पक्कै पनि हामीलाई थप उत्साहित बनाउनेछ । दक्षिण एसियाको ठूलो उपत्यकाका रुपमा रहेको दाङ जिल्लाको अर्को परिचय तेलको जिल्लाका रुपमा बन्नेछ भन्ने आशा गरौं । यो विषयमा अहिलेलाई यत्ती मात्रै ।

दैलेखमा जुन स्रोत भेटिएको छ त्यो स्रोत भेट्टाउनु नै पर्याप्त हो ? पक्कै होइन । त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति, पूर्वाधार, योजना, प्राविधिक क्षमता र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदासम्म त्यो केवल एउटा समाचारमात्र बनिरहन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीका पालामा विकासका अनेकन सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । यस हिसावले दैलेखमा भेटिएको तेलले नेपाललाई नयाँ उचाईमा पु¥याउनेछ । जसले सम्भावना देखायो उसैले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्नेछ । अव यसैगरी युरेनियमको खोजि गर्नुपर्छ । फलाम खानी, तामा खानी, सुन खानी जस्ता खानीहरुको उत्खनन गरेर हामी विश्वमै धनी देश बन्नु पर्छ । हाम्रा सन्ततीले समृद्ध नेपालमा विचरण गर्न पाउनुपर्छ ।

चिनियाँ सहयोग र नेपालको परिक्षण

चीनको सहयोगमा भएको यो उत्खनन कार्यले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्याय थपेको छ । भूगर्भीय अध्ययन, चुम्बकीय परीक्षण र नमुना संकलनजस्ता कार्यमा चिनियाँ टोलीको सहयोगले प्राविधिक क्षमतामा नेपालको कमजोरी उजागर पनि गरेको छ । अब भने त्यस कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा निस्कनु अपरिहार्य भएको छ । चीनले आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो । अब नेपालको पालो आएको छ । नीति बनाउने, जनताको विश्वास जित्ने, पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्ने र वातावरणमैत्री विकासको उदाहरण स्थापित गर्ने ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता र सम्भावनाको खाका

नेपालको अर्थतन्त्र आजको मितिमा इन्धन आयातमा अत्यधिक निर्भर छ । भारतबाट वार्षिक झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा दैलेखको तेलले आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रा सुरुवात गर्ने संकेत दिएको छ । हामीले विदेशबाट तेल र ग्यास ल्याउन नपर्ने र विद्युतलाई प्रयोग गर्ने हो भने अहिले पूँजीगत बजेट जति विनियोजन गरिएको छ त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्न सकिनेछ । यस हिसावले यो केवल तेल उत्पादनको कुरा होइन, यससँग जोडिएको छ, रोजगारी सिर्जना, बजेट घाटा घटाउने सम्भावना, औद्योगिक विकासको बलियो आधार र विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसर। नेपाली अर्थतन्त्रले धेरैपटक संकट झेलेको छ, तर यस्ता अवसर कमै पाएको छ । यदि यो अवसरलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरियो भने, दैलेखको माटोले नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।

नीति, योजना र स्थानीय समावेशिताको आवश्यकता

प्राकृतिक स्रोतको खोजले उत्साह त दिन्छ, तर त्यो उत्साह दीर्घकालीन लाभमा परिणत हुन्छ कि विवादमा, त्यसको निर्धारण नीति, योजना र कार्यान्वयनले गर्छ । नेपालमा विगतमा देखिएको अनुभवले देखाउँछ । खनिज शोषण जब जनताको सहभागिता बिना, पारदर्शिताविहीन र केन्द्रिकृत ढंगले हुन्छ, तब त्यसले नतिजा भन्दा बढी समस्याहरू निम्त्याउँछ । दैलेखको तेल उत्खननमा स्थानीय समुदायसँग स्पष्ट संवाद, उचित मुआब्जा, सामाजिक उत्तरदायित्व र समावेशी योजना अनिवार्य छन् । राज्यले आफूलाई मालिक होइन, जिम्मेवार व्यवस्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके मात्र दीर्घकालीन विश्वास र सहयोग सुनिश्चित हुन सक्छ ।

खनिज सम्पदाको नक्शा बनाउने सन्दर्भ

दैलेख मात्र होइन, नेपालका अन्य भूभागमा पनि बहुमूल्य खनिजहरू लुकेर बसेका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, रोल्पा, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा र म्याग्दीजस्ता जिल्लामा सुन, तामा, फलाम, जस्ता, कोइला, सिसा, डोलोमाइटजस्ता खनिज पाइन्छन् । तर तीमध्ये अधिकांश खानीहरू अझै पनि व्यवस्थित उत्खननमा जान सकेका छैनन् । यदि दैलेखको तेलको सफल उदाहरण स्थापना भयो भने, यसले देशभरिका अन्य सम्भावनाहरूलाई पनि व्यवहारिक मोड दिन सक्छ । त्यसको लागि चाहिन्छ, राज्यको नेतृत्व, प्रविधिमा लगानी, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अनुसन्धानमा निरन्तरता ।

वातावरणीय र सामाजिक संवेदनशीलता

खनिज उत्खनन केवल आर्थिक लाभको कुरा मात्र होइन । यससँग जोडिएको हुन्छ, जैविक विविधता, जलस्रोत, वातावरणीय समन्वय र स्थानीय जीवनशैलीमा असर । दैलेखको भू–आकृति, वनवातावरण, जलस्रोत र वन्यजन्तुमा तेल उत्खननको दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण योजना र वैकल्पिक व्यवस्थाको स्पष्ट खाका बनाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । विकास र विनाशको दूरी सधैं चानचुने मात्र हुन्छ । त्यसैले दैलेखमा हुने हरेक कदम सम्वेदनशीलता, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय जनभावनालाई ध्यानमा राखेर चालिनुपर्छ ।

प्राविधिक र मानव संसाधनको गम्भीर अभाव

नेपालमा खानी तथा खनिज उत्खननसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैन । खानी इन्जिनियर, पेट्रोलियम विशेषज्ञ, भूगर्भशास्त्री, प्रशोधन प्राविधि जान्ने प्राविधिकहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यस्तै, उपकरण, प्रविधि र पूर्वाधार पनि सन्तोषजनक छैन । यस्तो अवस्थामा स्रोतको उपलब्धताले मात्र आत्मनिर्भरता सम्भव छैन । अब सरकार र शिक्षण संस्थाहरूले खानी इन्जिनियरिङ, भूगर्भशास्त्र र पेट्रोलियम प्रविधिमा ठोस लगानी गर्नुपर्छ । सीप विकास, अनुसन्धान, प्राविधिक तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यहि सन्दर्भमा एउटा प्रशंग छ, केही बर्ष अघि भारतिय टोली नेपालमा तेल भएको वा नभएको भनेर अध्ययन गर्न आएको थियो, त्यतिवेला नेपालबाट भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थ बगेको भन्ने पत्ता लागेपछि उनिहरुले यहाँ उत्खनन सम्भव छैन भनेर हिडेका थिए रे । त्यो बेलाको कुरा के हो थाहा छैन तर अहिलेको कुरा त्यस्तो होइन । यो भण्डारनकै अवस्थामा छ । यो कतै बगेको छैन । यो रिजर्भ अवस्थामा रहेको छ । यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुुरा हो ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिः समृद्धिको असली चाबी

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको हो, के नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यति ठूलो सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ लिन तयार छ ? राजनीतिक अस्थिरता, योजनाविहीनता र लाभप्रतिको लोलुपता नेपाली स्रोत व्यवस्थापनका विगतका इतिहास हुन् । दैलेखको तेलमा पनि यदि यिनै रोग दोहोरिए भने, यो अवसर फेरि गुम्न सक्छ । नीति निरन्तरता, पारदर्शिता, सुसंस्कृत सार्वजनिक–निजी साझेदारी र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दायित्व वर्तमान नेतृत्वको हो । समृद्धिको शिलान्यास केवल भाषणले होइन, कर्मले हुन्छ ।

भविष्यको शिलान्यास वर्तमानमा

दैलेखको तेल अब केवल एउटा समाचार होइन । यो इतिहास हो । यो इतिहास लेख्ने कलम अहिले सरकार, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि र हामी नागरिकको हातमा छ । यो कलमले समृद्धिको कथा लेख्छ या पुनः निराशाको, त्यो अबको सोच, दृष्टिकोण र निर्णयमा भर पर्छ । यदि राज्यले स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यापार होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्ति ठानेर नीतिगत सुधार ग¥यो, स्थानीयको विश्वास जित्न सक्ने मोडेल निर्माण ग¥यो र वातावरणीय सन्तुलनमा ख्याल ग¥यो भने, दैलेखको तेल नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । नभए, यो पनि विगतका सपना झैं भुल्ने र पछुताउने विषय बन्नेछ ।
नेपालको माटोमा सम्भावना लुकेको छ, तर त्यसलाई उजागर गर्ने सीप नेतृत्वसँग हुनैपर्छ । यदि अबको नेतृत्वले साहस, दूरदृष्टि र सन्तुलन देखाउन सकेन भने दैलेखको तेल ‘ग्यास त आयो, घास भने उड्यो’ भन्ने भनाइको अर्को उदाहरण बन्नेछ । तर यदि अब समयमै सतर्क भएर सही निर्णय गरियो भने, नेपालले आफ्नो समृद्धिको गति फेला पार्नेछ, माटोबाट, विवेकबाट र उत्तरदायित्वबाट । नयाँ काम गर्नका लागि चुनौती छ, तर चुनौती झेलेपछि सम्भावनाको ढोका खुल्छ । सम्भावनाको ढोका खोल्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार छ । अव अवेर नगरेर समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्नै पर्छ । जुन कारणले हामी गरीव बनिरह्यौं त्यो कारणलाई काँढा जसरी निकालेर फाल्नुपर्छ र यात्रालाई सहज बनाउनुपर्छ ।

 

महिला सहकारीमा गरिएको सहयोग उपलव्धिमुलक

छवि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । दाङमा सञ्चालित सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडले गरिरहेका काम र उनीहरुले गरिरहेका अभ्यास बारे बिहीबार जिल्ला स्तरीय अनुगमन गरिएको छ । सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले संस्थाको उद्देश्य अनुसार गरिरहेका कामबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि र आगामी योजना बारे जानकारी लिने काम भएको हो ।
ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङ र हेफर ईन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित तरकारीको मुल्य श्रृंखलामा नवप्रर्वद्धनमार्फत ग्रामीण महिलाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास परियोजना आईएएलभिसीले सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीहरुमा गरिएको सहयोगले निकै राम्रो प्रगति गरेको पाईएको छ ।

लमही नगरपालिका ७ कप्तानगञ्जमा रहेको दिपन सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष पुनम घर्ती मगरले आफ्नो सहकारी २५ जनाबाट शुरु भएर अहिले करिव १२ सय शेयर सदस्य संख्या पुर्याउँदै सहकारीको कुल पूँजी ६ करोड ७६ लाख २१ लाख जोड्न सफल भएको बताउनुभयो । सहकारीमा आवद्ध महिलाहरुले तरकारी खेती, पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको बताउनुभयो । अहिले सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले दैनिक सयौँ किलो तरकारी उत्पादन गर्ने गरेको बताउनुभयो । उत्पादित तरकारी सहज बजारीकरणका लागि व्यवस्थित सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेर बजारीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
सो सहकारीमा आवद्ध राप्ती कृषक सहयोगी समूहकी अध्यक्ष रुविया चौधरीले ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र र हेफरले व्यावसायिक तरकारी खेती बारे ज्ञान दिएपछि तरकारी खेतीबाट वार्षिक १६ लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, उहाँले तरकारी खेती गर्दा विषादीको प्रयोग कम गर्न आफै घरेलु रुपमा तयार पारेको वायुजन्य विषादी, ट्राईकोडर्मा झोल, गोबर मलको प्रयोगमा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले घरमै गड्यौला मल बनाउन थाल्नु भएको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर २ केरुनियास्थित समुन्नति सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी अञ्जु चौधरीले महिलाहरुले सञ्चालन गरेको सहकारीलाई विश्वास गरेर काम गर्ने वातावरण बनाई दिँदा अहिले करोडौँको कारोबार गर्न सक्ने भएको बताउनुभयो । सहकारीमा आवद्ध कृषक महिलाहरुले व्यावसायिक तरकारी खेती बारे ज्ञान लिएपछि दैनिक २ टन तरकारी उत्पादन गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले निकट भविष्यमा समुन्नति सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले तरकारी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न थालेको हुँदा यसबाट धेरै लाभान्वित हुने बताउनुभयो । तरकारी प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माणका लागि १ करोड संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माणका काम भईरहेकोे छ । उक्त प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न उपकरण खरिद गर्न १ करोड रुपैयाँ आईएएलभिसी परियोजनाले सहयोग गर्ने भएको छ । प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएमा जिल्लास्थित सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीहरुका सदस्यले उत्पादन गर्ने तरकारी प्रशोधनसँगै बजारीकरणमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ ।

अहिले पनि संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग, सामग्री सहयोग गर्दै आएको हुँदा आफुहरुमा काम गर्न आत्मविश्वास जागेको बताउनुभयो । लमही १ सुन्डबरीस्थित निलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष सीता पौडेलले एक दशकअघि ५१ जनाबाट शुरु गरेको सहकारीमा करिव १५ सय बढी शेयर सदस्य पुगेको बताउनुभयो । सहकारीले वचत तथा ऋण, पशुपालन, दूध सङ्कलन, बजारीकरणलगायत काम गर्दै आएको बताउनुभयो । दैनिक २ हजार लिटर दूध सङ्कलन गरेर बजारीकरण गर्नुका साथै दुग्धजन्य बस्तु दही, घिउ, पनिर, कुल्फी, खुवालगायत उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको बताउनुभयो ।

अनुगमनमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले महिलालाई उद्यमी बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन गरिएको प्रयासले सार्थकता पाएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूमा आत्मविश्वास जगाउने कामले छोटो समयमा पनि करोडौँको कारोबार गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान दिएको देख्दा निकै खुशी लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा हेफरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत महेशकुमार आचार्यले तरकारीको मुल्य श्रृंखलामा नवप्रर्वद्धनमार्फत ग्रामीण महिलाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास परियोजना आईएएलभिसीले महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

विषादी घटाउँदै हरित उत्पादनमा जोड दिएको र गुणस्तरीय तरकारी फलाउन प्राङगारिक तरकारी विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको हुँदा हाल तीन कट्ठामा तरकारी फलाउने किसान परियोजना समापन हुने बेलासम्म छ कट्ठामा तरकारी फलाउन सक्ने बनाउने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको बताउनुभयो । ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष आसमानी चौधरीले महिला उद्यमी सहकारीको समग्र उत्पादनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत उत्पादन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको परियोजनाबाट सहकारीमा आवद्ध किसानले अपेक्षा गरिए अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङ र हेफर ईन्टरनेशनल नेपालको पहलमा दाङमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरि कार्यान्वयन गर्न थालिएको हुँदा यसले भोलिका दिनमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना तयार पार्ने बताउनुभयो ।

 

रक्तदान गरौं, जीवन बनाउने काम गरौं

राप्ती पोष्ट टिम

दाङ, असार । शनिबार नेपाल लगायत विश्वभर ‘विश्व रक्तदाता दिवस’ मनाइएको छ । रक्तदान भनेको मानव शरीरबाट स्वेच्छ्या अनुसार एक निश्चित मात्रामा रक्त निकालेर आवश्यकता भएका बिरामीहरूलाई प्रदान गर्नु हो । यो कार्यले बिरामीको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ । यहि भएर रक्तदानलाई जीवन दान भनिएको होला ।

यस बर्ष अर्थात सन् २०२५ का लागि विश्व रक्तदाता दिवसमा ‘रगत दिउँ, आशा दिउँ, आपसमा जीवन बचाउँ ।’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो । कुनै व्यक्तिलाई रगत दिनु भनेको आशा दिने हो । यो आशा मानिसले मानिसलाई दिन सक्छ । मानिसले नै मानिसका लागि रगत दिन सक्छ । मानिसले अनेकन आविश्कार गरेको भएपनि आवश्यक पर्दा रगतको विकल्पमा कुनै अरु पदार्थ दिन सकेको छैन । रगतको विकल्प पनि दिन सकेको छैन । मानिसका लागि चाहिने भनेको मानिसको रगत नै हो ।

मानव रगत समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कार्ल ल्याण्डस्टिनरको जन्मदिन १४ जुनको अवसर पारेर हरेक वर्ष १४ जुन मा रक्तदाता दिवस मनाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् २००४ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको इतिहास छ । यस दिवसलाई ‘रक्तदान दिवस’ भनेर पनि मनाउने गरिन्छ । रक्तदाता दिवसका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सहित रक्तदानको महत्वबारे जानकारी दिने खालका ¥याली, कोणसभा, प्रभात फेरी लगायत चेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिंदै आएको छ ।

रगतको महत्व बुझाउँदै आवश्यकताबारे जनचेतना फैलाउन र मानव जीवन बचाउने रक्तदाताहरूको योगदानप्रति कृतज्ञता स्वरूप एक नायक अभियानका रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । रक्तदानको आवश्यकताबारे जागरूकता बढाउन यो दिवस मनाइन्छ । यस दिवसले नयाँ रक्तदाताका रूपमा युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एवं नियमित रक्तदाताहरूलाई सम्मान गर्न स्वयंसेवी भावना बढाउँदछ । रगतको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने रक्तदाताहरुको कदर स्वरूप नेपालमा पनि विसं २०७० जेठ ३० र ३१ गते प्रथम रक्तदाता सम्मेलन समेत आयोजना गरिएको थियो ।

मानव रक्तसमुह आठ प्रकारका हुन्छन् र आफ्ना रगत समूह अनुसारका मेल खाने समूहहरूका रगत उनीहरूमा चढाइन्छ । यसरी रगत दिन या चढाउन अगावै दाताहरूको रगतमा कुनै सङ्क्रमण छ या छैन भनेर जाँच गरिन्छ । यसरी दाताहरूलाई उनीहरूको मेडिकल इतिहास र स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिइन्छ । सामान्यतया एक पटक रक्तदान गरेर अर्को पटक रक्तदान गर्नुका बिचमा तीन महिनाको फरक राख्ने चलन छ । रक्तदानको कुरा गरिरहँदा आखिर रक्तदान गर्नका लागि के के कुरा हुन पर्दछ भन्ने जिज्ञासा सवैलाई हुने गरेको छ । नियमित रुपमा रक्तदान गर्नेहरु र रक्तदानको अभियानमा लाग्नेहरुलाई यी कुराहरू पहिल्यै थाहा पनि छ होला । रक्तदान गर्न कालागि सामान्यतया ५० केजी तौल भएको कम्तीमा पनि १८ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्छ । बढीमा ६० वर्षको सीमा तोकिएको छ । यस्ता रक्तदाताका सीमाहरू देश अनुसार फरक पनि हुन सक्दछन् ।

रक्तदान जीवनदान हो भन्ने भनाइमा गहिरो सत्य छ । शल्यचिकित्सा, दुर्घटना, प्रसुति, क्यान्सर, मुटुको अपरेशन, थैलेसेमिया र थुप्रै रोगमा रक्त प्राप्त नभए ज्यान नै जान सक्छ । नेपालमा मात्रै हरेक वर्ष करिब तीन लाख युनिट रगतको आवश्यकता पर्छ । तर कहिले काहीँ आपूर्ति अभावले समस्या हुन्छ । प्लाज्मा समेत दिन सकिने यो कार्यले बिरामीको स्थिरता, रगत घटेको पुनःस्थापन र संक्रमणबाट जोगिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

रक्तदानको अवधारणा १७ औं शताब्दीमा सुरु भएको थियो । १६६५–६७ को आसपास, सन् १६६६ नोभेम्बर १४ मा इंग्ल्याण्डका रिचर्ड लोवरले कुकुर÷कुकुरमा रक्त प्रतिस्थापन गरेका थिए । सन् १६६७ जुन १५ मा फ्रान्सका चिकित्सक ज्याँ–बाटिस्ट डेनिसले मान्छेलाई बाख्राको रगत दिँदा अचम्म मानिन् । जेलको सुधार देखिए पनि यो विधि पछि प्रतिबन्धित भयो । यी शुरुआती प्रयोगहरूले रक्तको ओसिला प्रवाह र प्रजातान्तरणीयता जस्ता आधारभूत विज्ञान उजागर गर्न भूमिका खेले ।

सन् १९०१ मा अष्ट्रियन वैज्ञानिक कार्ल ल्याण्डस्टाइनरले रक्त समूहहरूको (ए, वि र ओ) पहिचान गर्नु भयो, जसले सुरक्षित रगत मिलाएर दिनको आधार तयार गर्यो । त्यसपछि सन् १९१०–२० को दशकमा सोडियम साइट्रेट प्रयोग गरी रगत जम्न नदिने प्रविधि विकास भयो; जसको लागि माउन्ट सिनाईमा चिकित्सकले क्रान्तिकारी सहयोग पु¥याएका थिए । सन् १९२१ मा लण्डन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेवा स्थापना गरी पहिलो व्यवस्थित रक्तदाता प्रणाली सञ्चालन गरियो; यो ब्रिटिश रेडक्रसले चलाएको थियो । विश्वमा रक्तदानको जिम्मेवारी रेडक्रश र लायन्स क्लवले मात्रै पाएका छन् । अठारौँ र उन्नाइसौँ दशकमा स्पेन, सोभियत संघ र अमेरिका लगायत ठाउँमा ब्लड बैंक खुल्न थालेका थिए ।

नेपालमा रक्तदानको इतिहास

नेपालमा रक्तदान शुरूवात विशेष गरी सन् २०००÷२००२ सालतिर भएको पाइन्छ । काठमाडौँका दयावीरसिंह कंसाकारलाई पहिलो मोडर्न रक्तदाताका रूपमा मानिन्छ । उहाँले तत्कालीन राजा महेन्द्रको रगत तानेर विधिवत् रूपले कार्यको सुरुवात गर्नुभएको थियो । अघिदेखि नै रक्तदान हुने भए तापनि यो आधुनिक ब्लड बैंक प्रणाली थिएन, तर दयावीरजीको कार्यले परोपकारको नयाँ युगको आरम्भ ग¥यो । धरानमा सरला कायस्थ पहिलो महिला रक्तदाता हुनुभयो । सन् १९६३ (वि.सं. २०२०) मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थापना भएसँगै, सन् १९६६ (वि.सं. २०२३) मा वीर अस्पतालमा ‘लक्ष्मी ब्लड बैंक’ नामक रक्त सञ्चार सेवा सुरु भयो  । त्यहाँ खरीद–बिक्रीमा आधारित रगतको व्यवस्थापन थियो; तर दुरगामी निर्माण प्रक्रिया साथसाथै ‘स्वयंसेवी ब्लड दान’लाई प्राथमिकता दिइयो । सन् २००४ तिर रेडक्रसले रक्तसञ्चार नीति पहिचान गरी व्यवस्थित प्रक्रिया लागू गरेको थियो ।

नेपालको आधुनिक रक्तदान संरचना

अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दाङ जिल्ला लगायत काठमाडौं, विराटनगर, चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज र २१ जिल्ला, ८७ शाखा लगायत ३० अस्पतालमा ब्लड बैंक सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ  . केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमा करिब दुई हजार पाँच सय युनिट रगत भण्डारण क्षमता रहेको बताइन्छ । दयावीरसिंह कंसाकारपछि हालसम्म प्रेमसागर कर्माचार्य सवैभन्दा बढी पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिका रुपमा हुनुुहुन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी रगतदान गर्ने व्यक्ति, ए–पोजिटिभ ब्लड, १५८ पटक (वा १३५÷१४०÷१६१ दिन सक्छन भनिन्छ । केही स्रोतमा डा. आनन्द श्रेष्ठलाई १६१ पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । अरुण मैनाली जो अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँले छ महादेशका १७ देशमा, ८७ लिटरभन्दा बढी (एक लाख ७५ हजार मि.लि.), १३५–१७५ पटक रक्तदान गरिसक्नुभएको छ ।

कुनै बेला रगतको अभावमा मानिस मर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थाको करिव अन्त्य भएको छ । अस्पताल जान नसक्दा र समयमै रगतको व्यवस्था नहुँदा हुने घटना बाहेक रगतको अभावमा विरामी मर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन । रक्तदान गर्नेहरुले स्वयंसेवी रुपमा गर्ने गरेका छन् ।

जानकारहरु रक्तदानको महत्वका बारेमा बुझाउन नसकिएकोमा चिन्ता गर्दछन् । रगत जसलाई बढी आवश्यक पर्दछ त्यो क्षेत्र रक्तदानमा अग्रसर रहेको पाइदैन । महिलाहरुलाई रगत बढी चाहिने तर रगत दिनेहरुमा महिलाको संख्या न्युन रहेको देखिन्छ । यसका लागि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसका साथै विद्यालय, क्याम्पसमा रक्तदान बारे निबन्ध, सेमिनार्, प्रतियोगिता आयोजन गर्न सकिने सुझाव विज्ञहरुको रहेको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय आएको डिजिटल अभियानलाई उपयोग गरेर रक्तदानको महत्वका बारेमा बुझाउन सकिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टामा रक्तदान गर्नका लागि अनुरोध गरिएका सामग्री राख्न विज्ञहरु सुझाउने गरेका छन् । यसका साथै रक्तदानको अभियानमा समर्मित टोली परिचालन गर्न सकिन्छ । गाउँ, क्लब, समाज संस्था मार्फत जागरुकता र रक्तदान शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

रक्तदान अहिलेसम्म मानव समाजका लागि अपरिहार्य र ऐतिहासिक मानवीय कार्य भएको छ । विश्वमा कहिले प्रागैतिहासिक स्रोतबाट सुरु भए तापनि, वैज्ञानिक विकासले यो बहुमूल्य सेवा सुव्यवस्थित र सुरक्षित बनाएको छ । नेपालमा पनि सुरुको प्रथम रगतदानहरूपछि स्वेच्छायुक्त जन–जागरण र ब्लड बैंकहरूले लाखौँ जीवन बचाएका छन् । ‘रक्तदान जीवनदान’ मात्र नहुँदा त्यो ‘महादान’ भएको छ । रगत किन्न पाइदैन । अर्थात यो खरिद विक्रि हुँदैन । रक्तसञ्चार केन्द्रले सामान्य सुल्क दिएर रगत उपलव्ध गराउँछ । कतिपय पालिकामा रगत निकाल्नका लागि प्रयोग हुने व्यागको खर्च समेत तिरिदिने गरेका छन् ।

रगत निकालेर अर्काको शरिरमा दिन सकिने प्रविधिको विकास भएपछि सन् १९०१ मा कार्ल ल्याण्डस्टाइनरले रक्त समूह (ए.वि, ओ) को खोज गरेजसले रक्त अनुकूलनलाई सुरक्षित बनाएका थिए । सन् १९१४ मा सोडियम साइट्रेटले रगत जम्न नदिने प्रविधिको अविष्कारले रक्त सशस्त्र युद्धकालीन र सङ्घर्षक्षमताका लागि उपयोगी बनाएको थियो ।

सन् १९२१ मा लन्डन रेडक्रसद्वारा पहिलो स्वयंसेवी रक्तदाता सेवा स्थापना भयो, जसपछि आधुनिक रक्त बैंकका मोडेल विकसित भयो । सोभियत संघमा १९३० मा क्याडभरबाट रक्त संग्रह, स्पेनमा सन् १९३६ मा पहिलो युद्धकालीन ट्रान्सफ्यूजन सेवा र १९३७ मा अमेरिकामा पहिलो अस्पताल–आधारित रक्त बैंक कुक कन्ट्रि हस्पीटलमा स्थापना भएको थियो ।
रगत दान केवल रक्तको अंश बाँड्नु मात्र होइन; त्यो मानव धर्म हो । पुरानो इतिहासदेखि आधुनिक विज्ञानसम्मको यात्रा मानव–मानवबीचको अन्तर–सम्पर्क भएको छ, जसले ज्यान बचाउने कदमलाई जन–जनसम्म पुर्याएको छ । नेपालमा कंसाकार र सरला जस्ता अग्रदूतले सुरु गरेको ज्योति अहिले प्रेमसागर, आनन्द, अर्जुन जस्ता व्यक्तिहरुको माध्यमबाट फैलिएको छ । सरकार, समुदाय, संस्था र व्यक्तिगत सक्रियताले भविष्यमा यो सेवा अझ सुदृढ हुनेछ । रक्तदान गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, तौल, रोगको स्थिति, औषधि सेवन र केही व्यवहारिक मापदण्डमा आधारित हुन्छ

को–को रक्तदान गर्न सक्छन् ?

स्वस्थ शरीर, सशक्त मन र सहयोगी भावना भएका अधिकांश व्यक्तिहरू रक्तदान गर्न उपयुक्त मानिन्छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसा १८ देखि ६० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू रक्तदान गर्नका लागि सक्षम हुुन्छन् । यसका साथै तौल कम्तीमा ५० किलो हुनुपर्छ । पछिल्लो तीन महिनाभित्र रक्तदान नगरेका व्यक्तिहरु हुनुुपर्छ । रक्तदान गर्ने समयमा कुनै जटिल रोग नलिएका, जस्तैः क्यान्सर, मिर्गौला रोग, मुटु रोग नभएको हुनुपर्छ । यसमा साथै हेमोग्लोबिन स्तर महिलामा कम्तीमा १२.५ र पुरुषमा १३.५ ग्राम÷डेसीलिटर भएको हुनुुपर्छ । रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोग नियन्त्रणमा राखेका र चिकित्सकीय अनुमति पाएका व्यक्तिहरुले मात्रै रक्तदान गर्न सक्छन् । गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेका नभएका महिला (अवस्था अनुसार योग्य हुन सक्छ) यसका साथै पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठूलो शल्यक्रिया वा रक्त संचारजन्य रोग (एच.आइ.भि) हेपाटाइटिस, मलेरिया) नभएकाहरुले रक्तदान गर्न सक्छन् ।

को–को रक्तदान गर्न सक्दैनन् ?

स्वास्थ्य जोखिम, रोग सार्ने सम्भावना वा व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण केही व्यक्ति रक्तदान गर्न अयोग्य मानिन्छन् । १६ वर्ष मुनिका वा ६० वर्षभन्दा माथिका (विशेष अवस्था बाहेक)का मानिसहरु रक्तदानका लागि अयोग्य मानिन्छन् । यसैगरी ५० किलोभन्दा कम तौल भएका मानिसहरुले रक्तदान गर्न सक्दैनन् । यसैगरी रगतमा हेमोग्लोबिन कम भएका मानिसहरुले पनि रक्तदान गर्न सक्दैनन् । ज्वरो, रुघाखोकी, संक्रमण वा औषधि सेवन गरिरहेका, गर्भवती महिला, सुत्केरी (६ महिनासम्म), वा स्तनपान गराइरहेका महिलाहरु, दश दिनभित्र कुनै टिका, सुई, एन्टीबायोटिक वा स्टेरोइड औषधि लिएकाहरु, पछिल्लो एक वर्षभित्र जन्डिस, मलेरिया, हेपाटाइटिस, एचआईभी, टाइफाइड भएका, मदिरा वा लागुपदार्थ सेवन गरेकै दिन वा त्यसको असरमा रहेकाहरु, पछिल्लो ६ महिनाभित्र ट्याटु वा पिअरिङ गराएकाहरु, हृदय, मिर्गौला, रक्तसञ्चार, क्यान्सर जस्ता दीर्घरोग भएकाहरुले रक्तदान गर्न सक्दैनन् ।

(एआइको सहयोगमा तयार पारिएको)

लुम्बिनीको बजेट आज

कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीलाई प्राथमिकता

राप्ती पोष्ट

दाङ,-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आज आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाको तेह्रौँ बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटसँगै मन्त्री कार्कीले‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश सभामा पेश गर्नुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर सरकारले बजेट ल्याउन थालेको बताउनु भयो । प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लयमा हिडाउनेगरी सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु तय गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पार्नु भएको छ ।‘प्रदेशबासीको विकास प्रतिको तिब्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ’आचार्यले भन्नुभयो,‘कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई समृद्धिको आधारको रुपमा मानेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्दै, यस बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले बजेटले प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पु¥याउने समेत बताउनु भयो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने तयारी सरकारको रहेको छ । स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनःनिर्धारणका आधारमा बजेटको आकार सन्तुलित बनाइने जनाइएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले समावेशी, जनउत्तरदायी र परिणाममुखी नीति र कार्यक्रममार्फत लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि यात्रालाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउ तथा मलको सहज आपूर्ति, सिंचाइको पहुँच विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बीमा जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । युवाहरूलाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीमा जोड्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटको केन्द्रमा हुने छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई लक्षित बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रीत भएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार र विकास निर्माणमा जोड

पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठूला बजेट विनियोजन गरिने सरकारको तयारी छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण, र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिदैछ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्गको विकास, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको संरचना सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा उभ्याउने रणनीति बजेटमा समेटिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, विद्यालय सुधार योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सुविधा अभावमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवाको विकास, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा दूरदराज क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति तथा औषधि सुनिश्चिततामा बजेट केन्द्रित गरिने छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी भएको छ ।

एमाले महासचिवको जिल्लामा भएको भनिएको ‘विद्रोह’ के हो ?

राप्ती पोष्ट टिम

दाङ, ३१ जेठ । विहीबार साँभ तिर दाङमा मात्रै होइन देशभर एउटा समाचारले चर्चा पायो । त्यो थियो, ‘नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलको जिल्ला दाङमा ८७ जनाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेको’ भन्ने । पार्टी परित्याग गर्नेहरुले जारी गरेको विज्ञप्ती सुरुमा समाचारका रुपमा आएको थिएन । माओवादी निकट पत्रकारहरुको फेस बुक पेजबाट यो सार्वजनिक भएको थियो । यो कुरा सार्वजनिक भएपछि बल्ल केहीले समाचार बनाएका थिए । महासचिवको जिल्लामा एमालेमा ठूलै पहिरो गएको भन्ने समाचार आएपछि त्यसको बास्तविकता खोज्ने प्रयास गर्नु भन्दा त्यहि विषयलाई चर्चामा ल्याउने काम नै बढ्दा भएको देखियो । के हो विद्रोहको बास्तविकता ? भन्ने बारेमा राप्ती पोष्टले केही तथ्य खोज गरेको छ ।

विद्रोहको नेतृत्व गिरिराज केसीले गर्नुभएको देखिन्छ । जारी विज्ञप्तीको शुरु र पुछारमा समेत उहाँको हस्ताक्षर देखिन्छ । गिरिराज केसी दाङ जिल्लामा पुरानो कम्युनिष्ट नेता मानिनुहुन्छ । तर उहाँको छवि अस्थिर नेताका रुपमा रहेको छ । पंचायती व्यवस्थाको समयमा नै नेकपा मालेमा आवद्ध हुनुभएका केसी कहिले एमाले, कहिले माले, कहिले एमाले अनि कहिले माओवादी हुँदै एमालेमा प्रवेश गरेर अहिले एमाले छोडेको घोषणा गर्नुभएको छ । २०५१ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नं. ४ मा खुमबहादुर खड्कासंग प्रतिष्पर्धा गरेपछि उहाँलाई धेरैले सहासी नेताका रुपमा चिन्ने गरेका थिए । त्यो निर्वाचनमा उहाँ पराजित हुनुभयो । त्यसपछि २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा माले तिर लाग्नुभयो । मालेतिर लागेको समयमा २०५६ सालमा उहाँ उमेदवार बन्नुभएको थियो । मालेबाट क्षेत्र नं. ३ मा उमेदवार बन्नु भएका केसीका कारणले गर्दा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन हार्नुभएको थियो । त्यतिवेला काँग्रेसका तर्फबाट उमेदवार बन्नु भएका कृष्ण किशोर घिमिरेले निर्वाचन जित्नुभएको थियो ।

उहाँ माले र एमालेको मिलन पछि एमालेमा फर्कनुभयो । तर केही समयपछि उहाँ माओवादीमा आवद्ध हुनुभयो । माओवादीमा आवद्ध रहनुभएका केसी गएको संसदीय निर्वाचन भन्दा केही पहिले एमालेमा फर्कनुभयो । त्यतिवेला शंकर पोखरेल क्षेत्र नं. २ मा उमेदवार बन्दा केसीलाई क्षेत्र नं. २ को ‘ख’ मा उमेदवार बनाउनुभयो । केसीले निर्वाचन हार्नुभयो । महासचिवले पनि निर्वाचन हार्नुभयो । त्यतिवेला एमालेका नेता कार्यकर्ताले अस्थिर चरित्रका केसीलाई उमेदवार बनाउनु हुँदैन भनेर अर्को उमेदवारको खोजी गरेका थिए । अर्को पार्टीबाट आएकालाई पनि स्थान दिनुपर्छ र केसी पुरानो नेता भएको भन्दै पोखरेलले नै उमेदवार बनाउनुभयो । उहाँको जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीमा थियो । २०८० सालमा भएको प्रदेश अधिवेशनपछि उहाँ कुनै भूमिकामा हुनुहुन्न । उमेर अवस्था र स्वास्थका कारणले जिम्मेवारीमा आउन नचाहेको बताउने केसीले विहीबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्ती पछि पुनः चर्चामा आउनुभएको छ ।

 

उहाँलाई साथ दिनेहरु अहिले कमिटीमा रहेकाहरुको तुलनामा विगतमा कमिटीमा बसेका र हाल निस्कृय रहेकाहरुको संख्या धेरै रहेको छ । केसीको अगुवाईमा पार्टी छोडेको घोषणा भएपछि कतिपयले आफ्नो नाम नसोधेर राखेको बताइरहेका छन् । कतिपयले नक्कली हस्ताक्षर गरेको बताइरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा नै आफूले पार्टी नछोडेको बताइरहेका छन् । एउटा पुरानो कम्युनिष्ट नेताले पार्टीबाट विद्रोह गर्दा किन यति कच्चा काम गर्नुभयो भन्ने बारेमा केसीलाई जिज्ञासा राख्दा कतिपय साथिहरुको नाम अरुले दिएकाले यस्तो भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । केसीको यो भनाईले पनि हस्ताक्षरहरु नक्कली हुन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।

केसीले तयार गर्नुभएको नाममा एउटा नाम त पहिले दिवंगत भइसकेका व्यक्तिको पनि रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीमा लामो समय बस्नुभएका अमर वलीले सामाजिक सञ्जालबाटै आफूले कुनै विद्रोह नगरेको बताउनुभएको छ । राप्ती पोष्टका तर्फबाट सम्पर्क गर्दा वलीले केसी पटक पटक आफूसंग भेट गर्न आएको भएपनि आफूले विद्रोह गर्ने बारेमा सहमती नजनाएको दावी गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा विद्रोह गरेको विज्ञप्ती आएको भनेपछि अनभिज्ञता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई यसका बारेमा केही थाहा छैन, उहाँ दुई महिना भन्दा पहिले आउनुभएको थियो, तर मैले म जिन्दगीभर एमालेमा बसें, अहिले आएर विद्रोह गर्न तयार छैन, मर्ने बेलामा पार्टी किन छोड्ने ?’ भनेर फर्काइदिएको बताउनुभयो । आफूसंग भेटनका लागि पहिले समाजवादीका नेताहरु पनि आएको भएपनि आफूले कतै नजाने जवाफ दिएको बताउनुभयो । केसीको योजना भिम रावलको पार्टीमा जाने हो कि जस्तो बुझेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

विहीबार साँझ विज्ञप्तीलाई माओवादी निकट पत्रकारले खुशी हुँदै सार्वजनिक गरेका थिए । मानौं विद्रोह गरेका भनिएकाहरु माओवादीमा आइसके भन्ने गरी सामाजिक सञ्चालमा हालेका थिए । तर केसी माओवादीमा जानु भएको छैन । उहाँले माओवादीमा जानका लागि यो विद्रोह नगरेको बताउनुभएको छ । यो थाहा पाएपछि भने माओवादी हिस्स परेका छन् । सुरुमा जसरी विषयलाई उचाल्न खोजिएको थियो, पछि फेसबुकमा केसीको विज्ञप्ती हाल्नेहरुले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन । केसी माओवादीबाट आएकाले माओवादीमा जाने उनिहरुको अनुमान त थियो तर केसीले मरेका मानिसको नाम राखेको कुरा आएपछि माओवादी निकट पत्रकारहरु मौन बसे ।

 

यता केसीको विद्रोहले एमालेमा कुनै पहिरो नजाने दावी एमालेको छ । नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले गिरिराज केसीले ०७९ सालमा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन हारेपछि अहिलेसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेको र सँगै गणेश लम्सालको पनि नाम सुनेपनि अन्य धेरैको फेक नाम चर्चा गरिएको बताउनुभयो । ‘पार्टीमा आउने जानेहरु भल छोपुवा हुन्, केसीको ०७९ निर्वाचनपछि सदस्यता नवीकरण नै थिएन, अवसरवादीहरु यताउता गरिरहन्छन्, त्यसैगरी आएका हुन्, अरु धेरैको फेक नाम राखिएको छ, केही दिवंगत भएका नेताहरुको पनि नाम समावेश भएको अरु पार्टीमा आवद्धहरुले नै बोल्नुभएको छ, हामी बोल्नुपर्ने छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले केसी अस्थिर रहेको र पटक पटक पार्टी छोडेर हिडेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले केसीलाई भल आएको बेलामा भल छोप्न आएको सज्ञा दिनुभयो । केसी अवसरवादी भएको दावी पनि आचार्यको थियो । यसैबीच गढवाबाट विद्रोह गरेको भनिएका शिवराज पन्थीले सामाजिक सञ्जालमा आफू नेकपा एमाले गढवाको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको व्यक्ति रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टीबाट कुनै विद्रोह नगरेको बताउनुभयो । उहाँ प्रेस चौतारी र पार्टीको प्रचार विभागको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यसैगरी ९३ बर्षका खिमानन्द खनालले पनि आफूले विद्रोहका बारेमा कुनै नसोचेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफू एमालेकै रुपमा मर्न चाहेको बताउनुभएको छ । नेकपा एमाले दाङ जिल्ला कमिटीको सदस्य र सल्लाहकार रुपमा लामो समय काम गर्नुभएका खनालले विद्रोह गरेको भनेर विज्ञप्ती जारी गरेकोमा आपत्ती जनाउनुभयो ।

८७ जनाको नाम रहेको भएपनि एउटा नाम काटिएको छ । यसरी हेर्दा ८६ जनाको नाम देखिन्छ । तर कतिपयले आफू नेकपा एमालेमै रहेको बताइसकेका छन् । कतिपयका नाम फेक नाम जस्ता पनि देखिन्छन । एमाले दाङका उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकीको भनाई छ । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको भनिएकाहरुको हस्ताक्षर त नक्कली रहेछ भन्ने राप्ती पोेष्टको जिज्ञासामा केसीले आफूले दुई महिना भन्दा लामो समय देखि होमवर्क गरेको बताउनुभयो । कतिपय नाम साथिहरुको विश्वासले राखेको बताउनुभयो । नेकपा एमाले दाङले भने केसीले गरेको विद्रोहले कुनै फरक नपार्ने बताएको छ । कतिपय एमालेका नेताहरुले गएको निर्वाचनमा शंकर पोखरेलले केसीलाई टिकट नदिएर अरु कुनै युवालाई टिकट दिएको भए एमालेले सजिलरी निर्वाचन जित्ने दावी गर्दै आएका छन् ।