लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धान्न नसकेको संघीयताको मर्म

शरद अधिकारी

नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि २०७२ सालमा बनेको संविधानपछि नेपाल संघीयतामा गयो । नेपालले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अपनाएसँगै देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनको शुभारम्भ भएको हो । कतिपयले संघीयताको मूल उद्देश्य थियो, सत्ता र सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु, विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट सबलीकरण गर्नु र स्थानीयतालाई आत्मनिर्भर बनाउनु । यस अवधारणाअनुसार सातवटा प्रदेश बनाइयो र तिनमा छुट्टाछुट्टै सरकार गठन गरियो । जनताले आशा गरे, संघीयता अब विकासको साँचो हुनेछ । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको न मर्म बुझेको देखिन्छ, न त्यसअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सकेको छ । लुम्विनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेल हुँदाको कुरा बेग्लै थियो । संघियताको मर्म अनुसार कसरी संचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण अन्य छ वटा प्रदेशलाई पनि देखाएको थियो । सात जना मन्त्रीले साढे तीन बर्ष सरकार संचालन गर्दा कति सहज तरिकाले काम भएको थियो । त्यतिवेला पाँच बर्ष नै सरकार चलाउन पाएको भए नेपालमा संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने अन्य प्रदेशलाई पनि उदाहरण हुने थियो । अहिले संघीयताको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो बजेट विनियोजनको समयमा झनै प्रकट हुन्छ । आफ्ना आसे पासेलाई बजेट दिने काम भएको छ । जो पटक पटक धाउँछ त्यसलाई बजेट दिने काम भएको छ । कसले बढी कमिसन दिन्छ त्यस्तालाई बजेट दिने काम भएको छ । आवश्यकताका आधारमा होइन कि मागका आधारमा विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ । यस्तै कृयाकलापले गर्दा संघीयता बोझिलो बन्दै गएको भन्नेहरुलाई बल मिलेको छ ।
२०८२÷०८३ आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले यो कुरा झनै स्पष्ट पारेको छ । बजेट संघीयताको आत्मा विपरीत मात्रै छैन, बरु यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । बजेट प्रस्तुतिपछि प्रदेश सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेका छन् । जसले बजेट पाएका छन् तिनीहरुलाई केही भन्नु छैन । बजेट पाए भने मानिसहरुले गाडी चल्ने ठाउँमा होइन कि खेत भएको ठाउँमा पनि पुल बनाउँछन् भन्ने उदारहण नेपालमा पहिल्यै देखिएको छ । यसपाली नीतिगत अस्पष्टता, पारदर्शिताको अभाव, जनउत्तरदायिता नगन्य, र योजनाहरूमा सत्ताको मनपरी झल्किएको छ ।

आदर्शको भाषण, यथार्थको संकट

प्रदेशका प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जे विषयहरु राख्नुभएको थियो बजेट आउँदा त्यसको उल्टो आएको छ । प्रदेशका अर्थतन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा क्रान्ति ल्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने जस्ता आदर्शपरक वाक्य बोलेको सुनियो । तर बजेटको दस्तावेज हेर्दा ती सबै वाक्य केवल नारा मात्रै बनेका छन् । न यथार्थको आधार छ, न तयारीको रेखा । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा बजेट कटौती गरिएको छ, जुन संघीयताको सेवा केन्द्रित सोचसँग मेल खाँदैन । कृषि क्षेत्र, जुन लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसमा पनि केवल भाषणमै प्राथमिकता दिइएको छ । खर्चका दृष्टिकोणले होइन । प्रमुख मन्त्रालयका योजनाहरू खुम्च्याइएका छन्, तर नेताहरूका मनपरी पूर्वाधार योजनामा अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

हचुवामै बनाइएको बजेट

लुम्विनी प्रदेशमा बजेट भाषण गर्नु अघि बजेटको आकार बढाइएको थियो । बजेटको आकार बढाउँदा योजना बढ्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट भनेको केवल अंकको संकलन होइन; यो त सरकारको विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताको दस्तावेज हो । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट यस्तो देखिन्छ, जसमा तयारी कम र प्रचार बढी छ । कतिपय योजनाहरू दोहोरिएका छन्, कतिपय अनावश्यक छन्, र धेरैजसो योजनामा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय छैन । कुनै योजना कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको लाभ कसले लिन्छ, बजेट कहाँबाट आउँछ र कसरी खर्च हुन्छ । यी आधारभूत प्रश्नको उत्तर बजेटमा छैन । योजना छनोटको प्रक्रिया अस्पष्ट छ, सन्देहास्पद छ र ‘भागबण्डा’ शैलीमा गरिएको आभास हुन्छ । बजेटको आकार बढाउनका लागि अंक बढाउँदा बजेट पाएको भनेर मानिसहरु खुसी हुन सक्छन तर बजेट पाएनन भने त्यसको असर के हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन् । खुद्रे र टुक्रे योजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार संघीय सरकारले तीन करोड माथिका योजनामा काम गर्ने, प्रदेशले एक करोडमाथिका योजनामा काम गर्ने र स्थानीय तहले एक करोड भन्दा कमका आयोजनामा काम गर्ने हो । तर लुम्विनी प्रदेशमा केही हजारका योजना पनि राखिएको छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएको छ । ठूला आयोजना केही पनि छैनन् । खाली परम्परालाई निरन्तरता दिने खालका योजना हालिएको छ । करोड रुपैया विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही लाख दिएर मुखमा बुझो लगाउन खोजिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका ठूला कुरा, साना काम

मुख्यमन्त्रीको शैली आदर्श सुनिन्छ, तर व्यवहारको धरातल अत्यन्त कमजोर छ । मुख्यमन्त्रीले बारम्बार संघीय सरकारको आलोचना गरेको सुनिन्छ । कहिले अस्पताल चलाउनका लागि प्रदेश सरकालाई दिनुपर्छ भन्ने, कहिले विद्यालय चलाउन दिनुपर्छ भन्ने । कहिले ‘हाम्रो अधिकार हरण भयो’, ‘केन्द्रले हेप्यो’, ‘संघ गम्भीर छैन’ भनेर कुर्लने तर आफूले भने संघीयताको भावनालाई आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरेको देखिदैन । मुख्यमन्त्रीले पर्यटन, शिक्षा, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, पूर्वाधार र कृषि सुधारका क्षेत्रमा रणनीतिक योजना ल्याउने घोषणा गरेको भाषणमा धेरै पटक सुनियो तर जब बजेटको पानामा नजर दौडाइन्छ, ती सबै क्षेत्रहरू केवल भाषणमै सीमित छन् । बजेट यस्तो बनाइएको छ, जुन केही नेताका निर्वाचन क्षेत्र मात्र समेट्छ, त्यो पनि आन्तरिक भागबण्डा अनुसार । यस्तो देखिन्छ । सरकारले जनताको होइन, गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता पूरा गर्न बजेट बनाएको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो बजेटले जनतामा निरासा भन्दा अरु ल्याउँदैन ।

संघीयता मर्म नबुझ्ने बजेट

संघीयता केवल संरचना होइन, सोचको रूपान्तरण हो । यसले सत्ताको पहुँच नजिक ल्याउँछ, जनतालाई नीतिमा सहभागी गराउँछ, र स्थानविशेषको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाउँछ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताको अवशेषजस्तो देखिन्छ । हामीले हिजो संघीयता ल्याउँदा सिंहदरवार गाउँमा ल्याउने कुरा गरेका थियौं । सिंहदरवारले गाउँलाई हेरेन, अव नजिकका सरकार आउँछन्, ति सरकारले गाउँलाई हेर्दछन् भन्ने थियो । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्ने हो भने कुनै जिल्लामा सयौं योजना छन् कुनै जिल्लामा केही दर्जन मात्रै योजनाहरु राखिएको छ । संघीयताको मर्म यहि हो त ? यस्तै गरी योजना विनियोजन गरेर संघीयता बलियो हुन्छ र ? कदापी पनि हुँदैन । संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउने, अधिकार दिने, बजेट दिने, कर्मचारी दिने गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले एकातिर संघीय सरकारमाथि दोषारोपण गर्ने, अर्कोतिर आफैंले संघीयताको मान्यता विपरीत नीति निर्माण गर्ने कार्यले जनताको विश्वास मात्र गुमाउँदैन, समग्र संघीय अभ्यासमाथि नै आघात पु¥याउँछ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारको बजेटले उठाएका र उठाउन नसकेका विषयहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । बजेटमा देखिएका मूल कमजोरीहरूलाई यसरी सुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रिकृत सोच, विकेन्द्रीकरणको अभाव

बजेटले दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला उपेक्षा गरेको छ । योजनाहरू मुख्यतः मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लाका लागि बढी योजना सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता खुशी पार्नका लागि बजेट हालेका छन् । जस्तो कुनै संस्था छ त्यस्तो सस्थाको जिल्लास्तरीय कमिटीले रकम पाएको छैन तर पालिका तहको कमिटीले रकम पाएको छ । यो भन्दा ठूलो दुरुपयोग के हुन सक्छ । प्रदेशका सवै जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने कुरालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । यसले प्रदेशको जिम्मा पाएकाहरुमा पनि केन्द्रिकृत सोच देखियो ।

भागबण्डा र अनावश्यक योजना

सांसद, मन्त्री र सत्ताधारी नेताहरूले आफू अनुकूल योजना घुसाउने र बजेट ‘भोट बैंक’ बनाउन प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । बजेटको यस्तै दुरुपयोग हुँदा संघीय शासन अन्तरगत प्रदेश सरकार बदनाम छ । स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भएकाले सवैको पहुँच हुन्छ । आफूलाई परेको समस्या, मर्का र आवश्यकताका बारेमा बोल्न सजिलो हुन्छ । प्रदेश सरकारको संरचना एउटा निश्चित स्थानमा सिमित छ । मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउँदै हिड्छन् । जितेका सांसदहरुलाई पनि मन्त्री कसरी बन्ने भन्ने ध्याउन्न छ । जनताप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । जसले गर्दा जति भागवण्डा गर्न सजिलो भएको छ ।

जनसंवादको अभाव

बजेट निर्माणमा नागरिक समाज, स्थानीय तह, युवावर्ग, महिला, पिछडिएको समुदाय, कसैसँग परामर्श गरिएको छैन । न सार्वजनिक सुनुवाइ छ, न कुनै सल्लाह प्रक्रियाको झल्को आउँछ । स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा टोलबाट छलफल गर्दछन् । टोलबाट छलफल हुँदा स्थानीय आवश्यकताको विषयमा विवरण आउँछ । कस्ता योजना चाहिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर प्रदेश संरचनाले माथि माथि छलफल गर्दछ । त्यो छलफल जरा तहमा नहुँदासम्म विकासका लागि सांसद र मन्त्री गम्भिर हुँदैनन् । योजना पारेपछि मैले हालिदिएको छुँ नि । मैले गरे नि ? भन्दै नाक घिँरौला जस्तो फुलाउँछन् । जनताका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दा पनि कति फुलेका । जुन सुहाएको हुँदैन ।

वास्तविक विकास भन्दा देखावटी खर्च

बजेटको ठूलो हिस्सा विल मिलाएर खानका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ । जसले बजेटको किताव भर्ने काम भएको छ । जसले जनताको आवश्यकता पुरा गर्दैन । प्रदेशमा जति पनि योजना विनियोजन गरिएको छ ति बास्तविक विकास भन्दा पनि देखावटीका लागि छन् । जिल्लामा वा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मैले योजना हालिदिए भन्नु भन्दा अरु उपलव्धि हुँदैन । जनताको खास आवश्यकता के हो ? माग के हो ? कुन योजनाबाट प्रतिफल आउँछ ? कुन योजनाबाट नागरिक उत्साहित हुन्छन भन्ने बारेमा थाहा नपाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अनुगमन र मापनको अभाव

कुन योजना कुन चरणमा पुग्यो, कति खर्च भयो, त्यसको असर के प¥यो । यी प्रश्नको जवाफ छैन । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको चरम संकट देखाउँछ । नेपालका अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था होला । तर लुम्विनी प्रदेशले विनियोजन गरेका योजनाको बास्तविक मापन गरेको देखिएको छैन । कुन योजनाबाट कति उपलव्धि हुन्छ भन्ने मापन गर्नु आजका लागि मुख्य कुरा हो । योजनाका लागि योजना, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गरिएको छ । यस्तो कुरालाई हटाउनुपर्छ । अहिलेको बजेटले परम्पराको निरन्तरता भन्दा पनि बेथितीलाई मलजल गरेको छ ।

बजेटको किन आलोचना ?

बजेट आलोचना बास्तविक धरातलमा उभिएर गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार सुरुवातको अवस्थामा हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसंग अनुभव थिएन । कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि प्रदेश तहमा काम गरेको अनुभव थिएन । अहिले आठ बर्ष हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट सहि तरिकाले आउनुपर्छ । बजेट झारा टार्ने गरी आउँछ भने त्यो बजेटका आलोचना हुन्छ । बजेटको आलोचना गर्नुपर्ने कारणहरु निम्न छन् ।

क) जनताको प्राथमिकता नभई नेताको प्राथमिकता समावेश गरिएको छ ।
ख) संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न चुकिएको छ ।
ग) बजेट नीतिविहीन, दिशाविहीन र योजनाविहीन देखिन्छ ।
घ) पुराना अधुरा योजना दोहोरिए पनि पूरा गर्ने रणनीति छैन ।
ङ) बजेट बनाउने प्रक्रिया एकपक्षीय, अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक छ ।

प्रश्न उठ्छ, संघीयता जनताको शक्ति बाँडफाँटको माध्यम हो भने किन बजेट बनाउँदा जनतासँग छलफल गरिँदैन ? किन संघीयता भाषणमा मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा होइन ? प्रदेश सरकारले जनसंवादमा आधारित बजेट निर्माण गर्न सक्थ्यो । वास्तविक आवश्यकताको पहिचानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, जनप्रतिनिधि, युवा, महिला, अल्पसंख्यक तथा विशेषज्ञको सहभागितामा नीति निर्माण गर्न सक्थे । युवाको कुरा सुनिएको छैन । बालवालिकाको कुरा सुनिएको छैन । महिलाको कुरा सुनिएको छैन । यसैगरी विकेन्द्रीकरणमा बल दिन सक्थ्यो । सबै जिल्लालाई समान रूपमा बजेट बाँड्ने, दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, नगर–गाउँ तहका आवश्यकता सुन्ने र योजनाको वितरण तुलनात्मक बनाउने काम गर्न सक्थ्यो । कार्यक्रम छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन सक्थ्यो । सार्वजनिक रुपमा योजना माग्न सक्थ्यो । अनलाइन मार्फत खुला सूचना गर्न सक्ने थियो । नागरिकतहबाट सुझाव संकलन गर्न सक्थ्यो । तर यसरी बजेटका लागि योजना माग गरेको सुनिएन, देखिएन । सत्तामा रहनेले आफूले हालीमुहाली गर्ने गरी मात्रै बजेट विनियोजन गरेको देखियो । यसैगरी प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधार र योजना मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउन सक्थ्यो । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र बनाउने र बजेट खर्चलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सक्थ्यो ।

प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीका हिसावले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व प्रमुख हुन्छ । केवल भाषण गर्ने होइन कि व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउने गर्नुपर्ने थियो । आफूले भनेजस्तो काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र संयमता देखाउनुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सहि तरिकाले नेतृत्व गर्न सकेको भए बजेट विनियोजन सहि तरिकाले हुन सक्छ । बजेट संघीय बजेट होइन । यो प्रदेशको बजेट हो । प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने बजेट ल्याउने प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संघीयतामा जुन प्रश्न उठन थालेको छ त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीका हिसावले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व प्रमुख हुन्छ । केवल भाषण गर्ने होइन कि व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउने गर्नुपर्ने थियो । आफूले भनेजस्तो काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र संयमता देखाउनुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सहि तरिकाले नेतृत्व गर्न सकेको भए बजेट विनियोजन सहि तरिकाले हुन सक्छ । बजेट संघीय बजेट होइन । यो प्रदेशको बजेट हो । प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने बजेट ल्याउने प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संघीयतामा जुन प्रश्न उठन थालेको छ त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । संघीयता भनेको संविधानको केवल रेखांकन मात्र होइन, यो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो । जनताको हक सुनिश्चित गर्ने, समावेशी विकासको मार्ग निर्माण गर्ने र समान अवसरको अधिकार दिलाउने । यदि बजेट त्यो उद्देश्यमा चुकेको छ भने त्यसको दोष केवल कर्मचारी वा मन्त्रालय होइन, नीति निर्माण तहमै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । यसमा अरुलाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन ।
समग्रमा प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म बुझेको भए, जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट बनाउनेथियो । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनेथियो । आर्थिक असमानता हटाउन प्रयास गर्नेथियो । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नेथियो । तर अहिलेको अभ्यासले संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य कसले पुष्टि गर्नुपर्ने हो । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी लिएकाहरुको हो कि होइन ? सांसदहरुको काम के हो ? मन्त्रीको काम के हो ? मुख्यमन्त्रीको काम के हो ? मन्त्रालयमा बसेर योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउने काम मन्त्रीहरुको हो तर मन्त्रीलाई भाषण गर्नका लागि हिड्दैमा फुर्सद छैन ।

निष्कर्ष  लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको चालू वर्षको बजेटलाई असफलताको दस्तावेज हो भनेर दावी गर्न अलि हतार हुन्छ होला तर संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भने पक्कै पनि हो । बजेट बनाउने प्रक्रिया, यसको सामग्री र त्यसको व्याख्याले प्रदेश सरकारले संघीय शासनप्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अब आवश्यकता छ, केवल बजेट संशोधनको होइन, सोचको समीक्षा गर्ने, शैली बदल्ने र नेतृत्वको निष्ठा जगाउने । संघीयता टिकाउन प्रदेशहरूले संवैधानिक भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । नत्र, जनताको धैर्यको सीमा टुट्न सक्नेछ । आफ्नो भारतले थिचिएर प्रदेश संरचनाहरु समाप्त हुने अवस्था नआवोस । संघीयताको सहि मर्म र भावना अनुसार काम अघि बढ्नु । प्रदेश सरकारले बजेटका बारेमा गम्भिर समीक्षा गरोस ।

[email protected]