शरद अधिकारी
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ कागजमा अर्थतन्त्र स्थिर देखिए पनि आम नागरिकको भान्सामा अस्थिरता बढिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरका आँकडा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था, पर्यटन आगमन, रेमिट्यान्सको वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीको तरलता वा राजस्व संकलनका तथ्यांकले सरकारलाई केही राहत अवश्य दिएका छन् । तर यिनै सूचकहरूका बीचमा बजारमा किनमेल गर्न पुगेको एउटा सर्वसाधारण नागरिकको अनुभव भने बिल्कुलै फरक छ । केही वर्षअघिसम्म एक हजार रुपैयाँले एक साताको तरकारी र दैनिक उपभोगका सामान किन्न सक्ने उपभोक्ता हजारको नोट लगेर गयो भने फर्कदा प्लाष्टिकमा एक झोला सामान लिएर फर्कन्छ । अर्थात हिजो जे प्राप्त हुन्थ्यो, आज त्यही रकमले दुई–तीन दिन पनि धान्न मुस्किल पर्न थालेको छ । यही अन्तर नै बढ्दो महँगी र घट्दो क्रयशक्तिको वास्तविक चित्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले नेपाललाई न्यून मध्यम आयतर्फ उन्मुख मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय करिब एक हजार पाँच सय देखि एक हजार छ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको मानिन्छ । दक्षिण एसियामा भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँग तुलना गर्दा नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपमा पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको भनिए पनि त्यसले नागरिकको वास्तविक जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । नेपालसंगै आर्थिक अभियानमा हिडेका मुलुकहरुले यसरी प्रगति गरेका छन् कि कतिपयको आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकमा रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ ।
आज आर्थिक अवस्था र खर्चका बीचमा सन्तुलन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण आयको वृद्धिदर र महँगीको वृद्धिदरबीचको असन्तुलन हो । यदि कुनै व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक पाँच प्रतिशतले बढ्छ तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य आठ देखि १० प्रतिशतले बढ्छ भने त्यो व्यक्ति कागजमा धनी देखिए पनि व्यवहारमा झन् गरिब बन्दै जान्छ । नेपालमा अहिले यही अवस्था देखिन थालेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब केही वर्षमा एकपटक बढ्छ, निजी क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकको तलब वर्षौंसम्म स्थिर रहन्छ, तर बजारको मूल्य भने हरेक महिना बढिरहेको हुन्छ । नेपालको आर्थिक अवस्था स्थिरजस्तै देखिन थालेको अवस्था विशेष गरी कोभिड–१९ महामारीपछि हो । भुुकम्पले थला पारेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आइसिउमा पु¥याउने काम कोभिडले गरेको हो । त्यो महामारीले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा ठूलो धक्का पु¥यायो । त्यसपछि अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान त भयो, तर उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित संरचना परिवर्तन हुन सकेन । आज पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्स नै बनेको छ । वार्षिक रूपमा झन्डै १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ, तर उत्पादन बढाएको छैन । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोग, घर निर्माण, जग्गा खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ । उद्योग, कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यही कारण नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढेको छ । नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने निर्यात दुईदेखि तीन खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै सीमित रहने गरेको छ । अर्थात् आयात र निर्यातबीचको दूरी सातदेखि आठ गुणासम्म पुगेको छ । यो असन्तुलन कुनै सामान्य आर्थिक घटना होइन, यो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको परिणाम हो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन, कपडा, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, निर्माण सामग्री, यहाँसम्म कि सामान्य उपभोगका वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादनभन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिने अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । विदेशी मुद्रा आउने स्रोत कमजोर हुनेबित्तिकै यस्तो अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । नेपालमा उत्पादन हुन बस्तुहरुका लागि छिमेकीको बजार सहज तरिकाले नपाउने अवस्था रहकेो छ । नेपालमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनका लागि आयातको तुलनामा निर्यात बढ्नु पर्दछ । देशभित्र उत्पादन बढ्नु पर्दछ । तर हामीकहाँ उत्पादन हुनु त टाढाको कुरा भएको उत्पादनले बाहिरको बजार पाउँदैन । उत्पादन गर्दा पनि निकाशी गाह्रो अवस्था छ । महँगी अर्थात् मुद्रास्फीति कुनै पनि अर्थतन्त्रमा निश्चित सीमासम्म स्वाभाविक मानिन्छ । सामान्यतया चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति स्वस्थ अर्थतन्त्रको संकेत मानिन्छ । तर जब मूल्यवृद्धि नागरिकको आय वृद्धिभन्दा तीव्र हुन्छ, त्यतिबेला त्यसले सामाजिक असमानता बढाउन थाल्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा खाद्यान्न, तरकारी, दाल, तेल, ग्यास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र घरभाडा सबै क्षेत्रमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भएको छ । उपभोक्ताले महसुस गर्ने वास्तविक महँगी सरकारी तथ्यांकभन्दा अझ बढी भएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ ।
महँगी बढ्दै जाँदा नागरिकको क्रयशक्ति घट्नु भनेको एउटै आम्दानीले पहिलेभन्दा कम वस्तु खरिद गर्न सक्नु हो । यही क्रयशक्ति घट्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । किनभने उपभोग घटेपछि व्यापार सुस्ताउँछ, उद्योगको उत्पादन घट्छ, लगानी घट्छ र अन्ततः रोजगारी पनि प्रभावित हुन्छ । एउटा परिवारले पहिले मासिक पाँच किलो घिउ किन्थ्यो भने अहिले दुई किलोमा सीमित हुन बाध्य हुन्छ । पहिले निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अभिभावक सरकारी विद्यालयतर्फ फर्किन थाल्छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउने परिवार सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्न बाध्य हुन्छ । यो केवल खर्च घटाउने प्रक्रिया होइन, जीवनस्तर खस्कँदै गएको संकेत हो । मासु किन्नका लागि बजार गएको उपभोक्ताले पहिले मासु खान्थ्यो भने अव मासु खान छोडेको छ । अव त्यो तरकारीतर्फ लागेको छ । अरु बस्तुको हकमा पनि यहि नियम लागु हुन्छ । पहिले घुम्न जाने परिवार अहिले घरमै बस्न थालेका छन् । दैनिक रुपमा हुने आम्दानी र खर्चका बीचमा सन्तुलन कायम गराउन सकिएन भने आर्थिक अवस्था व्यक्तिको मात्रै होइन देशकै हिसाव विग्रन्छ । नेपालमा अहिले देखिएको अर्को रोचक तर विवादास्पद निर्णय सरकारी कार्यालयमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास हो । सुरुमा इन्धन बचत र प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः प्रशासनिक खर्च घटाउनु राम्रो हो । तर यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान हुँदैन । सरकारी कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा हुँदा केही राहत मिल्न सक्छ, तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, साना होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, स्टेशनरी पसल, चिया पसल, फोटोकपी व्यवसाय, बैंकसँग सम्बन्धित सेवा, सरकारी कार्यालय वरपरको सानो व्यापार गर्ने वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीको आवागमन घट्छ, त्यससँग जोडिएका साना व्यवसायको कारोबार पनि घट्छ । यो त जोडिने बिषय हो । नेपाल जस्तो देशमा दुई दिन विदा दिने भन्दा पनि छ दिन राम्रो तरिकाले काम गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने काम गर्नुपर्दछ । नेपालजस्तो सेवा र अनौपचारिक क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्रमा यस्ता निर्णयको प्रभाव गहिरो हुन्छ । विकसित मुलुकमा दुई दिन बिदाले उत्पादकत्व बढाउन सक्छ, किनभने त्यहाँ प्रविधि, अनलाइन सेवा र उत्पादन प्रणाली बलियो हुन्छ । नेपालमा भने अझै धेरै सेवा प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर छन् । त्यसैले कुनै पनि नीति बनाउँदा स्थानीय आर्थिक संरचनाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
यसैगरी सरकारले कर्मचारीलाई मासिक एकपटकको सट्टा १५–१५ दिनमा तलब दिने अभ्यास सुरु गरेको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छन् । कर्मचारीले सानो–सानो अन्तरालमा नगद प्राप्त गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ । बजारमा नगद प्रवाह नियमित रहन सक्छ । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । यदि महँगी उच्च छ भने महिनामा दुई पटक तलब आउँदा पनि खर्चको दबाब कम हुँदैन । बरु बैंकिङ प्रणालीमा थप प्रशासनिक काम बढ्न सक्छ । केही कर्मचारीले छोटो अवधिमा प्राप्त रकम तत्काल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यसले बचत संस्कृतिमा समेत असर पार्न सक्छ । वास्तविक प्रश्न भनेको तलब कहिले दिने भन्ने होइन, तलबको वास्तविक क्रयशक्ति कति छ भन्ने हो । यदि एक लाख रुपैयाँ तलब पाउने कर्मचारीले पाँच वर्षअघि जति सामान किन्न सक्दैन भने तलबको अंक बढे पनि जीवनस्तर घटिरहेको हुन्छ ।
नेपालको समाज अहिले विस्तारै दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको देखिन्छ । एउटा वर्ग छ, जसले सम्पत्ति, जग्गा, शेयर, बैंक निक्षेप, ठूला व्यवसाय र पूँजीको माध्यमबाट आम्दानी बढाइरहेको छ । अर्को ठूलो वर्ग छ, जसको आम्दानी केवल तलब वा दैनिक ज्यालामा निर्भर छ । महँगी बढ्दा पहिलो वर्गले सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिबाट थप लाभ उठाउँछ, तर दोस्रो वर्गको वास्तविक आय घट्दै जान्छ । यही प्रक्रिया आर्थिक असमानताको जड हो । जब महँगीले धनीलाई अझ धनी र गरिबलाई अझ गरिब बनाउँछ, त्यसलाई केवल आर्थिक समस्या भनेर मात्रै हेर्न मिल्दैन । यसले सामाजिक तनाव, अपराध, वैदेशिक पलायन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र राजनीतिक असन्तुष्टि समेत बढाउन सक्छ । नेपालबाट हरेक दिन सयौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनुको एउटा कारण यही हो । उनीहरूले नेपालमा गरेको श्रमले सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था महसुस गरिरहेका छन् । कृषि उत्पादन घट्दै जानु, उद्योगहरू बन्द हुनु, युवा जनशक्ति विदेशिनु, उपभोग विदेशी वस्तुमा निर्भर हुनु र सरकारको विकास खर्च कमजोर रहनु जस्ता कारणहरूले महँगी नियन्त्रणलाई अझ कठिन बनाएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन भन्ने आलोचना बारम्बार हुने गरेको छ ।
महँगी नियन्त्रण केवल मूल्य तोक्ने विषय होइन । यसको समाधान उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उपयोग, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र राजस्व नीतिसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म नेपालले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ यात्रा गर्दैन, तबसम्म महँगी र क्रयशक्तिको समस्या दोहोरिइरहनेछ । आज नेपाललाई आवश्यक परेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार भनेको उत्पादनमा आधारित समृद्धिको मोडेल हो । कृषि र उद्योगलाई कर छुट, सस्तो ऋण, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुका साथै विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आर्थिक नीति बनाउँदा कागजी सूचकभन्दा नागरिकको भान्सा, बजार र जेबको अवस्थालाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । आखिर अर्थतन्त्र सफल भएको प्रमाण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु मात्र होइन । नागरिकले सहज रूपमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु पनि हो । यदि नागरिकको आम्दानी स्थिर छ तर खर्च निरन्तर बढिरहेको छ भने त्यो अर्थतन्त्र स्वस्थ भन्न सकिँदैन । नेपाल अहिले आर्थिक संकटमा छैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ, तर आर्थिक दबाबमा भने अवश्य छ । यही दबाब समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले दीर्घकालीन असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको क्रयशक्ति संरक्षण अब सरकारका लागि केवल आर्थिक एजेन्डा होइन, सामाजिक स्थिरताको पनि आधारभूत शर्त बन्न पुगेको छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना केवल ठूला नारा, आकर्षक बजेट र महत्वाकांक्षी योजनाले पूरा हुँदैन । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो मासिक आम्दानीले सम्मानपूर्वक परिवार पाल्न सक्छ, बालबालिकालाई शिक्षा दिन सक्छ, उपचार गर्न सक्छ र भविष्यका लागि केही बचत गर्न सक्छ । आज नेपाली समाजले यही प्रश्न उठाइरहेको छ, आय बढेको भनिएको देशमा किन नागरिकको क्रयशक्ति निरन्तर घटिरहेको छ ? यही प्रश्नको यथार्थपरक उत्तर खोज्नु नै नेपालको आर्थिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
Reload document 
Open in new tab 
