गौरी कुमारी उद्योग र रामजी यादव श्रममन्त्री नियुक्त
राप्ती पोष्ट
काठमाडौं, २७ चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै दुई जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग मन्त्रालयमा गौरी कुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रामजी यादव लाई नियुक्त गरेका हुन्।
नवनियुक्त दुवै मन्त्रीले आजै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। सरकार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र कार्यसम्पादनलाई गति दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले यी नियुक्ति गरेका हुन्।
उद्योगमन्त्री नियुक्त भएकी यादव महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी तराई–मधेश क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेतृका रूपमा चिनिन्छिन्। उद्योग क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा उनको सक्रियता अपेक्षित गरिएको छ। लामो समयदेखि रिक्तजस्तै रहेको उद्योग मन्त्रालयमा अब स्पष्ट नेतृत्व स्थापित भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका यादव सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लाई पराजित गर्दै उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता हासिल गरेका थिए। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै उनले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
यसअघि सोही मन्त्रालयका मन्त्री दीपककुमार साह लाई प्रधानमन्त्री शाहले पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको आरोपमा पदमुक्त गरेका थिए। सरकारको सुशासन र जवाफदेहिताको सन्देश दिन उक्त कदम चालिएको बताइएको थियो। त्यसपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो।
उद्योग मन्त्रालय भने सरकार गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री शाहले आफैं सम्हाल्दै आएका थिए। लगानी सम्मेलन, औद्योगिक वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएका उनले अब उक्त जिम्मेवारी यादवलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यसले सरकारको कार्यभार बाँडफाँडलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अझै आफैं राखेका छन्। सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै प्रमुख मन्त्रालयहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी कायम राख्ने रणनीतिअन्तर्गत उनले यस्तो निर्णय लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
