छबि पुरी/ राप्ती पोष्ट
घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको यही माघ २१ गते सात वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेश स्थापनाको यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माण गर्नेदेखि जनसरोकारको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ । तर, संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश सभा र सरकारबाट बनेका ऐन, कानुनहरु भने पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल प्रदेश संरचनाको जग बसाल्न समय विताएको र दोस्रो कार्यकालमा संघीय शासन व्यवस्था अन्तरगत प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहसँग छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्नेगरी प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्न आफुले रोड म्याप तयार पारेको बताउनुुहुन्छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई ध्यान दिएको थियो । जहाँ पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट ७२ वटा ऐन बने । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा पाँचौँ अधिवेशन जारी छ । नेपालको चौथो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेशका रुपमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशको वृहत्तर विकासका लागि यहाँ धेरै सम्भावना पनि छ ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनको प्रकृयामै रहेका बेला संघीय सरकारको कतिपय हस्तक्षेपले गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न खालमा समस्याको सामना गर्नु परिरहेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु स्वयं बताउछन् । आर्थिक संकट, अधिकार सीमितता, राजनीतिक अस्थिरताको चुनौती सामना गर्नु परिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
उसो त, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने काम भईरहेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले कुनै पनि बहानामा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने भनिएको २ अर्बभन्दा बढी समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आर्थिक आर्थिक वयवस्थापनमा समस्या परेको अनुभव सुनाउनुभयो । संघ सरकारबाट आउने अनुदान रोकिँदा १ सय ५० भन्दा बढी योजनाहरूको २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी पोखेको सुनाउनुभयो ।
संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरी बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा संघको प्रभावले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उहाँको अनुभव छ ।
यता, वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले जनताका लागि राम्रा काम गरिरहेको दाबी गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशको अस्तित्व जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही समस्या देखिए पनि प्रदेश सरकार बनेपछि ती समस्याहरू समाधान हुँदै गएको पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले पछिल्लो समय संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमाथि हुने हस्तक्षेपका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिए पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । प्रदेशको कानून निर्माण प्रक्रियामा संघ सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रावधानका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारद्वारा पारित ऐनहरू संघीय सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा कानुनी अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय सरकारबाट निर्भर बजेट प्राप्त गर्नु पनि देखिएको छ । संविधानअनुसार राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमै आवश्यक बजेट हस्तान्तरण नगर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत गरिएको बजेट संघीय सरकारले रोकिदिँदा पूर्वनिर्धारित परियोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेका गुनासो जनस्तरमा व्यापक छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको अख्तियारमा रहेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनाका विषयमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न हुने गरेको निमामती कर्मचारी संगठनका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका विकास योजनाहरू संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय विकासे आयोजना पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । दाङको घोराहीस्थित कुईरेपानी सर्रा बाईपास सडक बिस्तार गर्ने भन्दै काम थालनी भएको चार वर्ष बढी बितिसकेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा काम अधूरै रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष योजना अघि बढाएको भए पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति तथा सहयोग नपाउँदा कार्यान्वयन प्रभावित भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार सम्मान गर्दै संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सहकार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ
राजस्व बाँडफाँडको प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँले संघीय सरकारले समयमै प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी स्रोत विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्न सके अहिले देखा परेका धेरै जसो समस्या समाधान हुने उहाँको बुझाई छ ।
कानुनी अन्योलता, वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारीता नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रदेश सरकारको काम नागरिकको अपेक्षा अनुसार गर्न कठिनाई हुने गरेको हुँदा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारमा तत्काल समिक्षा जरुरी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै तहका प्रतिनिधिहरू इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिलेकाे व्यवस्था नेपालका लागि उत्कृष्ट रहेकाे भन्दै उहाँले सबैमा इमान्दारीता जरुरी रहेकाे बताउनुभयाे ।