शरद अधिकारी

नेकपा एमाले यतिवेला सत्ताको नेतृत्वमा छ । एमाले पटक पटक सत्तामा पुगेको पार्टी हो । नेतृत्वका हिसावले छ पटक प्रधानमन्त्री दिइसकेको छ । व्यक्तिका हिसावले नेकपा एमालेबाट चार जनाले सरकारको नेतृत्वगर्ने अवसर पाएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक नेकपा एमाले सरकारमा पुगेको थियो । त्यतिवेला अन्तरिम सरकार बनेको थियो र त्यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइले गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेस २००७ सालमै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको हो भने एमाले २०४६ पछि मात्रै सरकारमा पुगेको हो । नेतृत्वका हिसावले २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा दुई तिहाई मत हासिल गरेर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । नेकपा एमालेले हालसम्म बहुमतको सरकार समेत बनाउन सकेको छैन । ठूलो दलका रुपमा र कहिले गठवन्धनको अगुवाई गर्दैै सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेको हो । यहाँ नेपाली काँग्रेस र एमालेको तुलना गर्न खोजिएको होइन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेले गाउँ केन्द्रित अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ यसका बारेमा चर्चा गर्न थालिएको हो । नेकपा एमाले जनमतका हिसावले ठूलो दल हो । प्रतिनिधीका हिसावले संसदमा दोस्रो दलका रुपमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय गणितमा पहिलो दलका रुपमा रहेको छ । एमाले दोस्रो दलका रुपमा रहेको छ । दुई दलले सात बुँदे सहझदारी कायम गरेर सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी सरकारको नेतृत्वमा रहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा एमालेले थालेको जरा अभियानका बारेमा केही विषय यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।
नेकपा एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गरेको तीन बर्ष पुगेको छ । यो तीन बर्षको अवधिमा नेकपा एमालेले विभिन्न अभियान संचालन गरेको छ । विगतमा पनि अभियान संचालन नगरेको होइन । विगतका अभियान भन्दा यो अभियान फरक छ या छैन भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा छ । धेरै भएको छैन, नेकपा एमालेले ग्रासरुट अभियान संचालन गरेको थियो । यो अभियान लाई पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान–२०७९ थियो । जसलाई मिसन ग्रासरुट भनिएको थियो । यो अभियान पछि एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित अभियान चलाएको थियो । अहिले जरा अभियान चलाउने भनेको छ । माघको महिनादेखि संचालन हुने यो अभियान तीन महिनासम्म चल्नेछ । खासगरी नेकपा एमालेले भनेको ‘जरा अभियान’ पार्टीलाई जनताको जरोसम्म पु¥याउने, संगठनलाई बलियो बनाउने, र पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनालाई सुधार्ने उद्देश्यले थालिएको अभियान हो । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई गाउँ–टोलस्तरमा सक्रिय बनाउनु, जनताको विश्वास जित्नु, र स्थानीय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै संगठनको प्रभावकारिता बढाउनु हो । जरा अभियानले पार्टी नेतृत्वलाई नीतिगत र वैचारिक स्पष्टता दिनुका साथै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेर नेकपा एमाले गाउँ टोलसम्म पुगेको छैन भन्ने होइन । नेपालमा रहेका सवै राजनीतिक दल मध्य नेकपा एमाले मात्रै व्यवस्थित मानिन्छ । सांगठनिक रुपमा नेकपा एमाले व्यवस्थित रहेको छ । पार्टीमा कार्यकर्ता परिचालनका हिसावले एमाले अरु भन्दा अव्वल रहेको छ । नियमित रुपमा अधिवेशन गर्ने, भेलागर्ने, सम्मेलन गर्ने, पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने पार्टीका रुपमा नेकपा एमाले रहेको छ । २०७५ सालमा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएर नेकपा बनेपछि पार्टीका गतिविधीहरु सुस्त भएका थिए । नेकपा बनेपछि कमिटीहरु पनि भद्दा आकारका बनेका थिए । बैठक बैठकका रुपमा नभएर सभा जस्ता भएका थिए । जिल्ला कमिटीको संख्या नै सयौं पुगेको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कमिटी चलायनमान बनाउने कुरा निकै गाह्रो हुन्थ्यो । माओवादी र एमाले अलग भएपछि नेकपा एमालेले तेस्रो अभियान चलाउन थालेको छ यो अभियानको नाम जरा अभियान राखिएको छ ।

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानको मुल उद्देश्य भनेको आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो शक्तिका रुपमा उभ्याउनु नै हो । नेकपा एमालेले ल्याएको जरा अभियान पार्टीको जनसंगठन सुदृढीकरण, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, र संगठनलाई मूलधारका मुद्दाहरूसँग जोड्नका लागि ल्याएको छ । नेपालमा जनताको बीचमा राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको बेलामा मात्रै पुग्ने गर्दछन । पाँच बर्षमा हुने निर्वाचनमा जनता खोज्दै घर घर जाने राजनीतिक दलका नेताहरु पाँच बर्ष हराउँछन् । गाउँ गाउँमा पुग्दैनन् । बस्ती बस्तीमा पुग्दैनन् । राजनीतिक दलहरुलाई जनताले खोजिरहेका हुन्छन् । जनताले खोज्ने बेलामा भेटिने राजनीतिक दल नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । एक पटक मत लिएर गएपछि पाँच बर्षसम्म हराउने र निर्वाचनको समयमा अनेकन आश्वासन बोकेर हिड्ने दलकै कारणले गर्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको छ । यस्तै नागरिकसंग टाढा रहने नेतृत्वले नागरिकका समस्या बुझ्न पनि सक्दैन । जुन राजनीतिक दल पटक पटक जनताको बीचमा पुग्छ त्यो राजनीतिक दलले मात्रै जनताका आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले मुख्यगरी तीनवटा राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । स्थानीय पालिकाको हिसावले भन्ने हो भने तीनवटा राजनीतिक दलहरुले सरकार संचालन गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एकातिर राख्ने हो भने अरु राजनीतिक दलहरुको हिसाव थोरैमा आउँछ । तीन दलमध्य दुईवटा राजनीतिक दल अलि ठूला देखिन्छन । यहि बीचमा नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने हो भने मुलुक दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्ने कुरा जवरजस्त रुपमा उठेको छ । दुइ दलिय व्यवस्था नहुँदा साना राजनीतिक दलहरुले च्याँखे थाप्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा यो रोग जस्तै भइसकेको छ । २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि तेस्रो दलका रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पालै पालो सत्तामा पु¥याएका कारणले नै बहुदलिय व्यवस्था बदनाम भएको हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले पंचायती पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई विश्वास गरेका कारणले गर्दा समस्या देखिएको हो भन्ने भन्ने कुरा सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । यतिवेला मुलुकलाई दुई दलिय अवस्थामा लैजाने कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि पनि नेकपा एमालेले जरा अभियान चलाएको हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । किनकी नेपाली काँग्रेसले हालै मात्रै एक सय दिने अभियान सकेको छ । जुन अभियानको उद्देश्य पनि बस्ती बस्तीमा गएर पार्टीलाई बलियो बनाउने रहेको थियो ।

जरा अभियानले के एमालेलाई उकालो यात्रामा लैजाला त ? धेरै मानिसको मनमा यहि प्रश्न छ । नेपालमा जुन राजनीतिक दल सत्ताको नेतृत्वमा जान्छ त्यो पार्टीको लोकृपयता घटेको हुन्छ । जुन पार्टी सत्ताबाट बाहिर रहेको हुन्छ त्यो पार्टी राम्रो जस्तो देखिन्छ । मतका हिसावले भन्ने हो भने २०६४ सालमा सवैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको माओवादीको लोकपृयता मात्रै घटदो क्रममा रहेको छ । कुनै बेला प्रत्यक्ष तर्फ आधा सिट जितेको माओवादी अहिले प्रत्यक्ष तर्फ १० प्रतिशत सिट जित्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा एमाले संसदीय गणितमा दोस्रो पार्टीका रुपमा रहेको छ । यतिवेला सरकारले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्नु र विगतमा गरेका कामका बारेमा जानकारी दिने पार्टीको प्रमुख लक्ष्य जरा अभियानको हुन सक्छ । एमालेले पछिल्लो निर्वाचनहरूमा देखिएको प्रदर्शन र जनस्तरमा पार्टीप्रतिको घट्दो आकर्षणले यस्तो अभियान आवश्यक बनाएको हुन सक्छ । यो अभियान राम्रोसंग चलाउन सक्ने हो भने एमालेको संगठन सुदृढीकरण हुन सक्छ । पार्टीमा अहिले गुट नभएको कुरा गरिएको छ । गुट नभएको भएपनि कतिपय अवस्थामा आन्तरिक कलह देखिन्छ । नेताको वरीपरी घुम्ने तर कार्यकर्ता वा जनताका बीचमा नजाने प्रवृत्ती देखिएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नेतालाई मन्दीर ठानेर घुम्नेहरुले जनताका मर्का बुझ्न सक्दैनन् । अर्को कुरा पार्टीका नेता हरेक गाउँ बस्तीमा वा घर घरमा पुग्न सक्दैनन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरु प्रतिनिधिका रुपमा जानुपर्छ । न त विगतको ग्रासरुटमा घर घरमा स्थानीय नेताहरु पुगे न यो अभियानमा पुग्नेछन् । जनताले खोजेको कुरा के हो ? जनताले बोल्न चाहेको समस्याको कुरा के हो ? आफ्नो कुरा जसलाई सुनाउन पाउँछ वा जस्ले सुन्छ जनताले उसैलाई कुरा सुनाउने हो । यसर्थ यो अभियानले पार्टीलाई जनताको बीचमा स्थापित गराउने माध्यम बन्नुपर्छ ।

यो अभियानलाई सफल बनाउने हो भने नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । किन भने कसैले पनि संगठनलाई बलियो बनाउन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । राजनीतिमा लाग्ने भनेको स्वार्थ फालेर लाग्ने हो । स्वार्थ पक्डेर राजनीतिमा लाग्ने हो भने त्यस्तो राजनीतिमा नलाग्दा पनि हुन्छ । आज मानिस जुन हिसावले अघि बढीरहेको छ यसमा निश्वार्थ भन्ने भावना पटक्कै देखिदैन । यो अभियानलाई सफल पार्ने हो भने जनताको समस्या सुन्ने र उनीहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ । वैचारिक रूपमा सशक्त बन्ने र पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्न ध्यान दिनुपर्छ । एमालेसंग विचार छ त्यसको प्रचार प्रसार छैन । अरु पार्टीसंग भन्दा एमालेसंग मौलिक नीति कार्यक्रम रहेको छ । जनताको बहुदलिय जनवादका रुपमा रहेको कार्यक्रम नेपालका अन्य राजनीतिक दलको भन्दा फरक र विशिष्ट कार्यक्रम हो । नेकपा एमालेसंग रहेको यो विचारलाई जनताको बीचमा लैजाने हो भने आगामी निर्वाचन विगतको भन्दा सफल हुन सक्छ । जरा अभियानले मुख्यगरी युवालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न नवीन प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । पारदर्शीता, इमानदारी र जनउत्तरदायित्वका साथ काम गर्नु पर्छ । नेकपा एमालेले जरा अभियानलाई सफल बनाउन विगतको समीक्षा गर्ने र भविश्यका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दल बलियो हुने भनेको देश बलियो हुने भनेको हो । पार्टी कमजोर हुँदा देश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । यसकरणले गर्दा नेकपा एमालेले आफूलाई विगतको भन्दा फरक रुपमा अघि बढाउने हो भने पार्टीलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीति र विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्षम हुनेछ । (क्रमशः)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –२

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियान तीन महिनासम्म चल्नेछ । तीन महिनाको अवधिमा गर्ने कामका लागि एमालेले योजना बनाएको छ । जरा अभियानमा गर्ने केही कामहरु निर्धारण गरिएको छ । नेकपा एमालेले यो अभियानलाई वडा केन्द्रित अभियान भनेको छ । यस अघि एमालेले थालेको अभियान पार्टी सदस्यसम्म पुग्ने अभियान थियो । एउटा वडाको व्यक्ति अर्को वडामा पुगेर त्यहाँको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा थियो । अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ । अहिले वडा केन्द्रित अभियान संचालन हुनेछ । यो अभियानले नेकपा एमालेको जीवनमा पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । विगतका अभियानको समीक्षा गर्दै नेकपा एमालेले यो अभियान ल्याएको छ । नेकपा एमालेले ल्याएको अभियानले पार्टीको लोकपृयता थप बृद्धि गर्ने, विकास र समृद्धिको अभियानमा पार्टी सदस्यहरुलाई जोड्ने र पार्टीको साखलाई अझै माथि उठाउने विश्वास गरिएको छ । नेकपा एमाले सरकारमा भइरहेको यो समयमा हुँदै गरेको अभियानले दुईवटा कुरालाई बढी उठाउनुपर्नेछ । एउटा भनेको सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरिएका कामका बारेमा जानकारी दिने र अर्को आगामी दिनमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिने । नेकपा एमाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हो । नेकपा एमाले पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको पार्टी हो । पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको र नेतृत्व गरेको पार्टी भएका कारणले गर्दा जनताले यो पार्टीसंग अनेकन अ‍ेपक्षा राख्ने स्वभाविक कुरा हो । यो अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि नेकपा एमालेले अभियानको क्रममा जनताका कुरा सुन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । जनताले गरेका अपेक्षा पुरा गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार केन्द्रिय योजना अनुरुप तीन महिने वडा केन्द्रित अभियान सुरुभएको छ । यस अभियान अन्तर्गत निम्न काम प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिनु पर्नेछ । सदस्यता नविकरण र विस्तार (कुल मतदाताको छ प्रतिशत पु¥याउने) नेकपा एमालेले दुई बर्ष अघि ल्याएको ग्रास रुट अभियान पार्टीका सदस्यहरुको नविकरणका लागि पनि केन्द्रित थियो । अहिले पनि त्यहि अभियान छ । कतिपयलाई यो र त्यो अभियान एकै खालको भन्ने लाग्न सक्छ । यसपालीको अभियान भनेको जनसंख्याका आधारमा सदस्यता विस्तार गर्ने कुरा हो । जस्तो कुनै जिल्लामा दुई लाख जनसंख्या रहेको छ भने त्यहाँ कम्तीमा पनि १२ हजार पार्टी सदस्यता पु¥याउने भन्ने हो । दाङ जिल्लामा छ लाख जनसंख्या रहेको हिसाव गर्ने हो भने यहाँको पार्टी सदस्य संख्या ३६ हजार भन्दा बढी पु¥याउनुपर्छ । कतिपय जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा पार्टीले अहिले ल्याएको बराबर सदस्यता हुन सक्छ । कुनै जिल्लामा रहेको छैन । नेपालको जनसंख्यालाई तीन करोड मान्ने हो भने पार्टी सदस्य संख्या १८ लाख पु¥याउने कुरा यो अभियानमा रहेको छ । नेकपा एमालेले २८ लाख मत त निर्वाचनको क्रममा ल्याएको छ । यो मतदाता संख्यामा विदेशमा बसेका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या रहेको छैन । विदेशमा बस्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुको संख्या पनि लाखौंमा रहेको छ । विदेशमा बसेका र नेपालमा बसेका समेत गरेर १८ लाख पार्टी सदस्यता पुराउने कुरा नेकपा एमालेका लागि गाह्रो कुरा होइन । यो अभियान सफल बनाउनका लागि पार्टीको तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु कसरी लाग्छन त्यो आगामी दिनले देखाउने कुरा हो ।

जरा अभियान अन्तरगत नेकपा एमालेले टोल तहसम्म पार्टी कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र कम्तिमा एक तिहाई युवालाई आधारभूत तहका पार्टी कमिटीमा समावेश गर्ने । योजना बनाएको छ । वडा केन्द्रित अभियान अन्तरगत नेकपा एमालेको तल्लो कमिटी भनेको टोल कमिटी हो । टोल कमिटीसम्म पार्टीलाई विस्तार गर्ने हो भने त्यहा युवाको सख्या बढाउनुपर्छ । आज कतिपय स्थानमा टोल कमिटी छैनन् । टोल कमिटी भएपनि विस्तार हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । टोल कमिटीहरु बृद्ध बृद्धाहरुलाई थन्क्याउने ठाउँ जस्ता भएका छन् । टोल कमिटीबाट उठ्दै गएका कार्यकर्ताहरु भोलीका दिनमा नेतृत्वमा पुग्ने खालको बातावरण बनाउनुपर्छ । पार्टीमा सक्षम पार्टीमा सक्षम युवा नेतृत्व विकासको आधारशिला तयार गर्ने कुरालाई जरा अभियानको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा राखिएको छ ।

जरा अभियान अन्तरगत अर्को पाटो भनेको पार्टी सम्वद्ध सबै जनसंगठनको सदस्यता व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र सबै जनसंगठनलाई आ आफ्नो वर्ग÷ समुदायको नेताका रुपमा स्थापित गर्ने कुरा रहेको छ । यतिवेला नेकपा एमालेमा जनवर्गिय संगठनहरु हुनुपर्ने जति क्रृयाशिल हुन सकेका छैनन् । जनबर्गिय संगठनहरु कृयाशिल हुन नसक्ने हो भने पार्टी नै चलायमान हुन सक्दैन । विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान यि चार महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । विद्यार्थीहरुको परिचालन ठिक तरिकाले हुन सकेको छैन । युवाहरु संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । युवामा प्रशिक्षणको अभाव रहेको छ । राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षण दिने, युवाहरुलाई उद्यमसंग जोड्ने, युवामा आशाको सञ्चार गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । नेकपा एमालेसंग दर्जनौं जन संगठन रहेका छन् । ति मध्य चारवटा महत्वपूर्ण रहेका छन् । विद्यार्थी र युवापछिको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको महिलाको क्षेत्र हो । महिलाहरु निर्वाचनको बेलामा मत बढाउने माध्यमका रुपमा मात्रै सिमीत हुनु हँुँदैन । निर्वाचनको बेलामा महिलाहरुलाई खोजी गर्ने हो भने उमेदवार बनाउँदा पनि महिलाहरुलाई खोज्ने खालको बातावरण बनाउनुपर्छ । महिलालाई दोस्रो तहको पदमा उमेदवार बनाउने वा बाध्यकारी पदमा लैजाने खालको अवस्थालाई तोड्नु पर्छ । नेकपा एमाले अन्य राजनीतिक दल भन्दा महिलालाई बढी अवसर दिने राजनीतिक दलका रुपमा रहेको छ । यस हिसावले नेकपा एमालेले जरा अभियानको क्रममा महिलाहरुलाई संगठित गर्ने बारेमा योजना बनाउनुपर्छ । भन्नका लागि नेकपा एमालेलाई किसान बाहुल्य पार्टी भनिन्छ । श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व एमालेमा राम्रो रहेको कुरा पनि गरिन्छ । तर समग्रमा हेर्ने हो भर्ने नेकपा एमालेमा पनि किसानहरुको संगठन कमजोर देखिन्छ । किसान र मजदुरको पार्टीका रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी रहनुपर्छ । मजदुरको भन्दा नेपालमा किसानको संख्या ज्यादा रहेको छ । किसानहरु समस्यामा हुँदा पनि संगठित भएर बोल्न नसकेको अवस्था रहेको छ । नेकपा एमालेले किसानलाई संगठित गर्ने हो भने मात्रै पार्टी बलियो बनाउन सकिन्छ । यसर्थ यो कुरामा नेकपा एमालेले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा धेरै राजनीतिक दलले नेकपा एमालेको सिको गर्ने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु महासचिवको नेतृत्वमा रहने गरेको विगत थियो त्यसलाई नेकपा एमालेले नै अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको हो । यस्तै गरी नेकपा एमालेले नै बहुपदमा जाने भनेर निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमालेले गरेको निर्णयपछि नै कतिपय बुर्जुवा पार्टीले बहुपदको अभ्यास गरेका थिए । नेकपा एमालेले बोलेपछि धेरैले कुनै पनि विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको विगत रहेको छ । एमालेले जरा अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेपछि अरु राजनीतिक दलले पनि विभिन्न अभियानको कुरा गरेका छन् । जरा अभियान अरु भन्दा फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । जनताका आशा होइन निरासाको खेती भइरहेको समयमा कुनै राजनीतिक दल निरासालाई चिर्नका लागि आउनै पर्ने भएको छ । नेपालको सवैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेकाले नेकपा एमालेले यो काम गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेको जरा अभियानका विभिन्न पाटा रहेका छन् । यो अभियानले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका कतिपय तिक्तताहरुलाई मेट्नुपर्छ । कतिपय समस्यालाई चिर्नुपर्छ । (बाँकी आगामी अंकमा)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –३

नेकपा एमाले जरा अभियानमा रहेको छ । जरा अभियान अन्तरगत के कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन भन्ने बारेमा त्यति धेरै सार्वजनिक भएको छैन । कतिपयले पार्टीका गतिविधिहरुलाई ठूलो प्रचार गर्दछन । कतिपयले गतिविधिहरु गर्दछन ति गतिविधिलाई बाहिर ल्याउँदैनन् । जनतासंग पार्टीले गर्ने साक्षात्कार, पार्टीले गर्ने अन्तरक्रिया बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय काम कम गर्ने तर त्यसको हल्ला बढी गर्ने चलन चलेको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालले ठूलो काम गरेको छ । सामान्य काम गर्न पाएको हुँदैन सामाजिक सञ्जालमा ठूलो ठूलो तस्विर राखेको देखिन्छ । भेला, बैठक, छलफल साना हुन्छन सामाजिक सञ्जालमा ठूलै विषय बनेर देखिन्छ । पार्टीमा कतिपय मानिस इमान्दारिताका साथ काम गर्नेहरु हुन्छन जो हल्ला नगरिकनै काम गर्दछन् । एकथरी मानिस हुन्छन जो काम गर्न पाएको हुँदैन हल्ला धेरै गर्दछन् । अहिले नेकपा एमालेले जरा अभियान संचालन गर्दै गर्दा सोसल मिडियामा नियोजित रुपमा सम्प्रेसित मिथ्या सुचना र भ्रमलाई चिर्दै पार्टीको सकारात्मक योगदान र भूमिकालाई स्थापित गर्ने कुरालाई उठाउने भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कतिपय विषय नियोजित रुपमा आउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल भनेको मिथ्या सूचना जारी गर्ने प्लेटफर्म होइन र हुँनु हुँदैन । मिथ्या सूचना प्रेषण गर्ने सवालमा केही व्यक्ति, संस्था, केही राजनीतिक दलहरु योजना बनाएर लागेको देखिन्छ । अहिले जुन विषयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तीको विषय ठान्ने गरिएको छ कुनै दिन यहि विषय गलपासो हुने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको विषयलाई सवै राजनीतिक दलले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन रुपमा सामाजिक सञ्जाल अघि बढेको छ यहि रुपमा अघि बढ्ने हो भने भोली कुनै निर्वाचन हुँदा निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
नेकपा एमालेले जरा अभियानको क्रममा वडातहमा जाने गरी योजना बनाउने भनेको छ । जसमा सबै तहका कमिटीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो तहको प्रचार डेस्क स्थापनागरी प्रचारात्मक काम अघि वढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मुख्यगरी दुई दल रहेका छन् । सत्ताको साझेदार दलका रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रहेका छन् । नेकपा तीन तहका सरकारमध्य संघीय र प्रदेश सरकारमा नभएको भएपनि स्थानीय तहको सरकारमा अन्य राजनीतिक दल पनि रहेका छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पनि स्थानीय सरकार चलाइरहेका छन् । साना राजनीतिक दलले समेत सरकार चलाइरहेको अवस्थामा स्थानीय रुपमा कतिपय काम भएका छन् । केही काम हुन नसकेका पनि होलान् । सरकार चलाइरहेका राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरुले आफूले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेले जरा अभियानका क्रममा राखेको छ । प्रचारको काम भनेको आफूले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिने पनि हो । प्रचारको काम भनेको अरुको गाली गर्ने मात्रै होइन । अरुले गरेको कामको खोइरो खन्ने मात्रै होइन । आफूले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्नका लागि सवै तहका कमिटीले प्रचार डेक्स बनाउने कुरालाई नेकपा एमालेले प्रमुख रुपमा उठाएको छ । नेकपा एमालेसंग हजारौं कमिटीहरु रहेका छन् । केन्द्रिय कमिटी छ र यहि केन्द्रिय कमिटी अन्तरगत विभिन्न विभागहरु रहेका छन् । यस्तैगरी प्रदेश कमिटीहरु रहेका छन् । सात प्रदेश, उपत्यका प्रदेश, प्रवास लगायतका कमिटीहरु रहेका छन् । जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, वडा कमिटी, विभिन्न जन बर्गिय संगठन र तिनका विभिन्न तहका कमिटीहरु रहेका छन् । यि कमिटीले के काम गरिरहेका छन् ? सवैलाई यो कुराका बारेमा जानकारी हुँदैन । जरा अभियान अन्तरगत सवै कमिटीले प्रचार डेक्स स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ । जरा अभियानका लागि मात्रै होइन अन्य समयमा पनि प्रचार डेक्स स्थापना गरेर काम गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालमा जति पनि जनप्रतिनिधिहरु छन ति सवैले के काम गरिरहेका छन भन्ने बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी छैन । जनप्रतिनिधिहरुले गरेका काम सवैलाई जानकारी दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिने भनेको सुझावहरु समेत लिने भनेको हो ।

नेकपा एमालेले यतिवेला मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा एमाले मात्रै होइन सत्ताका हिसावले काँग्रेस र माओवादी पनि जिम्मेबारीबाट भाग्न मिल्दैन । यतिवेला अर्को बहस चलिरहेको छ कि मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति कसरी बनाउने ? आजको दिनमा यो बहस चल्न खोजेको छ । मुलुकमा धेरै दल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भन्नेमा विमती हुनुपर्ने छैन । नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि धेरै राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा आएका थिए । त्यतिवेला प्रत्यक्षतर्फ नजित्दा पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । कहिल्यै नाम नसुनेका राजनीतिक दलहरुले समेत त्यतिवेला संविधान सभामा माग लिन पाएका थिए । अहिले संविधान बनिसकेको छ । मुलुकमा जुन राजनीतिक दल आएपनि प्रतिनिधित्वका हिसावले कुनै पनि दल समावेशी भन्दा बाहिर जान सक्दैन । यस कारणले गर्दा अव नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक परेको छ । यसका लागि नेकपा एमालेले व्यवस्थित योजना बनाएको छ । जरा अभियानका क्रममा नेकपा एमालेले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको उद्देश्य अनुरुप अघि वढाइएको वार्षिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय उठान गरेको छ । मुलुकमा नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न पायो । काँग्रेसले पटक पटक बहुमत पनि पायो । यसैगरी माओवादीले पनि प्रत्यक्ष तर्फ बहुमत हासिल गरेको इतिहास छ । नेकपा एमालेले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको भएपनि नेकपा एमालेले बहुमत पाएको छैन । नेकपा एमालेले बहुमत हासिल गर्नका लागि मिसन ०८४ संचालन गरिरहेको छ । जरा अभियान पनि यहि अनुसार अघि बढेको छ । नेकपा एमालेले जरा अभियान अन्तरगत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने गरी जानुपर्ने विषय उठाएको छ । यो अभियानलाई पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने तर्फ कसरी जाने भनेर थप योजना बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेकपा एमाले लामो समयदेखि सरकारमा छ । सरकारको कहिले अगुवाई गर्दै, कहिले साझेदारी दलका रुपमा रहँदै सरकारमा रहेको छ । पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । जरा अभियान अन्तरगत पार्टीको नेतृत्व र सहभागीताका तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले गरेका सकारात्मक र नमुना योग्य कामलाई उजागर गर्ने विषय राखिएको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको विषयमा ठूलो विवाद पैदा भएको छ । संघीय संरचनामा जाँदा नेपालमा विकास भएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । मुलुकमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा भएका राम्रा कामको प्रचार भएको छैन । अर्कोतिर नेकपा एमालेले जहाँ नेतृत्व गरिरहेको छ त्यहाँ के कस्ता राम्रा काम भएका छन् भन्ने कुराको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले जे जस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् ति कामका बारेमा जानकारी दिनु त कर्तव्य पनि हो । यो कुरालाई जरा अभियानको क्रममा एमालेले उठाउने भनेको छ । यो विषयलाई सवै राजनीतिक दलले अवलम्वन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा काम जान्नका लागि जनता लालायित छन् भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिहरुले बुझ्ने हो भने निकै राम्रो हुन्छ ।

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानका क्रममा रहेको महत्वपूर्ण विषय भनेको ‘जनतासंग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्नेगरी सबैका घरघरमा पुग्ने । स्थानीय चासो र जनसरोकारका विषय पहिचान गर्ने । आ–आफ्नो ठाउको विकास र समृद्धिको योजना तयार गर्ने ।’ भन्ने रहेको छ । वडा केन्द्रित भनिएको भएपनि नेकपा एमालेले जरा अभियानका क्रममा जनतासंग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने भनेको छ । जनतासंग सम्वाद गर्नका लागि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आउनुपर्छ । हरेक पाँच बर्षमा मात्रै जनताको बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरु पुग्ने गरेका छन् । नेकपा एमाले पटक पटक जनताका बीचमा जाने गरेको छ । पटक पटक जनताको बीचमा जाने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय चासो र जनसरोकारका विषयलाई पहिचान गर्ने भनिएको छ । स्थानीय रुपमा आवश्यकता विषयहरु पनि यो अभियानका क्रममा पहिचान गर्नुपर्नेछ । नेकपा एमालेको जरा अभियानमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको मिसन ०८४ मा पार्टीको एकल वहुमत प्राप्तहुने गरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीतिक ध्रुविकरणको अभियान चलाउने र घर फर्क र पार्टी प्रवेश अभियानमा जोड़ दिने रहेको छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिमा आधारित रहेर स्कुलिङको काम अघि वढाउने र पार्टी नीति र कार्यक्रमका आधारमा पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्ने साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरागर्न नेकपा(एमाले)को नेतृत्व अपरिहार्य रहेको सन्देस प्रवाह गर्ने विषयलाई पनि जरा अभियानमा उठाउने भनिएको छ । जरा अभियानले नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । एमाले बलियो भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । एमाले कमजोर भयो भने एमाले मात्रै कमजोर हुँदैन नेपाल राष्ट्र नै कमजोर हुन्छ । यसर्थ यो अभियानलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । (बाँकी आगामी अंकमा)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –४

नेकपा एमालेको जरा अभियान अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेकपा एमालेले पटक पटक जनताको बीचमा जाने कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको हुन्छ । २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरताका रुपमा हालको नेकपा एमाले रहेको छ । तत्कालिन अवस्थामा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर भारतको कोलकाताको श्यामबजार इलाका २८, नवीन सरकार लेनस्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा नेकपाको स्थापना गरिएको थियो । मोतीदेवी भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएपछि त्यसको सन्देश देशभर गयो । देशका विभिन्न स्थानमा पनि जिल्लातहका कमिटीहरु बने । कतिपय कमिटी जिल्ला कमिटीका रुपमा रहेका र केही कमिटीहरु स्वायत्त रुपमा रहेको देखिन्छ । स्थापनाको केही बर्ष ठिकठाकै चलेको भएपनि केही बर्षपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो विग्रह सुरु भएको थियो । करिव १० बर्षपछि राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हातमा लिंदा कम्युनिष्टहरु विभाजित भए । कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केशरजंग रायमाझीले राजाको कदमलाई समर्थन गरे । कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः संगठित गरेर अघि बढाउने कामको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुनु आपैमा महत्वपूर्ण घटना थियो । कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी भएको एक सय दुई वर्षपछि र सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ बर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना भएको थियो । चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिनाअघिको यस समयमै अंग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको निरंकुशताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको बेला भएको थियो । स्थापनाको दुई दशक नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतार चढावमय रह्यो । यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो । नेपालमा पहिलो घटना कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका रुपमा रह्यो भने दोस्रो महत्वपूर्ण घटना झापा विद्रोह बन्यो । झापा विद्रोह सामन्तको विरुद्धमा मात्रै थिएन सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो । यसले राजतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध विद्रोह, बलिदान र पुनर्गठनको लहर सिर्जना ग¥यो । प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन एवम् उग्रवामपन्थी गल्तीका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भए पनि धक्कालाई चिर्दै यो धारा २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) गठन गरियो । यतिवेलासम्म देशका विभिन्न जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला कमिटीहरु गठन हुन थालिसकेका थिए । जिल्ला जिल्लामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीका अगुवाहरु समेतको सहभागितामा २०३५ सालमा नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माले )को स्थापना गरियो । नेकपा मालेको स्थापना नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अर्को ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रुपमा रह्यो । युवाहरुको सहभागिता र सक्रियतामा खुलेको यो पार्टी नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधारका रुपमा अघि बढीरहेको छ ।

२०४७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) र माक्र्सवादीका बीचमा एकता भएपछि नेकपा एमालेका रुपमा विकास भयो । २०४८ सालको निर्वाचनमा संसदमा बलियो उपस्थिति जनाएको नेकपा एमालेले २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि संसदमा सवैभन्दा ठूलो दल हुने श्रेय पायो । पहिलो पटक, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो । नौ महिना चलेको उक्त सरकारले गरेका जनमुखी कामहरु नेपालको विकास र समृद्धिका लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहेका छन् । आफ्नोगाउँ आफैं बनाऔं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नौ सको अभियान, तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन, सन्तुलित विदेश सम्बन्ध जस्ता कामहरुमा त्यस सरकारले अघि बढाएका कदमहरु समयक्रममा कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने कदमका रुपमा स्थापित छन् । नेकपा एमालेलाई सवैभन्दा ठूलो झड्का लागेको भनेको २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधन थियो । मदन भण्डारी महासचिवका रुपमा र संगठन विभाग प्रमुखका रुपमा रहेका जिवराज आश्रितको रहस्यमय हत्या भएपछि नेकपा एमालेलाई निकै ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको थियो । त्यसपछि अनेकन घटनामा नेकपा एमालेले आफूलाई सतिसाल बनाउँदै आएको छ । बैचारिक रुपमा नेकपा एमालेले देशको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तै सांगठनिक रुपमा नेकपा एमाले सवैभन्दा व्यवस्थिा पार्टीका रुपमा रहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ सालमा भएको पार्टी एकिकरणपछि पार्टीका संरचनाहरु भत्किएका थिए । पार्टी अझ व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ला भन्ने बेलामा पार्टी झनै ध्वस्त अवस्थामा पुगेको थियो । पछि अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाइदिएपछि एमालेले आफ्नो गति पक्डेको छ । यद्दपी केही समस्याहरु रहेका छन् । समस्यालाई चिन्दै, समस्यालाई चिर्दै अघि बढ्नु द्वन्द्ववादीको विशेषता हो । नेकपा एमाले व्यवस्थित हुनुका पछिल्तिर निम्न कारणहरु रहेका छन् ।
संगठनात्मक संरचनाः
नेकपा एमालेको बलियो पक्ष भनेको पार्टीसंग रहेको सुदृढ संगठनात्मक संरचना हो । यसले पार्टीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बलियो बनाएको छ । पार्टीमा केन्द्रिय महाधिवेशन समयमा हुन्छ । विधान महाधिवेशन समयमा हुन्छ । केन्द्रिय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, जिल्ला समिति हुँदै वडा तहसम्मका संरचनाहरू छन्, जसले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउँछ । कुनै पनि संगठनको जीवन बैठकबाट सुरु हुन्छ भनिन्छ । नेकपा एमालेका सवै कमिटीहरुको बैठक नियमित रुपमा हुन्छ । केही जनवर्गिय संगठनको समस्या देखिन्छ । समस्या विहीन त को ही छैन । यसैले नेकपा एमाले व्यवस्थित र बलियो पार्टी हुनुका पछिल्तिर संगठनात्मक संरचना नै मुख्य कारण हो ।
स्पष्ट विचारधाराः
नेकपा एमाले माक्र्सवाद–लेनिनवाद मा आधारित पार्टी हो, जसले राजनीतिक रूपमा अनुशासित बनाएको छ । यसको विचारधाराले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भूमिका खेल्छ । नेकपा एमालेले जनताको बहुदलिय जनवादलाई आत्मसाथ गरेको छ । सुरुमा यो कार्यक्रमको रुपमा मात्रै थियो । पछि यो सिद्धान्तका रुपमा आयो । नेकपा एमालेले आत्मसाथ गरेको जनताको बहुदलिय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । २०५० साल जेठ ३ गतेका दिन मदन भण्डारीको हत्या भएपछि नेकपा एमालेले यसलाई विचारका रुपमा अघि बढाएको छ । नेपालको विकासका लागि जवज महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक धरातलका रुपमा रहेको छ ।
सशक्त नेतृत्वः
एमालेमा निरन्तर अनुभवी नेतृत्व रहँदै आएको छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बाट प्रेरित नीति तथा केपी ओलीको निर्णायक भूमिकाले पार्टीलाई व्यवस्थित राख्न सहयोग गरेको छ । नेकपा एमालेमा नेतृत्वमा विचलन पटक पटक देखियो । पछिल्लो पटक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतले पार्टी विभाजन गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विचलनको बाटोमा बढाएका छन् यो सवैभन्दा दुःखद विषयका रुपमा रहेको छ । नेकपा एमालेले अहिलेसम्म बहुमतका रुपमा नेतृत्व गर्न पाएको छैन । २०५१ सालमा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको समयमा २०५४ सालमा विभाजन भयो । २०७५ सालमा पनि ठूलो पार्टी हुँदा विभाजन भयो । नेतृत्व गर्नेहरुमा रहेको गुटगत मानसिकता त्याग नभएसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा समस्या रहिरहनेछ । यतिवेला पार्टी एकत्रित अवस्थामा रहेको छ । नेकपा एमालेमा गुट छैन । पार्टीमा विचारका हिसावले विमती हुन सक्छ तर नेतृत्वमा गुटगत मानसिकता अन्त्य हुनै पर्दछ । शसक्त नेतृत्वले नै पार्टीलाई सहि रुपमा हाँक्न सक्छ ।
कडा अनुशासनः
अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटी एमालेमा बलियो छ । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न मद्दत गरेको छ । पार्टीमा बसेर पार्टीलाई खुइल्याउनेहरुलाई पार्टीमा स्थान दिनु हुँदैन । भनिन्छ कि जुन थालमा खायो त्यहि थालमा प्वाल पार्नेहरुको दुनियामा कमी छैन । हिजोका दिनमा एमालेमा बसेर एमालेलाई प्वाल पार्नेहरुका कारणले गर्दा समस्या भयो । एमालेमा निर्वाचनको समयमा पार्टीको अनुशासन उलंघन गर्नेहरुको जमात बढेको हुन्छ । यस्तो कार्यलाई अझै कडाइका साथ लैजानका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वले अझै बल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यकर्ताको सक्रिय संलग्नताः
नेकपा एमाले कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू जनस्तरसँग जोडिएका छन् । विशेष गरी, युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन, मजदुर संगठन जस्ता घटक संगठनहरूले पार्टीलाई जनतासँग बलियो बनाएको छ । नेकपा एमालेसंग लाखौं संगठित सदस्यहरु रहेका छन् । नेकपा एमाले मास पार्टी होइन । यसमा पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने पङ्ती पनि छ । नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्तीलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन । हरेक कार्यका लागि कार्यकर्ताहरु खटेर लागेका हुन्छन् । २०७२ को भूकम्पपछि पुनःर्निमाणमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु सवैभन्दा बढी खटिएका थिए । यस्तै दुई बर्ष अघि कात्तिकमा जाजरकोटमा आएको भूकम्प मात्रै होइन विभिन्न विपत्ती र सहयोगका लागि एमालेका कार्यकर्ताहरु सक्रिय रुपमा लागेका हुन्छन् ।
निर्णय प्रक्रियामा एकरूपताः
पार्टी सामूहिक नेतृत्वका हिसावले अघि बढ्ने गर्दछ । एमालेमा निर्णय लिने प्रक्रियाहरू बहुमतको आधारमा हुन्छन् । विवाद हुँदा पार्टी भित्रै छलफल गर्ने संस्कृति छ, जसले विखण्डन हुन दिँदैन । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वले ल्याउने प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरेको देखिन्छ । यो नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि हो । नेतृत्वलाई गर्ने विश्वासले गर्दा नै पार्टी बलियो हुन्छ । पार्टीमा सवैको कुरा सुन्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी रहेको छ जुन राम्रो हो ।
समयको आवश्यकता बोध
नेकपा एमालेले आफूलाई परिमार्जन गर्दैै अघि बढाएको छ । जस्तो कुनै बेला नेकपा एमाले बर्गिय संघर्षका लागि सेना आवश्यक पर्दछ भन्ने मान्यतामा थियो । पछि शान्तिपूर्ण रुपमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर आयो । २०४६ साल अघिको नेकपा एमाले र त्यसपछिको नेकपा एमालेमा फरक छ । यसका साथै नेकपा एमालेले समयअनुसार आफ्ना नीतिहरू परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने गरेको छ ।
संगठन विस्तार र चुनावी सशक्तताः
एमाले चुनावमा प्रभावकारी रणनीति अपनाउने पार्टी हो । नेकपा एमालेले पटक पटक विभिन्न अभियान संचालन गर्दै आएको छ । जनतासंग कसरी जोडिएर जाने भन्ने बारेमा एमाले स्पष्ट रहेको छ । नेकपा एमालेले कहिले घर घरमा पुग्ने अभियान चलाउँछ । कहिले विकासका बारेमा बुझ्ने अभियान चलाउँछ । अहिले जरा अभियान चलाएको छ । यो अभियान वडातहमा जाने भनिएको छ । वडातहमा जाने भनिएपनि नेकपा एमालेले हरेक कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । हुनत कतिपयले एमालेले चुनाव देखि चुनावसम्म सक्रियता बढाउँछ भन्ने गर्दछन् । चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै होइन । नेकपा एमालेले निर्वाचनबाट सरकार बनाउने अवसर पायो भने अरुले भन्दा फरक तरिकाले काम गर्दछ भन्ने उदाहरण नेकपा एमालेको पहिलो सरकार देखि केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो सरकारसम्म छर्लङ्गै छ । नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउन पाएको छैन । नेपाली काँग्रेसले पटक पटक बहुमत पायो तर सरकार चलाउन सकेन । माओवादीले पनि पटक पटक सत्ता नेतृत्वको जिम्मेवारी पायो अहिले माओवादीको जनमत नै घट्दै गएको छ । नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानको मर्म आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । यस हिसावले एमालेले जरा अभियान सफल बताउने हो र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने हो भने अझै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपना देख्ने बर्तमान प्रधानमन्त्रीको सपनालाई साकार बनाउने हो भने नेकपा एमालेका अन्य नेता कार्यकर्ताले पनि मेहनत गर्नु जरुरी भएको छ । (समाप्त)

छबि पुरी/ राप्ती पोष्ट

घोराही, ४ फागुन । गत जेठ ३१ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीको पाँचौँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन दाङ आउनुभयो । त्यसको ठीक आठ महिनापछि पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा माघ ११ र १२ गते दाङ आउनुभयो ।

विविध कारणले १२ वर्षदेखि रोकिएको दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिका रुपमा सरिक हुनुभएका दाहालले नेसंवि र दाङको विकास बारे निकै चर्चा गर्नुभयो । साढे महिनापछि दाङमा पाइला टेक्दा माघको ११ र १२ गते जनताको बीचमा आएको भन्दै फुर्सदिलो रुपमा समय बिताउनुभयो

उहाँले दुई दिनको बिचमा पार्टीको कार्यक्रमदेखि शुभेच्छुकसँग पनि भलाकुसारी गर्नुभयो । सत्ता छाडेर जनताको बिचमा आएको भन्दै आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनका लागि जनतासँग भोट समेत माग्न भ्याउनुभयो । उहाँले दाङको बारेमा जनयुद्धका बेलादेखि जानकार रहेको बताए पनि यहाँको विकासका लागि ठोस योजना भने सुनाउनु भएन । ‘म घोराही तुलसीपुर सडकमा त्यो बेला हिँड्दा दुर्घटनामा परेको थिएँ । त्यसैले यहाँको बारेमा याद छ । टरीगाउँ विमान स्थल सुचारु गर्न यहाँका नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएमा राम्रो हुनेछ । दाङको विकासका लागि हामी गम्भीर छौँ, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ‘साविक राप्तीको आर्थिक केन्द्र हो । दाङको विकासका लागि सबै लागौँ । दाङ अवश्य बन्नेछ ।’

दाहाल दाङबाट फर्किएको १४ दिनपछि माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनुभयो । उहाँ यसअघि २०७८ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि प्रचण्डसँग दाङ आउनुभएको थियो । त्यसको करिव ३ वर्षपछि दाङ आउनु भएका सभापति देउवाले दंगीशरण गाउँपालिका ३ चखौरामा भएको थारु समुदायको कार्यक्रमदेखि पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीता जनाउनुभयोे ।
उहाँले दाङको विकासका लागि टरीगाउँ धावनमार्ग विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । पश्चिम क्षेत्रकै पुरानो विमान स्थल भएपनि चलायमान बन्न नसकेको टरीगाउँ विमान स्थल बिस्तार गरेर सुचारु गर्दै दाङको विकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन हुनु र प्रदेश राजधानी हुनु यहाँको विकासको आधार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति देउवाले थारू समुदायको उत्थानका लागि आरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दाङ थारु जातिको विशेषता बोकेको जिल्ला भएकाले थारु समुदायको कला, संस्कृति, भाषा, पहिचान संरक्षणमा जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दाहाल र देउवापछि अबको ८ दिनपछि फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दाङमा आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ यसअघि २०७६ माघ १२ गते देशकै दोस्रो लामो पुलका रुपमा  रहेको राप्ती नदी पुलको उदघाटन गर्न र नेकपा विभाजनपछिको कार्यक्रम सम्बोधन गर्न देउखुरीमा आउनुभएको थियो ।

पाँच वर्षपछि दाङमा पाइला टेक्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिल्लामा आउँदा सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा पाँचौँ अधिवेशनमा विशेष सम्बोधन गर्ने र घोराहीमा हुने जनसभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसअघि दुई दिन दाङमा रहने बताईएपनि उहाँ सोमबार नै काठमाडौँ फर्किने नेकपा एमाले दाङले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली फागुन ६ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा सहभागी हुने र लामो समयदेखि अलपत्र रहेको घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडकको शिलान्यास गर्ने बताइएको थियो ।

उहाँले यहाँको विकास र सम्भावनालाई कुन ढंगले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने दाङबासीले प्रतिक्षा गरेका छन् । घोराहीमा हुने सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीबाट जिल्लाको अवस्था बारे सम्बोधन हुने आशा गरेका छन् । उसो त, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको दाङमा एकपछि अर्को गरेर शीर्ष दलका मुख्य नेता आईरहँदा दाङले धेरै आश्वासन पाएको छ । एक महिनाको अवधिमा देशका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री  दाङमा  आएर विभिन्न विषयमा यहाँको अवस्थासँगै आगामी योजनाका बारेमा बोलिरहँदा लामो समयदेखि अधुरा योजना र यसअघि सार्वजनिक गरिएको विकासका योजनाले सार्थकता पाउनेमा दाङबासीमा आशा पलाएको छ ।

तर, कतिपयले पछिल्लो समय शीर्षस्थ नेताहरु दाङमा आईरहँदा यहाँको विकास निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न आईरहेको टिप्पणी गर्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको दाङ आगमनलाई यहाँका नागरिकले प्रदेश राजधानीको विकाससँगै विकास योजनामा शीर्ष नेताहरुको धारणा कस्तो छ भन्ने कोणबाट हेरिरहेका छन् । देशका ठूला पार्टीका शीर्ष नेतृत्व जिल्लामा आउँदा उनीहरूको आगमनले दाङ विकासमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा नागरिक वर्गले गरिरहेका छन् ।

नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो दाङ आगमनले दाङको विकास र समृद्धिका लागि केही भएपनि दवाव निर्माण गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । यद्यपि, उहाँले जनताले खास्सै ठूलो अपेक्षा नराखे पनि नेताहरुले  नागरिकसँग बसेर छलफल गर्न समय निकाल्नु पर्ने आवश्यक ठान्नु हुन्छ । दाङले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि कसरी अघि बढ्दा राम्रो होला भन्ने बारे नेताहरुले जिल्लामा आएको बेला वृहत छलफल गर्दा राम्रो हुने उहाँको भनाई छ ।

दाङको विकासका लागि दाङको हवाई यातायात व्यवस्थापन, कोइलाबास नाका पूर्ण सञ्चालन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, लमही–धारापानी–तुलसीपुर कोरिडोर, घोराही–प्युठान सडक, घोराही–स्वर्गद्वारी केबुलकार, लमही–घोराही सुरुङमार्ग, घोराही–तुलसीपुर–अमिलिया फोरलेन सडक, माडी–दाङ, शारदा–दाङ डाइभर्सन तथा ग्वारखोला उच्च बाँध, वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीमा निर्माणाधीन रंगशाला, प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा दाङ आएर फर्किने नेताहरुले गम्भीर लिनुपर्ने नागरिक अगुवा चन्द्रराज पन्त बताउनुहुन्छ ।

भूगोलका हिसावले एसियाकै ठूलो उपत्यका मानिएको दाङ हरेक दृष्टिकोणबाट सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । तर, नेताहरुले यहाँको सम्भावना र अवसरलाई बारम्बार राजनीतिक भ¥याङ बनाएर माथि पुग्दा जिल्ला बिर्सँदा दाङले दुख पाईरहेको दाङका सामाजिक अभियन्ता विकिरण गौतम बताउनुहुन्छ । अहिले सत्ता साझेदारमा शीर्ष नेता तथा आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिनु भएका शेरबहादुर देउवा दाङ आएर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगमन हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । ‘देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जिल्लामा आउनु महत्वपूर्ण विषय हो । दाङको विकास हुन बाँकी छ । यहाँको विमानस्थल सुचारु हुनुपर्नेछ । सडक फोरलेन हुनुपर्ने यहाँका नागरिकको आशा छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरूको आगमनले विकासमा सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ ।’ तर, दाङको सम्भावना र समृद्धिको सपना पूरा गर्न नेताले जनताका आवाजको सुनुवाई भने गर्नुपर्छ ।’

दाङ राजनीतिक प्रभाव  रहेको जिल्ला हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का लागि विशेष जिल्ला मानिन्छ । अहिले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा यहाँका नेताहरुको प्रभाव देखिन्छ । अर्कातिर नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल पनि दाङ कै भएकाले पछिल्लो समय नेताहरुको दाङ भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा पनि हेरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका पोखरेललाई नेकपा एमालेमा ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा समेत धेरैले अड्कल काट्ने गरेका छन् ।

छबि पुरी / राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ निवासी ७० वर्षीया झुमकुमारी खत्री लामो समयदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँले हाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरमा उपचार गराई रहनुभएको छ । उहाँको उपचार गर्दागर्दै परिवारले ठूलै आर्थिक भा व्यहोर्नु परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले वडा, पालिकाहुँदै झुमकुमारीको उपचारका लागि आर्थिक सहायताको सिफारिस स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाईएको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की ४० वर्षीया पति कुमारी चौधरी पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँको विपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा उपचार भईरहेको छ । गाउँमा अरुकै खेत अधिया गरेर गुजारा गर्दै आएको पति कुमारीको परिवारमा क्यान्सर जस्तो कडारोगको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक अभाव भोगिरहेको छ । थप उपचारका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कसरी पुग्ने भन्ने समेत उनीहरुको परिवारलाई थाहा थिएन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अहिले उपचाररत पति कुमारीलाई दाङबाट चितवन आवत–जावत गर्दा नै झण्डै तीन लाख ऋण लागेको छ । कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि एक लाखसम्मको उपचार सम्बन्धित अस्पतालबाट पाउने व्यवस्था गरेकाले सोही सेवाबाट उहाँले पहिलो चरणमा क्यान्सर अस्पतालमा उपचार सेवा लिनुभयो ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि खालका कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि अस्पतालमै भुक्तानी गरेर नागरिकको उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उहाँलाई पनि उपचार सहायता मिल्ने भएको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने एक लाख र प्रदेश सरकारको उपलब्ध गराएको दुई लाखले पति कुमारीलाई उपचारमा ठूलो राहत मिल्नेछ । उहाँ जस्तै तुलसीपुर १६ का ५१ वर्षीय रेशमबहादुर थारु पेटको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँको पनि आर्थिक सहायताका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस भएको छ । बनेका कानून कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रदेशका नागरिकलाई अहिले धेरै राहत भईरहेको छ । कानून कार्यान्वयन अझ सहज र जनमुखी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) समेत गरेको छ ।

यसले जिल्लामा यसअघि पालिकाहुँदै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आर्थिक सहायताका लागि जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्तिक मसान्तबाट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले मुटुको भल्व फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोग उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । गएको कात्तिक २९ गतेदेखि माघको १० गतेसम्म दाङबाट ३४ जना मुटुको भल्व फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारका लागि सिफारिस भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३४ जनामध्ये २४ जना क्यान्सरका बिरामी रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार जटिल रोग लागेका बिरामीले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई दृष्टिगत गरी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि यसको लाभ बिरामीले लिईरहेका छन् । एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज पनि भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ ।

यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हुँदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु बताउनुहुन्छ । उहाँले एउटा सिफारिस बनाउन टाढाटाढाबाट प्रदेश राजधानीमा रहेको निर्देशनालय आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यो निर्णयले सेवा लिन सहज भएको बताउनुभयो ।

नसर्ने रोगबाट पीडित हुने बिरामीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । अस्वस्थ्य जीवनशैली र खानपानकै कारण गम्भीर प्रकृतिका नसर्ने रोगबाट मानिसहरु धेरै बिरामी पर्ने गरेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ । नेपालमा क्यान्सरका रोगी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी, मुटुसम्बन्धी नसर्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार आफैमा खर्चिलो छ । उपचारका लागि सुविधायुक्त महंगा अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीले आर्थिक जोहो गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक सहुलियत नै बिरामीका लागि पुनर्जीवनको आधार बनेको छ । बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ को दफा २ को (ख) मा ‘कडारोग’ भन्नाले मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगलाई परिभाषित गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची १ अन्तर्गत यस्ता रोगको उपचारका लागि देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी विभिन्न ८० वटा अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मिर्गौला रोगको उपचारका लागि २५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि औषधि उपचार सहयोग गर्न प्रदेश स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ सालमा प्रदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकलाई लागेका नसर्ने रोगहरुमध्ये क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण वा मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा हाल पाइरेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई सरल, पहँुचयोग्य पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को दफा ५३ अनुसार यो निर्देशिका बनाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगहरुको उपचारको लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा क्यान्सर रोगका एक हजार दुई सय २४ जना बिरामी, मुटुको भल्व फेर्ने १६ जना र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ३८ जना बिरामीलाई उपचारको लागि उक्त उपलब्ध गराएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर रोगको उपचारका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा तीन सय १२ जनाले सहयोग प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा एक हजार तीन सय २५ र आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एक हजार दुई सय २४ जनाले सहयोग प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गम्भीर खालका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट कमी हुने देखिएको छ । उपचारका लागि सहयोग रकम वितरण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने, त्यसका लागि बृहत् जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले बताउनुभयो ।

जनसभामा ५० हजार सहभागीता गराउने संकल्प

राप्ती पोष्ट

दाङ, माघ । नेकपा एमाले दाङले फागुन ५ गते पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने कार्यक्रममा कम्तीमा ५० हजार जन सहभागीता जुटाउने संकल्प गरेको छ । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दाङको वैठकले फागुन ५ गतेका दिन प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रममा भव्य जनसहभागिता जुटाउने तयारी गरेको प्रचार विभाग प्रमुख संगीत बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार घोराहीमा बसेको बैठकले वैठकले घोराहीमा हुने विशाल जनसभालाई ब्यबस्थित बनाउन जिल्ला अध्यक्ष शिव कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा १७६ सदस्यीय मूल व्यबस्थापन समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकीको संयोजकत्वमा जनपरिचालन उपसमिति, जिल्ला सचिव श्याम डाँगीको संयोजकत्वमा मञ्च ब्यबस्थापन उपसमिति, सचिवालय सदस्य सुदन केसीको संयोजकत्वमा स्वयमसेवक परिचालन उपसमिति, प्रचार विभाग प्रमुख संगित बस्यालको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति गठन गरिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जनसभामा दाङका १० वटै पालिका र सयवटै वडा कमिटीले जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै विभिन्न जनवर्गिय संगठनले पनि जन परिचालनका लागि तयारी गर्नेछन् । जसमा अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, लोकतान्त्रिक मगर संघ, लोकतान्त्रीक थारु संघ, नेपाल जातिय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय ब्यबसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ, बुद्धिजिवि परिषद, भुमि तथा सुकुम्वासी महासंघ, पेशागत महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रगितिशिल, मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, नेपाल पिछडाबर्ग, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायतका जनवर्गिय संगठनले व्यानर सहित जुलुस निकाल्ने निर्णय गरिएको छ ।
वैठकले माघ २५ गते १० वटै पालिका कमिटीको वैठक बस्ने, २६ गते क्षेत्रीय निर्वाचन समन्वय कमिटीको वैठक बस्ने र २७ गते प्रदेश सभा समन्यव कमिटीको वैठक बसेर फागुन ५ गतेको जनसभालाई थप ब्यबस्थित र योजना बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । वैठकमा दाङका १० वटै पालिका कमिटीका अध्यक्षहरुले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ ।

वैठकले भुमि समस्या समाधान आयोग दाङको अध्यक्षमा जिल्ला कमिटिका पूर्व अध्यक्ष हुकुम बस्नेत मन्त्री परिषद वैठकबाट मनोनित हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फवाट निर्वाचित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र शाहलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमाले दाङका प्रचार विभाग प्रमुख बस्यालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला कमिटीको वैठकलाई सम्वोधन गर्दै पोलिट्ब्युरो सदस्य नरुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा वली दाङ आउने अबसरलाई उत्सवका रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाङ आएर सम्वोधन गर्ने कुराले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनका लागि व्यापक रुपमा परिचालिन हुन जिल्ला कमिटी र मातहतका अन्य कमिटीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई महत्व दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुस् ।’ दाङले विकासको लय पकडेको भन्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनभएका चौधरीले अनावस्यक राजनीति गरेर विकासको लयलाई अवरोध नगर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

वैठकमा जिल्ला अध्यक्ष आचार्यले अहिलेसम्म सम्पादन भएका कामहरु र आगामी योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्काललाई फागुन ५ र त्यसपछि मिसन ०८४ लाई ध्यानमा राखेर काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो । वैठकमा केन्द्रिय सदस्यहरु जिवन गौतम, घनश्याम पाण्डे, भागवत विश्वासी, कोमल वली, सिता सिग्देल, साजिदा सिद्धिकीको उपस्थिति थियो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको जनज्योति विद्यामन्दिरले घोराही उपमहानगरपािलका वडा नं. १२ मा रहेको आधारभूत विद्यालय हापुर गुर्जेका शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने एक सय ६८ जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण ग¥यो ।

२७ औं बार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सामुदायिक विद्यालय गुर्जेमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको विद्यालयका प्रचार्य दिव्य अधिकारीले बताउनुभयो । विद्यालयको आसन्न वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस २०८१ को अवसरमा माघ १८ गतेदेखि विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक तथा खेलकुदका कार्यक्रमहरू गरिरहेको विद्यालयले मंगलबार घोराही बजार देखि टाढा रहेको विद्यालयलाई सामग्री सहयोग गरेको हो । ‘समुदायसँग जनज्योति कार्यक्रम अन्तर्गत हापुर गुर्जेस्थित आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो ।’ प्रचार्य अधिकारीले भन्नुभयो ।

आधारभूत विद्यालय हापुर गुर्जेका प्रधानाध्यापक चामुकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उक्त विद्यालयका शिक्षकहरू जितबहादुर बि.क. र बुद्धि आचार्यले यस प्रकारका कार्यक्रमहरुले विद्यार्थीहरूको पढाइ लेखाईलाई थप उर्जा मिल्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा प्रकाश पार्दै जनज्योति विद्यामन्दिर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष योगेन्द्रराज न्यौपानेले विद्यालयले समुदाय स्तरमा सेवा, सहयोग र चेतना अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । आधारभूत विद्यालय गुर्जेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर डिसीले आभार व्यक्त गर्दै जनज्योति विद्यामन्दिरको यस यस कार्यक्रमलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो । विद्यार्थीहरुलाई यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरुले थप हौसला मिल्ने र शैक्षिक सुधारमा टेवा पुर्याउने साथै जनज्योति विद्यामन्दिरको आसन्न वार्षिक उत्सवको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जनज्योति विद्यामन्दिरका प्राचार्य अधिकारी र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्माले मन्तव्य दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चालक समितिका सदस्य जीवनकुमार आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

दाङ, माघ । प्रेस चौतारी नेपालको २७ ओेैं स्थापना दिवसका अवसरमा घोराहीमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ । प्रेस चौतारी दाङ शाखाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २८ जनाले रक्तदान गरेका थिए ।

चौतारीका अध्यक्ष सुधासुमन ढकालको अध्यक्षतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा रक्तदान गर्नेहरुमा नेकपा एमाले दाङका उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकी, चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सविन प्रियाशन, चौतारीका पूर्व केन्द्रिय सदस्य सुदर्शन रिजाल, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख संगीत वस्याल, चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष सुधासुमन ढकाल, उपाध्यक्षहरू विमल योगी, लक्ष्मि पोख्रेलले रक्तदान गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी चौतारीका निवर्तमान सचिव किरण गौतम, एमाले नेताहरू विष्णु कालाथोकी, हुम बहादुर विक हमाल, उमेश विक, लाले सुनार, कलश सहकारी घोराहीका व्यवस्थापक प्रकाश अधिकारी, रामप्रसाद सुवेदी, प्रेम कुमारी बुढामगर, निमेश चौधरीले रक्तदान गर्नुभएको थियो । यस्तै निकाश वली, सुजन विक, हुकुमा डिसी, समीप थापा मगर, प्रदिप पुन मगर, महेश रिजाल, निसा कुमारी चौधरी, अनुप आचार्य, प्रकाश पुन, रामहरी शर्मा र शालिकराम चौधरीले पनि रक्तदान गर्नुभएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोशाइटी, व्लड बैंक दाङसंगको समन्वयमा रक्तदान गरिएको थियो । सो अवसरमा रक्त सञ्चार केन्द्र घोराहीका प्रमुख दिलिप न्यौपानेको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । चौतारीका उपाध्यक्ष विमल योगीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव निमुसंगम घर्तिले गर्नुभएको थियो । रक्तदान गर्ने सवैलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । सोही क्रममा रक्त सञ्चार केन्द्रलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

यसैबीच प्रेस चौतारी दाङको पहिलो बैठक घोराहीमा बस्यो । चौतारीका अध्यक्ष सुधासुमन ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सविन प्रियासन, नेकपा एमाले दाङका प्रचार विभाग प्रमुख संगित वस्याल लगायतले निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

बैठकले गत शनिबार सम्पन्न जिल्ला अधिबेशनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण अतिथिहरु, सल्लाहकार लगायत सवै सदस्य र सहयोग गर्ने विभिन्न संघसंस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । यस्तै आगामी फागुन ५ गते पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका उपस्थितिमा हुने नेकपा एमालेको जनसभाको प्रचारप्रसार तिव्र पार्ने, संगठन मजवुत बनाउन संगठनका अग्रजहरूसंग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सम्पादकीय

कुनै काम सवैले थाहा पाउने तरिकाले गर्ने कार्य नै पारदर्शिता हो । अझ भन्ने हो भने निर्णय प्रक्रिया, नीति, कार्यक्रम, तथा कामकारबाहीहरू खुला र स्पष्ट ढंगले गरिनु नै पारदर्शिता हो । पारदर्शितासंग जोडिएको अर्को विषय भनेको जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिता भनेको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले आफ्नो कामको हिसाब–किताब दिनु र कुनै त्रुटि भएमा त्यसको जवाफ दिन तयार हुनु हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुँदा व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ कि सरकार वा कुनै संस्था के काम गरिरहेको छ, कसरी स्रोतसाधन खर्च गरिरहेको छ, र कसलाई जवाफ दिन जिम्मेवार छ । पारदर्शिताको कुरा व्यक्ति देखि नै लागु हुन्छ । व्यक्ति, घर परिवार, समाज, संघ संस्था, सरकार सवैतिर आवश्यक पर्दछ । जहाँ पारदर्शिता हुन्छ त्यहाँ जवाफदेहिता पनि हुन्छ भन्ने रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यदी पारदर्शिता छैन भने जवाफदेहिता पनि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । कोही व्यक्तिले पारदर्शि रुपमा काम गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्ति कामप्रति जवाफदेहि छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिने कुरा पनि जवाफदेहिता भित्र पर्दछ । काम गर्नेले पारदर्शिता तरिकाले गर्नुपर्दछ भने पारदर्शि काम गर्ने व्यक्ति नै जवाफदेहि हुन्छ । आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिने नसक्ने व्यक्ति पारदर्शी हुन सक्दैन ।

कुनै व्यवस्था विग्रेको छ भने त्यो एउटै कारण हो पारदर्शिताको अभाव । पारदर्शिताको अभावमा जवाफदेहिता हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्न हो भने पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर छ । पहिलो कुरा त सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार उच्च छ । धेरैजसो कामहरूमा स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने गरेको छ । काम के भएको छ वा के काम भएको छैन भनेर जानकारी लिनका लागि समस्या छ । भन्ने हो भने सूचना लिन कठिनाइ रहेको छ । यद्यपि, नेपालमा सूचना प्राप्त गर्ने कानुन छ (सूचनाको हक ऐन २०६४), तर सरकारी कार्यालयहरूले सूचना दिने प्रक्रियालाई जटिल बनाएका छन् । यसैगरी नेताहरू र कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता कमी रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सवालमा प्रायः जवाफ दिने कर्तव्य पूरा गर्दैनन् । आफूले गरेको गलत कामलाई पनि सही हो भनेर प्रमाणित गर्नका लागि न्वारनदेखिकै बल लगाउँछन । आफू सत्य रहेको र अरु खराव रहेको भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि खुवै मेहनत गर्दछन । यहि मेहनत पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि खर्च गरेको भए हाम्रो समाज कहाँबाट कहाँ पुगिसक्ने थियो । पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ । विकासका काममा अपारदर्शिता देखिन्छ । ठेक्का प्रणाली, बजेट वितरण, र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता अभाव छ ।

हरेक समृद्ध समाजका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक पर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक पर्ने मुल विषय भनेको विश्वास निर्माण गर्नका लागि हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुँदा जनताले सरकार, निजी क्षेत्र, र अन्य संस्थाहरूमा विश्वास गर्छन् । होइन भने एउटाले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने मात्रै होइन एकले अर्कोलाई समाप्त पार्नका लागि योजना बुन्ने काम धेरै हुन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि हुन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । समाजमा समानता ल्याउन सकिन्छ । पारदर्शिता हुँदा सबैलाई समान जानकारी र सेवा प्राप्त हुन्छ । यसले विभेदलाई घटाउँछ । हामीले लोकतन्त्रका कुरा गर्दछौं । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शि व्यवस्था हो भनेर भन्दछौं । यहि व्यवस्था अपारदर्शि रहेको छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने हरेक निकाय पारदर्शि हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताले सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । जवाफदेहिता भएमा सरकार जनताको सेवामा केन्द्रित हुन्छ । विकासका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक पर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा सरकारको हो । यसमा मुख्यगरी नीति निर्माण र कामकारबाही पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । यस्तै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सूचना दिनु र जनतालाई जवाफ दिनु पर्दछ । नागरिकले पनि सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भनेर भन्न सक्नुपर्छ । सही सूचना माग गर्नका लागि नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न नसक्ने नागरिक भएका छौं हामी । यस्तो कुरालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । आफू पारदर्शि बन्ने र अरुलार्य पनि पारदर्शि बनाउने अभियानमा नागरिक लाग्नुपर्छ ।

छबि पुरी / राप्ती पोष्ट

घोराही,  माघ ।
दाङमा विकास निर्माणका काम गर्न पर्याप्त नदीजन्य पदार्थ नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भईरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिँदासमेत विकासले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्चको विवरणले पनि देखाएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेटको खर्चको अवस्था हेर्दा पनि पूँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि ठेक्का सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा केही ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृतिको काम गरिसकेकाले अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन पश्चात चुरेमा सिफारिस गरेको र चुरेले सहमति दिएपछि उत्खननको प्रक्रिया कतिपय पालिकाले शुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।

जिल्ला अनुगमन समितिले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको आईई प्रतिवेदनमा तोकिएको शर्त तथा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लगायत प्रचलित कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही जिल्लाका ६७ घाटमा उत्खननका लागि चुरेमा सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्ला वर्ष अनुगमन र ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएका कारण उत्खननमा पनि ढिलाइ भएको थियो । यस वर्ष समयमै ठेक्का लगाउन अनुगमनको काम गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । उहाँले चुरेबाट स्वीकृति प्राप्त पालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफै घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामा गएकोे बताउनुभयो । दाङका सबै पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर चुरेमा सिफारिस गरेपछि मात्र चुरेले उत्खननका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने गर्छ ।

अघिल्लो वर्ष सिफारिस भएका अधिकांश घाटबाट स्थानीय तहले आफैले उत्खनन् गरेर बेच्ने निर्णय गरे तापनि राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले मात्रै आफै उत्खनन गरेका थिए । तर, विक्री नहुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको थिएन । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलाग्दा पालिकाका आन्तरिक योजना समेत प्रभावित भएका थिए ।

लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले १६ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनपछि राष्ट्रपति चुरेमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताउनुभयो ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले नौ स्थानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । हालसम्म चार वटा ठेक्का मात्र स्वीकृत भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी टेकबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ भए पनि विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लमही नगरपालिका र दंगीशरण गाउँपालिका मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि उस्तै अवस्था छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काममा असर गरेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीण भण्डारीले बताउनुभयो । आवश्यक परेको समयमा नदीजन्य पदार्थ नपाउने समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आइई) स्वीकृतिको काम गरिसकेपछि पुस मसान्तसम्ममा स्थलगत अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्माका अनुसार गढवा गाउँपालिकामा १२, बबई गाउँपालिकामा ११, दंगीशरण गाउँपालिकामा १०, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा ९–९, राप्ती गाउँपालिकामा सात, बंगलाचुली गाउँपालिकामा चार, शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन र घोराही उपमहानगरपालिकाको दुई वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । तुलसीपुर भने गत आवमा (आइई) गरी जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस भएका पाँच वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने भएकाले यो वर्ष नयाँ सिफारिस नगरेको जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा भईरहेको ढिलाईले विकास निर्माणको क्षेत्रमा असर परिरहेको भन्दै निर्माण क्षेत्रलाई ध्यान दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउने काम गर्दै आएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बजेटको ६३ दशमलब ०९ प्रतिशत हो । चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजर रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २८ दशमलब ८७ प्रतिशत हो । यही बजेटको आधारको प्रदेशको समग्र विकासका लागि वार्षिक कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारमा विभिन्न विषयगत क्षेत्र नियाल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका सडकको यकिन तथ्यांक यसअघि थिएन । प्रदेश मातहत रहेका सडकलाई कुन हिसावले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुनै तथ्य तथ्यांक पनि थिएन । तथ्यांक अभावमा वर्षेनी विनियोजन हुने बजेटले सडक पूर्वाधारमा कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाईएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ । गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं’ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो ‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेश सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहजरुपमा अघि बढ्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग योजनाको रुपमा राखिएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमामातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, किशोरीमा रक्त अल्पता जस्ता स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै छ । प्रदेशको स्वास्थ्य सूचक सकारात्मक हुन नसकेको तथ्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन र जिल्ला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली–२ मा उल्लेख छ । देखिएको अवस्थामा सुधार ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सुधारका योजना निर्माण गरेको छ । तथ्यांकले स्वास्थ्य समस्या जटिल अवस्थामा छ भन्ने देखिएपछि त्यसको निदान गर्न प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीमा एक लाख जीवित जन्ममा दुृई सय सातजना आमाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक देशका सातवटै प्रदेशमध्येकै उच्च हो । सबैभन्दा दुर्गम मानिने सुदूपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा दुृई सय सातजना बढी र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना आमाहरूको मृत्यु भएको छ । ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक र सर्भेको नतिजामा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेपछि यसतर्फ विशेष अनुदान प्रदान गरेर सरकारले लगानी गरेको छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक चौधरीले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेकै तथ्यांकको आधारमा हो । तथ्यांकबिना केही गर्न सकिदैन । अहिले हामीले देखा परेका समस्याको पहिचान गरेर निदान खोज्दै सूचक सुधारमा ध्यान दिएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले अघि सारेर पूरा नभएका योजना तथा नयाँ योजनालाई पूर्णता दिन र प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामको प्रभावकारीता बढाउन वर्तमान सरकार तथ्य र तथ्यांकलाई आधार बनाएर अघि बढेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाई । कतिपय क्रमागत योजना भए पनि बजेट नभएको कारण देखाएर यी मध्ये अधिकांश योजनालाई गतवर्ष भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

अधिकांश आयोजना स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा पहुँचका आधारमा छानिदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिने भएकाले तथ्यमा आधारित भएर योजना छानिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भूवन चौधरीले बताउनुभयो । ‘वृहत अध्ययन गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । होइन भने योजनाहरु काम नलाग्ने हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘लुम्बिनीमा अब तथ्य, तथ्यांकमा आधारित योजनालाई अघि सारेका छौँ । यसले प्रदेश सरकारको काममा नतिजा निकाल्न सहज हुनेछ ।’

पहाडी जिल्लाहरुमा खनिएका सडक कृषि उपजका सामग्री बजार पुर्याउन, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स कुदाउन प्रयोग भइरहेका छन् । तर, बसाइँसराइको दर भने घटेको छैन । पहाडमा जनसंख्या टिकाउन गाह्रो छ । यो देशकै समस्या हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट भन्दा मुनिका योजना पनि छन् । साना योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता छ । यसका लागि तथ्य, तथ्यांक र सर्भेले देखाएको नतिजाको आधारमा परिणामुखी योजना निर्माण गर्दा त्यसले उपलब्धि दिने पूर्वाधारविज्ञ जीवन अर्यालले बताउनुभयो । ‘साना टुक्रे योजनाले उपलब्धि दिदैन । ठूला योजनाहरु अनुसन्धानको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘ आफुसँग तथ्यांक छैन भने केही गर्न सकिँदैन । गरिएको छ भने पनि त्यसको मापन हुन कठिन हुन्छ । अहिले तथ्यांकको आधारमा योजनाहरुलाई अघि बढाउने पद्धतिको विकास भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनहरु तयार पारेको छ । ती अध्ययनहरुलाई केलाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दा उत्पादन बढ्ने र आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रहरु बढ्ने देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट २०७७ सालमा कागज उद्योगको सम्भावनाको अध्ययन गरेको थियो । घाँस, पराल, खर, गहुँको ठुटा संकलन गरेर कागज उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना सहितको कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–गोरुसिंगे आसपासमा उद्योग खोल्न सुझाव थियो । तर, यो आधारमा लगानी गर्न सकिएको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनामा समेत आकर्षित गरेर उत्पादन बढाउन सक्दा त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताउनुभयो । ‘ प्रदेशमा न हुने घाँस, पराल, खर, बाबियो त्यसै कुहिएर वा आगोमा जलेर यत्तिकै खेर गइरहेको छ । कागज उद्योग खोलेर उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने सुझाव थियो । यो सुझावको आधारमा योजना र लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता अनुसन्धान भएका छन् । ती क्षेत्रको अध्ययन गरेर वार्षिक तथा आवधिक योजनामा समेट्न सक्दा यसले राम्रो नतिजा दिने थियो ।’

प्रदेश सरकारले आवधिक योजनासँगै प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरेर प्रदेशको बस्तुगत तथ्यांकलाई आधारमा राखेर काम अघि बढाईएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । यसले विगतमा देखिएका समस्या समाधान हुने र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सही उपयोग हुने विश्वास गरिएको प्रदेशका मन्त्रीहरुको धारणा छ । समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशका लागि आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोँचसहित राज्यसंयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्य बताउनुहुन्छ ।