spot_img
spot_img

विकासका लागि तथ्य र तथ्यांक खोतल्दै प्रदेश सरकार

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बजेटको ६३ दशमलब ०९ प्रतिशत हो । चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजर रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २८ दशमलब ८७ प्रतिशत हो । यही बजेटको आधारको प्रदेशको समग्र विकासका लागि वार्षिक कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारमा विभिन्न विषयगत क्षेत्र नियाल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका सडकको यकिन तथ्यांक यसअघि थिएन । प्रदेश मातहत रहेका सडकलाई कुन हिसावले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुनै तथ्य तथ्यांक पनि थिएन । तथ्यांक अभावमा वर्षेनी विनियोजन हुने बजेटले सडक पूर्वाधारमा कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाईएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ । गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं’ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो ‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेश सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहजरुपमा अघि बढ्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग योजनाको रुपमा राखिएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमामातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, किशोरीमा रक्त अल्पता जस्ता स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै छ । प्रदेशको स्वास्थ्य सूचक सकारात्मक हुन नसकेको तथ्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन र जिल्ला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली–२ मा उल्लेख छ । देखिएको अवस्थामा सुधार ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सुधारका योजना निर्माण गरेको छ । तथ्यांकले स्वास्थ्य समस्या जटिल अवस्थामा छ भन्ने देखिएपछि त्यसको निदान गर्न प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीमा एक लाख जीवित जन्ममा दुृई सय सातजना आमाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक देशका सातवटै प्रदेशमध्येकै उच्च हो । सबैभन्दा दुर्गम मानिने सुदूपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा दुृई सय सातजना बढी र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना आमाहरूको मृत्यु भएको छ । ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक र सर्भेको नतिजामा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेपछि यसतर्फ विशेष अनुदान प्रदान गरेर सरकारले लगानी गरेको छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक चौधरीले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेकै तथ्यांकको आधारमा हो । तथ्यांकबिना केही गर्न सकिदैन । अहिले हामीले देखा परेका समस्याको पहिचान गरेर निदान खोज्दै सूचक सुधारमा ध्यान दिएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले अघि सारेर पूरा नभएका योजना तथा नयाँ योजनालाई पूर्णता दिन र प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामको प्रभावकारीता बढाउन वर्तमान सरकार तथ्य र तथ्यांकलाई आधार बनाएर अघि बढेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाई । कतिपय क्रमागत योजना भए पनि बजेट नभएको कारण देखाएर यी मध्ये अधिकांश योजनालाई गतवर्ष भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

अधिकांश आयोजना स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा पहुँचका आधारमा छानिदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिने भएकाले तथ्यमा आधारित भएर योजना छानिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भूवन चौधरीले बताउनुभयो । ‘वृहत अध्ययन गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । होइन भने योजनाहरु काम नलाग्ने हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘लुम्बिनीमा अब तथ्य, तथ्यांकमा आधारित योजनालाई अघि सारेका छौँ । यसले प्रदेश सरकारको काममा नतिजा निकाल्न सहज हुनेछ ।’

पहाडी जिल्लाहरुमा खनिएका सडक कृषि उपजका सामग्री बजार पुर्याउन, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स कुदाउन प्रयोग भइरहेका छन् । तर, बसाइँसराइको दर भने घटेको छैन । पहाडमा जनसंख्या टिकाउन गाह्रो छ । यो देशकै समस्या हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट भन्दा मुनिका योजना पनि छन् । साना योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता छ । यसका लागि तथ्य, तथ्यांक र सर्भेले देखाएको नतिजाको आधारमा परिणामुखी योजना निर्माण गर्दा त्यसले उपलब्धि दिने पूर्वाधारविज्ञ जीवन अर्यालले बताउनुभयो । ‘साना टुक्रे योजनाले उपलब्धि दिदैन । ठूला योजनाहरु अनुसन्धानको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘ आफुसँग तथ्यांक छैन भने केही गर्न सकिँदैन । गरिएको छ भने पनि त्यसको मापन हुन कठिन हुन्छ । अहिले तथ्यांकको आधारमा योजनाहरुलाई अघि बढाउने पद्धतिको विकास भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनहरु तयार पारेको छ । ती अध्ययनहरुलाई केलाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दा उत्पादन बढ्ने र आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रहरु बढ्ने देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट २०७७ सालमा कागज उद्योगको सम्भावनाको अध्ययन गरेको थियो । घाँस, पराल, खर, गहुँको ठुटा संकलन गरेर कागज उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना सहितको कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–गोरुसिंगे आसपासमा उद्योग खोल्न सुझाव थियो । तर, यो आधारमा लगानी गर्न सकिएको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनामा समेत आकर्षित गरेर उत्पादन बढाउन सक्दा त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताउनुभयो । ‘ प्रदेशमा न हुने घाँस, पराल, खर, बाबियो त्यसै कुहिएर वा आगोमा जलेर यत्तिकै खेर गइरहेको छ । कागज उद्योग खोलेर उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने सुझाव थियो । यो सुझावको आधारमा योजना र लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता अनुसन्धान भएका छन् । ती क्षेत्रको अध्ययन गरेर वार्षिक तथा आवधिक योजनामा समेट्न सक्दा यसले राम्रो नतिजा दिने थियो ।’

प्रदेश सरकारले आवधिक योजनासँगै प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरेर प्रदेशको बस्तुगत तथ्यांकलाई आधारमा राखेर काम अघि बढाईएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । यसले विगतमा देखिएका समस्या समाधान हुने र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सही उपयोग हुने विश्वास गरिएको प्रदेशका मन्त्रीहरुको धारणा छ । समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशका लागि आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोँचसहित राज्यसंयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्य बताउनुहुन्छ ।

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार