छबि पुरी / राप्ती पोष्ट
घोराही, माघ । दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ निवासी ७० वर्षीया झुमकुमारी खत्री लामो समयदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँले हाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरमा उपचार गराई रहनुभएको छ । उहाँको उपचार गर्दागर्दै परिवारले ठूलै आर्थिक भा व्यहोर्नु परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले वडा, पालिकाहुँदै झुमकुमारीको उपचारका लागि आर्थिक सहायताको सिफारिस स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाईएको छ ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की ४० वर्षीया पति कुमारी चौधरी पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँको विपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा उपचार भईरहेको छ । गाउँमा अरुकै खेत अधिया गरेर गुजारा गर्दै आएको पति कुमारीको परिवारमा क्यान्सर जस्तो कडारोगको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक अभाव भोगिरहेको छ । थप उपचारका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कसरी पुग्ने भन्ने समेत उनीहरुको परिवारलाई थाहा थिएन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अहिले उपचाररत पति कुमारीलाई दाङबाट चितवन आवत–जावत गर्दा नै झण्डै तीन लाख ऋण लागेको छ । कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि एक लाखसम्मको उपचार सम्बन्धित अस्पतालबाट पाउने व्यवस्था गरेकाले सोही सेवाबाट उहाँले पहिलो चरणमा क्यान्सर अस्पतालमा उपचार सेवा लिनुभयो ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि खालका कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि अस्पतालमै भुक्तानी गरेर नागरिकको उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उहाँलाई पनि उपचार सहायता मिल्ने भएको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने एक लाख र प्रदेश सरकारको उपलब्ध गराएको दुई लाखले पति कुमारीलाई उपचारमा ठूलो राहत मिल्नेछ । उहाँ जस्तै तुलसीपुर १६ का ५१ वर्षीय रेशमबहादुर थारु पेटको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँको पनि आर्थिक सहायताका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस भएको छ । बनेका कानून कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रदेशका नागरिकलाई अहिले धेरै राहत भईरहेको छ । कानून कार्यान्वयन अझ सहज र जनमुखी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) समेत गरेको छ ।
यसले जिल्लामा यसअघि पालिकाहुँदै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आर्थिक सहायताका लागि जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्तिक मसान्तबाट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले मुटुको भल्व फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोग उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । गएको कात्तिक २९ गतेदेखि माघको १० गतेसम्म दाङबाट ३४ जना मुटुको भल्व फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारका लागि सिफारिस भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३४ जनामध्ये २४ जना क्यान्सरका बिरामी रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार जटिल रोग लागेका बिरामीले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई दृष्टिगत गरी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि यसको लाभ बिरामीले लिईरहेका छन् । एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज पनि भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ ।
यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हुँदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु बताउनुहुन्छ । उहाँले एउटा सिफारिस बनाउन टाढाटाढाबाट प्रदेश राजधानीमा रहेको निर्देशनालय आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यो निर्णयले सेवा लिन सहज भएको बताउनुभयो ।
नसर्ने रोगबाट पीडित हुने बिरामीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । अस्वस्थ्य जीवनशैली र खानपानकै कारण गम्भीर प्रकृतिका नसर्ने रोगबाट मानिसहरु धेरै बिरामी पर्ने गरेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ । नेपालमा क्यान्सरका रोगी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी, मुटुसम्बन्धी नसर्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार आफैमा खर्चिलो छ । उपचारका लागि सुविधायुक्त महंगा अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीले आर्थिक जोहो गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक सहुलियत नै बिरामीका लागि पुनर्जीवनको आधार बनेको छ । बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ को दफा २ को (ख) मा ‘कडारोग’ भन्नाले मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगलाई परिभाषित गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची १ अन्तर्गत यस्ता रोगको उपचारका लागि देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी विभिन्न ८० वटा अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मिर्गौला रोगको उपचारका लागि २५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि औषधि उपचार सहयोग गर्न प्रदेश स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ सालमा प्रदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकलाई लागेका नसर्ने रोगहरुमध्ये क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण वा मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा हाल पाइरेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई सरल, पहँुचयोग्य पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को दफा ५३ अनुसार यो निर्देशिका बनाएको छ ।
निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगहरुको उपचारको लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा क्यान्सर रोगका एक हजार दुई सय २४ जना बिरामी, मुटुको भल्व फेर्ने १६ जना र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ३८ जना बिरामीलाई उपचारको लागि उक्त उपलब्ध गराएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर रोगको उपचारका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा तीन सय १२ जनाले सहयोग प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा एक हजार तीन सय २५ र आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एक हजार दुई सय २४ जनाले सहयोग प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गम्भीर खालका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट कमी हुने देखिएको छ । उपचारका लागि सहयोग रकम वितरण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने, त्यसका लागि बृहत् जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले बताउनुभयो ।
