राप्ती पोष्ट

घोराही, चैत । घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र स्वर्गद्वारी शाखा दाङको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पाँच दिने ह्विलचियर मर्मत तथा शिविर मंगलबार शुरु भयो ।

अपांग संघकी अध्यक्ष रुपा वलीको अध्यक्षतामा भएको शिविरको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ को वडा अध्यक्ष भानसिं बुढाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै वडा अध्यक्ष बुढा मगरज्यूले अब उप्रान्त यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर दिने भनाइ राख्नुभएको थियो। कार्यक्रम संघको कोषाध्यक्षले वडाका तर्फबाट अपांग संघलाई गर्ने सहयोग निरन्तर हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सिप प्रदान गर्ने हो भने अपांगलाई आत्म निर्भर बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घोराही उपहानगरपालिकाले अपांगता भएकाहरुलाई सहायक सामग्री वितरण गरिरहेको जानकारी दिंदै ह्विलचियर मर्मत शिविर उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल अपांग संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शरद अधिकारीले काठमाडौंमा मात्रै सिमित रहेको तालिम जिल्लामा पनि आयोजना गर्नु सह्राहनिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल अपांग संघले दिंदै आएका तालिम उपलव्धिमुलकु भएको बताउनुभयो ।

तालिमका प्रशिक्षकमा दण्डबहादुर बुढाथोकी हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल अपांग संघको केन्द्रिय कार्यालयमा ह्विलचियर मर्मत कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ । कार्यक्रमको सञ्चालक संघका सचिब श्री भुमा चौधरीले गर्नुभएको थियो । तालिम तथा शिविर पाँच दिनसम्म चल्ने भएको छ । तालिम सहभागीहरू ११ जना रहनेछन् ।

यसैबीच जिल्लामा कसैको ह्विलचियर विग्रीएको र बनाउन नसकिरहेको भए शिविरमा ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ । नेपाल अपांग संघले संचालन गरेको शिविरमा विग्रिएका ह्विलचियर निःशुल्क रुपमा मर्मत गरिनेछ । संघका सह सचिव बसन्त भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

सम्पादकीय

खेलकुद हाम्रो अभिन्न अंग भइसकेको छ । हरेक व्यक्ति खेलकुदसंग परिचित छ । खेलकुद भनेको प्रतिष्पर्धा मात्रै होइन । खेलकुद आफ्नो लागि नै हो । खेल्दै जाँदा प्रतिष्पर्धा हुन्छ, जित हार हुन्छ । समग्रमा खेलकुद भनेको व्यक्तिगत स्वास्थ्यका लागि काम लाग्ने विषय हो । खेलकुदले शारीरिक मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि मानिसलाई सबल बनाउँछ । खेलकुदले समाजमा अनुशासन, सहकार्य, र प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकास गराउँछ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा खेलकुदको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । यसै क्रममा, घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै आएको छ, जसले स्थानीय खेलाडीहरूलाई अवसर प्रदान गरिरहेको छ । हालै सम्पन्न महिला फुटबल प्रतियोगिता यसको एउटा उदाहरण हो । पहिलो पटक आयोजित यस प्रतियोगिताले घोराहीमा खेलकुद विकासका लागि नयाँ आशा जगाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका भएपछि आएका जनप्रतिनिधिहरुले खेलकुदलाई महत्व दिएका थिए । त्यसयता घोराही उपमहानगरपालिकाले क्रिकेट, भलिबल, फुटबल लगायतका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता प्रतियोगिताले स्थानीय खेलाडीलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने खेलप्रति युवाहरूको रुचि बढाएको छ । नेपालमा थोरै स्थानीय तहले खेलकुदलाई महत्व दिएका छन् त्यसमा घोराही पनि एक हो । घोराहीले खेल मैदानहरूको निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा खेलाडीहरूको प्रशिक्षण र विकासका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना भएको छ ।

खेलकुदको विकासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ । खेल पूर्वाधारको अभाव, पर्याप्त लगानीको कमी, दक्ष प्रशिक्षकहरूको अभाव तथा खेल प्रशासनमा देखिने समन्वयको कमजोरी जस्ता समस्याहरू अझै पनि विद्यमान छन् । यस्ता समस्याहरू समाधान नगरेसम्म खेलकुदको दिगो विकास सम्भव छैन । दाङ जिल्ला प्राकृतिक रूपमा खेलकुदका लागि अनुकूल क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । दाङका १० पालिकामध्य पूर्वाधारका हिसावले घोराहीमा एउटा राम्रो फुटवल मैदान छ । एउटा क्रिकेट मैदान छ । अन्य खेलका लागि पनि अवसर बढ्दै गएका छन् । खेलकुद बाहेक यहाँ ट्रेकिङ, दौड, साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय युवा खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर गर्न विभिन्न स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा खेलकुदलाई पाठ्यक्रमकै एक हिस्सा बनाइयो भने विद्यार्थीहरू खेलप्रति अझ बढी आकर्षित हुनेछन् । स्थानीय स्तरमा खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरेर योग्य खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा खेलकुदको विकासको सम्भावना अपार छ । फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स जस्ता खेलहरू राष्ट्रियस्तरमा निकै लोकप्रिय छन् । यदी सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीहरूको उचित प्रशिक्षण तथा सुविधामा ध्यान दिने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छ । विशेषगरी, घोराही जस्ता नगरपालिकाहरूले खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यदि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएमा खेलकुदसँगै पर्यटन क्षेत्रसमेत फस्टाउनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर खेलकुद क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

खेलकुदका लागि पहिलो ध्यान त खेलाडीकै जानुपर्छ । त्यसपछि खेलप्रेमीले ध्यान दिनुपर्छ । राज्य संचालनमा रहेकाहरुलाई सवैकुरा थाहा नहुन सक्छ । कुन खेलकुदलाई महत्व दिने, कुन खेलका लागि मैदानको व्यवस्थ ागर्ने भन्ने बारेमा थाहा नहुन सक्छ । यस्तोमा जानकारहरुको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ । घोराहीले पटक पटक आयोजन ागर्ने प्रतियोगिताले खेलाडीहरूलाई व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्न पाउँछन् र सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । पहिलेको कुरा गर्ने हो भने खेल भनेको पुरुषका लागि जस्तो मात्रै थियो । विस्तारै महिलाहरु पनि खेलकुदमा सक्रिय हुन थालेका छन् । सोही क्रममा महिला खेलाडीहरूको लागि आयोजित फुटबल प्रतियोगिता निकै सकारात्मक पहल हो । महिलाहरूलाई खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि अझ बढी अवसर दिन आवश्यक छ । खेलाडीहरूको लागि विशेष अनुदान, छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण सुविधाहरू उपलब्ध गराइयो भने उनीहरू अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन् । खेलकुदको विकासलाई अझ दिगो बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छन् । खेलाडीहरूलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिनका लागि खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र तथा खेल एकेडेमीहरूको स्थापना गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय तथा क्याम्पसमा खेलकुदलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरेमा विद्यार्थीहरू खेलप्रति आकर्षित हुनेछन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले खेलकुद प्रवद्र्धनका लागि थालेका प्रयासहरू निकै प्रशंसनीय छन् । यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीहरूलाई अगाडि बढ्न मात्र होइन, समाजमा खेलकुदको महत्वबारे सचेतना फैलाउन पनि मद्दत गर्छ । नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि सरकारी, निजी तथा स्थानीय तहबीच बीच पनि समन्वय आवश्यक छ ।

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, चैत । दाङमा ढुवानीका लागि पाल्ने गरिएका घोडाको संख्या सिमित बन्दै गएको छ । कुनै समय जताततै घोडा पाईने गरेको दाङमा केही गाउँका मानिसले मात्रै पाल्ने गरेका छन् । केही बर्ष अघिसम्म घोडा लाद्ने चलन थियो । घोडा लादेर कोईलाबास जाने अनि त्यहाँबाट उपभोग्य बस्तु खरीद गरेर ल्याउने चलन थियो । तर, अचेल यो परम्परा हराएको छ । समय, परिवेश फेरिँदै जाँदा घोडा लाद्नेहरु पनि घटेका छन् ।

अव घर घरै गाडी पुग्छन् । घोंडाको प्रयोग सुन्य जस्तै हुँदैछ । हिजो आज घोराही र तुलसीपुरका केही वडामा मात्रै घोडा लाद्ने भेटिन्छन् । घोराहीको १६, १७ वडाका केही व्यक्तिले घोडा लाद्छन् भने तुलसीपुरको १०, ११ नम्बर वडाका केही व्यक्तिले घोडा लाद्ने पेशा अंगाल्दै आएका छन् । ४० को दशक अघिसम्म प्राय घरमा पाईने गरेका घोडा अचेल सिमित व्यक्तिले मात्रै पाल्ने गरेका छन् । मोटरगाडीको सहज उपलब्धता बढेपछि घरमा घोडा पाल्नेको संख्या घटेको हो । कुनै बेला सवारी साधनको रुपमा प्रयोग हुने गरेका घोडाहरु अचेल देख्न पनि छाडेका छन् । गाउँघरमा एकाधले पाल्ने बाहेक खासै देखिँदैन । घोडा पाल्न सौखीनहरुले पाले पनि सामान्य मानिसले ढुवानीमा प्रयोग गर्नु बाहेक अरु प्रयोजनाका लागि पाल्ने गरेको पाईदैन ।

गाउँघरमा उब्जेको अन्नबाली खरीद गरेर, आफुले उब्जाएको अन्नबाली बजारमा लगेर बिक्रि गर्ने पुख्र्यौली पेशालाई उनीहरुले आजसम्म निरन्तरता दिँदै आएका छन् । सायद, उनीहरु पछिको पीढिले यो पेशा अंगाल्ने छैनन् । यो पुस्ता नै घोडा लाद्ने अन्तिम पुस्ता बन्ने धेरैले अनुमान लगाई रहँदा घोडा लाद्नेहरुका परिवारका सदस्य पनि यो पेशामा आउन रुची नदेखाएको बताउँछन् ।

जसले गर्दा ढुवानीमा सहयोग गर्दै आएका घोडाहरू लोप हुन लागेको घोडलद्दी किसान व्यवसायीहरूले पेशा संकटमा पर्न थालेको बताउँछन् । उनीहरूको बढ्दो प्रविधि र पुस्तान्तरणको कारण यो पेशा संकटमा पर्न थालेको छ । दाङमा रहेका घोडापालक किसानहरूले आफुहरूले गर्दै आएको घोडलद्दी पेशा संकटमा पर्न थालेको हो । बढ्दो प्रविधि र पुस्तान्तरणमा समस्या भएको कारण यो पेशा संकटमा पर्न थालेको उनीहरूको अनुभव छ ।

घोराही–१७ का घोडा लाद्दै आएका किसान भरतलाल चौधरीले बाउ बाजेले गर्दै आएको पेशालाई आफुले निरन्तरता दिएपनि अब छोरा नातीले यो पेशा अंगाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । उमेरले ४६ वर्ष हुनुभएका भरतलाललाई यो पेशा ठिकै भएपनि नयाँ पुस्ताले सिको गर्न नचाहेको बताउनुभयो । यातायातका साधनहरूको विकास विस्तार र नयाँ पुस्ता यो अभियानमा आउन नसक्दा घोडलद्दी पेशा लोप हुने अवस्थामा रहेको छ । घोराही १६ का बिजुली प्रसाद चौधरी र बन्धु चौधरी घरको काम सकेर फुर्सद निस्कना साथ घोडा लाद्ने काम गर्नुहुन्छ । गाउँमा धान किनेर चामल बिक्रि गर्दै आउनुभएका उहाँहरुको प्राय दैनिकी घोडा लाद्नेमा बित्ने गरेको छ । गाउँबाट घोडामा चामल लादेर घोराही बजारमा ल्याएर ग्राहकलाई बिक्रि गर्नु उहाँहरुको दिनचर्या हो ।

तुलसीपुर १० वनगाउँका धेरै जसोले व्यक्तिले पनि घोडा लाद्ने काम गर्दैआएका छन् । उनीहरु बर्खामा बाहेक अरु सिजनमा घोडा लादेर आयआर्जन गर्दै आएका छन् । कुन गाउँमा कसको घरमा के फलेको छ ? कति फलेको छ ? सबै कुराको जानकारी उनीहरुसँग हुन्छ । बजारमा उनीहरुको आफ्नै ग्राहक हुन्छन् । धान कुटाएर प्राय चामल बिक्रि गर्ने गरेका घोडा लाद्नेहरु अचेल मसुरोको व्यापारमा लागेका छन् । सिजन अनुसारको व्यापार गर्दै आएका वनगाउँका भुमलाल चौधरी बताउनुहुन्छ ।

तुलसीपुर १६ डोक्रेनीमा मुसुरो खरीद गरेर घोडामा लाद्ने बेला भेटिनु भएका भुमलालले गाउँको उब्जनी बजारसम्म पुर्याउने काम विगतदेखि गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँसँगै भेटिनुभएका अर्का घोडा लाद्ने किसान जागेश्वर चौधरीले पुर्खादेखि गर्दै आएको पेशाबाट आफु सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । ‘आफुसँग केही थिएन, अहिले यही पेशाबाट इमान्दनरीपूर्वक काम गरेर राम्रो आम्दानी गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो ‘मैले सकुन्जेल त गरुँला तर यसपछि कसले गर्छ भन्ने ठेगान भने छैन । यो पेशा अब अन्तिम हुन्छ की जस्तो छ ।’

बढ्दो शहरीकरणले बजार आउँदा घोडा बाँध्ने ठाउँसमेत नहँुदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । तुलसीपुर क्षेत्रमा उहाँ जस्तै दुई सय घोडलद्दी किसानहरू छन । ढुवानीको साधनको रूपमा विश्वास जितेका घोडा अहिले यस्तै विभिन्न समस्याका कारणले लोप हुन लागेको र त्यसमा लागेका किसानहरू पनि विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै घोडापालक किसान बलदेव चौधरीले बताउनुभयो । उहाँ पनि नयाँ पुस्ताले यो गर्न इच्छुक नरहेको बताउनुहुन्छ । घोडाको महत्वलाई बचाई राख्न आफूहरू पुख्र्यौली पेशामा लागेको भन्दै राज्यबाट त्यसको बेवास्ता हुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । राम्रो कमाई गर्दै आएको यो व्यवसाय नयाँ पुस्तामा जानेमा शंकासमेत बढिरहेको छ । पहिले गरेकाले छोड्न नमाने पनि नयाँ पुस्ता यसमा आउन चाहनेहरु देखिदैनन् । ढुवानीको विकल्प नहुँदा ढुवानीकर्ताको रुपमा प्रयोगमा आएका घोडाहरु पनि संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् अर्कोतिर घोडा लाद्ने पेशा संरक्षणको अभावमा संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

दाङमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चार सय १५ जना मात्रै घोडा व्यवसायी छन् । तुलसीपुर क्षेत्रमा २ सय घोडा छन् । घोडा लाद्ने पेशा जोगाउन चुनौति एकातिर छ अर्कोतिर घोडाको सुरक्षामा पनि चुनौति थपिँदै गएको छ । घोडापालक किसानहरुले घोडाको विमा सुविधा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर यो सुविधा अहिले राज्यले दिन सकेको छैन । जसले गर्दा आफुले सकेको जति काम गर्दै आएका घोडापालक किसानले पुख्र्यौली पेशालाई समय र स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म गर्दै जाने योजनामा छन् ।

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, चैत । दाङमा वनमा डढेलो लाग्न शुरु भएको छ । जिल्लामा शुन्य वन डढेलो अभियान चलाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई सक्रिय बनाईए पनि विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा आगलागीका घटना शुरु भएको छ । लामो खडेरीले पातपतिंगर सुक्दा तथा हावाहुरीका कारण वन क्षेत्रमा अहिले आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन् । गर्मी बढेसँगै दैनिक आगलागी र डढेलोका घटना बढ्न थालेको हो । अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ का वन क्षेत्र तथा लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ को वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ । वनमा लागेको आगो फैलिँदै गएको छ । शुक्रबार साँझ सो क्षेत्रमा ठूलो डढेलो फैलिईसकेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय  दाङले चैतको पहिलो साता वन डढेलो सप्ताह मनाएको थियो । वनमा आगलागीका घटना हुन नदिन यदि भई हालेमा डढेलो नियन्त्रणका उपाय सिकाउँदै वन समुहलाई अग्नि नियन्त्रक सामग्री पनि वितरण गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार यस वर्षको वसन्त ऋतुमा अत्यधिक गर्मी र सुख्खा मौसमका कारण वन डढेलोका घटना तीव्र रूपमा वृद्धि भएका छन् । विशेष गरी जिल्लाको दंगीशरण, बबई, तुलसीपुर, घोराही, गढवा, राप्ती तथा लमही क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूमा आगलागी भएका घटनाहरू बढ्न थालेका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत मदनप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो ।

वन डढेलोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा जिल्लाको बबई, दंगीशरण,  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जंगल क्षेत्र, घोराहीको २, ३, ५ का वडाहरु, बंगलाचुलीको ८ नम्बर वडा रहेका छन् । यसैगरी, राप्ती नदी आसपासका वन, गढवा गाउँपालिकाको साल र सखुवा वनमा समेत वन डढेलोको जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय तथा स्वयंसेवकहरू सक्रिय रहे पनि लापरवाहीका कारण वनमा आगलागी बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीयवासी  तथा वन समुहलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि बारम्बार सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको भएपनि लापरवाही हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अत्यधिक गर्मी, सुख्खा हावा, मानवीय लापरवाही, वनभित्र फालिएको जथाभावी प्लास्टिक तथा सुक्खा घाँसका कारण डढेलोको सम्भावना बढी हुने गरेको छ । लामो खडेरीका कारण वनमा रुखपात सुकेको तथा जोखिम उच्च रहेकाले यस वर्षको वन डढेलोबाट ठूलो मात्रामा वनस्पति, वन्यजन्तु र पर्यावरणमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन समुह, उपभोक्ता समुह, वन डढेलो नियन्त्रण दस्ता लगायतसँग वन डढेलो रोकथामका लागि समन्वयात्मक योजना पनि बनाउने गरिएको छ । तर, वनमा आगलागी भई हालेमा नियन्त्रणका लायि पर्याप्त सामग्री नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । दाङका ८३ सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा दाङको विभिन्न ठाउँमा डढेलो लाग्दा वन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्रका विद्यालयमा पुगेर स्कूल शिक्षा, अग्निरेखा निर्माण र मर्मतलगायतका कार्यक्रम नियमित जसो भईरहे पनि वन डढेलो नियन्त्रणमा सँधै चुनौति हुने गरेको छ । वन डढेलोले हुने क्षतिका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै वनमा च्याउ, जडीबुटी र अन्य पालुवा उमार्नुपर्ने र वनमा डढेलो लगाउनेको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय दाङका वन अधिकृत टेकन आचार्यले बताउनुभयो ।

मानवीय गल्तीका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको हुँदा वनमा लाग्ने आगोका बारेमा मानिस समयमा सचेत हुनुपर्ने र जथाभावी लाग्ने आगोलाई समयमा निभाउनु ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड छ । वन क्षेत्रमा आगो लगाउदा घाँसपातको पालुवा चाँडै पलाउने र वर्षायाममा जंगली च्याउ उत्पादनमा वृद्धि हुने गलत सोचाइ राखेर स्थानीयले वनमा डढेलो लगाउने गर्दा यो समस्या धेरै जसो हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई छ ।

डेढसय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने गरेको गुनासो

राप्ती पोष्ट

दाङ, फागुन । तपाईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढेको सुन्नु भएको होला ? विद्युत प्राधिकरण गर्ने नाफामा हरेक उपभोक्ताले तिर्ने जरिवानाको हिस्सा बढी छ भन्ने पनि थाहा पाउनुभएको होला ? थाहा पाउनुभएको छैन भने विद्युत प्राधिकरणले चरम जरिवाना गरेर नाफा धेरै गर्ने गरेको छ । आम सर्वसाधारणलाई एक महिनाको समय पनि नदिएर जरिवाना गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको व्यवहारका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङले विद्युत प्राधिकरणले जरिवानाका नाममा घरेलु तथा साना उद्योगको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अध्यक्ष लव अधिकारीको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र अन्तरगतका उद्योगलाई विद्युतको महशुल बुझाउन सुविधा दिएको भएपनि घरेलु उद्योगलाई त्यो सुविधा नदिएकाले त्यस्तो सुविधा माग गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने घरेलु तथा साना उद्योगहरूले हाल विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । लाखौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका उद्योगहरुले पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दो आर्थिक मन्दी, वित्तीय अस्थिरता, महँगी, करको भार, बैंकिङ प्रणालीका कठोर नीतिहरू सामना गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले ठूला उद्योगलाई दिने कतिपय छुट लगायतका सुविधा साना घरेलु उद्योगलाई नदिइरहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल असुल गर्ने नियमका कारणले गर्दा साना तथा घरेलु उद्योगहरु निकै मर्कामा परेको बताएको छ । ठूला उद्योगलाई विद्युतको मिटर रिडिङ गरेको सात दिन भित्र महशुल बुझाएको खण्डमा १० प्रतिशत सम्म छुट दिने गरेकोमा साना उद्योगलाई त्यस्तो सुविधा २ प्रतिशत मात्रै दिने गरिएको भन्दै यस्तो नियमले साना उद्योग मर्कामा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

साना उद्योगीहरुले मिटर रिडिङ गरेको १६ दिनका दिन रकम बुझाउन जाने हो भने पाँच५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने गरेको विद्युत प्राधिकरणले ३१ देखि ४० दिन भित्र बुझा

दा १० प्रतिशत र ४१ दिनपछि बुझाउन जाँदा २५ प्रतिशत रकम जरिवाना गर्ने गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले साना उद्योगीलाई कुनै पनि खालको सुविधा नदिएको गुनासो गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको एक महिनासम्म कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै एक महिनासम्म विद्युत शुल्क बुझाउँदा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्ता सरहको व्यवहार घरेलु उद्योगसंग गरिरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विद्युत जडान र शुल्कको बेग्लै व्यवस्था गरेर व्यवहार गर्नका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले आम उपभोक्ता सरह व्यवहार गरिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई पनि मर्कामा पारेको बताउनुभयो । एउटा विल आएर अर्को विल नआउँदै १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने विद्युत प्राधिरणको निर्णय जनतामारा भएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीले हाल घरेलु तथा साना उद्योगले भोगिरहेका अन्य समस्याका बारेमा पनि अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उच्च ब्याजदर र कठोर नीतिका कारण साना व्यवसायीहरू संकटमा छन् । सरकारले सहज ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्दछ । साथै कर नीतिमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई करको भारले थिचिरहेको छ । न्यूनतम आम्दानी भएका व्यवसायीहरूलाई कर छुट वा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको छ ।
यस्तै साना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेका छन् ।

यसकारण उद्योगहरू आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारले आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति ल्याइनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित बस्तुहरु बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्न समस्या रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक सहयोग र तालिम दिनुपर्ने भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि आधुनिक प्रविधि, तालिम तथा अनुदानमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । घरेलु उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने हो भने स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारको ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सकिने ठम्याई राखेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारबाट यथाशीघ्र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइ लाखौं साना व्यवसायी तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्ह गरेको छ । विद्युत महशुलको जरिवाना नेपालका बैंकले लिने व्याज भन्दा कयौं गुणा बढी रहेको भन्दै महासंघले यो विषयमा गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राखेका जायज मागहरु सम्वन्धित निकायमा उठाउने बताउनुभयो । उहाँले रोजगार प्रवद्र्धन गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यस्तो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो विषयमा ध्यान दिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिधर वली, उपाध्यक्ष रेश्मीराज पाण्डेय, महासचिव सिता मल्ल लगायतको सहभागिता थियो ।

शरद अधिकारी

यतिबेला नेपालमा राजतन्त्रको चर्चा चलेको छ । यद्यपि, यो चर्चालाई दिनुपर्नेभन्दा बढी स्थान दिने काम भइरहेको छ । राजतन्त्र आफैं आफ्नै कारणले सकिएको थियो । आफैं षड्यन्त्रको चंगुलमा फसेको, अनेकन जालझेलको परिचय बनाएको थियो नेपालको राजतन्त्रले । नेपालमा राजतन्त्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास निकै पुरानो छ । विभिन्न युगहरूमा फरक–फरक राजवंशहरूले शासन गरेका भए पनि नेपालको एकीकरणपछि मात्रै आधुनिक राजतन्त्रको जग बस्न थाल्यो । नेपालमा राजतन्त्र कसरी उत्पन्न भयो, कसरी विकसित भयो, र अन्ततः कसरी पतन भयो भन्ने बारेमा हामी सबै जानकार छौं । नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास हजारौं वर्षको छ । हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र नेपालमा रहेको भए पनि शाहवंशको इतिहास त्यसको तुलनामा निकै छोटो रहेको छ । राजतन्त्रको उत्पत्ति बलका आधारमा भएको छ । अरू माथि बल प्रयोग गरेर आफ्नो शक्ति बढाएर राजतन्त्र स्थापित भएको देखिन्छ । कसैले कसैलाई टपक्कै टिपेर राजा बनाएको इतिहास विश्वमा कहीं कतै छैन । जहाँ हटाइएको राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिएको थियो, ती देशमा स्थापनाको प्रक्रिया बेग्लै थियो । नेपालमा अहिले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरूले जसरी वकालत गरिरहेका छन्, यसरी कुनै पनि अर्थमा राजतन्त्र आउने देखिंदैन । जुन बेला राजाले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए, त्यतिबेला नै यो कुरा सोच्नुपर्ने थियो । जतिबेला सेना थियो, प्रहरी थियो, कर्मचारी संयन्त्र थियो, त्यस्तो बेलामा टिक्न नसकेको राजतन्त्र अब फर्किएर आउने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो ।

नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति
नेपालमा राजतन्त्र वैदिक कालदेखि नै रहेको पाइन्छ । हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएअनुसार नेपालमा राजा मनु, जनक वंशका राजा, किरात राजा, लिच्छवि वंश, र मल्ल राजाहरूले शासन गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा हजारौं वर्षदेखि राजतन्त्र रहेको थियो। राजतन्त्र समग्रमा थिएन । साना–साना क्षेत्रमा शासन गर्ने धेरै राजाहरू थिए । पछिल्लो समय बाइसे, चौविसे राजाहरू थिए । २०१७ सालमा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिनु अघिसम्म विभिन्न स्थानमा पूर्वराजाका सन्तानले मासिक रूपमा भत्ता बुझ्ने गरेको इतिहास रहेको छ ।

किरातकाल (ईसा पूर्व ७०० – ईसा ३००)
नेपालमा लिखित इतिहास अनुसार सबैभन्दा पुरानो ज्ञात राजवंश किरातवंश हो । किरातकालमा २९ जना किरात राजाहरूले शासन गरेको उल्लेख पाइन्छ । किरातहरूले नेपालमा खेती, व्यापार, र धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधिहरूको विकास गरेका थिए ।

लिच्छवि वंश (३२० – ८५० ई.)
लिच्छवि राजाहरू भारतको वैशालीबाट नेपाल आएका थिए । लिच्छवि कालमा नेपालको प्रशासनिक, सांस्कृतिक, र धार्मिक विकास व्यापक रूपमा भयो। मानदेव, अंशुवर्मा, र नारायणदेवजस्ता राजाहरूले शासन गरेका थिए ।

मल्लकाल (१२०० – १७६८ ई.)
मल्ल राजाहरूको शासनकाल नेपालका लागि स्वर्णयुग मानिन्छ । यस समयमा कलात्मक, साहित्यिक, धार्मिक, र सांस्कृतिक विकास व्यापक रूपमा भयो । तर, मल्लकालको अन्त्यतिर राज्यहरू विभाजित भएर कमजोर बन्दै गए । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमा जुन कलाकृति र सांस्कृतिक पर्वहरू हामीले देखिरहेका छौं, ती सबै मल्लकालका उपजका रूपमा रहेका छन् । यसै कारण, मल्लकाल नेपालका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै प्रख्यात थियो। त्यतिबेलाका एउटा राजाको चर्चा अहिले पनि चल्छ— ‘राजा महेन्द्र मल्लले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्ना नागरिकको घरको धुरीबाट धुँवा आयो भने मात्रै आफूले खाना खान्थे रे ।’ त्यस्ता राजा पनि थिए भनिन्छ । पछि नेपालमा ज्ञानेन्द्रजस्ता राजा आए, जसले नागरिकको बोली थुनेर शासन सत्ता चलाउन खोजे ।

नेपालमा आधुनिक राजतन्त्रको विकास
पृथ्वीनारायण शाह विक्रम संवत १७९९ असार २५ गते गोरखाको राजा बनेका थिए । उनी वि.सं. १८२५ माघ १ गते काठमाडौं विजय गरी, काठमाडौँ उपत्यकाबाट शासन गर्न थाले । त्यसपछि उनले उपत्यकाका अन्य राज्य (पाटन, भक्तपुर) पनि जितेर नेपाल एकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि आधुनिक राजतन्त्रको सुरुवात भयो भन्ने गरिन्छ । शाहवंशले झण्डै २३९ वर्ष शासन गर्यो। गोर्खाका राजा नरभुपाल शाहका छोरामध्ये जेठा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाको राज्यलाई एकीकृत गर्दै बढाएर विशाल नेपाल बनाएका थिए । पछि उनको कामलाई अरूले त्यसरी अघि बढाउन सकेनन् । जसको फलस्वरूप नेपालको सीमा खुम्चियो ।

शाहवंशको शासन
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकृत गरी शाहवंशको शासन सुरु गरेका थिए । उनले ‘नेपाल चार जात, ३६ वर्णको साझा फूलबारी’ भनेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले मुलुकको रक्षा गर्न प्रयास गरे तर कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण देशभित्र र बाहिरबाट चुनौतीहरू बढ्दै गए । नेपालमा शाहवंशका ११ वटा राजाहरूले शासन गरेका थिए । जति दृढताका साथ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे, नेपालको सीमा बढाए, देशको भूगोल रक्षाका लागि सेना बनाएर अघि बढे, त्यसपछि आउने राजाहरूले शासन बचाउन सकेनन्। मोजमस्तीमा लागे । षड्यन्त्रमा लागे । जनताको चाहनाअनुसार शासन गर्नेभन्दा पनि हामीलाई मान्नुपर्छ भन्ने ढोंगी भावनाका साथ अघि बढे। जसका कारण नेपालमा शाहवंशमा आएर राजतन्त्र समाप्त भयो ।

राणा शासनको उदय
विक्रम सम्वत १९०३ मा कोत पर्वको घटनापछि जंगबहादुर राणाले शाह वंशका राजाहरूलाई निष्क्रिय बनाउँदै राणा शासनको स्थापना गरेका थिए । राणाहरुले झण्डै १०४ वर्षसम्म नेपालमा शासन गरे । राणाहरूले निरंकुश रूपमा शासन गरेका थिए । यद्यपि, २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राणा शासनको अन्त्य भयो र शाह वंशले पुनः सत्ता पायो । त्यतिवेला भागेर भारतमा गइसकेको राजसंस्थालाई सत्तामा राख्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको थियो । त्यतिवेला नेपालमा प्रजा परिषद, नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी थिए । राणाहरुसंग भएको सँझौता अनुसार राणालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर त्रिभुवनले आफूलाई सत्तामा राखेका थिए । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतका राजदुत समेत बस्दथे भनिन्थ्यो । त्यो काम त राजाले नै गरेका थिए । त्यतिवेला त्रिभुवनले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यो पुरा हुन झण्डै ७० बर्ष लागेको थियो । संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको थियो ।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्र
राणा शासनको अन्त्यसँगै त्रिभुवनले नेपालको शासनभार लिए । २०१५ मा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भए तापनि २०१७ मा राजा महेन्द्रले कु गर्दै प्रजातन्त्रको अन्त्य गरे र निर्दलीय पञ्चायती शासन लागू गरे । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो र संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा अघि बढ्यो । त्यतिवेला संविधानमा राजालाई केही अधिकार दिइएको थियो । विरेन्द्रका भाई ज्ञानेन्द्र नेपाली नागरिकलाई अधिकार दिन चाहदैनथे । जतिवेला विरेन्द्रले नेपालका राजनीतिक दलसंग सहमती गरेर संवैधानिक रुपमा बस्ने सहमती गरेका थिए त्यहि रुपमा राजतन्त्रका गतिविधिहरु अघि बढीरहेका थिए । जतिवेला ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गतेका दिन व्यवस्था हरण गर्ने काम गरे ।

नेपालमा राजतन्त्रको पतन

नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने आजको बहसको विषय होइन । आज जो मानिसहरु राजसंस्थाको होइन राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् । जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुन सक्दैन । नेपालमा राजसंस्था रहन सक्थ्यो होला । यदी राजसंस्थाको मुख्य पात्रका रुपमा रहेका ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र संचालन गर्न नखोजेको भए । जतिवेला उनले नागरिकका मुख थुन्ने काम गरे त्यसपछि राजतन्त्रको लोकप्रियता विस्तारै खस्कँदै गयो । विशेष गरी, २०५८ साल जेठ १९ गतेका दिन दरबार हत्याकान्डपछि स्थिति झनै जटिल बनेको कुरा छिपेको छैन । राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने । उनले २०६१ मा पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजे । यसले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढायो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थालाई पूर्णरूपमा समाप्त बनायो । जनआन्दोलनपछि त्यसको दुई बर्षपछि अर्थात २०६५ सालमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो र राजसंस्था समाप्त भयो ।

नेपालमा राजतन्त्रको यात्रा निकै लामो र उतार–चढावपूर्ण रह्यो । किरात, लिच्छवि, मल्ल हुँदै शाह वंशसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक स्वरूप समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गयो । तर, जनताको चेतनास्तर बढ्दै जाँदा निरंकुश शासन अस्वीकार्य हुँदै गयो । नेपाल गणान्त्रिक मुलुक बनेपछि राजसंस्था औपचारिक रूपमा समाप्त भयो । नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको शासनकालमा विभिन्न सकारात्मक कामहरु पनि भएका थिए । सकारात्मक कामको तुलनामा नकारात्मक कुराहरु धेरै भएका कारणले नै शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएको हो । नेपालमा शाहबंशीय राजतन्त्रले के कस्ता काम गर्‍यो भनेर मनन गर्ने हो भने धेरै कुरा पाउन सकिन्छ । निरंकुश शासन संचालन गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमाथि दमन गर्ने काम राजतन्त्रले गरेको थियो । शाहवंशीय राजाहरूले लामो समयसम्म निरंकुश शासन चलाएका थिए । राणा शासनको सुरुवात शाहवंशकै आडमा भएको थियो, जसका कारण जनताले करिब १०४ वर्षसम्म निरंकुश जहानिया राणाहरूको शासन सहनु परेको थियो । त्यो समयमा नेपाल जति अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यति अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षाका हिसावले, स्वास्थ्यका हिसावले, भौतिक पूर्वाधारका हिसावले नेपाल अघि बढ्न सकेन ।
भ्रष्टाचार र राजाको सम्पत्ति दोहन गर्ने सवालमा नेपालको राजतन्त्र सधै अघि रह्यो । राजा महेन्द्रदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म धेरै भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागेका छन् । घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन भन्ने पृथ्वी नारायणका सन्तानहरु पछि कसरी पतन भए, मूर्ति विदेशमा लगेर बेच्ने, सुन तस्करी गर्ने, गाँजा र चरेशको कारोवार गर्ने जस्ता काम गरे । महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको आर्थिक स्रोतहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । राजा वीरेन्द्रले केही सुधार प्रयास गरे पनि, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोष लुट्ने काम गरेका थिए । त्यो भन्दा थप कुरा गर्ने हो भने जनताको मौलिक हक हनन गर्ने काममा नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्र जहिल्यै लाग्यो । निरंकुश राजतन्त्रमा पत्रकारहरू, राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, हत्या गर्ने काम भएको थियो । विश्वमा एक दलिय व्यवस्थालाई निरकुंश व्यवस्था भनिन्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरी बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरेका थिए जुन निरंकुश व्यवस्था थियो ।

२०४६ सालअघि राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, जनता स्वतन्त्र रूपमा बोल्न डराउँथे । जनतामाथिको शोषण र उच्च कर थियो । जनतालाई थोरै पैसामा काम लगाउने तर आफूले लाखौं रुपैया खर्च गर्ने काम गर्दथे । नेपालमा विरेन्द्र राजा रहेको अवस्थासम्म शाहवंशीय राजसंस्थाप्रति धेरै सम्मान थियो । दरबार हत्याकाण्ड र असंवैधानिक कदमहरूका कारण जनतामा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६५ सालमा नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्र समाप्त गरियो । अहिले राजतन्त्रका नाममा जुन पिङ् मच्चाउन खोजिएको छ यसको डोरी चुडिनेवाला छ । यसर्थ राजतन्त्रको प्रेत आउला भन्ने चिन्ता राख्नु भन्दा अव गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने बारेमा गणतन्त्रबादीले सोच्नुपर्छ । जनताले समाप्त गरेको राजसंस्थालाई पुनःर्जीवन दिनका लागि केही सँभ्रान्त बर्ग लागेर हुनेवाला छैन । हिजो जसको सत्ता खोसियो तिनीहरु आफ्‌नो सत्ता प्राप्तीका लागि लाग्नु अनौठो होइन तर गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र देख्नु भनेको साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्नु जस्तै मात्रै हो । कजबचबमचभभतग२नmबष्।िअयm

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, फागुन । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको हाडबासमा २०८१ वैशाख १६ गते छेवैमा रहेको सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा पस्दा गाउँ नै सखाप भयो । राप्ती नदी किनारको खरकट्टीमा सल्किएको आगो एकाएक बस्तीमा सोझिदा हाडबास गाउँका २३ घर, २३ गोठ र २० वटा भान्सा घर एकै छिनमा खरानी भए । दमकल पुग्न नसकेपछि आगो निभाउन सकिएन । टिनले छाएका केही घरको छानो मात्रै जोगिए । फुसको छानो भएका घरगोठ सबै जलेर नष्ट भएका थिए ।

जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार, जिल्लामा वर्षेनि औसत एक सय ११ घरमा आगलागी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०८०/०८१ सम्मको घटनामा आगलागीका घटनाबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि हालसम्म दाङमा दुई सय ८२ घर जलि सकेका छन् । धेरै जसो खरका छाना भएकै घर जलेका तथ्यांक र घटनाले देखाउने गरेका छन् । सजिलै आगलागी हुनसक्ने घर र परालको छानाका सट्टामा जस्ता पाताको छाना लगाउने लक्ष्यसहित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा शुरु गरेको थियो ।

सोही वर्ष दाङमा पनि यो कार्यक्रम शुरु भयो । कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता, काठलगायत सामग्री खरिद गर्न सरकारले प्रतिघर ५० हजार अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखि भने यो रकम बढाएर ७५ हजार पुर्याइयो । तर, दाङमा सुरक्षित नागरिक आवास प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । खरका छाना हटाएर टिन लगाउने भनेर सरकारले नै छनोट गरेका लाभग्राहीले टिन लगाउन पाएका छैनन् ।

खरका छानामा टिन लगाउन स्थानीय तहमार्फत सरकारले पठाएको बजेट खर्च भएको छैन । दाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २६ करोड २७ लाख ४६ हजार आइसकेको छ । तर, जिल्लामा एक हजार भन्दा धेरैको घरमा टिन लगाउन पुग्ने पैसा खर्च हुन सकेको छैन । विगत चार वर्षमा दाङमा टिन लगाउन भन्दै आएको सात करोड ७३ लाख ११ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ २० पैसा खर्च नभएर फिर्ता गएको पाईएको छ ।

हालसम्म जिल्लाभर १३ हजार पाँच सय ८७ घरको छानामा टिन लगाउन कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । यो बीचमा दुई हजार सात सय ६३ खरको छाना भएका घरमा मात्रै टिन लगाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका सुनिल शर्माले अघिल्ला वर्षहरुमा पहिलो किस्ता लगेका लाभग्राहीले सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता लिन नसक्दा बजेट कम खर्च भएको बताउनुहुन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता नलगेका लाभग्राहीहरुको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको थियो ।

शर्माले थोरै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर घरमा टिन नलाएकाले दोस्रो किस्ता रोकिएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ भएकाले खर्च कम भएको देखिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । पहिलो किस्ता वापत ४५ हजार र दोस्रो किस्तामा ३० हजार दिने प्रावधान छ । टिन लगाउन सरकारले दिएको रकम पर्याप्त रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लाभग्राही सचेत भएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उता, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष बजेट नै आएन । वडा नम्बर १९ का वडाअध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले १ सय ५० घरमा टिन लगाउने योजना बजेटकै कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । अघिल्ला वर्षमा उधारोमा सामान ल्याएर बिल बनाउन नसक्दा धेरैले टिनका छाना लगाउन नपाएको बताउँदै यस वर्ष बजेट नै नआएर छाना फेर्न नपाएको बताउनुभयो । कतै बजेट नभएकाले काम भएको छैन भने कतै समयमै सम्झौता नहुँदा पनि बजेट फिर्ता गएको छ ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर मिलन अर्यालले पालिकाहरुको उदासीनताले गर्दा कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल नभएको बताउनुहुन्छ । समन्वयकारी निकायका रुपमा आफुहरु रहेको भन्दै सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । छनोट भएका सबै व्यक्तिको नाममा पैसा पनि आएको तर खर्च नभएको देखिएको हुँदा स्थानीय तहको कमजोरीले कामले गति लिन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।् उहाँले सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौतापछि हराउने जस्ता समस्याले पनि बजेट खर्च कम भएको देखिएको बताउँदै स्थानीय तहले तदारुकता देखाए सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सफल हुने बताउनुभयो ।

कार्यालयमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका खेमराज थापा कतिपय लाभग्राहीले थाहै नपाएको पनि बताउनुहुन्छ । तीन वर्ष पहिले निर्णय भएकाको पैसा पछिल्ला वर्षमा आउन थालेकोले पनि उनीहरुलाई थाहै नभएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दाङमा ११ हजार तीन सय ४० घरको छाना खरको छ । विपतबाट हुने क्षतिमा सबै भन्दा बढी आगलागीबाट क्षति भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्डमा छ । केन्द्रका अनुसार आगलागीको उच्च जोखिममा राजपुर, गढवा, बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिका छन तर ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी ठाउँमा कम बजेट पठाइएको छ ।

राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार आठ सय २९ परिवारमध्ये दुई हजार तीन सय ३० परिवार खरको छानामुनि रहेको जनगणनाको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, त्यही गाउँपालिकामा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ को बजेट चौथो नम्बरमा परेको छ । राजपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म दुई करोड ६३ लाख ९८ हजार बजेट परेको छ । जनगणनामा एक हजार आठ सय ८१ परिवार खरको छानामुनि रहेको देखाएको घोराही उपमहानगरपालिकामा भने ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ मा सबै भन्दा धेरै बजेट छ ।

घोराहीमा विगत चार वर्षमा पाँच करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट परेको छ । विगत चार वर्षको बजेट विनियोजन गरेको रेकर्ड हेर्दा सात सय १६ परिवारमात्रै खरको छानामुनि रहेको तुलसीपुर उपमहनगरपालिकामा चार करोड ८३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । दुई हजार एक सय ८७ परिवार खरको छानामुनि रहेको गढवा गाउँपालिकामा चार वर्षमा टिन लगाउनकै लागि दुई करोड तीन लाख रुपैया आएको थियो । एक हजार चार सय १६ परिवार खरको छानामुनि रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा दुई करोड ९० लाख ३७ हजार रुपैयाँ आएको थियो भने एक हजार एक सय १८ परिवार खरको छानामुनि रहेको लमही नगरपालिकामा दुई करोड दुई लाख ६६ हजार रुपैयाँ आएको थियो ।

यस्तै छ सय ८० परिवार खरको छानामुनि रहेको बबई गाउँपालिकामा एक करोड ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र छ सय ७४ परिवार खरको छानामुनि रहेको राप्ती गाउँपालिकामा एक करोड ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ आएको थियो । यसैगरी एक सय ८४ परिवार खरको छानामुनि रहेको शान्तिनगर गाउँपालिका एक करोड २७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र एक सय ५४ परिवार खरको छानामुनि रहेको दंगीशरण गाउँपालिकामा एक करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटको बेलैमा कार्यान्वयन हुन सके टिनको छानो लगाउने प्रतिक्षामा बसेका जिल्लाका हजारौँ लाभग्राहीलाई राहत मिल्ने थियो ।

शरद अधिकारी

विश्वमा सामाजिक सञ्जाल नपुगेको कहिं छैन । केही बर्ष अघिसम्म हामीले सिनेमा हल नभएको देश कुन हो भन्दै जवाफ खोज्ने गर्दथ्यौं । रेडियो नभएको देश, टेलिभिजन नभएको देश, पत्रिका नभएको देश भन्दै हामीले खोज्ने गर्दथ्यौं । आज सामाजिक सञ्जाल नपुगेको कुनै देश छैन । केही देशमा केही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लागेको छ । कतिपय देशले आफ्नो लागि बेग्लै खालको सामाजिक सञ्जाल बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल भनेको आपसमा विचार आदान प्रदान गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । हिजोका दिनमा एउटा देशभन्दा बाहिर रहेको व्यक्तिसंग कुरा गर्नु असंभव थियो । चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट विचार आदान प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । आज सामाजिक सञ्जालले त्यो सवै दायरा हटाएको छ । मेसेन्जरका माध्यमबाट संसारको जुन कुनामा भएको मानिससंग पनि कुरा हुन सक्छ । विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको यो ठूलो फड्को हो । आगामी दिनमा यसमा अझ कस्ता खालका परिवर्तन देख्न पाइने हो त्यो अहिले भन्न सकिदैन ।

सामाजिक सञ्जाल आजको युगको अपरिहार्य उपकरण बनेको छ । यसले विश्वभरिका मानिसहरूलाई जोड्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने र विचारहरू आदान–प्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समय यसको अत्यधिक प्रयोगले अराजकता, अफवाह, गलत सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन, साइबर अपराध, घृणा फैलाउने प्रवृत्ति, र सामाजिक अस्थिरताको जस्ता समस्याहरू पनि निम्त्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने अराजकताका कारणहरू, यसका प्रभावहरू र निरुपणका उपायका बारेमा चर्चा परिचर्चा कम मात्रै हुने गरेको छ । विश्वका कतिपय देशले कतिपय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाएका छन् । नेपालमा केही समयमा अघिसम्म टिकटक प्रयोगमा प्रतिवन्ध थियो । पछिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले टिकटक खुल्ला गरेको थियो । अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको सन्दर्भमा कतिपयले सरकारले ल्याएको विधेयकको आलोचना गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरा गरिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले टिकटक प्रयोगमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको त्यो अवस्था ठिक कि नियमन गरेर संचालनको अनूमती दिने कुरा ठिक ? नियमन गर्नु जरुरी छ कि छैन ? पक्कै पनि कुनै पनि विषयमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । नियमन नगरिकनै कुनै विषयलाई अनुमती दिनु हुँदैन ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुईवटा पाटो रहेको छ । एउटा पाटो भनेको सामाजिक सञ्जाल संचालकहरुको र अर्को उपयोग गर्नेहरुको । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु उत्पादन गरिएका छन् । नेपालबाट संचालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने एउटा पाटो रहेको छ । यस्तै नेपालमा संचालनमा रहेका तर अनेत्रैबाट संचालनमा रहेकाहरुको कुरा छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल जसरी अनियन्त्रित रुपमा चलिरहेको छ यसको नियमन अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । समाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ल्याइएको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । नियमन गर्ने भनेको राम्रो गरिरहेकाहरुलाई पनि सहि बाटोमा हिडाउनका लागि हो । नियन्त्रण गर्ने भनेको बन्द गर्ने कुरा हो । नियममा चलाउनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेका विषयका बारेमा आम रुपमा बहस छलफल गर्न सकिन्छ तर नियमन गर्नु नै हुँदैन भनेर देशको सार्वभौमताको विषय, देशको सुरक्षाको विषय, देशको नेतृत्व गर्नेहरुलाई खुइल्याउने विषय स्विकार्य बन्न सक्दैन । नेपाल भन्दा एक छिन बाहिर निस्कौं विश्वका कयौं देशले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जसको कारण अरु केही होइन, मुलुकको राजनीतिक विषय, सांस्कृतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु हुन्छन् ।

चीनः विश्वमा सवैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चिन हो । अहिले भारतको जनसंख्या केही लाखले बढी भएपनि प्रविधिको प्रयोगका हिसावले चीन निकै अघि छ । चीनमा विश्वमा चर्चामा रहेका कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धित छन । बरु उसले आफ्नै एप्सहरु बनाएको छ । ति विश्वव्यापी पनि छन् । चीनमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, र युट्युबजस्ता पश्चिमी सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्धित छन् । यसको सट्टामा, चीनमा वीच्याट, वीबो, र डोउयिन (टिकटोकको चिनियाँ संस्करण) जस्ता आफ्नै प्लेटफर्महरू प्रचलित छन् । चीनमा इन्टरनेटको पहुँच व्यापक रहेको छ ।
उत्तर कोरियाः यो समाजवादी व्यवस्था रहेको मुलुक हो । तर यहाँ इन्टरनेट पहुँच अत्यन्त सीमित छ, र बाह्य सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध छैन । उत्तर कोरियामा के कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन भन्ने बारेमा बाहिरको संसारलाई थाहा हुँदैन ।
इरानः विकासका हिसावले इरान विकास भएको मुलुक मानिन्छ । इरान कट्टर मुस्लीमहरुको देश हो । यहाँ फेसबुक, ट्विटर, र टेलिग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर केही प्रयोगकर्ताहरू भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) मार्फत यी प्लेटफर्महरूमा पहुँच राख्ने गरेका छन् ।
टर्कीः विकासका हिसावले टर्की अघि छ तर कहिलेकाहीं राजनीतिक अस्थिरताका समयमा ट्विटर र फेसबुकमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ । राजनीतिक रुपमा भएको अस्थिरतालाई सामाजिक सञ्जालले मलजल गरेको आरोप लगाएर टर्कीले यस्तो कदम चाल्ने गरेको छ ।
पाकिस्तानः नेपालको छिमेकी पाकिस्तानमा टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरूमा समय–समयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिउको छ । पाकिस्तानमा अनैतिक सामग्रीको कारण यस्तो प्रतिवन्ध लगाउने गरिन्छ ।

यि त केही उदारहण रहे । नेपालको छिमकी देश भारतमा टिकटक प्रतिवन्ध रहेको छ । अमेरिकामा टिकटक प्रयोग गर्न पाइदैन । कतै एक्सलाई प्रतिवन्ध गरिएको छ । विश्वका देशमा प्रविधिको लडाई चलिरहेको छ । प्रविधिमा को कसरी अघि हुने भन्ने बारेमा प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती पनि संगै थपिएको छ । विश्वमा रहेको सात अरव भन्दा बढी जनसंख्यामध्य ४० प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । केटाकेटी र जेष्ठ नागरिकहरु प्रयोगकर्ताको सूचीमा कम रहेका छन् । ‘हुटसुइट’ र ‘वि आर सोसल’ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको ‘दि नेक्स्ट् वेभ’ नामक अनलाइनले प्रकाशित गरेको सो रिपोर्टले हालको विश्व जनसंख्या सात अरव (आँकलन गरिएको) मध्ये तीन अरवले सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यी मध्ये ३७ प्रतिशत अर्थात २.७८० बिलियन प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जाल चलाउन मोबाइलको प्रयोग गर्ने गर्छन् । कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत अर्थात ३.८१९ बिलियन मानिस इन्टनेटको पहुँचमा छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालहरुमा सबैभन्दा धेरै सक्रिय मासिक प्रयोगकर्ता हुनेमा फेसबुकको करिब २.०४७ बिलियन, युटुबको १.५० बिलियन, ह्वाट्स्यापको र फेसबुक म्यसेन्जरको १.२० बिलियन संख्या रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बृद्धिसंगै विकृति बढीरहेको छ । यस कारणले गर्दा नियमनको कुरा आएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले ढीलो कदम चाल्दैछ भन्ने मेरो ठम्म्याइ रहेको छ । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेण्ट (एआइ)का बारेमा छलफल चलिरहेको छ । अन्य सामाजिक सञ्जालको तुलनामा यो नियमनको काम अलि छिटो हुन थालेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ । अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ठिक तरिकाले मात्रै भएको छैन । सामाजिक सञ्जाल अहिले अराजक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको अराजकताका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । जसलाई मसिनोसंग नियाल्नु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल भनेको सकारात्मकता भन्दा नकारात्मकता छिटो फैलने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि समाचार छिट्टै फैलिन्छ । तर, तथ्य जाँचबिना नै गलत सूचना भाइरल हुने समस्या व्यापक छ । अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिले समाजमा भय, भ्रम र तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालको अर्को घातक विषय भनेको घृणा फैलाउने प्रवृत्ति हो । जातीय, धार्मिक वा राजनीतिक विषयहरूमा उत्तेजक सामग्री प्रसारण गर्ने कार्य सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले समाजमा द्वन्द्व र वैमनस्यता बढाइरहेको छ । सामाजिक संजालका कारणले गोपनीयता हनन र साइबर अपराध बढीरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । यसले ह्याकरहरूलाई साइबर अपराध गर्न सजिलो बनाएको छ । आइडी ह्याकिङ, डाटा चोरी, ब्ल्याकमेलिङ जस्ता समस्याहरू सामान्य भइरहेका छन् । यस्तै नक्कली खाता खोल्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने प्रवृत्ती मौलाएको छ । धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू नक्कली खाताहरू बनाएर अरूलाई गालीगलौज गर्ने, अपमान गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने काम गर्छन् । यसले स्वस्थ बहसको वातावरणलाई नष्ट गर्छ । सामाजिक सञ्जालले राम्रो गरेको छ भन्ने तथ्यमा विमती छैन । तर यसको नकारात्मक प्रवृत्तिले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले मानिसहरूलाई तनाव, डिप्रेशन, र आत्मग्लानीको शिकार बनाइरहेको छ । कृत्रिम सौन्दर्य र जीवनशैली प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले विशेषगरी युवामा आत्मविश्वासको कमी ल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकताका प्रभावहरू बेला मौकामा देखिने गरेका छन् । जुन असर समाजमा गहिरोसंग देखिने गरेको छ । सामाजिक अस्थिरता फैलाउने काम भएको कुरालाई नियमन गर्नु जरुरी छ । अफवाह, घृणा फैलाउने पोस्टहरू र गलत सूचनाका कारण समाजमा हिंसा र अस्थिरता बढ्न सक्छ । सामाजिक सञ्जाललाई राजनीति प्रभावित गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, जसले जनमतलाई गलत दिशामा लैजान सक्छ । खासगरी निर्वाचनको समयमा यसले बढी काम गर्दछ । विश्वका ठूला राष्ट्रहरु समेत यो समस्याबाट अछुतो छैनन् । धेरै राष्ट्रहरुले निर्वाचनको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नका लागि आचार संहिता बनाएका हुन्छन् । नेपालमा पछिल्ला निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै व्यवस्था गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैका पक्ष÷विपक्षमा लेखिएका विषयहरुलाई निर्वाचन आयोगले मसिनोसंग नियालेको थियो । सामाजिक सञ्जालका कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू भएका घटना बढीरहेका छन् । अहिले हरेक घरमा यहि समस्या छ । केटाकेटीहरु मोवाइल नहरेर खाना खान सक्दैनन् । मोवाइलमा सामाजिक सञ्जालका एप्समार्फत आउने ट्रोलिङ, हेट स्पिच, र तुलना गर्ने प्रवृत्तिले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिररहेको छ । अनैतिक सामग्रीको बढ्दो प्रचारप्रसारले समाजमा नैतिक मूल्यहरूको ह्रास गरिरहेको छ । जसका बारेमा सचेत तप्काले गम्भिरता देखाउन आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्चालको अराजकताबाट कसरी बच्ने ? भन्ने विषय नै आजका दिनमा सवैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । सामाजिक सञ्जाललाई सही रुपमा अघि बढाउने हो भने व्यक्तिगत, सामाजिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसमा कसैको विरोध वा समर्थन हुने वा नहुने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सामाजिक सञ्जालले गम्भिर गल्ती गरेको अवस्थामा नगद जरिवाना गर्ने विषय उठान गरिएको छ । कतिपय गम्भिर गल्तीको सजाय जति दिएपनि कम हुन्छ तर एउटा मापदण्ड राख्नु पर्दछ । कुनै पनि देशको कानुनमा मान्छे मार्न पाइने कुरा लेखेको हुँदैन । यो भनेर कसैले कसैलाई मार्न पाइन्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ र ? मानिसले मानिसलाई मा¥यो भने अत्यधिक सजाय २० बर्ष जेल हुन्छ । मानिसको ज्यान फर्किएर आउँदैन तर सजाय किन त्यति गरिन्छ ? एउटा मानिसका लागि २० बर्ष भनेको एउटा पुस्ता हो । यस कारणले गर्दा २० बर्षको सजाय तोकिएको हुन्छ । सामाजिक सञ्चालमा लेखेको कारणले कसैले ज्यान फाल्यो भने त्यस्तोमा २० बर्ष सजाय दिने कि नदिने भन्ने बहस गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? आजका दिनमा यो सवाल महत्पूर्ण रहेको छ । यसर्थ अव के गर्ने त ? यसका लागि अव मिडिया साक्षरता बढाउने काम गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ताहरूलाई सही सूचना पहिचान गर्ने, स्रोतको विश्वसनीयता जाँच गर्ने र अफवाह नफैलाउने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । कडा कानुनी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । सरकार र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले गलत सूचना फैलाउने, साइबर अपराध गर्ने, वा घृणा फैलाउने कार्यलाई रोक्न कडा नियम लागू गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड दिन सकिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । निजी जानकारीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्दा सचेत रहनु आवश्यक छ । गोपनीयता सेटिङहरू राम्रोसँग मिलाउने र अविश्वसनीय स्रोतहरूसँग व्यक्तिगत जानकारी साझेदार नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सकारात्मक सामग्री प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक सोच, प्रेरणादायी सामग्री, र शिक्षाप्रद पोस्टहरू बढावा दिनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व बढाउने गरि नियम बनाउनुपर्छ । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरूले गलत सूचना नियन्त्रण गर्न, हेट स्पिच हटाउन, र स्वस्थ बहसको वातावरण सिर्जना गर्न कडा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । हरेक देशमा सम्पर्क कार्यालय राख्ने र त्यहाँबाट नियन्त्रणका लागि उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत अनुशासन कायम राख्नुपर्छ र सीमित प्रयोग गर्नुपर्छ । विहान उठेदेखि राती सुत्नुअघिसम्म मोवाइल चेक गर्ने हो भने १० घण्टा भन्दा बढी चलाएको देखिन्छ । केही बर्ष अघिसम्म मोवाइल फोन कुरा गर्नका लागि मात्रै प्रयोगमा आउँथ्यो । अहिले अनेकन काम गर्दछ । सवैभन्दा बढी काम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समय कटाउने जस्तो भएको छ । यसकारणले गर्दा सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक प्रयोग कम गरेर, सीमित समयमा मात्र उपयोग गरेर यसको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सकिन्छ । यसर्थ कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ, तर यसको अराजक प्रयोगले विभिन्न सामाजिक समस्याहरू जन्माइरहेको छ । गलत सूचना, घृणा फैलाउने प्रवृत्ति, साइबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि व्यक्तिगत सचेतना, कानुनी उपाय, र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व आवश्यक छ । यसका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट सचेत भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा डिजिटल वातावरणलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सकारात्मक बनाउन सकिन्छ ।

sharadreetu@gmail.com

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, फागुन । स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु बजारीकरण गर्न राप्ती गाउँपालिकाले करिब २ महिना अघि संचालनमा ल्याएको कृषि हाट बजार प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गाउँपालिकाले वडा नम्वर–३ सिरिचौर मैदानमा पहिलो पटक कृषि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनमा बजार पाएको छ भने उपभोक्ताले ताजा बस्तु खरी दगर्न पाएका छन् । गत पुस १९ गतेदेखि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको पालिकाले हरेक शुक्रबार हाट बजार लगाउने गरेको छ ।

राप्ती २ लालमटियाकी भीमकुमारी थापाले शुक्रबार लाग्ने हाट बजार संचालनमा आएपछि तरकारी किन्न निकै सजिलो भएको बताउनुहुन्छ । साताभरलाई चाहिने तरकारी किनेर अहिले लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो काम त पहिले नै गर्नु पथ्र्यौ । ढिलै भएपनि शुरु भएको छ । अहिले त शुक्रबार आयो हप्ता भरी चाहिने सामान किनेर लग्यो । निकै सजिलो भएको छ । सस्तो पनि ताजा पनि हुने भएपछि हामीलाई निकै राम्रो भएको छ’ भीमकुमारीले भन्नुभयो ।
कृषि हाट बजार सञ्चालनमा आएसँगै किसानहरूमा पनि उत्साह देखिएको छ । स्थानीय कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन आफैंले बिक्री गर्न पाउने अवसर पाउँदा अत्यन्त खुसी भएका छन् । हाट बजार संचालनमा आएपछि कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवसर पाएका छन् । यसअघि उत्पादन बेच्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब आफ्नै गाउँपालिकामा बजार उपलब्ध भएपछि आफुहरु उत्साहित भएको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का रणप्रसाद सुवेदीको भनाई छ ।

व्यावसायिक रुपमा मालभोग केरा खेतीसमेत गर्दै आउनुभएका सुवेदीले पालिकाले कृषि हाट बजारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर किसानका लागि राम्रो काम गरेको बताउनुहुन्छ । कृषि पकेट क्षेत्रका रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका धेरै वडा रहेको बेला स्थानीय उत्पादन कहाँ लगेर बिक्रि गर्ने चिन्तामा रहेको किसानलाई अहिले निकै सजिलो भएको बताउनुभयो । उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने झन्झटबाट मुक्ति पाएपछि कृषकहरु हर्षित भएका छन् । हाट बजारले उपभोक्ताहरूलाई पनि लाभान्वित बनाएको ताजा र स्थानीय उत्पादन उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ताहरू ताजा तरकारी, फलफूल, दूधजन्य पदार्थजस्ता सामग्री किन्नका लागि उत्साहित देखिन्छन् ।

हाटबजारबाट कृषकहरुको आर्थिक स्थिति सुधार्न सहयोग पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले उपभोक्ता र कृषकलाई जोड्न हाटबजार सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय उत्पादनको उपभोगले उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय र स्वस्थ्यकर सामग्रीको उपभोग गर्नसक्ने वातावरण मिलाएको अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो ।

कृषि हाट बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकाले लिएको जनाउँदै पालिका अध्यक्ष बिष्टले कृषकहरूको हित संरक्षण गर्नु र उनीहरूको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजारसम्म पुर्याउनु हाट बजारको उद्देश्य रहेको बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय कृषि उपजको बजारीकरणलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन हामीले यो हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएका हौँ’, अध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो ‘किसानसँग हामीले गरेका वाचा पूरा गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ ।
थोरै बस्तु कहाँ लगेर बिक्रि गर्ने समस्या भोग्दै आएका किसानलाई पनि हाट बजार राम्रो थलो बनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई जनतामाझ पुर्याउन सफल भएको ठानेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘हिजोका दिनमा स्थानीय उत्पादनले मूल्य नपाउने समस्या भोगेका कृषकहरुले आफ्नो उत्पादन अहिले आफै बेच्न पाउँदा बिचौलियाको चलखेल कम भएको छ । किसान खुशी छन् । उपभोक्ताले पनि सहज रुपमा ताजा बस्तु खरीद गर्न पाएका छन् ।’

अध्यक्ष बिष्टले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यमा पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । पालिकाले हाट बजारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउनका लागि केही विशेष योजना अघि सारेको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ । पालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीको माग र आपूर्तिलाई मिलाउन विशेष ध्यान दिने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ । हाट बजारमा सहभागी किसानहरूलाई कृषि सम्बन्धि तालिम, प्राविधिक सहयोग र उचित बजार मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्ने योजना पनि पालिकाले अघि सारेको छ ।

बजारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो । ‘स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउने, कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत् आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न हाट बजारले सहयोग पुर्याउनेछ’ अध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो ‘यसले मात्र नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेमा पनि टेवा पुर्याउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

कृषि हाट बजारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गाउँपालिकाले गरेको उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष चौधरीले हाटबजारले किसानहरूलाई उत्पादनमा थप लगानी गर्न हौसला दिने बताउनुहुन्छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि सस्तो र गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने भन्दै उहाँले हाट बजारले कृषक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराउँदै दुवै पक्षलाई लाभान्वित गर्ने विश्वास गरिएको बताउनुभयो ।

साताको शुक्रबार लाग्ने हाट बजारले उपभोक्ताहरूलाई पनि लाभान्वित बनाएको ताजा र स्थानीय उत्पादन उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ताहरू ताजा तरकारी, फलफूल, दूधजन्य पदार्थजस्ता सामग्री किन्नका लागि उत्साहित देखिन्छन् ।
राप्ती गाउँपालिकाले कृषक र उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क स्थापित गरी स्थानीय उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न हाट बजार संचालनमा ल्याएको हो । यसले स्थानीय स्तरमै कृषिजन्य उत्पादनको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको कृषि शाखाकी निर्मला गिरी बताउनुहुन्छ ।

शरद अधिकारी

नेकपा एमाले यतिवेला सत्ताको नेतृत्वमा छ । एमाले पटक पटक सत्तामा पुगेको पार्टी हो । नेतृत्वका हिसावले छ पटक प्रधानमन्त्री दिइसकेको छ । व्यक्तिका हिसावले नेकपा एमालेबाट चार जनाले सरकारको नेतृत्वगर्ने अवसर पाएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक नेकपा एमाले सरकारमा पुगेको थियो । त्यतिवेला अन्तरिम सरकार बनेको थियो र त्यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइले गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेस २००७ सालमै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको हो भने एमाले २०४६ पछि मात्रै सरकारमा पुगेको हो । नेतृत्वका हिसावले २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा दुई तिहाई मत हासिल गरेर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । नेकपा एमालेले हालसम्म बहुमतको सरकार समेत बनाउन सकेको छैन । ठूलो दलका रुपमा र कहिले गठवन्धनको अगुवाई गर्दैै सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेको हो । यहाँ नेपाली काँग्रेस र एमालेको तुलना गर्न खोजिएको होइन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेले गाउँ केन्द्रित अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ यसका बारेमा चर्चा गर्न थालिएको हो । नेकपा एमाले जनमतका हिसावले ठूलो दल हो । प्रतिनिधीका हिसावले संसदमा दोस्रो दलका रुपमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय गणितमा पहिलो दलका रुपमा रहेको छ । एमाले दोस्रो दलका रुपमा रहेको छ । दुई दलले सात बुँदे सहझदारी कायम गरेर सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी सरकारको नेतृत्वमा रहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा एमालेले थालेको जरा अभियानका बारेमा केही विषय यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।
नेकपा एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गरेको तीन बर्ष पुगेको छ । यो तीन बर्षको अवधिमा नेकपा एमालेले विभिन्न अभियान संचालन गरेको छ । विगतमा पनि अभियान संचालन नगरेको होइन । विगतका अभियान भन्दा यो अभियान फरक छ या छैन भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा छ । धेरै भएको छैन, नेकपा एमालेले ग्रासरुट अभियान संचालन गरेको थियो । यो अभियान लाई पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान–२०७९ थियो । जसलाई मिसन ग्रासरुट भनिएको थियो । यो अभियान पछि एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित अभियान चलाएको थियो । अहिले जरा अभियान चलाउने भनेको छ । माघको महिनादेखि संचालन हुने यो अभियान तीन महिनासम्म चल्नेछ । खासगरी नेकपा एमालेले भनेको ‘जरा अभियान’ पार्टीलाई जनताको जरोसम्म पु¥याउने, संगठनलाई बलियो बनाउने, र पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनालाई सुधार्ने उद्देश्यले थालिएको अभियान हो । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई गाउँ–टोलस्तरमा सक्रिय बनाउनु, जनताको विश्वास जित्नु, र स्थानीय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै संगठनको प्रभावकारिता बढाउनु हो । जरा अभियानले पार्टी नेतृत्वलाई नीतिगत र वैचारिक स्पष्टता दिनुका साथै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेर नेकपा एमाले गाउँ टोलसम्म पुगेको छैन भन्ने होइन । नेपालमा रहेका सवै राजनीतिक दल मध्य नेकपा एमाले मात्रै व्यवस्थित मानिन्छ । सांगठनिक रुपमा नेकपा एमाले व्यवस्थित रहेको छ । पार्टीमा कार्यकर्ता परिचालनका हिसावले एमाले अरु भन्दा अव्वल रहेको छ । नियमित रुपमा अधिवेशन गर्ने, भेलागर्ने, सम्मेलन गर्ने, पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने पार्टीका रुपमा नेकपा एमाले रहेको छ । २०७५ सालमा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएर नेकपा बनेपछि पार्टीका गतिविधीहरु सुस्त भएका थिए । नेकपा बनेपछि कमिटीहरु पनि भद्दा आकारका बनेका थिए । बैठक बैठकका रुपमा नभएर सभा जस्ता भएका थिए । जिल्ला कमिटीको संख्या नै सयौं पुगेको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कमिटी चलायनमान बनाउने कुरा निकै गाह्रो हुन्थ्यो । माओवादी र एमाले अलग भएपछि नेकपा एमालेले तेस्रो अभियान चलाउन थालेको छ यो अभियानको नाम जरा अभियान राखिएको छ ।

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानको मुल उद्देश्य भनेको आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो शक्तिका रुपमा उभ्याउनु नै हो । नेकपा एमालेले ल्याएको जरा अभियान पार्टीको जनसंगठन सुदृढीकरण, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, र संगठनलाई मूलधारका मुद्दाहरूसँग जोड्नका लागि ल्याएको छ । नेपालमा जनताको बीचमा राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको बेलामा मात्रै पुग्ने गर्दछन । पाँच बर्षमा हुने निर्वाचनमा जनता खोज्दै घर घर जाने राजनीतिक दलका नेताहरु पाँच बर्ष हराउँछन् । गाउँ गाउँमा पुग्दैनन् । बस्ती बस्तीमा पुग्दैनन् । राजनीतिक दलहरुलाई जनताले खोजिरहेका हुन्छन् । जनताले खोज्ने बेलामा भेटिने राजनीतिक दल नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । एक पटक मत लिएर गएपछि पाँच बर्षसम्म हराउने र निर्वाचनको समयमा अनेकन आश्वासन बोकेर हिड्ने दलकै कारणले गर्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको छ । यस्तै नागरिकसंग टाढा रहने नेतृत्वले नागरिकका समस्या बुझ्न पनि सक्दैन । जुन राजनीतिक दल पटक पटक जनताको बीचमा पुग्छ त्यो राजनीतिक दलले मात्रै जनताका आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले मुख्यगरी तीनवटा राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । स्थानीय पालिकाको हिसावले भन्ने हो भने तीनवटा राजनीतिक दलहरुले सरकार संचालन गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एकातिर राख्ने हो भने अरु राजनीतिक दलहरुको हिसाव थोरैमा आउँछ । तीन दलमध्य दुईवटा राजनीतिक दल अलि ठूला देखिन्छन । यहि बीचमा नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने हो भने मुलुक दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्ने कुरा जवरजस्त रुपमा उठेको छ । दुइ दलिय व्यवस्था नहुँदा साना राजनीतिक दलहरुले च्याँखे थाप्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा यो रोग जस्तै भइसकेको छ । २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि तेस्रो दलका रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पालै पालो सत्तामा पु¥याएका कारणले नै बहुदलिय व्यवस्था बदनाम भएको हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले पंचायती पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई विश्वास गरेका कारणले गर्दा समस्या देखिएको हो भन्ने भन्ने कुरा सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । यतिवेला मुलुकलाई दुई दलिय अवस्थामा लैजाने कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि पनि नेकपा एमालेले जरा अभियान चलाएको हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । किनकी नेपाली काँग्रेसले हालै मात्रै एक सय दिने अभियान सकेको छ । जुन अभियानको उद्देश्य पनि बस्ती बस्तीमा गएर पार्टीलाई बलियो बनाउने रहेको थियो ।

जरा अभियानले के एमालेलाई उकालो यात्रामा लैजाला त ? धेरै मानिसको मनमा यहि प्रश्न छ । नेपालमा जुन राजनीतिक दल सत्ताको नेतृत्वमा जान्छ त्यो पार्टीको लोकृपयता घटेको हुन्छ । जुन पार्टी सत्ताबाट बाहिर रहेको हुन्छ त्यो पार्टी राम्रो जस्तो देखिन्छ । मतका हिसावले भन्ने हो भने २०६४ सालमा सवैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको माओवादीको लोकपृयता मात्रै घटदो क्रममा रहेको छ । कुनै बेला प्रत्यक्ष तर्फ आधा सिट जितेको माओवादी अहिले प्रत्यक्ष तर्फ १० प्रतिशत सिट जित्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा एमाले संसदीय गणितमा दोस्रो पार्टीका रुपमा रहेको छ । यतिवेला सरकारले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्नु र विगतमा गरेका कामका बारेमा जानकारी दिने पार्टीको प्रमुख लक्ष्य जरा अभियानको हुन सक्छ । एमालेले पछिल्लो निर्वाचनहरूमा देखिएको प्रदर्शन र जनस्तरमा पार्टीप्रतिको घट्दो आकर्षणले यस्तो अभियान आवश्यक बनाएको हुन सक्छ । यो अभियान राम्रोसंग चलाउन सक्ने हो भने एमालेको संगठन सुदृढीकरण हुन सक्छ । पार्टीमा अहिले गुट नभएको कुरा गरिएको छ । गुट नभएको भएपनि कतिपय अवस्थामा आन्तरिक कलह देखिन्छ । नेताको वरीपरी घुम्ने तर कार्यकर्ता वा जनताका बीचमा नजाने प्रवृत्ती देखिएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नेतालाई मन्दीर ठानेर घुम्नेहरुले जनताका मर्का बुझ्न सक्दैनन् । अर्को कुरा पार्टीका नेता हरेक गाउँ बस्तीमा वा घर घरमा पुग्न सक्दैनन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरु प्रतिनिधिका रुपमा जानुपर्छ । न त विगतको ग्रासरुटमा घर घरमा स्थानीय नेताहरु पुगे न यो अभियानमा पुग्नेछन् । जनताले खोजेको कुरा के हो ? जनताले बोल्न चाहेको समस्याको कुरा के हो ? आफ्नो कुरा जसलाई सुनाउन पाउँछ वा जस्ले सुन्छ जनताले उसैलाई कुरा सुनाउने हो । यसर्थ यो अभियानले पार्टीलाई जनताको बीचमा स्थापित गराउने माध्यम बन्नुपर्छ ।

यो अभियानलाई सफल बनाउने हो भने नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । किन भने कसैले पनि संगठनलाई बलियो बनाउन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । राजनीतिमा लाग्ने भनेको स्वार्थ फालेर लाग्ने हो । स्वार्थ पक्डेर राजनीतिमा लाग्ने हो भने त्यस्तो राजनीतिमा नलाग्दा पनि हुन्छ । आज मानिस जुन हिसावले अघि बढीरहेको छ यसमा निश्वार्थ भन्ने भावना पटक्कै देखिदैन । यो अभियानलाई सफल पार्ने हो भने जनताको समस्या सुन्ने र उनीहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ । वैचारिक रूपमा सशक्त बन्ने र पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्न ध्यान दिनुपर्छ । एमालेसंग विचार छ त्यसको प्रचार प्रसार छैन । अरु पार्टीसंग भन्दा एमालेसंग मौलिक नीति कार्यक्रम रहेको छ । जनताको बहुदलिय जनवादका रुपमा रहेको कार्यक्रम नेपालका अन्य राजनीतिक दलको भन्दा फरक र विशिष्ट कार्यक्रम हो । नेकपा एमालेसंग रहेको यो विचारलाई जनताको बीचमा लैजाने हो भने आगामी निर्वाचन विगतको भन्दा सफल हुन सक्छ । जरा अभियानले मुख्यगरी युवालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न नवीन प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । पारदर्शीता, इमानदारी र जनउत्तरदायित्वका साथ काम गर्नु पर्छ । नेकपा एमालेले जरा अभियानलाई सफल बनाउन विगतको समीक्षा गर्ने र भविश्यका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दल बलियो हुने भनेको देश बलियो हुने भनेको हो । पार्टी कमजोर हुँदा देश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । यसकरणले गर्दा नेकपा एमालेले आफूलाई विगतको भन्दा फरक रुपमा अघि बढाउने हो भने पार्टीलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीति र विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्षम हुनेछ । (क्रमशः)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –२

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियान तीन महिनासम्म चल्नेछ । तीन महिनाको अवधिमा गर्ने कामका लागि एमालेले योजना बनाएको छ । जरा अभियानमा गर्ने केही कामहरु निर्धारण गरिएको छ । नेकपा एमालेले यो अभियानलाई वडा केन्द्रित अभियान भनेको छ । यस अघि एमालेले थालेको अभियान पार्टी सदस्यसम्म पुग्ने अभियान थियो । एउटा वडाको व्यक्ति अर्को वडामा पुगेर त्यहाँको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा थियो । अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ । अहिले वडा केन्द्रित अभियान संचालन हुनेछ । यो अभियानले नेकपा एमालेको जीवनमा पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । विगतका अभियानको समीक्षा गर्दै नेकपा एमालेले यो अभियान ल्याएको छ । नेकपा एमालेले ल्याएको अभियानले पार्टीको लोकपृयता थप बृद्धि गर्ने, विकास र समृद्धिको अभियानमा पार्टी सदस्यहरुलाई जोड्ने र पार्टीको साखलाई अझै माथि उठाउने विश्वास गरिएको छ । नेकपा एमाले सरकारमा भइरहेको यो समयमा हुँदै गरेको अभियानले दुईवटा कुरालाई बढी उठाउनुपर्नेछ । एउटा भनेको सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरिएका कामका बारेमा जानकारी दिने र अर्को आगामी दिनमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिने । नेकपा एमाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हो । नेकपा एमाले पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको पार्टी हो । पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको र नेतृत्व गरेको पार्टी भएका कारणले गर्दा जनताले यो पार्टीसंग अनेकन अ‍ेपक्षा राख्ने स्वभाविक कुरा हो । यो अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि नेकपा एमालेले अभियानको क्रममा जनताका कुरा सुन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । जनताले गरेका अपेक्षा पुरा गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार केन्द्रिय योजना अनुरुप तीन महिने वडा केन्द्रित अभियान सुरुभएको छ । यस अभियान अन्तर्गत निम्न काम प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिनु पर्नेछ । सदस्यता नविकरण र विस्तार (कुल मतदाताको छ प्रतिशत पु¥याउने) नेकपा एमालेले दुई बर्ष अघि ल्याएको ग्रास रुट अभियान पार्टीका सदस्यहरुको नविकरणका लागि पनि केन्द्रित थियो । अहिले पनि त्यहि अभियान छ । कतिपयलाई यो र त्यो अभियान एकै खालको भन्ने लाग्न सक्छ । यसपालीको अभियान भनेको जनसंख्याका आधारमा सदस्यता विस्तार गर्ने कुरा हो । जस्तो कुनै जिल्लामा दुई लाख जनसंख्या रहेको छ भने त्यहाँ कम्तीमा पनि १२ हजार पार्टी सदस्यता पु¥याउने भन्ने हो । दाङ जिल्लामा छ लाख जनसंख्या रहेको हिसाव गर्ने हो भने यहाँको पार्टी सदस्य संख्या ३६ हजार भन्दा बढी पु¥याउनुपर्छ । कतिपय जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा पार्टीले अहिले ल्याएको बराबर सदस्यता हुन सक्छ । कुनै जिल्लामा रहेको छैन । नेपालको जनसंख्यालाई तीन करोड मान्ने हो भने पार्टी सदस्य संख्या १८ लाख पु¥याउने कुरा यो अभियानमा रहेको छ । नेकपा एमालेले २८ लाख मत त निर्वाचनको क्रममा ल्याएको छ । यो मतदाता संख्यामा विदेशमा बसेका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या रहेको छैन । विदेशमा बस्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुको संख्या पनि लाखौंमा रहेको छ । विदेशमा बसेका र नेपालमा बसेका समेत गरेर १८ लाख पार्टी सदस्यता पुराउने कुरा नेकपा एमालेका लागि गाह्रो कुरा होइन । यो अभियान सफल बनाउनका लागि पार्टीको तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु कसरी लाग्छन त्यो आगामी दिनले देखाउने कुरा हो ।

जरा अभियान अन्तरगत नेकपा एमालेले टोल तहसम्म पार्टी कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र कम्तिमा एक तिहाई युवालाई आधारभूत तहका पार्टी कमिटीमा समावेश गर्ने । योजना बनाएको छ । वडा केन्द्रित अभियान अन्तरगत नेकपा एमालेको तल्लो कमिटी भनेको टोल कमिटी हो । टोल कमिटीसम्म पार्टीलाई विस्तार गर्ने हो भने त्यहा युवाको सख्या बढाउनुपर्छ । आज कतिपय स्थानमा टोल कमिटी छैनन् । टोल कमिटी भएपनि विस्तार हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । टोल कमिटीहरु बृद्ध बृद्धाहरुलाई थन्क्याउने ठाउँ जस्ता भएका छन् । टोल कमिटीबाट उठ्दै गएका कार्यकर्ताहरु भोलीका दिनमा नेतृत्वमा पुग्ने खालको बातावरण बनाउनुपर्छ । पार्टीमा सक्षम पार्टीमा सक्षम युवा नेतृत्व विकासको आधारशिला तयार गर्ने कुरालाई जरा अभियानको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा राखिएको छ ।

जरा अभियान अन्तरगत अर्को पाटो भनेको पार्टी सम्वद्ध सबै जनसंगठनको सदस्यता व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र सबै जनसंगठनलाई आ आफ्नो वर्ग÷ समुदायको नेताका रुपमा स्थापित गर्ने कुरा रहेको छ । यतिवेला नेकपा एमालेमा जनवर्गिय संगठनहरु हुनुपर्ने जति क्रृयाशिल हुन सकेका छैनन् । जनबर्गिय संगठनहरु कृयाशिल हुन नसक्ने हो भने पार्टी नै चलायमान हुन सक्दैन । विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान यि चार महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । विद्यार्थीहरुको परिचालन ठिक तरिकाले हुन सकेको छैन । युवाहरु संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । युवामा प्रशिक्षणको अभाव रहेको छ । राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षण दिने, युवाहरुलाई उद्यमसंग जोड्ने, युवामा आशाको सञ्चार गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । नेकपा एमालेसंग दर्जनौं जन संगठन रहेका छन् । ति मध्य चारवटा महत्वपूर्ण रहेका छन् । विद्यार्थी र युवापछिको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको महिलाको क्षेत्र हो । महिलाहरु निर्वाचनको बेलामा मत बढाउने माध्यमका रुपमा मात्रै सिमीत हुनु हँुँदैन । निर्वाचनको बेलामा महिलाहरुलाई खोजी गर्ने हो भने उमेदवार बनाउँदा पनि महिलाहरुलाई खोज्ने खालको बातावरण बनाउनुपर्छ । महिलालाई दोस्रो तहको पदमा उमेदवार बनाउने वा बाध्यकारी पदमा लैजाने खालको अवस्थालाई तोड्नु पर्छ । नेकपा एमाले अन्य राजनीतिक दल भन्दा महिलालाई बढी अवसर दिने राजनीतिक दलका रुपमा रहेको छ । यस हिसावले नेकपा एमालेले जरा अभियानको क्रममा महिलाहरुलाई संगठित गर्ने बारेमा योजना बनाउनुपर्छ । भन्नका लागि नेकपा एमालेलाई किसान बाहुल्य पार्टी भनिन्छ । श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व एमालेमा राम्रो रहेको कुरा पनि गरिन्छ । तर समग्रमा हेर्ने हो भर्ने नेकपा एमालेमा पनि किसानहरुको संगठन कमजोर देखिन्छ । किसान र मजदुरको पार्टीका रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी रहनुपर्छ । मजदुरको भन्दा नेपालमा किसानको संख्या ज्यादा रहेको छ । किसानहरु समस्यामा हुँदा पनि संगठित भएर बोल्न नसकेको अवस्था रहेको छ । नेकपा एमालेले किसानलाई संगठित गर्ने हो भने मात्रै पार्टी बलियो बनाउन सकिन्छ । यसर्थ यो कुरामा नेकपा एमालेले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा धेरै राजनीतिक दलले नेकपा एमालेको सिको गर्ने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु महासचिवको नेतृत्वमा रहने गरेको विगत थियो त्यसलाई नेकपा एमालेले नै अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको हो । यस्तै गरी नेकपा एमालेले नै बहुपदमा जाने भनेर निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमालेले गरेको निर्णयपछि नै कतिपय बुर्जुवा पार्टीले बहुपदको अभ्यास गरेका थिए । नेकपा एमालेले बोलेपछि धेरैले कुनै पनि विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको विगत रहेको छ । एमालेले जरा अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेपछि अरु राजनीतिक दलले पनि विभिन्न अभियानको कुरा गरेका छन् । जरा अभियान अरु भन्दा फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । जनताका आशा होइन निरासाको खेती भइरहेको समयमा कुनै राजनीतिक दल निरासालाई चिर्नका लागि आउनै पर्ने भएको छ । नेपालको सवैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेकाले नेकपा एमालेले यो काम गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेको जरा अभियानका विभिन्न पाटा रहेका छन् । यो अभियानले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका कतिपय तिक्तताहरुलाई मेट्नुपर्छ । कतिपय समस्यालाई चिर्नुपर्छ । (बाँकी आगामी अंकमा)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –३

नेकपा एमाले जरा अभियानमा रहेको छ । जरा अभियान अन्तरगत के कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन भन्ने बारेमा त्यति धेरै सार्वजनिक भएको छैन । कतिपयले पार्टीका गतिविधिहरुलाई ठूलो प्रचार गर्दछन । कतिपयले गतिविधिहरु गर्दछन ति गतिविधिलाई बाहिर ल्याउँदैनन् । जनतासंग पार्टीले गर्ने साक्षात्कार, पार्टीले गर्ने अन्तरक्रिया बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय काम कम गर्ने तर त्यसको हल्ला बढी गर्ने चलन चलेको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालले ठूलो काम गरेको छ । सामान्य काम गर्न पाएको हुँदैन सामाजिक सञ्जालमा ठूलो ठूलो तस्विर राखेको देखिन्छ । भेला, बैठक, छलफल साना हुन्छन सामाजिक सञ्जालमा ठूलै विषय बनेर देखिन्छ । पार्टीमा कतिपय मानिस इमान्दारिताका साथ काम गर्नेहरु हुन्छन जो हल्ला नगरिकनै काम गर्दछन् । एकथरी मानिस हुन्छन जो काम गर्न पाएको हुँदैन हल्ला धेरै गर्दछन् । अहिले नेकपा एमालेले जरा अभियान संचालन गर्दै गर्दा सोसल मिडियामा नियोजित रुपमा सम्प्रेसित मिथ्या सुचना र भ्रमलाई चिर्दै पार्टीको सकारात्मक योगदान र भूमिकालाई स्थापित गर्ने कुरालाई उठाउने भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कतिपय विषय नियोजित रुपमा आउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल भनेको मिथ्या सूचना जारी गर्ने प्लेटफर्म होइन र हुँनु हुँदैन । मिथ्या सूचना प्रेषण गर्ने सवालमा केही व्यक्ति, संस्था, केही राजनीतिक दलहरु योजना बनाएर लागेको देखिन्छ । अहिले जुन विषयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तीको विषय ठान्ने गरिएको छ कुनै दिन यहि विषय गलपासो हुने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको विषयलाई सवै राजनीतिक दलले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन रुपमा सामाजिक सञ्जाल अघि बढेको छ यहि रुपमा अघि बढ्ने हो भने भोली कुनै निर्वाचन हुँदा निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
नेकपा एमालेले जरा अभियानको क्रममा वडातहमा जाने गरी योजना बनाउने भनेको छ । जसमा सबै तहका कमिटीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो तहको प्रचार डेस्क स्थापनागरी प्रचारात्मक काम अघि वढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मुख्यगरी दुई दल रहेका छन् । सत्ताको साझेदार दलका रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रहेका छन् । नेकपा तीन तहका सरकारमध्य संघीय र प्रदेश सरकारमा नभएको भएपनि स्थानीय तहको सरकारमा अन्य राजनीतिक दल पनि रहेका छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पनि स्थानीय सरकार चलाइरहेका छन् । साना राजनीतिक दलले समेत सरकार चलाइरहेको अवस्थामा स्थानीय रुपमा कतिपय काम भएका छन् । केही काम हुन नसकेका पनि होलान् । सरकार चलाइरहेका राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरुले आफूले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेले जरा अभियानका क्रममा राखेको छ । प्रचारको काम भनेको आफूले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिने पनि हो । प्रचारको काम भनेको अरुको गाली गर्ने मात्रै होइन । अरुले गरेको कामको खोइरो खन्ने मात्रै होइन । आफूले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्नका लागि सवै तहका कमिटीले प्रचार डेक्स बनाउने कुरालाई नेकपा एमालेले प्रमुख रुपमा उठाएको छ । नेकपा एमालेसंग हजारौं कमिटीहरु रहेका छन् । केन्द्रिय कमिटी छ र यहि केन्द्रिय कमिटी अन्तरगत विभिन्न विभागहरु रहेका छन् । यस्तैगरी प्रदेश कमिटीहरु रहेका छन् । सात प्रदेश, उपत्यका प्रदेश, प्रवास लगायतका कमिटीहरु रहेका छन् । जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, वडा कमिटी, विभिन्न जन बर्गिय संगठन र तिनका विभिन्न तहका कमिटीहरु रहेका छन् । यि कमिटीले के काम गरिरहेका छन् ? सवैलाई यो कुराका बारेमा जानकारी हुँदैन । जरा अभियान अन्तरगत सवै कमिटीले प्रचार डेक्स स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ । जरा अभियानका लागि मात्रै होइन अन्य समयमा पनि प्रचार डेक्स स्थापना गरेर काम गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालमा जति पनि जनप्रतिनिधिहरु छन ति सवैले के काम गरिरहेका छन भन्ने बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी छैन । जनप्रतिनिधिहरुले गरेका काम सवैलाई जानकारी दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिने भनेको सुझावहरु समेत लिने भनेको हो ।

नेकपा एमालेले यतिवेला मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा एमाले मात्रै होइन सत्ताका हिसावले काँग्रेस र माओवादी पनि जिम्मेबारीबाट भाग्न मिल्दैन । यतिवेला अर्को बहस चलिरहेको छ कि मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति कसरी बनाउने ? आजको दिनमा यो बहस चल्न खोजेको छ । मुलुकमा धेरै दल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भन्नेमा विमती हुनुपर्ने छैन । नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि धेरै राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा आएका थिए । त्यतिवेला प्रत्यक्षतर्फ नजित्दा पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । कहिल्यै नाम नसुनेका राजनीतिक दलहरुले समेत त्यतिवेला संविधान सभामा माग लिन पाएका थिए । अहिले संविधान बनिसकेको छ । मुलुकमा जुन राजनीतिक दल आएपनि प्रतिनिधित्वका हिसावले कुनै पनि दल समावेशी भन्दा बाहिर जान सक्दैन । यस कारणले गर्दा अव नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक परेको छ । यसका लागि नेकपा एमालेले व्यवस्थित योजना बनाएको छ । जरा अभियानका क्रममा नेकपा एमालेले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको उद्देश्य अनुरुप अघि वढाइएको वार्षिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय उठान गरेको छ । मुलुकमा नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न पायो । काँग्रेसले पटक पटक बहुमत पनि पायो । यसैगरी माओवादीले पनि प्रत्यक्ष तर्फ बहुमत हासिल गरेको इतिहास छ । नेकपा एमालेले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको भएपनि नेकपा एमालेले बहुमत पाएको छैन । नेकपा एमालेले बहुमत हासिल गर्नका लागि मिसन ०८४ संचालन गरिरहेको छ । जरा अभियान पनि यहि अनुसार अघि बढेको छ । नेकपा एमालेले जरा अभियान अन्तरगत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने गरी जानुपर्ने विषय उठाएको छ । यो अभियानलाई पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने तर्फ कसरी जाने भनेर थप योजना बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेकपा एमाले लामो समयदेखि सरकारमा छ । सरकारको कहिले अगुवाई गर्दै, कहिले साझेदारी दलका रुपमा रहँदै सरकारमा रहेको छ । पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । जरा अभियान अन्तरगत पार्टीको नेतृत्व र सहभागीताका तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले गरेका सकारात्मक र नमुना योग्य कामलाई उजागर गर्ने विषय राखिएको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको विषयमा ठूलो विवाद पैदा भएको छ । संघीय संरचनामा जाँदा नेपालमा विकास भएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । मुलुकमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा भएका राम्रा कामको प्रचार भएको छैन । अर्कोतिर नेकपा एमालेले जहाँ नेतृत्व गरिरहेको छ त्यहाँ के कस्ता राम्रा काम भएका छन् भन्ने कुराको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले जे जस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् ति कामका बारेमा जानकारी दिनु त कर्तव्य पनि हो । यो कुरालाई जरा अभियानको क्रममा एमालेले उठाउने भनेको छ । यो विषयलाई सवै राजनीतिक दलले अवलम्वन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा काम जान्नका लागि जनता लालायित छन् भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिहरुले बुझ्ने हो भने निकै राम्रो हुन्छ ।

नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानका क्रममा रहेको महत्वपूर्ण विषय भनेको ‘जनतासंग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्नेगरी सबैका घरघरमा पुग्ने । स्थानीय चासो र जनसरोकारका विषय पहिचान गर्ने । आ–आफ्नो ठाउको विकास र समृद्धिको योजना तयार गर्ने ।’ भन्ने रहेको छ । वडा केन्द्रित भनिएको भएपनि नेकपा एमालेले जरा अभियानका क्रममा जनतासंग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने भनेको छ । जनतासंग सम्वाद गर्नका लागि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आउनुपर्छ । हरेक पाँच बर्षमा मात्रै जनताको बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरु पुग्ने गरेका छन् । नेकपा एमाले पटक पटक जनताका बीचमा जाने गरेको छ । पटक पटक जनताको बीचमा जाने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय चासो र जनसरोकारका विषयलाई पहिचान गर्ने भनिएको छ । स्थानीय रुपमा आवश्यकता विषयहरु पनि यो अभियानका क्रममा पहिचान गर्नुपर्नेछ । नेकपा एमालेको जरा अभियानमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको मिसन ०८४ मा पार्टीको एकल वहुमत प्राप्तहुने गरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीतिक ध्रुविकरणको अभियान चलाउने र घर फर्क र पार्टी प्रवेश अभियानमा जोड़ दिने रहेको छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिमा आधारित रहेर स्कुलिङको काम अघि वढाउने र पार्टी नीति र कार्यक्रमका आधारमा पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्ने साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरागर्न नेकपा(एमाले)को नेतृत्व अपरिहार्य रहेको सन्देस प्रवाह गर्ने विषयलाई पनि जरा अभियानमा उठाउने भनिएको छ । जरा अभियानले नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । एमाले बलियो भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । एमाले कमजोर भयो भने एमाले मात्रै कमजोर हुँदैन नेपाल राष्ट्र नै कमजोर हुन्छ । यसर्थ यो अभियानलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । (बाँकी आगामी अंकमा)

नेकपा एमालेको जरा अभियान र यसले दिने सन्देश –४

नेकपा एमालेको जरा अभियान अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेकपा एमालेले पटक पटक जनताको बीचमा जाने कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको हुन्छ । २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरताका रुपमा हालको नेकपा एमाले रहेको छ । तत्कालिन अवस्थामा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर भारतको कोलकाताको श्यामबजार इलाका २८, नवीन सरकार लेनस्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा नेकपाको स्थापना गरिएको थियो । मोतीदेवी भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएपछि त्यसको सन्देश देशभर गयो । देशका विभिन्न स्थानमा पनि जिल्लातहका कमिटीहरु बने । कतिपय कमिटी जिल्ला कमिटीका रुपमा रहेका र केही कमिटीहरु स्वायत्त रुपमा रहेको देखिन्छ । स्थापनाको केही बर्ष ठिकठाकै चलेको भएपनि केही बर्षपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो विग्रह सुरु भएको थियो । करिव १० बर्षपछि राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हातमा लिंदा कम्युनिष्टहरु विभाजित भए । कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केशरजंग रायमाझीले राजाको कदमलाई समर्थन गरे । कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः संगठित गरेर अघि बढाउने कामको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुनु आपैमा महत्वपूर्ण घटना थियो । कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी भएको एक सय दुई वर्षपछि र सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ बर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना भएको थियो । चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिनाअघिको यस समयमै अंग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको निरंकुशताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको बेला भएको थियो । स्थापनाको दुई दशक नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतार चढावमय रह्यो । यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो । नेपालमा पहिलो घटना कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका रुपमा रह्यो भने दोस्रो महत्वपूर्ण घटना झापा विद्रोह बन्यो । झापा विद्रोह सामन्तको विरुद्धमा मात्रै थिएन सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो । यसले राजतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध विद्रोह, बलिदान र पुनर्गठनको लहर सिर्जना ग¥यो । प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन एवम् उग्रवामपन्थी गल्तीका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भए पनि धक्कालाई चिर्दै यो धारा २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) गठन गरियो । यतिवेलासम्म देशका विभिन्न जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला कमिटीहरु गठन हुन थालिसकेका थिए । जिल्ला जिल्लामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीका अगुवाहरु समेतको सहभागितामा २०३५ सालमा नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माले )को स्थापना गरियो । नेकपा मालेको स्थापना नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अर्को ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रुपमा रह्यो । युवाहरुको सहभागिता र सक्रियतामा खुलेको यो पार्टी नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधारका रुपमा अघि बढीरहेको छ ।

२०४७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) र माक्र्सवादीका बीचमा एकता भएपछि नेकपा एमालेका रुपमा विकास भयो । २०४८ सालको निर्वाचनमा संसदमा बलियो उपस्थिति जनाएको नेकपा एमालेले २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि संसदमा सवैभन्दा ठूलो दल हुने श्रेय पायो । पहिलो पटक, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो । नौ महिना चलेको उक्त सरकारले गरेका जनमुखी कामहरु नेपालको विकास र समृद्धिका लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहेका छन् । आफ्नोगाउँ आफैं बनाऔं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नौ सको अभियान, तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन, सन्तुलित विदेश सम्बन्ध जस्ता कामहरुमा त्यस सरकारले अघि बढाएका कदमहरु समयक्रममा कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने कदमका रुपमा स्थापित छन् । नेकपा एमालेलाई सवैभन्दा ठूलो झड्का लागेको भनेको २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधन थियो । मदन भण्डारी महासचिवका रुपमा र संगठन विभाग प्रमुखका रुपमा रहेका जिवराज आश्रितको रहस्यमय हत्या भएपछि नेकपा एमालेलाई निकै ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको थियो । त्यसपछि अनेकन घटनामा नेकपा एमालेले आफूलाई सतिसाल बनाउँदै आएको छ । बैचारिक रुपमा नेकपा एमालेले देशको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तै सांगठनिक रुपमा नेकपा एमाले सवैभन्दा व्यवस्थिा पार्टीका रुपमा रहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ सालमा भएको पार्टी एकिकरणपछि पार्टीका संरचनाहरु भत्किएका थिए । पार्टी अझ व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ला भन्ने बेलामा पार्टी झनै ध्वस्त अवस्थामा पुगेको थियो । पछि अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाइदिएपछि एमालेले आफ्नो गति पक्डेको छ । यद्दपी केही समस्याहरु रहेका छन् । समस्यालाई चिन्दै, समस्यालाई चिर्दै अघि बढ्नु द्वन्द्ववादीको विशेषता हो । नेकपा एमाले व्यवस्थित हुनुका पछिल्तिर निम्न कारणहरु रहेका छन् ।
संगठनात्मक संरचनाः
नेकपा एमालेको बलियो पक्ष भनेको पार्टीसंग रहेको सुदृढ संगठनात्मक संरचना हो । यसले पार्टीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बलियो बनाएको छ । पार्टीमा केन्द्रिय महाधिवेशन समयमा हुन्छ । विधान महाधिवेशन समयमा हुन्छ । केन्द्रिय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, जिल्ला समिति हुँदै वडा तहसम्मका संरचनाहरू छन्, जसले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउँछ । कुनै पनि संगठनको जीवन बैठकबाट सुरु हुन्छ भनिन्छ । नेकपा एमालेका सवै कमिटीहरुको बैठक नियमित रुपमा हुन्छ । केही जनवर्गिय संगठनको समस्या देखिन्छ । समस्या विहीन त को ही छैन । यसैले नेकपा एमाले व्यवस्थित र बलियो पार्टी हुनुका पछिल्तिर संगठनात्मक संरचना नै मुख्य कारण हो ।
स्पष्ट विचारधाराः
नेकपा एमाले माक्र्सवाद–लेनिनवाद मा आधारित पार्टी हो, जसले राजनीतिक रूपमा अनुशासित बनाएको छ । यसको विचारधाराले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भूमिका खेल्छ । नेकपा एमालेले जनताको बहुदलिय जनवादलाई आत्मसाथ गरेको छ । सुरुमा यो कार्यक्रमको रुपमा मात्रै थियो । पछि यो सिद्धान्तका रुपमा आयो । नेकपा एमालेले आत्मसाथ गरेको जनताको बहुदलिय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । २०५० साल जेठ ३ गतेका दिन मदन भण्डारीको हत्या भएपछि नेकपा एमालेले यसलाई विचारका रुपमा अघि बढाएको छ । नेपालको विकासका लागि जवज महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक धरातलका रुपमा रहेको छ ।
सशक्त नेतृत्वः
एमालेमा निरन्तर अनुभवी नेतृत्व रहँदै आएको छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बाट प्रेरित नीति तथा केपी ओलीको निर्णायक भूमिकाले पार्टीलाई व्यवस्थित राख्न सहयोग गरेको छ । नेकपा एमालेमा नेतृत्वमा विचलन पटक पटक देखियो । पछिल्लो पटक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतले पार्टी विभाजन गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विचलनको बाटोमा बढाएका छन् यो सवैभन्दा दुःखद विषयका रुपमा रहेको छ । नेकपा एमालेले अहिलेसम्म बहुमतका रुपमा नेतृत्व गर्न पाएको छैन । २०५१ सालमा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको समयमा २०५४ सालमा विभाजन भयो । २०७५ सालमा पनि ठूलो पार्टी हुँदा विभाजन भयो । नेतृत्व गर्नेहरुमा रहेको गुटगत मानसिकता त्याग नभएसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा समस्या रहिरहनेछ । यतिवेला पार्टी एकत्रित अवस्थामा रहेको छ । नेकपा एमालेमा गुट छैन । पार्टीमा विचारका हिसावले विमती हुन सक्छ तर नेतृत्वमा गुटगत मानसिकता अन्त्य हुनै पर्दछ । शसक्त नेतृत्वले नै पार्टीलाई सहि रुपमा हाँक्न सक्छ ।
कडा अनुशासनः
अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटी एमालेमा बलियो छ । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न मद्दत गरेको छ । पार्टीमा बसेर पार्टीलाई खुइल्याउनेहरुलाई पार्टीमा स्थान दिनु हुँदैन । भनिन्छ कि जुन थालमा खायो त्यहि थालमा प्वाल पार्नेहरुको दुनियामा कमी छैन । हिजोका दिनमा एमालेमा बसेर एमालेलाई प्वाल पार्नेहरुका कारणले गर्दा समस्या भयो । एमालेमा निर्वाचनको समयमा पार्टीको अनुशासन उलंघन गर्नेहरुको जमात बढेको हुन्छ । यस्तो कार्यलाई अझै कडाइका साथ लैजानका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वले अझै बल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यकर्ताको सक्रिय संलग्नताः
नेकपा एमाले कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू जनस्तरसँग जोडिएका छन् । विशेष गरी, युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन, मजदुर संगठन जस्ता घटक संगठनहरूले पार्टीलाई जनतासँग बलियो बनाएको छ । नेकपा एमालेसंग लाखौं संगठित सदस्यहरु रहेका छन् । नेकपा एमाले मास पार्टी होइन । यसमा पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने पङ्ती पनि छ । नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्तीलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन । हरेक कार्यका लागि कार्यकर्ताहरु खटेर लागेका हुन्छन् । २०७२ को भूकम्पपछि पुनःर्निमाणमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु सवैभन्दा बढी खटिएका थिए । यस्तै दुई बर्ष अघि कात्तिकमा जाजरकोटमा आएको भूकम्प मात्रै होइन विभिन्न विपत्ती र सहयोगका लागि एमालेका कार्यकर्ताहरु सक्रिय रुपमा लागेका हुन्छन् ।
निर्णय प्रक्रियामा एकरूपताः
पार्टी सामूहिक नेतृत्वका हिसावले अघि बढ्ने गर्दछ । एमालेमा निर्णय लिने प्रक्रियाहरू बहुमतको आधारमा हुन्छन् । विवाद हुँदा पार्टी भित्रै छलफल गर्ने संस्कृति छ, जसले विखण्डन हुन दिँदैन । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वले ल्याउने प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरेको देखिन्छ । यो नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि हो । नेतृत्वलाई गर्ने विश्वासले गर्दा नै पार्टी बलियो हुन्छ । पार्टीमा सवैको कुरा सुन्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी रहेको छ जुन राम्रो हो ।
समयको आवश्यकता बोध
नेकपा एमालेले आफूलाई परिमार्जन गर्दैै अघि बढाएको छ । जस्तो कुनै बेला नेकपा एमाले बर्गिय संघर्षका लागि सेना आवश्यक पर्दछ भन्ने मान्यतामा थियो । पछि शान्तिपूर्ण रुपमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर आयो । २०४६ साल अघिको नेकपा एमाले र त्यसपछिको नेकपा एमालेमा फरक छ । यसका साथै नेकपा एमालेले समयअनुसार आफ्ना नीतिहरू परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने गरेको छ ।
संगठन विस्तार र चुनावी सशक्तताः
एमाले चुनावमा प्रभावकारी रणनीति अपनाउने पार्टी हो । नेकपा एमालेले पटक पटक विभिन्न अभियान संचालन गर्दै आएको छ । जनतासंग कसरी जोडिएर जाने भन्ने बारेमा एमाले स्पष्ट रहेको छ । नेकपा एमालेले कहिले घर घरमा पुग्ने अभियान चलाउँछ । कहिले विकासका बारेमा बुझ्ने अभियान चलाउँछ । अहिले जरा अभियान चलाएको छ । यो अभियान वडातहमा जाने भनिएको छ । वडातहमा जाने भनिएपनि नेकपा एमालेले हरेक कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । हुनत कतिपयले एमालेले चुनाव देखि चुनावसम्म सक्रियता बढाउँछ भन्ने गर्दछन् । चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै होइन । नेकपा एमालेले निर्वाचनबाट सरकार बनाउने अवसर पायो भने अरुले भन्दा फरक तरिकाले काम गर्दछ भन्ने उदाहरण नेकपा एमालेको पहिलो सरकार देखि केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो सरकारसम्म छर्लङ्गै छ । नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउन पाएको छैन । नेपाली काँग्रेसले पटक पटक बहुमत पायो तर सरकार चलाउन सकेन । माओवादीले पनि पटक पटक सत्ता नेतृत्वको जिम्मेवारी पायो अहिले माओवादीको जनमत नै घट्दै गएको छ । नेकपा एमालेले थालेको जरा अभियानको मर्म आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । यस हिसावले एमालेले जरा अभियान सफल बताउने हो र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने हो भने अझै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपना देख्ने बर्तमान प्रधानमन्त्रीको सपनालाई साकार बनाउने हो भने नेकपा एमालेका अन्य नेता कार्यकर्ताले पनि मेहनत गर्नु जरुरी भएको छ । (समाप्त)