छबि पुरी /राप्ती पोष्ट
घोराही, फागुन । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको हाडबासमा २०८१ वैशाख १६ गते छेवैमा रहेको सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा पस्दा गाउँ नै सखाप भयो । राप्ती नदी किनारको खरकट्टीमा सल्किएको आगो एकाएक बस्तीमा सोझिदा हाडबास गाउँका २३ घर, २३ गोठ र २० वटा भान्सा घर एकै छिनमा खरानी भए । दमकल पुग्न नसकेपछि आगो निभाउन सकिएन । टिनले छाएका केही घरको छानो मात्रै जोगिए । फुसको छानो भएका घरगोठ सबै जलेर नष्ट भएका थिए ।
जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार, जिल्लामा वर्षेनि औसत एक सय ११ घरमा आगलागी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०८०/०८१ सम्मको घटनामा आगलागीका घटनाबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि हालसम्म दाङमा दुई सय ८२ घर जलि सकेका छन् । धेरै जसो खरका छाना भएकै घर जलेका तथ्यांक र घटनाले देखाउने गरेका छन् । सजिलै आगलागी हुनसक्ने घर र परालको छानाका सट्टामा जस्ता पाताको छाना लगाउने लक्ष्यसहित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा शुरु गरेको थियो ।
सोही वर्ष दाङमा पनि यो कार्यक्रम शुरु भयो । कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता, काठलगायत सामग्री खरिद गर्न सरकारले प्रतिघर ५० हजार अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखि भने यो रकम बढाएर ७५ हजार पुर्याइयो । तर, दाङमा सुरक्षित नागरिक आवास प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । खरका छाना हटाएर टिन लगाउने भनेर सरकारले नै छनोट गरेका लाभग्राहीले टिन लगाउन पाएका छैनन् ।
खरका छानामा टिन लगाउन स्थानीय तहमार्फत सरकारले पठाएको बजेट खर्च भएको छैन । दाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २६ करोड २७ लाख ४६ हजार आइसकेको छ । तर, जिल्लामा एक हजार भन्दा धेरैको घरमा टिन लगाउन पुग्ने पैसा खर्च हुन सकेको छैन । विगत चार वर्षमा दाङमा टिन लगाउन भन्दै आएको सात करोड ७३ लाख ११ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ २० पैसा खर्च नभएर फिर्ता गएको पाईएको छ ।
हालसम्म जिल्लाभर १३ हजार पाँच सय ८७ घरको छानामा टिन लगाउन कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । यो बीचमा दुई हजार सात सय ६३ खरको छाना भएका घरमा मात्रै टिन लगाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका सुनिल शर्माले अघिल्ला वर्षहरुमा पहिलो किस्ता लगेका लाभग्राहीले सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता लिन नसक्दा बजेट कम खर्च भएको बताउनुहुन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रो किस्ता नलगेका लाभग्राहीहरुको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको थियो ।
शर्माले थोरै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर घरमा टिन नलाएकाले दोस्रो किस्ता रोकिएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ भएकाले खर्च कम भएको देखिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । पहिलो किस्ता वापत ४५ हजार र दोस्रो किस्तामा ३० हजार दिने प्रावधान छ । टिन लगाउन सरकारले दिएको रकम पर्याप्त रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लाभग्राही सचेत भएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उता, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष बजेट नै आएन । वडा नम्बर १९ का वडाअध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले १ सय ५० घरमा टिन लगाउने योजना बजेटकै कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । अघिल्ला वर्षमा उधारोमा सामान ल्याएर बिल बनाउन नसक्दा धेरैले टिनका छाना लगाउन नपाएको बताउँदै यस वर्ष बजेट नै नआएर छाना फेर्न नपाएको बताउनुभयो । कतै बजेट नभएकाले काम भएको छैन भने कतै समयमै सम्झौता नहुँदा पनि बजेट फिर्ता गएको छ ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर मिलन अर्यालले पालिकाहरुको उदासीनताले गर्दा कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल नभएको बताउनुहुन्छ । समन्वयकारी निकायका रुपमा आफुहरु रहेको भन्दै सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । छनोट भएका सबै व्यक्तिको नाममा पैसा पनि आएको तर खर्च नभएको देखिएको हुँदा स्थानीय तहको कमजोरीले कामले गति लिन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।् उहाँले सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौतापछि हराउने जस्ता समस्याले पनि बजेट खर्च कम भएको देखिएको बताउँदै स्थानीय तहले तदारुकता देखाए सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सफल हुने बताउनुभयो ।
कार्यालयमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका खेमराज थापा कतिपय लाभग्राहीले थाहै नपाएको पनि बताउनुहुन्छ । तीन वर्ष पहिले निर्णय भएकाको पैसा पछिल्ला वर्षमा आउन थालेकोले पनि उनीहरुलाई थाहै नभएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दाङमा ११ हजार तीन सय ४० घरको छाना खरको छ । विपतबाट हुने क्षतिमा सबै भन्दा बढी आगलागीबाट क्षति भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्डमा छ । केन्द्रका अनुसार आगलागीको उच्च जोखिममा राजपुर, गढवा, बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिका छन तर ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी ठाउँमा कम बजेट पठाइएको छ ।
राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार आठ सय २९ परिवारमध्ये दुई हजार तीन सय ३० परिवार खरको छानामुनि रहेको जनगणनाको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, त्यही गाउँपालिकामा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ को बजेट चौथो नम्बरमा परेको छ । राजपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म दुई करोड ६३ लाख ९८ हजार बजेट परेको छ । जनगणनामा एक हजार आठ सय ८१ परिवार खरको छानामुनि रहेको देखाएको घोराही उपमहानगरपालिकामा भने ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ मा सबै भन्दा धेरै बजेट छ ।
घोराहीमा विगत चार वर्षमा पाँच करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट परेको छ । विगत चार वर्षको बजेट विनियोजन गरेको रेकर्ड हेर्दा सात सय १६ परिवारमात्रै खरको छानामुनि रहेको तुलसीपुर उपमहनगरपालिकामा चार करोड ८३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । दुई हजार एक सय ८७ परिवार खरको छानामुनि रहेको गढवा गाउँपालिकामा चार वर्षमा टिन लगाउनकै लागि दुई करोड तीन लाख रुपैया आएको थियो । एक हजार चार सय १६ परिवार खरको छानामुनि रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा दुई करोड ९० लाख ३७ हजार रुपैयाँ आएको थियो भने एक हजार एक सय १८ परिवार खरको छानामुनि रहेको लमही नगरपालिकामा दुई करोड दुई लाख ६६ हजार रुपैयाँ आएको थियो ।
यस्तै छ सय ८० परिवार खरको छानामुनि रहेको बबई गाउँपालिकामा एक करोड ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र छ सय ७४ परिवार खरको छानामुनि रहेको राप्ती गाउँपालिकामा एक करोड ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ आएको थियो । यसैगरी एक सय ८४ परिवार खरको छानामुनि रहेको शान्तिनगर गाउँपालिका एक करोड २७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र एक सय ५४ परिवार खरको छानामुनि रहेको दंगीशरण गाउँपालिकामा एक करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटको बेलैमा कार्यान्वयन हुन सके टिनको छानो लगाउने प्रतिक्षामा बसेका जिल्लाका हजारौँ लाभग्राहीलाई राहत मिल्ने थियो ।
