डेढसय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने गरेको गुनासो
राप्ती पोष्ट
दाङ, फागुन । तपाईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढेको सुन्नु भएको होला ? विद्युत प्राधिकरण गर्ने नाफामा हरेक उपभोक्ताले तिर्ने जरिवानाको हिस्सा बढी छ भन्ने पनि थाहा पाउनुभएको होला ? थाहा पाउनुभएको छैन भने विद्युत प्राधिकरणले चरम जरिवाना गरेर नाफा धेरै गर्ने गरेको छ । आम सर्वसाधारणलाई एक महिनाको समय पनि नदिएर जरिवाना गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको व्यवहारका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङले विद्युत प्राधिकरणले जरिवानाका नाममा घरेलु तथा साना उद्योगको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अध्यक्ष लव अधिकारीको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र अन्तरगतका उद्योगलाई विद्युतको महशुल बुझाउन सुविधा दिएको भएपनि घरेलु उद्योगलाई त्यो सुविधा नदिएकाले त्यस्तो सुविधा माग गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने घरेलु तथा साना उद्योगहरूले हाल विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । लाखौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका उद्योगहरुले पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दो आर्थिक मन्दी, वित्तीय अस्थिरता, महँगी, करको भार, बैंकिङ प्रणालीका कठोर नीतिहरू सामना गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले ठूला उद्योगलाई दिने कतिपय छुट लगायतका सुविधा साना घरेलु उद्योगलाई नदिइरहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल असुल गर्ने नियमका कारणले गर्दा साना तथा घरेलु उद्योगहरु निकै मर्कामा परेको बताएको छ । ठूला उद्योगलाई विद्युतको मिटर रिडिङ गरेको सात दिन भित्र महशुल बुझाएको खण्डमा १० प्रतिशत सम्म छुट दिने गरेकोमा साना उद्योगलाई त्यस्तो सुविधा २ प्रतिशत मात्रै दिने गरिएको भन्दै यस्तो नियमले साना उद्योग मर्कामा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
साना उद्योगीहरुले मिटर रिडिङ गरेको १६ दिनका दिन रकम बुझाउन जाने हो भने पाँच५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने गरेको विद्युत प्राधिकरणले ३१ देखि ४० दिन भित्र बुझा
दा १० प्रतिशत र ४१ दिनपछि बुझाउन जाँदा २५ प्रतिशत रकम जरिवाना गर्ने गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले साना उद्योगीलाई कुनै पनि खालको सुविधा नदिएको गुनासो गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको एक महिनासम्म कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै एक महिनासम्म विद्युत शुल्क बुझाउँदा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्ता सरहको व्यवहार घरेलु उद्योगसंग गरिरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विद्युत जडान र शुल्कको बेग्लै व्यवस्था गरेर व्यवहार गर्नका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले आम उपभोक्ता सरह व्यवहार गरिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई पनि मर्कामा पारेको बताउनुभयो । एउटा विल आएर अर्को विल नआउँदै १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने विद्युत प्राधिरणको निर्णय जनतामारा भएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीले हाल घरेलु तथा साना उद्योगले भोगिरहेका अन्य समस्याका बारेमा पनि अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उच्च ब्याजदर र कठोर नीतिका कारण साना व्यवसायीहरू संकटमा छन् । सरकारले सहज ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्दछ । साथै कर नीतिमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई करको भारले थिचिरहेको छ । न्यूनतम आम्दानी भएका व्यवसायीहरूलाई कर छुट वा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको छ ।
यस्तै साना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेका छन् ।
यसकारण उद्योगहरू आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारले आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति ल्याइनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित बस्तुहरु बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्न समस्या रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक सहयोग र तालिम दिनुपर्ने भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि आधुनिक प्रविधि, तालिम तथा अनुदानमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । घरेलु उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने हो भने स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारको ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सकिने ठम्याई राखेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारबाट यथाशीघ्र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइ लाखौं साना व्यवसायी तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्ह गरेको छ । विद्युत महशुलको जरिवाना नेपालका बैंकले लिने व्याज भन्दा कयौं गुणा बढी रहेको भन्दै महासंघले यो विषयमा गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राखेका जायज मागहरु सम्वन्धित निकायमा उठाउने बताउनुभयो । उहाँले रोजगार प्रवद्र्धन गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यस्तो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो विषयमा ध्यान दिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिधर वली, उपाध्यक्ष रेश्मीराज पाण्डेय, महासचिव सिता मल्ल लगायतको सहभागिता थियो ।
