spot_img
spot_img

स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार

छबि पुरी / राप्ती पोष्ट

घोराही, माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा कार्य सम्पादन लगायत थुप्रै काम कारवाहीमा समस्या हुँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरन्तरको प्रयासपछि भर्खरै स्थानीय निजामती सेवा ऐन, २०८१ जारी गरेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको काम, जिम्मेवारी र समायोजनलगायत विषय अब सहज हुने भएको छ ।

चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभामा सर्वसम्मत पास भएका थियो । जसलाई लामो प्रयास र छलफल पछि लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुस १७ गते ’स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो । यसपछि, प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले गत पुस २९ गते उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि अब नियमावली बन्न बाँकी छ । यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय निर्णय कार्यान्वयनका लागि माघ २० गते प्रदेशभरका १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई स्थानीय निजामती सेवा ऐन, २०८१ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको जानकारी गराउँदै ऐनको दफा ७ मा उल्लेखित दरबन्दी कायम तथा तहवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय निजामती सेवा नियमावलीमा व्यवस्था गरी पदनाम लगायतका विविध विषयहरु थप स्पष्ट गर्नुपर्ने बारे जानकारीसहितको पत्र लेखेको छ ।

स्थानीय निजामती सेवा नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको हुँदा हाललाई दरबन्दी कायम, तह मिलान तथा तहवृद्धि सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन सचिवस्तरको निर्णय बोधार्थको रुपमा स्थानीय तहमा जानकारी गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव महेश पाण्डे बताउनुहुन्छ । यसले लामो समयदेखि रही आएको समस्या अब चाँडै समाधान हुने कर्मचारीहरुको विश्वास छ ।

ऐनले स्थानीय तहका निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ ले व्यवस्था गरे अनुसार तत्कालीन समयमा भर्ना भएका अर्ध सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरुका लागि पनि सेवा सुविधा सम्बोधन गर्न बाटो खुल्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका निवर्तमा अध्यक्ष शेरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ ।

उहाँले कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासहित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न स्थानीय निजामती सेवा ऐनले बाटो खुलेको बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधाबाट निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्ने र सेवा निवृत्त हुँदा सेवा, सुविधासहित विदाई गर्नेलगायत काम हुने बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब नियमावली बनेपछि प्रदेशमा रहेका १२ वटा जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा, पदोन्नतिलगायत काम सहज हुने कर्मचारीहरुको अपेक्षा छ । यति मात्रै नभई प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय निजामती सेवा ऐन २०८१ मा टेकेर स्थानीय तहहरुले कर्मचारी प्रशासन विनियम समेत बनाएर काम गर्न सक्ने गरी बाटो खुलेको छ ।

जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा १५१ वटा दफा समावेश छन् । जसमा स्थानीय तहमा विभिन्न सेवाहरूको गठन, सञ्चालन, र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा स्थानीय इञ्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरू समावेश छन् । प्रत्येक सेवाभित्र विभिन्न उपसमूहहरू पनि रहेका छन्, जस्तै कम्प्युटर अपरेटर, महिला विकास, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक उपसमूहहरू रहेको छन् ।

यसैगरी, पदहरूको तह निर्धारणमा, प्रथमदेखि पाँचौं तहलाई सहायक तह, छैटौंदेखि बाह्रौं तहलाई अधिकृत तहको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । यसले कर्मचारीहरूको पदोन्नति, तह वृद्धि, र सेवाका शर्तहरूलाई स्पष्ट पारेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ । उहाँले ऐनमा तह वृद्धि र मिलान सम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू सकेत समावेश भएकाले विद्यमान समस्या अब समाधान हुने बताउनुभयो ।

‘उदाहरणका लागि, साविक घरेलु, दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरू समायोजन हुँदा ज्येष्ठताका आधारमा एक तह बढुवा नभएको भए एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । ‘त्यस्तै, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, र नगरपालिकामा नियुक्ति भई प्रदेशका स्थानीय तहमा समायोजन भएका र ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म तह वृद्धि नभएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका र ऐन प्रारम्भ भएको बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन कानून निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयनमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ । यसले हाल देखा परेका कर्मचारीहरुका समस्या हटेर जानेछन् भने काम कारवाहीमा पनि सहज हुनेछ ।’

ऐन कार्यान्वयनसँगै, स्थानीय तहका निजामती सेवाहरूको संरचना, सञ्चालन, र सेवाका शर्तहरूमा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष वामदेव शर्मा बताउनुहुन्छ । कर्मचारीहरूको पदोन्नति, तह वृद्धि, र सेवाका शर्तहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ, जसले स्थानीय प्रशासनको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता बढाउने विश्वास गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालको भनाई छ । ‘लामो समयसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहका कर्मचारी परिचालनमा जटिलता थियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।’

उहाँले नियमावली बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरिसकिएको जानकारी गराउनुभयो । संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेश तहबाट पनि ऐन ल्याउन ढिलाई भएको थियो । तर, लुम्बिनी प्रदेशले लामो छलफल र गृहकार्यपछि स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सफल भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रदेश सभाबाट एकपटक पारीत भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ताभएपछि केही अन्यौलता थियो । तर, प्रदेश सभाबाट पारित भएर अघि बढेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । स्थानीय तहमा न्यायीक समितिमार्फत न्याय निरुपणको काम भइरहेको छ । तर, त्यहाँ कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुदा काम गर्न समस्या छ । अहिले प्रदेशले ल्याएको ऐनमा न्यायीक समितिमा कानुन अधिकृतको दबरन्दी सृजना समेत गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने विश्वास गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव ईश्वरीप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार