spot_img
Home Blog Page 32

भालुबाङमा बस राप्ती नदिमा खस्याे

बस खस्दा कम्तिमा १२ जनाकाे निधन

भालुवाङ २७ पुस । भालुवाङ बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १२ पुगेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी निरीक्षक उज्ज्वल सिंहका अनुसार राति पौने १ बजेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको हो । उनीहरुको पहिचान हुन सकेको छैन । शवलाई लमही स्थित अस्पतालमा पठाईएको छ । २३ जनालाई उपचारकालागि बुटवल र नेपालगञ्ज पठाउने तयारी छ ।

बाँकेको नेपालगञ्जबाट काठमाडौं तर्फ जाँदै गरेको भे १ ख ३९१२ नम्बरको यात्रुबाहक बस शुक्रबार राति साढे १० बजे तिर दाङ–देउखुरीको भालुवाङ स्थित राप्ती नदीमा खस्दा १२ जनाको मुत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी प्रमुख उज्जवल सिंहले जानकारी दिएका छन् । घटना स्थलबाट जेसिवीको सहायताले ७ जनाको शव निकालिएको छ । यस अघि ५ जनाको शव निकाली सकिएको थियो ।

  1. अहिले २३ जना घाइतेहरुको भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका छन् । बसमा करिब ३०÷३५ जना यात्रु सवार रहेको हुन सक्ने प्रहरी प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका छन् । अहिले पनि नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय भालुवाङका नागरिकहरू उद्धारमा खटिएका छन् । बस तिब्र गतिका कारण पुलबाट खसेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।

पूर्व प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले यसरी गरे स्थानीय मिडियालाई ‘घात’

(सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको सामग्री)

पूर्व प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले यसरी गरे स्थानीय मिडियालाई ‘घात’

राप्ती पोष्ट टिम

घोराही, २७ पुस । घोराही उपमहानगरपालिकामा करिव एक बर्ष सम्म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहनुभएका भोजराज घिमिरेले गरेको अनियमितता खुलेको छ । करिव ११ महिनाको अवधिमा घिमिरेले पत्र पत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन शिर्षकमा विनियोजन गरिएको ७० लाख रुपैया मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ ।

सूचनाको हक अन्तरगत घोराही उपमहानगरपालिकासंग सूचना माग गरेपछि प्राप्त १८ पृष्ठको विवरणमा घिमिरेले गरेको अनियमिता स्पष्ट देखिन्छ । घिमिरेले जिल्लाका पत्र पत्रिकालाई विज्ञापन दिने नियम विपरित जिल्लामा नआउने पत्रिकामा विज्ञापन छपाउनका लागि विभिन्न एजेन्सीलाई लाखौं रकम दिएको देखिन्छ । कुल ७० लाख रुपैया मध्य दाङ जिल्लाबाट प्रकाशित भइरहेका पाँचवटा दैनिक पत्रिकाले सात लाख भन्दा केही बढी रकम पाएका छन् । केही रकम विभिन्न प्रकाशनका लागि खर्च भएको छ । यस्तै केही रकम विभिन्न कार्यक्रमको व्यानरका लागि खर्च भएको देखिन्छ भने लाखौं रकम विभिन्न एजेन्सीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । गएको पुस १२ गतेका दिन सूचनाको हक अन्तरगत निवेदन दिएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले गएको आर्थिक बर्षमा एक सय ९८ पटक चेक काटेर पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनका लागि भुक्तानी गरेको विवरण उपलव्ध गराएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा घिमिरे २०७९ असोज २६ गतेका दिन घोराहीमा आउनुभएको थियो । उहाँ आउनु अघि स्थानीय विज्ञापनहरु स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको थियो । घिमिरे घोराहीमा आएको केही महिनापछि जिल्लाका पत्रिकालाई मात्रै होइन जिल्लाका व्यवसायीलाई समेत मर्का पर्ने गरी कार्य गरेको देखिन्छ । असोजको २६ गते जिल्लामा आउनुभएका घिमिरेले पत्र पत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन अन्तरगतको रकममा अनियमित रुपमा पुसको १२ गते देखि वितरण गरेको देखिन्छ । जिल्लाका पत्रिकाहरुले दिएको दर रेट भन्दा निकै बढी रकममा बाहिरका पत्रिका र व्यवसायीलाई कारोवार गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत बाध्य पारेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा चासो नदिएपछि मातहतका कर्मचारीले जिल्लाका संचारमाध्यमलाई कार्यालय प्रमुखले गरिरहेको बेथितीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तर पनि कार्यालय प्रमुख घिमिरेले विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीलाई बलजफ्ती लाखौं रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । २०७९ पुसको १२ गतेका दिन जोइन मल्टिपल सर्भिसका नाममा ८६ हजार ३७७ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको केही दिन पनि मल्टिपलकै नाममा ४९ हजार तीन सय ५८ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै माघको २६ गतेका दिन समय टेक्नोलोजीका नाममा ३२ हजार ९२ रुपैया, एस एस मिडिया प्रालिका नाममा फागुको १५ गतेका दिन एक लाख २३ हजार तीन सय ९६ रुपैयाको एउटै विल भुक्तानी गरिएको छ । सोही दिन जोइन मल्टिपल सर्भिसलाई एक लाख दुई हजार आठ सय ३० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको केही दिन पछि नेशनल मिडिया एजेन्सीलाई ९७ हजार छ सय ८८ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । फागुनको २६ गतेका दिन आशयको सूचना भनेर सिग्नल नेपाल प्रालिलाई एक लाख ४८ हजार ७५ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । सामान्यतयाः आयसको सूचना टेण्डर परेको जानकारी दिनका लागि मात्रै गर्ने चलन रहेको छ । तर यस्तो सूचनाका लागि पनि झण्डै डेढ लाख रुपैया खर्च गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भिमबहादुर चौधरीले आफूहरुले यस अघि स्थानीय पत्रिकामा मात्रै विज्ञापन गर्ने गरिएको बारेमा जानकारी कार्यालय प्रमुख घिमिरेलाई गराएको बताउनुहुन्छ । ‘उहाँले एजेन्सीको नाम र मेल ठेगाना नै लेखेर दिएपछि हामीले प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा भएन । पहिले यस्तो भएको थियो भनेर हामीले जानकारी गराएका थियौं तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन ।’ चौधरीले भन्नुभयो ।

जिल्लाका संचारमाध्यमले बर्ष दिनमा सात÷आठ लाख रुपैया मात्रै पाएको अवस्थामा घिमिरले सानो रकममा हुने विज्ञापनलाई ठूलो रकम खर्च गरेर जिल्लाको स्रोतमाथि व्यापक अनियमितता गरेको देखिन्छ । घिमिरेको कार्यले जिल्लाका संचारमाध्यममात्रै मर्कामा परेका छैनन् सूचना पाउने अधिकारबाट स्थानीय बञ्चित भएका छन् । घिमिरे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा रहदा काठमाडौंका विभिन्न एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएर लाखौं अनियमितता गरेको बारेमा जानकारी गराएपछि मात्रै जिल्लाका संचार माध्यमलाई केही विज्ञापन दिएको देखिन्छ । उहाँले केही नाम नै नसुनेका पत्रिकाहरु, केही क्यालेण्डर, केही स्मारिकलाई पनि मनलाग्दी रकम दिएको देखिन्छ ।

बैज्ञानिक दृष्टि नामक पत्रिकालाई दुई पटक पटक ३५ हजार रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै स्मार्ट क्रियसनका नाममा ६१ हजार, एस मिडियालाई ५१ हजार चार सय १५ रुपैया दिइएको छ । घिमिरले घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई समेत १० हजार रुपैया भुक्तानी गर्नुभएको छ । घिमिरेले मनलाग्दी खर्च गर्ने क्रममा जिल्लाका पत्रिकालाई दशैं तिहार, माघी र नयाँ बर्षको शुभकामना दिने क्रममा तीन हजार भन्दा बढीको विज्ञापन नदिने गरेकोमा नाङगेली त्रैमासिक पत्रिकालाई ३० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यो गएको असार १३ गतेका दिन भुक्तानी गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको प्रत्यक्ष दवावमा जिल्लाबाट विज्ञापनका नाममा लाखौं रकम जिल्ला बाहिर गएको छ । यस्तै गात बर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले पत्र पत्रिका बाहेक अरु छपाईका लागि पनि लाखौं रकम खर्च गरेको देखिन्छ । मध्यपश्चिम सप्लायर्सलाई चार लाख ५२ हजार पाँच सय ६५ रुपैया गएको जेठ २२ गतेका दिन भुक्तानी गरिएको थियो । यस्तै असार २० गते सोही सप्लायर्सलाई ९७ हजार नौ सय ७१ रुपैया र भोलीपल्टै सोही सप्लायर्सलाई एक लाख ३६ हजार नौ सय ५६ रुपैया दिएको देखिन्छ । यस्तै छपाई सम्वन्धी कार्यका लागि भनेर जिसी सप्लायर्सलाई नौ लाख ९० हजार चार सय ३४ रुपैया गएको जेठ ७ गतेका दिन भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यस्तै पशुपति छापाखानालाई पाँच लाख २४ हजार एक सय ६१ रुपैया भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

पुरानो तरिका रोकियो

यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषिराम केसीले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना नदिइएकोमा यो आर्थिकमा त्यस्तो नहुने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो प्रमुखले जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना प्रकाशन नदिएकोमा कार्यपालिकाको बैठकबाटै स्थानीयलाई दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानो तरिका रोकिएको छ । म पहिले यहाँ हुँदा स्थानीयलाई दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो, गएको बर्ष कसरी त्यस्तो हुन गएछ अव त्यस्तो हुँदैन ।’ केसीले स्थानीय संचारमाध्यमलाई जोगाउने दायित्व पालिकाको पनि भएको बताउनुभयो ।

कार्यालय प्रमुखले नै जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना विज्ञापन नदिने भनेर भनेपछि मातहतका कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने धारणा पनि उहाँको छ । स्थानीय संचारमाध्यमलाई बाहिरकोलाई भन्दा १० प्रतिशत बढी सहुलियत दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार गरिने पनि केसीले बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिका भित्रबाट प्रकाशन हुने पत्रिका, प्रशारण हुने रेडियो लगायतका संचारमाध्यमलाई न्याय गरिने पनि उहाँको धारणा छ ।

२०८० साल असोजको ५ गतेसम्म कार्यरत घिमिरेले स्थानीय संचारमाध्यमलाई मर्का पारेर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी, जिल्ला भन्दा बाहिर दर्ता भएका संचारमाध्यमलाई रकम दिएको कुरालाई पूर्ण रुपमा रोक्ने धारणा घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीको छ । चौधरीले सवै विषयमा आफूहरुले हेर्न नसक्ने भन्दै नीतिगत रुपमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले नै अनियमित रुपमा गरेको कार्यलाई आगामी दिनमा सच्चाइने पनि मेयर चौधरीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । घोराहीबाट चार वटा दैनिक, चारवटा रेडियो, एउटा टेलिभिजन र केही अनलाइनहरु संचालनमा रहेका छन् ।

त्रिभुवननगर जेसिजको ३९ औं पद हस्तान्तरण

युवाहरुले निरासालाई चिर्नुपर्छ– खनाल

राप्ती पोष्ट

दाङ, पुस । लुम्विनी प्रदेस सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले युवामा बढ्दै गएको निरासालाई चिर्ने काम युवाहरुले नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिभुवननगर जेसिजको ३९ औं पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै खनालले युवाहरुमा निरासा बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो ।

जेसिज बर्ष २०२३ का अध्यक्ष कुलबहादुर वलीको अध्यक्षतामा भएको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले युवाहरुमा निरासा छाएको अवस्थामा झनै निरासाको कुरा गर्न नहुने बताउनुभयो । युवाहरुमा विदेश जाने लहर चलेको भन्दै विदेश जाँदैमा राम्रो हुने र स्वदेशमा बस्दैमा नराम्रो हुने भन्ने विचार बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा जाने युवाहरुले त्यहाँ पुगेपछि यहाँ भन्दा त देशमै राम्रो थियो भन्ने गरेका छन्, विदेशमा जाँदैमा राम्रो हुँदैन ।’

निरासा चिर्ने काममा सवैको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै खनालले युवाहरुलाई उद्दमसंग जोड्ने, आर्थिक योजनाहरु बनाउने, आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्ने कुरामा युवाहरु लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । जेसिजमा जोडिने ४० बर्ष मुनिका युवाहरुले देश निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँको थियो । उहाँले निरासाको बातावरण बनेको उदाहरण युवाहरुमा देखिएको आत्महत्याको अवस्थाले पनि देखाउने गरेको बताउनुभयो । युवाहरुले देशको भविश्य निर्धारण गर्न सक्ने भन्दै युवाहरुले आफ्नो क्षमता विकास गरेर समृद्धिका लागि योगदान गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालमा सदस्य शरद अधिकारीले युवाहरुका कारणले नै देश विकास हुने भन्दै युवाहरुसंग सवै आशा गरिरहेको बताउनुभयो । युवाहरु एकजुट भएर लागेमा देश विकास हुन समय नलाग्ने भन्दै युवाहरुका लागि विश्व विद्यालयका रुपमा रहेको जेसिजले धेरै काम गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका निवर्तमान अध्यक्ष सविन प्रियासन, दाङ महिला जेसिजकी अध्यक्ष नारायणी भण्डारी, सिस्नो पानी नेपालका अध्यक्ष डा. लोकराज पराजुली, जेसिजका पूर्व अध्यक्ष भोला अधिकारी, सुशिल प्रकाश आचार्य लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृत तथा पूर्व अध्यक्ष विवेक आचार्यले नव निर्वाचित अध्यक्ष रविकिरण केसीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । केसीले निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । जेसिजको निर्वाचनबाट सर्वसम्मत रुपमा पदाधिकारी चयन गरिएको थियो । निर्वाचितहरुमा कार्यकारी उपाध्यक्ष रोशन दाहाल र प्रेमलाल न्यौपाने हुनुहुन्छ । यस्तै उपाध्यक्षहरुमा कमलकुमार शर्मा, हिमाल पौडेल, मिनेश श्रेष्ठ, राजन घर्तीमगर र महेश खनाल हुनुुहुन्छ । मनोनितमध्य महासचिवमा रमेश घिमिरे हुनुहुुन्छ ।

यसैगरी दीगो विकास लक्ष्य संयोजक महेश बस्नेत, राप्ती पर्यटन सूचना केन्द्र संयोजक अभिषेक बोहरा, खेलकुद संयोजकमा आयूष डाँगी, प्रकरण निर्देशकमा चूडामणि पाण्डे (बाबुराम), अध्यक्षीय प्रमुख कार्यकारी सहायकमा भरत पौडेल, शिक्षा संयोजकमा विवेक देवकोटा, स्वास्थ्य संयोजकमा दीपक कालाथोकी, भगिनी शाखा संयोजकमा हिमालजंग वली, जग्गा भवन तथा कोष बृद्धि सभापतिमा खेमराज भण्डारी, सूचना प्रविधि संयोजकमा रण बहादुर खड्का, सदस्यता बृद्धि सभापतिमा भूपेन्द्र वलीलाई चयन गरिएको छ ।

यस्तै जनसम्पर्क अधिकारीमा महेश गुप्ता, कानुनी सल्लाहकारमा प्रेम प्रकाश डिसी, कोषाध्यक्षमा समीर केसी, तालिम निर्देशकमा मिल खड्का, शाखा सम्पादकमा रोमन अधिकारीलाई मनोनित गरिएको छ ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ठ पदाधिकारी पुरस्कारबाट किरण गौतम, बर्ष उत्कृष्ठ जेसिजका रुपमा रोशन दाहाल, सर्वाधिक सहभागिता हिमाल पौडेल, उत्कृष्ठ परियोजना पुरस्कार कमल कुमार शर्मा र उत्कृष्ठ ककस प्रस्तुतकर्ताका रुपमा हिमाल पौडेललाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सन् २०२४ का अध्यक्ष रविकिरण केसीले आगामी बर्षमा गर्ने कार्यक्रम र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा सन् २०२३ मा उत्कृष्ठ काम गर्नेहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रम संयोजक बिमल खडकाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमका कार्यक्रमको संचालन महासचिव किरण गौतम र सन् २०२४ का महासचिव रमेश घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।

१६औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डमा गोरखा माविको वर्चश्व

राप्ती पोष्ट

घोराही, पुस । घोराही उपमहानगरपालिका स्तरीय १६औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उपाधि गोरखा इन्टरनेशनल पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल घोराहीले जितेको छ । नेपाल सरका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तत्वावधान तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संयोजकत्व  एवम् गोरखा इन्टरनेशनल पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल घोराहीको व्यवस्थापनमा तीन दिनसम्म संचालन भएको १६औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड २०८० मा  १७ स्वर्ण, ७ रजत र ९ काश्यसहित ३३ मेडल प्राप्त गर्दै घोराही १४ स्थित गोरखा स्कुलले उपाधि हात पारेको हो । गोरखा माविले पछिल्लो समय हरेक खेलकुदका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । केही दिनअघि सम्पन्न नगरस्तरीय दोश्रो प्याब्सन रनिङ्ग शिल्डमा पनि उपाधि जितेको थियो ।

यसैगरी, १६औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डमा ४ स्वर्ण, ६  रजत र ९ काश्यसहित १९ मेडल जित्दै घोराही १५ स्थित पद्मोदय पब्लिक नमूना मावि  भरतपुर दोश्रो भएको छ । घोराही १४  मा  बालविकास माविले ४ स्वर्ण, ४ रजत र ७ काश्य प्राप्त गर्दै प्रतियोगितामा तेश्रो भएको छ ।

घोराही १७ स्थित गोरक्ष रत्ननाथ मावि चौघेराले ३ स्वर्ण, २ रजत र ४ काश्यसहित ९ मेडल जित्दै सान्त्वना भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ५१ विद्यालयको सहभागीता रहेको १६ औँ संस्करणको राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डमा ३४ विद्यालयले मात्रै मेडल जित्न सफल भएका छन् । गोरखा माविको परिसरमा तीनसम्म संचालन भएको प्रतियोगितामा एथ्लेटिक्सका खेलकुद, भलिबल, कबडी, तेक्वान्दो, कराँते, लङजम्प, हाईजम्पलगायत खेल भएका थिए । दर्जन बढी विधामा भएको प्रतियोगितामा पालिकाभरका हजारौँ विद्यार्थीहरु खेलमा भाग लिएर प्रतिष्पर्धा गरेका थिए ।
घोराही उपमहानगरपालिका खेलकुद विकास समिति संयोजक नरेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा आयोजित राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले बालबालिकाहरुमा खेलकुद प्रतिको आकर्षण र उत्साहलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । खेल  स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभई जीवनको सही बाटोमा हिँडाउन तय गर्ने आधार भएको हुँदा किताबी ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न खेलकुदसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट भएका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा विद्यालयलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी उत्कृष्ट हुने खेलाडीले मेडल र प्रमाण पत्र पाएका थिए । प्रतियोगितामा विद्यालयका शिक्षकहरुबीच पनि २ सय मिटर दौडमा प्रतियोगिता गरिएको थियो । जसमा गोरखा माविका शिक्षक अजित चौधरी प्रथम, गोरक्ष  रत्ननाथ  माविका शिक्षक अर्जुन घिमिरे द्वितीय र गोरखा माविकै शिक्षक जुनप्रसाद रोका तृतीय हुनुभएको थियो ।

अब १७ औँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड घोराही २ रामपुरमा रहेको गंगा माविमा हुने भएको छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डका लागि गोरखा माविका प्रधानाध्यापक मानसिंह जिएम, उपप्रमुख हुमा डिसी, खेलकुद विकास समिति संयोजक नरेन्द्र पुनलगायतले गंगा माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शरद बिसीलाई झण्डा हस्तान्तण गर्नुभयो ।

सामाजिक कार्यमा जुनियर रेडक्रसको सक्रियता

सामाजिक कार्यमा जुनियर रेडक्रसको सक्रियता

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, घोराही । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर १ का माथवर भण्डारी महेन्द्र मावि स्युजामा कक्षा १० मा अध्ययन गर्नुहुन्छ । उहाँ जुनियर रेडक्रस सर्कलको विद्यालयमा गठित समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ कार्यसमितिमा हुनुभन्दा अघि धेरै कुराको बारेमा थाहा थिएन । अध्यक्ष भएपछि सरसफाइ कार्यक्रम गरेको, महिनाको प्रत्येक अन्तिम शुक्रबार प्रत्येक व्यक्तिबाट २० रुपैयाँ उठाउने काम गरेको र त्यसबाट थुप्रै सहयोग गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँको ५० सदस्यीय समिति छ । विद्यालयमा पढ्ने साथीहरुमा कतै समस्यामा परेको थाहा पाए, आपतविपदमा सहयोग गरेको उहाँको भनाई छ ।

‘हामीले प्रयोग हुने साधन व्यवस्थापन गर्ने, खेलकुद गतिविधिमा सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ । यसले आफुले पाएको काममा हौसला मिल्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होईन, विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण बनाउन सहज भएको छ’उहाँले भन्नुभयो ‘सेवा गरे मेवा मिल्छ भन्ने भनाईलाई व्यवहारमा उतारेको छु । सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । सबैको सहयोगले एक जनाको जीवनमा ठूलो टेवा पुग्छ भन्ने बोध मलाई भएको छ ।’ लमही नगरपालिका वडा नम्बर १ नर्तीमा रहेको श्री सूर्य विनायक माविमा कक्षा ९ मा सिर्जना रिजाल पढ्नु हुन्छ । उहाँ पनि पाँच वर्ष अघि जुनियर रेडक्रममा जोडिनु भएको हो । अहिले अध्यक्ष बन्नुभएको छ । उहाँले विद्यालयमा १५० जना सदस्यको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । सेवा गर्ने भावनाको विकास भएको बताउनुहुने सिर्जनाले रेडक्रसमा लागेपछि जेष्ठ नागरिकलाई सहयोग गरेको, भूकम्प प्रभावितलाई सहयोगमा सहजीकरण गरेको बताउनुहुन्छ ।

‘सुन्डबरीमा रहेको वृद्धाश्रममा फलफूल दिएका थियोँ । उनीहरुको भावना बुझेर मानवीय सेवाको जागरुकता ल्याउने काम गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा सरसफाइ अनि विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने काम हामीले गर्ने गरेका छौँ ।’ पद्मोदय पब्लिक नमुना मावि भरतपुर १५ घोराहीमा कक्षा १० मा दिप्सना भण्डारी पढ्नुहुन्छ । उहाँ पनि जुनियर रेडक्रक सर्कलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विद्यालयमा गठित जुनियर रेडक्रस सर्कलमा ३ सय जना सदस्य छन् । त्यसलाई संचालन गर्न ११ सदस्यीय कमिटी बनाईएको छ । जसबाट विद्यालयमा हुने हरेक प्रकारका गतिविधिमा सहजीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । ‘सरसफाइ कार्यक्रम, जनचेतना मुलक, मध्यपान, धुम्रपान निषेधित क्षेत्र, वरपरका पसलमा सचेत गराउने काम हामीले गर्दै आएका छौँ’ दिप्सनाले भन्नुभयो ‘रेडक्रसको काम, कर्तव्य र दायित्व बारे नियमित रुपमा सचेतना प्रदान गर्ने काममा खटिएका छौँ । यति मात्रै होईन, रक्तदान कार्यक्रममा पद्मोदयलाई हिजोका दिनबाटै तोकिएको । यसमा सबै जनाको साथ रहेको छ । खासमा यसमा लागेपछि नेतृत्व गर्ने क्षमता विकास, संचारसिपको विकास, अरुलाई चिन्ने, अरुले गर्ने व्यवहारमा सद्भाव बढेको छ । यसले मेरो आत्मविश्वास जागेको छ ।’

विद्यालयमा तहबाटै बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सचेतनासँगै यसमा लाग्न प्रेरित गर्ने काम नेपाल रेडक्रमले गर्दै आएको छ । दाङमा मात्रै करीव १ सय १० बढी विद्यालयमा जुनियर रेडक्रस सर्कल कमिटी गठन गरी काम हुँदै आएको बताईएको छ । पद्मोदयका शिक्षक गोपाल गौतमले विगत १५ वर्षदेखि बालबालिकाहरुलाई सहजीकरण गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले यसमा लागपछि बालबालिकाहरुमा बोल्ने, धारणा राख्ने आत्म विश्वास जगाउने काम बढ्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । ‘सामाजिक काममा लगाउन प्रेरित गर्ने कामका साथै उनीहरुमा सहयोगी भावनाको विकास हुने गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । पद्मोदय मावि भरतपुरमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङ शाखाको ३२ औँ जिल्ला जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठीमा सहभागी जुनियर रेडक्रसमा आवद्ध विद्यार्थी तथा जुनियर रेडक्रस सर्कलका शिक्षक नायकहरुको सहभागीता रहेको थियो । जुनियर युवा समिति संयोजक भीमलाल मरासिनीको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठिको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले गर्नुभएको थियो । गोष्ठीमा उपप्रमुख डिसीले हरेक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमताको विकास रेडक्रसले गर्दै आएको बताउनुभयो ।

व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले यसमा आवद्ध बालबालिकाहरुमा सामाजिक मुल्यमान्यता र व्यवहारिक पक्षका बारेमा बोध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘बालबालिकाहरु पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा जोडिदै जानू सकारात्मक पक्ष हो । तर, कतिपय बालबालिकाहरु सही अभिभावकतब अभावमा गलत बाटोमा लाग्ने काम भई रहेको प्रति सचेत हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पछिल्लो समय लागू औषध नियन्त्रणमा चुनौति थपिएको छ । यसका लागि घर परिवारबाट बालबालिकालाई बचाउने काममा लाग्नुपर्छ । लागू औषध नियन्त्रित पालिका बनाउन नीतिगत रुपमा अभियान अघि बढाईएको छ ।’

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल सदस्य शरद अधिकारी, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष विश्जराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश जुनियर रेडक्रस सर्कल संयोजक ज्ञानहरि रिजाल, रेडक्रस जिल्ला सभापति मदन गौतमलगायत बोल्नुभएको थियो । उहाँहरुले शिक्षासहित सामाजिक कार्यमा रेडक्रस मार्फत विद्यार्थीलाई जोड्ने कामलाईथप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । मानवीय भाव जगाउनु जुनियर रेडक्रस सर्कलको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाई थियो । जुनियर रेडक्रस सर्कल सचिव शशी शर्माले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले रक्तदान, ट्राफिक सचेतना, लागू औषध नियन्त्रण, सरसफाई, स्वास्थ्य तथा खानेपानी, सचेतना कार्यक्रम, विपद नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम हुने गरेको बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विकास चौधरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको कार्यक्रममा जिल्ला उपसभापति हरिहर पौडेलले आस्थापाठ गराउनुभएको थियो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकबहादुर बस्नेतको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षक शक्तिराम वलीले गर्नुभएको थियो । गोष्ठी आज शनिबार पनि हुनेछ । जसमा ७० बढी विद्यालयबाट यसमा आवद्ध विद्यार्थी र शिक्षक नायकहरुको सहभागीता रहेको छ । यसैबीच, जिल्ला जुनियर तथा युवा रेडक्रसमा आवद्ध भई सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कामको मुल्यांकनका आधारमा अमर मावि उरहरीका पूर्व शिक्षक नायक टेकनाथ अधिकारी, मावि सेन्टर तुलसीपुरका माधवकुमार ज्ञवाली, नवराज रजौरेलाई सम्मान गरिएको थियो भने मावि रझेना, सेन्टर मावि तुलसीपुर र संस्कार पाठशाला तुलसीपुर ६ दाङ राम्रो कार्य सम्पादन गरेवापत सम्मान गरिएको थियो ।

बढ्दो आर्थिक मन्दी र समाधानका उपायहरु

शरद अधिकारी

आर्थिक मन्दी बढ्दो छ । कुनै पनि निकायले आशाको संचार गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले ठिक तरिकाले सम्वोधन गर्न नसकेका कारणले गर्दा नीजि क्षेत्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारसंग अनेकौं अपेक्षाहरु राखेको छ । व्याजदर कम गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु रहेका छन् । सरकारले नागरिकलाई साथमा लिन नसकेका कारणले गर्दा दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरुले अराजकता मच्चाइरहेका छन् । गएको मंसिर ७ गतेबाट काठमाडौंमा केही दिन चलेको रमिता यसैको उपज थियो । सरकारका कारणले गर्दा नै आर्थिक अवस्था तहस नहस हुँदै गएको छ । के का कारणले गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ भन्ने बारेमा नीजि क्षेत्रले चिन्ता गरिरहेको छ । सरकारले केही निर्णय गर्ला र आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाला भन्ने अपेक्षामा नीजि क्षेत्र रहेको छ । कोरोनाको समयमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई सम्वोधन गरेको थियो । खासगरी सरकारले करको नीतिमा परिमार्जन गरेको थियो । करमा ९० प्रतिशत सम्म छुट दिएको थियो । यस्तै व्याज तिर्ने समय सिमा बढाएको थियो । असारमा तिर्नुपर्नेमा त्यो समय बढाएको थियो । पुसमा तिर्नुपर्नेमा त्यो समय पनि बढाएको थियो । त्रैमासिक रुपमा व्याज तिर्नेहरुलाई समय दिंदा व्यवसायीले राहत महशुस गरेका थिए । सरकारले त्यतिवेला गरेको काम र ल्याएको नीति यतिवेला किन आउन सकिरहेको छैन । किन सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न सवैले गरिरहेका छन् । सरकारको काम भनेको नागरिकबाट कर उठाउने मात्रै होइन । सरकारको काम भनेको नागरिक अफ्ठेरोमा परेको समयमा सहजिकरण गर्ने हो । विश्वका कयौं मुलुकमा बैंकहरु संकटमा पर्दा सरकारले सहजिकरण गरेको हुन्छ । सरकारले बैंकलाई ऋण दिएर सुधार्ने काम गरेको हुन्छ । नेपालमा कयौं वित्तिय संस्थाहरु डुव्दा त्यसको मारमा त्यसबाट कारोवार गर्नेहरु परिरहेका हुन्छन् । बचत गर्नेहरुको बचत फिर्ता नगर्ने तर ऋण भने असुल गरेर वित्तिय संस्थाले आफूलाई सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन् । बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई कम गर्ने हो भने निम्न निकायले केही जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ ।

सरकारी योजनाहरूः

सरकारले आर्थिक मन्दीलाई सम्वोधन गर्दै योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विभिन्न योजनाहरू पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उद्यम गर्नेहरुलाई प्राथमिकता दिने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, बैंकको व्याज कम गर्ने, साँवा तिर्नका लागि समय दिने जस्ता कामहरु सरकारका तर्फबाट हुने गरेका छैनन् । सरकार अभिभावक हो भन्ने अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सरकारले भने बमोजिम कर तिर्नका लागि दुःख पाउने नागरिकले सरकारसंग अरु के आशा गर्न सक्लान र ?

लघु–उद्यमहरुमा लगानी

आर्थिक मन्दीको समयमा गर्ने काम भनेको ठूला उद्योग खोल्ने भन्दा साना उद्योगहरु खोल्नेतिर हुनुपर्छ । घरमै उत्पादन गर्न सकिने खालका उद्योगहरु स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । लघु उद्यमी भनेका साना लगानीबाट उत्पादन गर्न सकिने खालको हुन्छ भने यसले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । सामुदायिक रुपमा पनि यस्ता काम गर्न सकिन्छ । जस्तो टपरी बनाउने, बत्ती कात्ने, गुन्द्री बनाउने, सिन्की बनाउने, तरकारी उत्पादन गर्ने, काठका सामग्री बनाउने, बाँसका सामग्री बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । कुनै बेला उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संस्थाले एक जिल्ला एक उत्पादन भन्ने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेका थिए । पालिकाहरुले एक पालिका एक उत्पादन वा वडागत रुपमा पनि उत्पादनका कामलाई अघि बढाउन सक्छन् । साना तथा मझौला खालका लघु–उद्यमीले अपनो नगर र गाउँमा विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छन । यस्तोमा लघु उद्योग संचालन गरिरहेकाहरुलाई प्रमोशन गर्न सकिन्छ । जसले काम गरिरहेका छन उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, रुङ्ण अवस्थामा रहेकाहरुलाई सहयोग गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।

बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग सहयोगः

अहिले नेपालका बैंकहरु भनेका ऋण प्रवाह गर्ने र असुल गर्ने साहु भएका छन् । बैंकले लगानी गरेको क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? कस्तो भइरहेको छ ? कारोवार राम्रो भइरहेको छ कि छैन ? कुनै खालको समस्या परेको छ कि ? भन्ने बारेमा बैंकले कहिल्यै ध्यान दिंदैन । उसको ध्यान भनेको महिना पुगेपछि ऋणिले व्याज बुझाएको छ कि छैन । साँवा बुझाएको छ कि छैन भन्ने मात्रैमा केन्द्रित भएको छ । बैंकले लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, उद्यमिलाई उद्यमशिलता सिकाउने, प्राविधिक ज्ञान दिने सम्मको काम गर्ने हो भने लगानी गर्नेहरुलाई बेग्लै उत्साह थपिने यिो । लगानी गर्ने बेलामा जसरी बैंकले ध्यान दिइरहेका हुन्छन । जसरी रेस्पोन्स गरेका हुन्छन त्यसपछि ऋण असुलीका लागि मात्रै ध्यान दिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समस्या भनेको यहि हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण लग्नेहरुलाई सहजिकरण नगरेको कुरा सरकारलाई राम्रो जानकारी छ । लगानीका क्षेत्रहरु निश्चित हुन्छन । कुन क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने ? कुन क्षेत्रमा गरेको लगानीको व्याज बढाउन नपाइने भन्ने जस्ता नीतिमा कडाई गर्ने हो भने मात्रै व्यावसायिक बातावरण बन्न सक्छ ।

विदेशी लगानीः

यो समय भनेको विदेशी लगानी भित्राउन समय हो । विदेशी लगानी भित्राएर नेपालको आर्थिक मन्दीलाई थोरै भएपनि राहत दिन सकिन्छ । थोरै भएपनि मल्हम लगाउन सकिन्छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा विभिन्न उद्योगहरु रहेका छन् । विभिन्न परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । यो क्रम अझै बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु खोल्दा स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनपर्ने बिषयलाई कडाइका साथमा राख्नुपर्छ । लगानी गर्दा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा आर्थिक लगानीका लागि बातावरण नभएको भन्दै विदेशी कम्पनीहरु आउन मानिरहेका छैनन् । यस्तो बेलामा त लगानीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा पठाउनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सहयोग लिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा जोडिएको नेपालले आर्थिक मन्दीबाट आफूलाई कसरी पार लगाउने भन्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ र आफ्नो देशको व्यापार व्यवसाय बढाउने बारेमा सोच्नुपर्छ ।

व्यवसायिक शिक्षाको अभावः

नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव रहेको छ । व्यवसाय कसरी गर्ने, व्यवसाय कुन छान्ने, ग्राहकहरु कसरी बढाउने, बजार कसरी बढाउने, बजारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा शिक्षा नै छैन । यस्तो काममा व्यावसायिक संस्थाले ध्यान दिएका छैनन् । यस्तै लगानी गर्नेहरुले ध्यान दिएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा विद्यालय शिक्षा वा कलेजको शिक्षामा यि विषयहरु जोडिएको भएपनि यस्तो शिक्षा व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । आजको दिनमा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि व्यवहारिक शिक्षा चाहिएको छ । व्यावहारिक शिक्षाले मात्रै व्यवसाय सफल हुन सक्छ । सैद्धान्तिक कुराले मात्रै कसैले व्यवसाय सफल गराउन सक्दैन । नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि अनेकनथरी कानुनी झण्झट रहेको छ । व्यवसाय दर्ता गर्ने अनेकन निकायहरु छन् । कर तिर्नुपर्ने अनेकन निकायहरु छन् । यस्तो कानुनी झण्झट जवसम्म हटाउन सकिदैन तवसम्म नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरुमा उत्साह आउँदैन । व्यवसाय गरौं भन्ने बातावरण भन्दा पनि गरेको व्यवसाय कसरी बन्द गरौं, व्यवसाय कसरी छोडौं भन्ने खालको बातावरण नेपालमा रहेको छ ।

कानूनी प्रावधानमा सुधार

नेपालमा व्यवसायलाई चलायमान बनाउने हो भने कानूनी प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले कर असुल्ने गरी मात्रै कानून निर्माण गर्ने गरेको छ । उद्योगीहरु बाँचुन, उद्योगहरु खुलुन भन्ने तर्फ भन्दा पनि भएका उद्योग धन्दा बन्द गराउने खालका प्रावधान सरकारले राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसाय छोडेर अरु नै काम गर्ने वा विदेश पलायन हुन लालायित हुने गरेको देखिएको छ ।

कुनै समस्या बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । कुनै समस्या आउँदैछ भन्ने कुरा राज्य संचालन गर्नेहरुले थाहा पाउनुपर्छ । आफूसंग ढुकुटीमा पैसा कति छ ? आउने बाटाहरु के कस्ता छन् ? लगानीका क्षेत्रहरु कहाँ कहाँ छन् ? वैदेशीक सम्वन्धहरु कसरी बढाउने, आर्थिक कृयाकलापहरु कसरी बढाउने ? देशको जनशक्तिलाई देशमा कसरी राख्ने बारेमा सरकारी योजना छैन । मुलुकको युवा जनशक्ति विश्वका अन्य मुलुकमा रगत र पसिना बगाइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्थामा आर्थिक मन्दी स्वभाविक विषय हो । यो विषयमा राष्ट्रव्यापी बहसको खाँचो छ ।

घोराहीमा विद्यार्थीहरुमाथि खेलवाड

शैक्षिक सत्र सकिदासम्म पुगेन ‘हाम्रो घोराही’

शरद अधिकारी /राप्तीपोष्ट

दाङ, मंसिर । घोराही उपमहानगरपालिका अन्तरगत कक्षा ५ र ८ का विद्यार्थीहरुमाथि चरम खेलवाड भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा घोराही उपमहानगरपालिकाले लागु गर्ने भनिएको स्थानीय पाठ्यक्रमको पुस्तक ‘हाम्रो घोराही’ पुगेको छैन । घोराही उपमहानगपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाले गरेको लापरवाहीका कारण सवै विद्यालयका शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु र अभिभावक समेत अन्यौलमा परेका छन् ।

गएको असारमा घोराही उपमहानगरपालिकाले यस बर्ष कक्षा ५ र ८ का विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको जाँच लिने भन्ने पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार पाठ्यक्रम पु¥याइयो । पाठ्यक्रम पु¥याएको लामो समयसम्म पनि पुस्तक पुगेको छैन । पाठ्यपुस्तक किन नपुगेको भन्ने बारेमा खोजी गर्दै जाँदा नगरपालिकाले हालसम्म पुस्तक तयार गरेको रहेनछ । यो बीचमा घोराही उपमहानगरपालिकाले पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि भनेर दुई पटक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरिसक्यो । पहिलो पटक स्थानीय पत्रिकामा विज्ञापन गरेपछि पाठ्यपुस्तक तयार गर्नका लागि अन्यन्त कम रकम विनियोजन गरेको भन्दै पहिले पाठ्यक्रम बनाउने टोली पछि स¥यो । यसपछि नगरपालिकाले पुनः काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रिमामा विज्ञापन ग¥यो । यो समाचार खोज गर्दासम्म कसैले पनि पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने र छपाई गर्ने भन्ने टेण्डर भरेको छैन । जसले गर्दा यो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने लगभग निश्चित भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्म सामुदायिक विद्यालय ५२ वटा रहेका छन् । यस्तै संस्थागत विद्यालय १७ वटा रहेका छन् । यस्तै कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यालय सामुदायिक तर्फ १४ वटा र संस्थागत तर्फ २० वटा रहेका छन् । घोराहीले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने तयारी गरेर पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तक तयार नहुँदा विद्यालयहरु अन्यौलमा परेका छन् । यो बर्षको शैक्षिक सत्रको अन्तिम जाँच चैतको पहिलो सातामा हुनेछ । त्यो जाँचसम्म विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नेछैन । पुस्तक नपाउने विद्यार्थीले शिक्षकले पढाएको भरमा कसरी जाँच दिन्छन भन्ने अन्यौल एकातिर छ भने पाठ्यपुस्तक विना पढाइमा एकरुपमा कसरी हुन्छ भन्ने अर्को आशंका छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १८ मा रहेको चौघेरा माविका प्रधानाध्यापक शेमलाल मल्लले नगरपालिकाले पाठ्यपुस्तक उपलव्ध नगराएका कारण आफूहरुलाई निकै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पाठ्यपुस्तक नआएका कारणले गर्दा विद्यार्थीलाई के विषय पढाउने भन्ने अन्यौल रहेको बताउनुभयो । गएको बैशाख देखि शैक्षिक सत्र थालनी भयो । असारमा पाठ्यक्रम आएपछि विद्यालयलाई समस्या परेको थियो । पहिले पढेको विषयको जाँच नहुने र नयाँ विषयको जाँच दिनुपर्छ भनेपछि विद्यार्थीहरु पनि समस्यामा परे । पाठ्यपुस्तक आउने नआउने कुनै टुङ्गो नहुँदा पुरानै विषय पढाउने कि ? पाठ्यक्रमका आधारमा मात्रै पठाउने कि ? भन्ने अन्यौल भएको प्रधानाध्यापक मल्लले बताउनुभयो ।

घोराहीको एउटा विद्यालयका शिक्षकले नगरपालिकाले यो विषयमा चरम लापरवाही गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् । ‘नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा सोध्दा मिलाएर पढाउनुस न’ भन्ने जवाफ दिएको ति शिक्षकको भनाई छ । ‘पाठ्यक्रमका आधारमा मात्रै कसरी मिलाएर पढाउने ? पेपर कसरी आउँछ ? विद्यार्थीलाई के भन्ने ?’ ति शिक्षकको भनाई छ । ‘नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले अर्डर मात्रै गर्दछ । थर्काउँछ । हामी बोल्न सक्दैनौं । जागिरको कुरा छ, यस्तो को बोल्न सक्छ ?’

दाङका १० पालिका मध्य गढवा र राप्ती लगायतका पालिकाले पाठ्यपुस्तक तयार गरेर विद्यार्थीको हातमा पु¥याइसकेका छन् । कतिपयले सन्दर्भ सामग्री तयार गरेर पठाउनका लागि भनेका छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने कुरामा ध्यान नदिंदा विद्यार्थीहरुको भविश्यमाथि खेलवाड गरेको देखिएको छ । कक्षा ५ र ८ को जाँच नगर शिक्षा समितिले लिन्छ । परीक्षाको पेपर कस्तो होला ? नपढेर कसरी जाँच दिने भन्ने अन्यौलमा विद्यार्थीहरु रहेका छन् । केही विद्यालयले पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइ सुरु गरेका छन् भने केहीले पढाइ नै गरेका छैनन् । नगर शिक्षा समितिले जवरजस्ती पेपर बनायो र विद्यार्थीलाई जाँच दिन लगायो भने त्यतिवेला विद्यार्थीले के लेख्लान् अन्यौलको अवस्था रहेको छ ।
घोराही प्याव्सनका अध्यक्ष विरेन्द्र चन्दले नगरपालिकाले पठाएको पाठ्यक्रमका आधारमा सामाजिक विषय पढाउने शिक्षकले काम चलाउ रुपमा पढाइरहेको बताउनुभयो । विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक आवश्यक भएपनि नगरपालिकाको शिक्षा समितिले यसका बारेमा चरम लापरवाही गरेको देखिएको छ । ‘अहिले जसरी पढाउने काम भएको छ र यस्तै अवस्थामा जाँच लिने काम भयो भने आउट पुट केही पनि आउँदैन ।’ चन्दले भन्नुभयो । विद्यालयहरुले गएको बैशाखमै पठाउने विषयको टुङ्गो लगाइसकेको अवस्थामा असारको महिनामा नयाँ विषय पढाउनुपर्छ भनेर पठाएपछि पढाउन गाह्रो भएको उहाँको भनाई छ । ‘पहिले पढाइरहेको विषय हटाएर नयाँ पढाउन गाह्रो भइरहेको छ, नयाँ विषयको किताव नै आएको छैन ।’ चन्दले भन्नुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले गत बर्ष नै हाम्रो घोराही तयार गर्नका लागि विज्ञ समुह आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार पाठ्यक्रम तयार गरिएको थियो । पाठ्यपुस्तक तयार पार्नका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा अत्यन्त कम बजेट राखिएका कारणले गर्दा आफूहरुले काम नगरेको पाठ्यक्रम तयार गर्ने टिमका सदस्य सुदर्शन रिजालले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकासंग यसका बारेमा कुरा राख्दा कुनै सुनुवाई नगरेको बताउनुभयो । ‘कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मको किताव तयार पार्ने कुराका लागि सामान्य बजेट राखिएको थियो त्यस कारणले गर्दा हामीले काम गर्न सकेनौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
घोराही उपहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषिराम केसीले आफू गएको असोजमा मात्रै आएको र ‘हाम्रो घोराही’ तयार नभएको कुरा आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको दररेट भन्दा कम दररेट राखेका कारणले गर्दा समस्या भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । सामाजिक विकास महाशाखामा यसका बारेमा कुरा बुझेर थप कदम चाल्ने धारणा उहाँको थियो ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएको आठ महिना वितिसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुगेको बारेमा जिज्ञासा राख्दा मेयर नरुलाल चौधरीले दुई पटक विज्ञापन गर्दा पनि कोही नआएको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याउनका लागि कोशीस भइरहेको बताएको भएपनि पुस्तक लेख्ने काम नै नथालिएको पाइएको छ । पुस्तक नपु¥याएर कसरी जाँच लिने भन्ने जिज्ञासामा मेयर चौधरीले पुस्तक नपुगको अवस्थामा यो विषयमा जाँच नहुन सक्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।

घोराही उपहानगरपालिकाको सामाजिक महाशाखा यो विषयमा गम्भिर देखिएको छैन । महाशाखाले विद्यालयलाई पाठ्यक्रम थमाएर ‘आफै पढाउनुस’ भनेको छ । एक शिक्षकका अनुसार नगरपालिकाको निर्णयबाट विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा अलमलमा रहेका छन् । विद्यार्थीका नाममा राजनीति गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु यसमा मौन छन् । शिक्षक संगठनमा बसेर शिक्षक सरुवा र बढुवाका लागि लविङ गर्ने शिक्षकका संगठनहरुलाई समेत यो बिषयमा कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन ।

दाङ जिल्लाको विकास र सम्भावनाको ढोका खोल्ने उपायहरु

शरद अधिकारी

दाङ जिल्लाको परिचय एसियाको ठूलो उपत्यका भन्ने रहेको छ । यद्दपी दाङ जिल्लामा एउटा मात्रै उपत्यका रहेको छैन । झण्डै काठमाडौं जत्रो देउखुरी उपत्यका रहेको छ । यसैगरी तुई दाङ रहेको छ । अन्य साना उपत्यकाहरु, पहाडी भुगोल रहेको छ । दाङ जिल्ला नेपालका अन्य जिल्ला भन्दा फरक रहेको छ । जिल्लाको विकासका लागि हुनुपर्ने जति पहल भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा दाङ जिल्लाबाट धेरै पुगेका छन् । सांसद मन्त्रीहरुको लामो लिष्ट छ । यसैगरी प्रशासनिक रुपमा सचिव सम्म भएका व्यक्तित्वहरु धेरै भेटिन्छन । सुरक्षा निकाय तर्फको कुरा गर्ने हो दाङ जिल्लाका छोराहरु सर्वोच्च पदमा पुग्न सकेका छन् । दाङ जिल्लाबाट व्यापार व्यवसायका लागि नेपालका कुना कुनामा मानिस पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अभाव छैन । जिल्लामा अनेकन सम्भावनाहरु छन् । धेरै सम्भावना हुँदा पनि विकास भएको छैन । मुख्य सडकका खोलामा पुल बन्न सकिरहेका छैनन । हवाई यातायात आकासको फल जस्तो भएको छ । अनेकन पूर्वाधार बन्न सक्ने, विकासका आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । आशा गरेका धेरै कुराहरु पुरा भएका छैनन् । दाङ जिल्लाको विकास किन हुन सकेन त्यो विवादको विषय भन्दा आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । हामी योजना बनाउने सवालमा कमजोर छौं । कसरी दाङलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । कस्ता योजनाहरु अघि सार्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा छलफल हुने गरेको छैन ।

जिल्लाको मास्टरप्लान

दाङ जिल्लामा दुर्ईवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् । जिल्लामा रहेका दुवै उपमहानगरपालिकालाई मिलाएर एउटा महानगर बनाउने कुरा शंकर पोखरेल प्रदेश नं.५ को मुख्यमन्त्री हुँदा नै उठेको हो । अहिले यो लुम्विनी प्रदेश भएको छ । महानगर बनाउने कुरा ओझेलको विषय बनेको छ । घोराही र तुलसीपुरलाई मिलाएर एउटा महानगर बनाउने कुरा भन्दा पहिले जिल्लाको विकासका लागि एउटा मास्टर प्लान बनाउन जरुरी छ । जिल्लाको एउटा बृहत्तर योजना नहुँदासम्म महानगरको कुरा पुरा हुन सक्ने छैन । जिल्लाको विकासका लागि मास्टर प्लान बनाउनै पर्दछ । जसमा कम्तीमा पनि केही आधारभूत विषयलाई समेटनुपर्छ । मास्टर प्लानमा समेटनुपर्ने विषयहरुलाई यसरी लिन सकिन्छ ।
क) बस्तीको विकास कहाँ गर्ने कसरी गर्ने ।
ख) खेती योग्य जमिन जोगाउने गरी प्लानिङ गर्ने, जथाभावी प्लटिङ गर्ने कुरा पूर्ण रुपमा रोक्ने ।
ग) बन क्षेत्रका लागि स्थान निश्चित गर्ने, बन क्षेत्र जोगाउने विशेष योजना बनाउने
घ) खुल्ला क्षेत्र कहाँ कहाँ छोड्ने । कम्तीमा एउटा वडामा एउटा खुला क्षेत्र बनाउन सकियो भने जिल्लामा एक सय वटा खुला क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । भूकम्प वा अन्य केही विपद आएको अवस्थामा खुला स्थान आवश्यक पर्दछ ।
ङ) खेल मैदान कहाँ कहाँ बनाउने एकिन गर्ने । हरेक वडामा एउटा खेल मैदानका लागि जमिन छोडिनुपर्छ । घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा फूटवल र क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टेडियम बनाउने बारेमा सोच्नुपर्छ । अहिले रहेका १० वटै पालिकामा पालिकास्तरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरिय संरचना बनाउनुपर्छ ।
च) जिल्लामा अहिलेको बजारलाई आधार बनाएर कुन कुन बजारका लागि कस्ता खालका बसपार्क आवश्यक पर्दछ । ति कहाँ बनाउने भन्ने बारेमा मास्टर प्लानमा स्पष्ट खाका कोरिनुपर्छ ।
छ) दाङ जिल्ला विकासका हिसावले पछि पर्नुको एउटा कारण मध्य एयर पोर्ट नहुनु प्रमुख हो । दाङ जिल्लाको एयरपोर्ट देशकै पुरानो हो । कतिपयले काठमाडौंपछि दाङमा एयरपोर्ट बनाइएको थियो भन्ने गर्दछन् । निकै पुरानो एयरपोर्ट अहिले किन सुनसान छ । यहाँ किन विमानहरु बस्दैनन् । दाङ जिल्लालाई बेस बनाएर कर्णालीका जिल्लामा उडान गर्नुपर्ने हो । मास्टर प्लानको कुरा गर्दा एयरपोर्टलाई छुटाउन मिल्दैन ।
ज) औद्योगिक क्षेत्रको कुरा निकै जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । केपी ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्णय भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र जिल्लाको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो । यसर्थ यो विषयलाई मास्टर प्लानको विषय बनाउनुपर्छ ।
ञ) दाङ राजधानी क्षेत्र भएको जिल्ला हो । लुम्विनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी भएकाले देउखुरीका लागि बेग्लै मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । देउखुरी क्षेत्रलाई नमुना सहर बनाउने हो भने सोही अनुसार मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । राजधानी सुन्दर हुनुप¥यो । राजधानी सफा हुनुप¥यो । राजधानी खुल्ला हुनुप¥यो । राजधानी आकर्षक हुनुप¥यो ।
ट) दाङ जिल्लामा एउटा पनि रिङरोड रहेको छैन । केही बर्ष अघि घोराहीमा एउटा रिङरोड बनाउने भनेर योजना बनाइयो । यो योजना अहिले अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्लाको विकासका लागि रिङरोड चाहिन्छ । घोराहीमा कम्तीमा दुईवटा, तुलसीपुरमा दुईवटा र समग्र दाङ उपत्यकालाई समेट्ने गरेर रिङरोड बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।
जिल्लाको समग्र गुरुयोजनामा अनेकन विषयहरु समेट्न सकिन्छ । मास्टर प्लान बनाएपछि सोही अनुसार विकासका अन्य योजनाहरु अघि बढ्छन् । दाङ जिल्ला भन्दा ठूला स्थानहरुको गुरुयोजना बनाएर विकास गरेका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । विश्वका कयौं मुलुकले देशकै मास्टर प्लान बनाएको पाइन्छ । देशको बनाउन सकिन्छ भने जिल्लाको बनाउन नसकिने कुरा होइन । दाङ जिल्लाको विकासको सम्भावनाका बारेमा बहस गर्दै जाँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु केही रहेका छन् ।

घोराही र तुलसीपुरलाई जोडौं

अहिले घोराही र तुलसीपुर भन्ने भावना रहेको छ । घोराही र तुलसीपुरलाई जोडन सकियो भने दाङ जिल्लाको विकासका लागि कुनै समस्या हुँदैन । घोराही र तुलसीपुरलाई जोड्न महानगर बनाउन सकिन्छ । तर घोराही र तुलसीपुरलाई नजोडिकनै महानगर बनाउने कुरा हतारको योजना हुन्छ । घोराही र तुलसीपुरलाई जोड्नका लागि फोर लेन सडकलाई जतिसक्यो छिटो बनाउनुपर्छ । अहिले दुई लेन सडकमा टालो हाल्दा खुसीहुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जिल्लाको समग्र विकासलाई अघि बढाउने हो भने अविलम्व घोराही र तुलसीपुरलाई फोर लेन सडकका माध्यमबाट जोड्नुपर्छ । सवै खोलामा चारलेनकै पुल बनाउने, बाटो पनि सोही अनुसार बनाउने तर्फ योजना बनाउनुपर्छ ।

सडक सञ्जालको व्यापकता

दाङ जिल्लाको विकासका लागि सडक सञ्जाल अनिवार्य शर्त हो । विगतमा थोरै हेलचेक्राइ गर्र्दा दाङ जिल्लाको व्यापार व्यवसाय समस्यामा परेको हो । भालुवाङबाट प्यूठान जोड्ने सडकका कारणले गर्दा घोराही बजारको व्यापारमा कमि आएको हो । यस्तै सहिद मार्ग राम्रो नवनेका कारणले गर्दा यात्रुहरु जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य रहेका छन् । सुर्खेत पुरन्धारा हुँदै तुलसीपुरबाट घोराही जोड्ने सडक अहिलेपनि राम्रोगरी संचालनमा आउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका लागि यो छोटो गन्तव्य बन्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशबाट राजधानी काठमाडौ वा पूर्वतर्फ जाने गाडीहरुलाई यहि बाटोबाट ल्याउन सक्ने हो भने दाङ जिल्लाका लागि धेरै फाइदा हुनेछ । यस्तै अन्य विभिन्न सडकहरुको अवस्था दयनिय रहेको छ । सडकको अवस्था राम्रो बनाउँदै सडक सञ्जाल व्यापक बनाउने हो भने मात्रै दाङ जिल्लाको आर्थिक विकास हुन सक्छ । यस्तै रिङरोडहरु बनाउने कुरा, वडाबाट वडा जोड्ने सडकहरु, वडाबाट पालिका जोड्ने सडकहरु राम्रो बनाउनुपर्छ ।

पानीको संरक्षण

दाङ जिल्लाको विकासका लागि जोड दिने हो भने पानीको संरक्षणलाई मुल विषय बनाउनुपर्छ । दाङ जिल्लामा पानीको अभाव रहेको छ । पानी हरेक बर्ष गहिरोमा जाँदैछ । पानीको संरक्षणका लागि जिल्लामा रहेका सवै सामुदायिक बनले एउटा एउटा पोखरी बनाउने हो भने तुरुन्तै पाँच सय भन्दा बढी पोखरी दाङ जिल्लामा तयार हुन्छन् । अहिले घोराही तुलसीपुर र केही पालिकाले पानीका लागि तलाई बनाइरहेका छन् । सवै सामुदायिक बनलाई यो काममा सहभागि गराउने हो भने पानीको संरक्षण हुन्छ भने पर्यटनको सम्भावना बढ्छ । अतः जिल्लामा पानीको संरक्षणको विषय जिल्लाको समृद्धिसंग जोडिएको विषय हो । केही खोलामा हाइड्याम बनाउने भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ । हाइड्याम बनाउने कुरा उठिरहेको भएपनि काम भएको छैन । केही तलाउ बनाउने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । पानीको संरक्षण भए जिल्ला उर्वर जिल्ला बन्न सक्छ ।

बबई करिडोर निर्माण

दाङ उपत्यकामा रहेको एउटा मात्रै नदि ववईले घोराही, तुलसीपुर, दंगिशरण र बवई गाउँपालिकालाई छुन्छ । ववई करिडोर निर्माण गर्ने कुरालाई धेरैले वास्ता गरेका छैनन् । दाङ जिल्लाको विकासका लागि ववई करिडोर अत्यन्त आवश्यक छ । जिल्लाको विकासमा यो करिडोरले भूमिका खेल्नेछ । बवईको दुवैतिर बाटो निकाल्ने हो भने यसले दाङको दक्षिणी भेगमा विकास पुग्छ भने पानीको संरक्षण हुने कुरा, नयाँ शहर बन्ने कुरा सम्भव हुन्छ । देउखुरीमा राप्तीलाई आधार बनाएर करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ भने दाङमा बवईलाई आधार बनाएर करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै ठाडा खोलाहरुलाई आधार बनाएर उत्तर दक्षिणमा बाटाहरु खोल्न सकिन्छ ।

ठूला आयोजनाको छनौट

दाङ जिल्लामा ठूला आयोजनाहरु संचालनमा आउन सकेका छैनन् । बातावरण प्रदुषण बढाउने सिमेन्ट उद्योगहरु खुलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरु हामीहरुका लागि निल्नु न ओकल्नु भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गरेका छन् । स्थानीय रुपमा बातावरण प्रदुषण गरेका छन् तर सिमेन्ट उद्योगका कारणले दाङ जिल्लाले फाइदा लिन सकेको छैन । अव यो भन्दा फरक खालका ठूला आयोजनाहरु दाङ जिल्लाका लागि ल्याउनुपर्छ । जस्तो जडिवुटीको खेती गरेर जटिवुटी प्रशोधन खेन्द्र संचालन गर्ने कुरा, दुग्धजन्य परिकारका लागि ठूला उद्योग खोल्ने कुरा, कृषिका उद्योग खोल्ने कुरा, पशुपालन र खेतीपातीका ठूला योजना बनाउन सकिन्छ । उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादनलाई आय आर्जनको बिषय बनाउनुपर्छ । यसरी दाङ जिल्लाको समृद्धिमा इटा थप्न सकिन्छ ।
जिल्लाको विकासका लागि विज्ञहरुले छलफल थाल्नुपर्छ । यसमा दुईवटा पाटो हुन्छ । एउटा प्राविधिक पाटोबाट कहाँ के के सम्भावना हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा एकिन गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सैद्धान्तिक पाटो हो । सैद्धान्तिक पाटोमा हेर्दा जिल्लामा के के संरचना बनाउनुपर्छ । उद्योग के कस्ता राख्नुपर्छ । भौतिक संरचना के कस्ता बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा उद्योग बाणिज्य संघहरुले छलफल चलाउनुपर्छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले बहस चलाउनुपर्छ । लेख्नेहरुले कलम चलाउनुपर्छ । जसरी पनि दाङ जिल्लाको विकासको सम्भावना खोल्ने काम गर्नुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा– मन्त्री शर्मा

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, मंसिर । नेपाल सरकारकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । घोराहीमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२ औं साधारण सभालाई शुक्रबार सम्वोधन गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वकालिन घट्नाका पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी अघि बढेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगको काम लामो समयसम्म टुंगोमा नपुग्दा पीडितले न्याय नपाएको भन्दै आउने संसद अधिवशेनबाट सहमतिका माध्यमबाट टुंगोमा पुर्याउने गरी सरकार गम्भीर रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

‘यो विषय वास्तबमै निकै ढिला भईसकेको छ । अमुक पार्टीको र अमुक राजनीतिक दलको विषय ठान्दा ढिला भएको हो भन्ने सबैले महसुस नगर्दा यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लागेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘लामो समयदेखि टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको विषयलाई अघिल्लो पटक सदनबाट काम अघि बढाउन खोजियो तर हुन सकेन । यसले पीडितलाई राहत होईन थप आहत बनाएको छ । यसमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।’

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताउँदै अधिवेशनबाट सहमति हुन नसके विधि प्रक्रियाबाट माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताउनुभयो । ‘द्वन्द्व समाधानपछि हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनको तत्काल भयो । संक्रमणकालीन न्यायको काम तुरुन्तै टुंग्याउने सहमति भएको थियो तर आजसम्म यो वा त्यो बहाना बनाएर पीडितलाई न्याय दिन सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘आश्वासनको भारीले पीडितलाई थिचिसकेको छ । पीडितका आफन्तहरु न्याय कुरेर बसीरहेका छन् । यसमा सबै जुट्नुपर्छ । अव आउने संसद अधिवेशनबाट संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगो लगाउनुको विकल्प छैन ।’

उहाँले द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन समयमा आफु पनि राज्य पक्षबाट पीडित भएकाले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाको अभावका कारण पनि ढिलाई भएको बताउनुभएको थियो । ‘परम्परागत न्यायको आँखाले न्याय दिने कि विशेष परिस्थितीको अवस्था ठानेर समस्याको समाधान खेज्ने विषयले समय लम्बिएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले आफू मानवअधिकारवादीको सक्रियताले गर्दा बाँचेको प्रसंग उठाउनुभएको थियो ।

संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्था सही रुपमा लागू भए मानव अधिकार पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने भन्दै उहाँले मुलुकमा अहिले विभिन्न कानुन अभावमा अहिले पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताउनुभयो । ‘यस विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ । समस्याको समाधान सरकारको पहिलो दायित्व हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसमा सबै पक्ष लाग्नु पर्छ । सरकार समस्याबाट भाग्न मिल्दैन, जनताको आधारभूत आवश्यकताका लागि जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभाको उदघाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रि«यसभा मुख्य सचेतक अनिता देवकोटाले संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पठाउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वकाका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्दा न्याय मर्ने र पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नपाउने भएकाले पीडितलाई घट्नाको सत्य तथ्य छानविन गरेर न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचेतक देवकाटाले भूकम्प पीडितको दर्दनाक अवस्था रहेको भन्दै राज्यको बलियो उपस्थीत गराएर पुनस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सेना र प्रहरीलाई परिचालन गरेर चाँडोभन्दा चाडो व्यवस्थित बसोवासका लागि ध्यानदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म भर्खरै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भखरै फर्किएको छु । त्यहाँ अवस्था निकै नाजुक छ । चिसोका कारण सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दिर्घरोगीलगायतलाई बस्न समस्या भइरहेको छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष चरण प्रसाईले लोकतन्त्र जनतालाई नभएर शासक र नेतृत्वलाई मात्र आएको बताउनुभयो । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना कुराहरु सवैलाई राख्न पाउने अधिकार भएको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र टिकटक बन्द गरेर नागरिकको स्वतन्त्रता पूर्वक बोल्न र विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई बन्देज गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘सरकारका प्रवक्ता रहनुभएको कार्यक्रममार्फत सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, संक्रमणकालीन अवस्थाको न्यायलाई बुझि दिनुस् । सहमतिको राजनीतिले संक्रमणकालीन न्याय पिल्सिएको छ । यो गलत हो । यसले न्याय मरेको छ । यसले राजनीतिक दलहरुका लागि क्षणिक लाभ होला तर यसले मुलुक र जनताको भलो गर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘पीडितलाई मुटुमा राखेर सहमति गरे मात्रै पीडितले न्याय पाउँछन् । यसले मात्रै पीडितको विश्वास प्राप्त हुन्छ ।’

अर्का पूर्व अध्यक्ष राजन कुइँकेलले संक्रमणकालीनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने अवस्था राम्रो नभएको भन्दै उहाँले अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुले यतिका वर्षसम्म न्याय नपाउनु निकै दुखद हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समस्याको धब्बा बोकेर हिड्नु पर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो अवस्था अन्त्य गर्न काम गर्नुको विकल्प छैन । यसमा सरकार तातिने की अझै चुप लागेर बस्ने ? ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र हननका घटनाको चाँडो छिनोफानो गर्न माग गर्नुभयो । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै काम अघि बढाउन अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै काम गुमराहमा पारेर हुन्छ भन्दै पीडितमाथि अन्याय भईरहेको छ । संसदबाट ऐन बन्दैन, कुनै अघि बढ्दैन, यसरी काम नगरेर अन्यायमा पारिरहने हो भने तपाईहरुलाई पीडितको आँशु नलागोस् । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । छिटो भनेको कहिले हो ? यो भन्न थालेको १७ वर्ष भयो । अरुलाई दोष देखाएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले घोराही उपमहानगर नगरबासीको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हरेक क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक लागि परेको बताउनुभयो । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अबको अवस्थामा मानव अधिकारको रक्षाका लागि सामाजिक अपराधका घटनालाई न्युनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । नागरिक अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउन व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जिएम, एम्नेष्टी इन्टरनेसनका अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका बाबुराम पन्त, नेपाल राष्टिय जेसीजका पूर्वअध्यक्ष लालमणि भण्डारीलगायत बोल्नुभएको थियो । साधारण सभामा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, कार्ययोजना, बजेट र केही संस्थागत नीतिहरूमाथि छलफल गरी संशोधन पारित गरिने भएको छ । साधारण सभाले एम्नेस्टी नेपालको ढाँचालाई बलियो बनाउने र नेपालमा एम्नेस्टी अभियानलाई थप सबल, समावेशी, विविधतायुक्त, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक बनाउन निर्देशन दिने तथा मानव अधिकारको रक्षा, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रकृतिमा परिरहेको असर कम गर्ने विषयका बारेमा समेत वकालत गर्दै आएको हुँदा आगामी कार्ययोजनाका बारेमा समेत वृहत रुपमा बहस हुने बताईएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२ औं साधारणसभा आज शनिवारसम्म चल्नेछ । साधारणमा भाग लिन देशभरबाट संस्थाका पदाधिकारी, मानवअधिकारकर्मी, पर्यवेक्षक, नागरिक अगुवालगायत आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल दाङका ६६ का संयोजक पूर्णबहादुर डाँगीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव संगीता कुइँकेलले गर्नुभएको थियो ।

 

बासस्थान जोखिममा पर्दा गिद्ध संकटमा

छवि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, मंसिर । केही वर्षअघिसम्म लालमटियाको जंगलमा ठूलो संख्यामा गिद्ध बस्थे । त्यहाँ रहेका अग्ला रुखका टुप्पोमा गिद्धका गुँड थियो । उनीहरुको बसोबास त्यहीं हुन्थ्यो । राप्ती गाउँपालिका २ स्थित कालिका सामुदायिक वन क्षेत्रमा गिद्धको खास बसोबास थियो ।

त्यहाँ बस्ने गिद्धले सिनो खोज्थे, खान्थे । तर अहिले ती रुखमा गिद्धका गुँड हराएका छन् । बिस्तारै आवादी बढ्दै गएपछि गिद्धलाई त्यहाँ बस्न समस्या हुँदै गयो । जसको विकल्प खोज्दै गिद्ध अन्यत्र बसाइँ सर्दै गए । आक्कल झुक्कल रुपमा वन क्षेत्रमा सिनो राखियो भने मात्रै गिद्ध देखिने गरेका छन् । आहाराको व्यवस्था भएपनि गिद्धलाई सुरक्षित बासको अभाव देखिएको छ । जसको विकल् खोेज्दै गिद्ध अन्यत्र लागेका हुन् । जसले गर्दा पुराना गुँडहरु पनि हराउन थालेको छ ।
कालिका सामाजिक वन पशु बृद्धाश्रम तथा गिद्ध संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष यमबहादुर रोकाले गिद्धलाई आहाराभन्दा बासको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, यो ठाउँमा २०६५ सालबाट गिद्ध संरक्षण थालिएको हो । १५ वर्ष बितिसक्दा गिद्ध संरक्षणमा चुनौति थपिँदै गएको छ । शुरुवाती चरणमा यो ठाउँमा सात वटा डंगर गिद्धका गुँड रहेको थियो । अहिले ती गुँड हराएको पनि सात वर्ष भईसकेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै बेलामा वन क्षेत्रमा लगेर सिनो राखियो भने मात्रै गिद्ध देखिने गरेका छन् । एक पटकमा सिनो पर्यो भने ठूलो संख्यामा गिद्ध आउने गरेका उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘सिनो परेको खण्डमा सुन गिद्ध, राज गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, डंगर गिद्ध देखिन्छन् तर के गर्नु ? बासस्थानकै मुख्य अभाव छ’ गिद्ध संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो ‘सशस्त्र प्रहरीको फाइरिङ क्षेत्र भएकाले पनि गिद्धहरु यहाँ बस्न छाडेका हुन् । यसको बारेमा त्यति बेला ध्यान दिईएन । अहिले गिद्धलाई असर गर्यो ।’ विगतका दिनमा गाउँघरमा गाईगोरु पाल्ने चलन थियो । प्रविधि र यान्त्रिकरणको प्रयोगले गाईगोरु पाल्नेको संख्या निकै घटेको छ । हाल स्थानीय पालिकाको पहलमा गौशाला बनाएर पाल्ने गरिएको छ । यसले पनि गिद्धको आहारामा ठूलो धक्का लागेको छ । त्यो बेलामा गाईगोरु पाल्नेको संख्या धेरैहुँदा मरेको सिनो खान गिद्ध धेरै आउँथे । तर अहिले गाई गोरु पाल्न छाड्ने क्रम अस्वाभाविक रुपमा घटेको छ । जसले गर्दा गिद्धको आहारा पनि घटेको छ ।

अहिले निश्चित ठाउँमा पशु बृद्धाश्रम चलाइएको छ । त्यहाँ पालिएका गाई गोरु कालगतिले मरे भने गिद्धलाई आहारा दिइन्छ । यो अवस्थामा गिद्धलाई आहारा पुग्दैन । राप्ती गाउँपालिकाकै घण्टदेव सामुदायिक वनमा पनि कुनै बेलामा गिद्ध देखिन्थे । केही वर्षदेखि गिद्ध देखिन छाडेको सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष दलबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । गिद्धले खाने सिनो पर्न छाडेपछि गिद्ध पनि हराउन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘गिद्धको बासस्थान हराउँदै जाँदा गिद्ध पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।’ गिद्धले पारिस्थिकीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेल्ने भएकाले संरक्षणको आवश्यकता परेको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत दिलीपचन्द ठकुरीको भनाई छ ।

नेपालमा गिद्धको संख्या विगतमा घट्दो अवस्थामा रहे पनि पुनः संरक्षण अभियान तीब्र हँुदा संख्या बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । नेपालमा कुनै समय पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म गिद्ध रहेको उल्लेख भए पनि अहिले भने औंलामा गन्न सक्ने अवस्थामा गिद्धको संख्या रहेको ठकुरीको भनाई छ । अहिले नेपालमा डंगर गिद्धको संख्या दुई हजार छ भने सानो खैरो गिद्धको संख्या ५० देखि ७५ मा आइपुगेको छ । गिद्धको वासस्थान र आहाराको अभाव छ । जसले गर्दा गिद्धको संख्या घट्न पुगेको ठकुरीले बताउनुभयो ।

अहिले पशु चौपायामा लगाउने डाइक्लोफेनेक औषधि प्रतिबन्ध भएपनि मानिसमा प्रयोग हुने यो औषधि पशुचौपायामा लगाउने जोखिम रहेको छ । गिद्ध संरक्षणको लागि वासस्थानको लागि उपयुक्त अग्ला र ठूला रुखहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने, गिद्धका सम्भावित वासस्थान क्षेत्र पहिचान तथा अनुगमन गर्ने, डाइक्लोफेनेक मानिसमा पनि प्रयोग हुने हुनाले मानिसमा प्रयोग हुने औषधि पशुमासमेत प्रयोग हुने सम्भावनालाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको पंक्षी अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

सिनोमा विषको प्रयोगमा रोकावटका लागि जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्वच्छ आहारा उपलब्ध गराई गिद्ध संरक्षणमा समुदायको सक्रिय सहभागित बढाउन पहल गर्नुपर्ने देखिएको हो । स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा गिद्ध संरक्षण तथा गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश गिद्धको सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा देखिएको छ । एक अध्ययन अनुसार, दाङमा गिद्धको २६ वटा गुँड फेला परेका छन् ।

लमही नगरपालिका–७ कप्तानगञ्जमा २२, राजपुर गाउँपालिको बेलामा १२ वटा गुँड फेला परेका छन् । जिल्लामा एउटा सानो खैरो गिद्धबाहेक अन्य डंगर गिद्धको गुँड रहेका छन् । सम्झना सामुदायिक वनमा आठ र बाघमारे सामुदायिक वनमा १६ वटा गिद्धका गुँड छन् तर गिद्धको सुरक्षित वासस्थानको अभाव हुँदा समस्या परेको छ । गिद्ध बस्ने ठूला रुखहरु सुकाउने क्रम पनि बढ्दो छ । मानिसहरु बसोवास गर्ने र खेती गर्ने क्षेत्रमा गिद्धको बासस्थान रहेकाले त्यहाँ रहेका ठूला रुख सुकाउन आगो लगाउने, बोक्रा तास्ने जस्ता कामहरु भएको देखिन्छ ।

नेपालमा नौ प्रजातिका गिद्ध फेला परेको रेकर्ड छ । विश्वमा दुर्लभ मानिएका पाँचवटा गिद्ध नेपालमा पाइने गरेका छन् । नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत भुपाल नेपालीले गिद्धको शुद्ध आहारा नहुँदा गिद्ध लोप हुनुको महत्वपूर्ण कारण भएको बताउनुभयो । ‘गिद्ध लोप हुनुका धेरै कारण छन् । तीमध्ये शुद्ध आहारा एउटा प्रमुख कारणको रुपमा देखा परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पशुपालनमा आधुनिकता भित्रिएपछि गिद्धलाई शुद्ध आहाराको अभाव भयो । सिनो पर्न छाड्यो ।’ डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका फरेष्टर चिरञ्जीवी खनालले पनि देउखुरीमा गिद्धको सुरक्षित बासस्थानको अभाव देखिन थालेको बताउनुभयो । गिद्धको सुरक्षित बासस्थानको लागि समुदायसहित सबै निकायको भूमिका आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई छ । देउखुरीमा संरक्षित र लोपोन्मुख पशुपंक्षीहरु थपिने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।