spot_img
spot_img

संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा– मन्त्री शर्मा

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, मंसिर । नेपाल सरकारकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । घोराहीमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२ औं साधारण सभालाई शुक्रबार सम्वोधन गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वकालिन घट्नाका पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी अघि बढेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगको काम लामो समयसम्म टुंगोमा नपुग्दा पीडितले न्याय नपाएको भन्दै आउने संसद अधिवशेनबाट सहमतिका माध्यमबाट टुंगोमा पुर्याउने गरी सरकार गम्भीर रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

‘यो विषय वास्तबमै निकै ढिला भईसकेको छ । अमुक पार्टीको र अमुक राजनीतिक दलको विषय ठान्दा ढिला भएको हो भन्ने सबैले महसुस नगर्दा यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लागेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘लामो समयदेखि टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको विषयलाई अघिल्लो पटक सदनबाट काम अघि बढाउन खोजियो तर हुन सकेन । यसले पीडितलाई राहत होईन थप आहत बनाएको छ । यसमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।’

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताउँदै अधिवेशनबाट सहमति हुन नसके विधि प्रक्रियाबाट माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताउनुभयो । ‘द्वन्द्व समाधानपछि हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनको तत्काल भयो । संक्रमणकालीन न्यायको काम तुरुन्तै टुंग्याउने सहमति भएको थियो तर आजसम्म यो वा त्यो बहाना बनाएर पीडितलाई न्याय दिन सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘आश्वासनको भारीले पीडितलाई थिचिसकेको छ । पीडितका आफन्तहरु न्याय कुरेर बसीरहेका छन् । यसमा सबै जुट्नुपर्छ । अव आउने संसद अधिवेशनबाट संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगो लगाउनुको विकल्प छैन ।’

उहाँले द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन समयमा आफु पनि राज्य पक्षबाट पीडित भएकाले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाको अभावका कारण पनि ढिलाई भएको बताउनुभएको थियो । ‘परम्परागत न्यायको आँखाले न्याय दिने कि विशेष परिस्थितीको अवस्था ठानेर समस्याको समाधान खेज्ने विषयले समय लम्बिएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले आफू मानवअधिकारवादीको सक्रियताले गर्दा बाँचेको प्रसंग उठाउनुभएको थियो ।

संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्था सही रुपमा लागू भए मानव अधिकार पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने भन्दै उहाँले मुलुकमा अहिले विभिन्न कानुन अभावमा अहिले पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताउनुभयो । ‘यस विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ । समस्याको समाधान सरकारको पहिलो दायित्व हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसमा सबै पक्ष लाग्नु पर्छ । सरकार समस्याबाट भाग्न मिल्दैन, जनताको आधारभूत आवश्यकताका लागि जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभाको उदघाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रि«यसभा मुख्य सचेतक अनिता देवकोटाले संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पठाउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वकाका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्दा न्याय मर्ने र पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नपाउने भएकाले पीडितलाई घट्नाको सत्य तथ्य छानविन गरेर न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचेतक देवकाटाले भूकम्प पीडितको दर्दनाक अवस्था रहेको भन्दै राज्यको बलियो उपस्थीत गराएर पुनस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सेना र प्रहरीलाई परिचालन गरेर चाँडोभन्दा चाडो व्यवस्थित बसोवासका लागि ध्यानदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म भर्खरै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भखरै फर्किएको छु । त्यहाँ अवस्था निकै नाजुक छ । चिसोका कारण सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दिर्घरोगीलगायतलाई बस्न समस्या भइरहेको छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष चरण प्रसाईले लोकतन्त्र जनतालाई नभएर शासक र नेतृत्वलाई मात्र आएको बताउनुभयो । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना कुराहरु सवैलाई राख्न पाउने अधिकार भएको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र टिकटक बन्द गरेर नागरिकको स्वतन्त्रता पूर्वक बोल्न र विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई बन्देज गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘सरकारका प्रवक्ता रहनुभएको कार्यक्रममार्फत सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, संक्रमणकालीन अवस्थाको न्यायलाई बुझि दिनुस् । सहमतिको राजनीतिले संक्रमणकालीन न्याय पिल्सिएको छ । यो गलत हो । यसले न्याय मरेको छ । यसले राजनीतिक दलहरुका लागि क्षणिक लाभ होला तर यसले मुलुक र जनताको भलो गर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘पीडितलाई मुटुमा राखेर सहमति गरे मात्रै पीडितले न्याय पाउँछन् । यसले मात्रै पीडितको विश्वास प्राप्त हुन्छ ।’

अर्का पूर्व अध्यक्ष राजन कुइँकेलले संक्रमणकालीनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने अवस्था राम्रो नभएको भन्दै उहाँले अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुले यतिका वर्षसम्म न्याय नपाउनु निकै दुखद हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समस्याको धब्बा बोकेर हिड्नु पर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो अवस्था अन्त्य गर्न काम गर्नुको विकल्प छैन । यसमा सरकार तातिने की अझै चुप लागेर बस्ने ? ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र हननका घटनाको चाँडो छिनोफानो गर्न माग गर्नुभयो । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै काम अघि बढाउन अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै काम गुमराहमा पारेर हुन्छ भन्दै पीडितमाथि अन्याय भईरहेको छ । संसदबाट ऐन बन्दैन, कुनै अघि बढ्दैन, यसरी काम नगरेर अन्यायमा पारिरहने हो भने तपाईहरुलाई पीडितको आँशु नलागोस् । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । छिटो भनेको कहिले हो ? यो भन्न थालेको १७ वर्ष भयो । अरुलाई दोष देखाएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले घोराही उपमहानगर नगरबासीको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हरेक क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक लागि परेको बताउनुभयो । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अबको अवस्थामा मानव अधिकारको रक्षाका लागि सामाजिक अपराधका घटनालाई न्युनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । नागरिक अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउन व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जिएम, एम्नेष्टी इन्टरनेसनका अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका बाबुराम पन्त, नेपाल राष्टिय जेसीजका पूर्वअध्यक्ष लालमणि भण्डारीलगायत बोल्नुभएको थियो । साधारण सभामा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, कार्ययोजना, बजेट र केही संस्थागत नीतिहरूमाथि छलफल गरी संशोधन पारित गरिने भएको छ । साधारण सभाले एम्नेस्टी नेपालको ढाँचालाई बलियो बनाउने र नेपालमा एम्नेस्टी अभियानलाई थप सबल, समावेशी, विविधतायुक्त, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक बनाउन निर्देशन दिने तथा मानव अधिकारको रक्षा, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रकृतिमा परिरहेको असर कम गर्ने विषयका बारेमा समेत वकालत गर्दै आएको हुँदा आगामी कार्ययोजनाका बारेमा समेत वृहत रुपमा बहस हुने बताईएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२ औं साधारणसभा आज शनिवारसम्म चल्नेछ । साधारणमा भाग लिन देशभरबाट संस्थाका पदाधिकारी, मानवअधिकारकर्मी, पर्यवेक्षक, नागरिक अगुवालगायत आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल दाङका ६६ का संयोजक पूर्णबहादुर डाँगीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव संगीता कुइँकेलले गर्नुभएको थियो ।

 

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img
spot_img