(सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको सामग्री)
पूर्व प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले यसरी गरे स्थानीय मिडियालाई ‘घात’
राप्ती पोष्ट टिम
घोराही, २७ पुस । घोराही उपमहानगरपालिकामा करिव एक बर्ष सम्म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहनुभएका भोजराज घिमिरेले गरेको अनियमितता खुलेको छ । करिव ११ महिनाको अवधिमा घिमिरेले पत्र पत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन शिर्षकमा विनियोजन गरिएको ७० लाख रुपैया मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ ।
सूचनाको हक अन्तरगत घोराही उपमहानगरपालिकासंग सूचना माग गरेपछि प्राप्त १८ पृष्ठको विवरणमा घिमिरेले गरेको अनियमिता स्पष्ट देखिन्छ । घिमिरेले जिल्लाका पत्र पत्रिकालाई विज्ञापन दिने नियम विपरित जिल्लामा नआउने पत्रिकामा विज्ञापन छपाउनका लागि विभिन्न एजेन्सीलाई लाखौं रकम दिएको देखिन्छ । कुल ७० लाख रुपैया मध्य दाङ जिल्लाबाट प्रकाशित भइरहेका पाँचवटा दैनिक पत्रिकाले सात लाख भन्दा केही बढी रकम पाएका छन् । केही रकम विभिन्न प्रकाशनका लागि खर्च भएको छ । यस्तै केही रकम विभिन्न कार्यक्रमको व्यानरका लागि खर्च भएको देखिन्छ भने लाखौं रकम विभिन्न एजेन्सीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । गएको पुस १२ गतेका दिन सूचनाको हक अन्तरगत निवेदन दिएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले गएको आर्थिक बर्षमा एक सय ९८ पटक चेक काटेर पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनका लागि भुक्तानी गरेको विवरण उपलव्ध गराएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा घिमिरे २०७९ असोज २६ गतेका दिन घोराहीमा आउनुभएको थियो । उहाँ आउनु अघि स्थानीय विज्ञापनहरु स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको थियो । घिमिरे घोराहीमा आएको केही महिनापछि जिल्लाका पत्रिकालाई मात्रै होइन जिल्लाका व्यवसायीलाई समेत मर्का पर्ने गरी कार्य गरेको देखिन्छ । असोजको २६ गते जिल्लामा आउनुभएका घिमिरेले पत्र पत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन अन्तरगतको रकममा अनियमित रुपमा पुसको १२ गते देखि वितरण गरेको देखिन्छ । जिल्लाका पत्रिकाहरुले दिएको दर रेट भन्दा निकै बढी रकममा बाहिरका पत्रिका र व्यवसायीलाई कारोवार गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत बाध्य पारेको देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा चासो नदिएपछि मातहतका कर्मचारीले जिल्लाका संचारमाध्यमलाई कार्यालय प्रमुखले गरिरहेको बेथितीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तर पनि कार्यालय प्रमुख घिमिरेले विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीलाई बलजफ्ती लाखौं रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । २०७९ पुसको १२ गतेका दिन जोइन मल्टिपल सर्भिसका नाममा ८६ हजार ३७७ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको केही दिन पनि मल्टिपलकै नाममा ४९ हजार तीन सय ५८ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ ।
यस्तै माघको २६ गतेका दिन समय टेक्नोलोजीका नाममा ३२ हजार ९२ रुपैया, एस एस मिडिया प्रालिका नाममा फागुको १५ गतेका दिन एक लाख २३ हजार तीन सय ९६ रुपैयाको एउटै विल भुक्तानी गरिएको छ । सोही दिन जोइन मल्टिपल सर्भिसलाई एक लाख दुई हजार आठ सय ३० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको केही दिन पछि नेशनल मिडिया एजेन्सीलाई ९७ हजार छ सय ८८ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । फागुनको २६ गतेका दिन आशयको सूचना भनेर सिग्नल नेपाल प्रालिलाई एक लाख ४८ हजार ७५ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । सामान्यतयाः आयसको सूचना टेण्डर परेको जानकारी दिनका लागि मात्रै गर्ने चलन रहेको छ । तर यस्तो सूचनाका लागि पनि झण्डै डेढ लाख रुपैया खर्च गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भिमबहादुर चौधरीले आफूहरुले यस अघि स्थानीय पत्रिकामा मात्रै विज्ञापन गर्ने गरिएको बारेमा जानकारी कार्यालय प्रमुख घिमिरेलाई गराएको बताउनुहुन्छ । ‘उहाँले एजेन्सीको नाम र मेल ठेगाना नै लेखेर दिएपछि हामीले प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा भएन । पहिले यस्तो भएको थियो भनेर हामीले जानकारी गराएका थियौं तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन ।’ चौधरीले भन्नुभयो ।
जिल्लाका संचारमाध्यमले बर्ष दिनमा सात÷आठ लाख रुपैया मात्रै पाएको अवस्थामा घिमिरले सानो रकममा हुने विज्ञापनलाई ठूलो रकम खर्च गरेर जिल्लाको स्रोतमाथि व्यापक अनियमितता गरेको देखिन्छ । घिमिरेको कार्यले जिल्लाका संचारमाध्यममात्रै मर्कामा परेका छैनन् सूचना पाउने अधिकारबाट स्थानीय बञ्चित भएका छन् । घिमिरे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा रहदा काठमाडौंका विभिन्न एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएर लाखौं अनियमितता गरेको बारेमा जानकारी गराएपछि मात्रै जिल्लाका संचार माध्यमलाई केही विज्ञापन दिएको देखिन्छ । उहाँले केही नाम नै नसुनेका पत्रिकाहरु, केही क्यालेण्डर, केही स्मारिकलाई पनि मनलाग्दी रकम दिएको देखिन्छ ।
बैज्ञानिक दृष्टि नामक पत्रिकालाई दुई पटक पटक ३५ हजार रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै स्मार्ट क्रियसनका नाममा ६१ हजार, एस मिडियालाई ५१ हजार चार सय १५ रुपैया दिइएको छ । घिमिरले घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई समेत १० हजार रुपैया भुक्तानी गर्नुभएको छ । घिमिरेले मनलाग्दी खर्च गर्ने क्रममा जिल्लाका पत्रिकालाई दशैं तिहार, माघी र नयाँ बर्षको शुभकामना दिने क्रममा तीन हजार भन्दा बढीको विज्ञापन नदिने गरेकोमा नाङगेली त्रैमासिक पत्रिकालाई ३० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यो गएको असार १३ गतेका दिन भुक्तानी गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको प्रत्यक्ष दवावमा जिल्लाबाट विज्ञापनका नाममा लाखौं रकम जिल्ला बाहिर गएको छ । यस्तै गात बर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले पत्र पत्रिका बाहेक अरु छपाईका लागि पनि लाखौं रकम खर्च गरेको देखिन्छ । मध्यपश्चिम सप्लायर्सलाई चार लाख ५२ हजार पाँच सय ६५ रुपैया गएको जेठ २२ गतेका दिन भुक्तानी गरिएको थियो । यस्तै असार २० गते सोही सप्लायर्सलाई ९७ हजार नौ सय ७१ रुपैया र भोलीपल्टै सोही सप्लायर्सलाई एक लाख ३६ हजार नौ सय ५६ रुपैया दिएको देखिन्छ । यस्तै छपाई सम्वन्धी कार्यका लागि भनेर जिसी सप्लायर्सलाई नौ लाख ९० हजार चार सय ३४ रुपैया गएको जेठ ७ गतेका दिन भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यस्तै पशुपति छापाखानालाई पाँच लाख २४ हजार एक सय ६१ रुपैया भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
पुरानो तरिका रोकियो
यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषिराम केसीले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना नदिइएकोमा यो आर्थिकमा त्यस्तो नहुने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो प्रमुखले जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना प्रकाशन नदिएकोमा कार्यपालिकाको बैठकबाटै स्थानीयलाई दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानो तरिका रोकिएको छ । म पहिले यहाँ हुँदा स्थानीयलाई दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो, गएको बर्ष कसरी त्यस्तो हुन गएछ अव त्यस्तो हुँदैन ।’ केसीले स्थानीय संचारमाध्यमलाई जोगाउने दायित्व पालिकाको पनि भएको बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुखले नै जिल्लाका संचारमाध्यमलाई सूचना विज्ञापन नदिने भनेर भनेपछि मातहतका कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने धारणा पनि उहाँको छ । स्थानीय संचारमाध्यमलाई बाहिरकोलाई भन्दा १० प्रतिशत बढी सहुलियत दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार गरिने पनि केसीले बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिका भित्रबाट प्रकाशन हुने पत्रिका, प्रशारण हुने रेडियो लगायतका संचारमाध्यमलाई न्याय गरिने पनि उहाँको धारणा छ ।
२०८० साल असोजको ५ गतेसम्म कार्यरत घिमिरेले स्थानीय संचारमाध्यमलाई मर्का पारेर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी, जिल्ला भन्दा बाहिर दर्ता भएका संचारमाध्यमलाई रकम दिएको कुरालाई पूर्ण रुपमा रोक्ने धारणा घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीको छ । चौधरीले सवै विषयमा आफूहरुले हेर्न नसक्ने भन्दै नीतिगत रुपमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले नै अनियमित रुपमा गरेको कार्यलाई आगामी दिनमा सच्चाइने पनि मेयर चौधरीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । घोराहीबाट चार वटा दैनिक, चारवटा रेडियो, एउटा टेलिभिजन र केही अनलाइनहरु संचालनमा रहेका छन् ।
