शरद अधिकारी
आर्थिक मन्दी बढ्दो छ । कुनै पनि निकायले आशाको संचार गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले ठिक तरिकाले सम्वोधन गर्न नसकेका कारणले गर्दा नीजि क्षेत्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारसंग अनेकौं अपेक्षाहरु राखेको छ । व्याजदर कम गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु रहेका छन् । सरकारले नागरिकलाई साथमा लिन नसकेका कारणले गर्दा दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरुले अराजकता मच्चाइरहेका छन् । गएको मंसिर ७ गतेबाट काठमाडौंमा केही दिन चलेको रमिता यसैको उपज थियो । सरकारका कारणले गर्दा नै आर्थिक अवस्था तहस नहस हुँदै गएको छ । के का कारणले गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ भन्ने बारेमा नीजि क्षेत्रले चिन्ता गरिरहेको छ । सरकारले केही निर्णय गर्ला र आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाला भन्ने अपेक्षामा नीजि क्षेत्र रहेको छ । कोरोनाको समयमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई सम्वोधन गरेको थियो । खासगरी सरकारले करको नीतिमा परिमार्जन गरेको थियो । करमा ९० प्रतिशत सम्म छुट दिएको थियो । यस्तै व्याज तिर्ने समय सिमा बढाएको थियो । असारमा तिर्नुपर्नेमा त्यो समय बढाएको थियो । पुसमा तिर्नुपर्नेमा त्यो समय पनि बढाएको थियो । त्रैमासिक रुपमा व्याज तिर्नेहरुलाई समय दिंदा व्यवसायीले राहत महशुस गरेका थिए । सरकारले त्यतिवेला गरेको काम र ल्याएको नीति यतिवेला किन आउन सकिरहेको छैन । किन सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न सवैले गरिरहेका छन् । सरकारको काम भनेको नागरिकबाट कर उठाउने मात्रै होइन । सरकारको काम भनेको नागरिक अफ्ठेरोमा परेको समयमा सहजिकरण गर्ने हो । विश्वका कयौं मुलुकमा बैंकहरु संकटमा पर्दा सरकारले सहजिकरण गरेको हुन्छ । सरकारले बैंकलाई ऋण दिएर सुधार्ने काम गरेको हुन्छ । नेपालमा कयौं वित्तिय संस्थाहरु डुव्दा त्यसको मारमा त्यसबाट कारोवार गर्नेहरु परिरहेका हुन्छन् । बचत गर्नेहरुको बचत फिर्ता नगर्ने तर ऋण भने असुल गरेर वित्तिय संस्थाले आफूलाई सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन् । बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई कम गर्ने हो भने निम्न निकायले केही जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ ।
सरकारी योजनाहरूः
सरकारले आर्थिक मन्दीलाई सम्वोधन गर्दै योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विभिन्न योजनाहरू पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उद्यम गर्नेहरुलाई प्राथमिकता दिने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, बैंकको व्याज कम गर्ने, साँवा तिर्नका लागि समय दिने जस्ता कामहरु सरकारका तर्फबाट हुने गरेका छैनन् । सरकार अभिभावक हो भन्ने अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सरकारले भने बमोजिम कर तिर्नका लागि दुःख पाउने नागरिकले सरकारसंग अरु के आशा गर्न सक्लान र ?
लघु–उद्यमहरुमा लगानी
आर्थिक मन्दीको समयमा गर्ने काम भनेको ठूला उद्योग खोल्ने भन्दा साना उद्योगहरु खोल्नेतिर हुनुपर्छ । घरमै उत्पादन गर्न सकिने खालका उद्योगहरु स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । लघु उद्यमी भनेका साना लगानीबाट उत्पादन गर्न सकिने खालको हुन्छ भने यसले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । सामुदायिक रुपमा पनि यस्ता काम गर्न सकिन्छ । जस्तो टपरी बनाउने, बत्ती कात्ने, गुन्द्री बनाउने, सिन्की बनाउने, तरकारी उत्पादन गर्ने, काठका सामग्री बनाउने, बाँसका सामग्री बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । कुनै बेला उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संस्थाले एक जिल्ला एक उत्पादन भन्ने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेका थिए । पालिकाहरुले एक पालिका एक उत्पादन वा वडागत रुपमा पनि उत्पादनका कामलाई अघि बढाउन सक्छन् । साना तथा मझौला खालका लघु–उद्यमीले अपनो नगर र गाउँमा विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छन । यस्तोमा लघु उद्योग संचालन गरिरहेकाहरुलाई प्रमोशन गर्न सकिन्छ । जसले काम गरिरहेका छन उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, रुङ्ण अवस्थामा रहेकाहरुलाई सहयोग गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।
बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग सहयोगः
अहिले नेपालका बैंकहरु भनेका ऋण प्रवाह गर्ने र असुल गर्ने साहु भएका छन् । बैंकले लगानी गरेको क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? कस्तो भइरहेको छ ? कारोवार राम्रो भइरहेको छ कि छैन ? कुनै खालको समस्या परेको छ कि ? भन्ने बारेमा बैंकले कहिल्यै ध्यान दिंदैन । उसको ध्यान भनेको महिना पुगेपछि ऋणिले व्याज बुझाएको छ कि छैन । साँवा बुझाएको छ कि छैन भन्ने मात्रैमा केन्द्रित भएको छ । बैंकले लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, उद्यमिलाई उद्यमशिलता सिकाउने, प्राविधिक ज्ञान दिने सम्मको काम गर्ने हो भने लगानी गर्नेहरुलाई बेग्लै उत्साह थपिने यिो । लगानी गर्ने बेलामा जसरी बैंकले ध्यान दिइरहेका हुन्छन । जसरी रेस्पोन्स गरेका हुन्छन त्यसपछि ऋण असुलीका लागि मात्रै ध्यान दिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समस्या भनेको यहि हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण लग्नेहरुलाई सहजिकरण नगरेको कुरा सरकारलाई राम्रो जानकारी छ । लगानीका क्षेत्रहरु निश्चित हुन्छन । कुन क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने ? कुन क्षेत्रमा गरेको लगानीको व्याज बढाउन नपाइने भन्ने जस्ता नीतिमा कडाई गर्ने हो भने मात्रै व्यावसायिक बातावरण बन्न सक्छ ।
विदेशी लगानीः
यो समय भनेको विदेशी लगानी भित्राउन समय हो । विदेशी लगानी भित्राएर नेपालको आर्थिक मन्दीलाई थोरै भएपनि राहत दिन सकिन्छ । थोरै भएपनि मल्हम लगाउन सकिन्छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा विभिन्न उद्योगहरु रहेका छन् । विभिन्न परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । यो क्रम अझै बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु खोल्दा स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनपर्ने बिषयलाई कडाइका साथमा राख्नुपर्छ । लगानी गर्दा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा आर्थिक लगानीका लागि बातावरण नभएको भन्दै विदेशी कम्पनीहरु आउन मानिरहेका छैनन् । यस्तो बेलामा त लगानीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा पठाउनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सहयोग लिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा जोडिएको नेपालले आर्थिक मन्दीबाट आफूलाई कसरी पार लगाउने भन्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ र आफ्नो देशको व्यापार व्यवसाय बढाउने बारेमा सोच्नुपर्छ ।
व्यवसायिक शिक्षाको अभावः
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव रहेको छ । व्यवसाय कसरी गर्ने, व्यवसाय कुन छान्ने, ग्राहकहरु कसरी बढाउने, बजार कसरी बढाउने, बजारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा शिक्षा नै छैन । यस्तो काममा व्यावसायिक संस्थाले ध्यान दिएका छैनन् । यस्तै लगानी गर्नेहरुले ध्यान दिएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा विद्यालय शिक्षा वा कलेजको शिक्षामा यि विषयहरु जोडिएको भएपनि यस्तो शिक्षा व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । आजको दिनमा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि व्यवहारिक शिक्षा चाहिएको छ । व्यावहारिक शिक्षाले मात्रै व्यवसाय सफल हुन सक्छ । सैद्धान्तिक कुराले मात्रै कसैले व्यवसाय सफल गराउन सक्दैन । नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि अनेकनथरी कानुनी झण्झट रहेको छ । व्यवसाय दर्ता गर्ने अनेकन निकायहरु छन् । कर तिर्नुपर्ने अनेकन निकायहरु छन् । यस्तो कानुनी झण्झट जवसम्म हटाउन सकिदैन तवसम्म नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरुमा उत्साह आउँदैन । व्यवसाय गरौं भन्ने बातावरण भन्दा पनि गरेको व्यवसाय कसरी बन्द गरौं, व्यवसाय कसरी छोडौं भन्ने खालको बातावरण नेपालमा रहेको छ ।
कानूनी प्रावधानमा सुधार
नेपालमा व्यवसायलाई चलायमान बनाउने हो भने कानूनी प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले कर असुल्ने गरी मात्रै कानून निर्माण गर्ने गरेको छ । उद्योगीहरु बाँचुन, उद्योगहरु खुलुन भन्ने तर्फ भन्दा पनि भएका उद्योग धन्दा बन्द गराउने खालका प्रावधान सरकारले राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसाय छोडेर अरु नै काम गर्ने वा विदेश पलायन हुन लालायित हुने गरेको देखिएको छ ।
कुनै समस्या बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । कुनै समस्या आउँदैछ भन्ने कुरा राज्य संचालन गर्नेहरुले थाहा पाउनुपर्छ । आफूसंग ढुकुटीमा पैसा कति छ ? आउने बाटाहरु के कस्ता छन् ? लगानीका क्षेत्रहरु कहाँ कहाँ छन् ? वैदेशीक सम्वन्धहरु कसरी बढाउने, आर्थिक कृयाकलापहरु कसरी बढाउने ? देशको जनशक्तिलाई देशमा कसरी राख्ने बारेमा सरकारी योजना छैन । मुलुकको युवा जनशक्ति विश्वका अन्य मुलुकमा रगत र पसिना बगाइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्थामा आर्थिक मन्दी स्वभाविक विषय हो । यो विषयमा राष्ट्रव्यापी बहसको खाँचो छ ।
