spot_img
Home Blog Page 26

युवा शिक्षकका ईच्छाशक्तिसामु चुनौतिका चाङहरु

हृदयमान वि.क.

स्थायी नियुक्ति ग्रहण गरेको साता दिन बितेपछि गाउँपालिकाले पदस्थापन पत्र प्रदान गर्यो । उसै पनि शिक्षक नियुक्तिको लम्बेतान प्रक्रिया । त्यसैमा सम्बन्धित कार्यालयहरुले रबर तन्काए जसरी मिल्ने र सक्नेजति समय लम्ब्याइदिने । पदस्थापन पत्र हात परेपछि शैक्षिक सत्रको अन्तिम दिन तोकिएको विद्यालयमा हाजिर हुन प्रस्थान गरियो । विद्यालयमा पुगेपछि विद्यालय अवस्थित स्थानको भूगोल, विद्यालयका भौतिक संरचनाहरुको अवस्था, कार्यालय तथा कक्षाकोठाहरुको अवस्था आदि देखेर मनमा खिन्नता छायो । त्यो अवस्थाले मलाई हतोत्साही नै बनायो । तुलनात्मक आकर्षक रोजगारीको अर्को क्षेत्रबाट शिक्षण पेशामा होमिन तम्तयार मेरो मनमा अनेकन कुराहरु खेल्न थाले । म यो परिवेशमा टिकिरहन सक्छु होला ? शिक्षण पेशा साँच्चिकै उपयुक्त पेशा हो ? के म शिक्षणमै जीवन व्यतित गर्न सक्छु ? आदि, ईत्यादि । पाँच सात दिनसम्म मनमा यस्तै कुराहरु खेलिरहे ।

एक हप्तापछि नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भयो । विद्यार्थीहरु विद्यालय आउन थाले । पठनपाठन शुरु भयो । विद्यार्थीहरुसँग साक्षात्कार हुन थाल्यो । सामिप्यता बढ्दै गयो । तर उनीहरुको सिकाईको स्तर, सरसफाइको अवस्था, पोसाकको अवस्था आदिले थप निरास बनायो । यसरी नै यिनै बालबालिकालाई पढाएर दिनहरु बिताउन सकिएला ? उनीहरुमा निर्दिष्ट सिकाई उपलब्धि हाँसिल गराउन सकिएला ? फेरि पनि मनले अनेक कुरा सोचिरह्यो । यसरि नै महिना दिन बित्यो । तत्कालका लागि अरु उपाय पनि थिएन । जागिर स्याथी नै खानुपर्छ भन्ने घरपरिवारको दबाब थियो । जसरि पनि यहि पेशालाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने अवस्था थियो । यसैमा सन्तुष्ट हुनु थियो ।
समय बित्दै गयो । शिक्षण पेशामा नै जीवन व्यतित गर्ने सुनिश्चतता हुँदै गयो । अब चाँहि शिक्षण पेशामा नै विशुद्ध शिक्षकका रुपमा रहने र केहि फरक गर्ने संकल्प गरें । त्यसका लागि विभिन्न योजनाहरु तयार गर्न शुरु गरें । म कक्षा तीनको कक्षा शिक्षक बनें । विद्यार्थीहरु कक्षामा तुलनात्मक कम उपस्थित हुने गरेकोले उपस्थिति बढाउन महिनैपिच्छे सबैभन्दा धेरै हाजिर हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरें । विद्यार्थीको सिकाई स्तर सुधारका लागि शिक्षण सुधार योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएँ । सिकाई कार्यकलापमा विद्यार्थीहरुलाई सक्रिय रुपमा अधिकतम सहभागी गराउन थालेँ । सामुदायिक विद्यालयहरुको अर्को समस्या भनेको शैक्षिक सामग्रीहरुको उपलब्धता र प्रयोग नहुनु । शैक्षिक सामग्री संकलन र तयारिमा विद्यार्थीहरुलाई समेत सहभागी गराउन थालेँ । स्थानिय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीलाई शैक्षिक सामग्रीका रुपमा प्रयोगमा प्राथमिकता दिइयो । प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक सिकाईमा जोड दिइयो । परियोजना कार्यमा बिद्यार्थीलाई सक्रिय सहभागी गराउन थालियो । ईत्यादि प्रयासका बाबजुद केहि सुधार भएता पनि विद्यार्थीको सिकाईमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । जसको कारण थियो कमजोर सिकाई आधार । अघिल्लो कक्षामा पुरा गर्नुपर्ने सिकाई उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा पछिल्लो कक्षाको सिकाईमा प्रभाव परिरहेको थियो ।

यसरी नै तीन महिना बित्यो । प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्पन्न भयो । प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा खासै सोचेजस्तो आएन । यसले फेरि निरुत्साहित बनायो । विद्यार्थीहरुको सिकाइस्तर सुधार्न हाल सम्मको प्रयास खासै उपलब्धिमुलक हुन सकेजस्तो लागेन । अझै थप नयाँ योजना तौर तरिकाको आवश्यकता देखियो । वर्षे बिदा सकिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु र समुदायमा एउटा छलफल चलेछ । प्रधानाध्यापक परिवर्तन गरेर नयाँ स्थायी शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिन पाए हुन्थ्यो । त्यो समयमा प्रधानाध्यापक करार (राहत दरबन्दी) को म्याडम हुनुहुनथ्यो । स्थायी शिक्षक हामी तीन जना छौँ र हामी एकै दिन हाजिर भएका थियौँ । हामी तिनै जना सँगै बस्थ्यौँ । एकदिन वि.व्य.स. अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष हामी कहाँ आउनुभयो । उहाँहरुले हामीले विद्यालयको प्र.अ. परिवर्तन गरेर तपाईहरुमध्ये एकजनालाई जिम्मेवारी दिने सोच बनाएका छौँ । तपाईहरु विद्यालयको नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो । लामो छलफल भयो । हामीले सहमति जनायौँ ।

त्यो दिनपछि ममा एउटा महत्वाकाङ्क्षा जागृत भयो । पाएसम्म प्र.अ. को जिम्मेवारी आफैले लिएर विद्यालय र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार गर्नका लागि नयाँ सोच र योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ, विद्यालयलाई साँच्चिकै राम्रो र केहि फरक बनाउनु पर्छ भन्ने सोच्न थालेँ । विद्यालयलाई राम्रो बनाउन, विद्यार्थीको सिकाई स्तर वृद्धि गर्न आफै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, विद्यालयको टिमलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि विद्यालयको नेतृत्व आफै लिनुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो ।

वि.व्य.स. र समुदायको मनसायलाई सहज रुपमा लिदै तत्कालिन प्र.अ. म्याडमले खुशीसाथ प्र.अ. पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि मैले पहिले सहकर्मी शिक्षकहरुसँग र पछि वि.व्य.स. सँग प्र.अ. बन्ने ईच्छा व्यक्त गरेँ । मेरो व्यक्तिगत चाहना र दक्षता तथा क्षमताबमोजिम वि.व्य.स.ले मलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो । अब विद्यालयको अधिकांश जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो । विद्यालयलको समग्र सुधार गर्ने, विद्यालयलाई समयानुकुल बनाउने, विद्यार्थीको सिकाई स्तर वृद्धि गर्ने, नयाँ तथा रचनात्मक कार्यहरु गर्ने, नयाँ योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने लगाएतका कामका लागि अवसर प्राप्त भयो । साथै आफुमा भएको ईच्छाशक्ति र समुदायको चाहनाबमोजिम काम गरेर देखाउन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने चुनौति पनि थपियो ।

त्यसपछि म केहि दिन विद्यालयको समग्र सुधारको योजना तयारीका लागि गृहकार्यमा लागेँ । केहि दिनमा विद्यालयमा निम्न कार्यहरु प्रारम्भ गर्नेगरि योजना बनाएः
– शिक्षकहरुको व्यवस्थित अतिरिक्त कार्यविभाजन गर्ने,
– निश्चित विद्यार्थीहरुको गृहभ्रमण गर्ने,
– शिक्षक अभिभावकबीच नियमित सम्पर्कको व्यवस्था गर्ने,
– कक्षागत शिक्षण सुधार योजाना तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– नियमित कक्षागत अभिभावक भेला गर्ने,
– कक्षाकोठा र कार्यालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– विद्यार्थी मूल्याङ्कनको ई अभिलेखिकरण गर्ने,
– प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षण विधिहरुको प्रयोग गर्ने,
– शिक्षकले कक्षाकोठामा बिताउने समय वृद्धि गर्ने ।

यि योजनाहरु लगत्तैको शिक्षक बैठकमा प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरें । यसमा सबैजनाले सहमति जनाउनु भयो र निर्णय पारित गरियो । अब यी योजनाहरु कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु भयो । मैले आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने अधिकांश सुधारका कार्यहरुको शुरुवात गरें । सहकर्मी शिक्षकहरुले पनि सक्दो साथ दिनुभयो । शिक्षकहरुको व्यवस्थित र उचित कार्यविभाजन गरियो । विद्यार्थीको गृहभ्रमण गरि विद्यालय छाडेका विद्यार्थीलाई पुःन विद्यालय फर्काउने सम्मका कार्य गरियो । विद्यार्थी कुनै कारणवश विद्यालय उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अभिभावकले कक्षा शिक्षक वा प्र.अ. लाई फोनमार्फत जानकारी दिने कार्यको शुरुवात भयो । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको ई अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गरियो । प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षण विधिहरुको प्रयोगको शुरुवात गरियो । अभिभावक भेलामा अभिभावाक र समुदायको उल्लेँख्य उपस्थिति हुन थाल्यो । पालिकाबाट अनुगमन तथा निरिक्षणमा आउने व्यक्तित्वहरुले समेत राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसले मलाई र सम्पुर्ण विद्यालय परिवारलाई उत्साहित बनायो ।

विद्यालयमा विविध सुधारका कार्यहरु गर्दैगर्दा बिस्तारै विभिन्न चुनौतिहरु पनि देखिन थाले । जस्तो विद्यालयमा आकर्षक, सुन्दर र बालमैत्री सिकाई वातावरणको व्यवस्थापन गर्ने कार्य शिक्षकहरुको प्रयासले मात्र सम्भव हुन सकेन । विद्यालय भवन तथा कक्षाकोठाका भित्ताहरु फुस्रा, केरिएका र कोतारिएका छन् । सर्वप्रथम त ति भित्ताहरुमा रंगरोगन गर्न आवश्यक छ । कक्षाकोठाको शैक्षिक सामग्री सहित उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । जसको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ जुन विद्यालयसंग उपलब्ध छैन । गाउँपालिकासँग अनुरोध गर्दा श्रोत शुनिश्चित नभएको भन्दै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसले गर्दा विद्यालयमा सुन्दर सिकाई वातावरण तयार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । विद्यार्थीको निरन्तर सिकाईका लागि अभिभावकको भुमिका अहम् रहन्छ । हाम्रा अधिकांश अभिभावकहरु विद्यार्थीलाई कापी कलम किनिदिने र विद्यालय पठाउने बाहेकको जिम्मेवारीबाट बिमुख रहेको पाईयो । हरेक अभिभावकले घरमा प्रत्येक दिन आधा घण्टा मात्रै आफ्ना बच्चासंगै बसेर उनिहरुको पढाई लेखाई प्रति चासो दिने हो भने मात्रै पनि उनिहरुको सिकाईमा धेरै फरक पर्छ । विद्यार्थीको सिकाईमा अभिभावकहरुले समय र चासो नदिनु, जिम्मेवारीबोध नहुनु विद्यार्थीको सिकाई सुधारमा चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।

विद्यार्थीको सिकाईमा अर्को चुनौति विद्यार्थीको घर र विद्यालयबीचको दुरि रहेको छ । विद्यार्थीको घरदेखि विद्यालयसम्मको दुरि ३० मिनेटको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर छरिएका बस्ती रहेको पहाडी भेगमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरु नै डेढ दुई घण्टा हिडेर विद्यालय पुग्न बाध्य छन् । घर फर्कन त्यति नै समय लाग्छ । पहाडको बाटोमा दैनिक तीन चार घण्टा हिडेर विद्यालय आउजाउ गर्ने विद्यार्थीहरुको सिकाई कति प्रभावकारी होला ? यस समस्याको समाधानको लागि कुनै उपाय नभएको होइन । तर शिक्षकमात्रको प्रयासले त्यो सम्भव छैन । जसले विद्यार्थीको सिकाईमा बाधा पुर्याइरहेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना गर्दा विद्यालयको लागि जग्गा अत्यन्त कमसल र अनुपयुक्त ठाउँमा दिने गारिएको छ । जहाँ एउटा नयाँ भवन थपौँ, खेल मैदान बनाऔँ भन्दा ठाँउ नै छैन । विद्यालयको आँगनबीचबाट नै बाटो छ । उक्त बाटोबाट मानिसका साथै पशुचौपायहरु ओहोर दोहोर गर्दछन । उपयुक्त घेराबार र प्रवेशद्वार छैन । यसबाट विद्यालयको पुर्वाधार विकास तथा विद्यार्थीको पढाईमा बाधा पुगिरहेको छ । प्रयाप्त पुर्वाधारको अभावमा विद्यालयमा कक्षा र तह थप गर्न सकिएको छैन । ५ कक्षा उतीर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरु पढाईलाई निरन्तरता दिन सिङ्गो पहाड चढेर दुई÷तीन घण्टा हिडेर अर्को विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ । सोही कारण अधिकांश विद्यार्थीले आधारभूत तहसम्मको पढाई समेत पुरा गर्न सकेका छैनन् । बिचैमा पढाई छाड्न बाध्य छन् । सोहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयमा छ देखि आठ कक्षाको समेत पढाई सन्चालन गर्ने र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारियो । यस कार्यका लागि सबैभन्दा पहिले भवन निर्माण गर्न आवश्यक थियो जसका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय वरपरका जग्गाधनी अभिभावकहरुसँग संवाद गरियो । तर उहाँहरु कुनै हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउन तयार हुनुभएन । बिक्रि गर्न समेत मान्नुभएन । विद्यालयमा कक्षा थप नभएमा विद्यालयसँगै जग्गा सटेका एकजना अभिभावककी छोरी छ कक्षा पढ्न दुई तिन घण्टा हिडेर अर्को विद्यालयमा जानुपर्नेछ । तर उनकै बुबाले तुलनात्मक कमसल र कम उब्जाउ जग्गा विद्यालयलाई बेच्न नै मान्नुभएन । यसप्रकारको चेतनास्तर रहेको समाजमा विद्यालयको समग्र सुधार र प्रभावकारि शिक्षण सिकाईको योजना कार्यान्वयन गर्न कम चुनौतिपूर्ण छैन । यस्ता समस्या समाधानका लागि शिक्षकले मात्र सम्भव छैन ।

शिक्षण सिकाई कार्यकलापलाई प्रभावकारि र उपलब्धीमुलक बनाउन शैक्षिक सामग्रीको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोग नहुनु तथा न्युन मात्रामा हुनु सामुदायिक विद्यालयहरुको एक प्रमुख समस्या हो । शैक्षिक सामग्रीहरुको निर्माण र प्रयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको हो तर शिक्षकले निर्माण गर्ने मुल्य नपर्ने र कम मुल्यका शैक्षिक सामग्रीहरु मात्र सिकाईका लागि प्रयाप्त हुँदैनन् । कयौँ शैक्षिक सामग्रीहरु बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै कयौँ शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न कच्चा पदार्थहरु किन्नुपर्ने हुन्छ जुन शिक्षकले चाहेर मात्र सम्भव छैन । शिक्षण सिकाई अनुदान शीर्षकमा विद्यालयमा थोरै रकम प्राप्त हुन्छ तर त्यो बजेट अरु नै शीर्षकमा खर्च गर्ने परम्परा रहेछ । कुनै शिक्षकले शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नै नगर्नु र कुनै शिक्षकले चाहेर पनि प्रयाप्त र स्तरिय शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न श्रोत नहुनु सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुदृढिकरणमा चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।

अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । नियमित कार्य र स्वयम सेवक शिक्षकको व्यवस्थालगाएतका फाट्टफुट्ट थप कार्यबाहेक स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि खासै रचनात्मक तथा प्रभावकारी कुनै नयाँ सोच र योजनाहरु ल्याउन सकेका छैनन् । हामी कहाँ विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरु रहेका छन् । ती संघ संगठनहरुले पनि शैक्षिक सुधारका लागि कुनै छलफल, वहस चलाएको, दबाब दिएको देखिदैन । संघ संगठनका बैठक, भेलाहहरुमा शिक्षकका अधिकार र राजनीतिक वहसले नै स्थान पाउने गरेका छन् । यसर्थ शिक्षण सुधारमा स्थानीय सरकार र शिक्षक संघ संगठनहरुको प्रयाप्त चासो र उचित नयाँ सोँच नहुनु पनि एक चुनौति नै हो भन्न सकिन्छ ।

शिक्षण पेशामा आवद्ध भएको एक वर्षको अवधिमा विद्यालयमा सुधारका धेरै कार्यहरु अगाडी बढाइएको छ । त्यस्तै पाईलै पिच्छे आइपर्ने अनेकन चुनौतिहरुले उत्तिकै अवरोध पनि गरिरहेका छन । मलाई लाग्छ चुनौति आइपर्यो भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख हुने छुट युवा शिक्षकहरुलाइ छैन । किनभने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र सुधारको जिम्मेवारी सम्पुर्ण युवा शिक्षकहरुले लिनु आवश्यक छ । युवा शिक्षकहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेर, आफुमा भएको नविनतम सीप, दक्षता र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरेर, रचनात्मक र सिर्जनशिल बनेर विशुद्ध सेवाभाव बोकेर कर्तव्यनिष्ठ भएर लागिपरेमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तन सम्भव छ । तर मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको भएतापनि अन्य सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगबिना लक्ष्यमा पुग्न चुनौतिपूर्ण छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि निम्न नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक छः

– शिक्षकले विद्यालयमा कम्तीमा १० घण्टा समय बिताउने सुनिश्चिता गर्ने र सोहि अनुरुपको सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
– विद्यालयमा एक मर्मत संभार कोषको व्यवस्था गर्ने, जसमा सरकार र अभिभावकले निश्चित योगदान गर्ने,
– विद्यालयमा एक शैक्षिक सामग्री कोषको व्यवस्था गर्ने, जसमा सरकार र अभिभावकले वार्षिक रुपमा निश्चत योगदान गर्ने,
– विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउने, अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई दैनिक एक घण्टा समय दिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्ने,
– विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, तोकिएभन्दा न्यून जग्गा भएका विद्यालयलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने,
– नव नियुक्त शिक्षकहरुलाई निश्चित अवधिको सेवा प्रवेश तालिम पश्चातमात्र शिक्षणमा खटाउने व्यवस्था गर्ने,
– शिक्षकहरु आफ्नो पेशाप्रति पुर्णरुपमा कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार भएको सुनिश्चितता गर्ने, दण्ड सजाय र प्रोत्सहान पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कडाइकासाथ लागु गर्ने,
– सबै विद्यार्थी ३० मिनेटमा विद्यालय पुग्न सक्ने सुनिश्चत गर्ने, अन्यथा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– शिक्षकहरुका हक हितका लागि एउटामात्र अधिकार सम्पन्न साझा सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने ।

वास्तवमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न धेरै ढिला भैसकेको छ । शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भनेर बोलिदिने धेरै छन तर सुधारौँ भनेर लागिपर्ने कोहि छैनन् । यसलाई सुधार्न प्रमुख दायित्व शिक्षकको भएतापनि अन्य सरोकारालाहारुको भुमिका पानि उत्तिकै हुनुपर्छ । हामीमाझ चुनौतिका थुप्रा छन तर चुनौति आयो भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट हामीलाई छैन । त्यसैले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न शिक्षकहरु अझ युवा शिक्षकहरुको साथमा शिक्षा सरोकारवालाहरुसमेत दुइ कदम अगाडी बढेर होमिन आवश्यक छ ।
(वि.क श्री ऐश्वर्य नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, सरुमारानी गा.पा. ६, भिङ्ग्रीखोला, प्यूठानमा एक बर्षदेखि प्रधानाध्यापक हुुनुहुन्छ ।)

दाङमा एमालेको नेतृत्व र आगामी कार्यभारहरु –१

शरद अधिकारी

नेपालका ७७ जिल्ला मध्य दाङ जिल्ला कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका हिसावले अग्रणी रहेको छ । २०१० सालमा नै दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको चार बर्षपछि दाङमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । मुलुकमा राणाहरुको शासन अन्त्य भएको तीन बर्षपछि दाङमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । सभ्यताका हिसावले, शहरिकरणका हिसावले, शिक्षाका हिसावले त्यतिवेलाको दाङ जिल्ला कस्तो थियो होला ? त्यो बेलामा चेतनास्तर कस्तो थियो होला ? तै पनि दाङ जिल्लामा पार्टी स्थापना गर्ने काम गरियो । त्यो पार्टीको विरासतको रुपमा अहिले दाङ जिल्लामा ठुलो संख्यामा कम्युनिष्ट जनमत रहेको छ । सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने ध्येयका साथमा दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । शासन व्यवस्थामा रहेको सामन्तीप्रथाको अन्त्यमा लागि दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो । त्यो समयमा जुन उद्देश्यले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो त्यो उद्देश्यमा बदल्नुपर्ने कारण अहिलेसम्म आएको छैन । सत्ताको शोषणका साथै व्यक्ति विरुद्धको शोषण दाङ जिल्लाको पुरानो परम्परा जस्तै हो । शासन गर्नेहरु बदलिएका छन् । शासन गर्नेहरुको मानसिकता बदलिएको छैन । जिल्लामा जुन उद्देश्यले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएको छैन । गणतन्त्र ल्याउनुलाई कतिपयले प्रमुख विषय ठान्छन । गणतन्त्र साधन हो मुल कुरा साध्य हो । हामीले दिने सेवाको तह के छ ? कसरी हामीले जनताका पक्षमा उभ्याएका छौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । दाङ जिल्लामा कम्युनिष्टको जनमत ठूलो रहेको छ तर यसको सम्मान हुन सकेको छैन । सामन्ती अहंकारबादले लामो समय जकडेको दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिसकेको ठूलो टिम रहेको छ । इतिहासदेखि बर्तमानसम्म अनेकन हिसावले योगदान गर्नेहरुको व्यापक खोजी गर्ने र इतिहासलाई लिपिवद्ध गर्ने काम हुन सकेको छैन् । इतिहास निर्माणका लागि जो योद्दाहरुले योगदान गरेका थिए ति योद्दाहरुको सम्मान मृत्युपछि पनि गर्न सकिन्छ । योद्दाहरुले योगदान कुनै सम्मानका लागि गरेका हुँदैनन् । कुनै चर्चाका लागि गरेका हुँदैनन् । योगदान गर्नेहरुले जे गरेका हुन्छन । जसका लागि गरेका हुन्छन त्यो बाँच्नेहरुका लागि छोडेर गएका हुन्छन् । बाँच्नेहरुले योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । योगदान जहिल्यै हस्तान्तरणीय हुन्छ ।

नेपालको सवैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले हो । दाङ जिल्लामा पनि ठूलो पार्टी एमाले नै हो । कुनै बेला दाङमा ३९ गाउँ विकास समिति र दुईवटा नगरपालिका हुँदा झण्डै सवै गाउँ विकास समितिमा आफ्नो जित स्थापित गराउन सकेको थियो । नेकपा एमालेका योद्धाहरु जिल्ला थोरै पालिकामा मात्रै पराजित भएका थिए । यो सफलता भनेको जनताले गरेको समर्थनका कारणले हो । संसदीय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा दाङ जिल्लामा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको थियो । २०५१ सालमा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा पनि एउटामा जित हासिल गरेको थियो । २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेले एउटा सिटमा पनि जित हासिल गर्न सकेको थिएन । त्यतिवेला नेकपा एमालेमा आएको विभाजनको कारणले हार भएको थियो । २०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट नेकपा माले अलग पार्टीका रुपमा बनेपछि त्यसको असर र प्रभाव दाङ जिल्लामा व्यापक परेको थियो । दाङ जिल्लामा नेकपा एमालेले धेरै अवसरहरु गुमाएको थियो । जिल्ला विकास समितिमा एकलौटी रुपमा आफ्नो बर्चश्व कायम गराउन सक्ने अवस्थाबाट पछि परेर केही सदस्यमा सिमित हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यसले विभाजित हुँदा पराजित भइन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । २०४९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले केही स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेको थियो । त्यतिवेला कतिपय पालिकामा काँग्रेसको ज्याददी यति धेरै थियो कि निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । दाङ जिल्लाका कतिपय पालिकामा भएका निर्वाचनमा मत गणना नै नगरेर एकैपटक घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्था पार गर्दै आउँदा २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले झण्डै सवै पालिकाहरु जितेको थियो । दाङका दुवै नगरपालिकामा जित हासिल गरेको थियो भने ३९ मध्य दुई चार बाहेक सवै गाविसमा जित हासिल गरेको थियो । संसदीय राजनीतिमा यो ठूलो उपलव्धि थियो । नेकपा एमालेमा आएको विभाजनमा गाविसका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु विभाजित जस्तै भए । यसले गर्दा दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट जनमत विभाजित भयो । जितेका स्थानहरु कमजोर बन्दै गए ।

२०५६ सालपछि संसदीय निर्वाचन हुन समय लाग्यो । एकैपटक २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । सविधान सभाको निर्वाचनमा आउँदा एमालेले एउटा पनि सिटमा जित हासिल गर्न सकेन् । २०७० मा भएको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेले जित हासिल गर्न सकेन । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सवै पाँच सिटमा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको थियो । यसपछि २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा दाङ जिल्लाका सवै निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसको जित भयो । २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा गठवन्धन बनेको थियो । यो गठवन्धनले प्रदेश र संघीय अन्तरगत सवैजसो सिटमा जित हासिल ग¥यो । ३ को क बाहेक सवै सिटमा जित हासिल गरेको बामपन्थी जनतम २०७९ को निर्वाचनमा आउँदा फरक समिकरणमा जान बाध्य भयो । २०७९ मा भएको निर्वाचनमा तीन सिट संघीय अन्तरगत तीन पार्टीले बाँटेका थिए । छ सिट प्रदेश सभा अन्तरगत दुईवटा पाटीले बाँटेका थिए । जसमा माओवादी केन्द्रले दुई र बाँकी चार सिट काँग्रेसले जित हासिल गरेको थियो ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा आएको थियो । दाङ जिल्लामा कुनै पनि खालको गठवन्धन थिएन । एमाले र माओवादीका बीचमा सहकार्य गरेर जाने कि भन्ने खालका अनौपचारिक छलफल नभएका होइनन । दाङ जिल्लाले त्यतिवेला नयाँ गरेको भनेको जिल्ला समन्वय समितिका लागि सहकार्य गर्ने कुरा थियो । जिल्लाका १० पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १० जना एमालेका मतदाता थिए । माओवादीका दुइजना र काँग्रेसका आठ जना थिए । एमालेका तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १० जना मात्रै रहेको भएपनि पालिकाका हिसावले एमालेले छ वटा पालिकामा प्रमुख जितेको थियो । चारवटा पालिकामा उपप्रमुख समेत जितेको थियो भने दुईवटा पालिकामा प्रमुख जितेको थियो । यसरी एमाले जिल्लाका छ वटा पालिकामा पुगेको थियो । यसलाई २०५४ सालमा एमालेले हासिल गरेको जितको निरन्तरता जस्तो थियो । पालिकागत रुपमा धेरै पालिका जितेको भएपनि एमालेले वडातहमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेको थिएन । जस्तो लमहीमा वडाध्यक्ष रुपमा दुइवटा जित्दा पालिका प्रमुख जितेको थियो । गढवामा वडाध्यक्ष एउटा मात्रै जित्दा पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो । वडागत रुपमा एमालेको नतिजा तुलनात्मक रुपमा कमजोर थियो । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले धेरैलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । जनप्रतिनिधिले गर्ने काम र कार्यभारका बारेमा जनप्रतिनिधिहरु अनभिज्ञजस्तै थिए । २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय पालिकाहरुमा प्रदेशका सांसदहरु आएर निर्वाचनमा लडेको अवस्था थियो । यसले के बताउँछ भने नेपालमा संघीयता अन्तरगत तल्लो तहको सरकारमा आकर्षण रहेको छ । तीन तहका सरकारमध्य संघीय सरकार पहिलेदेखि अस्तित्वमा थियो । सवैलाई यो सरकारको सामर्थका बारेमा जानकारी थियो । प्रदेश तह नयाँ संरचना भएका कारणले धेरैलाई यसका बारेमा जानकारी थिएन । यो कसरी चल्छ ? यो लामो समय चल्छ कि चल्दैन ? कतै यो तह हट्ने हो कि भन्ने खालको संशय कायमै रहेको छ । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा दाङ जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने काँग्रेस र माओवादीले पहिलेको भन्दा तुलनात्मक रुपमा प्रगति गर्न सके । अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख गरेर आठ जित्दा पछिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेस एक्लैले १२ स्थानमा जित हासिल ग¥यो । दुई वटा उपमहानगरपालिका एमालेले जित्दा तीनवटा गाउँपालिकाको प्रमुख माओवादीले जित्यो । पाँचवटा पालिकामा प्रमुख र सातवटा पालिकामा प्रमुख जितेर काँग्रेसले आफूलाई पहिलेको तुलनामा अव्वल सावित गर्न सक्यो । वडागत रुपमा कुरा गर्ने हो भने एमालेले वडागत रुपमा केही प्रगति हासिल ग¥यो । काँग्रेस र माओवादी वडागत रुपमा केही कमजोर भए । एमालेले सदस्य समेत जिताउन नसकेको पालिकाका रुपमा लमही नगरपालिका रह्यो । अन्य पालिकाका एमालेको ठिकै रह्यो ।

यो त विगतको विश्लेषण भयो । अव नेकपा एमाले कसरी अघि बढ्छ ? वा नेकपा एमाले दाङ कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? आजको दिनमा यो सवैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । नेतृत्व भन्ने कुरा विचार बोकेर हिड्नुपर्छ । नेता खाली नारा बोकेर हिडेर मात्रै हुँदैन । नारा बोकेर हिड्ने, सडकमा मानिस उतार्ने एउटा विशेषता हुन सक्छ । राजनीतिलाई समाजको आँखाबाट हेर्नुपर्छ । राजनीतिलाई देशको भविश्यसंग जोडेर हेर्नुपर्छ । राजनीतिलाई समाजका सवै क्षेत्रसंग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेको इतिहास योद्दाहरुले भरिएको इतिहास हो । नेत्रलाल पौडेल जस्ता योद्धाहरुले लगानी गरेको जिल्ला हो दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएका नारायणप्रसाद शर्मा जिवितै हुनुहुन्छ । अर्का संस्थापक माणिकलाल गौतमले हामीलाई छाडेर जानु भएको धेरै भएको छैन । दाङ जिल्ला गुम्ह्रा थारुले रगत बगाएको जिल्ला हो । किसान आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन सत्ताले गोली हानेर थारुको हत्या गरेको थियो । दाङ जिल्लाको किसान आन्दोलनलाई उठाउनका लागि भूमिका खेल्नुभएका अशोक थारुको जिल्ला हो । ऋषिराम चौधरीले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको जिल्ला हो । अशोक चौधरीले थारुहरुलाई संगठित गरेर अघि बढेको जिल्ला हो । विर्सनै नहुने अर्को नाम भनेको महेश चौधरीको हो । इतिहास लेखन गरेर मात्रै होइन पंचायती व्यवस्थाको समयमा जनपक्षिय उमेदवारका रुपमा मैदानमा उत्रनु भएका महेश चौधरीले पसिना बगाएको जिल्ला हो । दाङ जिल्लामा शिवराज गौतमले गरेको भूमिकाका बारेमा धेरै कुरा लेख्न बाँकी नै छ । आफू जमिन्दार परिवारको भएर पनि गरीव तथा विपन्नहरुको हितमा लाग्ने उदाहरण गौतमको छ । उहाँ एक हिसावले भन्ने हो झुपडीको नेता हुनुहुन्थ्यो । जनपक्षिय उमेदवारका रुपमा २०४३ सालमा मैदानमा होमिनुभएका गौतमकै कारणले दाङ जिल्ला कम्युनिष्टको किल्ला बन्न सकेको हो । दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा विर्सनै नमिल्ने नाम श्रीमणी आचार्यको हो । मेघबहादुर विसीको हो । यस्तै घनश्याम बुढाथोकीको हो । यस्तै दुर्गाप्रसाद मजगैया लगायतका योद्दाहरुको नाम विर्सन मिल्दैन । २०५१ सालमा विजौरी गोली काण्डमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका योद्दाहरुको रगतले सिंचित भूमि हो दाङ जिल्ला । उमेशचन्द्र थापाको नाम लोकतान्त्रिक सहिदका रुपमा स्थापित नै छ । दिवगंत दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरुले रगत पसिना बगाएको भूमि हो दाङ जिल्ला ।
दाङ जिल्लाले केन्द्रिय रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेकपा एमाले बाहेक अन्य पार्टीमा पनि राजनीतिक रुपमा नेतृत्वमा पुग्नेहरुको ठूलो संख्या दाङ जिल्लामा रहेको छ । यस बाहेक एमालेको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेको शक्तिशाली महासचिवका रुपमा शंकर पोखरेल कृयाशिल हुनुुहुन्छ । शंकर पोखरेल २०५१ सालमा तत्कालिन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित हुनुभयो । २०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नुभयो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभामा जाँदै मुख्यमन्त्रीका रुपमा सफल काम गर्नुभयो । नेकपा एमालेलाई बैचारिक रुपमा अघि बढाउने सवालमा पोखरेलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । अझै केही बर्ष उहाँको सक्रियताले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा अव्वल दलका रुपमा उभ्याउनेछ । पार्टी कमिटीको जिम्मेवारीका हिसावले कार्यकारी भुमिकामा नरहेको भएपनि युवराज ज्ञवालीले आफूलाई दाङ जिल्लाबाटै अघि बढाउनुभएको छ । हाल पार्टीमा उपाध्क्षको भूमिका रहनुभएका ज्ञवाली कुनै बेला राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता र पछि मन्त्री बन्नुभएको थियो । ज्ञवालीले प्रत्क्षयतर्फ निर्वाचन लड्नुभयो तर जित्नु भएन । निर्वाचनमा जित्नका लागि अनुकुल अवस्था थिएन । २०४८ सालमा तत्कालिन क्षेत्र नं. ३ मा खुमबहादुर खड्काको विरुद्धमा उमेदवारी दिने र मैदानमा भिड्ने कुरा सामान्यकुरा थिएन । यसर्थ ज्ञवालीले गरेको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनमा उहाँको सहयोग नेकपा एमालेले दाङ जिल्लाका लागि लिनुपर्छ । मानिस पदका लागि मरिहत्ते गर्दछन् । तर दाङ जिल्लामा शोभाराम बस्नेत हुनुुहन्छ । जो आन्दोलनमा जोडिरहनुभयो । पदको आशक्ति कहिल्यै रहेन । यो मलाई चाहियो भन्ने भाव कहिल्यै आएन । २०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार भएका पाँचै जनाले निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि बस्नेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो । नैतिकताको खडेरी परेको समयमा बस्नेतले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुृभएको थियो । दाङ जिल्ला मुलतः सामन्तहरुको जिल्ला हो भन्ने गरिन्छ । पहिले सामन्त बर्गको संख्या ठूलो थियो । सामन्त बर्गबाट प्रतिनिधित्व गरेर पनि आफूलाई कम्युनिष्ट राजनीतिमा लगाउने व्यक्तित्व हो राममणि नेपाली । उहाँको नाम राममणि नेपाली हो । पंचायती व्यवस्थाको समयमा विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो थर नराखेर विद्रोह गर्ने चलन थियो । उहाँले आफूलाई नेपाली बनाउनुभयो । यसबाट दुईवटा अर्थ लाग्दथ्यो । दलितलाई साह्रै हेलागर्ने त्यतिवेलाको समाजलाई प्रहार गर्नका लागि बाहुन केटोले गरेको विद्रोह थियो । अर्को सवै नेपाली समान हुन । कोही ठूलो र कोही सानो हुँदैन भनेर परिचय दिने कुरा पनि थियो ।

दाङ जिल्लामा योद्धाहरुको कुनै कमि छैन । इतिहास कतिको लेखिएको होला । कतिको नलेखिएको होला । कसैको इतिहास लेखिएन वा कसैको बढी लेखियो भन्दैमा त्यहि सत्य हुँदैन । इतिहासमा कोही अन्यायमा पर्न सक्छ । कोही छेंउमा पर्न सक्छ । कसैले कसैको इतिहासलाई गलत परिकाले पस्कन सक्छ । ठूलोलाई धुलो र धुलोलाई ठूलो बनाउन सक्छ । इतिहास कसैले बङ्ग्याएर बङ्ग्याउने विषय होइन । कसैले पनि इतिहासमाथि गद्दार गर्न सक्दैन । दाङ जिल्लाको इतिहास थारुबाट सुरु हुन्छ । थारु जातिपछि दाङको इतिहासमा क्षेत्रिहरुको उपस्थिति जवरजस्त रहेको छ । थारुहरुले दाङको बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाए । त्यो उर्वर जमिनमा खेती पाती गर्ने, पशु चौपाया पालेर हराभरा बनाउने काम क्षेत्रिहरुले गरेका छन् । नेतृत्वमा क्षेत्रिहरुलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भनेर नेत्रलाल पौडेल अभागीले नै पहल गर्नुभएको थियो । त्यसअघि दाङ जिल्लामा हरेक क्षेत्रमा ब्राम्हणहरुको उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो । नेत्रलाल पौडेलले क्षेत्रीहरुलाई अघि बढाउने काम गर्नुभयो । ति मध्य एकजना छविलाल वली पनि हो । दाङ जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेल्नुभएका गिरिराज केसी, टोपेन्द्र केसी लगायतका योद्दाहरुको योगदान सँझना र सम्मान गर्न योग्य रहेका छन् । दाङ जिल्लामा जिवित धेरै नेताहरु हुनुुुहुन्छ । जसको योगदानले कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । नारायणप्रसाद शर्मा देखि हुकुम बस्नेतसम्म आउँदा कोही जिल्लाकै कोही जिल्ला बाहिरका नेताहरुले योगदान गर्नुभयो । गोपाल शाक्य देखि हुँदै आउँदा बाँकेका देवराज भार, कैलालीका यज्ञराज बास्तोला, रामचन्द्र अधिकारी लगायतको सँझना गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न भूमिकामा रहदै आउनुभएका रेवतीरमण शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, नरुलाल चौधरी, टिकाराम खड्का लगायतको पसिना र परिश्रमले दाङको भूमि सिंचित भएको छ । गौरवमय इतिहास भएको नेकपा एमालेको आगत कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्ने समय पुनः आउँदैछ । आगामी जेठको ६ गतेका दिन त्यो दिन पुनः आएको छ । (बाँकी आगामी सोमबार)

कम्युनिष्टका सरकार

सम्पादकिय

यतिवेला नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । माओवादी केन्द्र सशस्त्र युद्ध गरेर आएको पार्टी हो । नेपालमा अहिले ठुला दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हुन । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय सरकार छ । यस्तै विभिन्न प्रदेशमा पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेका छन् । स्थानीय निकायको कुरा गर्ने हो भने एमाले माओवादी र अन्य कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व गरेका स्थानीय निकाय नै धेरै छन् । वडाहरुमा बहुमत कम्युनिष्टहरुकै छ । संघदेखि स्थानीय निकायसम्म कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेका सरकारहरु रहेको अवस्थामा देशको शासन व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ ? के कम्युनिष्टहरुले भनेको बमोजिम चलिरहेको छ ? किन कम्युनिष्टहरुले भने बमोजिम शासन चल्न सकेको छैन । यदी यहि नै व्यवस्था र व्यवस्थापन कम्युनिष्टहरुले भनेको हो भने यो भन्दा अव्वल कसले दिन सक्छ । अहिले प्राविधिक रुपमा नेतृत्व कम्युनिष्टहरुको छ । व्यवहारिक रुपमा कम्युनिष्टको सरकारले दिने योगदान जनताले पाउन सकेका छैनन् । कम्युनिष्टहरुको आस्था, कम्युनिष्टहरुको आदर्श, कम्युनिष्टहरुको अनुशासन देखि लिएर कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको विकास र सुशासनको कुरा कति प्रतिशतसम्म पुरा भएको होला ? ५० प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशत भएको भए पनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । अहिलेको जस्तो गुनासो हुने थिएन । सेवा प्रवाहको सवालमा नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफूलाई अव्वल सावित गर्न सकेका छैनन् । २०४६ सालपछि बनेका २८ वटा सरकारमध्य एक÷दुईवटालाई छोडेर सवै सरकार परम्परा धान्ने काममा मात्रै अव्वल भएका छन् ।

कम्युनिष्टको सरकार कस्तो हुन्छ ? कम्युनिष्टको सरकार भएको अवस्थामा जनतालाई दिने सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यहाँको शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच कसरी विकास र विस्तार गरिन्छ ? सामाजिक जागरणको अवस्था कस्तो हुन्छ ? मानिसले मानिसलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? मानवअधिकारको अवस्था कस्तो हुन्छ ? कम्युनिष्टको सरकारमा अन्य भन्दा फरक के हुन्छ ? दक्षिणपन्थी सोच राख्नेहरुले नेतृत्व गरेको सरकार भन्दा कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व गरेको सरकार के मानेमा फरक हुन्छ ? मानिसको अनुहारले मात्रै फरक हुन्छ कि ? मानिसको व्यवहारले फरक हुन्छ ? नाम कम्युनिष्ट राख्दैमा मानिस कम्युनिष्ट भइहाल्छ कि ? सिद्धान्तको जपना गर्दैमा कुनै व्यक्ति कम्युनिष्ट हुन्छ कि ? पक्कै पनि यस्ता धेरै विषयहरु अनुत्तरित अवस्थामा रहेका छन् । कम्युनिष्ट नाम राख्ने, व्यवहारमा तस्करलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई पश्रय दिने । लोभ लालच पाल्ने । पूँजिपतीहरुसंग मिल्ने । श्रमजिवीको अहितमा निर्णयहरु गर्ने । दलालहरुको हितमा काम गर्ने । यदी यस्तो भयो भने त्यो कम्युनिष्ट संस्कार र आचरणभित्र कदापी पर्दैन । विश्वमा विकास कम्युनिष्टले शासन नगरेका मुलुकमा पनि भएको छ । कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेका मुलुकमा अरुभन्दा तिव्र आर्थिक विकास भएको छ । पँुजीवादी मुलुकहरु पूँजिपतीहरुको हितमा बढी काम गर्दछन । श्रमजिवीको पक्षमा काम गर्नका लागि कम्युनिष्टहरुले जनताबाट म्याण्डेड पाएका हुन्छन् ।

कम्युनिष्टको सरकारलाई नागरिकले आफ्नो सरकार भन्न पाउनुपर्छ । कम्युनिष्टका सरकारले अरुले भन्दा राम्रो काम गर्नुपर्छ । कम्युनिष्टका सरकारले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । विकासको कुरा अरु विचार बोक्नेले भन्दा कम्युनिष्ट हौं भन्नेले बढी गर्नुपर्छ । नागरिकको सेवा अरु विचार बोक्नेले भन्दा धेरै कम्युनिष्ट विचार बोक्नेले गर्नुपर्छ । अरुले जस्तै काम गर्ने हो भने विचार फरक बोकेको भनेर मात्रै हुँदैन । अरु विचार बोक्ने र कम्युनिष्ट विचार बोक्नेका बीचमा के फरक हुन्छ भन्दा व्यवहारको फरक हुनुपर्छ । यहि भएर मदन भण्डारीले ‘सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ ।’ भन्नुभएको थियो । जीवनको रङ हरियो हुनुपर्छ । जीवन आशावादी हुनुपर्छ । जीवन जिवित हुनुपर्छ । जीवन सरल हुनुपर्छ । जीवन सहज हुनुपर्छ । जीवनलाई सहज बनाउने सिद्धान्तले भन्दा व्यवहारले हो । सिद्धान्त सुन्नका लागि राम्रो हुन्छ । सिद्धान्त भाषणमा राम्रो हुन्छ । यहाँ मानिसले व्यवहार खोजिरहेका छन् । व्यवहार राम्रो नहुँदासम्म सिद्धान्तको रटानले मात्रै केही हुँदैन । अरुले चलाएको शासन र कम्युनिष्टहरुले चलाइको शासनमा केही फरक हुनुपर्छ । त्यो फरक देखिने भने नागरिकले पाउने सुविधा हो । नागरिकले पाउने व्यवहार हो । आज कतिपय कम्युनिष्ट भन्नेहरुको व्यवहार देख्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कम्युनिष्टका सरकारहरु अरु भन्दा फरक हुनुपर्छ । कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व गरेका सरकारहरु अरु भन्दा बेग्लै हुनुपर्छ । बेग्लै काम गरेर उदाहरण देखाउनुपर्छ ।

घट्दै चरन क्षेत्र, पशुचौपाया पाल्नै कठिन

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, बैशाख । कुनै बेला प्रसस्त खुला क्षेत्र अनि सार्वजनिक चौर हुँदा गाईबस्तु पाल्नेहरुलाई सहज हुन्थ्यो । घरमा पालेका पशुचौपाया चराउने थलो खुला मैदान अनि सार्वजनिक चौर प्रयोग हुन्थे । घरमा जति धेरै पशुचौपाया त्यति नै महत्व पनि हुन्थ्यो । बदलिँदो समाज अनि खुम्चिँदो खुला क्षेत्रका कारण अचेल गाईबस्तु चराउने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मघैका ५७ वर्षीय बिमल चौधरीलाई दुईदशक अघिसम्म घरमा पालेका गाईबस्तु, भेँडाबाख्रा चराउन निकै सजिलो हुन्थ्यो । गाउँभरीका गाईबस्तु खुला चौरमा चर्थे । ‘चरनको कुनै समस्या थिएन, गाउँघरमा गाईबस्तु पालिएन भने शोभा हुँदैन, दुधदही, ध्यूका लागि गाई भैँसी पाल्नुपर्छ, भेँडाबाख्रा पालेर घरव्यवहार चलाउन सजिलो हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले त मनले पाल्ने इच्छा भएपनि नसकिने अवस्था आयो । जता हेर्यो घरैघर अनि तारबार । अनि कसरी गाईबस्तु पाल्नु र ? निकै गाह्रो हुने अवस्था छ ।’
बिलम चौधरीको घरमा भँेडा बाख्रा गरेर २७ वटा छन् । घाँस पाईने मौसममा त केही सहज हुन्छ तर सुक्खा मौसन शुरुभयो भने ती पशुचौपाया कसरी पाल्ने भन्ने पीरलो आईलाग्छ । ‘अचेल हरियो घाँस पाउन निकै कठिन छ । चराउन लैजाने हो भने हिजोको जस्तो खुला ठाउँ नै छैन । भएपनि थोरै छ । त्यसमा ढुंगा, गिट्टीले भरिएर घाँस पाउनै सकस । सबै सुकेर धाँजा फाटेको जमीनमा पशुचौपायाले चर्ने केही हुँदैन, तै पनि मनको शान्ति, दिनभरी जे जति हुन्छ, चराउनुको विकल्प छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘पशु पाल्न पनि नसक्ने जमाना आयो ।’

सोही ठाउँका चुल्लु चौधरीको घरमा पनि अहिले १६ वटा गाई बाख्रा छन् । बर्खा र हिउँदमा जसोतसो घाँसको जोहो गरेर गुजारा चलाउनुहुन्छ । जब सुक्खा मौसम शुरु हुन्छ, त्यसपछि ती गाई बाख्रा कहाँ लगेर चराउने अनि पेट भराउने भन्ने चिन्ता थपिन्छ । हिजोका खुला चौर अनि मैदान सबै मासिएका छन् । ‘भएका ठाउँमा पनि तारबार गरेर विभिन्न संरचना बनाइएका छन् । बढ्दो जनसंख्या अनि जमीनको महत्वले सार्वजनिक क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि गाउँघरमा गाईबस्तु पाल्नेलाई समस्या थपिँदै गएको छ’ चुल्लुले भन्नुभयो ‘सार्वजनिक मैदान मासेर गाईबस्तु चराउने ठाउँ हरायो, मानिसलाई विपद पर्यो भने बस्ने ठाउँ सकियो ।’

राजपुर गाउँपालिकाको खरदरियाका लोकबहादुर यादवको घरमा अचेल १५ वटा मात्रै भैँसी छन् । बाउबाजेको पालामा ६० थान भैँसी थिए । हिजोका दि नमा चरन क्षेत्र प्रसस्त थियो । ‘जता लगेर चराए पनि केही हुदैनथ्यो । खुला क्षेत्र भएको ठाउँमा भैँसी चराउन सहज थियो तर अचेल १५ वटा भैँसी पाल्न पनि निकै समस्या छ’ लोकबहादुरले भन्नुभयो ‘जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चराउने जमाना गए, अरुको खेतमा चराउने कुरा भएन, खुला ठाउँ खोज्ने हो कतै पाईदैन । अनि कसरी भैँसी पाल्नु र पुख्र्यौली पेशालाई निरन्तरता दिनु ?’

खरदरिया गाउँमा भैँसी नपालेको घर छैन । हरेक घरमा भैँसी छन् । तर, हिजोका दिनमा जसरी धेरै भैँसी पालेको भेटिँदैन । ठूलो परिवार भएका घरमा केहीले भैँसी पालेका हुन्छन् । नभए सानो परिवार भएका घरमा सिमित संख्यामा मात्रै भैँसी पालेको भेटिन्छ । जंगल क्षेत्र सामुदायिक वन बनाएर चराउने ठाउँ छैन, नदी किनारको जमीन अलिअलि कतै छ, त्यहीँ चराउने हुन्छ, अरु त सबै मासेर केही बाँकी छैन । ‘खुला ठाउँ पाउनु त एकादेशको कथा जस्तै भईसक्यो’, खरदरियाका अर्का किसान रामकुमार यादवले भन्नुभयो ‘यादव समुदायले अब यस्तै हो भने भोलिका दिनमा भैँसी पालेको पाउन कठिन छ । भैँसी पाल्नका लागि पहिलो कुरा आहारा हो, घाँस पाईएन भने कसरी पाल्नु, खुला चौर भएन भने कसरी उनीहरुलाई चराउनु ? परम्परागत अनि पुख्र्यौली पहिचान बोकेको भैँसी पाल्ने पेशा नै संकटमा पर्न थालिसक्यो ।’

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल करीव तीन वर्ग किलोमीटर रहेको छ । यसमध्ये धेरै भूभाग जंगलले ओगटेको छ । मानिसका नीजि जग्गा छन् । शहर बजार बिस्तार हुँदै गएको छ । खाली जमीन अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । भएका ठाउँमा पनि स्थानीयले नै तारबार गरेर विभिन्न प्रकारका संरचना बनाउने काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा गाईबस्तु पाल्न हिजोको जस्तो सजिलो छैन ।

व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेकाहरुलाई पनि बाह्रै महिना घाँस पुर्याउन चुनौति नै देखिन्छ । पशुपालन गरेकाहरुले घाँस रोपेर जोहो गरेपनि यो बाह्रै महिनाका लागि पुर्याउन कठिन नै हुन्छ । भुस, पराल, छ्याली मिसाएर आहारा पुर्याए पनि पशुचौपायालाई हिँडडुल गराउने प्रसस्त ठाउँ मासिएको छ ।

गाईबस्तु पाल्नका लागि पूर्वाधारसँगै उनीहरुका लागि आवश्यक खुला क्षेत्र पनि उत्तिकै आवश्यक हो भन्ने बुझाई सबैमा हुन सके अतिक्रमणको चपेटामा परेका सार्वजनिक खुला क्षेत्र पशुहीतका लागि उपयोग हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो’, राप्ती गाउँपालिका ६ का किसान बोधी चौधरीले भन्नुभयो ‘यो हामीले मात्रै सोँचेर नहुने रहेछ, पशु अधिकारका बारेमा खै कसले बुझि दिने ? उनीहरु पनि खुला चौरमा चर्न चाहन्छन् होला, घाँसे मैदानको अपेक्षा गर्छन् होला तर यो विषय स्थानीय सरकार आईसके पनि अझ संकुचित हुँदै गएको छ । किसानलाई पशुपालनका लागि भनियो तर यससँग जोडिएका आवश्यक पूर्वाधारका बारेमा दीर्घकालीन रुपमा सोचिएन । जसले व्यावसायिक पशुपालक किसानलाई पनि काम गर्न कठिन भईरहेको छ ।’

दाङमा व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्ने किसानको संख्या हजारको हाराहारीमा छ । तर, त्यो भन्दा कैयाँ धेरैको संख्यामा परम्परागत रुपमा ठूलो संख्यामा पशुपालन गर्ने किसानहरु छन् । उनीहरुसँग पहिलेदेखि नै पशुचौपाया पाल्दै आएको अनुभव छ । हिजोका दिन पशुचौपाया पाल्दाखेरीदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेका उनीहरु बताउँछन् ।

घरेलु उद्योग मार्फत आर्थिक रुपान्तरण सम्भव

राप्ती पोष्ट

घोराही, बैशाख । घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत आर्थिक रुपान्तरण सम्भव रहेको धारणा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले राखेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङले धार्मीक तथा पर्यटकिय स्थल बाह्रकुनेमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्नेहरुले घरेलु उद्योगहरु संकटमा परेकाले राज्यले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नीति ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

अध्यक्ष प्रदीप मजगैंयाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका बक्ताहरुले आर्थिक रुपमा देशमै संकटको अवस्था आउँदा उद्योगहरु झन बढी समस्यामा परेको बताएका थिए । कार्यक्रममा वक्ताहरुले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको भूमिकालाई बढाउँदै लैजाने सुझाव समेत दिएका थिए ।

आर्थिक क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि सरकारले घरेलु तथा सना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुँदा सानो लगानीका उद्योग व्यवसायीलाई राज्यका तीनै तहका सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई थियो । सानो लगानीका उद्योग व्यवसायहरु दर्ता प्रक्रियादेखि खारेज गर्नेसम्मको सहज व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासका प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, साना कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय हाट बजारको व्यवस्था हुनुपर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि व्यवसायीलाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकार निकायको पहल कमदी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख युवराज न्यौपानेले साना लगानीका उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कानुनी जटिलताका कारण सानो लगानीका व्यवसायलाई प्रवद्र्धनदेखि दर्ता खारेजी गर्नसम्म समस्या रहेको भन्दै दश बर्षसम्म नविकरण व्यवसायको नविकरणसँगै दर्जा खारेजीका लागि सहजता अपनाउन विद्यमान जटिलता आफुले नीतिगत रुपमा पलह थालेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट सहज हुने विश्वास दिलाउनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको स्थायी रुपमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भएकाले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले घरेलु तथा साना उद्योग सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा घरेलु कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको भन्दै स्थानीय उद्यमशीलताको विषयमा कार्यालयले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाको उपयोगमा सहभागी हुन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना व्यवसायीहरुको प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने संस्था भएकाले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयअन्तर्गत राखेर व्यवसायिक हकहितका लागि काम गर्ने बातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कृषिमा लगानी बढाउँदै युवालाई उत्पादनमा जोड्ने नीति कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा निवर्तमान अध्यक्ष सविन प्रियासन, महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, सचिव आरके शितल, घरेलु तथा सानो उद्योग महासंघका पूर्व अध्यक्ष किरणकुमार रेग्मी, दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य सुरज बुढाथोकीलगायतले शुभकामनासहितको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लव अधिकारीले धन्यवाद व्यक्त गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन नगर सचिव नवीन पोख्रेलले गर्नुभएको थियो ।

पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनीको आयव्यय सार्वजनिक

यसैबीच नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङले २०७९ सालको फागुनमा घोराहीमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनीको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले आईतबार नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा वनभोज कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनीको आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो । महासंघकी कोषाध्यक्ष एवम् महोत्सव आर्थिक समिति संयोजक विष्णु थापाले महोत्सवबाट विभिन्न शीर्षकमा ७९ लाख ३३ हजार सात सय १ रुपैयाँ आम्दानी भएको र महोत्सव संचालन गर्दा ७९ लाख १४ हजार नौ सय २७ खर्च भएको जानकारी गराउनुभयो । अन्तिम अडिट रिपोर्ट अनुसार महोत्सवबाट खुद वचत एक लाख १६ हजार दुई सय २४ रुपैयाँ भएको जानकारी गराउनुभयो । महोत्सव सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सबैलाई आयोजकले धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा प्रोटेवल फायर पम्पको परिक्षण

राप्ती पोष्ट

घोराही, ६ बैशाख । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंहदरवार काठमाडौले घोराही उपमहानगरपालिकालाई दिएको फायर पम्प परिक्षण गरियो ।

कुनै जोखिमयुक्त स्थान र साँघुरा क्षेत्रमा आगलागी भएमा पानी पु¥याउनका लागि फायर पम्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दमकल जान नसक्ने साधुरा गल्ली तथा गाउँबस्तीहरुमा पनि गाडीमा बोकेर सहजै लग्न सकिने उक्त प्रोटेवल फायर पम्प प्राधिकरणले घोराही उपमहानगरपालिकालाई प्रदान गरेपछि विहीबार परिक्षण गरिएको हो ।

आगलागीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दमकलले गर्ने काम गर्ने उक्त उपकरण प्रदान गरिएको प्राधिकरणका शाखा अधिकृत बासुदेव खनालले जानकारी दिनुभयो । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले उक्त फायर पम्पलाई तयारी अबस्थामा विपद व्यवस्थापन शाखा र दमकल शाखाका कर्मचारीहरुको निगरानीमा राखेर आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । पम्प व्यक्तिले बोकेर समेत आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुवा, खोला तथा ट्यांकीमा जम्मा भएको पानीको प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा एउटा दमकल रहेको छ । विगतमा आगलागीका ठूला घटना हुँदा दमकलको पानी मात्रै प¥र्याप्त नहुँदा समस्या पर्ने गरेको थियो । प्रोटेवल फायर पम्पको प्रयोग गरेर जुनसुकै ट्याङ्कीमा रहेको पानीलाई आगो निभाउनमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

नौ महिनामा ६२ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र

राप्ती पोष्ट

घोराही,  बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको बितेको ९ महिनामा ६२ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र गरेको छ । पालिकाको कानुनी मामिला शाखाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को तेश्रो त्रैमासिकसम्म सम्पादित कार्य प्रगति बारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुल १ सय २५ वटा विवाद दर्ता भएकोमा ७७ वटा अर्थात ६२ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र भएको जानकारी गराएको हो ।

न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ अनुसार दर्ता भएको ३७ विवाद मध्ये २५ वटा मिलापत्र भएको र १२ वटा विवाद प्रकृयामा रहेको जानकारी दिनुभयो । जसमा नाबालक छोरा वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको लगायत मुद्दाको फछ्र्यौट गरी न्याय निरुपण गरिएको छ । पछिल्लो समय स्थलगत रुपमै मेलमिलाप गराउँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको र हरेक वडाबाट न्यायीक समसतको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै आम नगरबासीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने दिने काम गर्दै आएको छ ।

न्यायीक समितिका अनुसार ऐन २०७४ को दफा १ अनुसार दर्ता भएको नाबालक छोरा वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको २२ वटा मुद्र्धा दर्ता भएकोमा १६ वटा फच्यौट भएको छ भने ६ वटा मुद्दा बाकी रहेको छ । यस्तै वार्षिक २९ लाख रुपौयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल सुविधाका ४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने २ वटा प्रक्रियामै रहेका छन् । आलीधुर, बाँध, पैंनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोगका ४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २ वटा फच्यौट र २ वटा प्रक्रियामै रहेको जनाईएको छ ।

यसैगरी, दफा ४७ को उपदफा २ अन्तरगत २३ विवाद दर्ता भएकोमा १६ वटा मिलापत्र भएको र ७ वटा प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो । अन्य लेनदेन, झै झगडा तथा अंश, ऐलानी जग्गा विवादलगायत ३२ वटा उजुरी परेकामा ११ मिलापत्र भएको २१ वटा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३३ वटा विजाद मध्ये २५ वटा मिलापत्र भएको र ८ वटा बाँकी रहेको जानकारी गराईएको छ । समितिमा सवैभन्दा धेरै नावालक छोराछोरी र पति पत्नीलाई खान लगाउन नदिएको, शिक्षा नदिएको भनि २२ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । त्यस्तै अर्काको जग्गा, सिमाना मिचेको भनि १२ वटा उजुरी आएका छन् । समितिका संयोजक डिसीले न्यायीक समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका बारेमा वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेर टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराउने गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले न्यायीक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम, अवलोकन भ्रमण समेत गराईएको बताउनुभयो । न्यायीक समितिले प्रदान गर्दै आएको सेवाबाट धेरैले न्याय पाउन सफल हुनुका साथै दुवै पक्षले जीत जीतको अनुभव गर्ने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन कानुनी मामिला शाखाका प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

 

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०८१

छैन विद्यार्थी तान्ने नयाँ योजना

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, बैशाख । विद्यार्थी भर्ना अभियान सन्दर्भमा पालिकागत संचालन भइरहेका तथा गरिने क्रियाकलापहरु बारेमा विभिन्न माध्यमबाट भईरहेका प्रयासमा स्थानीय पालिकाहरु लागेका छन् । जिल्लामा रहेका संस्थागत र सामुदायिक गरी कुल छ सय ५३ विद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्ना गरेर शैक्षिक सत्रको पठनपाठन अघि बढाउने योजनामा जुटेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुको आफ्नै योजना र रणनीतिमा भर्ना अभियान चलेको छ । ति विद्यालयहरु पहिले विद्यार्थी भर्नालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयले सरकारले अघि सारेको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई केवल औपचारिकता दिईरहेका छन् ।

एकाध सामुदायिक विद्यालयबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेको बेलामा सम्बन्धित विद्यालयहरुले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार्ने भन्नेमा भन्दा राजनीतिमा चासो दिँदा बालबालिकाहरुको पठनपाठनमा असर परिरहेको छ । विगत वर्षहरु जस्तै यो पटक पनि केही पालिकाबाहेक धेरै जसो पालिकाहरुले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई औपचारिकतामा सिमित गरेका पाईएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई नयाँ ढंगबाट जोड्न क्रियाशीलता देखाएको छ भने केही ठाउँमा औपचारिकतामा सिमित भएको छ ।

राप्ती गाउँ पालिकाले गत चैत ५ गते नै पाठ्यपुस्तक निकासा गरेर शैक्षिक सत्र २०८१ को थालनी गरेको थियो । यसैगरी, विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका शिक्षा समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासहित छलफल गरेको छ । पहिलो चरणमा बैशाख ८ गतेसम्म, दोश्रो चरणमा ९ गतेदेखि ३० गतेसम्म अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो सेवा भित्र भर्नाको सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढाएको छ । जसका लागि पालिकाभरका शिक्षकहरु चैत २७ गतेदेखि नै घरदैलो कार्यक्रममा परिचालन भएका छन् ।

अति विपन्न परिवारका विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धित वडाले जिम्मेवारी लिने निर्णय भएको छ । भर्ना अभियान सम्बन्धी प्रचार प्रसार भईरहेको, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न स्थानीय तहबाट अनुरोध समेत भएको छ । यसैगरी, पालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि चैत ३० गते नै सूचना जारी भईसकेको र संस्थागत विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापक बैठकबाट चैत २० गते नै शुल्कको खाका माग भई प्रचलित कानुन अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

उता, दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि चैत २२ गते नै पाठयपुस्तक निकासा गरिसकेको छ । दंगीशरणमा रहेका विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन पालिकाका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जुटेको छ । भर्ना अभियानको प्रभावकारीताका लागि भर्ना अभियानकै फोकल पर्सन शिक्षक समेत तोकिएको छ ।

जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक निकासा गरेको छ भने बैशाख ९ गतेसम्म भर्ना अभियान चलाउँदै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन कार्यक्रम चलाई रहेको छ । पालिकाले बैशाख १० गतेदेखि नै पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक निकासासँगै चैत २४ गते पालिका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनलगायतको सहभागीतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनामा जुटेको छ ।

जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यपुस्तक निकासा गर्दै पालिका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनलगायतको सहभागीतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनामा लागेको छ । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघसहितको टोली भर्ना कार्यक्रम लिएर घरदैलो अभियानमा लागेको छ । भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन फोकल कर्मचारी र शिक्षक पनि तोकिएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

बबई गाउँपालिकामा पनि बालबालिकाहरुका लागि पाठ्यपुस्तक निकास भईसकेको छ । बैशाख २ गतेदेखि नै अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना अभियान चलेको छ । ३ गतेदेखि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघलगायत टोली घरदैलो कार्यक्रममा लागेको छ भने भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन फोकल कर्मचारी र शिक्षक पनि तोकिएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि पाठ्यपुस्तक निकासा गर्दै भर्ना अभियान चलाएको छ । तर, सो पालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई औपचारिकतामा सिमित पारेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको विद्यालयलाई पत्राचार तथा फेसबुक पेजमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरेको छ । सम्बन्धित विद्यालयहरुले आफ्नो प्रयासबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएपनि अरु थप प्रयास भएको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चैत २७ गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेसँगै शैक्षिक सत्रको प्रकृया अघि बढाएको हो । शैक्षिक क्यालेण्डरमा बैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान चलाउँदै भर्ना हुनआएकाहरुलाई स्वागत गरेर भर्नाको थालनी गरेको हो । शिक्षा समितिको निर्णयबाट पालिकामा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई पालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी भर्नासँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विद्यालय व्यवस्थापक समिति, शिक्षक अभिभावक संघलगायतको सहभागीतामा घरदैलो अभियानसँगै रेमेडियल शिक्षणको शुरुवात पनि गरेको छ ।

जिल्लाको लमही नगरपालिकाले पनि चैत ३० गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेर भर्ना अभियान थालनी गर्नु बाहेक अरु नवीन प्रकारका अभियान चलाउन सकेको छैन । बैशाख २ गते पालिका अन्तरगत रहेका विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकबाट भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । तर, भर्ना अभियान कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा कुनै नयाँ कुरा आउन सकेको छैन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले चैत २२ गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेपनि अरु विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन आकर्षण बढाउने कुनै ठोस निर्णय कार्यान्वनमा ल्याएको छैन । पालिकाको शिक्षा शाखाको वार्षिक क्यालेण्डरमा बैशाख ५ गतेसम्म भर्ना गर्ने र ६ गतेदेखि पठनपाठन शुरु गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, बैशाख ६ गते पालिकाको कुनै पनि विद्यालयमा पठनपाठन शुरु भएन । भर्ना अभियान पनि केवल औपचारिकतामा सिमित हुन पुगेको छ ।

सुधारको योजना बनाउन तथ्यांक लिईँदै

हाल विद्यालय बाहिर रहेका पूर्व प्राथमिक उमेर समुहका बालबालिका अर्थात ३ देखि ४ वर्षका र विद्यालय जाने उमेर समुहका ५ देखि १६ वर्षका बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गर्न थालिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख देवमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सर्वेक्षणमा बालबालिका र उनीहरुको पारिवारिक विवरण र अवस्था उल्लेख हुनेछ ।

यसैगरी, शैक्षिक सत्र २०८१ को बैशाख १० गतेभित्र कक्षागत भर्ना भएका कुल विद्यार्थी तथा भर्ना समय पाठ्यपुस्तक प्राप्त विद्यार्थी विवरण विद्यालयले इसिडीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीको सबै विवरण गरेर स्थानीय तहमा पठाउने र सो विवरणको बिस्तृत विवरणसहितको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने गरी पालिकाहरुमा पत्राचार भएको छ ।

यसैगरी, विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकाहरु भर्ना नभई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको जातिगत रुपमा नामावली विवरण विद्यालयले स्थानीय तहमा पठाउने र सोको बिस्तृत विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन भनिएको छ ।

यसैगरी, कक्षा १ मा शुद्ध नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण पनि पठाउन भनिएको छ । यति मात्रै नभई, विद्यालय उमेर समुहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको कारण पहिचान गर्न अर्थात बिचमै छाडेका, विद्यालयको पहुँचमा नआएका कारणको संख्यात्मक विवरण पनि पठाउन भनिएको छ । जसमा के कारणले विद्यालयमा नआएको हो, किन छाडेको हो त्यसको यकिन गरी योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा समन्वय इकाइले गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चौधरीका अनुसार, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको १४ वटा सूचकमा रही कारण खोजिँदै छ ।

जसमा गरीबी, विद्यालय टाढा भएर, शारीरिक अपांगताको कारण, आफु आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यको अस्वस्थताका कारण, भाषिक कारणले पठनपाठनमा कठिनाई, द्वन्द्वको कारण, बसाइसराई, चाँडो विवाह, घरमा भाइबहिनीको हेरचाह र घरायसी कारणले काम गर्नुपर्ने भएर, सामाजिक विभेद, शिक्षकको दुव्र्यवहारले, पढ्न लेख्न मन नलागेको कारण, अर्कोको घरमा काम तथा मजदुरी गर्नुपर्ने भएकाले र माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य कारणले विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको हो भन्ने यकिन गर्न थालिएको छ । यो विवरण हरेक पालिकाको वडागत रुपमा पनि लिन थालिएको समन्वय इकाइ प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।

 

तर गुरुकुलमा त्यसो हुँदैन डा. कृष्णराज डिसी प्राचार्य, गुरुकुल एकेडेमी

 

तर गुरुकुलमा त्यसो हुँदैन

डा. कृष्णराज डिसी प्राचार्य, गुरुकुल एकेडेमी
डा. कृष्णराज डिसी
प्राचार्य, गुरुकुल एकेडेमी

दाङ जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा डा. कृष्णराज डिसी परिचित नाम हो । लामो समय सरकारी सेवामा रहनुभएका डा. डिसी सेवा निवृत्त भएपश्चात गुरुकुल एकेडेमी घोराहीको प्राचार्यको भूमिकामा हुनुहुुन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र थालनी हुँदै गरेको सन्दर्भमा डा. डिसीसंग गरिएको कुराकानी (सम्पादक)

– तपाई लामो समय शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेर रिटायर्ड हुनुभएको हो, थकाई लागेको छैन ?

मलाई एउटा कुराको हेक्का छ, नेता मनमोहन अधिकारीले ‘आराम नै हराम हो’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तसर्थ मलाई पनि आफूले सक्दासम्म कृयाशील बन्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । थकाइभन्दा आफूले हासिल गरेको ज्ञान र अनुभव जति अरूलाई दिनसक्यो उति आनन्द लाग्दछ । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले ८० वर्षको उमेरमा कम्प्यूटर सिक्नुभएको उदाहरण हामी सवैका लागि राम्रो उदाहरण छ ।

–सरकारी शिक्षणमा र नीजि शिक्षणमा के फरक हुँदो रहेछ ?

सरकारी शिक्षणमा नेपाल सरकारको नियमअनुसार चल्नुपर्छ भने संस्थागत विद्यालयमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको नियम र अनुशासन भित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयको पठनपाठन राम्रो छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

– गुरुकुल एकेडेमीमा आवद्ध हुनुभएको छ, कसरी संचालन गरिरहनुभएको छ ?

यहाँको जिज्ञासाअनुसार गुरुकुल एकेडेमीमा म प्रधानाध्यापकको रूपमा आबद्ध भएदेखि मैले आफूले सोचेभन्दा राम्रो गरेजस्तो लाग्दछ । मेरो भूमिकाबाट विद्यार्थी, अभिभावक र सिंगो गुरुकुल टीम सन्तुष्ट रहेको पाएको छु । गुरुकुल अरु भन्दा फरक तरिकाले संचालन भइरहेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई संस्कार सहितको शिक्षा दिइरहेका छौं । घोकेर पढ्ने भन्दा बुझेर पढ्ने कुरालाई महत्व दिएका छौं । विद्यार्थीलाई रचनात्मक कृयाकलापमा पनि उत्तिकै सहभागि गराइरहेका छौं । समग्रमा आफूले खेलेको भूमिकाबाट म सन्तुष्ट छु ।

– गुरुकुललाई अलि महङ्गो छ भनेर प्रचार गरिन्छ, के कारणले महङ्गो हुनुपर्ने ?

गुरुकुललाई महङ्गो छ भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि आदरणिय अभिभावकज्यूहरूले यसको वास्तविकतालाई बुझिसक्नुभएको छ । तसर्थ उक्त प्रचारको कुनै तुक छैन कि जस्तो लाग्छ किनभने गुरुकुलले के कति शुल्क लिन्छ र के कस्तो सेवा दिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । गुरुकुलले जुन गुणस्तर दिइरहेको छ त्यसका अघिल्तिर शुल्क भन्ने कुरा केही पनि होइन । गुरुकुल गुणस्तरका कारणले गर्दा सवैको प्रिय बनेको हो ।

– गुरुकुल एकेडेमीको पढाइ अरुको भन्दा यस कारणले फरक छ भन्ने आधारहरु के कस्ता छन ?

गुरुकुल एकेडेमीमा अरूकोभन्दा फरक शैलीको पठनपाठन गराइन्छ । यसले प्राज्ञिक शिक्षा (ब्अबमझष्अ भ्मगअबतष्यल) र मूल्य शिक्षा वा व्यावहारिक शिक्षा (ख्बगिभ भ्मगअबतष्यल) दुबै प्रकारको शिक्षालाई अत्यधुनिक शिक्षणविधि र प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन गर्ने गर्दछ यहि कारणले अरुको भन्दा फरक छ ।

– नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । सरकारले धेरै बर्ष अघिदेखि सवैका लागि शिक्षा भन्ने कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ? यो कार्यक्रम अव पनि चलाइरहनु पर्ने छ र ?

अवश्य ! शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा हरेक व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकार हुन् । तसर्थ सबैको लागि शिक्षा भन्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । नेपालमा सवै शिक्षित भएका छैनन् । साक्षरता प्रतिशत त सत प्रतिशत नभएको मूलुकमा शिक्षा सवैका लागि भन्ने कार्यक्रम आवश्यक भइरहन्छ भन्ने लाग्छ ।

– नेपालको समग्र शिक्षा र शिक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यहाँको जिज्ञासाअनुसार विगतमा नेपालको समग्र शिक्षा र शिक्षण प्रणाली निकै नाजुक अवश्थामा थियो । राणाकालमा त सर्बसाधारण जनताका लागि शिक्षा निषेध गरिएको थियो । केही उपाध्याय ब्राहमणका लागि मात्र खानबस्नको सुविधासहित तिनधारा पाठशाला (संस्कृत छात्रवास) को स्थापना गरिएको थियो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतीको योजना लागू भएपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही नविनता आएको हो । व्यावसायिक शिक्षालाई यसले विषेश जोड दिएको थियो । पञ्चायतकालमा आएर कसरी पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने भन्ने उद्देश्यले शिक्षाका नीतिहरू तय गरिन्थ्यो । २०४६ सालदेखि हालसम्म देशमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूबाट नेपाली जनताका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने काम सरकारी र नीजिस्तरबाट हुँदै आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर दलिय स्वार्थको दलदलमा फसेर सामुदायिक विद्यालयहरू दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । त्यहाँ राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोच रहेको छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सरकारी लगानीको दाँजोमा कमजोर बन्दै गएको छ । तर नीजि वा संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर उत्कृष्ट भएपनि ति विद्यालयहरू सर्बसाधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

–नेपालमा अहिले जुन खालको सिकाई प्रणाली छ यसलाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता देख्नु हुन्छ कि देख्नु हुन्न ?

अवश्य नेपालको विद्यमान सिकाइ प्रणालीलाई आमुलरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । किनभने वर्तमान शिक्षा प्रणाली खाली प्रमाणपत्रधारी मात्र भयो । यसले मानिसलाई गरि खाने सिप सिकाउन सकेन । अहिले डिग्री गरेका विद्यार्थीहरू एकातिर दश÷बिस हजारको जागिर खाएर जटिल जिवन निर्वाह गर्दै आएका छन् भने अर्कोतिर सामान्य डकर्मी, सिकर्मी, ज्यामी, मीस्त्री, टेलर, आदि जस्ता हस्तकलाका विज्ञहरूले महिनामा पचासौँ हजार कमाउन सक्छन् । तसर्थ वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई समयको आवश्यकताअनुसार बदल्नु पर्दछ ।

–शिक्षा प्रणालीलाई समयको आवश्यकताअनुसार बदल्नु पर्दछ ।
–सबै पालिकाहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
–शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको त्रिपक्ष समान भूमिका हुनु आवश्यक छ ।

– प्रभावकारी शिक्षणका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ के कारणले गर्दा शिक्षकले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ ?

प्रभावकारी शिक्षणका लागि शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनभने शिक्षक एउटा पाईलट हो, विद्यालय जहाज हो र विद्यार्थीहरू त्यसका यात्री हुन् । यदि पाईलट कमजोर भयो भने जहाजको दुर्घटना हुने निश्चित हुन्छ र यात्रीहरूको जिवन कति सुरक्षित होला आफै कल्पना गर्नुहोस् ?

– शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ ? अहिले पालिकाले खेलेको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
यहाँको जिज्ञासा अनुसार सरकारले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो । तर स्थानीय पालिकाहरूले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नु जरूरी छ । किनभने स्थानीय सरकार जुनसुकै दलको भएपनि त्यो सरकार सबै नेपाली जनताहरूको अभिभावक हो भन्ने कुरा उसले बुझ्नु जरूरी छ । अहिले सबै पालिकाहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

–विद्यार्थीहरुले पढाईलाई बोझका रुपमा लिएको पाइन्छ, यसलाई सरलिकृत गर्ने उपायका बारेमा तपाईका तर्फबाट केही सुझावहरु छन कि ?

विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइबाट निराश छन् किनभने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूलाई खाली आफ्नो झोेलेको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तो शिक्षालाई विद्यार्थीले भोजको रूपमा लिएको हुनु पर्छ । किनभने उनिहरूको अन्तिम विकल्प विदेश पस्नु नै हो भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् ।

– पुनः गुरुकुलको कुरा गरौं, यस कारणले गर्दा गुरुकुल अरु भन्दा फरक छ भन्ने आधारहरु के के छन ?
गुरुकुलका बारेमा यहाँले फेरि जिज्ञासा राख्नु भयो । के कारणले गर्दा अरुभन्दा गुरुकुल फरक छ भने, पहिलो कुरा यसले सैधान्तिक र व्यवहारिक दुबै प्रकारको शिक्षा एकैसाथ प्रदान गर्दै आएको छ । बाबु, आमा, गुरु, मान्यजन देवता समान हुन्छन् भन्ने संस्कार र संस्कृति यसले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै आएको छ विद्यालयको समय पनि यहाँ फरक छ । विद्यार्थीहरूलाई विहानको खाना, दिउँसोको खाजा प्ले गु्रपदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई उनिहरूको आधारमा फरक फरक प्रकारको व्यवस्था छ । त्यसै गरि विदेशमा बसेका अभिभावकहरूका सन्तानहरू छात्रछात्रा दुबैको लागि यहाँ आवासको व्यवस्था छ । सबै प्रकारका खेलकुदहरू सिप, घोडा चढ्ने सिप, पौडी खेल्ने सिप, प्रोजेक्ट ओर्क, गृहकार्यको कडा चेकजाँच, आवधिक परिक्षा, शिक्षक तालिम, आदि विभिन्न कारणले गर्दा अन्य स्कूलभन्दा गुरुकुलको शिक्षा प्रणाली फरक छ ।

– तपाईले सरकारी सेवामा रहदा गर्न नपाएका वा गर्न नसकेका के कस्ता योजनाहरु गुरुकुलमा लागु गरिरहुनभएको छ ?

यहाँको जिज्ञासाअनुसार म आफू सरकारी सेवामा रहँदा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू सिर्जना गरिन्थ्यो । जसले गर्दा सोचेको काम सबै गर्नसक्ने अवस्था थिएन, तर गुरुकुलमा त्यसो हुँदैन । यसर्थ मैले निर्धक्क भएर आफूले चाहेको काम र लागु गर्न चाहेको योजना लागु गर्न पाइरहेको छु ।

– प्रभावकारी शिक्षण सिकाईका लागि अभिभावकको भुमिकाका बारेमा यहाँको सुझाव केही छ ?

प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको त्रिपक्ष समान भूमिका हुनु आवश्यक छ, यदि एउटा पक्षको भूमिका कमजोर भयो भने प्रभावकारी सिकाई बन्न सक्दैन ।

– एउटा शिक्षक सरकारी सेवामा हुँदा जस्तो परिणाम निकाल्छ नीजिमा जाँदा त्यो भन्दा राम्रो परिणाम निकाल्छ यसको कारण के हो ?

यो त स्पष्ट छ । सरकारी सेवामा राज्यको काम कैले जाला घाम भने झैँ छ तर संस्थागत तहमा ‘गर अथवा मर’ (डु ओर डाई) भन्ने अवस्था भएको हुँदा त्यहाँको परिणाम राम्रो निस्कन्छ ।

– घोराही उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको सवालमा गर्नु पर्ने कामका बारेमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
घोराही उपमहानगर पालिकाले शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ । घोराहीले समय समयमा शिक्षाको बारेमा छलफल गर्ने गरेको छ ।

–अन्त्यमा थप केही भन्नु हुन्छ कि ?

राप्ती पोष्ट दैनिकलाई शिक्षाको क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव लगायतका विषयमा कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।