राप्ती पोष्ट
घोराही, बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको बितेको ९ महिनामा ६२ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र गरेको छ । पालिकाको कानुनी मामिला शाखाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को तेश्रो त्रैमासिकसम्म सम्पादित कार्य प्रगति बारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुल १ सय २५ वटा विवाद दर्ता भएकोमा ७७ वटा अर्थात ६२ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्र भएको जानकारी गराएको हो ।
न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ अनुसार दर्ता भएको ३७ विवाद मध्ये २५ वटा मिलापत्र भएको र १२ वटा विवाद प्रकृयामा रहेको जानकारी दिनुभयो । जसमा नाबालक छोरा वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको लगायत मुद्दाको फछ्र्यौट गरी न्याय निरुपण गरिएको छ । पछिल्लो समय स्थलगत रुपमै मेलमिलाप गराउँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको र हरेक वडाबाट न्यायीक समसतको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै आम नगरबासीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने दिने काम गर्दै आएको छ ।
न्यायीक समितिका अनुसार ऐन २०७४ को दफा १ अनुसार दर्ता भएको नाबालक छोरा वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको २२ वटा मुद्र्धा दर्ता भएकोमा १६ वटा फच्यौट भएको छ भने ६ वटा मुद्दा बाकी रहेको छ । यस्तै वार्षिक २९ लाख रुपौयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल सुविधाका ४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने २ वटा प्रक्रियामै रहेका छन् । आलीधुर, बाँध, पैंनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोगका ४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २ वटा फच्यौट र २ वटा प्रक्रियामै रहेको जनाईएको छ ।
यसैगरी, दफा ४७ को उपदफा २ अन्तरगत २३ विवाद दर्ता भएकोमा १६ वटा मिलापत्र भएको र ७ वटा प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो । अन्य लेनदेन, झै झगडा तथा अंश, ऐलानी जग्गा विवादलगायत ३२ वटा उजुरी परेकामा ११ मिलापत्र भएको २१ वटा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३३ वटा विजाद मध्ये २५ वटा मिलापत्र भएको र ८ वटा बाँकी रहेको जानकारी गराईएको छ । समितिमा सवैभन्दा धेरै नावालक छोराछोरी र पति पत्नीलाई खान लगाउन नदिएको, शिक्षा नदिएको भनि २२ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । त्यस्तै अर्काको जग्गा, सिमाना मिचेको भनि १२ वटा उजुरी आएका छन् । समितिका संयोजक डिसीले न्यायीक समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका बारेमा वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेर टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराउने गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले न्यायीक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम, अवलोकन भ्रमण समेत गराईएको बताउनुभयो । न्यायीक समितिले प्रदान गर्दै आएको सेवाबाट धेरैले न्याय पाउन सफल हुनुका साथै दुवै पक्षले जीत जीतको अनुभव गर्ने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन कानुनी मामिला शाखाका प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।
