spot_img
Home Blog Page 51

आराम गर्ने उमेरमा पनि कामको जिम्मेवारी

सुरेस मगर/राप्ती पोष्ट

दाङ, साउन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १३ कमलघारीका इन्द्र बहादुर खत्री र हर्कमाली खत्री उमेरका हिसावले घरमा आराम गरेर बस्नुपर्ने हो । उहाँका उमेरका मानिसहरु जागिरमा हुँदैनन् अर्थात रिटायर्ड भइसकेका हुन्छन् । तर खत्री दम्पती भने व्यापार गरेर आफ्नो जिविका चलाइरहनुभएको छ ।

वडा नं. १३ कलमघारी घर भएपनि उहाँको हालको बसाई वडा नं. १५ भरतपुरमाछ । यहाँ कोठाभाडा लिएर बस्दै आउनुभएको छ भने जीवन निर्वाहका लागि काम गर्दै आउनुभएको छ । दुवै जनाले चटपटेको व्यापार गर्न थालेको करिब १५÷१६ बर्ष भयो । खत्रीले गरिरहेको चटपटे व्यापारबाट दैनिकी चलेको छ । आफ्नो खर्च, घरभाडा तिर्ने, छोरा र नातीको समेत खर्च यसैबाट चलिरहेको छ ।

चटपटेको व्यापारबाट मासिक कोठा भाडा आठ हजार तिर्दै आएको र छोरा बुहारी र नाति गरि पाँच जनाको परिवारलाई धानिरहेको इन्द्रबहादुरको भनाई छ । दैनिक रुपमा कम्तीमा एक हजार र कहिलेकाँही दुई हजार रुपैया सम्म आम्दानी हुने गरेको र यसैबाट गुजारा चलाइरहेको खत्रीले बताउनुभयो । चटपटेको व्यापार गर्दै गर्दा भेटिनुभएका खत्रीले अरु काम गर्न भन्दा यो काम सजिलो लागेकाले गरेको बताउनुभयो । धेरै तनाव नहुने, सामानका लागि धेरै लगानी पनि लगाउन नपर्ने भएकाले यहि व्यापार रोजेको उहाँको भनाई छ ।

चटपटे व्यापारबाट दैनिक रुपमा बढीमा दुई हजार सम्म आम्दानी मासिक रुपमा ४५ देखि ५० हजारसम्म कमाई हुने गरेको खत्रीको भनाई छ । पछिल्ला केही दिनमा सामानको भाउ बढेकाले समस्या परेको उहाँको भनाई छ । व्यापार कम हुने र सामान महङ्गोमा ल्याउनुपर्ने हुँदा व्यापारले मात्रै धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था आएको उहाँको अनुभव छ ।
व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने सामान किराना पसलबाट ल्याउने भन्दै केही समय यता तेल, मटर, अन्य मसलाहरु, व्याज, टमाटर लगायतको भाउ अचाक्लि बढेको भन्दै व्यापार गरेर बाँच्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने अवस्था आएको खत्रीले बताउनुभयो ।

दिनभर ठेला यताबाट उता लगिरहनुपर्ने भन्दै कहिले राम्रै हुने र कहिलेकाँही व्यापार नै नहुने समस्या रहेको बताउनुभयो । राम्रो व्यापार नहुँदा त अरु केही काम गरौं कि भन्ने सल्लाह बुढा बुढीका बीचमा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । दिनभर बजारमा एता उता ठेला हिडाउनुपर्दा निकै दुःख हुने गरेको भन्दै सडकमा व्यापार गर्दा मागेर खान नपरेको तर कमाई गरेर केही गरौंला भन्ने अवस्था नरहेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

व्यापार गर्न थालेको १६ बर्षको अवधिमा कहिले राम्रो र कहिले ठिकै भएपनि अहिले सवैभन्दा अफ्ठेरो अवस्था आएको खत्रीको अनुभव छ । कोरोनाकालमा समस्या रहेको भन्दै उहाँले अहिले व्यापारमा प्रतिष्पर्धा बढेको बताउनुभयो । जसले पनि चटपटेको, फुल्कीको व्यापार गर्ने गरेको भन्दै आफूले ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिएको दावी गर्नुभयो । आफूसंग चटपटे खाएकाहरु घुमी घुमी आफ्नै ठेलाको चटपटे खान पन पराउने गरेको उहाँको अनुभव छ ।

सडकमा ठेला डुलाएर व्यापार गर्न मन नरहेको भन्दै खत्रीले नगरपालिकाले व्यापार हुने स्थानमा ठेला राख्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने राम्रो हुने धारणा राख्नुहुन्छ । अहिले कहिले कता त कहिले कता हिड्नुपरेको भन्दै स्थानीय सरकारले यसका बारेमा चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । विहान देखि बेलुकासम्म सडकमा बसेर व्यापार गर्नुपर्दा कहिले काँही निकै समस्या हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । सडकमा बसेर व्यापार गर्न निकै गाह्रो रहेको भएपनि यो आफूहरुको बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ ।

परिवार नियोजनमा सेवा लिनेहरु बढ्दै

सुरेस मगर/राप्ती पोष्ट

दाङ, साउन । नेपाल परिवार नियोजन संघमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । परिवार नियोजनमा उपचार तथा परामर्श लिनेको सङ्ख्या एक लाख २० हजार पुगेको छ । परिवार नियोजन संघ दाङका शाखा प्रवन्धक बसन्त खनालका अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा सेवा लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा परिवार नियोजन सेवा लिनेको सङ्ख्या एक लाख २० हजार नौ सय ३९ थियो । जसमा परिवार नियोजन सम्बन्धि सेवा तथा परामर्श लिने २६ हजार छ सय ९५ जना रहेका थिए । यस्तै स्त्री रोग तथा परामर्श लिने १६ हजार तीन सय ५०, एच आई भि एड्स सम्बन्धी सेवा तथा परामर्श लिने नौ हजार आठ सय ४४, प्रसुति सम्बन्धि सेवा तथा परामर्श लिने १० हजार तीन सय ५४ जना, अन्य प्रजनन सम्बन्धी सेवा तथा परामर्श लिने १२ जना रहेका थिए ।

यसैगरी बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा सम्बन्धी नौ सय एक जना, सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा परामर्श लिनेको संख्या एक हजार दुई सय ९१ जना रहेका थिए । विशिष्टीकरण प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श लिने चार हजार एक सय १८ जना, यौन रोग उपचार तथा परामर्श सेवा लिने १९ हजार पाँच सय ९९ जना, बाझोपन सम्बन्धी परामर्श सेवा लिने छ सय ६५ जना, पिसाब जन्य संक्रमणको उपचार तथा परामर्श सेवा लिने पाँच हजार सात सय ४६ जना र सामान्य उपचार तथा परामर्श लिने १७ हजार दुई सय ६० जना गरी सेवा लिनेको सङ्ख्या एक लाख २० हजार नौ सय ३९ रहेको परिवार नियोजनका शाखा प्रवन्धक खनालले बताउनुभयो ।

यसैगरी आ यु सि डि (१० वर्षे) बन्ध्याकरण सेवा लिने २५ जना रहेका थिए । इन्प्लान्ट सेवा लिने तीन सय ७४, डिपो प्रोमेरा दुई हजार दुई सय ४२ जना थिए । यस्तै पिल्स पाँच हजार तीन सय ९१, पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी) ४५, महिला बन्ध्याकरण (मिनि ल्याप) १८, पाठेघर मुखको क्यान्सर जाँच एक हजार दुई सय ६७, अ‍ौजारद्वारा गर्भपतन एक सय १६, अ‍ौषधि द्वारा गर्भपतन सेवा एक सय २२, गर्भपतन जाँच एक हजार छ सय पाँच, बच्चाहरुलाई खोप सात हजार नौ सय ४२ जना रहेका छन् भने बाहिर गर्भपतन पश्चातको उपचार लिने १५ जना रहेको शाखा प्रवन्धक खनालले बताउनु भएको छ ।

उहाँका अनुसार अझै पनि समुदायस्तरमा परिवार नियोजन सेवा शिक्षा सम्बन्धी जानकारी नभएको र यसलाई मध्य नजर गरि बिभिन्न ठाउँहरुमा शिविर कार्यक्रम मार्फत सेवा दिईरहेको छ । सेवा लिन आउनेमा सिमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका वर्ग रहेकाछन् । परापर्श सेवा लिन आउने कतिपयले डाक्टरसँग खुलेर समस्या बताउन नसकेको खनालको भनाई छ ।

त्यसैगरी सबै भन्दा धेरै परिवार नियोजन, विशिष्टीकरण प्रजनन स्वास्थ्य, पिसाब जन्य संक्रमण, सुरक्षित गर्भपतन, स्त्रि रोग र प्रसूती सम्बन्धी समस्या लिएर आउने गरेका छन् । कतिपयले रोग लुकाउने र आफूलाई परेको समस्या भन्न नसक्ने खालका समस्या पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । खासगरी महिलाहरुले आफूलाई परेको समस्या र रोग लुकाउने चलन रहेको उहाँको अनुभव छ । रोग लुकाउने भन्दा डाक्टरसंग खुलेर समस्या राख्दा समस्या समाधान हुने धारणा खनालको छ । बजार क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण भेगका महिलाहरुले आफूलाई परेको समस्या खुलेर राख्न नसक्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर राख्दा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको संख्या निकै धेरै हुने गरेको छ ।

रोटरी क्लव दाङको अध्यक्षमा महरा

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । रोटरी क्लव अफ् दाङमा पद हस्तान्तरण गरिएको छ । रोटरी क्लव अफ् दाङका अध्यक्ष रजिव उल्लाह खानले बर्ष २०२२÷०२३ का अध्यक्ष ओविन्द्र बहादुर महरालाई पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा अव्वल संस्थाका रुपमा रहेको रोटरीमा हरेक बर्ष नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । सोही क्रममा सन् २०२१÷०२२ का अध्यक्ष खानले महरालाई पद हस्तान्तरण गर्नभएको थियो । अध्यक्ष खानको अध्यक्षतामा आयोजित पद हस्तान्तरण कार्यक्रमको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले गर्नुभएको थियो ।

पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बोल्दै मेयर चौधरीले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा रोटरी जस्ता संस्थाले भूमिका खेलिरहेको भन्दै विकास निर्माण र समाज सेवाका लागि यस्ता संस्थाहरुको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हाम्रो परम्परागत मान्यता अनुसार पनि कमाएको केही प्रतिशत दान गर्नुपर्ने भन्दै मेयर चौधरीले सामाजिक संस्थामा आवद्ध रहेकाहरुले गर्ने योगदान महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा रोट्रयाक क्लव दाङको नयाँ नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो । अध्यक्ष खानले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गरेको भन्दै राप्ती पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक लगायत विभिन्न संचार माध्यमलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । यसैगरी उत्कृष्ठ सदस्यका रुपमा सहयोग गरेको भन्दै माधव पौडेललाई विशेष सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो ।

सोही अवसरमा रोटरी क्वलले संचालनमा ल्याएको एम्वुलेन्स शुभारम्भ गरिएको थियो । नगरप्रमुख चौधरीले चावि हस्तान्तरण गर्दै एम्वुलेन्समा लगाएको पर्दा हटाएर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । यसैगरी रोटरी क्लव अफ् घोराहीले संचालन गरेको वेभ पेज पनि सार्र्वजनिक गरिएको थियो ।

न्व निर्वाचित अध्यक्ष ओविन्द्र बहादुर महराले क्लवमा नयाँ १२ जना सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दै पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउनुभएको थियो । कार्यक्रमा रोट्रयाक क्लवका सदस्यहरुले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । रवि केसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको संचालन रोसन दाहालले गर्नुभएको थियो ।

अतिक्रमित बस्ती हटाएर समूहलाई हस्तान्तरण

राप्ती पोष्ट

दाङ, साउन । डिभिजन वन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मघैमा बर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले यसरी खाली गरेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

दाङको सदरमुकाम घोराहीको नजिक रहेको र पर्यापर्यटनको सम्भावना बोकेको उक्त क्षेत्रलाई आगामी दिनमा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह तथा समुदायको संयुक्त पहलमा शहरी पार्कका रुपमा बिकास गरी आन्तरिक पर्यापर्टनलाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेकोे डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयको यो कार्यक्रमबाट अतिक्रमित क्षेत्र पुनः वन क्षेत्रमा परिणत भई खाली क्षेत्रमा नयाँ वृक्षरोपण तथा वाँकी वन क्षेत्रलाइ वन व्यवस्थापनका माध्यमवाट हरियाली बढ्ने, बजारको नजिक भएकाले आन्तरिक पर्यटक समेत बृद्धि हुनगई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत उल्लेखनिय सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाई ब्यवस्थापन कार्यक्रमबाट बस्तिको बीचमा रहेको अतिक्रमणका दृष्टिले अन्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र बर्षौदेखि अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी जोतभोग समेत भइरहेको तीन दशमलव ८५ हेक्टर वनमा काँढे तारबार गरेर स्थानीय समुदायलाइ मघै सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

सो क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय क्षेत्रको साथसाथै बिभिन्न प्रजातिका वन तथा वनस्पतिको बिकास गरी सम्वन्धित विद्यार्थीलाई अवलोकन भ्रमण गर्ने स्थान र कृषि वन प्रणाली अन्र्तगत कुरिलो लगायतका जडिबुटीलाई अन्तरवालीको रुपमा ब्यवासायिक खेती प्रवद्र्धन गरी समुदायका बिपन्न बर्गको जीपिकोपार्जनमा उल्लेखनिय योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कार्यालयको भनाई छ ।

वन क्षेत्रलाई खनजोत गरी उपभोग गरिएको उक्त क्षेत्रलाई अतिक्रमण हटाएर करिव आठ सय मिटर तारवार गरी दुई हजार चार सय बिरुवा रोपिएको र अरु पनि बिरुवा रोप्ने क्रममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उक्त स्थानमा कपुर, कल्की, तेजपात, असना, खयर, सिसौ लगायतका प्रजातिका बिरुवा लगाइएको छ ।

सो वन क्षेत्रबाट अनाधिकृत रुपमा ठूलो परिमाणमा डोजरको प्रयोग गरी माटो उत्खनन गरी अवैध रुपमा बिक्रि वितरण गर्न लागेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले उक्त कार्य नियन्त्रण गरेको थियो । वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन थालेको प्रयास रोक्नका लागि अतिक्रमणकारिहरुले धेरै प्रयास गरेपनि आफूहरुको निरन्तर प्रयासबाट पुनः वन क्षेत्र बनाउन सफल भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जोतभोग गरी पाइपाई आइरहेको वन क्षेत्र खाली नगराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै दवाव पनि आफूहरु बिचलित नभएको श्रेष्ठको भनाई छ । डिभिजन वन कार्यालय दाडले पछिल्लो एक बर्षमा अतिक्रमणको चपेटामा परको करिव ७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाई पुनः वन क्षेत्र कायम गराएको कार्यालयले जनाएको छ ।

दाङमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने संख्या घट्यो

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । देशको अर्थतन्त्रमा आएको तरलताको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको असरले नीजि क्षेत्रबाट संचालित उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदै गएका छन् । खुलेका उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि तथा नयाँ खोल्न थालिएका उद्योग व्यवसायका लागि बैंकले ऋण जारी नगर्दा यसको असर परेको छ । जसका कारण नयाँ उद्योग व्यवसाय पनि खुल्ने क्रममा केही रोक लागेको छ ।

दाङमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने संख्या घटेको पाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बितेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा चार सय ९५ उद्योग कम दर्ता भएको पाइएको छ । उद्योगतर्फ अघिल्लो वर्ष दुई हजार एक सय ८४ वटा नयाँ दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा एक हजार आठ सय ३१ वटा मात्रै नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

वाणिज्यतर्फ २०७७–०७८ मा एक हजार छ सय ६५ वटा उद्योग दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा एक हजार पाँच सय २३ वटा मात्रै दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख उमबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो । बितेको एक वर्षमा उद्योगतर्फ सबैभन्दा धेरै कृषि सम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रमुख वलीका अनुसार, कृषि तथा वनजन्य उद्योग एक हजार दुई सय ६०, सेवामूलक उद्योग दुई सय ३६, उत्पादनमूलक उद्योग एक सय ७३, पर्यटन उद्योग एक सय ६१ र खनिजजन्य एक वटा उद्योग दर्ता भएको छ । दर्ता भएका सबै प्रकारका उद्योगले एक अर्ब ८० करोड ६३ लाख बराबरको स्थिर पूजी रहेको छ भने एक अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ११ हजार बराबरको चालु पूँजी रहेको छ ।

यस्तै, कार्यालयमा नवीकरण गर्नेको संख्या पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा उद्योगतर्फ एक हजार १५ र वाणिज्यतर्फ दुई हजार एक सय २६ व्यवसाय नवीकरण भएकोमा चालु वर्ष २०७८–०७९ मा उद्योगतर्फ सात सय ३८ वटा र वाणिज्यतर्फ सात सय ६० वटा व्यवसाय नवीकरण भएको कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख वलीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म दाङ जिल्लामा १० हजार नौ सय ४६ वटा उद्योग र १२ हजार चार सय ३६ वटा फर्म दर्ता भएका छन् । तर, पछिल्लो वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या घटेसँगै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा राजश्व पनि घटेको पाईएको छ । अघिल्लो वर्ष उद्योगतर्फ ६१ लाख ५७ हजार राजश्व प्राप्त भएकोमा २०७९ असार मसान्तसम्म २१ लाख ७४ हजारमात्र राजश्व प्राप्त भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार वाणिज्यतर्फ अघिल्लो वर्ष एक करोड ४६ लाख छ हजार राजश्व प्राप्त भएको थियो भने २०७९ असार मसान्तसम्म एक करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । उद्योग अधिकृत वलीले परीक्षा शुल्कमा छ लाख ४६ हजार सात सय, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा एक करोड ६१ लाख ३९ हजार छ सय ९५, प्रशासनिक जरिवाना र जफतमा छ लाख ३० हजार चार सय ५०, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रिबाट प्राप्त ८९ हजार एक सय ६० र बेरुजू शीर्षकमा १४ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ गरी कुल एक करोड ७५ लाख २० हजार एक सय ५१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

जिल्लामा उद्योग व्यवसाय दर्ताको संख्या घटेसँगै राजश्व पनि घटेको छ । तर, कार्यालयले सरकारले नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा निःशुल्क गरेकाले पनि राजश्व घटेको जनाएको छ । खासगरी लामो समयसम्म बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग व्यवसायमा परेको छ । जसका कारण साना उद्योग व्यवसाय धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । दर्ता भई सञ्चालन रहेका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नेको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । दर्ता भई सञ्चालन रहेका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नेको संख्या पनि बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो ।

उद्योग व्यवसाय चल्न नसकेपछि व्यवसायीहरुले दर्ता भएका उद्योग, व्यवसायको लगत कट्टा गर्न गरेका कार्यालय निमित्त प्रमुखको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा भन्दा २०७८÷०७९ मा उद्योगको लगत कट्टा गर्ने व्यवसायीको संख्या बढेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई सय सात उद्योग र वाणिज्यतर्फ दुई सय ८० गरी चार सय ८७ व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गराएका थिए । त्यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०७८ मा उद्योगतर्फ दुई सय १९ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ४१ गरी पाँच सय ६० व्यवसाय बन्द भएका छन् ।

२०७९ असार मसान्तसम्म एक वर्षको अवधिमा गत वर्ष भन्दा ७३ वटा बढी उद्योगको लगत कट्टा भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । व्यवसाय चलाउन नसक्ने भन्दै विभिन्न कारण देखाउँदै व्यवसाय बन्द गराउन आउनेहरु बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख वलीले बताउनुभयो । बैंकले ऋण नदिँदा, उत्पादित सामग्री बिक्री गर्न नसक्दा, जनशक्ति अभाव तथा आधुनिक तरिकाले व्यवसाय गर्न नसक्दा व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको व्यवसायीले कारण देखाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । लगत कट्टा गर्नेमा पर्यटन, कृषि, मिल, होटल, प्रशिक्षण केन्द्रलगायत सबै किसिमका व्यवसाय रहेका छन् ।

जिल्ला अदालतद्वारा गत आर्थिक बर्षको समिक्षा

दाङमा सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था डरलाग्दो

छवि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङ जिल्ला अदालतले बितेको एक वर्षमा करीव ६० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेको कामको प्रगति बारे जानकारी गराउन सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले एक वर्षको अवधिमा ५९ दशमलव ४७ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गर्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, कुल चार हजार सात सय ९९ वटा मुद्धामध्ये एक वर्षको अवधिमा दुई हजार आठ सय ५४ मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । जसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश त्रय रितेन्द्र थापाले नौ सय २२, हिमलाल बेल्बासेले नौ सय ५९ र डिल्लीराम शर्मा अर्यालले नौ सय ७२ वटा मुद्दा बितेको एक वर्षमा फछ्र्यौट गर्नुभएको हो ।

बितेको तीन वर्षको मुद्धाको लगत फछ्र्यौट बारे जानकारी गराउँदै उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दर्ता भएको दुई हजार छ सय ४२ वटा मुद्दाभन्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा धेरै संख्यामा मुद्धा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । जिल्ला अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा दुई हजार छ सय ४२ मुद्दा मध्य एक हजार चार सय ४८ मुद्धा फछ्र्यौट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दर्ता भएको तीन हजार सात सय ८८ मुद्दा मध्ये दुई हजार छवटा मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ ।

यस्तै, बितेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा दर्ता भएको चार हजार सात सय ९९ मुद्धा मध्ये दुई हजार आठ सय ५४ मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । मुख्य न्यायाधीश थापाका अनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै करीव ६० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुन नसकेको एक हजार नौ सय ४५ मुद्धाको जिम्मेवारी सरी आएको छ । जसमा छ महिनाभित्रको नौ सय ४४ वटा, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रको छ सय सातवटा, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको दुई सय नौ वटा, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रको एक सय ५८ वटा र दुई वर्ष नाघेका २७ वटा मुद्धाको जिम्मेवारी सरी आएको हो ।

न्यायाधीश थापाका अनुसार, सम्बन्ध बिच्छेदका एक हजार ७९ मध्ये एक हजार ३१ मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । यस्तै, अंश सम्बन्धि मुद्धाको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । अंश सम्बन्धि चार सय ८१ मुद्धा मध्ये दुई सय ६२ मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । विभिन्न १२ वटा शीर्षकका मुद्धा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकोमा अधिकांश मुद्धा अपराधजन्य घटनाभन्दा सामाजिक विषयसँग जोडिएका धेरै रहेका छन् ।

बहुविवाहका ७४ वटामध्ये ४१ वटा, बालविवाहको अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको पाँच वटै, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका छ वटा मध्ये तीन वटा, जबरजस्ती करणीका दुई सय १४ मध्ये एक सय ४२ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । यसैगरी, ज्यान सम्बन्धि एक सय ८४ वटा मध्ये ९३ वटा, लागू औषधका एक सय चारवटा मध्ये ५७ वटा, सवारी ज्यान र अंगभंगका ९७ वटा मध्ये ६४ वटा, जग्गा सम्बन्धि विवादका ९९ वटा मध्ये ३१ वटा, चोरी तथा डाँकाका एक सय ३५ वटा मध्ये ६९ वटा र लेनदेनका तीन सय १९ वटा मुद्धामध्ये दुई सय चार वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । दुई वर्षभन्दा माथिका मुद्धाको फाईल अघि बढाउन चुनौति भएपनि अरु मुद्धाको किनारा अपेक्षित रुपमा भईरहेको अदालतको भनाई छ ।

वर्षेनी जिल्ला अदालतमा मुद्धाको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेर गएको छ । दाङ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्धामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक परिवेशलगायतका कारण पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । मुख्य न्यायाधीश थापाका अनुसार यसो हुनाका मुख्य कारण बसाइँसराइ र स्वतन्त्रता हुन् । ‘गाउँ छाडेर सहरी वातावरणमा रमाउने, अर्काको देखासिकी गर्ने, राम्रो लगाउने, मीठो खाने र आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने भएका कारण परिवारभित्र कलह सुरु हुन्छ र त्यो फैलिँदै गएर सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने अवस्था आएको हामीले ठम्याएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले समाजमा पार्ने असरका बारेमा बेलैमा सोँच्न जरुरी छ ।’

नेपाली समाजमा परिवार बिखण्डनको अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । कुल मुद्धाको करीव ३५ प्रतिशत मुद्धा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेका छन् । ‘यसले श्रीमान–श्रीमती बीच मात्रै सम्बन्ध टुट्दैन, उनीहरुको बालबच्चाको भविष्य टुट्छ, अनि हामीले चाहेको समाज कसरी राम्रो बन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विकास र समृद्धिका कुरा निकै गर्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता पनि यसैमा छ, तर यो यही समाजको एक अंग हो भन्ने बिर्सिँदै गएका छौँ, जसको सिकार बालबालिका र समाज भईरहेको छ ।’

उसो त, आधुनिकताका नाममा नेपाली संस्कारमाथि विभिन्न विकृति विसङ्गति थपिँदै गएकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । ‘अधिकार खोज्नेले कतै कर्तव्य बिर्सिए की भन्ने देखिन्छ, यस बारे समाजमा सचेतनासँगै दायित्वबोध गराउने काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालले पनि पारिवारिक बेमेल, आपसी समझदारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उत्पन्न विवाद, वैदेशिक संस्कृतिको सिको, चाँडो उमेरको प्रेम विवाह आदिले वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

‘बाहिर हेर्दा घटना अर्कै देखिन्छ तर भित्रि पाटो प्राय अर्कै हुन्छ, मुद्धा दर्ता भएपछि वादी प्रतिवादीको कुरा सुन्दै जाँदा धेरै कुरा बाहिरिन्छ, यो परिस्थिती सिर्जना हुनुमा मानिसले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्यका बारेमा आत्मबोध नगर्ने परिपाटीको परिणाम हो,’ उहाँले भन्नुभयो । स्वदेशमा बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा पति वा पत्नी विदेश गई कमाएर घर पठाएको पैसा आफू विदेशबाट फर्कंदा हिनामिना भएको, आफूले पठाएको पैसा लिइ बालबच्चालाई बिचल्लीमा पार्दै पति वा पत्नीले दोस्रो विवाह गरेको अवस्थाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको घटनामा वृद्धि भएको जिल्ला अदालतको भनाई छ ।

एक बर्षमा सवारी दुर्घटनामा ९५ जनाको मृत्यु

सुरेस मगर/राप्ती पोष्ट
दाङ, साउन । दाङ जिल्लामा गत आर्थिक बर्षमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ४८ जना चालक सहित ९५ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङका अनुसार मृत्युको संख्याको हिसावले यो संख्या अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बढी हो ।

गएको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा दुई सय तीनवटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । जसमा साउनको महिनामा २० वटा, भदौमा १७ वटा, असोजमा ११ वटा, कात्तिकमा १९ वटा, मंसिरमा २४ वटा, पुसमा १६ वटा, माघमा ११ वटा, फागुनमा २४ वटा, चैतमा २१ वटा, बैशाखमा ११ वटा जेठमा १३ वटा र असारमा सवैभन्दा कम अर्थात नौं वटा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका हवल्दार लोकेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा भएका सवारी दुर्घटनामा ४८ जना चालक र ४७ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । गत आर्थिक बर्ष भएका दुर्घटनामध्य साउनमा दुई जना चालकको ज्यान गएको थियो । १० जना चालक घाइते भएका थिए । जसमा सर्वसाधारण दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने ११ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए ।

यसैगरी भदौमा छ जना चालकको ज्यान भयो । आठ जना घाइते भए भने छ जना सर्वसाधारणको ज्यान गयो । यस्तै ११ जना सर्वसाधारण घाइते पनि भए । असारमा पाँच जना चालक घाइते भएका थिए । सर्व साधारण एकजनाको ज्यान गएको थियो भने १४ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए ।

कात्तिकमा सवारी दुर्घटनामा परेर पाँचजना चालकको र चार जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । छ जना चालक घाइते भएका थिए भने २४ जना सर्व साधारण घाइते भएका थिए । मंसिरमा आठ जना चालकको दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको थियो । यो महिनामा सात जना चालक घाइते भ एभने सर्वसाधारण सात जनाको ज्यान गएको थियो । यो महिनामा सवैभन्दा बढी सर्वधारण घाइते भएको ट्राफिक कार्यलयको तथ्याङ्का रहेको छ । मंसिरमा ६९ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए ।

पुसको महिनामा चालक तीन जनाको ज्यान गएको थियो । सात जना चालक घाइते भएका थिए भने छ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । १४ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । माघको महिनामा एक जना चालक र दुई जना सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । सात जना चालक र १४ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । फागुनको महिनामा छ जना चालक र पाँच जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । १३ जना चालक घाइते भएका थिए भने १५ जना सर्व साधारण घाइते भएका थिए ।

यसैगरी चैतको महिनामा चालक तीन जनाको र सर्वसाधारण तीन जनाको ज्यान गएको थियो । १९ जना चालक र २१ जना सर्वसाधारण दुर्घटनामा घाइते भएका थिए । बैशाखमा चार जना चालक र चारै जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । बैशाखमा चालक नौ जना र सर्वसाधारण ३० जना घाइते भएका थिए । जेठ महिनामा आठ जना चालक र चार जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । तीन जना चालक र पाँच जना सर्वसाधारण दुर्घटनामा परेर घाइते भएका थिए । यस्तै असारमा दुई जना चालकको मृत्यु भयो । तीन जना घाइते भ एभने पाँच जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । यस्तै तीन जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए ।

गएको आर्थिक बर्ष दुई सय तीनवटा दुर्घटना हुँदा ९७ जना चालक दुर्घटनामा घाइते भएका देखिन्छन । यस्तै दुई सय ३८ जना सर्वसाधारण पनि दुर्घटनामा घाइते भएका छन् । कुल दुर्घटनामध्य ८३ वटा मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढेका प्रहरी हवल्दार केसीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा दाङ जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा ७७ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जिल्लामा कुल दुई सय ८९ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका थिए । जसमा मोटरसाइकिलको संख्या सवैभन्दा धेरै रहेको थियो । जिल्लाभर गरेर एक सय ६६ वटा मोटरसाइकिल दुर्घटना भएका थिए । यसपछि धेरै दुर्घटनामा पर्नेहरुमा जिपकार रहेका थिए । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २९ वटा जिप कार दुर्घटनामा परेका थिए । यस्तै टेम्पो २१ वटा, ट्रक÷ट्याङ्कर १५वटा, ट्रयाक्टर १४ वटा, सरकारी गाडी १६ वटा, बस १८ वटा, माइक्रो दुईवटा गरेर जम्मा दुई सय ८९ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका थिए ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी हवल्दार केसीले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का १२ महिनामध्य सवैभन्दा धेरै दुर्घटना साउनको महिनामा भएका थिए । साउनको महिनामा ३७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । जसमा सवैभन्दा धेरै मोटरसाइकिल रहेका थिए । मंसिरको महिनामा ३४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । यस्तै चैतको महिनामा ३२ वटा सवारीका साधन दुर्घटनामा परेका थिए ।

हवल्दार केसीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार सोही बर्ष भदौमा ३२ वटा, असोजमा १७ वटा, कात्तिकमा २० वटा, पुसमा २५ वटा, माघमा २२ वटा, फागुनमा २८ वटा दुर्घटना भएका थिए । गएको बैशाखमा २० वटा र जेठको महिनामा सवैभन्दा कम दुर्घटना भएका थिए । जेठमा ७ वटा मात्रै दुर्घटना भएका थिए । असारमा १५ वटा सवारीका साधन दुर्घटना भएका थिए । दाङ जिल्लामा भएको दुर्घटनामध्य बढी दुर्घटना पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको मुख्य कारणमा तिव्र गति रहेको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी निरिक्षक झविन्द्र परियारका अनुसार सवारीका साधन तिव्र गतिमा हुँदा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा तिव्र गतिमा सवारीका साधन हिड्ने गरेका छन् । यस्तै लमही–घोराही–तुलसीपुरको सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा पनि दुर्घटना बढी हुने गरेको छ ।

दाङ बन्यो ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना’ जिल्ला

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । दाङलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना बनेको छ । जिल्लाका १० वटै पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएपछि बिहीबार जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला बनेको हो ।
जिल्ला खोप समन्वय समिति अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रम गरी खोपको सुनिश्चिततासँगै यसको दिगोपनाका लागि सबै पक्षले काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित घोषणा गरिएको हो ।
जिल्लालाई पूर्ण खोेप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ, त्यसमा बालबालिकालाई अनिवार्य खोप पनि मौलिक अधिकारभित्रकै कुरा हो, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि अहम् भूमिका रहन्छ, खोप लगाएर सुनिश्चित त भयो अब सबैले यसको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उहाँले नेपाल सरकारले लिएको यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै तह र तप्का निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वस्थ शरीर नै व्यस्त जनशक्तिको मुख्य आधार भएको भन्दै उहाँले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको अभियानलाई सबैले आत्मसात गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।  बालबालिकाहरुलाई खोप गर्भदेखि ‘मौलिक हक’ भएको भन्दै सबैलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउन सचेत गराउनुभयो । जिल्ला खोप समन्वय समिति सदस्य सचिव एवम् स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले जन्मेदेखि १५ महिनासम्म लगाउने खोप सबैले लगाइसकेको प्रमाणिकरणसमेत भैसकेपछि गरिएको यो अभियानलाई अब दिगोपन बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले दैनिक काम गरे जस्तै खोप अभियानलाई लिनुपर्छ, हाम्रा बच्चा जन्मि रहन्छन्, खोप जारी रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अभियान सफल बनाउन स्थानीय तह सहित स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको अहम् भुमिका रह्यो आगामी दिनमा पनि निरन्तर हुनु जरुरी छ ।’ गत वर्ष ४ पालिका मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको स्मरण गराउँदै उहाँले कोरोनाले असर गर्दा सम्भव नभएपनि यो पटक ढिलै भएपनि सफल भएको बताउनुभयो ।

‘यो पटक पनि बैशाख, जेठमा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आउने माघदेखि शुरु गरेर बैशाखमा पालिकालाई खोप सुनिश्चि घोषण गरि समय मै काम सक्ने छौँ ।’ स्वास्थ्य कार्यालयले सो उमेर समूहमा लगाउनुपर्ने खोप लगाएको वा छुटेकालाई २३ महिनासम्म पनि सबै खोप लगाएको प्रमाणिकरणसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सबै पालिकाहरु पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका बनेका थिए ।
यसअघि स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुले दिएको खोप विवरणको जानकारीका आधारमा जिल्ला समन्वय प्रमुख शर्माले खोप सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र दिनुभएको थियो ।

असारको ३ गते राप्ती गाउँपालिकालाई जिल्ला खोप समन्वय समितिले पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरेसँगै शुरु भएको पालिका स्तरीय पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा अभियान अन्तर्गत असार २६ गते बबईलाई सबैभन्दा पछि पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । सबै पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएसँगै जिल्लालाई घोषणा गरिएको हो । प्रदेश सरकारले खोप सुनिश्चितताका लागि थालेको अभियानले प्रदेशका सबै जिल्लालाई यसरी नै खोप सुनिश्चित गर्न थालिएको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका प्रतिनिधि गणेशप्रसाद सापकोटाले अब खोप संस्था कहाँ छ भन्दै बालबालिकालाई खोप लगाउने गरी उत्प्रेरण जगाउन अभिभावकलाई सचेत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भनेको आफैमा प्रतिवद्धता कार्यक्रम रहेकाले आगामी दिनमा यसको निरन्तरतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘खोप संस्था कहाँ छ भन्दै खोज्न आउने गरी अभिभावकलाई अब सचेतना जगाउनु पर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भनेको प्रतिवद्धता कार्यक्रम पनि हो । यसको आगामी रणनीतिलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’
पालिकाहरुमा जन्मेदेखि १५ महिनासम्म लगाउने खोप सबैले लगाइसकेको प्रमाणिकरणसमेत भैसकेको छ । सबै पालिकाहरु पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका भएपछि जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिनु आफैमा ठूलो उपलब्धी भएको अन्य वक्ताहरुको भनाई थियो ।

युनिसेफ प्रतिनिधि शिव सुवेदीले खोप अभियानमा छुटेकाहरु सहभागी गराउन सबैले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म गरिएको अभ्यासमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको उल्लेख्य साथ सहयोग मिलेको भन्दै आगामी दिनमा भ्याक्सिन सेन्टरहरु गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्याक्सिन सेन्टरहरु गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको छ । यसमा स्थानीय सरकारले साथ दिनुपर्छ । त्यसका लागि खोप केन्द्रहरु अब डिजिटल युक्त बनाउन पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ । यसले खोपको तथ्यांक विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।’

उहाँका अनुसार खोप अभियान संचालन गर्दा ग्रामीण भेगमा भन्दा बजार क्षेत्रमा बढी चुनौति रहेको छ । गाउँमा खोप बारे व्यापक जानकारी हुने हुँदा छुटेकाहरुलाई सहभागी गराउन सहज हुने भएपनि बजार क्षेत्रमा भने सूचना र सचेतना पुर्याउन कठिन हुने भएपछि खोप अभियानमा लक्षित समुह छुट्ने गरेको बताउनुभयो । ‘गाउँमा भन्दा बजारमा खोप अभियान सफल बनाउन गाह्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोशिस गर्दा गर्दै पनि बजारका बालबालिका खोप लगाउन छुट्ने रहेछन्, यसमा अब विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै, जिल्लाका सबै पालिकाहरुले नेपाल सरकारले ल्याएका सबै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई पालिकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने पनि उनीहरुको अभिव्यक्ति रहेको थियो । समृद्ध पालिका निर्माणका लागि स्वस्थ जनशक्ति आवश्यक हुने आफूले परिकल्पना गरेको पनि स्थानीय पालिकाले जनाएका छन् । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नबाट बच्नु नै उच्चतम विकल्प भएको भन्दै नेपाल सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य रणनीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि पालिकाहरुको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम रेग्मी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण स्वास्थ्य कार्यालय दाङका शाखा अधिकृत वामदेव शर्माले गर्नुभएको थियो ।

निवृत्त शिक्षक समाजको संगठन सवै पालिकामा

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजले जिल्लाका सवै पालिकामा कमिटी गठन गरेको छ । पालिका स्तरीय अधिवेशन अभियान अन्तर्गत पछिल्लो पटक बबई गाउँपालिका स्तरीय कमिटी गरेसंगै दाङ जिल्लाका सवै पालिकामा कमिटी गठन सकिएको छ । हिीबार गाउँपालिकामा स्तरीय नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजको अधिवेशन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । यो सँगै नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजको दश वटै पालिकामा कमिटी बिस्तार भएको छ ।

समाजका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलको सभाअध्यक्षता तथा केन्द्रिय उपाध्यक्ष शंकरदिवश मजगैयाँको प्रमुख आतिथ्यता एवं जनकल्याण मावि पदमपुरका प्रधानाध्यापक नन्दलाल तिवारीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको अधिवेशनले २ सदस्य पछि थप गर्ने गरी ९ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । जसको अध्यक्षमा हरिप्रसाद भण्डारी चयन हुनुभएको छ । उपाध्यक्षमा नन्दलाल वली, सचिवमा चन्द्रबहादुर वली, कोषाध्यक्षमा डिल्ली सुनार तथा सदस्यहरु ज्ञानबहादुर आईतबारे, जंगबीर डाँगी, रुद्रसिंह केसी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । समाजको रिक्त रहेको महिला उपाध्यक्ष र महिला सदस्यमा पछि चयन गरिने भएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख अतिथि मजगैयाँले सेवा निवृत्त शिक्षकहरुको हकहीतका बारेमा वकालत गर्नुका साथै मुलुकको शैक्षिक उन्नतिका लागि समाजले खबरदारी गर्दै आएको बताउनुभयो । समाजमार्फत समुदायमा ज्ञान, सिप र अनुभव प्रदान गर्दै समुन्नत समाज निर्माणमा समाजले सदैव पहरेदारी गर्ने पनि उहाँको भनाई थियो ।

यही अभियानमा गोलवद्ध हुन आम निवृत्त शिक्षकहरुलाई उहाँको अपिल थियो । कार्यक्रममा निवृत्त शिक्षक समाज दंगीशरण गाउँँपालिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद शर्मा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सचिव कृष्णबहादुर केसीलगायतले निवृत्त शिक्षकहरुको बहाल रहँदा गरिएको योगदान अतुलनीय रहेकोको हुँदा यसको महत्व बुझ्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । समाजलाई सही मार्गमा हिँडाउन तथा नागरिकलाई सचेत बनाउन शिक्षाको उज्यालो छर्ने काम शिक्षकबाट नै सम्भव भएकाले यसको उच्च मुल्यांकन हुनु आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाई थियो ।

समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्माको विषय प्रवेश एवं स्वागत मन्तव्यबाट शुरुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला कोषाध्यक्ष खुमानन्द अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

घोराही खानेपानीमा पुनः डिसी

सचिवमा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा केसी

राप्ती पोष्ट

घोराही, २६ असार । लामो समयदेखि एकछत्र नेतृत्वमा रहनुभएका देविवहादुर डिसी घोराही खानेपानीको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ आठौं अधिवेशन तथा निर्वाचनबाट अत्यधिक मतका साथमा निर्वाचित हुनुभयो ।

उहाँको टिममा रहेका सवैले निर्वाचन जितेका छन् । विगतमा सवै राजनीतिक दल एकातिर हुँदा पनि अध्यक्षमा निर्वाचन जितेको इतिहास बनाउनुभएका डिसीले यस पटक पनि निर्वाचन जित्नुभएको छ । उहाँको टिममा नेपाली काँग्रेस र माओवादीका प्रतिनिधिहरु पनि उमेदवारका रुपमा थिए । अर्को संयुक्त टिम नारायण भुषालको नेतृत्वमा रहेको थियो ।
डिसीको टिमबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा भरतमणि पाण्डे, महिला उपाध्यक्षमा हेमन्ती पुन मगर, सचिवमा धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा धु्रव केसी, खुला सदस्यमा किशोर कुमार आचार्य, युवराज आचार्य र दिनेश वली विजयी हुनुभयो । यसैगरी महिला सदस्यमा खुमाकुमारी खड्का, बिन्दु पाण्डे र यशोदादेवी पाण्डे बिजयी हुनुभयो ।

निर्वाचनमा देविवहादुर डिसीले प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोव्वर बढी मत ल्याउनुभयो । शनिवार भएको निर्वाचनमा कुल मतदातामध्य आधा मत खसेको थियो । कुल तीन हजार पाँच सय ६५ मत खसेको थियो । डिसीका प्रतिष्पर्धि नारायण भुषालले एक हजार ८५ मत प्राप्त गर्नुभयो । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको स्थापनाकाल देखि भूमिकामा हुनुहुन्छ । घोराहीमा कुनै बेला पानीको निकै संकट परेको समयमा पानीको व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेलेको भनेर डिसीलाई धेरैले सम्मान गर्ने गर्दछन् ।

पटक पटक अन्तिम भन्दै नेतृत्वमा आउने इच्छा राख्नुभएका डिसी छैठौं कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले अव घोराहीमा बवईबाट लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने र चौविसै घण्टा पानी खुवाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । आगामी ४० बर्षसम्म घोराहीबासीलाई पानीका लागि कुनै दुःख नहुने गरेर पानीको व्यवस्थापन गर्ने योजना उहाँको रहेको छ । खानेपानीमा उहाँ जत्तिकै लामो समय कोही पनि नेतृत्वमा रहेको छ । विगतमा सहमतिमा हुँदा वा निर्वाचनको माध्यमबाट हुँदा डिसीले नै बाजी मार्नुभएको छ ।

यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा बर्तमान उपाध्यक्ष भरतमणि पाण्डेले जित हासिल गर्नुभयो । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पाण्डे एक हजार आठ सय ८२ ल्याएर विजयी हुँदा उहाँका प्रतिष्पर्धी नरबहादुर बुढाथोकीले एक हजार दुई सय ९७ मत प्राप्त गर्नुभयो । यसैगरी महिला उपाध्यक्षमा हेमन्ती पुन मगर एक हजार छ सय ९७ मत सहित विजयी हुनुभयो । उहाँकी प्रतिष्पर्धी लक्ष्मी सिंह ठकुरीले एक हजार तीन सय ९८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

 

धर्मेन्द्र श्रेष्ठ
धु्रव केसी

सचिवमा कार्यसमितिकै सदस्य धर्मेन्द्र श्रेष्ठले बाजी मार्नुभयो । उहाँले एक हजार आठ सय २६ ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वीले दिपक श्रेष्ठ एक हजार दुई सय ९८ मत प्राप्त गर्नुभयो् । कोषाध्यक्षमा बर्तमान कोषाध्यक्ष धु्रव केसी दुई हजार एक सय ९२ मतका साथमा विजयी हुनुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी सानुनारायण अधिकारीले आठ सय ९८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

सवै उमेदवारको अन्तिम मत परिणाम
अध्यक्ष
देविबहादुर डि.सी– २२९४ (बिजयी)
नारायणप्रसाद भुषाल– १०८५
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
भरतमणी पाण्डे– १८८२ (बिजयी)
नरबहादुर बुढाथोकी– १२९७

उपाध्यक्ष
हेमन्ती पुन मगर– १६९७ (बिजयी)
लक्ष्मी सिंह ठकुरी– १३९८

सचिव
धर्मेन्द्र श्रेष्ठ– १८२६ (बिजयी)
दिपक श्रेष्ठ– १२९८

कोषाध्यक्ष
ध्रुव के.सी– २१९२ (बिजयी)
सानुनारायण अधिकारी– ८९८

खुल्ला सदस्य
किशोरकुमार आचार्य– २०८२ (बिजयी)
युवराज आचार्य– १६१० (बिजयी)
दिनेश वली– १४७२ (बिजय)
हरिप्रसाद खरेल– १२०१
नारायणप्रसाद लामीछाने– ६६५
महेशकुमार न्यौपाने– १०११
सुनिलकुमार बानिया– ७९१

महिला सदस्य
खुमाकुमारी खड्का– २१६७ (बिजयी)
बिन्दु पाण्डे– १८७० (बिजयी)
यशोदादेवी पाण्डे– १६६८ (बिजयी)
ज्योति रोका मगर– १०६६
लक्ष्मी अधिकारी– १२६०
देवकला पाण्डे– १०४३