राप्ती पोष्ट

तुलसीपुर, असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पालिकाभित्रका किसानहरुलाई सम्मान गरिएको छ । पालिकाको पशु सेवा शाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्मान गरेको हो । प्रत्येक वडाका एकरएक जना पशुपालक किसानहरुलाई सम्मान गरेको हो ।

आर्थिक समितिका संयोजक माधव वलीको अध्यक्षता एवम नगरप्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खड्काले अनुदानका नाममा गैह्र किसानहरुले प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेकाले त्यसलाई पालिकाको तर्फबाट अनुगमनमा कडाई गर्दै नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो । उहाँले बजारको मागअनुसार उत्पादनमा जोड् दिन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खड्काले किसानले मासुजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि टेवा पु¥याउने उद्देश्यले अत्याधुनिक वधशाला निर्माणका लागि प्रक्रिया बढाइएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख स्यानी चौधरीले कृषकहरुलाई तालिमको व्यवस्थापन र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत मोहन पौडेलले किसानहरुलाई आवेदनका आधारमा नभई पहिचाहनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्दा वास्तविक किसानहरुको समक्ष पुग्ने बताउनुभयो । ।

कार्यक्रममा यमबहादुर कुमाल, सूलोचना डाँगी, टीका पाण्डे, यमबहादुर घर्तीमगर, बकी डाँगी, लक्ष्मी राय, भेगप्रसाद भण्डारी, गोमा गौतम, रुक्मिणा केसी, रत्नबहादुर डाँगी, टेकबहादुर सुनार, दिलबहादुर खड्का, नारायणबहादुर खड्का, दलबहादुर वली, वासुदेव रेग्मी, विमल चौधरी, कविता खत्री, विकास केसी र लालसरी खड्कालाई सम्मान तथा प्रत्येकलाई पाँच हजारका दरले पुरस्कृत गरिएको हो ।

बंगुरपालन, बाख्रा, गाई, भैसी पालक किसानहरुलाई पुरस्कृत गरिएको हो । कार्यक्रममा सुशासन समितिका संयोजक धर्म वली, वडा नम्बर १का वडाध्यक्ष हुमकान्त सापकोटा, किसान कुलप्रसाद भण्डारीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । पशु शाखाका प्रमुख डा। मनोज वलीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सुवास आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

अव युवालाई काम, बृद्धलाई आराम

शरद अधिकारी

एउटा मान्यता के छ भने कुनै पनि संस्थामा कार्यकारी पदमा एक पटक भन्दा दुई पटक बस्नु हुँदैन । यसै अनुरुप मैले जति पनि संस्थामा नेतृत्व गरेको छु एकै पटक मात्रै नेतृत्व गरेको छु । मैले यसो भनिरहदा केहीले सोध्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्नु हुन्छ ? प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनाभन्दा अलि टाढाको कुरा होला । समयले कता लैजान्छ भन्न सकिदैन तर यदी मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए भने पनि एक पटक भन्दा दुई पटक पदमा नवस्ने ।

कुनै पनि व्यक्तिले कामका लागि पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसै भएर नेपालीमा एउटा उखान छ ।‘ मौका आउँछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कदैन ।’ संस्थामा कामका लागि पाएको जिम्मेवारीमा काम गर्न सक्ने क्षमता भए एकै पटकमा धेरै गर्न सकिन्छ । संगै पछिका लागि थिती बसाल्न सकिन्छ । मैले यो कुरा गरिरहदा दाङ जिल्लाका केही दिनका लागि बडा हाकीम भएका दामोदर घिमिरेलाई सँझिरहेको छु । घिमिरले दाङ जिल्लामा विकासको रेखा कोर्नुभयो । बाटोका लागि दुरदर्शी निर्णय गर्नुभयो । आज दाङ जिल्लाका सयौं स्थानमा दामोदर मार्गहरु रहेका छन् । दामोदरले नाम राख्नका लागि गरेको होइन । यस्तो गरेपछि नाम रहन्छ भनेर गरेको होइन तर उहाँलाई लाग्यो उहाँले गर्नुभयो । थिती बसाल्नुभयो । उहाँको कामको प्रशंसा अहिले पनि हामी गरिरहेका छौं । मैले भन्न खोजेको काम गर्ने क्षमता भएको मानिसका लागि थोरै समय पनि धेरै हुन्छ । पदमा टाँस्सिरहने वा पेन्सन पकाउने गरेर एउटै पदमा लामो सयम बसिरहने होइन ।

यतिवेला घोराहीमा खानेपानीको निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ । खानेपानीको निर्वाचनमा दुईवटा टिम रहेका छन् । एउटा टिमको नेतृत्वले बाजेले गरिरहनुभएको छ । अर्को टिमको नेतृत्व युवाले गरिरहनुभएको छ । बाजेले व्यक्तिगत रुपमा निकै गर्नुभयो । जतिवेला घोराहीमा पानीको खाँचो थियो । पानीको संकट थियो त्यतिवेला गर्नुभयो । उहाँले गरेको योगदानका लागि घोराही खानेपानीले पछि शालिक बनाएर राख्दा फरक पर्दैन । तर सधै पुरानो नेतृत्वलाई घोडा बनाएर दौडाइरहने कुरा उपयुक्त होइन । समय गतिशिल हुन्छ । नयाँ मानिसले नयाँ तरिकाले सोच्छ । नयाँले नयाँ समस्या झेल्छ । नयाँ समस्यालाई नयाँ तरिकाले समाधानका लागि प्रयास गर्दछ । घोराहीको खानेपानी अव संस्थागत भइसकेको छ । यसको जग कमजोर छैन । हजारौं उपभोक्ताहरु यहाँ आवद्ध रहेका छन् । यो उपभोक्ताहरुको संस्था हो । तर केही बर्ष यता यो संस्था उपभोक्ताको बन्न सकेको छैन । कार्यसमितिमा पुग्नेहरुको मात्रै बन्ने गरेको छ । जसका कारणले गर्दा घोराहीको पानी सवैभन्दा महङ्गो रहेको छ । घोराहीमा नयाँ धारा जडान गर्दा लाग्ने खर्च सामान्य परिवारको मानिसले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कसैले टिनको छाना लगाएको घर बनाएर बस्ने योजना बनायो तर धारा जोड्नुप¥यो भने उसले धारा जोड्न सक्दैन । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

मैले लेख्दा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने होइन । खासमा म मतदाता होइन तर यस्को आफ्नो भवन नहुँदादेखि अरुकै भएपनि विल बुझाउन जाँन्थें । पछि द्वन्द्वकालमा खानेपानीको भवन सुरक्षाकर्मीको कव्जामा रहेको समयमा त्यसलाई खानेपानीको मातहतमा ल्याउनका लागि लेखेरै वकालत गर्ने मध्य एक हुँ । हरेक कुराको एउटा समय हुन्छ । हरेक कुराको एउटा महत्व हुन्छ । हरेकको एउटा सन्दर्भ हुन्छ । हाम्रो मुलुक किन बनेन् ? भन्दा पुराना नेताहरुका कारणले बनेन् भनिरहेका छौं । २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति २०७९ सालमा पनि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई नयाँ केही गर्नुछैन । देश र जनताका लागि थप केही गर्नु छैैन । घोराही खानेपानीमा यस्तै भएको छ । बाजे र नातीका बीचमा प्रतिपष्र्धा भइरहेको छ । बाजेसंग अनुभव होला । बाजेले सुझाव दिन सक्नुहोला । तर नातीले जति दौड्न सक्छ । नातीले जति टाढा देख्न सक्छ त्यति बाजेले कहिल्यै देख्न सक्नुहुन्न । बाजेलाई घोडा जसरी दौडाउनेहरुले सोच्नुपर्ने हो आराम गर्नुपर्नेलाई दौडाएर गल्ती गर्ने काम भइरहेको त छैन । अहिले एउटा नारा लाग्ने गरेको रहेछ । पानीमा राजनीतिको कुरा नगरौं । हो नगरौं । तर जसले चर्को राजनीति कुरा गरिरहेको छ उसैले राजनीति नगरौं भनिरहेको हुन्छ । राजनीति नगरौं । चौविसै घण्टा धारामा पानी ल्याउने हो भने नेतृत्वको विकल्प खोजौं । युवालाई काम र अग्रजलाई आराम दिनुपर्छ । मानिस अजर अमर हुँदैन । मानिसको चोला एकदिन त जाने नै हो । तर कोही जाँदैमा संसार रुक्दैन । कोही नहुँदैमा संसार ठप्प हुँदैन । अव कोही खरावै आएछ भनेपनि त्यसले संस्थालाई धरासायी बनाउन सक्दैन । किनकी नराम्रोको खवरदारी गर्नका लागि संचार तयार छ । युवा तयार छ । नागरिक समाज तयार छ । अर्थात विकास चाहनेहरु सवै तयार छन् । मलाई भन्ने हो भने घोराहीमा खानेपानीको क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु केही छन् । तर खानेपानीका बारेमा बहस छलफल हुन सकेको छैन । बर्ष दिनमा एक दिन हतारमा गरिने साधारण सभामा बोल्न नपाउनेहरुले कसरी सुझाव दिन सक्छन् । साधारण सभामा आउने प्रतिनिधि त टोलबाट छानेर बोलाइन्छ भने सवैको प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ ।

१. खानेपानीको मासिक शुल्क अत्यधिक रहेको छ यो घटाउनुपर्छ ।
२. नयाँ धारा जडानका लागि रहेको शुल्क ढाडै सेक्ने खालको छ । यो अविलम्व खारेज हुनुपर्छ ।
३. न्युनतम पानीको परिमाण कम रहेको छ यो बढाउनुपर्छ र थप शुल्क कम गर्नुपर्छ ।
४. पानीको स्रोत घट्दै गइरहेको छ, पानीको स्रोत बढाउने र कम पानी प्रयोगका लागि अभियान चलाउनुपर्छ ।
५. संस्थालाई पारदर्शी तरिकाले चलाउनुपर्छ । आर्थिक विषय मात्रै होइन प्रशासनिक बिषय पनि पारदर्शी रहेको छैन घोराही खानेपानीमा ।
६. गुनासो सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने परिपाठी रहेको छैन । पदाधिकारीसंग नजिक हुनेको काम हुने तर आम नागरिकको कुराको सुनुवाई नै हुँदैन ।
७. नाममा सरसफाईको कुुरा जोडिएको छ तर सरसफाईमा शुन्य काम भएको छ ।
८. पुरानो पुस्ताको नेतृत्व रहेकाले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गरिएको छैन । नयाँ प्रविधिलाई उपभोग गरिनुपर्छ ।
९. कर्मचारीहरु उपभोक्तामैत्री हुनुुपर्छ । उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र कर्मचारी र व्यवस्थापनको तहमा हुनुपर्छ ।
१०. स्थानीयतहसंग समन्वय गरेर पानीको स्रोत बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ ।
११. बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर बृहत योजना र नयाँ पाइप विस्तारको योजना ल्याउनुपर्छ ।

यतिवेला घोराही खानेपानीले नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेको छ । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा बसिरहदा संस्थालाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउन सकिदैन । रिटायर्ड र आरामको जिवन विताउनुपर्ने शरिरलाई दौडाइरहने राम्रो कुरा होइन । जित्नु एउटा कुरा हो । काम गर्नु अर्को कुरा हो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने सवैले किन राम्रो गर्न सकेनन् । किन विपीको सँझना हुन्छ ? किन मनमोहनको सँझना हुन्छ ? सवैले राम्रो गर्न सक्दैनन् । दाङमा बडा हासिक अरु पनि भएका थिए तर किन दामोदरको मात्रै नाम आउँछ । कोही पदमा पुगेर गुमनाम हुन्छन् । कोही जिम्मेवारीको भारले थिचिएका हुन्छन् । विगतमा जे भयो, जस्तो भयो राम्रो भयो, थप राम्रोका लागि अव युवालाई नेतृत्वको विकल्पमा ल्याउनुपर्छ । सम्मानित व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ । काम गर्नेले अवसर पाउनुपर्र्छ ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, २३ असार । हिंसारहित सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुनी सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक दल, पत्रकार, न्यायीक समिति तथा सरोकारवालाबीच गरिएको  छलफल तथा अन्तरक्रियाका सहभागीले जुन सुकै खाले अपाराध, हिंसा निवारण गर्न घरघरमा कानुनी सचेतना पुरयाउनु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका न्यायीक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख हुमा डिसीको अध्यक्षता तथा  नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको कार्यक्रम गरिएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा नेपालको संविधान २०७२ मा टेकेर २०७५ सालमा जारी भएको मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिताका प्रावधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तयार गरेका कानुन कार्यान्वयनका अवस्थालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरिएको हो ।

सो अवसरमा स्थानीय सरकार आई सकेपछि नागरिकलाई परेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अभिभावकको रुपमा उभिँदै न्याय दिने काम गरेको भन्दै यो प्रकृया अझ द्रुतगितमा दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको थियो ।
स्थानीय नागरिकमा पर्ने जुन सुकै खालको थिचोमिचोमा न्याय दिन वडा वडामै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता राखिएकाले सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माणमा टेवा पुगेको सहभागीहरुको भनाई थियो ।

यद्यपि, अहिले पनि मुलुकी अपराध तथा देवानी संहिता र स्थानीय सरकार संचालन ऐनको जगमा बनाईएका स्थानीय कानुन एवं न्यायीक समितिले प्रदान गर्ने न्याय सम्पादनका आधारका बारेमा आम नागरिकमा सचेतना प्रदान गर्न वडा तहबाटै अभियान संचालन गर्न सकिएमा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
नगर प्रमुख चौधरीले कानुनी सचेतनासँगै जुन सुकै हिंसा निवारणका लागि टोल विकास संस्थाबाटै अभियान चलाउन पालिका गम्भीर रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले नेपालको कानुनी व्यवस्था, दण्ड सजाय, कानुनी उपचार, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र यसका व्यवस्थाका बारेमा र महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसालगायत विषयमा प्रकार पार्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन कानुनी सचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजाल, नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्त, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्तालगायतको सहभागीता रहेको थियो । न्यायीक समिति संयोजक पवित्रा विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले वितरण गरेको पानीको शुल्क अत्यन्त महङ्गो भएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा संयुक्त प्यानलले खानेपानीको महशुल घटाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
घोराहीमा खानेपानीको शुल्क महङ्गो भएको, नयाँ धारा जडानमा चर्को शुल्क रहेको, धारा विग्रिएको अवस्थामा सडक कटिङ गरिसकेपछि उपभोक्तासंग धरौटी रकम राख्दा पनि सडक मर्मत नभएको र धरौटी रकम समेत पछि फिर्ता नभएको, माग बमोजिम समयमा धारा जडान हुन नसकेको जस्ता समस्या अन्त्य गर्नका लागि भन्दै संयुक्त प्यानलले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त प्यानलले सोमबार घोराहीमा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने न्यूनतम मासिक शुल्क घटाउने, सार्वजनिक धाराको विस्तार गर्ने, साथै ठाउँ ठाउँमा वास सुविधा सहितको सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । अध्यक्षका प्रत्यासी नारायण भुषालले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै धारा जडानमा लाग्ने शुल्क घटाउने, विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरु(एडीवी, नेपाल सरकार तथा अन्य संस्थाहरु)संग सँझौता गरी उपभोक्ता माथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने बताउनुभयो ।

नियमित रुपमा धारा चेक गर्ने तथा मिटर रिडिङ गरी अभिलेख राख्ने, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी द्रुत सेवा दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसका साथै खानेपानीको बढ्दो मागलाई पुरा गर्नक ालागि बबई लिफ्टीङ कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारसंग सहकार्यमा अघि बढाउने योजना अघि सारिएको छ । यसका साथै विभिन्न टोलहरुमा पुगेर नियमित रुपमा खानेपानीको परीक्षण गर्ने, खानेपानीलाई बैज्ञानिक तरिकाले विस्तार गर्न र मुहान संरक्षण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसैगरी खानेपानीलाई बैज्ञानिक तरिकाले विस्तार गर्न मुहान संरक्षण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाउने कुरालाई पनि उठाइएको छ ।

संयुक्त प्यानलले आर्थिक पारदर्शिताको कुरालाई पनि उठाएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सर्वपक्षिय संयन्त्रद्वारा आन्तरिक तथा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता गरेको छ । नगरभित्रको सरसफाई हेर्नका लागि उमहानगरपालिकासंग समन्वय गरेर अलग्गै युनिट बनाएर योजना अघि बढाउने, सामग्री खरिद गर्दा दुई लाख रुपयासम्म कोटेशन र सो भन्दा माथिको खरिद गर्न सार्वजनिक सुचना गरी टेण्डर आह्वान गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ताको घरसम्म ट्याङकरबाट दिइदै आएको सेवालाई कम शुल्कमा थप सुविधा दिने, गरीव, दलित, सार्वजनिक स्थान र सुकुम्वासी टोलमा जोडिएका सामुदायिक धाराको शुल्क मिनाहा गरिनेछ । उपभोक्ताले विल प्राप्त गरेको एक महिनासम्म भुक्तानी गरेमा जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी बैज्ञानिक ढल निकासको व्यवस्थ ागर्ने र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी जनचेतनामुलक अभियान संचालन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षमा नारायण भुषाल, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा नरबहादुर बुढाथोकी, महिला उपाध्यक्षमा लक्ष्मीदेवी ठकुरी, सचिवमा दिपक श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सानुनारायण अधिकारी, सदस्यहरुमा महेशकुमार न्यौपाने, सुनिलकुमार बानिया र हरिप्रसाद खरेल, महिला सदस्यमा ज्योति रोका मगर, देवकला पाण्डे र लक्ष्मी अधिकारीको उमेदवारी परेको छ ।

प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य, नेकपा एमालेका नेता जीवन गौतम, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बोल्नुभएको थियो । गेहेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन त्रिभुवन थापाले गर्नुभएको थियो ।

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । दाङमा दुई सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि सवा १२ अर्ब बढी लगानी भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वटै पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा गरी दुई सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १२ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख भोलाबहादुर थापाले दिनुभएको जानकारी अनुसार जिल्लामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत संघ सशर्त अनुदान, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई सह–लगानी कार्यक्रम तथा विभिन्न उपशीर्षकमा गरी लगानी भएको छ । ती आयोजनामध्य केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा आईसकेको छ भने धेरै जसो स्थानमा आयोजनाको काम जारी छ । उहाँका अनुसार जिल्लाको ग्रामीण पालिकाहरुमा अहिले खानेपानी आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा सघन खानेपानी आयोजनाका एक सय ७२ वटा आयोजना, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी कार्यक्रमको १९ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ५० वटा, सहलगानी कार्यक्रमको एक वटा र १० वटा थप गरिएका खानेपानी आयोजना रहेको निमित्त प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ४५ वटा जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको पाँच वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको १५ वटा आयोजना गरी ६५ वटा आयोजनामा ९७ करोड ३३ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ३४ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको दुई वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ११ वटा गरी ४७ वटा खानेपानी आयोजनामा ७९ करोड ४० लाख चार हजार लगानी भएको छ । कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाका अनुसार लमही नगरपालिकामा सघन खानेपानीका ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको सात वटा गरी १८ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि एक करोड ९६ लाख लगानी भएको छ ।

जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको चार वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको एक वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको चार वटा गरी नौ वटा खानेपानी आयोजनामा दुई करोड दुई लाख ६२ हजार लगानी भएको छ । यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको २० वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको चार वटा गरी २४ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड छ लाख ६० हजार लगानी भएको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड चार लाख २६ हजार लगानी भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बबई गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको पाँच वटा खानेपानी आयोजना गरी १७ वटा आयोजनाका लागि २७ करोड ७३ लाख छ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

गढवा गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको १७ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत कार्यक्रमको दुई वटा र तराई मधेश खानेपानीको चार वटा गरी जम्मा २३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २० करोड ४२ लाख सात हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकासको चार वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको तीन वटा गरी सात वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड ६८ लाख चार हजार लगानी भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी विकास कार्यक्रमको छ वटा गरी १७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २१ करोड ३० लाख तीन हजार लगानी भएको छ ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई सह–लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सर्रा सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि २० लाख लगानी भएको छ भने जिल्लाभरका विभिन्न उपशीर्षक अन्तर्गतका १० वटा आयोजनाका लागि २३ लाख ८६ हजार लगानी भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाले बताउनुभयो । पालिकाभर खानेपानीको पहुँच बढाउन खानेपानी आयोजनाका लागि समुदाय स्तरका यसको पहुँच बढाउने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आईपुग्दा जिल्लाका अधिकांश आयोजनाको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाई छ । केही आयोजना भने बहुवर्षीय अन्तर्गत भईरहेकाले आगामी वर्षसम्मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई सार्थकता दिन स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरी खानेपानी आयोजना बिस्तारको काम धमाधम भईरहेकाले आगामी वर्षसम्ममा धेरै ठाउँमा खानेपानी समस्या समाधान हुने उहाँको दावी छ । कार्यालयले खानेपानी आयोजना निर्माणका काम सकाएपछि आयोजना संचालनको जिम्मा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदा त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन स्थानीय स्तरबाट हुने गरेको छ ।

अहिले पनि जिल्लाका केही स्थानमा यसअघि नै संचालित धेरै जसो खानेपानी आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत संचालित छन् । ती समितिले आयोजना संचालनको सबै रेखदेख गर्दै उपभोक्ताको घरमा खानेपानी पुर्याउने काम गर्दै आएका छन् । जिल्लामा यसअघिबाट संचालित खानेपानी आयोजना पनि दर्जनौँ रहेका छन् । ती खानेपानी आयोजनाले पनि उपभोक्ताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै क्षमता बढाउनेदेखि दस्तुर पनि बढाउँदै लैजाने गरेका छन् । जसका कारण हरेक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको न्यूनतम महसुल फरक–फरक रहेको छ । बजार क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको सेवा प्रवाह गर्दै आएका खानेपानी उपभोक्ता समितिको न्यूनमत महसुल दर बढी रहेको उपभोक्ताहरुको भनाई छ । जिल्लामा संचालित खानेपानी समितिहरुको महसुल नियमन गर्ने निकाय अभावमा उनीहरुको आफु खुशी दर निर्धारण गरी लागू गर्ने गरेको पाईएको छ ।

उता, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले खानेपानी आयोजनाका काम सम्पन्न गरी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बाहेक अरु थप दायित्व नरहने हुँदा यसको सबै जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिमा निहीत रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले भने उपभोक्ता समितिमार्फत संचालित खानेपानी आयोजनाको शुल्क निर्धारणका विषयमा हालसम्म ठोस पहल नगरेको बताउने गरेको छ । जसका कारण खानेपानी उपभोक्ता समितिले महसुल दर आफु अनुकुलको बनाउँदै लागू गर्ने गरेका छन् ।

सहमती कार्यान्वनयका लागि दवाव

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । मुक्त कम्लहरीहरुले सोमबार नवौं मुक्त कमलरी दिवस विरोध ¥याली र सभाको आयोजना गरेर मनाएका छन् । सरकारले २०७० साल असार १३ गते नेपाललाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

सोहि दिनको अवसर पारेर मुक्त कमलरीहरुले यस दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका थिए । तर यस वर्ष भने मुक्त कमलरीहरुले विरोधात्मक रुपमा दिवस मनाएका छन् । २०७० सालमा राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनका समयमा मुक्त कमलरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै यस वर्ष मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले दिवस विरोधात्मक रुपमा मनाएको हो ।

मञ्चले आयोजना गरेको विरोध ¥यालीले घोराही बजार परिकर्मा गरेको थियो । ट्राफिक चोकबाट सुरु भएको ¥याली सहिद गेट हुँदै जिल्ला समन्वय समिति रोडबाट जिल्ला प्रशासन र त्यसपछि घोराही चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । ¥यालीमा सहभागिहरुले छुट कमलरीको तथ्यांकमा समावेश गर, सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर, छात्राबासमा खानाको व्यवस्था गर, रोजगारीको सुनिश्चितता गर, कमलरी मुक्ति दिवस सफल पारौँ लगायत नारा लगाएका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले सरकारका कारण अहिले मुक्त कमलरीले दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग भएको १० बुँदे मध्ये तीन बुँदा मात्र कार्यान्वयको चरणमा रहेको अन्य ७ बुँदाहरु अझै पनि कार्यान्वयका लागि सरकार मौन रहेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न मागसमेत गर्नुभयो ।

संस्थापक अध्यक्ष चौधरीले सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राहरुको छात्रबृत्ति कटौति गरेर पीडामाथि थप पीडा थप्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । मुक्त कमलरीहरुले शिक्षा र छात्राबास व्यवस्थाको लागि राज्यले आफुहरुको सेवा सुविधा कटौतीसँगै अन्य सेवाबाट पनि वन्चित गर्दै गएको हुँदा अबिलम्ब सेवा दिन वक्ताहरुको माग थियो ।

मञ्चका कानूनी सल्लाहकार फकला थारुले मुक्त कमलरीहरुको बारेमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । हिजोका दिनमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याई गरिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई थियो । हिजो २०५६ सालमा सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगेका मुक्त कमलरीहरु माग सुनुवाई नभए फेरी दलबलका साथ सिंहदरबार घेर्न जाने चेतावनी दिनुभयो । ‘माग सुन्नु भएन भने मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू मुक्त कमलरीहरु तपाईको कार्यालय घेर्न जानेछन्, समस्याका बारेमा गम्भीर बन्नुहोस्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त कमलरीहरुमाथि राजनीति नगरिदिनुस् ।’

हालसम्म चार हजार नौ सय ३४ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाएपनि सात हजार आठ सय ३५ जना परिचय पत्र पाउनबाट वन्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई थियो । मुक्त कमलरी आशा चौधरीले आफुले पाउदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक श्रोत जुटाउने भन्ने अन्यौल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उहाँले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह अध्ययन गर्दै आइरहनुभएको छ । तर पैसाको अभाव हुँदा पढाई छुट्ने होकि भन्ने चिन्तामा आशालाई लागेको हुँदा दिवस भन्दा बढी आफ्नो भविष्यको चिन्ता रहेको बताउनुभयो । यस्तै, अंगिता चौधरीले हिजोको दासताबाट माथि उठेर अघि बढ्न संघर्ष गरिरहे पनि राज्यले आफुहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले की रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

लावाजुनी छात्रावासमा बसेर बढ्दै गरेका १७ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । ३६ जना बस्दै आएको छात्राबासमा १९ जनालेको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न बाध्य भएका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कमलरीहरुलाई उच्च शिक्षामा समस्या भईरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरु मानसिक रुपमा पनि प्रताडित भएका छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरीेका अनुसार मुक्त कमलरीहरुका लागि अब सीपसहितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन सकेमा सिमित मुक्त कमलरीहरुले हरेक वर्ष उही माग पूरा गरिदेऊ भन्दै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार १२ हजार छ सय ६९ जना मुक्त कमलरी सदस्य संख्या रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दाङका रहेका छन् ।