राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि दुई अर्व ३२ करोड रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार नगर सभामा उपप्रमुख हुमा डिसीले आगामी आर्थिक बर्ष बर्षका लागि दुई अर्व ३२ करोड ९० लाख ९१ ह्जार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको कुल बजेट मध्य संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ७४ करोड दुई लाख मध्य १० करोड ३० लाख अर्थात १३ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनेछ भने ६३ करोड ७२ लाख अर्थात ८६ प्रतिशत चालु खर्चका लागि हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान पाँच करोड ४० लाख अर्थात सत प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनेछ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय बाट विनियोजन गरिएको एक अर्व ५३ करोड ४८ लाख ९१ ह्जार मध्य ६१ करोड ६९ लाख ८१ ह्जार अर्थात ४०.२० प्रतिशत चालु खर्चका रुपमा रहेको छ भने ९१ करोड ७९ लाख १० हजार अर्थात ५९.८० प्रतिशत पूँजिगत खर्चका रुपमा रहेको उप प्रमुख डिसीले प्रस्तुत गनुभएको बजेट बक्तत्वमा उल्लेख गरिएको छ ।

घोराहीको कुल बजेट दुई अर्व ३२ करोड मध्य एक अर्व २५ करोड ४१ लाख ८१ ह्जार अर्थात ५३.८५ प्रतिशत चालु खर्चका रुपमा रहेको छ भने एक अर्व सात करोड ४९ लाख १० हजार अर्थत ४६.१५ प्रतिशत पूँजिगत खर्चका रुपमा रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷२०८० मा ३२ करोड रुपैया आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । घर जग्गा रजिष्टे«सन समेत मध्यबाट यो रकम आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट ३५ करोड ९५ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७६ लाख ५८ हजार, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट सात लाख, संघीय विशेष अनुदानबाट दुई करोड रुपमा व्यहोरिनेछ । यस्तै प्रदेश समानिकरण अनुदानबाट एक करोड ६७ लाख २५ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट चार करोड ४४ लाख ५७ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट एक करोड ६० लाख, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट तीन करोड, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ८० लाख रुपैया व्यहोरिनेछ । यसमा नपुग हुने रकम ५३ करोड ५८ लाख ५१ ह्जार चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९को बंैंक मौज्दातबाट व्यहोरिनेछ ।

यस बाहेक उपमहानगरपालिकाललाई संघ तथा प्रदेश सरबारबाट अख्तियारी प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा, गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरुको एकल खाता कोष प्रणाली मार्फत भुक्तानी हुने भएकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को बजेट प्रक्षेपणमा समावेश नगरिएको पनि उपप्रमुख डिसीले जानकारी दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उप प्रमुख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटका बारेमा आगामी सोमबार छलफल हुनेछ ।

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

शिक्षा र स्वास्थ्य नगरको प्राथमिकतामा

श्रवण बस्नेत/राप्ती पोष्ट

लमही, असार । लमही नगरपालिकाले ०७९÷८० का लागि विहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । लमही नगरपालिकाका मेयर जोगराज चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

लमही नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढि प्राथमिक्ता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख चौधरीले सार्वजनिक गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षामा सरकारी बिद्यालयमा १ देखि कक्षा १० सम्म निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा सवैको पहुँच पु¥याउनका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना पनि नगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लमहीमा स्वास्थ्यको व्यवस्था सुधारका लागि योजना ल्याउने भएको छ । लमहीले लमहीमा रहेको अस्पतालको स्तरबृद्धि गरेर एक सय सैया पु¥याउने भएको छ । नगरप्रमुख चौधरीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिंदै ६२ बुँदे बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको थियो ।

यसैगरी सरसफाइको क्षेत्रमा ‘मेरो फोहर मेरो जिम्मेवारी’ अभियान चलाउने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कार्य संम्पादनमा ढिला सुस्ति गर्ने कर्मचारी, अनुशासनको दायरामा नबस्ने र सेवा प्रबाहमा लापरबाही गर्ने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको आचरणमा शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गरिने भएको छ । सेवाग्राहीको गुनासोको ब्यबस्थापनलाइ प्रभाबकारी बनाइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ ।

यस्तै नागरिकको सुचनाको हक सुनिश्चित गर्न सुचना ब्यबस्थापन गरिने छ । युवाहरु लागि विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम मार्फत प्रतिभा उजागर गरि संरक्षण गरिने छ । लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र सिमान्कृत बालबालिकाहरु लागि स्नातक तहसम्म पठनपाठन निः शुल्क ब्यबस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक अबस्था कमजोर भएका अपांग तथा असहाय बालबालिकाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति ब्यबस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आज शुक्रबार थप छलफल गरेर सुझावहरु पनि लिइने भएको छ । नगरसभामा उठेका अन्य विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने नगरप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।

दोस्रो नगर सभाको उद्घाटन नेपाल सरकारका पूर्व सिंचाइ राज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य अमरसिंह पुनले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम संम्बोधन गर्दैै पुनले तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वयकारी भूमिका नहुँदा भनेजस्तो विकास निर्माणकार्य हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेका नजिक गाउँ घरका सरकार हुन भन्नुहुदै यी दुईबीच अझै राम्रोसँग समन्वय नभएकै कारण बिकास निर्माणकार्यमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकार आफ्नो तालमा चल्ने अनि स्थानीय सरकार आफ्नो तालमा चल्न खोज्दा समस्या बल्झिएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले लमहीमा विकासको राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै यसका लागि सवैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको नजिकको स्थानीय सरकार भनेको लमही नगरपालिका मात्रै रहेकाले यसलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद रेवतीरमण शर्माले लमहीको विकासका लागि सवैपक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । प्रदेशको राजधानीको नजिकको पालिकाका रुपमा रहेको लमहीले राजधानीको नगरपालिकका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्ने भन्दै सवैसंग सहकार्य गरेर विकास निर्माणका योजनालाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रिय सभापति भेषराज पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका दिल कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा खनाल, नागरिक समाज दाङका उप संयोजक निम बहादुर थापा, लमही नगर संजालका अध्यक्ष जागेश्वर घिमिरे, पत्रकार केपि घिमिरे, निवर्तमान उपमेयर देबका बेल्बासे, लमही नगरपालिकाका प्रबक्ता मोहन गिरी लगायतले सुझाब सहितको मन्तब्य दिनु भएको थियो ।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले स्वागत गर्नु भएको कार्यक्रम सञ्चालन बिपद शाखा प्रमुख गायत्री थापाले गर्नु भएको थियो भने स्वागत उप प्रमुख लक्ष्मी योगीले गर्नुभएको थियो ।

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै छात्राबास सुविधाका लागि बजेट कतौटी गरिएको भन्दै मुक्त कमलरीहरुले छात्रवृत्तिको माग गरेका छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चको आयोजनामा बुधबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुक्त कमलरीहरुले शिक्षा र छात्राबास व्यवस्थाको लागि राज्यले आफुहरुको सेवा सुविधा कटौतीसँगै अन्य सेवाबाट पनि वन्चित गर्दै गएको हुँदा अबिलम्ब सेवा दिन माग गरेका हुन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिएको बजेटमा पनि कमलरी शब्द समेत हटाईएको प्रति गुनासो गरेका छन् । समाजकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरीले राज्यले उपेक्षा गरेकै कारण विगत दुई वर्षयता मुक्त कमलरीहरुका नाममा बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले विगतमा सरकारसँगै गरिएको १० बुँदे सहमति मध्ये ३ बुँदा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउँदै अरु काम पनि चाँडो कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, हालसम्म ४ हजार ९३४ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाएपनि ७ हजार ८३५ जना परिचय पत्र पाउनबाट वन्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ जिनुवा गाउँकी मुक्त कमलरी आशा चौधरीले आफुले पाउदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पटठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक श्रोत जुटाउने भन्ने अन्यौल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आशा अहिले स्नातक तहको दोस्रो बर्षमा अध्ययन गर्नुहुन्छ । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उहाँले व्यवस्थापन विषय लिएर अध्ययन गर्दै आइरहनुभएको छ । तर पैसाको अभाव हुँदा पढाई छुट्ने होकि भन्ने चिन्तामा आशालाई लागेको छ । पैसा नहुँदा उहाँले पुस्तक किन्न सक्नुभएको छैन । परीक्षा हुने समय आउन लागिसकेको छ । उहाँको परीक्षा अबको एक महिाा पछि हुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँलाई शारीरिक भन्दा मानसिक तनाव बढेको छ । कक्षा १२ सम्म सरकारले मुक्त कमलरी छात्राहरुलाई छात्राबृत्ति दिने गर्छ ।

आशा पनि सोहि छात्राबृत्तिले १२ कक्षासम्मको अध्ययन सहज रुपमा गर्नुभयो । बस्ने, खानेदेखि पढाई खर्च सबै सरकारले नै बोहो¥यो । लमही १ नर्तीमा रहेको ‘लावाजुनी छात्राबास’मै बसेर उहाँले १२ कक्षासम्म अध्ययन पूरा गरेर हाल स्नातक तहको अध्ययनमा जुट्नु भएको छ । तर १२ कक्षा पास भइसकेपछि उहाँलाई बस्नेदेखि पढाई गर्नसम्म निकै समस्या भएको छ । सरकारले १२ कक्षा पास भएपछि छात्राबृत्ति दिदैन । जसले गर्दा उनलाई समस्या भएको हो । ‘घरमा कमाउने कोहि छैन । छात्राबृत्ति आउन छाडेपछि समस्यामा छौँ,’ आशाले भन्नुभयो, ‘अरु भन्दा पनि पढाई रोकिने होकि भन्ने चिन्तामा छौँ ।’

यस्तै, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ गोग्लीकी अंगिता चौधरीले हिजोको दासताबाट माथि उठेर अघि बढ्न संघर्ष गरिरहे पनि राज्यले आफुहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले की रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

लावाजुनी छात्रावासमा बसेर बढ्दै गरेका १७ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । ३६ जना बस्दै आएको छात्राबासमा १९ जनालेको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न बाध्य भएका छन् । अंगिताले भन्नुभयो, ‘हामीले जीवनभर सेवा दिनुस् भनेका होईनौँ, पढाई लेखाई देउ, नभए रोजगारी गरेर आत्मननिर्भर बनाई देऊ मात्रै भनेका हौँ, यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने अनि हामी कहाँ जाने ?’

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी मुक्त कमलरीहरुले आफुको. माग सम्बोधन नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कमलरीहरुलाई उच्च शिक्षामा समस्या भईरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरु मानसिक रुपमा पनि प्रताडित भएका छन् ।

‘घरमा पठाउने कहाँ पठाउने, घर छैन । कमैया बसेका, बुवाआमा नभएकालाई लिएर यहाँ राखिएको छ,’ मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मुक्त कमलरीकहरुका लागि अब सीपसहितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्म निर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन सकेमा सिमित मुक्त कमलरीहरुले हरेक वर्ष उही माग पूरा गरिदेऊ भन्दै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार १२ हजार ६ सय ६९ जना मुक्त कमलरी सदस्य संख्या रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दाङका रहेका छन् ।

(सम्पादकीय)

जनतामारा निर्णय

सरकारका सवै निर्णय लोकपृय हुँदैनन् । जनताले भनेका सवै कुरा लागु हँदैनन् । हिजोसम्म सरकारमा रहेकाहरुले जे काम गरिरहेका हुन्छन् सरकारबाट बाहिर भएपनि त्यो भन्दा फरक व्यवहार देखाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा यस्तो देखिन्छ । भन्नलाई त सत्ता जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ भनिन्छ । हामी आफ्नो अनुकुलको जाँदा सरकारले गरेका कतिपय अपृय निर्णयका बारेमा बोल्दैनौं । सरकार प्रतिकुल भएको अवस्थामा सात वित्ता माथि उफ्रन्छौं । सरकारले प्रतिकुल निर्णय गर्दा बोल्ने भनेको संचार मात्रै रहेछ । आम संचारका माध्यमले जहिले खवरदारी गरिरहेका हुन्छन् । जनतामारा निर्णय आउँदा त्यसको विरोध गर्दछन् । विरोधमा लेख्छन् । सत्तामा को छ वा सत्तामा को छैन भन्ने कुराले आम संचारलाई फरक पार्दैन । कहिलेकाँही कुनै सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न नसक्नु अर्को पाटो हो । कसैले कसैलाई समाप्त पार्दछु भनेर लाग्छ भने त्यसमा भन्नु केही छैन । मात्रै कुरा कसैले कसैलाई सक्नेगरी लागेको छ कि छैन भन्ने हो । सरकारले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ भनेर हनुमानगिरी कसैले गरिरहेको छ भने त्यसको परिणाम ढिलो चाँडो भोग्नेपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई यो बारेमा यत्ती मात्रै ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बृद्धि गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाहेको भए मूल्य यसरी बढ्ने थिएन । सरकारले अत्यधिक कर असुली गरेका कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बृद्धि भएको हो । सरकारले पेट्रोल एक सय ९९ मा उपभोक्तालाई उपलव्ध गराउँदा आफूले भने करिव ६२ रुपैया करका रुपमा लिन्छ । केही दिन अघि प्रतिलिटर १० रुपैया घटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही अनुसार एक सय ८० बाट घटेर एक सय ७० मा आएको थियो । नयाँ मूल्य आएको केही दिनमै मूल्यबृद्धि गरियो । जस्ताको मितज्यु उस्ता उस्तै भनेको जस्तो भयो । सरकारले घटाएको भन्यो । एक दुई दिन घट्यो पनि । त्यसपछि आठ रुपैया बढायो । अहिले पेट्रोलमा एकैपटक २१ रुपैया बृद्धि गरियो । डिजेल र मट्टीतेलमा त्यो भन्दा बढी अर्थात २६ रुपैया बृद्धि गरियो । यो मूल्यबृद्धि अचाक्ली रुपमा अघि बढेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने, जनतालाई कम प्रयोगका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने, भिआइपीका नाममा दिइने सुविधाको तेल कटौती गर्ने, घाटामा गएको आयल निगमले नाफा वितरण नगर्ने हो भने आयल निगमलाई धारे हात लगाएर गाली गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेवाला थियो । तर सरकारले जनताको कुनै ख्याल नगरेर मूल्य बृद्धि गरेको छ । अझ सरकारले जनतालाई राहत दिइरहेको कुरा गरिरहेको छ । आयल निगमले अझै घाटा खाएर जनतालाई सेवा गरिरहेको कुरा गरिरहेको छ । मानौं कि जनता उसका लागि दयाका पात्र हुन् ।

केही दिन अघि धादिङमा किसानले मल लुटे । मल लुट्ने कुरा किमार्थ राम्रो होइन । कानुनलाई हातमा लिने कुरा स्वीकार्य होइन । तर किसानले आजित भएरै मल लुटेका थिए होलान् । यसलाई विद्रोहको प्रतिकका रुपमा लिनुपर्छ । आम रुपमा सधैभरी यस्तो हुन थाल्यो भने राज्यका लागि राम्रो कुरा होइन । यस्तो गर्नु हुँदैन । पेट्रोलमा भाउ अत्यधिक भएको छ । बजारमा हरेक बस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सावुन, सर्पदेखि लिएर सवै बस्तुको भाउ बढेको छ । मदिराको भाउ बढेको कुरालाई विरोध कसैले गर्दैन । चुरोटको भाउ बढ्दा कसैले विरोध गर्दैन । तर खाद्यान्न लगायत पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यबृद्धिले चौतर्फी असर गर्दछ । यसको सोझो असर भान्सामा पर्दछ । बजारमा गयो हरेक सामान महङ्गो भएको छ । हिजो एउटा भाउ हुन्छ । आज अर्को हुन्छ । भोली अर्को भइसकेको हुन्छ । यसरी सरकारले ज्याददी गर्दा टुलटुलु हेर्नु हुँदैन । जनताले अनेकन हिसावले विरोध गर्नुपर्छ । पेट्«ोलियम पदार्थको असर अनेकन क्षेत्रमा पर्दछ । चिनीको भाउ बढ्नु र पेट्रोलको भाउ बढ्ने कुरा फरक कुरा हो । चामलको भाउ बढ्ने र मासुको भाउ बढ्ने कुरा फरक हो । दैनिक रुपमा भान्सालाई चाहिने सामग्रीको भाउ यसरी बढ्दै जाने हो भने नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुने निश्चित छ । त्यसले निती निर्माण गर्नेहरुले यसका बारेमा समयमा सोच्नु जरुरी छ । सरकारले गरेको जनतामारा निर्णय फिर्ता हुनैपर्छ ।

छवि पुरी/राप्ती पोष्ट

तुलसीपुुर, असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समृद्ध तुलसीपुर सधैका लागि, सबैका लागि बनाउने अभियान स्वरुप नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले मंगलबार नगर सभामार्फत २० पृष्ठको २ सय २४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । अध्ययन, योजना तर्जुमा र मापनका लागि तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा बनाउन उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भूगोल, समाज र अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रुपमा पहिचान र दस्तावेजीकरण गर्न बृहत् वडागत प्रोफाईलको थालनी गर्ने भएको छ ।

मेरो नगर, मेरो नक्साभन्ने नाराका साथ उपमहानगरपालिका अन्तरगत पर्न आउने सबै प्रकारका जग्गा, वन, नदी, नाला इत्यादिहरुको सेटलाइट नक्सालाइ नापी विभागबाट उपलब्ध हुने कित्तावाल नक्सासँग गाँभेर कानूनी र प्राकृतिक नक्साको सगोल रुप एकिकृत डिजिटल नक्सा तयार पारिने भएको छ । यस्तै, आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै प्राङगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ भने कृषि विद्युत मिटर प्रयोग गरि सिँचाइ गर्ने कृषकहरुलाई विद्युत महशुलमा छुट गरिने भएको छ । पशुविकास अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार बाख्रा, बंगुर, भैंसी स्रोत केन्द्रहरु स्थापना तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

व्यवसायिक पशुपालनका लागि भकारो सुधारका साथै पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण एवं गुणस्तर कायम गरि माछामासु, दही, दुध लगायतका किसानका पशु उत्पादनलाई बजार प्रबर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, गरिवी निवारणका लागि लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय, कृषि तथा पशुसेवा सम्बन्धि कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्र्दा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । महिला, दलित, अल्पसङख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद तथा जनआन्दोलनका घाइते परिवार, विदेशबाट फर्किएर स्थानीय स्तरमा कुनै व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई व्यवसाय करमा ५०% छुट दिईने, स्थानीय स्रोतसाधन,ज्ञान, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु तथा घरेलु उद्योगको लगानीमा वृद्धि ल्याउनुका साथै उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा सहजता ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तिय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी तथा नीजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । मेयर उद्यमी कर्जा कार्यक्रममार्फत वित्तीय संस्थासँग कोष साझेदारी गरी उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पर्यटन विकासका लागि घुम्न जाउँ तुलसीपुर अभियानलाई निरन्तरता दिदै परम्परागत कला, संस्कृति र पर्यटनको संरक्षण र विकास कार्य गरिने भएको छ ।
तुलसीपुरको पहिचान सहितको गीत निर्माण, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न सडकको स्तरोन्नती तथा पदमार्गहरु निर्माण गरिनेछ । थर्काेट, सुईकोट, छिल्लीकोट, चमेरे गुफा, जन्तिढुङ्गा लगायतमा पर्यटन मार्ग निर्माण, सुकौरा गाँउ लगायत उपमहानगरपालिकाका दुईवटा गाँउलाई नमुना गाँउको रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ यस आथिक वर्षमा अवधारणा पत्र तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको साझेदारीमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन सुरुवात् गरिने भएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ,तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, राप्ती बबई बहुमुखी क्याम्पस, जनता विद्यापिठ क्याम्पस,  सबै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न शैक्षिक सुधार रणनीति तथा कार्य योजनालाई निरन्तरता दिँदै नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउनका लागि पाइलटिङको रुपमा वडामा एक एक वटा तहगत नमुना विद्यालयको विकास गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा पोषण तर्फ पनि पालिकाको लगानीलाई थप गरि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिने भएको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, तीन  महिनासम्मका सुत्केरी बालबालिकालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क र सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क गरिने भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा सबै नगरबासीहरुलाई शुद्ध, गुणस्तरीय तथा खानेपानीमा न्यायोचित पहुँच बृद्धि गर्न संघ, प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारहरुसँग समन्व्य गरी खानेपानी आयोजनाहरुको विस्तार गरिने भएको छ । अति विपन्न परिवारलाई मासिक ५००० लिटरसम्म खानेपानी बील छुट गरिने भएको छ । तुलसीपुर बजारक्षेत्रको ढल व्यवस्थापन गर्ने र निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरण तर्फ उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकालाई उपमेयर बाल संरक्षण गृहको निर्माण गरी अथवा सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध संरचनाको उपयोग गरी निशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने भएको छ । लैगिक हिंसामा परेका महिलाहरुको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि उपमेयर महिला सुरक्षा आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र गैरसरकारी क्षेत्र समेतको सहभागिता, समन्वय र सहकार्यमा एकल, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त परिवार र संरक्षण नपाएका जेष्ठ नागरिको निशुल्क उपचार र संरक्षणको ब्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद तर्फ युवा उद्यमशीलताका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सीपमुलक शिक्षा, ईन्टर्नशीप, स्टार्टप, युवा केन्द्रित बीउ पुँजीको व्यवस्था गरी करीब १ हजार युवाहरुलाई तुलसीपुरमै रोजगारीको अवसर सृजना गरिने प्रबन्ध गरिने भएको छ । युवाहरुलाई लागुपदार्थ दुव्र्यसन विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन, युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरिने भएको छ । यस्तै, एक विद्यालय–एक खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यालयबाट खेलाडीहरु उत्पादनमा जोड दिइने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, यातायातमा उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण गरिने सबै सडकहरुलाई सहरी र ग्रामिण सडक जस्ता वर्गहरुमा मानकीकरण गर्ने र लगतकट्टा गरी मात्र सडक निर्माण गर्ने गरि सडक सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।

नगर बसपार्कलाई थप आधुनिक, सुविधासम्पन्न, यात्रुमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाई व्यवस्थित र समयानुकूल स्तरोन्नती गर्दै लगिने, बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र निशुल्क खानेपानी ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सिचाई तर्फ पानी भण्डारण क्षमता बृद्धि गरी पानीका स्रोत संरक्षण गर्दै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा बिस्तार गरिने, आवश्यकता र क्षमता पहिचान गरी खोलाहरुमा हार्भेष्टिङ ड्याम तथा हाईड्याम निर्माण गरी सिचाई सुविधाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भू–उपयोग नियमावली २०७९को अवधारणामा जग्गाहरुलाई कृषि, व्यावसायिक, आवासीय र औद्योगिक वर्गहरुमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाविहिन भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई भूमि समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवम व्यावस्थापन गरि गैरसुकुम्बासीबाट अतिक्रमण गरिएको सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गराइने, भूमि करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजश्व वृद्धिमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । पालिकाभित्रका सबै बाटोहरुको लगतकट्टा गरिने भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार तर्फ नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोवारलाई वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै उपमहानगरपालिकाको कार्य प्रगति तथा गतिविधिको बारेमा वेवसाईट, सामाजिक संजाल, पत्रकार सम्मेलन, चौमासिक समिक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम आदिमार्फत जानकारी गराइने भएको छ ।

नाप नक्सा तर्फ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यस पालिकाभित्रका जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिन, बृहत वडागत प्रोफाइलिङ र नक्साङ्कनका लागि नापि विभाग र अन्य सरकारी गैरसरकारी नक्सा निर्माण र विकास संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने भएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९को अवधारणामा रही यस पालिकाको भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने तथा पालिकाको जग्गा नापजाँच ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

आर्थिक प्रशासन तर्फ आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाई सुशासनको आयामलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयहरुबाट गरिनुपर्नेमासिक प्रतिवेदनको कार्यलाई भुक्तानी आदेशबाट गरिने निकाशा प्रक्रिया आबद्ध गरी अनिवार्य गरिनेछ साथै योजना हस्तान्तरणको विवरण प्राप्त नभै योजनाको भुक्तानी नगरिने नीति अबलम्बन गरिने, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र प्राकृतिक स्रोत कानुन बमोजिम संकलन गर्ने यान्त्रीक साधनमा अनिवार्यरुपमा अनलाइन ट्रयाकिङ्ग प्रविधि जडान गरी अनुगमन गरिने भएको छ ।

कृषि, सामाजिक विकास र शिक्षालाई प्राथमिकता

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, सामाजिक विकास र शिक्षालाई प्राथमिकता राख्दै नीति तथा कार्यक्रम आईतबार सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि पालिकाको समग्र विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई दिईदै आएको ६० प्रतिशत अनुदानलाई बृद्धि गरेर ८० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको बताउनुुभयो ।

किसानलाई नियमित प्राविधिक सेवा एवं व्यवस्थापकीय टेवा पु¥याउन उनीहरुलाई परिचयपत्र लागुरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । व्यवस्थित तरकारी बजार एवं विक्रि कक्षको व्यवस्था मिलाईने र कृषि योग्य भुमिको नियमित माटो परिक्षण गरिने भएको छ । फलफुल समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विरुमा वितरण गरिने उहाँले बताउनुुभयो । कृतिम गर्भाधान र प्राकृतिक गर्भाधान माध्यमबाट पशुहरुको नश्ल सुधारगरि पशुुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरिने भएको छ ।
मुल तथा उन्नत बिउ जस्तै, धान, मकै, गँहु, तोरी, मसुरो, प्याज, र आलुमा कृषकलाई दिइदै आएको ६० प्रतिशत अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा बृद्धी गरेर ८० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि औजार वितरण गर्दा व्यक्तिगत रुपमा कम्तिमा १ बिगाहा वा सो भन्दा भढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक र समूहगत रुपमा कम्तिमा १० बिगाहा वा सो भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक समूह÷सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ।वर्षे फलफुल आँप, लिचि, कटहर, अम्बामा समूह सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विरुवा वितरण गरिने भएको छ ।

कुल १८ पृष्ठ र २६८ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा नगर प्रमुख चौधरीले ‘स्वस्थ पशु स्वच्छ उत्पादन’ अन्तर्गत पशु उपचार, पशु स्वास्थ्य शिवीर र वाझोपन निवारण जस्ता डोर टु डोर किसानमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन संरक्षण प्रबर्द्धन वजारिकरणका लागि चिलिङ भ्याट स्थापना गरी मिल्कक्यान वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

यस्तै, शिक्षा तर्फ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. सँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सम्बोधन गरे बमोजिम पाँचवर्षे नगर शिक्षा योजना तयार गर्ने र नगरस्तरीय संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयको समग्र वस्तु स्थिती स्पष्ट देखिने गरी विद्यालय प्रोफाइल तयार गरिने भएको छ ।

खेलकुदको समग्र विकासका लागि नगरस्तरीय खेलकुद समिति गठन गरिनेछ साथै खेलका माध्यमबाट घोराहीको चिनारी फैलाउन र खेलाडीहरुको विकास गर्न विद्यालय, वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय मेयर कप फुटबल, उपमेयर कप छात्रा भलिबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, राष्ट्रपती रनिङ सिल्ड लगायतका विभिन्न विधाका खेलहरुलाई प्राथमिकता दिई संचालन गरिने भएको छ ।

विद्यालय परिसरलाई वातावरणमैत्री बनाउन परिसर वरिपरि हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै विद्यालय परिसर वरिपरि सुर्ती, चुरोट, मदिरा तथा जंक फुड विस्थापन कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । नगरप्रमुख चौधरीले स्तरीय सडक, भवन, आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद मैदान, ग्रामिण सडकहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि संचालन योग्य बनाउन पुल, झोलङु्गे पुल तथा कल्भर्ट निमार्णलाई प्राथमिकता दिईएको जानकारी गराउनुुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका गरिब घरपरिवार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकहरुको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्न उपमहानगरस्तरीय विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सहायता कोष स्थापना गरी संचालन गरिने भएको छ । वडाहरुमा जन चेतनामुलक कार्यक्रम, व्यायामशाला तथा योगा, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । साथै पंचकर्म तथा शिरोधारा सहितको आयुर्बेद स्वास्थ्य सेवालाई बिस्तार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा परिक्षणको रुपमा बजार क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १ (एक) खुला व्यायामशाला स्थापना गरिने भएको छ ।
नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा बढ्दै गईरहेको ध्वनी, वायु प्रदुषण कम गर्न, सडक दुर्घटना न्युनिकरण तथा यात्रु आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ठुला साधनको लागि बैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्य अगाडि बढाईने पनि उल्लेख छ । ‘घोराही नगर हरित’ भन्ने नाराका साथ अबको पाँच बर्षमा घोराहीलाई हरियाली, शुन्दर र सफा नगर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सामुदायीक विद्यालयहरुलाई न्युनतम पुर्वाधारयुक्त बनाउने, सामुदायीक विद्यालयबाट १० र १२ कक्षाको परिक्षामा उच्च अंक प्राप्तगरि उच्च शिक्षामा एमविविएस अध्ययन गर्ने मध्य एक छात्र र छात्रालाई जनही पाँच लाख र बिई अध्ययन गर्ने एक छात्र र छात्रालाई जनही तीन लाखका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने समेत नगर प्रमुख चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न संघ संस्था सचारकर्मी, टोलविकास संस्थालाई परिचालन गरी सवै वडाका टोल टोलमा लैगिक तथा घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा टोल विकास संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम गोष्ठी, अभिमुखीकरण, चेतनामूलक अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने भएको छ ।

बबई सभ्यता उजागर गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकार्य समेतमा बबई नदीको उत्पत्ती स्थल घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को सिमलतारा देखि वडा नं. २, ३, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र सम्म बबई नदी किनाराको दाँया बायाँ सडक निर्माण, तटबन्धन, नदिउकास, सरकारी ऐलानी प्रति जग्गाहरु संरक्षण, वृक्षारोपण तथा अन्य संभाव्य संरचना निर्माण गर्न बृहत बबई कोरिडोर आयोजनाको लागि संभाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । घोराही उपमहानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई बिशेष महत्व दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट पारित भएपछि आगामी १० गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने छ । जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि चाँडै नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

राप्ती पोष्ट

तुलसीपुर, असार । तुलसीपुरमा यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना विमाको समस्या समाधान, सवारी साधनको विमा सहजीकरण तथा ट्राभल एजेन्सीको समेत सेवा प्रवाह गर्नेगरी एउटा मल्टी सेक्टरल इन्स्योरेन्स कम्पनी सन्चालनमा आएको छ ।

तुलसीपुरका पाँच जना व्यवसायीहरुले सन्चालन गर्न थालेको यो यस्तो कन्सल्टेन्सी यातायात व्यवसायी नेता शुरेश हमालले विधिवत रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । तुलसीपुर क्षेत्रमा रहेर यातायात क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलिसकेका युवा व्यवसायीहरु केशव सापकोटा, विनोद कुमार शर्मा, मीन प्रकाश शर्मा(प्रकाश भट्ट), मोहन पुरी र हुम वहादुर परीयारको संयुक्त लगानीमा कन्सल्टेन्सी सन्चालनमा आएको हो ।

कन्सल्टेन्सीले सवै खाले दुर्घटना विमाको सहजीकरणसंगै नेपाल लगायत भारतका सवै स्थानका ऐतिहासीक धार्मिक स्थलसम्म पुग्नकालागि नेपालकै गाडीहरुको रुटपरमिट लिने, गाडी चाहिने सेवाग्राहिहरुलाइ उनीहरुको रोजाइ अनुसार ठुलो बस, हायस, स्कार्पियो तथा साना कार समेत भाडामा उपलव्ध गराउने उद्घाटनका अवसरमा बताइएको छ ।
उद्घाटनका अवसरमा आफ्नो कन्सल्टेन्सीको उदेश्यवारे प्रकाश पार्दै सन्चालक विनोद शर्माले नेपाल लगायत भारतीय बजारमा पनि सहज रुपमा यात्रा गर्नकालागि भारतीय दुतावस सम्म पहुँच राखेर रुटपरमीटको व्यवस्थापन मिलाउने बताउनुभयो । त्यसैगरी विभिन्न खाले दुर्घटना विमा भुक्तानी तथा सवारीसाधनको विमा गराउनकालागि पनि आफुहरुले सस्तो एवं सुलभ तवरले सेवाग्राहीलाइ सेवा उपलव्ध गराउने बताउनुभयो । ‘तपाइ हामीलाइ व्लुबुक दिनुस्, नेपाल लगायत भारत भ्रमणकालागि पनि सवारीसाधनको रुटपरमीट उपलव्ध गराइदिने छौं’, सन्चालक शर्माले भन्नुभयो । संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हवाइ सेवाकालागि पनि टिकट काट्ने बताएको छ । सवै सेवाहरु डिजिटलाइज् अर्थात सुचना प्रविधिमैत्री हुने पनि संस्थाले जनाएको छ ।

दि कम्पीट शोलुसन इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्सीका अध्यक्ष केशव सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै यातायात व्यवसायी एवं त्रिशिदेश्वरी राप्ती सार्वजनिक यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका हमालले हरेक क्षेत्रमा व्यावसायी इमान्दारीता आवस्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले हरेक दुर्घटनाको क्षतिको सवालमा हुने सामान्य खर्चमा व्यवसायी पनि इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि विमा कम्पनी पनि इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसको सहजीकरण तपाइहरुले गर्नुहुने छ भन्ने मलाइ विश्वास छ’, हमालले भन्नुभयो । उहाँले यी सवै कामकालागि राष्ट्रिय विमा समितिदेखि अदालत सम्म पहुँच पुग्ने वातावरण व्यवस्थापन गर्न पनि सन्चालकहरुलाइ आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राप्ती अन्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी प्रालिका महासचिव उमेशचन्द्र मज्गैया, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मज्दुर संगठन दाङका अध्यक्ष केशव भण्डारी, दाङ जिल्ला ट्रेक्टर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष तथा यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य चिन्तामणि आचार्य, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसंघका उपाध्यक्ष मीनराज भण्डारी लगायतले शुभकामना व्यक्तगर्दै सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलव्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन रिपोटर्श क्लव नेपाल दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीले गर्नुभएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

दाङ, असार । दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितिले आफ्नो २८ औं स्थापना दिवस तीन दिन मनाउने क्रममा अन्तिम दिन शुक्रबार रक्तदान गरेको छ । बुधबार घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका माध्यामिक विद्यालय स्तरिय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, विहीबार घोराही–१३ को धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र बाह्रकुने दहमा सरसफाई र शुक्रबार रक्तदान तथा शुभकामना आदनप्रदान गरेर कार्यक्रमको समापन गरिएको हो ।

समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिङ बुढाथोकीले होटेल व्यवसायलाई थप मर्यादित, स्वच्छ र स्तरीय सेवाका रुपमा बिकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
दाङ प्रदेश राजधानी भएसंगै होटेलको स्तरीकरण गर्दै सुबिधा सम्पन्न होटेल व्यवसाय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले दाङमा रातीसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन धेरै संघर्ष गर्नु परेको भएपनि अहिले पनि १० बजे सम्म होटेलहरु नखुल्ने गरेको बताउनुभयो ।

अर्काेतिर केही समय पहिले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दाङमा सञ्चालन हुँदा बास बस्नका लागि जिल्लामा होटल अभाव देखिएको समस्या बताउदै यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन नदिन होटेल व्यवसायी चनाखो बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर १४ का अध्यक्ष तथा उपमहानगरको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाका संयोजक भानसिङ बुढा, वडा नंम्वर १७ का अध्यक्ष रामलौटन चौधरीले होटल व्यवसायीलाई वडा सरकार तथा स्थानिय तहबाट हुने साथ र सहयोग सधै रहने बताउनुभयो ।

वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक गजेन्द्र शाहीले होटेल व्यवसाय दाङमा आउने पाहुनाका लागि एैना भएको भन्दै होटेल व्यवसयलाई सफा बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । होटेल व्यवसायलाई सफा र व्यवस्थीत गर्दै सुरक्षाका लागि सिसि टिभीको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा दाङ चेम्बर अफ कमर्शका सचिव लक्ष्मी अधिकारी, दाङ देउखुरी होटेल व्यवसायी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष रुद्रबहादुर डाँगी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घोराही शाखाका सभापति थम्मन चौधरी, रक्तसञ्चार केन्द्र दाङका इन्चार्ज दिलिप न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, रेडियो मध्यपश्चिमका सम्पादक छवि पुरीलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिदै होटेल व्यवसायी समितिले व्यवसायीक हकहितसंगै सामाजिक सेवाका कार्यमा समेत योगदान पुर्याउदै आएको बताउनुभएको थियो ।

३८ जनाद्वारा रक्तदान

सो क्रममा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ३८ जनाले रक्तदान गरेका थिए । समिकिा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर बुढा मगर, महासचिव टिकाराम भुसाल, सदस्य सन्तोष गिरी, नुमप्रसाद पाण्डे, सन्तोष चौधरी, किरण चौधरी, भेषराज भण्डारी, टंकराज खत्री, मोहन केसी, अशोककुमार महरा, भोकबहादुर बुढाथोकी, शन्तोष केसी, सेमसर रोका मगर, पदम न्यौपाने, विक्रम बुढा मगर, रामबहादुर भण्डारी, विपना कवर मगर, भिमप्रसाद खनाल, दसि चौधरी, कालिका खनाल, यमलाल घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै प्रकाश चौधरी, तेजुलाल पौडेल,बलराम जैसी, मोहन प्रसाद केसी, धना महरा डिसी, रास्ती बुढा मगर, पुर्ण पराजुली, कृष्ण प्रसाद भुसाल, मञ्जु रोका, गौरव पराजुली, पंकज बटला, विक्रम पुन मगर, यादप गुरुङ, बिमला बुढा मगर, निरज गिरी र सन्तोष खत्री गर्नुभएको थियो ।

विभिन्न सम्मान

स्थापना दिवसका अबसरमा लामो समयदेखि सस्थाको निति नियममा रहेर मार्यादित, अनुसाशित र व्यवस्थीत रुपमा होटेल व्यवसाय सन्चालन गर्ने वीर बहादुर खत्रीलाई उत्कृष्ठ व्यवसायी, संस्थाको विकास लागि सहयोग गर्ने कानुनी सल्लाहकार हरि बेल्बासे र समितिका प्रेस संयोजक चन्द्रप्रकाश नेपालीलाई नगद सहित सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर बुढाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव टीकाराम भुसालले गर्नुभएको थियो ।