spot_img
spot_img

तुलसीपुर उपमहनगरको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमशील कार्यक्रम प्राथमिकतामा

छवि पुरी/राप्ती पोष्ट

तुलसीपुुर, असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समृद्ध तुलसीपुर सधैका लागि, सबैका लागि बनाउने अभियान स्वरुप नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले मंगलबार नगर सभामार्फत २० पृष्ठको २ सय २४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । अध्ययन, योजना तर्जुमा र मापनका लागि तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा बनाउन उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भूगोल, समाज र अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रुपमा पहिचान र दस्तावेजीकरण गर्न बृहत् वडागत प्रोफाईलको थालनी गर्ने भएको छ ।

मेरो नगर, मेरो नक्साभन्ने नाराका साथ उपमहानगरपालिका अन्तरगत पर्न आउने सबै प्रकारका जग्गा, वन, नदी, नाला इत्यादिहरुको सेटलाइट नक्सालाइ नापी विभागबाट उपलब्ध हुने कित्तावाल नक्सासँग गाँभेर कानूनी र प्राकृतिक नक्साको सगोल रुप एकिकृत डिजिटल नक्सा तयार पारिने भएको छ । यस्तै, आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै प्राङगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ भने कृषि विद्युत मिटर प्रयोग गरि सिँचाइ गर्ने कृषकहरुलाई विद्युत महशुलमा छुट गरिने भएको छ । पशुविकास अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार बाख्रा, बंगुर, भैंसी स्रोत केन्द्रहरु स्थापना तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

व्यवसायिक पशुपालनका लागि भकारो सुधारका साथै पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण एवं गुणस्तर कायम गरि माछामासु, दही, दुध लगायतका किसानका पशु उत्पादनलाई बजार प्रबर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, गरिवी निवारणका लागि लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय, कृषि तथा पशुसेवा सम्बन्धि कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्र्दा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । महिला, दलित, अल्पसङख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद तथा जनआन्दोलनका घाइते परिवार, विदेशबाट फर्किएर स्थानीय स्तरमा कुनै व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई व्यवसाय करमा ५०% छुट दिईने, स्थानीय स्रोतसाधन,ज्ञान, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु तथा घरेलु उद्योगको लगानीमा वृद्धि ल्याउनुका साथै उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा सहजता ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तिय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी तथा नीजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । मेयर उद्यमी कर्जा कार्यक्रममार्फत वित्तीय संस्थासँग कोष साझेदारी गरी उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पर्यटन विकासका लागि घुम्न जाउँ तुलसीपुर अभियानलाई निरन्तरता दिदै परम्परागत कला, संस्कृति र पर्यटनको संरक्षण र विकास कार्य गरिने भएको छ ।
तुलसीपुरको पहिचान सहितको गीत निर्माण, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न सडकको स्तरोन्नती तथा पदमार्गहरु निर्माण गरिनेछ । थर्काेट, सुईकोट, छिल्लीकोट, चमेरे गुफा, जन्तिढुङ्गा लगायतमा पर्यटन मार्ग निर्माण, सुकौरा गाँउ लगायत उपमहानगरपालिकाका दुईवटा गाँउलाई नमुना गाँउको रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ यस आथिक वर्षमा अवधारणा पत्र तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको साझेदारीमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन सुरुवात् गरिने भएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ,तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, राप्ती बबई बहुमुखी क्याम्पस, जनता विद्यापिठ क्याम्पस,  सबै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न शैक्षिक सुधार रणनीति तथा कार्य योजनालाई निरन्तरता दिँदै नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउनका लागि पाइलटिङको रुपमा वडामा एक एक वटा तहगत नमुना विद्यालयको विकास गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा पोषण तर्फ पनि पालिकाको लगानीलाई थप गरि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिने भएको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, तीन  महिनासम्मका सुत्केरी बालबालिकालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क र सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क गरिने भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा सबै नगरबासीहरुलाई शुद्ध, गुणस्तरीय तथा खानेपानीमा न्यायोचित पहुँच बृद्धि गर्न संघ, प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारहरुसँग समन्व्य गरी खानेपानी आयोजनाहरुको विस्तार गरिने भएको छ । अति विपन्न परिवारलाई मासिक ५००० लिटरसम्म खानेपानी बील छुट गरिने भएको छ । तुलसीपुर बजारक्षेत्रको ढल व्यवस्थापन गर्ने र निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरण तर्फ उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकालाई उपमेयर बाल संरक्षण गृहको निर्माण गरी अथवा सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध संरचनाको उपयोग गरी निशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने भएको छ । लैगिक हिंसामा परेका महिलाहरुको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि उपमेयर महिला सुरक्षा आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र गैरसरकारी क्षेत्र समेतको सहभागिता, समन्वय र सहकार्यमा एकल, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त परिवार र संरक्षण नपाएका जेष्ठ नागरिको निशुल्क उपचार र संरक्षणको ब्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद तर्फ युवा उद्यमशीलताका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सीपमुलक शिक्षा, ईन्टर्नशीप, स्टार्टप, युवा केन्द्रित बीउ पुँजीको व्यवस्था गरी करीब १ हजार युवाहरुलाई तुलसीपुरमै रोजगारीको अवसर सृजना गरिने प्रबन्ध गरिने भएको छ । युवाहरुलाई लागुपदार्थ दुव्र्यसन विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन, युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरिने भएको छ । यस्तै, एक विद्यालय–एक खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यालयबाट खेलाडीहरु उत्पादनमा जोड दिइने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, यातायातमा उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण गरिने सबै सडकहरुलाई सहरी र ग्रामिण सडक जस्ता वर्गहरुमा मानकीकरण गर्ने र लगतकट्टा गरी मात्र सडक निर्माण गर्ने गरि सडक सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।

नगर बसपार्कलाई थप आधुनिक, सुविधासम्पन्न, यात्रुमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाई व्यवस्थित र समयानुकूल स्तरोन्नती गर्दै लगिने, बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र निशुल्क खानेपानी ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सिचाई तर्फ पानी भण्डारण क्षमता बृद्धि गरी पानीका स्रोत संरक्षण गर्दै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा बिस्तार गरिने, आवश्यकता र क्षमता पहिचान गरी खोलाहरुमा हार्भेष्टिङ ड्याम तथा हाईड्याम निर्माण गरी सिचाई सुविधाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भू–उपयोग नियमावली २०७९को अवधारणामा जग्गाहरुलाई कृषि, व्यावसायिक, आवासीय र औद्योगिक वर्गहरुमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाविहिन भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई भूमि समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवम व्यावस्थापन गरि गैरसुकुम्बासीबाट अतिक्रमण गरिएको सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गराइने, भूमि करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजश्व वृद्धिमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । पालिकाभित्रका सबै बाटोहरुको लगतकट्टा गरिने भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार तर्फ नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोवारलाई वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै उपमहानगरपालिकाको कार्य प्रगति तथा गतिविधिको बारेमा वेवसाईट, सामाजिक संजाल, पत्रकार सम्मेलन, चौमासिक समिक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम आदिमार्फत जानकारी गराइने भएको छ ।

नाप नक्सा तर्फ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यस पालिकाभित्रका जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिन, बृहत वडागत प्रोफाइलिङ र नक्साङ्कनका लागि नापि विभाग र अन्य सरकारी गैरसरकारी नक्सा निर्माण र विकास संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने भएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९को अवधारणामा रही यस पालिकाको भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने तथा पालिकाको जग्गा नापजाँच ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

आर्थिक प्रशासन तर्फ आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाई सुशासनको आयामलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयहरुबाट गरिनुपर्नेमासिक प्रतिवेदनको कार्यलाई भुक्तानी आदेशबाट गरिने निकाशा प्रक्रिया आबद्ध गरी अनिवार्य गरिनेछ साथै योजना हस्तान्तरणको विवरण प्राप्त नभै योजनाको भुक्तानी नगरिने नीति अबलम्बन गरिने, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र प्राकृतिक स्रोत कानुन बमोजिम संकलन गर्ने यान्त्रीक साधनमा अनिवार्यरुपमा अनलाइन ट्रयाकिङ्ग प्रविधि जडान गरी अनुगमन गरिने भएको छ ।

 

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार