spot_img
spot_img

दाङमा दुई सय ५२ खानेपानी आयोजनामा सवा १२ अर्ब लगानी

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । दाङमा दुई सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि सवा १२ अर्ब बढी लगानी भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वटै पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा गरी दुई सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १२ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख भोलाबहादुर थापाले दिनुभएको जानकारी अनुसार जिल्लामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत संघ सशर्त अनुदान, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई सह–लगानी कार्यक्रम तथा विभिन्न उपशीर्षकमा गरी लगानी भएको छ । ती आयोजनामध्य केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा आईसकेको छ भने धेरै जसो स्थानमा आयोजनाको काम जारी छ । उहाँका अनुसार जिल्लाको ग्रामीण पालिकाहरुमा अहिले खानेपानी आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा सघन खानेपानी आयोजनाका एक सय ७२ वटा आयोजना, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी कार्यक्रमको १९ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ५० वटा, सहलगानी कार्यक्रमको एक वटा र १० वटा थप गरिएका खानेपानी आयोजना रहेको निमित्त प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ४५ वटा जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको पाँच वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको १५ वटा आयोजना गरी ६५ वटा आयोजनामा ९७ करोड ३३ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ३४ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको दुई वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ११ वटा गरी ४७ वटा खानेपानी आयोजनामा ७९ करोड ४० लाख चार हजार लगानी भएको छ । कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाका अनुसार लमही नगरपालिकामा सघन खानेपानीका ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको सात वटा गरी १८ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि एक करोड ९६ लाख लगानी भएको छ ।

जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको चार वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको एक वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको चार वटा गरी नौ वटा खानेपानी आयोजनामा दुई करोड दुई लाख ६२ हजार लगानी भएको छ । यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको २० वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको चार वटा गरी २४ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड छ लाख ६० हजार लगानी भएको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड चार लाख २६ हजार लगानी भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बबई गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको पाँच वटा खानेपानी आयोजना गरी १७ वटा आयोजनाका लागि २७ करोड ७३ लाख छ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

गढवा गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको १७ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत कार्यक्रमको दुई वटा र तराई मधेश खानेपानीको चार वटा गरी जम्मा २३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २० करोड ४२ लाख सात हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकासको चार वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको तीन वटा गरी सात वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड ६८ लाख चार हजार लगानी भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी विकास कार्यक्रमको छ वटा गरी १७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २१ करोड ३० लाख तीन हजार लगानी भएको छ ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई सह–लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सर्रा सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि २० लाख लगानी भएको छ भने जिल्लाभरका विभिन्न उपशीर्षक अन्तर्गतका १० वटा आयोजनाका लागि २३ लाख ८६ हजार लगानी भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाले बताउनुभयो । पालिकाभर खानेपानीको पहुँच बढाउन खानेपानी आयोजनाका लागि समुदाय स्तरका यसको पहुँच बढाउने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आईपुग्दा जिल्लाका अधिकांश आयोजनाको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाई छ । केही आयोजना भने बहुवर्षीय अन्तर्गत भईरहेकाले आगामी वर्षसम्मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई सार्थकता दिन स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरी खानेपानी आयोजना बिस्तारको काम धमाधम भईरहेकाले आगामी वर्षसम्ममा धेरै ठाउँमा खानेपानी समस्या समाधान हुने उहाँको दावी छ । कार्यालयले खानेपानी आयोजना निर्माणका काम सकाएपछि आयोजना संचालनको जिम्मा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदा त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन स्थानीय स्तरबाट हुने गरेको छ ।

अहिले पनि जिल्लाका केही स्थानमा यसअघि नै संचालित धेरै जसो खानेपानी आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत संचालित छन् । ती समितिले आयोजना संचालनको सबै रेखदेख गर्दै उपभोक्ताको घरमा खानेपानी पुर्याउने काम गर्दै आएका छन् । जिल्लामा यसअघिबाट संचालित खानेपानी आयोजना पनि दर्जनौँ रहेका छन् । ती खानेपानी आयोजनाले पनि उपभोक्ताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै क्षमता बढाउनेदेखि दस्तुर पनि बढाउँदै लैजाने गरेका छन् । जसका कारण हरेक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको न्यूनतम महसुल फरक–फरक रहेको छ । बजार क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको सेवा प्रवाह गर्दै आएका खानेपानी उपभोक्ता समितिको न्यूनमत महसुल दर बढी रहेको उपभोक्ताहरुको भनाई छ । जिल्लामा संचालित खानेपानी समितिहरुको महसुल नियमन गर्ने निकाय अभावमा उनीहरुको आफु खुशी दर निर्धारण गरी लागू गर्ने गरेको पाईएको छ ।

उता, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले खानेपानी आयोजनाका काम सम्पन्न गरी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बाहेक अरु थप दायित्व नरहने हुँदा यसको सबै जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिमा निहीत रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले भने उपभोक्ता समितिमार्फत संचालित खानेपानी आयोजनाको शुल्क निर्धारणका विषयमा हालसम्म ठोस पहल नगरेको बताउने गरेको छ । जसका कारण खानेपानी उपभोक्ता समितिले महसुल दर आफु अनुकुलको बनाउँदै लागू गर्ने गरेका छन् ।

spot_img
spot_img
सम्बन्धीत समाचार
थप समाचार
spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img
spot_img