राप्ती पोष्ट
घोराही, २३ असार । हिंसारहित सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुनी सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक दल, पत्रकार, न्यायीक समिति तथा सरोकारवालाबीच गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रियाका सहभागीले जुन सुकै खाले अपाराध, हिंसा निवारण गर्न घरघरमा कानुनी सचेतना पुरयाउनु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका न्यायीक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख हुमा डिसीको अध्यक्षता तथा नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको कार्यक्रम गरिएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा नेपालको संविधान २०७२ मा टेकेर २०७५ सालमा जारी भएको मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिताका प्रावधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तयार गरेका कानुन कार्यान्वयनका अवस्थालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरिएको हो ।
सो अवसरमा स्थानीय सरकार आई सकेपछि नागरिकलाई परेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अभिभावकको रुपमा उभिँदै न्याय दिने काम गरेको भन्दै यो प्रकृया अझ द्रुतगितमा दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको थियो ।
स्थानीय नागरिकमा पर्ने जुन सुकै खालको थिचोमिचोमा न्याय दिन वडा वडामै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता राखिएकाले सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माणमा टेवा पुगेको सहभागीहरुको भनाई थियो ।
यद्यपि, अहिले पनि मुलुकी अपराध तथा देवानी संहिता र स्थानीय सरकार संचालन ऐनको जगमा बनाईएका स्थानीय कानुन एवं न्यायीक समितिले प्रदान गर्ने न्याय सम्पादनका आधारका बारेमा आम नागरिकमा सचेतना प्रदान गर्न वडा तहबाटै अभियान संचालन गर्न सकिएमा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
नगर प्रमुख चौधरीले कानुनी सचेतनासँगै जुन सुकै हिंसा निवारणका लागि टोल विकास संस्थाबाटै अभियान चलाउन पालिका गम्भीर रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले नेपालको कानुनी व्यवस्था, दण्ड सजाय, कानुनी उपचार, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र यसका व्यवस्थाका बारेमा र महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसालगायत विषयमा प्रकार पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन कानुनी सचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजाल, नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्त, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्तालगायतको सहभागीता रहेको थियो । न्यायीक समिति संयोजक पवित्रा विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।
