राप्ती पोष्ट

घोराही, २७ असार । लायन्स क्लव अफ् राप्ती इञ्जिनियरिङमा पद हस्तान्तरण गरिएको छ । लायन्स क्लव बर्ष २०२२÷०२३ का अध्यक्ष मधुसूदन बैद्यको अध्यक्षता तथा लायन्स क्लव ३२५ ल् का एक्जुकेटिभ चिफ लायन लव अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

कार्यक्रममा लायन्स क्लव बर्ष २०२२÷०२३ का अध्यक्ष मधुसूदन बैद्यले बर्ष २०२३÷०२४ का अध्यक्ष लायन शरद अधिकारीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । लायन्स क्लव राप्ती इञ्जिनियरिङमा बर्ष २०२३÷०२४ का लागि प्रथम उपाध्यक्ष कर्ण पुन मगर, द्वितिय उपाध्यक्ष धनेश्वर चौधरी, तृतिय उपाध्यक्ष बाबुराम जोशी, सचिव शर्मिला दहित, कोषाध्यक्ष संगीता पुरीलाई चयन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै लायन्स क्लव ३२५ एन का एक्जुकेटिभ चिफ अधिकारीले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा लायन्सले अनुकरणिय काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले संसारभरका लायन्सहरु सामाजिक सेवाका लागि एकजुट हुने गरेको भन्दै नेपालमा रहेका क्लवहरुले पनि उदाहरणिय काम गरेको बताउनुभयो ।

लायन्स क्लव राप्ती इञ्जिनियरिङले छोटो अवधिमा पनि उल्लेख काम गरेर स्थापित हुने काम गरेको भन्दै अधिकारीले सामाजिक क्षेत्रमा निश्वार्थ रुपमा काम गर्नेहरुलाई लायन्समा आवद्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा लायन्स क्लव ३२५ एन अन्तरगत एरिया नं. २ का चिफ डा. भिमसेन गिरीले सामाजिक कार्यका लागि लायन्सले निश्वार्थ रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले राप्ती इञ्जिनियरिङले आफूले समाजमा फरक रुपमा स्थापित गर्दै लगेको बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा लायन्स क्लव ३२५ एन अन्तरगत एरिया नं. २ का कोषाध्यक्ष रेशम गिरी, लियो क्लव अफ् राप्ती इञ्जिनियरिङका अध्यक्ष ऋचा बुढाथोकी लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नव निर्वाचित अध्यक्ष शरद अधिकारीले आफूले एक बर्षको अवधिमा गर्न चाहेको कार्यको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । लायन्स क्लवमा रहेकाहरुलाई समेटेर सामाजिक कार्य गर्न चाहेको अधिकारीको भनाई थियो ।
लाइन्स क्लव २०२२÷०२३ का सचिव धनेश्वर चौधरी र २०२३÷०२४ का सचिव शर्मिला चौधरीले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डाको अभिवादन संगीता पुरीले गर्नुभएको थियो । पदस्थापनपछि राप्ती इञ्जिनियरिङ परिसरमा बृक्षरोपण गरिएको थियो ।

लियो क्लव गठन

लायन्स क्लव इन्टरनेशल डिस्टिक ३२५ एन एरिया नं २ लायन्स क्लव अफ राप्ती इञ्जिनियरिङको प्रायोजनमा लियो क्लव अफ राप्ती इञ्जिनियरिङ गठन गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा ऋचा बुढाथोकी, प्रथम उपाध्यक्ष विजय विष्ट, द्वितीय उपाध्यक्ष मोहन भण्डारी, तृतीय उपाध्यक्ष हिमाल घिमिरे, सचिव शक्तिसिंह रोकाय, सहसचिव रोनिसा खडका, कोषाध्यक्ष सरला हमाल र सहकोषाध्यक्ष बाचना दाहाललाई चयन गरिएको छ ।

यसैगरी सदस्यहरुमा अर्विन के.सी, सर्विस चियरपर्सन आयुष बेलबासे, माकेटिङ कम्युनिकेशन चियरपर्सन लियो सुरवी पौडयल, रिपोर्टिङ अफिसर अमृत रावत, सचेतक सुखदेव चौधरी, हेल्थ निर्देशके मुकेश बस्नेत, शिक्षा निर्देशक राजु गिरी, एलसिआइएफ कोडिनेटर प्रविन चौधरी, माकेर्टिङ कम्युनिकेशन को चियरपर्सन प्रकाश पुरी र क्रितिस भण्डारी, निर्देशक मानिक श्रेष्ठ, अर्जुन मण्डल, पारस बुढाथोकी र मुकेश बस्नेत रहनुभएको छ ।

राप्ती पोष्ट

घोराही,  असार । लायन्स क्लव इन्टरनेशनल ३२५ एन अन्तरगत एरिया नं. २ को पद हस्तान्तरण गरिएको छ । शनिबार घोराही १० मा रहेको दाङ फन भ्यालीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लायन्स क्लव इन्टरनेशनल ३२५ एन अन्तरगत एरिया नं. २ का चिफ धु्रव गौतमले नव निर्वाचित एरिया चिफ डा. भिमसेन गिरीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

लायन्स क्लव इन्टरनेशनल ३२५ एन एरिया नं. २ का अध्यक्ष धु्रव गौतमको अध्यक्षतामा भएको पदस्थापन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रमको उद्घाटन लायन्स क्लव इन्टरनेशनल ३२५ एन का प्रथम उपाध्यक्ष विनोद कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भाइस डिष्ट्रिक गभर्नर श्रेष्ठले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा अव्वल संस्थाका रुपमा रहेको लायन्समा लागेर नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास समेत हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले लायन्समा सामाजिक सेवाको भावना हुनुपर्ने भन्दै एरिया नं. २ उत्कृष्ठ भएको विगतलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लायन्स क्लव इन्टरनेशनल ३२५ एन का एक्जुकेटिभ चिफ लव अधिकारी, नेत्र ज्योति संघका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण रिी, लायन्स क्लवका अग्रज केशव थापा, लायन्स क्लव ३२५ एरिया नं. २ अन्तरगत जोन चियर पर्सन मधुसूदन बैद्य, लायन्स क्लव नारायणपुरका अध्यक्ष प्रकाश देवकोटा, कोही क्लवकी संस्थापका अध्यक्ष सरीता देवकोटाले बोल्नुभएको थियो ।

डा. भिमसेन गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको संचालन लायन्स क्लव एरिया नं. २ का सचिव प्रणव खड्काले गर्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा लायन्स क्लव अफ् दाङ नारायणपुर भ्यालीका नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश देवकोटालाई पनि पद हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही,  असार । नेपाल परिवार नियोजन संघ दाङ शाखाको सभापतिमा भरतराज देवकोटा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । संघको शनिबार सम्पन्न ४४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १५ औँ अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि कोषाध्यक्षमा माया पोख्रेलसहित सबै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

यसैगरी, महिला सदस्यमा बालिका लम्साल र डा. शारदा गौतम निर्वाचित हुनुभएको छ भने युवा सदस्यहरु कृपा सुवेदी, रेणु श्रेष्ठ, किरण पौडेल, माधा भण्डारी निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । ११ सदस्यीय कार्यसमितिमा रिक्त रहेको तीन सदस्य निर्वाचित कार्यसमितिले चयन गर्नेछ ।

संघको संशोधित विधान अनुसार उपसभापति हटाएर कोषाध्यक्ष र अरु क्षेत्रगत रुपमा सदस्य रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यसमिति बनाईएको छ । सभापति र कोषाध्यक्ष पदको समयावधि ३ वर्षको रहेको छ भने सदस्यहरुको हकमा गोला प्रथाबाट २ र ३ वर्षे अवधि राखिएको निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता दीपक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

संघको विधान अनुसार, निर्वाचन प्रकृयाका लागि उम्मेदवारी माग गरिएकोमा कसैको पनि दावी विरोध नपरेपछि निर्वाचन अधिकृत रेग्मीले तोकिएको सबै पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । २०३४ सालमा स्थापित नेपाल परिवार नियोजन संघले ४६ वर्षे ईतिहासमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्दै आएको छ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा सभापति तीर्थराज सन्तोषीको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशन तथा साधारण सभाको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले गर्नुभएको थियो । शाखाको ४४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १५ औँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उप प्रमुख डिसीले मानव स्वास्थ्य अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख विषय रहेको बताउनुभयो । मानिस स्वस्थ भएमात्रै भौतिक सुख सुविधाका कुराहरु प्रयोगमा आउने हुँदा मानव स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल परिवार नियोजन संघको काम समाज र राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

खासगरी, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको परिवार नियोजन संघको भूमिका कारण दूरदराजका महिला दिदीबहिनीहरुले स्वास्थ्य सेवा पाउन सफल भएको र यसले जनस्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव परेको बताउनुभयो । सामाजिक क्षेत्रमा भईरहेको यस प्रकारको काममा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने वचन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मला गौतम रेग्मीले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमले हजारौँ लाभान्वित भईरहेको बताउनुभयो । देशभरका २८ वटा शाखाहरुमध्ये कार्य दक्षताका दृष्टिकोणले दाङ शाखा दोश्रो स्थानमा पर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा, संघका पूर्व सभापति गुरुप्रसाद शर्मा रेग्मी, निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता दीपक रेग्मी, स्वयंसेवी सदस्य हरिदेवी पोख्रेल, पूर्व उपसभापति गोविन्द रेग्मी, चौघेरा खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष हरि सुवेदी, समाज कल्याण केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष निर्मला गौतम, संघका आजीवन सदस्य सरस्वता गौतम, पूर्व कार्यसमिति सदस्य पूर्णबहादुर मल्ल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

साधारण सभामा सचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन माया पोख्रेल र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन पुष्पा श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संघका शाखा प्रबन्धक बसन्त खनालले जिल्लामा परिवार नियोजन क्षेत्रमा ३० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा परिवार नियोजन संघले प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका साथै सूचना र सचेतनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने काममा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा हुने गरेको जानकारी गराउनुभयो । उपसभापति भरत देवकोटाको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव माया पोख्रेलले गर्नुभएको थियो ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ दाङ शाखाले हाल जिल्लाको दुवै उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका, तीन गाउँपालिकामा एउटा परिवार स्वास्थ्य क्लिनिक, तीन वटा सामुदायिक क्लिनिक र १२ वटा साप्ताहिक क्लिनिकमार्फत प्रत्यक्ष, चार वटा समुदायमा आधारित संस्थाहरुको समन्वयमा क्लिनिक संचालन गरेको छ ।

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । संघका अनुसार हालसम्म दुई लाख २३ हजार तीनसय दुई जनाले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । प्रदेश स्तरमै विभिन्न यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा वृहत यौनिकता शिक्षालगायत क्षेत्रमा संघले काम गर्दै आएको छ ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । दाङमा ८ सय ५७ जना विद्यार्थीले ए प्लस नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । बिहीबार प्रकाशित नतिजा अनुसार, जिल्लामा २०७९ को एसईईमा सहभागी भएका कुल १३ हजार ४ सय ५५ जना विद्यार्थीमध्ये ६ दशमलव ३७ प्रतिशत विद्यार्थीले ए प्लस ग्रेड ल्याएका हुन् ।

गत चैत १७ गतेबाट भएको एसईई परिक्षामा जिल्लाबाट ग्रेट वृद्धिसहित सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट यो पटक परिक्षाका लागि आवेदन दिएका मध्ये १३ हजार १ सय ८७ जनाको नतिजा आएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङले जनाएको छ ।

परीक्षामा साधारण धारतर्फ १२ हजार ८ सय २८ जना, प्राविधिक धारतर्फ ३ सय ४० जना र ग्रेडवृद्धि तर्फ २ सय ८७ जना परीक्षार्थीले परीक्षाका लागि आवेदन दिएकोमा साधारण धारतर्फ १२ हजार ६ सय ७३ जना, प्राविधिक धारतर्फ ३ सय ३७ जना र ग्रेडवृद्धि तर्फ १ सय ७७ जना मात्रै परिक्षा दिएका समन्वय इकाई प्रमुख देवमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, ए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ८ सय ५८, बी प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ हजार ७३, बी ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ हजार ३ सय ४७ जना रहेको छ । यसैगरी, सी प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ हजार २ सय १४, सी ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ हजार ३ सय ४६, डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ३ सय ९५ र डी ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९७ जना रहेको समन्वय इकाई प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाबाट परिक्षामा ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या शुन्य रहेको छ ।

परिक्षामा १ सय ८५ जना अनुपस्थित भएका थिए भने ८४ जनाको ग्रेड वृद्धि नभएको पनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङले जनाएको छ । परीक्षामा जिल्लाका १० वटा पालिकाका २ सय ३६ विद्यालयबाट परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका हुन् । जिल्लाभर ४५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो ।

छवि पुरी/ राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादन छिटोछरितो र विश्वसनीय रुपमा काम गर्न जिल्ला अदालतहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । जिल्ला अदालत दाङको नवनिर्मित भवनको शुक्रबार उदघाटन गर्दै  प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवनहरु पूर्वाधार सम्पन्न हुँदै जाने तर न्याय छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री हुन नसक्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो । जनताले अन्तिम भरोसाको रुपमा रहेको न्यायालयले कुनै पनि बहानामा न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि उहाँको निर्देशन थियो ।

‘सेवाग्राहीको बिश्राम कक्षदेखि साक्षी संरक्षण, इजलासम्मका पूर्वाधार जसरी सुविधा सम्पन्न बनेका छन् । हरेक कुरालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘भवन जसरी सुन्दर बनेको छ, त्यसरी नै अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारीको व्यवहार पनि भवनभन्दा पनि सुन्दर ढंगले सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

न्यायको भरोसा लिएर आउने सेवाग्राहीलाई कुनै पनि बहानामा निरास बनाएर फर्काउन नहुने उहाँको जोड थियो । ‘हामीले सम्पादन गर्ने कार्यले कुनै पनि सेवाग्राहीले न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गरेको छु भन्ने विश्वास लिएर आएको हुन्छ, उसलाई त्यही रुपमा न्याय दिने काममा लाग्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अदालत परिसरबाट फर्किदा न्यायाधीश र कर्मचारीको व्यवहारबाट प्रसन्न भएर फर्किऊन् । कि न्यायालयमा जाँदा सेवा र विश्वास पाएको अनुभूति गरुन् । यो कुरा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।’

अहिले साधारण, सामान्य र विशेष प्रकारको मुद्धाको प्रकार मार्ग बनाएर काम भईरहेकाले कुनै पनि मुद्धाको अन्तिम फैसला दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नमिल्ने तर्फ न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस प्रकारको कार्यमा दाङले थुप्रै मुद्धा किनारा लगाउन सफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा नवनिर्मित भवनबाट अझ प्रभावकारी न्याय सेवा दिन अपिल गर्नुभयो । कुनै पनि सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट सेवा दिने काममा अदालतले कदम चाल्नु पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।

‘सेवाग्राहीलाई लाग्ने जति समय हो त्यो समयभन्दा बढी अदालतमा न्याय पाउन बिना झञ्झट पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । न्याय दिँदा कुनै बाधा व्यधान अड्चन खेप्न नपरोस्’ उहाँले भन्नुभयो ‘किनभने बाहिर तिनै बाधा, व्यवधान, अड्चन खेपेर न्याय माग्न आएका सेवाग्राहीलाई अदालतमा पनि समस्या थप्ने हो भने न्यायालयको के काम रु त्यसैले सबैजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उदघाटन कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर वागचनले प्रधानन्यायाधीशले पाएको अवसरलाई सही उपयोग गरेर न्याय क्षेत्रमा सुनौलो अक्षरले लेख्न लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले देशभरका १ लाख पचास हजार मुद्दाले न्याय पर्खिरहेको अवस्थामा चुस्त र निष्पक्ष न्याय दिन समय खर्चिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्च अदालतमा छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने काम भईरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई आधार बनाएर दाङमा तयार पारिएको सुविधा सम्पन्न अदालतबाट अझ सहज न्याय प्रदान हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको मुद्दाको चाप र अवस्था अनुसार समयसापेक्ष पूर्वाधार थप गर्दै जानुपर्ने बताउँदै ईजलास आफैमा एउटा कार्यालय रहेको र प्रदेश संरचना अनुसार जिल्ला अदालत दाङमा १० ईजलास चल्न सक्ने पूर्वाधार बनाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले न्यायीक सम्पादनको काम स्थानीय तहले पनि गर्दै आएको हुँदा सकेसम्म अदालत धाउन नपर्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो । यस प्रकारको काममा जिल्ला अदालतबाट प्रसस्त सहयोग पाएको र नवनिर्मित भवनबाट सबैलाई सहज न्यायमा पहुँच पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका सहन्यायाधिवक्ता मोहन सागर बस्यालले सुविधा सम्पन्न अदालतबाट सहज र निष्पक्ष रुपमा सबैका लागि न्याय र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा लाग्न सकेमा नागरिकले पाउने न्यायमा अझ प्रभावकारीता आउने बताउनुभयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा धेरै कुराको नीतिगत सुधार भएको बताउँदै यसकै जगमा नयाँ कानुन आएको बताउनुभयो । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा अब यता सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यगत तहमा सार्वजनिक सेवालाई अब सुधार गर्न तर्फ लाग्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले न्याय सम्पादन आफैमा जटिल तर अनिवार्य काम भएको बताउँदै सबै प्रकारका निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले न्याय क्षेत्र नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भए पनि विभिन्न समयमा न्याय क्षेत्रको भुमिका सशक्त बन्न नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा बेलाबेलामा हुने प्रहारबाट माथि उठेर नागरिकको भरोसा जोगाउन र न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला बार एशोसियसन दाङका अध्यक्ष मुरली घिमिरेले न्यायीक र अर्धन्यायीक निकायबाट पाएको जिम्मेवारी अक्षरस पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विषयगत रुपमा रहेका कार्यालय, निकायले आफुले पाएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना हुन नसक्दा वर्तमान अवस्थामा धेरैले न्याय पाउन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेको स्वागत मन्तव्यबाट शुुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण स्रेष्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
नवनिर्मित दाङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट २०७४ कार्तिक ३० बाट कार्य प्रारम्भ भई २०७७ चैत ३० मा हस्तान्तरण भई हाल यस भवनबाट अदालतको काम कारवाही संचालन हुँदै आएको थियो । ५ तला रहेको नवनिर्मित भवनमा ८७ कोठा रहेका छन ।

आगामी दिनहरुमा मुद्दाको चाप वढ्ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी १० बटासम्म इजलास कक्ष सन्चालन गर्न सकिने गरी भवन तयार गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमै दुई लिफ्ट सहितको सबै भन्दा ठूलो सरकारी भवनको रुपम जिल्ला अदालत रहेको बताईएको छ । भवन भ्याटसहित २५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ एक्काइस पैसाको लागतमा निर्माण भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट विनियोजनमै मनोमानी

राप्ती पोष्ट

दाङ, असार । लुम्विनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा रहेको वेथिती छरपष्ट भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा विना कुनै आधार, विगतको परम्परा र सामान्य मान्यता भन्दा विपरित गएर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्रै होइन प्रदेश सभा सचिवालय र सवैजसो मन्त्रालयमा मनोमानी तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुन काममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने प्राथमिकता नदिएर बजेट विनियोजन गरिएको स्वयम विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् । बजेट विनियोजन गर्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले एक यस २३ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भनेर विनियोजन गरिएका बजेट शिर्षकहरु कतिपय अमूर्त छन् । कतिपय शिर्षकहरु उस्तै देखिन्छन । कतिपय शिर्षकहरु बजेट सक्नका लागि मात्रै विनियोजन गरिएका देखिन्छन् । कतिपय शिर्षकहरु अन्य मन्त्रालयमा समेत रहेका देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेटमै सवैभन्दा बढी मनोमानी र बेथिती रहेको जानकारहरु बताउँछन् । लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएका शिर्षकहरुमा गरेर करिव दुई अर्व रुपैया विनियोजन गरिएको छ । कतिपय शिर्षकहरुको सान्दर्भिकता देखिदैन । मुख्यमन्त्रीको काम अन्य मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने र नीतिगत निर्णयका लागि सहयोग गर्ने हो । मन्त्री परिषदको बैठक बसालेर सम्वन्धित मन्त्रालयबाट काम गराउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले अन्य मन्त्रालयको भन्दा बढी रकम राखेर विषयगत मन्त्रालयको भन्दा बढी योजना राखेको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा कुरा गर्ने हो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तरगत २६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत सात सय ३८ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तरगत रहेका कार्यालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन नगरेर त्यहाँ पनि साना साना योजनाका लागि अनेकन शिर्षकहरु राखिएको छ । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत एक हजार चार सय ५२ वटा शिर्षकहरु राखिएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत एक सय ५६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बन तथा बातावरण मन्त्रालयमा अन्तरगत आठ सय ६४ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत दुई हजार आठ सय ६१ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेशका सवै मन्त्रालयमध्य बढी योजना विनियोजन गरेको मन्त्रालयमा पर्दछ । यस्तै खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत दुई हजार चार सय ५६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सात सय ७३ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत एक हजार तीन सय ८१ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगका लागि विभिन्न २४ वटा शिर्षकमा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च गर्ने गरी तय गरिएका शिर्षक र विनियोजन गरिएको रकमलाई हेर्दा अन्य मन्त्रालयले गर्ने कामको क्षेत्रलाई समेत अपनाएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कममा ५० हजार रुपैयाको योजना पनि तय गरेको छ । जसमा समय सापेक्ष र कार्यालयको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने ड्राइभिङ्ग, भाषा सुद्दिढिकरण, वकालत क्षमता अभिवृद्दि, कम्प्युटर तालिम लगायतको कार्यक्रम भनेर ५० हजार रुपैयाको कार्यक्रम तय गरेको छ । यसैगरी बढीमा एक अर्वको कार्यक्रम रहेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट समेत सञ्चालन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने ।) भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसैगर मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि १२ करोड रुपैयाको अर्को कार्यक्रम पनि रहेकोछ । अन्य धेरै कार्यक्रमहरु लाख रुपैया भित्रका रहेका छन् ।

मुुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत रहेका शिर्षकहरु संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, मुख्यमन्त्रीहरुको लुम्बिनी सम्मेलन ब्यबस्थापन परिक्षण, मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय कार्यान्वयन, दिवस समारोह तथा अन्य कार्यक्रम, प्रदेशबाट सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रमहरुको सूचकमा आधारित अनुगमन, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीवीचको अन्तर्किया, पुस्तक खरिद तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण अभिलेख तथा व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास र समन्वय कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी छनौट तथा पुरस्कारका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै मानव संशाधन विकास नीति तर्जुमा, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सिकाई आदानप्रदान, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक, सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण, गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र संचालन, प्रदेश कानून कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीहरुको लागि अभिमुखिकरण, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमूखिकरण र प्रतिवेदन, लुम्बिनी प्रदेश सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, कर्मचारी वैयत्तिक अभिलेख प्रणाली व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम ( ड्राइभिङ, भाषा, वार्ता सिप, कम्प्युटर र अन्य) अवकाश प्राप्त कर्मचारी ÷ विषयविज्ञको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अफिस अटोमेशन व्यवस्थापन, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको लागि सेवाप्रवेश तालिम लगायत कर्मचारीका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय स्तरको लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रमको सचिवालय व्यवस्थापन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन र अन्य प्रकाशन, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको विषयगत न्युनतम मापदण्ड निर्धारण, अन्तराष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापनार्थ अध्ययन, सुशिल कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान स्थापनार्थ अध्ययन, कर्मचारीका लागि जि इ एस आई मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, गाउँ ÷ नगर सभाका महिला सदस्यको क्षमता विकास संघीय÷मातहतका कार्यालयसँग आयोजनाको समीक्षा जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा मेशीन औजार फर्निचर खरिद कार्यालय भवन ÷ तालीम भवन र अन्य भवनको संरचनात्मक सुधार आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रकाशन तथा वृतचित्र निर्माण, विद्युतीय तथा अन्य सवारी साधन खरिद, कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा मेशीन औजार, फर्निचर खरिद, कार्यालय भवन ÷ तालीम भवन र अन्य भवनको संरचनात्मक सुधार, प्रदेश प्रशिक्षण भवन निर्माण (बहुबर्षिय ) प्रदेश प्रशिक्षणको प्रशासनिक भवन निर्माण (बहुबर्षिय), समुदायमा कानूनी शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर प्रदेश स्तरीय अध्ययन अवलोकन तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका हिरासत तथा कारागार व्यवस्थापनको अवस्था र कैदीहरुको मानव अधिकार संरक्षणको सम्बन्धमा अनुगमन निरीक्षण, प्रदेश कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुका विचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, लिखित जवाफ र कानुनी रायको स्तरीयता अभिवृद्दिको लागि लागि आवश्यक कार्यक्रम, प्रदेश प्यारोल तथा प्रोवेसन समिति गठन तथा सञ्चालन, कार्यालयको लागी आवश्यक प्रिफ्याव भवन निर्माण तथा अन्य अत्यावश्यक निर्माण, कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार फर्निचर खरिद जस्ता विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सभा अन्तरगत गर्नुपर्ने कतिपय योजनाहरु प्रदेस सभाको शिर्षकमा राखिएको छ भने कतिपय शिर्षकहरु मुख्यमन्त्री अन्तरगत राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा परिसरमा सुविधासम्पन्न पार्किङ्ग स्थल निर्माण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि प्राधिकरणलाई सःशर्त पुँजीगत अनुदानका लागि भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ । जवकी प्रदेश सभा अन्तरगत पनि विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोज गरिएको छ । प्रदेश सभा संसदीय समितिका सदस्यहरुसंग ऐन, कानून निर्माण सम्बन्धि अन्तरक्रियाको बिषयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत राखिएको छ । जवकी यस्तै शिर्षकमा प्रदेश सभा अन्तरगत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद रत्न खत्रिले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी गैर सरकारी संस्था संचालन गरेर आएका कारणले गर्दा यसपालीको बजेटमा गैर सरकारी संस्थाले विनियोजन गरे जसरी विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा मुख्यमन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट विनियोजन गर्दा अनियमितता गरेको बताउनुभयो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र गरेको जनाएको छ । उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले आईतबार न्यायीक समितिले सम्पादन गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको २१ वटा र यो आर्थिक वर्षको एक सय २९ वटा विवाद गरि कुल एक सय ५० विवाद मध्ये एक सय २२ वटा मिलापत्र गर्न सफल भएको छ । बाँकी २८ वटा विवाद मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार न्याय निरुपणका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ का ४१ वटा विवादमध्ये ३३ वटा विवाद समाधान भएको छ । यसैगरी, दफा २ को ३० वटा विवादमध्ये २२ वटा विवाद समाधान भएको र आठ वटा प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो । न्यायीक समितिमा लेनदेन, घरायसी, झै–झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादका ५८ उजुरी मध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र भएको र १२ वटा प्रकृयामा रहेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवादमध्ये सबै विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो । न्यायीक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भुमिका अहम् रहेको बताउनुभयो । उहाँले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मुद्दा दायरकर्ताहरु समयमै सम्पर्कमा नआउनु मुद्दा किनारामा समय लाग्नुको कारण हो भने न्यायिक ज्ञान भएको जनशक्तिको अभावले पनि न्यायीक समितिलाई मुद्दा टुंग्याउन केही समय लागेपनि नियमित रुपमा कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात स्थानीय तहमा भएका सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन स्थानीय तहमै न्यायिक समिति खडा भएका हुन् । ‘स्थानीय तहमा देखिने झैँझगडादेखि कुलो पानी लगायत विवाद किनारा लगाउन स्थापित न्यायीक समिति नगरबासीको न्याय पाउने भरोसाको केन्द्र बन्दै गएको छ’, न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख डिसीले भन्नुभयोे ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक अदालतको कार्यसम्पादन अधिकार अनुसार फौजदारी मुद्धा बाहेक र जटिल प्रकारका मुद्दा बाहेक हामीले न्याय निरुपण गर्दै आएका छौँ । यसबाट धेरै नगरबासी लाभान्वित हुनुभएको छ ।’

कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समृद्ध सरकार बनाउने अभियानमा न्यायीक समितिले गर्दै आएको कामले पीडित बनेका थुप्रै नगरबासीले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको बताउनुभयो । नगरप्रमुख चौधरीले न्यायीक समितिमा उजुरी लिएर आउनेहरुमा विश्वास बढीरहेको भन्दै आगामी दिनमा न्याय सम्पादनको विषयलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताउनुभयो । न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगरपालिकाले पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको धारणा पनि उहाँको थियो ।

न्यायीक समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला कुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

घोराही, असार । राप्ती इञ्जिनियरिङ कलेजमा अभिभावकहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी भक्तपुर सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ र प्रि—डिप्लोमा इन सर्भे, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका अभिभावकलाई अभिमूखिकरण तालिम दिइएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ का अध्यक्ष तारा बहादुर डाँगीले विद्यार्थीहरुको वृद्धिविकासको लागि कलेजले गरेको अभिमुखिकरण महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । कलेजले दिने शिक्षाका बारेमा अभिभावकहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले विद्यार्थीहरुलाई घरमा पनि अभिभावकले नियमित रुपमा गर्ने गरेका कार्यहरुको निगरानी गर्नेपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँ आगामी बजेटमा प्राविधिक पढन चाहने विद्यार्थीहरुका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कलेज संचालक समितिका अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेन्द्र गिरीले कलेजका उपलब्धीहरु, भौतिक संरचनाहरु, कलेजमा रहेका शाखाहरु, कलेजबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुको रोजगारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुु भएको थियो । कलेजले २०६५ सालदेखि नै प्रविधि शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सानोठिमी भत्तपुरबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, प्रि–डिप्लोमा इन सर्भे, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ तथा पोखरा विश्वविद्यालय अन्र्तगत विसिए र विई सिभिल कार्यक्रमको कक्षा सञ्चालन गर्दै आईरहेको बताउनुभएको थियो । डा. गिरीले अहिलेको आईटी शिक्षाको रोजगारीको अवस्था, आईटी शिक्षा पढेको दक्ष जनशाक्तिको अवस्था लगायतको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । डा गिरीले अभिभावकले विद्यार्थीहरुको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

राप्ती इञ्जिनियरीङ कलेजका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक डा. भीमसेन गिरीले गुणस्तरिया शिक्षण सिकाईमा विद्यार्थीहरुको लागि अभिभावकहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । गिरीले आफ्रना बालबालिकाहरुलाई एउटा सफल ब्यक्ति बनाउनको लागि हरेक ब्यक्तिले सकारात्मक सोंचाइमा विकास गर्नुपर्ने र बालबालिकाहरुको इच्छालाई भन्दा पनि उसको आवश्यकतालाई हरेक अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा.गिरीले जीवनमा खुसि र आनन्दको अनुभुति गर्नको लागि बालबालिकाहरुलाई आध्यात्मिक सद्गुणहरुको ज्ञान दिनुपर्ने कुरामा उहांले जोड दिनुभयो । अभिभावकले सानै देखि संस्कार युक्त व्यवहारिक बनाउन धेरै कुरा गर्नु भन्दा स्यानै देखि बच्चालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो।बालबालिकाहरुलाई बिहान ५ बजे उठाउने बानी बसाल्ने, संस्कार सिकाउँदै सानै देखि आफू भन्दा ठूलालाई आदार तथा सानालाई माया गर्न सिकाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

डा.गिरीले विद्यार्थीहरूका लागि पढ्ने वातावरणको व्यवस्था गरिदिनु अभिभावकको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो । विद्यालयमा भर्ना गरिदिँदैमा अरू बाँकी सबै काम विद्यार्थीकै हो भनेर बस्नु हुँदैन । विद्यार्थीका आवश्यकता अभिभावकले पूरा गरिदिनुपर्छ । त्यसका साथै विद्यालयमा साथीहरूसँगको व्यवहार गर्दा आवश्यक पर्ने खर्चको जोहोसमेत समयमै गरिदिनुपर्छ, अन्यथा विद्यार्थीहरूलाई उसका साथीहरू माझ हीनताबोध हुनसक्छ र पढाइप्रति ध्यान नजान सक्छ। अभिभावकले विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि पढाइमा विशेष ख्याल राखी आवश्यक हरेक कुराको जोहो गरिदिएर पढ्ने अवसर र वातावरण सिर्जना गरी दिनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरि, प्रि डिप्लोमा इन सिभिल ,इलेक्टिकल र सर्भे इञ्जिनियरिका अभिभावकहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा अभिभावकहरुले शैक्षिक क्रियाकलापम सम्बधि जिज्ञासा राखेको थियो । अभिभावकका जिज्ञासाको जवाफ कलेजका प्रिन्सिपल रेशम गिरीले दिनु भएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रशिक्षक लोकेन्द्र डाँगीले गर्नुभएको थियो ।

राप्ती पोष्ट

भालुवाङ, असार । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को कुल बजेट ६५ करोड ७६ लाखको बिनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनको चौथो बैठकमा पालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

‘समृद्ध राप्ती, सुखी र खुसी राप्तीबासी’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्यमशिलतालाई जोड दिइएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले गत बर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा ७० करोड तीन लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने आगामी आर्थिक बर्षका लागि झण्डै छ प्रतिशतले घटेर ६५ करोड ७६ लाखको नयाँ बजेट ल्याएको छ । जस अन्र्तगत आगमी आर्थिक बर्षको चालु तर्फ ३१ करोड ५८ लाख र पुँजीगत ३३ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमा चालु तर्फ संघीय सरकारबाट २० करोड ५१ लाख, प्रदेश सरकारबाट १२ लाख र पालिकाको १० करोड ९५ लाख बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पुँजीगत तर्फ संघीय सरकारको दुई करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारको तीन करोड ८६ लाख र पालिको २६ करोड ७२ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद तर्फ २२ करोड १७ लाख ५० हजार, स्वास्थ्य तर्फ नौ करोड ४१ लाख, कृषि र पशु तर्फ दुई करोड ९९ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार तर्फ ११ करोड दुई लाख, उद्यम तथा रोजगार तर्फ दुई करोड, वन वातावरण र विपत्त तर्फ दुई करोड, खानेपानी सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन ३० लाख, कला संस्कृति पर्यटन तर्फ ३३ लाख, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता ४५ लाख र सञ्चार तर्फ तीन लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको पालिकाका प्रबक्ता पहलवान र्चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।

चालु आर्थिक बर्षको पुँजीगत खर्च १९ करोड १५ र चालु खर्च तर्फ असार पहिलो हप्ता सम्मको कुल खर्च ३६ करोड पाँच लाख भएको जानकारी पनि बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा दिइएको थियो । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घट्नुमा आन्तिरिक राजश्व ८३ प्रतिशत मात्र संकलन, संघ र प्रदेशबाट २० प्रतिशतले बजेट कतौती भएर आएको हूँदा अगामी आर्थिक बर्षको बजेट झण्डै छ प्रतिशतले घटेको पालिकाका सुचना अधिकारी विश्वास विकले जानकारी दिनु भयो ।

राप्ती पोष्ट

तुलसीपुर, असार । तुलसीपुरमा रहेको मेट्रो कलेजमा एलएलविमा अध्ययनरत छात्रा रञ्जना कामीलाई कुनै एउटा मिडियाले एउटा राजनीतिक दलका नेतालाई मात्रै प्रहार गरेर समाचार प्रकाशित गरेको जस्तो लाग्दो रहेछ । ‘कुनै एउटा व्यक्तिलाई मिडियाले यसरी खेदो खन्नु राम्रो हो त ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

यसैगरी अर्का छात्र छवि रावतलाई युट्युव च्यानलहरु मिडिया हुन कि होइनन् ? भन्ने लागिरहेको रहेछ । यिनिहरुले पनि विभिन्न गतिविधिहरु दिइरहेका हुन्छन् । समाचार दिइरहेका हुन्छन् । तर यि मिडिया हुन कि होइनन् ? भन्ने जिज्ञासा उहाँलाई रहेछ । सोही कलेजका अर्का छात्र निराजन आचार्यलाई न्यायपालिकाले पनि न्याय दिएन भने पीडितहरु संचारमाध्यममा आफ्नो गुनासो सुनाउन आउँदा संचारले त्यो विषयलाई प्रकाशन वा प्रकाशन गर्नु कस्तो हो ? भन्ने जिज्ञासा रहेछ । विहीबार तुलसीपुरमा रहेको मेट्रो कलेजका विद्यार्थीहरुले यस्तै यस्तै जिज्ञासा राखिरहेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले संचालन गरेको मिडिया साक्षरता अभियानमा सहभागि भएका कानुनका विद्यार्थीहरुले मिडियाका बारेमा आफूले थाहा नपाएका कतिपय विषयको जिज्ञासा राखिरहेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले मिडिया सारक्षताका बारेमा आफ्ना धारणा राखिसकेपछि विद्यार्थीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले थालेको मिडिया साक्षरता अभियान अन्तरगत बुधबार मेट्रो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सवै पक्षलाई मिडियका बारेमा बुझाउन जरुरी भएकाले यस्तो अभियान संचालन गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले बताउनुभयो । केसीले आगामी दिनमा यस्ता अभियानहरुमा निजामती कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, जनप्रतिनिधिहरु, विद्यार्थीहरु लगायतलाई जोड्दै जाने बताउनुभयो ।

मिडिया साक्षरता कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलले मिडियालाई किन चौथो अंगका रुपमा लिइन्छ भन्दै सरकारलाई सहि बाटोमा ल्याउनका लागि मिडियाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नागरिकले कुनै पनि सूचना पाउने भनेको संचारका माध्यमबाट मात्रै हो भन्दै उहाँले समाजको उज्ज्यालोका लागि मिडियाले नै भूमिका खेल्ने गरेको बताउनुभयो । मिडियाको दायित्व भनेको निरन्तर रुपमा सूचना प्रवाह गर्नु रहेको भन्दै कसैले पनि गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

कहिलेकाँही त्रुटिवस गलत समाचार जान सक्ने भएपनि संचारले त्यसलाई सच्चाउने तत्परता राख्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष पोखरेलले नियतबस गलत समाचार दिने कुराले मिडियाको विश्वसनियता गुमाउँदै लग्ने बताउनुभयो । यसैगरी अनुकुलका समाचार मात्रै दिने कुरा मिडियाको धर्म भित्र नपर्ने भन्दै यस्तो भयो भने पनि मिडियाले विश्वसनियता गुमाउने विचार राख्नुभयो ।

विद्यार्थीहरुले राखेका जिज्ञासामा पोखरेलले कुनै पनि मिडियाले एकपक्षिय रुपमा समाचार दिन नहुने भन्दै यदी कसैलाई कुनै माध्यमले एकतर्फि रुपमा समाचार दिइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने त्यो नै मिडियाका लागि धक्काको विषय हुने बताउनुभयो । उहाँले मिडियाले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गर्न नहुने भन्दै मिडियाको काम पीडामा मलम लगाउनका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

युट्युव लगायत सामाजिक सञ्जालका बारेमा बोल्दै अध्यक्ष पोख्रेलले जहाँ सम्पादन हुँदैन त्यसलाई मिडिया भन्न नसकिने बताउनुभयो । युट्युव एउटा माध्यमका रुपमा हुन सक्ने भएपनि युट्युवलाई नै मिडिया मान्न सकिने अवस्था आइनसकेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्तिगत कुरा लेखिने भएकाले व्यक्तिगत इच्छा, आकाँक्षा लेखिने माध्यम संचार माध्यम हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले आधिकारिता पुष्टि हुने बिषयहरु सामाजिक सञ्जालमा नआउने भएकाले मानिसले सामाजिक सञ्जाललाई मिडियाका रुपमा बुझ्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पोखरेलले नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले थालेको मिडिया साक्षरता अभियान देशभर रहेका सवै महासंघलाई चलाउन आग्रह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मिडिया साक्षरता कक्षाको सुरुवात दाङबाट भएको भन्दै आगामी दिनमा अन्य जिल्ला र विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याइने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले प्रेस काउन्सिलले आचार संहिताको उलङ्घन गर्ने संचारमाध्यमलाई गर्ने कारवाहीको प्रक्रिया र उजुरी लिने तरिकाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कुनै पनि संचार माध्यमले आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने भन्दै आचार संहिता उलङ्घन गर्ने छुट कसैलाई नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधानमा रहेका संचार सम्वन्धी ऐनकार प्रेस काउन्सिलले जारी गरेका संचार निर्देशकका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सोही अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्व अध्यक्ष सुदिप गौतमले मिडियामा आवद्ध नभएकाहरुलाई पनि साक्षरतामा सहभागि गराउनुपर्ने बताउनुभयो । मिडिया साक्षरता देशभर संचालन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।
कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीको अध्यक्षतामा भएको थियो । स्वागत दाङ शाखाका उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले र धन्यवाद मेट्रो कलेजका प्रिन्सिपल बसन्त आचार्यले दिनुभएको थियो । कार्यक्रम संचालन नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सचिव आर के शितलले गर्नुभएको थियो ।