राप्ती पोष्ट
घोराही, असार । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र गरेको जनाएको छ । उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले आईतबार न्यायीक समितिले सम्पादन गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको २१ वटा र यो आर्थिक वर्षको एक सय २९ वटा विवाद गरि कुल एक सय ५० विवाद मध्ये एक सय २२ वटा मिलापत्र गर्न सफल भएको छ । बाँकी २८ वटा विवाद मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार न्याय निरुपणका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ का ४१ वटा विवादमध्ये ३३ वटा विवाद समाधान भएको छ । यसैगरी, दफा २ को ३० वटा विवादमध्ये २२ वटा विवाद समाधान भएको र आठ वटा प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो । न्यायीक समितिमा लेनदेन, घरायसी, झै–झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादका ५८ उजुरी मध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र भएको र १२ वटा प्रकृयामा रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवादमध्ये सबै विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो । न्यायीक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भुमिका अहम् रहेको बताउनुभयो । उहाँले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुद्दा दायरकर्ताहरु समयमै सम्पर्कमा नआउनु मुद्दा किनारामा समय लाग्नुको कारण हो भने न्यायिक ज्ञान भएको जनशक्तिको अभावले पनि न्यायीक समितिलाई मुद्दा टुंग्याउन केही समय लागेपनि नियमित रुपमा कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात स्थानीय तहमा भएका सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन स्थानीय तहमै न्यायिक समिति खडा भएका हुन् । ‘स्थानीय तहमा देखिने झैँझगडादेखि कुलो पानी लगायत विवाद किनारा लगाउन स्थापित न्यायीक समिति नगरबासीको न्याय पाउने भरोसाको केन्द्र बन्दै गएको छ’, न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख डिसीले भन्नुभयोे ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक अदालतको कार्यसम्पादन अधिकार अनुसार फौजदारी मुद्धा बाहेक र जटिल प्रकारका मुद्दा बाहेक हामीले न्याय निरुपण गर्दै आएका छौँ । यसबाट धेरै नगरबासी लाभान्वित हुनुभएको छ ।’
कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समृद्ध सरकार बनाउने अभियानमा न्यायीक समितिले गर्दै आएको कामले पीडित बनेका थुप्रै नगरबासीले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको बताउनुभयो । नगरप्रमुख चौधरीले न्यायीक समितिमा उजुरी लिएर आउनेहरुमा विश्वास बढीरहेको भन्दै आगामी दिनमा न्याय सम्पादनको विषयलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताउनुभयो । न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगरपालिकाले पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको धारणा पनि उहाँको थियो ।
न्यायीक समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला कुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।
