मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट विनियोजनमै मनोमानी
राप्ती पोष्ट
दाङ, असार । लुम्विनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा रहेको वेथिती छरपष्ट भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा विना कुनै आधार, विगतको परम्परा र सामान्य मान्यता भन्दा विपरित गएर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्रै होइन प्रदेश सभा सचिवालय र सवैजसो मन्त्रालयमा मनोमानी तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुन काममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने प्राथमिकता नदिएर बजेट विनियोजन गरिएको स्वयम विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् । बजेट विनियोजन गर्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले एक यस २३ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भनेर विनियोजन गरिएका बजेट शिर्षकहरु कतिपय अमूर्त छन् । कतिपय शिर्षकहरु उस्तै देखिन्छन । कतिपय शिर्षकहरु बजेट सक्नका लागि मात्रै विनियोजन गरिएका देखिन्छन् । कतिपय शिर्षकहरु अन्य मन्त्रालयमा समेत रहेका देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेटमै सवैभन्दा बढी मनोमानी र बेथिती रहेको जानकारहरु बताउँछन् । लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएका शिर्षकहरुमा गरेर करिव दुई अर्व रुपैया विनियोजन गरिएको छ । कतिपय शिर्षकहरुको सान्दर्भिकता देखिदैन । मुख्यमन्त्रीको काम अन्य मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने र नीतिगत निर्णयका लागि सहयोग गर्ने हो । मन्त्री परिषदको बैठक बसालेर सम्वन्धित मन्त्रालयबाट काम गराउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले अन्य मन्त्रालयको भन्दा बढी रकम राखेर विषयगत मन्त्रालयको भन्दा बढी योजना राखेको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा कुरा गर्ने हो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तरगत २६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत सात सय ३८ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तरगत रहेका कार्यालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन नगरेर त्यहाँ पनि साना साना योजनाका लागि अनेकन शिर्षकहरु राखिएको छ । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत एक हजार चार सय ५२ वटा शिर्षकहरु राखिएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत एक सय ५६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बन तथा बातावरण मन्त्रालयमा अन्तरगत आठ सय ६४ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत दुई हजार आठ सय ६१ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेशका सवै मन्त्रालयमध्य बढी योजना विनियोजन गरेको मन्त्रालयमा पर्दछ । यस्तै खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत दुई हजार चार सय ५६ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सात सय ७३ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत एक हजार तीन सय ८१ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगका लागि विभिन्न २४ वटा शिर्षकमा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च गर्ने गरी तय गरिएका शिर्षक र विनियोजन गरिएको रकमलाई हेर्दा अन्य मन्त्रालयले गर्ने कामको क्षेत्रलाई समेत अपनाएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कममा ५० हजार रुपैयाको योजना पनि तय गरेको छ । जसमा समय सापेक्ष र कार्यालयको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने ड्राइभिङ्ग, भाषा सुद्दिढिकरण, वकालत क्षमता अभिवृद्दि, कम्प्युटर तालिम लगायतको कार्यक्रम भनेर ५० हजार रुपैयाको कार्यक्रम तय गरेको छ । यसैगरी बढीमा एक अर्वको कार्यक्रम रहेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट समेत सञ्चालन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने ।) भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसैगर मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि १२ करोड रुपैयाको अर्को कार्यक्रम पनि रहेकोछ । अन्य धेरै कार्यक्रमहरु लाख रुपैया भित्रका रहेका छन् ।
मुुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत रहेका शिर्षकहरु संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, मुख्यमन्त्रीहरुको लुम्बिनी सम्मेलन ब्यबस्थापन परिक्षण, मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय कार्यान्वयन, दिवस समारोह तथा अन्य कार्यक्रम, प्रदेशबाट सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रमहरुको सूचकमा आधारित अनुगमन, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीवीचको अन्तर्किया, पुस्तक खरिद तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण अभिलेख तथा व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास र समन्वय कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी छनौट तथा पुरस्कारका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै मानव संशाधन विकास नीति तर्जुमा, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सिकाई आदानप्रदान, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक, सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण, गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र संचालन, प्रदेश कानून कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीहरुको लागि अभिमुखिकरण, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमूखिकरण र प्रतिवेदन, लुम्बिनी प्रदेश सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, कर्मचारी वैयत्तिक अभिलेख प्रणाली व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम ( ड्राइभिङ, भाषा, वार्ता सिप, कम्प्युटर र अन्य) अवकाश प्राप्त कर्मचारी ÷ विषयविज्ञको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अफिस अटोमेशन व्यवस्थापन, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको लागि सेवाप्रवेश तालिम लगायत कर्मचारीका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय स्तरको लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रमको सचिवालय व्यवस्थापन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन र अन्य प्रकाशन, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको विषयगत न्युनतम मापदण्ड निर्धारण, अन्तराष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापनार्थ अध्ययन, सुशिल कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान स्थापनार्थ अध्ययन, कर्मचारीका लागि जि इ एस आई मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, गाउँ ÷ नगर सभाका महिला सदस्यको क्षमता विकास संघीय÷मातहतका कार्यालयसँग आयोजनाको समीक्षा जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा मेशीन औजार फर्निचर खरिद कार्यालय भवन ÷ तालीम भवन र अन्य भवनको संरचनात्मक सुधार आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रकाशन तथा वृतचित्र निर्माण, विद्युतीय तथा अन्य सवारी साधन खरिद, कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा मेशीन औजार, फर्निचर खरिद, कार्यालय भवन ÷ तालीम भवन र अन्य भवनको संरचनात्मक सुधार, प्रदेश प्रशिक्षण भवन निर्माण (बहुबर्षिय ) प्रदेश प्रशिक्षणको प्रशासनिक भवन निर्माण (बहुबर्षिय), समुदायमा कानूनी शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर प्रदेश स्तरीय अध्ययन अवलोकन तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका हिरासत तथा कारागार व्यवस्थापनको अवस्था र कैदीहरुको मानव अधिकार संरक्षणको सम्बन्धमा अनुगमन निरीक्षण, प्रदेश कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुका विचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, लिखित जवाफ र कानुनी रायको स्तरीयता अभिवृद्दिको लागि लागि आवश्यक कार्यक्रम, प्रदेश प्यारोल तथा प्रोवेसन समिति गठन तथा सञ्चालन, कार्यालयको लागी आवश्यक प्रिफ्याव भवन निर्माण तथा अन्य अत्यावश्यक निर्माण, कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार फर्निचर खरिद जस्ता विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सभा अन्तरगत गर्नुपर्ने कतिपय योजनाहरु प्रदेस सभाको शिर्षकमा राखिएको छ भने कतिपय शिर्षकहरु मुख्यमन्त्री अन्तरगत राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा परिसरमा सुविधासम्पन्न पार्किङ्ग स्थल निर्माण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि प्राधिकरणलाई सःशर्त पुँजीगत अनुदानका लागि भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ । जवकी प्रदेश सभा अन्तरगत पनि विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोज गरिएको छ । प्रदेश सभा संसदीय समितिका सदस्यहरुसंग ऐन, कानून निर्माण सम्बन्धि अन्तरक्रियाको बिषयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत राखिएको छ । जवकी यस्तै शिर्षकमा प्रदेश सभा अन्तरगत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद रत्न खत्रिले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी गैर सरकारी संस्था संचालन गरेर आएका कारणले गर्दा यसपालीको बजेटमा गैर सरकारी संस्थाले विनियोजन गरे जसरी विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा मुख्यमन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट विनियोजन गर्दा अनियमितता गरेको बताउनुभयो ।
