spot_img
Home Blog Page 21

चौपट्टामा ट्रक दुर्घटना, चालक घाइते

0

घोराही, १७ साउन । दाङको घोराही–लमही सडकखण्डको चौपट्टामा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालक घाइते हुनु भएको छ । घोराही–लमही सडकखण्डअन्तर्गत लमहीबाट घोराहीतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख १६५३ नम्बरको ट्र«क घोराही उपमहानगरपालिका–३ चौपट्टामा बिहीबार दुर्घटनामा पर्दा ट्रक चालक शिवराज नगरपालिका–५ कपिलवस्तु निवासी हरिबहादुर खत्री घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक शाहीका अनुसार फलामको छड लिएर आउँदै गरेको ट्रक ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनापछि ट्रकले च्यापिएर घाइते हुनुभएका चालकको घोराहीस्थीत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले जानकारी दिनुभएको छ । दुर्घटनापछि च्यापिएका चालकको उद्धार गरिएको थियो ।

तीन प्रदेश प्रमुखले लिए शपथ

घोराही, १७ साउन । तीन प्रदेश प्रमुखले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार तीन प्रदेश प्रमुखलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् ।

राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा वाग्मती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १४ मा बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार तीनै जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकमा तीन दलबिच सहमति

घोराही, १७ साउन । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबिच सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो ।

यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए । त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ । बिहीबारको बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ । शीर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ । तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ ।’

उहाँले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा असहमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पु¥याएको र बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले शुक्रबार वा शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो ।

‘शुक्रबार वा शनिबारसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिनेछौँ । अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ । अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ । सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ । यो काम गरिसकेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुङ्गो लगाउनेछौँ,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘यो ऐन बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुङ्गोमा पु¥याउनेछौँ । आयोगको कार्यावधि चार वर्षको भनेका छौँ । त्यो समयभित्रै यसको समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ । टिआरसी बिल पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर मानव उल्लङ्घनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा यो एउटा काम बाँकी थियो । पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उहाँहरुलाई न्याय दिनुपर्ने कामलाई आज हामीले अघि बढाउन कानुन निर्माण गर्ने कुरा अघि बढाउन सहमति गरेका छौँ । प्रक्रिया हुँदै सदनबाट अघि हुनेछ । पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुहुनेछ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता जो छ, त्यो विशेषताका आधारमा हामी दलहरुले छलफल गरेर सहमति गर्नसक्छौँ भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौँ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने कामलाई अघि बढाउन कानुन निर्माण गर्नेकुरामा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउने पनि जानकारी दिनुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरुले छलफल गरी सहमति गरेको बताउनुभयो ।

नेपालमा पर्यटक आगमन बढे

0

घोराही, १७ साउन । सन् २०२४ को सात महिनामा विदेशी पर्यटक आगमन २१ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्षको जुलाईसम्म छ लाख ४७ हजार छ सय १५ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा पाँच लाख ३४ हजार दुई सय सात पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

यस वर्षको जनवरीमा ७९ हजार एक सय, फेब्रुअरीमा ९७ हजार चार सय २६, मार्चमा एक लाख २८ हजार एक सय ६७, अप्रिलमा एक लाख ११ हजार तीन सय ७६, मेमा ९० हजार दुई सय ११ पर्यटक नेपाल आएका थिए । साथै जुनमा ७६ हजार सात सय ३६ र जुलाईमा ६४ हजार पाँच सय ९९ पर्यटनले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

१२ प्रतिशतले बढे पर्यटक

सन् २०२४ को जुलाईमा विदेशी पर्यटक आगमन झण्डै १२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको जुलाईको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा ११ दशमलव नौ प्रतिशतले विदेशी पर्यटक बढेका हुन् ।

यस वर्षको जुलाईमा ६४ हजार पाँच सय ९९ विदेशी पर्यटक आगामन भएकामा गत वर्षको सोही अवधिमा यो सङ्ख्याा ७५ हजार सात सय २६ थियो । बोर्डका अनुसार सन् २०२२ को जुलाईमा ४४ हजार चार सय ६२, सन् २०२१ मा तीन हजार ६३, सन् २०२० मा एक सय ९६ पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् २०१९ को जुलाईमा ७० हजार नौ सय १६ विदेशी पर्यटकका नेपाल आगमन भएको थियो ।

जुलाईमा सबैभन्दा बढी भारतबाट २१ हजार चार सय ९१, अमेरिकाबाट सात हजार आठ सय ६४, चीनबाट ६ हजार आठ सय १९, वेलायतबाट तीन हजार आठ सय छ र बंगलादेशबाट तीन हजार चार सय ७० विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

घोराहीमा एक वर्षमा १ सय ४५ विवाद समाधान

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन  । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दर्ता भएका १ सय ७२ विवाद मध्ये १ सय ४५ विवाद फछ्र्यौट गरेको छ । न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीको अध्यक्षता तथा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तथा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका विवाद उपर छलफल गराई ८४ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसार देवानी प्रकृतिका मुद्दा उपर न्यायीक इजलासमार्फत न्याय निरुपण गर्ने क्रममा दफा १ अनुसार ५२ वटा, दफा २ अनुसारका ३६ वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदन गरि ५१ वटा र  आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३३ वटा विवाद गरि १ सय ७२ विवाद मध्ये १ सय ४५ विवाद समाधान भएको न्यायीक समिति संयोजक डिसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, दफा १ अनुसारका ४६ वटा, दफा २ अनुसारका २८ वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदनका ३८ वटा एवम् अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको ३८ वटै विवादको मिलापत्र भएको छ । अब २७ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायीक समितिमा सबैभन्दा धेरै नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिईएको ३० वटा, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले मिची वा घुसाई खाएको २३ वटा तथा लेनदेन, अंश, ऐलानी जग्गा विवादसमेतका ५१ वटा विवाद न्यायीक समितिमा न्यायको माग गर्दै उजुरी परेका थिए ।

अब दफा १ अनुसार आलीधुर, बाँध पानीघाटको बाँडफाँडका १ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको १ वटा, अर्काे जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरि रुख बिरुवा लगाएका १ वटा, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिईएको ३ वटा गरि ६ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको छ ।

यसैगरी, दफा २ अनुसार सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले मिची वा घुसाई खाएको ५ वटा, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा संरचना बनाएको १ वटा, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद भोग चलन गरेको २ वटा गरि ८ वटा विवादको मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको छ भने अन्य उजुरी अन्तरगत लेनदेन, घरायसी अंश, ऐलानी जग्गा विवादका १३ उजुरीको मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको न्यायीक समिति संयोजक डिसीले बताउनुभयो ।

घुम्ती न्यायीक शिविरमार्फत पछिल्लो समय न्यायीक समितिले काम गर्दै लगेकोे हुँदा न्याय निरुपणको काम सहज रुपमा भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले गाउँबस्तीमा पुगेर नगरबासीलाई कानुनी साक्षरता प्रदान गर्ने कामसमेत अघि बढाईएको पालिकाले जनाएको छ ।

सो अवसरमा, नगरप्रमुख चौधरीले नगरबासीलाई सहज न्याय दिलाउन न्यायीक समितिले प्रभावकारी रुपमा गर्दै आएको कामले पीडित र पीडक भनिएकाहरु दुवैले जीत– जीतको महसुस गर्ने गरेको  बताउनुभयो । सामाजिक विषयसँग जोडिएका समस्याहरु न्यायीक समितिमा उजुरी परेका हुँदा कानुनी साक्षरतासँग जिम्मेवार नागरिक बनाउन पालिकाले ध्यान दिएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

दाङमा संचालित एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्ने तयारी

छबि  पुरी/ राप्ती पोष्ट

घोराही,  साउन । दाङमा संचालित ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्समा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएस जडान गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मापदण्डको दायरामा  ल्याउने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीको अध्यक्षतामा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रसँग आवद्ध भई संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो एम्बुलेन्सलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै ९० दिन भित्र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार ‘ख’ वर्गमा स्तारोन्नति गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मापदण्डको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित एम्बुलेन्स संचालक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो ।

यसैगरी, जिल्लामा संचालित एम्बुलेन्सहरुको भाडादर निर्धारण गर्न एम्बुलेन्स संचालकहरुलगायत सरोकार पक्षहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी आगामी बैठकबाट दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले स्वास्थ्य कार्यालय दाङ र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङको आयोजनामा एम्बुलेन्स संचालक र एम्बुलेन्स चालकहरुलाई एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी निर्देशिकाको विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने तथा एम्बुलेन्स संचालन सेवाको नियमित अनुगमन पनि गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाई छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ को दफा १५ ले निर्देशित गरेको मापदण्ड अनुसार एकरुपता नआएको भन्दै सातै प्रदेशको प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र ७७ वटै जिल्लाका एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्दै निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पालना गर्न भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा प्रारम्भिक बैठकमार्फत निर्णय गरिएको बताईएको छ ।

एम्बुलेन्स चालक संघ दाङका अध्यक्ष सुभास रिजालका अनुसार जिल्लामा ८५ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै तुलसीपुरमा ३५ वटा, घोराहीमा १५ वटा र अरु पालिकाबाट सञ्चालनमा रहेको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एम्बुलेन्स निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड जिल्लामा संचालित एम्बुलेन्सले पुरा नगरेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभर संचालित एम्बुलेन्सको रङ, साइरन र अन्य संकेतहरुमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति नवीकरण समेत नगर्ने जनाएपछि अहिले जिल्ला स्तरमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रकृया अघि बढाउन लागेको हो ।

जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका महाशाखा प्रमुख नोदनारायण चौधरी, स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य अधिकृत भरतबहादुर कुँवर, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका धनबहादुर केसी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेश शाही, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका प्रतिनिधि, एम्बुलेन्स चालक संघका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रतिनिधीलगायत उपस्थित हुनुभएको थियो ।

दाङमा एक वर्षमा २२ हजार बढीले बनाए नयाँ पासपोर्ट

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा करीव साढे २२ हजारले विदेश जान आवश्यक अनुमतिपत्र अर्थात राहदानी बनाएका छन् । गत वर्ष २२ हजार तीन सय ५४ ले राहदानी बनाएको दाङमा रहेका दुई वटा इलाका प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सात हजार नौ सय २८ राहदानी वितरण भएको छ ।

यसैगरी, इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरबाट नौ हजार पाँच सय १४ राहदानी वितरण भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट पनि राहदानी लैजाने नै धेरै छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट चार हजार नौ सय १६ राहदानी वितरण भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगार र विदेश भ्रमणका लागि बनाईने पासपोर्ट बनाउनेमा पुरुष धेरै छन् । पछिल्लो समय बढ्दो बेरोजगारी र राम्रो आम्दानीको श्रोत खोज्दै विदेशिनेको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दाङमा राहदानी लिनेमा पुरुष धेरै रहेको देखिएको छ । दाङका दुई इलाका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा सबैतिर राहदानी लिनेमा पुरुष धेरै छन् ।

राहदानी लिने महिलाभन्दा सात हजार आठ सय १० पुरुष धेरै रहेको रेकर्डले देखाएको छ । जिल्लामा महिलाको तुलनामा दोब्बर पुरुष बढीले राहदानी लिएको देखिएको हो । सात हजार दुई सय ७४ महिलाले राहदानी लिँदा १५ हजार ८४ पुरुषले राहदानी लिएका छन् ।

इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीमा एक हजार तीन सय ६४ महिला र तीन हजार पाँच सय ५२ पुरुषले राहदानी लिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार छ सय ९८ महिला र पाँच हजार दुई सय ३० पुरुषले राहदानी लिएका छन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा पनि राहदानी लिने पुरुषको संख्या दोब्बर बढी देखिएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा तीन हजार दुई सय १२ महिलाले राहदानी लिँदा छ हजार तीन सय दुई जना पुरुषले राहदानी लगेको तथ्यांक छ ।

उसो त, दाङमा गएको आर्थिक वर्षमा १८ हजार दुई सय ७६ ले नयाँ नागरिकता बनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छ हजार तीन सय ८१ नयाँ नागरिकता वितरण भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरबाट सात हजार दुई सय ४२ नागरिकता वितरण हुँदा इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट चार हजार छ सय ५३ नागरिकता वितरण भएको छ ।

सोही अवधिमा दाङमा नयाँ नागरिकता बनाउनेमा महिलाको संख्या धेरै देखिएको छ । दाङका दुई इलाका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सबै कार्यालयबाठ नागरिकता लिनेमा धेरै महिला छन् । तथ्यांकअनुसार दाङमा नागरिकता लिने पुरुषभन्दा एक हजार आठ सय महिला धेरै छन । जसमा नौ हजार पाँच सय ३८ महिलाले नागरिकता लिँदा सात हजार सात सय ३८ पुरुषले नागरिकता बनाएका छन् । जिल्लाका तीनवटै प्रशासन कार्यालयमा नयाँ नागरिकता बनाउने महिला नै धेरै देखिएको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार चार सय ५४ महिला र दुई हजार एक सय ९९ पुरुषले नयाँ नागरिकता बनाएका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीमा तीन हजार दुई सय ५७ महिला र तीन हजार एक सय २४ पुरुषले नयाँ नागरिकता बनाएका छन् । उता, इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा पनि नागरिकता लिने महिला नै धेरै देखिएका छन् । तीन हजार आठ सय २७ महिलाले नयाँ नागरिकता बनाउँदा तीन हजार चार सय १५ पुरुषको नयाँ नागरिकता बनाएका छन् ।

देशभरका जिल्लाहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेहरुको तुलना गर्दा दाङबाट विदेशिनको संख्या उच्च छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार बितेको पाँच आर्थिक वर्षमा दाङबाट ५४ हजार बढी व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रुपमा विदेशिएका छन् । यो संख्या भारतमा रोजगारी गर्न जाने तथा अवैध बाटो भएर विदेशिनेहरुको संख्या बाहेकको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट आधिकारिक श्रम स्वीकृति लिएर २०७६–०७७ देखि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ५४ हजार बढीे श्रम स्वीकृति गराएर वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । दाङका करीव १२ हजार जनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा दाङ जिल्लाका सात हजार पाँच सय ८९ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा दाङका तीन हजार एक सय ७४ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा दाङका १२ हजार सात सय २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो वर्ष धेरैले श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दाङ जिल्लाका १७ हजार आठ सय सात जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

बुद्धिजिवीहरुको भूमिका अझै बढाउन सुझाव

राप्ती पोष्ट

दाङ, साउन । नेपालमा लोकतन्त्रमाथिको चुनौति चिर्न बुद्धिजिवीको भूमिका बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल बुद्धिजिवी परिषद जिल्ला शाखा दाङले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नेहरुले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउना लागि बुद्धिजिवीको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल बुद्धिजिवी परिषद दाङका अध्यक्ष विकास गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहको योजना निर्माणमा तथ्याङ्को भूमिका’ र ‘नेपालमा लोकतन्त्रका चुनौतिहरु र बुद्धिजिवीको दायित्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रहरु मध्य तथ्याङ्कको भूमिकाका विषयमा नेपाल बुद्धिजिवी परिषद लुम्विनी प्रदेशका सदस्य ताराप्रसाद भुषालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले कुनै पनि पालिकाको विकासका लागि तथ्याङ्को आवश्यकता पर्ने भन्दै विगतमा के थियो ? अहिले कस्तो अवस्था छ ? र आगामी दिनमा के कस्ता काम गर्ने हो ? भन्ने बारेमा थाहा पाउनका लागि तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीतिले तथ्याङ्क खोज्ने र तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण गरिने भएकाले तथ्थाङ्कको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । भुषालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक सुदर्शन रिजालले टिप्पणि गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी नेपालमा लोकतन्त्रका चुनौतिहरु र बुद्धिजिवीको दायित्व विषयको कार्यपत्र नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयका उप प्राध्यापक महेन्द्र भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेको भन्दै यसमा प्रमुख जिम्मेवार निकायका रुपमा राजनीतिक दलहरु, कर्मचारी संयन्त्र, नागरिक समाज रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा लेखिएका कतिपय विषयहरु जनताको सरोकार भन्दा बाहिरका विषय भएकाले समस्या परेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन प्रणालीमा रहेको कमजोरी, जसरी पनि निर्वाचन जित्ने मानसिकता, आपेपासेलाई टिकट दिने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार व्याप्त रहनु, सुशासनको अभाव लगायतका कारणले गर्दा लोकतन्त्रप्रति मानिसले टिप्पणि गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा रहेका कतिपय छिद्रलाई टाल्न सक्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो बन्दै जाने बताउनुभयो ।

भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि नेपाल बुद्धिजिवी परिषदका केन्द्रिय सदस्य तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक श्याम आचार्यले टिप्पणि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा लोकतन्त्रमाथिको खतरा बाहिर खोज्न नहुने भन्दै खतरा भए आफू भित्रैबाट हुने तर बाहिरबाट भनिएको जस्तो खतरा नरहेको टिप्पणि गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्नेहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि बुद्धिजिवीले भुमिका बढाउनुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलले अंगिकार गरेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, छलफल गर्ने र तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम बुद्धिजिवीको दायित्व रहेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बुद्धिजिवी परिषदका केन्द्रीय सचिव कृष्णकुमार लम्सालले नेकपा एमालेले थालेको मिसन ०८४ लाई सफल बनाउने हो भने बुद्धिजिवीहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कतिपय अवस्थामा राज्यले समेत तथ्याङ्क लिंदा गल्ती गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो अवस्थामा बुद्धिजिवीले तथ्याङ्क संकलन गरेर राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि बुद्धिजिवीहरुले निश्पक्ष रुमपा भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लम्सालको थियो । नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि बुद्धिजिवीहरुको भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको धारणा थियो । नेपालमा बुद्धिजिवीहरु विभिन्न क्षेत्रमा रहेको बताउँदै जुन क्षेत्रको जानकार हुन्छ त्यो नै बुद्धिजिवी रहेको बताउनुभयो । उहाँले किसानको क्षेत्रमा, मजदुरको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, बैंकिग क्षेत्रमा रहेका जानकारहरुलाई बुद्धिजिवी परिषदमा आवद्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य सिता सिग्देल न्यौपानेले स्थानीय विकासका लागि बुद्धिजिवीहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेकपा एमालेले बुद्धिजिवीको सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढीरहेको बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा तुलसीपुर उपमहानपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का, नेकपा एमाले दाङका सचिव श्याम डाँगी, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारी लगायतले बोल्नुभएको थियो । जिल्ला सचिव पदम न्यौपानेले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा विषयमाथि उपाध्यक्ष तिर्थ न्यौपानेले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

मुक्त कमैयाहरुले मनाए २४ औं मुक्ति दिवस

दीगो पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन आग्रह

छबि पुरी /राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङ लगायत पश्चिम नेपालका मुक्त कमैयाहरुले मंगलबार २४ औँ मुक्ति दिवस मनाएका छन् । २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैयालाई मुक्त गरेपछि हरेक वर्ष मुक्त कमैयाले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । बितेको २३ वर्षसम्म सरकारले मुक्त गरेर पुनस्र्थापनालगायत काम हुन नसक्दा समस्या भोग्नु परेको मुक्त कमैयाहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको अध्यक्षतामा तथा राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व कमैया कमलापति चौधरीको आतिथ्यतामा बुधबार घोराहीमा मुक्त कमैयाहरुले मुक्ति दिवस मनाएका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चौधरीले सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गरे.पनि अझै सेवा सुविधासहितको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मुक्त गरेर कमैयाको रुपमा मालिकको घरमा दासताको रुपमा काम गर्नबाट छुटकारा दिलाएको बताउनुभयो ।
चौधरीले अहिले आफु कमैया समुदायबाट स्थानीय सरकारको नीति निर्माण तहमा पुगेपछि मुक्त कमैयाका सवालमा कामको थालनी गरेको बताउनुभयो । राप्तीमा अहिले मुक्त कमैयाहरुका लागि करार खेती, छुट कमैया लगत संकलनको काम भएको बताउनुभयो । मुक्त कमैयाका लागि सिपमुलक आयआर्जनका कार्यक्रम अन्तरगत २२ जनालाई बीउ पूँजीका रुपमा बाख्रा वितरणलगायत काम भएको जानकारी गराउनुभयो ।
सो अवसरमा, नेपाली कांग्रेस दाङका उपसभापति कमानसिंह भारतीले मुक्त कमैयालाई दीगो पुनस्र्थापनामा अबको सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकीले सिमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग समुदायको उत्थानमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि आफुहरुको तर्फबाट पहल पैरवी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका विभिन्न पदाधिकारीहरुले आफुहरले भोग्दै आएका समस्या सुनाउनुभएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डे, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन केन्द्रीय सचिव लिला बिक, मुक्त कमैया पत्थरगढवा बस्तीकी रामकुमारी चौधरी, टिकुलीगढ बस्तीका डम्मर पुन, मुक्त कमैया बस्ती सर्राकी साबी चौधरी, मुक्त कमैया समाजका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मानबहादुर नेपाली, कमैया जागरुक समाजका जिल्ला अध्यक्ष सुनरुपी चौधरी, दुखराम सार्की, भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाई, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय सदस्य मनबुझावन चौधरी, राजकुमारी चौधरी, सल्लाहकार टेकबहादुर रावत, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका रामजी चौधरीलगायत बोल्नुभएको थियो ।
जिल्ला उपाध्यक्ष सिर्जना चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव गंगाराम चौधरीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम गर्नुअघि जिल्लाभरबाट घोराहीमा उपस्थित भएका ५६ गाउँका मुक्त कमैयाहरुले नारासहित ¥याली निकालेका थिए । सरकारले २०५७ साल साउन २ गते गरेको कमैया मुक्तिको घोषणा अझैसम्म व्यवहारमा लागु हुन नसकेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा तीन हजार तीन सय ८५ जना छुट मुक्त कमैया छन् । जसको लगत सरकारले संकलन गरेको छैन । सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट मुक्त कमैयाहरु बञ्चित भएका छन् । सरकारले मुक्त कमैयालाई पाँच कट्ठासम्म जग्गा वितरण गरेको थियो । तर यी छुट कमैयाले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । घर बनाउन पनि सरकारले काठ सहयोग गर्दै आएको छ । यो सुविधा पनि नपाएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
जिल्लामा एक हजार चार सय २६ जना मुक्त कमैया छन् । यी परिवारका सदस्य १४ वटा शिविरमा बस्दै आएका छन् । तत्कालीन गाविसको सिफारिस र मालिकले प्रमाणित गरेका छुट मुक्त कमैया तीन हजार तीन सय ८५ रहे पनि त्यसको लगत संकलन नगरिदा समस्या परेको हो । यो सहित मालिकले प्रमाणित गर्न नमानेका पाँच हजार ४६ जना पनि मुक्त कमैयाको रुपमा रहेका छन् ।
मुक्त कमैया समाज दाङका अनुसार एक हजार चार सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । तीमध्ये सात सय पाँच जनाले जग्गा र लालपुर्जा पाएका छन् । तर, लालपुर्जा पाएकामध्ये ६ जनाले भने अझै जग्गा नपाएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिँदा मुक्त कमैयाले जग्गामा आवास र जोतभोग गर्न नपाएको उहाँको भनाई छ ।
सरकारले मुक्त कमैया व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्दा अझै तीन हजार तीन सय ८५ जना मुक्त कमैयाले कुनै पनि परिचयपत्र पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आन्दोलन र दबाब दिँदै आए पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, पछिल्लो पटक राप्ती गाउँपालिकाले छुट कमैयाहरुको लगत संकलन गरेको छ । हालसम्म एक हजार ८८ जनाको लगत संकलन भएको उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताउनुभयो । अब संकलित लगतको छानबीन गरी मुक्त कमैयाको प्रकार अनुसार वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो ।

नेसंविका कुल सचिवमाथिको कारवाही विवादमा

कर्मचारी र प्राध्यापक संघ संगठनको विरोध

राप्ती पोष्ट

दाङ, साउन । नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय विवादको भूमरीमा परेको छ । विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयमा तालावन्दी हुनु सामान्य घटना जस्तै भएको समयमा उप कुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले कुल सचिव माधव अधिकारीलाई निलम्वन गरेको घटनाले उग्र रुप लिएको छ । विश्व विद्यालयमा उपकुलपति लामिछानेले गरेका कृयाकलापको विरोध गरेपछि कुल सचिव अधिकारीलाई अनधिकृत रुपमा निलम्वन गरिएको छ । सूचना चुहाएको भन्ने आरोप लगाएको भनिएपनि विश्व विद्यालयसंग सम्वन्धित कर्मचारी संगठन, प्राध्यापक संघ लगायतले अनियमित कृयाकलाप ढाकछोप गर्न कुल सचिवलाई निलम्वन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गएको असार २७ गतेका दिन कुल सचिवलाई निलम्वन गर्दा गोप्य निर्णयहरु विपक्षिलाई सार्वजनिक गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । जवकी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका इकाईहरुले संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व विद्यालयका उपकुलपतीले गरेका कृयाकलापहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बाल्मीकि विद्यापीठका अध्यक्ष बसन्ती जोशी, जनता विद्यापीठका अध्यक्ष शरद रेग्मी, शारदा विद्यापीठका अध्यक्ष तिर्थराज पाठक, केन्द्रिय कार्यालयका अध्यक्ष सीता गौतम, जनकहजारी विद्यापीठका अध्यक्ष हीरा झा, कालिका संस्कृत विद्यापीठका अध्यक्ष विजय सापकोटा, यालना विद्यापीठका अध्यक्ष शशिकान्त झा, रुरु संस्कृत विद्यापीठका राजेन्द्र जवरा, पिण्डेश्वर विद्यापीठका राजकुमार खवासर विन्दुबासिनी संस्कृत विद्यापीठका अध्यक्ष दुर्गारमण पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले भन्नुभएको छ ।‘विगत केही समयदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालयमा भएका गतिविधिहरूका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय लगायतका विभिन्न निकायहरूमा भएका तालाबन्दीहरू आ.व.को सालतमामी हुँदासमेत खुल्न सकेका छैनन् । उल्टै तालाबन्दी थप हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालय सभाको बैठक गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत पास हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयका नियमित क्याकलापहरूसमेत हुन नसकिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू जिम्मेवाररूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टै एक आपसमा वैयक्तिक द्वन्द्व गर्दै विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ ।’

आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उपकुलपतिद्वारा कुलसचिवलाई निलम्बन गरी तत्काल नियोजित तरिकाले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कार्यालयभन्दा बाहिर अमुक ठाउँमा कार्यकारी परिषद्को बैठक राखी आफ्ना आसेपासेलाई करारमा ठाडो भर्ति गर्ने तथा जथाभावी बहुवा (का.मु.) दिनेजस्ता गैरजिम्मेवार चरित्रले संस्थाको कदापी हित गर्दैन । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । ‘आर्थिक लगायत अनियमितताको आरोप लगाई उपकुलपतिबाट कुलसचिवलाई गरिएको निलम्बनलाई उपकुलपतिका पछिल्ला कामकारबाहीले निलम्बनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ । अतः हामी यस्ता अवैधानिक र गैरजिम्मेवार कृयाकलापको घोर भत्सना गर्दछौं ।’

कुल सचिव अधिकारीलाई गोप्य सूचना चुहाएको भनि लगाइएको आरोपको मुख्य विषय जथाभावी बढुवा र करारमा ठाडो भर्ति गरिएको विषय नै रहेको बताइन्छ । अधिकारीले उपकुलपतिले गोप्य तरिकाले आसेपासेलाई भर्ति गर्न थालेको भन्ने सुचना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । ‘करिव २५ वर्षसम्म पनि यसै विश्वविद्यालयमा एउटै पदमा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । भखरै सम्पन्न विज्ञापनका प्रकृयामा धेरै पदहरूको विज्ञापन छुटेको छ, विज्ञापन भएका धेरै पदहरूमा समेत उम्मेदवार सफल हुनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयमा कर्मचारीहरूका धेरै पदहरू रिक्त समेत रहेको अवस्थामा भएका कर्मचारीहरूबाटै तत्काल विश्वविद्यालयका निकायहरूमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रिक्त रहेका पदहरूमा विज्ञापन गरी नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति तथा बहुवाको प्रकृया सुचारू गर्नुपर्नेमा उल्टै चोरबाटो प्रयोग गरी अनियमित तरिकाले आफ्नै पदाधिकारीलाई समेत कारवाही गरी व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थालाई गम्भीर रूपमा हानी हुने गरी गरिएका बस किमिसका निर्णयहरूले पदाधिकारी तथा कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूको चरित्र समेत उदानी गरेको छ ।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । ‘अतः हामी विश्वविद्यालका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवं सहकुलपति माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीज्यूको समेत यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै तत्काल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा कार्यकारी परिषदका सदस्यहरूले अवैधानिक तरिकाले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज गरी विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित तरिकाले सुचारू गराउनका लागि जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा तपसिलका हामी इकाई समिति अध्यक्ष कर्मचारीहरूको हकहितका लागि सशक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवग गराँदछौं । हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वयम्ले लिनुपर्ने छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय प्रगतिशील कर्मचारी संगठनले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर कुलसचिव अधिकारीमाथि गरिएको कारवाहीको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष गणेशबहादुर वली र सचिव दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ती जारी गरेर उपकुलपति लामिछानेले नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय प्राध्यापक संघले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर उप कुलपतिले विश्व विद्यालयमा नियोजित रुपमा ताला बन्दी गर्न लगाएर करारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने र योग्यता नपुगेकालाई जिम्मेवारी दिने काम गरेको आरोप लगाएको छ । प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. मुकुन्दप्रसाद लामिछाने र महासचिव सह प्राध्यापक डा. नारायण प्रसाद बरालले विज्ञप्ती जारी गरेर उपकुलपतीले गरेको कार्यको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अवैध तरिकाले गरिएका नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै लालमणि पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरिय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

एउटै सरकारको पालामा नियुक्ति लिएका उपकुलपति र कुल सचिव आपसमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा विषय छताछुल्ल पारेको बुझाई जानकारहरुको छ । उपकुलपति लामिछानेले भने ‘अधिकारीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको दोस्रो तला, प्रिफेक्ट भवन, कर्मचारी शिक्षक आवास, उपकुलपति कार्यालयलगायतका निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन रहेको र आर्थिक अनियमितता रोक्न उपकुलपतिले पटक पटक कदम चाल्दा अटेरी गरेको जो निलम्बनको कारण बन्यो ।’ भन्नुभएको छ । यसैगरी ‘विश्वविद्यालयको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा कार्यकारी परिषद्को माइन्युटको फोटोकपी प्रयोग भएको । विश्वविद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषदको माइन्युटको संरक्षण गर्ने अधिकार कुलसचिवलाई रहेको र माइन्युट दुरुपयोग भएको र यही निलम्बनको कारण बन्यो ।’ भन्नुभएको छ । उपकुलपतिले लगाएको अर्को गम्भिर आरोप त के छ भने ‘नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका बहिनी जुवाइसमेत रहेका एमाले दाङका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले आफ्नी दिदी सासूका छोरा रजिष्टार निलम्बनमा परेको निर्णयको बिरुद्धमा अनेरास्ववियु लगाएर तालाबन्दी गर्न लगाउनुभयो,’ भन्ने रहेको छ ।