spot_img
Home Blog Page 20

पोषण सुरक्षामा चुनौति बढ्दै गएको प्रति चासो

राप्ती पोष्ट

घोराही,  भदौ ।

पोषणमार्फत जीवन रुपान्तरण परियोजनाले जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग परिचयात्मक तथा जिल्ला स्तरीय छलफल गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति  दाङको सहजीकरणमा परियोजना संचालन गर्ने संस्था ब्याकवार्ड सोसाईटी एजुकेशन बेसको समन्वयमा शुक्रबार घोराहीमा कार्यक्रम गरी वृहत छलफल गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दाङमा पोषणको अवस्था र देखा परेको समस्या एवम् चुनौति कम गर्न थालिएका प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको छ ।

बालबालिकाको पोषण अवस्था र मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा दाङ पनि पर्ने भएकाले परियोजनाले पोषणमार्फत जीवन रुपान्तरणको कार्यक्रमलाई बस्ती स्तरसम्म लैजान लागेको जानकारी गराईएको थियो ।

सो अवसरमा दाङको पोषण तथा सुरक्षित मातृत्व बारे स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरिक्षक रीता न्यौपानेले जिल्लामा पोषण दरको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ०–२३ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण दर ६९ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । विगत वर्षभन्दा यसको दर यो पटक अझ घटेको बताउनुभयो ।

जिल्लामा ७१.८ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरु आईरन चक्की सेवनकर्ता रहेको बताउँदै यसको दरमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । तर, जिल्लामा
क्याल्सियम खानेहरु ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनुभयो । यसो हुनुमा क्याल्सियमको फ्रि सप्लाई नभएको र किनेर खाँदा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिकाहरुलाई नियमित रुपमा खुवाईने भिटामिन ए र जुकाको औषधीको कभरेज भने राम्रो रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार क्रमशः ११६ र ११३.८ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, जिल्लामा पूर्ण स्तनपान गराउने सुत्केरी आमा ६६ प्रतिशत रहेको र यो केही सुधारको अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर ७६ प्रतिशत रहेको र यो घटेको उहाँको भनाई थियो । सरकारको लक्ष्य ९० प्रतिशत पुर्याउने भएपनि यो निकै चुनौतिपूर्ण रहेको हुँदा सूचक सुधारका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अहिले पनि १६ प्रतिशत किशोरी अर्थात २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्नेहरुको संख्या छ । ‘यो हुनुमा समाजको स्वरुप पनि कारक रहेको छ । शहर बजारमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरुमा उमेर नपुग्दै सुत्केरी हुने दर धेरै छ । जस्तो २९ प्रतिशत बंगलाचुलीमा, ४० प्रतिशत बबई गाउँपालिकामा किशोरी उमेरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

हेलनकेलरका प्रतिनिधि भरत शर्माले पोषण सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्वका बारेमा परियोजनाले गर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले पोषणको अवस्था र दीगो विकास लक्ष्य बिचको सन्तुलन मिलाउन परियोजनामार्फत प्रयास भईरहेको बताउनुभयो । अहिले नेपालमा कुपोषणका कारण ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुनेगरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।

रक्तअल्पता ५० प्रतिशत लुम्बिनीमा रहेको, २५ प्रतिशत पुड्कोपन रहेको कारण औँल्याउँदै उहाँले गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिका ५–२० गुणा मर्ने सम्भावना रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।

‘दीगो विकासको १७ सुचक मध्ये १२ वटा पोषणको छ । यसमा लुम्बिनीको पोषण र सुरक्षित मातृत्वको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ’, उहाँले भन्नुभयो
‘कुपोषण दर ४ प्रतिशतमा झार्ने भएनिएको छ तर प्रदेशमा राम्रो संकेत देखिदैन ।’
उहाँका अनुसार, ४ प्रतिशत कोशी प्रदेशमा,  १० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा, ७ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा, ६ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा, १६ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा, ३.५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा र ५.१ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ ।

गाउँमा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कुपोषणको अवस्था रहँदा १८ प्रतिशत शहरमा देखा परेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर परियोजनामार्फत २ हजार दिनमा पाँच जीवन रक्षक कार्यक्रम संचालन गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

यसैगरी, आईडीई नेपालकी कल्पना धितालले पोषण सुधारका लागि परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा गर्न लागेका काम बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले  पहुँचमा नरहेकाहरु जोखिम रहेको अर्काेतिर जानेका बुझेकाहरुले पनि लापरबाही गर्ने काम गर्दा पोषण सुरक्षामा चुनौति थपिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले  मानिसको खानपान र जीवन शैलीका कारण जाने बुझेकाहरु पनि कुपोषणको जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार रहेको हुँदा स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पोषणमा आधारित व्यवहार रुपान्तरणको अभियान पालिकाले चलाउनुपर्ने तथा टोल टोलमा महिला परिचालन गरेर पोषण सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकि पोषण अधिकृत रोशीना बन्जाडेले पोषण सुधारका लागि स्थानीय सरकारको भुमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राधा पौडेलले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारका विद्यालय तहबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । किशोरीहरुका लागि दिईने फोलिक एसिड कार्यक्रममा सामुदायिक विद्याललयका शिक्षकले सहयोग नगरेको गुनासो पोख्नुभयो ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सबै प्रदेश भन्दा पोषणको सुचकमा कमजोर हुनु लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो । मानव स्वास्थ्य सुचकांकमा सुधार ल्याउन तीन तहका सरकार बीच समन्वय बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको कार्यक्रमबाट लक्षित विषयमा लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बेसका अध्यक्ष महावीर चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिकी नायव सुब्बा बिमला पाण्डेले गर्नु भएको थियो ।

समाज कल्याण केन्द्रले मनायोे स्थापना दिवस

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । समाज कल्याण केन्द्र नेपाल, दाङको ९औँ स्थापना दिवस मनाईएको छ । समाजका अध्यक्ष निर्मला गौतमको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लोका विश्वकर्माको उपस्थितिमा बुधबार रक्त सञ्चार केन्द्र घोराहीमा एक कार्यक्रम गरि स्थापना दिवस मनाईएको हो । सो अवसरमा रक्तदानसमेत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा आधा युवा विदेश पलायन हुने अनि आधा युवा देशमा लागू औषधको तलमा फसेर जीवन बर्बाद पार्ने डरलाग्दो स्थिति भएको हुँदा लागू अऔषध विरुद्धको सचेतना अभियानसँगै सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा पैरवी गर्ने कामलाई सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने वक्ताहरुको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेस सभा सदस्य बिकले सरकारले अघि सारेको नीतिलाई पूरा गर्न सामाजिक संघसंस्थाको कामले सहयोग पुगेको बताउनुभयो । सरकारले गर्न नसकेका, राज्यको पहुँच पुग्न नसकेका नागरिकलाई सेवा दिएर सरकारलाई झक्झक्याउने काम गरेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको बढी ध्यान जाँदा मानव विकास पछि परेको हुँदा अब राज्यले सामाजिक एवम् मानव विकासका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारमा सक्दो दबाव दिने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको निशुल्क शिक्षालाई समाज कल्याणले सघाउ पुर्याउने काम गरिरहेको हुँदा यसको उचित मुल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्थाले खेल्दै आएको भुमिकालाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउन राज्यले शिक्षा, सशक्तीकरण र लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण अभियानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी संस्थापक लक्ष्मी आचार्यले लागू औषध विरुद्ध र विपन्न बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न समाज कल्याण केन्द्रले खेल्दै आएको भुमिकालाई अझ व्यापक बनाउन सबैले साथ सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समाज कल्याण केन्द्रले विपन्न, असहाय परिवारका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गरेर ठूलो गुन लगाउने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । यसले राज्यको निशुल्क शिक्षालासमेत चुनौति दिने काम भएको भन्दै सरकारलाई हरेक बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्न दवाव दिएको बताउनुभयो ।

रक्तदातालाई रक्तदान गर्न कार्यक्रमका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्ने काम गरेर सामाजिक दायित्व पूरा गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङका मन्त्री प्रकाश श्रीवन्दले बताउनुभयो । एकता महिला बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाकि अध्यक्ष रेवा अधिकारीले महिला सशक्तीकरणसँगै सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समाज कल्याणले खेल्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रकी अध्यक्ष निर्मला गौतम रेग्मी, नेपाल परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा कोषाध्यक्ष माया पोख्रेल, त्रिभुवननगर जेसीज अध्यक्ष रविकिरण केसी, मावि मुलाबारी भेँडाबारीका शिक्षक शशीधर शर्मा, आधारभूत विद्यालयका शिक्षक डिल्ली जिएम, दाङ महिला जेसीज अध्यक्ष जुनकुमारी बुढा, निर्णय पुनर्स्थापना केन्द्रका विष्णु वलीलगायत बोल्नु भएको थियो ।

स्थापना दिवसका अवसरमा शैक्षिक अभियान अन्तरगत खुत्रुके वचतमा सहयोग गर्नु हुने २४ जनालाई सम्मान गरिएको थियो । संस्थाले हाल ६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १६ जनालाई पढाउँदै आएको छ । जस अनुसार,मावि भेँडाबारी मुलाबारीमा ३ जना, मावि झिङ्गनी ३, मावि रझेनामा ४ जना, मावि निघुवारमा २ जना, आधारभूत विद्यालय बेलघारीमा २, गोरक्ष रत्ननाथ मावि चौघेरामा २ जना रहेका छन् । १ रुपैयाँ खुत्रुते वचत अभियान संचालन गरेर बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्दै आएको संस्थाले आगामि वर्ष २० जनालाई निशुल्क पढाउने योजना बनाएको छ ।

स्थापना दिवसमा लक्ष्मी आचार्य, हरिकला अधिकारी, शान्ता अधिकारी, विष्णु वलीलगायतले १ रुपैयाँ खुत्रुके अभियानमा आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो । स्थापना दिवसको अवसरमा समाज कल्याण केन्द्रले घोराही ६ मावि जन्द्रागाउँमा लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्धको सचेतना र घोराही १० नारायणपुरमा रहेको मानव सेवा घरलाई सहयोगसमेत गरेको थियो । उपाध्यक्ष निरजा पोख्रेलले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा सहभागीलाई सदस्य अञ्जना मल्लले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव जानका केसीले गर्नुभएको थियो ।

१४ जनाद्वारा रक्तदान

समाज कल्याण केन्द्र नेपाल दाङको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित रक्तदानमा १४ जनाले रक्तदान गर्नुभएको छ । रेवा अधिकारी, नर्मदा शर्मा, विवेक भट्टराई, कल्पना घर्ती, सम्झना पाण्डे, आशा बिक, सुस्मिता बिक, तिलसरा डाँगी, सरिता पाण्डे, मनिषा पुन मगर, सरिता थापा मगर, नमा घर्ती, किसन चौधरी, अञ्जना मगरले रक्तदान गर्नुभएको हो ।

राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजमा बिबिए पढाई हुने

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । दाङको घोराही १६ सानी अम्बापुरस्थित राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजले यसै शैक्षिक सत्रबाट नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा बिबिए कक्षा संचालन गर्न लागेको छ । कलेजले बुधबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो वर्षबाट चार वर्षे बिबिए शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।

कलेज संचालक समिति अध्यक्ष एवम् कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेन्द्र गिरीको अध्यक्षतामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कलेजले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा शुरु गर्न लागेको बिबिएका लागि ४८ सिट संख्या तोकिएको तथा उक्त कार्यक्रममा पाँच जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध रहेको बताईएको छ ।

राप्ती इञ्जिनियरिङ कलेज सर्वसाधारणको सहज पहुच पुग्ने गरी गुणस्तरयुक्त प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानपना भई २०६६ सालदेखि पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष चार वर्षे ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ बिई शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गरेको कलेजले यो पटक बिबिएसहित अरु थुप्रै प्राविधिक विषयको पठनपाठन गर्दै आएको छ । कलेजमा यो वर्ष पनि बिई कम्प्युटरका ४८ सिट तोकिएकोमा पाँच जनालाई छात्रवृत्ति, बिई सिभिलका लागि ९६ सिट तोकिएकोमा १० जनालाई छात्रवृत्ति र बिई ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशनका लागि ४८ सिट तोकिएकोमा पाँच जनालाई छात्रवृत्ति रहेको कलेजका कार्यकारी निर्देशक डा. गिरीले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा बिबिएको विभागीय प्रमुख सृजना देवकोटाले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा बिबिए पास गरेका विद्यार्थीको माग उच्च रहेको हुँदा ब्राण्ड विषयका रुपमा बिबिएलाई कलेजले अघि सारेको बताउनुभयो । कलेजको स्थापनाले मुलुकको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठुलो टेवा पुगेको कलेजका प्रिन्सिपल रेशम गिरीले बताउनुभयो । कलेजबाट पास आउट भएका मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु रोजगारीमा आवद्ध भएको दावी गर्दै कलेजले भविष्यमा कलेजलाई एउटा मोडल कलेजको रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आईसओ मान्यता प्राप्त कलेजले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा कलेज रिडर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेज अवार्ड– २०२२ समेत प्राप्त गरेको छ । कलेजबाट थुप्रै विद्यार्थी दक्ष जनशक्तिका रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । कलेजका निर्देशक मधुसुदन वैद्यको विषय प्रवेशबाट शुरु भएको पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन प्रवन्ध निर्देशक डा. भीमसेन गिरीले गर्नुभएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारको डरलाग्दो पाटो

वर्षदिनमा गुमाए ४८ जनाले ज्यान

छबि पुुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ नव जलजला टोलकी मनाकुमारी बुढा मगरको रोजगारीको सिलसिलामा युएईमा गत बैशाख २६ गते मृत्यु भयो । दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि उहाँको श्रीमान रामप्रसाद बुढाले शव नेपाल ल्याई दिन माग गर्दै निवेदन दिएपछि उहाँको समस्या समाधान भयो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ सुन्दर टोलका तुलाराम थापा तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जानुभएको थियो । विदेशमा गएर पैसा कमाएर कमजोर घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले जानुभएका थापा २०८० माघको २६ गते सडक दुर्घटनामा परेर बित्नुभयो । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ धर्नाका कृष्ण बहादुर केसीको मलेसियामा रोजगारीका क्रममा मृत्यु भयो । घोराही उपमहानगरपालिका–९ तेघरा निवासी शरदलाल चौधरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबई जानुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुई वर्षअघि दुई पुग्नुभएका चौधरीको गत वर्षको असारमा दुबईमा मृत्यु भयो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ अवलधाराका दिले वली बैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबई जानुभएको थियो । करिव चार वर्ष बैदेशिक रोजगारमा बसेर २०८० माघको १२ गते घर फर्किनुभएका वलीको केही समयपछि घरमै मृत्युभयो ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर २ बेलाका दीपक परियारको रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा मृत्यु भयो । उहाँको मृत्यु भएको खबर परिवारसम्म आईपुग्यो । दीपकका आफन्त ज्योति परियारले गत वर्षको मंसीर ५ गते श्रीमानको शव नेपाल झिकाई दिन निवेदन दिनुभयो । उहाँको आग्रमा सरकारले दीपकको शव घरसम्म ल्याईदियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का नारायणप्रसाद गौतम रोजगारीको सिलसिलामा ओमनमा हुनुहुन्थ्यो । बिरामी भएपछि घर फिर्ता हुनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी परेकाले उहाँको स्वास्थ्य उपचारको सहयोग माग गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र हेर्दै आएको सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमकी सूचना परामर्शकर्ता रीता लामाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दाङबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ जना धेरै हो । वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युवाहरुको मृत्यु एकातिर बढ्दै गएको छ भने शारीरिक अपांगतादेखि विभिन्न खालका समस्या भोगेका घटना बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा ४७ जना पुरुष र एक जना महिलाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ ।

त्यु भएकामध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै छन् । घोराहीका १६ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १२ जना, लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिकाका ३–३ जना, शान्तिनगर गाउँपालिकाका २ जना, दंगीशरण गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका १–१ जना र दाङमा बसोवास गर्ने तर ठेगाना अन्य जिल्ला भएका १० जनाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा खाडी मुलुक मलेसिया, कुवेत, ओमन, दुबईसँगै जापान लगायत युरोपियन देशहरु रहेका छन् । श्रम अवधिभित्र मृत्यु, भएका, रोजगारीबाट घरफर्केको एक वर्षभित्रमा कुनै कारणवश मृत्यु भएका वैदेशिक रोजगार बोर्डले त्यस प्रकारको हकमा क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । बोर्डले केही नभएकाहरुको हकमा पनि विदेशमा मृत्युभएका परिवारलाई किरिया खर्चवापत २५ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ ।

परामर्शकर्ता लामाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई एक वर्षको अवधिमा ४ करोड २४ लाख ८ सय ३३ रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । पालिकागत रुपमा घोराहीका १६ जनाले २ करोड ४ लाख ४१ हजार १ सय १३ रुपैयाँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १२ जनालाई ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, लमही नगरपालिकाका ३ जनालाई ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ, बबई गाउँपालिकाका ३ जनालाई ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, शान्तिनगर गाउँपालिकाका २ जनालाई १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, दंगीशरण गाउँपालिकाका १ जनालाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, शान्तिनगर गाउँपालिकाका २ जनालाई ३५ लाख रुपैयाँ र राजपुर गाउँपालिकाका १ जनालाई ११ लाख ७५ हजार रुपैया प्रदान गरिएको थियो ।

पीडित परिवारले दिनुभएको निवेदनका आधारमा सामी कार्यक्रमले समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बताउनुभएको छ । सूचना परामर्शकर्ताका अनुसार एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देश पुग्नुभएका १४ जना बिरामीको अंगभंग भएको छ । दुर्घटनामा परेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ७ जना, घोराही उपमहानगरपालिकाका ५ जना, राजपुर गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका १–१ जना छन् । बिरामी तथा अंगभंग हुनेमा २ जना महिला र १२ जना पुरुष रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेका सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्शसँगै विदेशमा पुगेर मृत्यु, अंगभंग, बेपत्ता भएका वा ठगीमा परेका पीडित परिवारका लागि सहायताको काम गर्दै आएको छ । जसका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परेकाहरुले सहयोग र परामर्श निशुल्क रुपमा गरेका उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पनि विदेशमा रोजगारीको क्रममा ४१ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका रहेका थिए । तुलसीपुरका १५ जना, घोराहीका ११ जना, बबई गाउँपालिकाका ५ जना, लमहीका ३ जना, राप्ती, गढवा, शान्तिनगर, दंगीशरणका १–१ जना रहेका थिए । अन्य स्थानका तर जिल्लामा मृत्यु सम्बन्धी उजुरी परेका २ जनागरी ४१ जना रहेका सामीले जनाएको छ ।

सामी कार्यक्रमले अघिल्लो वर्ष ३ करोड ५५ लाख ४९ हजार २० रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको थियो । जस अनुसार, पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकामा ८५ लाख ११ हजार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १ करोड ३६ लाख ३१ हजार ८ सय, बबई गाउँपालिकामा ३९ लाख ११ हजार २ सय २०, लमही नगरपालिकामा २५ हजार, गढवा गाउँपालिकामा २५ लाख ८० हजार, राजपुर गाउँपालिकामा २१ लाख, राप्ती गाउँपालिकामा २२ लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ५५ लाख ४९ हजार २० रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईएको थियो ।

सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना, न्यायमा पहुँच, सीपयुक्त तालिम प्रदान, वित्तिय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेको छ । आप्रवासी सहायता कक्षबाट वैदेसिक रोजगार वोर्ड सचिवालयबाट प्रवाह गरिने कल्याणकारी सेवाहरु तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरुको बारेमा सुचना प्रदान तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसैगरी, मर्यादित र उपलब्धी मुलक वैदेशिक रोजगारीको लागि तथ्यमा आधारित भरपर्दो सुचनाहरु उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक व्यक्तिलाई सीप तालिम लिएर मात्रै विदेश जान सुझाव दिने, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृत लिएर जानका लागि यसको प्रक्रिया बारे जानकारी गराउनेलगायत कामहरु गर्दै आएको परामर्शकर्ता लामाले बताउनुभयो ।

डेरी व्यवसायीद्वारा राहत प्रदान

राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । डेरी व्यवसायी संघ दाङले पीडित दुईजना डेरी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको अम्विकेश्वरी डेरीका संचालक इश्वरी प्रसाद रिजाललाई १० हजार रुपैया र पन्त डेरीका संचालक गोमा पन्तलाई १९ हजार पाँच सय रुपैया प्रदान गरिएको हो ।

डेरी व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष मन बहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा नेपाल डेरी एशोसियसन लुम्विनी प्रदेशका पूर्व उपाध्यक्ष खेमराज घिमिरे लगायतले राहत प्रदान गर्नुभएको थियो । अम्विकेश्वरी डेरीमा भएको आगलागीमा राहत स्वरुप र पन्त डेरीका संचालक क्यान्सर पीडित भएकाले रकम प्रदान गरिएको सचिव शक्ति पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा डेरी व्यवसायीहरुले ‘गुणस्तरिय दूध उत्पादन तथा होम डेलिभरी व्यवस्थापन’ विषयमा छलफल समेत गरेका थिए । कार्यक्रममा विमल पोख्रेल, दलबहादुर बस्नेत, पिमलाल पोख्रेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम पौडेल, कुलप्रसाद पौडेल, प्रकाश रजौरे, माधव शर्मा, नोम बहादुर केसी लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्नेहरुले दूधको गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै होम डेलिभरी गर्दा समय र इन्धनको खर्च भइरहेकाले पसलबाटै विक्रिदर बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सोही क्रममा होम डेलीभरी व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरोकारवालासंग समन्वय बढाउने निर्णय गरिएको थियो । जसका लागि संघका अध्यक्ष मनबहादुर बुढाथोकीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यक्रमको संचालन डेरी व्यवसायी संघ दाङका सचिव शक्ति पौडेललले गर्नुभएको थियो ।

मातृ मृत्युदरको बढी जोखिममा लुम्बिनी प्रदेश

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही, साउन । स्वास्थ्य सचेतनासँगै प्रजनन् स्वास्थ्यबारे प्रचारप्रसार एवम् साक्षरता अभियान चलाए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।

देशभरको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रति लाखमा दुई सय सात सुत्केरीको मृत्यु भएको नेपालको जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । देशभर प्रति लाखमा एक सय ५१ सुत्केरीको मृत्यु भएकोमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा देखिएको हो ।

हेल्थ टुडे मिडियाको आयोजनामा सोमबार घोराहीमा आयोजित सुरक्षित गर्भपतन सेवा र मिडियाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरिक्षक रीता न्यौपानेले प्रदेशभर र दाङको मातृ मृत्युदर एवम् गर्भपतनको अवस्था बारे जानकारी गराउँदै सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीको मातृ मृत्युदर धेरै देखिनु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँँका अनुसार कोशी प्रदेशमा एक सय ५७ जना, मधेश प्रदेशमा एक सय ४० जना, वाग्मती प्रदेशमा ९८ जना, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ जना, कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० जनाको सुत्केरी अवस्थामा भएको छ । सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवस्था सर्वेक्षण गर्दा यो अवस्था देखा परेको बताईएको छ ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा ७६ हजार दुई सय ४३ बच्चाको जीवित जन्म हुँदा दुई हजार छ सय १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । दाङमा प्रति लाख एक सय ६५ जनाको मातृ मृत्यु दर रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै दाङमा आठ जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ । जसमा तुलसीपुरमा चार जना, घोराही, दंगीशरण, बबई र राप्तीमा एक÷एक जना गरि आठ जना आमाको मृत्यु भएको छ । यो हुनुमा असुरक्षित गर्भपतन पनि कारण रहेको पनि नर्सिङ निरिक्षक न्यौपानले बताउनुभयो ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि तुलसीपुरमा सात जनाको मृत्यु भएको थियो । मातृ मत्युदर घटाउने धेरै प्रयास भए पनि नसकिएको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘गर्भ रहँदा आठ पटक परिक्षण गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य परिक्षण बढाउन ध्यान दिएमा यसले बच्चा र आमाको मृत्यु घटाउन सकिन्छ ।’

सुत्केरी पछाडिको अवस्थामा ख्याल नगर्दा पनि मृत्यु बढेको हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्य सेवा बढाउन ध्यान दिने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । २०५८ फागुनमा पारित गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय अनुसार २०५९ सालयता सरकारले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने गरी कानुनी मान्यता दिएको छ । बढ्दो गर्भपतनसँगै मातृ मृत्युदरका कारण प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखा परेका चुनौति कम गर्न तीन तहका सरकार र सरोकार संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । जसको माध्यमबाट सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्यु दर ७० जना प्रति लाखमा झार्ने लक्ष्य राखेर काम भईरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई छ ।

यसका लागि हाल स्थानीय तहमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा बिस्तार भईरहेको छ । तर अझै पनि अनाधिकृत औषधीको प्रयोगले मातृ मृत्युु दर बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सके गर्भपतन नगर्नुस् यदि गर्न परे सुरक्षित रुपमा सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्नुस् भन्ने हो’, नर्सिङ निरिक्षक न्यौपानले भन्नुभयो ‘मेडिकल र सर्जिकल गर्भपतन गर्ने प्रावधानमा मेडिकल गर्भपतन बढी जोखिमयुक्त रहेकोे छ ।’

जिल्लामा हाल नौ सय ३० जना स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रहेका छन् । उनीहरुले समुदाय स्तरमा प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतनासँगै सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा जानकारी दिने र सेवाको पहुँचमा पुर्याउने काम गर्दै आएका छन् । जिल्लामा २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने गरिएको छ । जस अनुसार, जिल्लामा गर्भपतन गर्ने सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु तुलसीपुर आठ वटा, बंगलाचुलीमा चार वटा, घोराही र शान्तिनगरमा तीन÷तीन वटा, लमही, राप्ती, दंगीशरण र बबईमा समान दुई वटा र राजपुरमा एउटा रहेका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ अनुसार १२ हप्ता सम्मको गर्भ सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वेच्छिक गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिने गरिएको छ । यसका साथै विकलांग, जोखिमको अवस्था, जबरजस्ती करणी, हाडनाताको सन्दर्भमा, एचआईभी एड्सको हकमा तथा भ्रुणमा कमजोरी भएको अवस्थामा पनि गर्भवतीको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन हुने गरेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउने पनि बढ्दै

दाङ सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले २०५९ सालबाट सुरक्षित गर्भपतनको प्रावधान ल्याएसँगै सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको हो ।
सुरक्षित गर्भपतनको तीन वर्षे अवस्था नियाल्दा बढ्दै गएको पाईएको छ । आर्थिक २०७८–०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म जिल्लामा छ हजार आठ सय ९९ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा जिल्लाको बंगलाचुलीमा १३ जना, घोराहीमा पाँच सय ७८, तुलसीपुर एक हजार पाँच सय ४९ जना, दंगीशरणमा ७२ जना, लमहीमा ५० जना गरी दुई हजार दुई सय ६२ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा जिल्लाभर दुई हजार एक सय चार जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । जसमा बंगलाचुलीमा २९ जना, घोराहीमा पाँच सय ८० जना, तुलसीपुरमा एक हजार तीन सय ४२ जना, शान्तिनगरमा १४ जना, दंगीशरणमा ६७ जना, लमहीमा २५ जना, राप्तीमा २० जना, गढवामा २७ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जिल्लामा दुई हजार पाँच सय ३३ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । जस अन्तरगत बंगलाचुलीमा ५९ जना, घोराहीमा पाँच सय ९० जना, तुलसीपुरमा एक हजार पाँच सय ८० जना, शान्तिनगरमा ३२ जना, बबईमा नौ जना, दंगीशरणमा ७७ जना, लमहीमा २६ जना, राप्तीमा एक सय जना, गढवामा ५६ जना र राजपुरमा चार जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

यस अन्तरगत एक हजार तीन सय ३८ जनाले औषधीबाट र एक हजार एक सय ९५ जनाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन सेवा लिएका छन् । यति मात्रै होईन, जिल्लामा उमेर नपुग्दै २० वर्ष मुनिका एक सय ८२ जनाले समेत गर्भपतन सेवा लिएको पाईएको छ । ‘गर्भपतनपछि अस्थायी साधन प्रयोग गर्न ६६ प्रतिशत मात्रै छन् । लामो अवधिको १४ प्रतिशत रहेका छन् । गर्भपतनपछि पुनः सेवा लिन आउनेमा चार सय २७ जना र दुई सय ४५ जनाले प्रजनन सेवा लिन आएको पाईएको छ ।’ स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरिक्षक रीता न्यौपानेले भन्नुभयो ‘औषधी सेवनबाट गर्भपतन गर्दा आठ जनामा जटिलता देखिएको थियो भने सर्जिकल गर्भपतन गर्दा दुई जनामा जटिल समस्या देखा परेको थियो ।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. बसन्त लामिछानेले डाक्टरको सिफारिस बिना जथाभावी औषधि बिक्री गर्ने काम रोख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘मानिस किन गर्भपतनको अवस्थामा पुगेका छन् । यो अध्यनन गर्न जरुरी छ । सामाजिक मुल्य मान्यता जस्ता कारण पनि लैंगिक विभेदले छोरा चाहिने नाममा महिलाले गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘समाजमा गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत सोचका कारण पनि असुरक्षित गर्भ पतनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जाँच बिना औषधि सेवन, जथाभावी गर्भपतन, मनलाग्दी औषधी सेवनलगायत कारणले पनि समस्या पैदा गरेकोे छ ।’

आम मानिसले गर्भपतनलाई सामान्य र सहज रुपमा लिने गरेका कारण पनि कालान्तरमा स्वास्थ्य जटिलताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा मात्रै असर गरिरहेको हुँदैन उहाँको परिवार र आर्थिक अवस्थामा पनि धक्का लागिरहेको हुन्छ । त्यसैले गर्भपतनलाई सामान्य र सहज रुपमा कसैले पनि लिनु हुदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘अनिक्षित गर्भपतन हो भने समयमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरेर सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य लाभ लिनुपर्ने हुन्छ नभए कालान्तरमा यसको असर गम्भीर रुपमा देखा पर्ने निश्चित हुन्छ ।’

हेल्थ टुडे मिडियाका अध्यक्ष पदमराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्ति कार्यालय प्रमुख किशोर आचार्यले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्नेमा धेरैले अरु विषयलाई प्राथमिकता दिँदा आफैमा समस्या थपिने गरेको बताउनुभयो । जनस्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयबाट निरन्तर कार्यक्रम गर्दै सचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको भन्दै बढ्दो जोखिम कम गर्न सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै आवश्यक सुरक्षित गर्भपतन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो ।

हरेक परिवारमा सुरक्षित गर्भपतनबारे सूसूचित गराउन मिडियाले खेल्दै आएको भुमिका अझ बढाउन आग्रह गर्नुभयो । अवैध औषधिको सेवनले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्याका बिषयमा जानकारी अनौपचारिक शिक्षा दिन, परिवार नियोजनको विकल्प गर्भपतन होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न, असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी गराउन, सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्न, सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा सूचिकृत औषधि सेवन गरेर मात्र गर्भपतन गराउन पैरवी गर्न मिडियाले सचेततापूर्वक सन्देश प्रवाह गर्दै गएमा भोलिका दिनमा सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच सबैमा पुग्ने र मातृ मृत्युदर घटाउन सघाउ पुग्ने उहाँले विश्वास आचार्यले व्यक्त गर्नुभयो ।

६ बित्दा पनि गुमनाम कुईरेपानी–सर्रा बाइपास

छबि पुरी/राप्ती पोष्ट

घोराही,  साउन । घोराही उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सवारी चाप कम गर्न भन्दै कुइरेपानी–सर्रा बाइपास रोडको योजना अगाडि सारेको पाँच वर्ष बितेको छ । वाईपास रोडबाट लामो दूरीका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु सञ्चालन गर्न सकेमा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप कम हुने र सवारी आवागमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

कुइरेपानी–सर्रा वाईपास रोडको अवधारणा सार्थक बनाउन पालिकाले  वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर कामको थालनी गर्यो ।  घोराहीको मुख्य बजारमा भइरहेको सवारी चाप करिव कम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाईपासको अवधारणा ल्याए पनि अहिले अपेक्षित रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले २०७५ मा प्रदेश सरकारबाट कुइरेपानी–सर्रा बाइपासको काम गर्ने भनेर १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभयो । तर, ६ करोड खर्च हुनुबाहेक अरु बजेट खर्च हुन नसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३, कुइरेपानीदेखि वडा नम्बर १६ को सर्रा जोड्ने करिब ९ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि शुरु भएपनि ६ वर्षको अवधिमा सडक बिस्तारका क्रममा कटुवा खोलामा जुम्ल्याहा पुल, ह्युमपाई्प राख्ने, कल्भर्ट बनाउने काम भएका छन् । अरु थुप्रै काम बाँकी रहेको छ  ।

प्रदेश सरकारको गौरवको सडक आयोजना भए पनि बजेट अभावसँगै कुइरेपानीको मुखमै जग्गा प्राप्तिको काम नटुङ्गिएका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख मनिष अर्यालले बाइपास सडकको मुख्यद्वारको रुपमा रहेको कुइरेपानीमा जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइसँगै बजेट अभावले सडक निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बाइपास सडक निर्माण अन्तरगत सिस्ने खोलामा चार लेनको पक्की पुल निर्माणदेखि विभिन्न स्थानमा ४२ वटा कल्भर्ट निर्माण, सडक चौडा गर्ने, ग्राभेल गर्ने, नाला निर्माणको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
विगत ३ आर्थिक वर्षयता बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने काममा बजेट खर्च भईरहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटखर्च हुन सकेन । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १ करोड बजेट आएकोमा खर्च भएको थियो । २०७९–०८० मा आएको १ करोड पनि खर्च भएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आएको १ करोडको रकमबाट कल्भर्ट बनाउने, वाल उठाउने काम भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विनियोजित १ करोड रकममा एमआर निर्माण सेवाले ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेको थियो । २०८० मंसीर २१ गते टेण्डर नम्बर १२ बाट ठेक्का सम्झौता भई २०८१ असार १५ मा तोकिएको काम सक्ने गरी काम गरेको निर्माण कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको काम सकाएको कार्यालयका प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा रहेकाले बाइपास सडकको पूरै काम सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । बाइपास बनाउन तयार पारिएको डिपिआर अनुसार सो सडकका लागि १ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वर्षमा १ करोड मात्रे विनियोजन गर्ने परिपाटीले यो काम वर्षौसम्म चलिरहने देखिएको छ ।

‘प्रभावकारी र देखिने गरी सडक निर्माणको काम गर्ने हो भने कम्तिमा हरेक वर्ष डिपिआर अनुसार १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ’, प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ‘प्रदेशले बजेट दिएन भन्ने पनि छैन । दिएको छ भन्ने हो भने पनि काम अपेक्षा गरिए अनुसार गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने छ ।’

हालसम्म ३ करोडको बजेटबाट ५ सय १८ घनमीटर वाल, ह्युमपाईपसहितको पर्खाललगायत पूर्वाधार बनेको छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि प्रदेश सरकारले १ करोड बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट कहाँ कुन ठाउँमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे अब सर्बे गरेर सो रकमको स्टीमेट तयार पारेर ठेक्का लगाउने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

बबई नदीमा पुल निर्माण भएपछि बाइपास सडकको निकास बन्द छ । बाइपास सडकको निकासका लागि घोराही–लमही खण्डसँग जोडिएको करिब २ सय ८० मिटरसम्म जग्गा खरिद गर्नुपर्ने देखिए पनि उपभोक्ताले जग्गा दिन नमान्दा समस्या भएको अर्यालको भनाइ छ ।

यसका लागि घोराही उपमहानगरपालिकालाई जिम्मा दिए पनि काम हुन सकेको छैन । ६ वर्षअघि काम शुरु भएपनि सडकको करिव ४५ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको भन्दै कार्यालय प्रमुख अर्याल निकासको विवाद समाधानसँगै बजेट विनियोजन भए काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो । चार लेन रहने सडक निर्माणका लागि १ करोडको लागत अनुमान रहेकोमा हालसम्म पुलसहित ३३ करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडक निर्माण गर्न बजेटकै कारण समस्या देखिएको कार्यालयको भनाई छ ।

भत्ता लिन माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

घोराही, १७ साउन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउन १ बाटै परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने यसअघिको निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ १ देखि लागू गर्न लागिएको हो ।

विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ । परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।

परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिले परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिने काम नै नगरेको वा नम्बर हराएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । विभागका अनुसार स्थानीय अधिकारीलाई झुक्याएर परिचयपत्र नम्बर भएर पनि छैन भनेर दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावना भएकाले स्वघोषणालाई अनिवार्य गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार सुरुमा साउनबाटै अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको पहिलो चरणमा २८ र दोस्रो चरणमा माघबाट लागू गर्न खोजिएको ३८ जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २४ मा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अत्यन्त कम समय दिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । विभागले बुधबार नै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई परिचयपत्रको विवरण संकलन र यसबाट हुने फाइदाका विषयमा ब्रिफिङ गरेको छ ।

विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्र विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ । ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।

विभागका अनुसार आगामी पुसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्नेछ । विभागले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने गरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भदौ मसान्तभित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

परिचयपत्रबिना नै नवीकरण गरेकाले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गराउनुपर्नेछ । २०७६ बाट सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा झन्डै ६ वर्षसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन । गत असार १० मा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो प्रणाली लागू गर्दै जाने सरकारले निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गर्ने भनिएको छ ।

परिचयपत्रको सफ्टवेयर खरिद, परिचयपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन, मेसिन खरिदलगायतका काममा झन्डै पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । परिचयपत्रका नाममा बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च भए पनि लागू गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर अनिवार्य गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ ।

परिचयपत्रको फोटो खिच्दा पहिचान झल्किने पोसाक लगाउन पाइने

घोराही, १७ साउन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्दा पोसाक, सिन्दुर, टीकालगायतका पहिचान झल्कने संकेत वा चिह्न हटाउन नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकका लागि अनिवार्य गराउने क्रममा सरकारले नेपालीको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाईहरुलाई पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर फोटो खिच्दा आफूले चाहेको नेपाली पोसाक लगाउन पाइने, सिन्दुर, टीका हटाउन नपर्ने जानकारी गराएको छ ।

परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने क्रममा आफ्नो संस्कृति र जातीय पहिचान झल्ने लुगा लगाउन पाउने विभागले जनाएको छ । यसअघि उक्त चिह्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नाममा नेपालीको खास पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै आलोचना हुँदै आएको थियो । विभागका महानिर्देशक युवराज कँडेलका अनुसार सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी दिइसकिएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ताका लागि फोटो खिच्दा प्रस्ट मुखाकृति र दुवै कान देखिने गरी फोटो खिच्नुपर्ने छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘फोटो खिच्दा सिन्दुर, टीका, राष्ट्रियता झल्कने टोपी, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान जनाउने पहिरन लगाउन बाधा पर्ने छैन ।’ विभागका अनुसार नागरिकतामा विवरण प्रस्ट नभएमा नगरिकताको अभिलेख÷सीआईएमएससमेत रुजु गरेर विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले राज्यका सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र पेन्सन प्रणालीमा जोडेर ६६ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । विभागका अनुसार गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले भने परिचयपत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा नपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि क्रमशः परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा पनि यो प्रणाली जोडिनेछ । परिचयपत्रका लागि सरकारले बितेको ६ वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिसकेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी

घोराही, १७ साउन । लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका छन् । उत्खननका समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गायव गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, सङ्ग्रहालय र पुरातत्त्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।

महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम विकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने बताएपछि ताला लगाइएको बताउनुभयो । महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाडौँमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदियौँदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानले राखेको छ ।  संयोजक अकरामुद्दीनले मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुनः बहाल गरी पूजापाठ नियमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै मागिएको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले उत्खननका समय मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधिवृक्ष बेचिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँका अनुसार ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०६४ माघ २३ को आदेश विपरीत संरक्षणका बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।

स्थानीयले कोषलाई दिएको एघार सय ५५ बिघाको मुआब्जा वितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा अधिग्रहणका समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘लुम्बिनीमा भए गरेका अनियमितता विरुद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीवासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिँदैन,’ सहसंयोजक चौधरीले भन्नुभयो । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको र आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रवार नै बसेर समाधानको उपाय खोजिने बताउनुभयो ।