छबि पुरी/राप्ती पोष्ट
घोराही, साउन । घोराही उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सवारी चाप कम गर्न भन्दै कुइरेपानी–सर्रा बाइपास रोडको योजना अगाडि सारेको पाँच वर्ष बितेको छ । वाईपास रोडबाट लामो दूरीका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु सञ्चालन गर्न सकेमा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप कम हुने र सवारी आवागमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
कुइरेपानी–सर्रा वाईपास रोडको अवधारणा सार्थक बनाउन पालिकाले वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर कामको थालनी गर्यो । घोराहीको मुख्य बजारमा भइरहेको सवारी चाप करिव कम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाईपासको अवधारणा ल्याए पनि अहिले अपेक्षित रुपमा काम हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले २०७५ मा प्रदेश सरकारबाट कुइरेपानी–सर्रा बाइपासको काम गर्ने भनेर १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभयो । तर, ६ करोड खर्च हुनुबाहेक अरु बजेट खर्च हुन नसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३, कुइरेपानीदेखि वडा नम्बर १६ को सर्रा जोड्ने करिब ९ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि शुरु भएपनि ६ वर्षको अवधिमा सडक बिस्तारका क्रममा कटुवा खोलामा जुम्ल्याहा पुल, ह्युमपाई्प राख्ने, कल्भर्ट बनाउने काम भएका छन् । अरु थुप्रै काम बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको गौरवको सडक आयोजना भए पनि बजेट अभावसँगै कुइरेपानीको मुखमै जग्गा प्राप्तिको काम नटुङ्गिएका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख मनिष अर्यालले बाइपास सडकको मुख्यद्वारको रुपमा रहेको कुइरेपानीमा जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइसँगै बजेट अभावले सडक निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाइपास सडक निर्माण अन्तरगत सिस्ने खोलामा चार लेनको पक्की पुल निर्माणदेखि विभिन्न स्थानमा ४२ वटा कल्भर्ट निर्माण, सडक चौडा गर्ने, ग्राभेल गर्ने, नाला निर्माणको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
विगत ३ आर्थिक वर्षयता बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने काममा बजेट खर्च भईरहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटखर्च हुन सकेन । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १ करोड बजेट आएकोमा खर्च भएको थियो । २०७९–०८० मा आएको १ करोड पनि खर्च भएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आएको १ करोडको रकमबाट कल्भर्ट बनाउने, वाल उठाउने काम भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विनियोजित १ करोड रकममा एमआर निर्माण सेवाले ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेको थियो । २०८० मंसीर २१ गते टेण्डर नम्बर १२ बाट ठेक्का सम्झौता भई २०८१ असार १५ मा तोकिएको काम सक्ने गरी काम गरेको निर्माण कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको काम सकाएको कार्यालयका प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।
बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा रहेकाले बाइपास सडकको पूरै काम सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । बाइपास बनाउन तयार पारिएको डिपिआर अनुसार सो सडकका लागि १ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वर्षमा १ करोड मात्रे विनियोजन गर्ने परिपाटीले यो काम वर्षौसम्म चलिरहने देखिएको छ ।
‘प्रभावकारी र देखिने गरी सडक निर्माणको काम गर्ने हो भने कम्तिमा हरेक वर्ष डिपिआर अनुसार १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ’, प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ‘प्रदेशले बजेट दिएन भन्ने पनि छैन । दिएको छ भन्ने हो भने पनि काम अपेक्षा गरिए अनुसार गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने छ ।’
हालसम्म ३ करोडको बजेटबाट ५ सय १८ घनमीटर वाल, ह्युमपाईपसहितको पर्खाललगायत पूर्वाधार बनेको छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि प्रदेश सरकारले १ करोड बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट कहाँ कुन ठाउँमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे अब सर्बे गरेर सो रकमको स्टीमेट तयार पारेर ठेक्का लगाउने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।
बबई नदीमा पुल निर्माण भएपछि बाइपास सडकको निकास बन्द छ । बाइपास सडकको निकासका लागि घोराही–लमही खण्डसँग जोडिएको करिब २ सय ८० मिटरसम्म जग्गा खरिद गर्नुपर्ने देखिए पनि उपभोक्ताले जग्गा दिन नमान्दा समस्या भएको अर्यालको भनाइ छ ।
यसका लागि घोराही उपमहानगरपालिकालाई जिम्मा दिए पनि काम हुन सकेको छैन । ६ वर्षअघि काम शुरु भएपनि सडकको करिव ४५ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको भन्दै कार्यालय प्रमुख अर्याल निकासको विवाद समाधानसँगै बजेट विनियोजन भए काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो । चार लेन रहने सडक निर्माणका लागि १ करोडको लागत अनुमान रहेकोमा हालसम्म पुलसहित ३३ करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडक निर्माण गर्न बजेटकै कारण समस्या देखिएको कार्यालयको भनाई छ ।
