सरकारले ल्यायो लोकपृय बजेट
राप्ती पोष्ट
दाङ, १५ जेठ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । संसद नभएका कारण अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न खर्ब छ अर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब अर्ब ४७ अर्थात २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिश विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा सवै नेपाली नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने योजना अघि सारेको छ । जसका लागि २६ अर्व रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल ३६ अर्व भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी बर्षको बजेटमा विभिन्न अस्पतालहरुमा बेड थप गर्ने, सुविधा थप गर्ने, अक्सिजन प्लान स्थापना गर्ने, भवन निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, युवा, विद्यार्थी, बालवालिका र महिलालाई समेत राहत दिने उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा लैजाने चुनौतीका बीच अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनुभएको छ । सरकारले यस बर्ष १७ अर्व रुपैयाको बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले विभिन्न ठूला आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै उद्योगी व्यवसायी र आम नागरिकलाई पनि लकडाउनले पारेको प्रभाव कम हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । विभिन्न स्थानका सडक निर्माण गर्ने, जलविद्युत उत्पादन गर्ने, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने लगायतका योजनाहरुलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि गरेर चार हजार पुराइएको छ । २०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता २७ बर्षपछि चार हजार पुगेको छ । गत बर्ष दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पुराएको थियो भने आगामी आर्थिक बर्षदेखि चार हजार रुपैया दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । अव ७० बर्ष पुगेको जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पाउनेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिमार्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि १ खर्ब छुट्याएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३२ लाख ५८ हजार एक सय २९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाइ आएका छन् । जसमध्ये १७ लाख ३९ हजार तीन सय ५९ जनाले बृद्धभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
सरकारले केही दिर्घकालिन महत्वका योजना अघि सारेको छ । जसमध्य एउटा रासायनिक मलको कारखाना पनि रहेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष सरकारले कारखाना खोल्नको लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । किसानलाई खेतीको लागि मलको अभाव हुन नदिन मलको व्यवस्था गरिसक्ने र तीन वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने गरी कारखाना स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । विए पास गरेका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका आधारमा पाँच प्रतिशतमा २५ लाख रुपैयासम्म ऋण उपलव्ध गराउनेछ । यस्तै उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँ दिने गरी ‘सिड मनी’ को व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि १ अर्व रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशतसम्ममा २५ लाखसम्म दिने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप खरिदका लागि ८० हजारसम्म कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एक थान सिम कार्ड खरिदको निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको छ । पुनःकर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले आगामी एक वर्षमा १ लाखलाई निःशुल्क तालिम दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा एक लाख युवालाई तालिम दिनका लागि ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण मर्कामा परेका आम उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिने भएको छ । घरमा प्रयोग गरिएको विद्युत महसुल छुट दिने क्रममा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युतको महसुल सबै छुट पाउने छन् । भने मासिक १०० युनिटसम्मको खपतमा ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म प्रयोग गरेमा ३० प्रतिशत छुट पाइने छ ।
सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, जग्गाविहिनलाई आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि ६८ करोड बिनियोजन गरिएकोछ ।
सरकारले विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणमार्फत सो घोषणा गर्नुभयो । संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक २०७८÷७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।
पत्रकारलाई राहत
सरकारले यस बर्ष पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत पुग्नेगरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा निःशुल्क उपचार सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बजेट भाषणमार्फत साउन १ गतेदेखि यो सुविधा उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो । ‘आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । ‘सञ्चारकर्मीको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’
यस्तै सञ्चारमाध्यमलाई कर छुट लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । रेडियोले नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कमा पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ । यस्तै कोरोनाका कारण बन्द भएका संचारमाध्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकारले संचारग्राममा प्रेस काउन्सीलले थालेको सञ्चार संग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
