राप्ती पोष्ट टिम
आज लोकतन्त्र दिवस । आज वैशाख ११ गते । नेपालको इतिहासमा बैशाख ११ एक विशेष दिन हो । यो दिन यस्तो दिन हो जसले शासक र शासितबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित ग¥यो, निरंकुशता र जनाधिकारबीचको द्वन्द्वमा जनताको विजयको घोषणा ग¥यो । २०६३ सालको यही दिन नेपाली जनताले आफ्नो बलिदान, सङ्घर्ष र दृढ इच्छाशक्तिबाट निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध आवाज उठाउँदै लोकतन्त्र पुनःस्थापना गरेका थिए । आज हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं । तर यो केवल एउटा उत्सव होइन, यो चेतनाको दियो बालेको दिन हो, जहाँ जनताको स्वर शासकभन्दा बलियो प्रमाणित भयो । आजको दिन ल्याउनका लागि ठूलो बलिदानी भएको थियो । हजारौंको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए । कति वेपत्ता भए । नेपालमा जनताले जितेको दिनका रुपमा यो दिन सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ । यो दिन हामी सवैका लागि गर्व गर्न लायक दिन पनि हो ।
२०४६ सालमा आएको बहुदलले निर्माण गरेको संविधानको छिद्रबाट छिरेर राजतन्त्रले लोकतन्त्रको अपहरण गरेको थियो । त्यहि लोकतन्त्रलाई जनताले आफ्नो पोल्टामा पारेको दिन हो बैशाखको ११ गते । २०५० को दशकदेखि नै नेपालको राजनीति अनिश्चितताले भरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात स्थापित बहुदलीय प्रणाली र संविधानको मूल आत्मा क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, आर्थिक संकट र जनताको विश्वासको ह्रास हुँदै गएपछि २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धज्जी उडाउँदै निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरे र स्वयम् आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यो कदम केवल असंवैधानिक मात्र थिएन, यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास थियो । कतिपयलाई यो कदम राजाको बहादुरी लाग्यो । राजाले गज्जव गरे भन्ने पनि लाग्यो । तर यस्तो होइन । नेपालमा राजाले जनताका लागि कहिल्यै सोचेका थिएनन् । जनताको स्वतन्त्रताको विषयमा सोचेका थिएनन् ।
२०५९ असोज १८ गतेका दिन नै राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको कास्टीङ देखिएको थियो । त्यसको एक करिव दुई बर्षपछि अर्थात २०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रमाथि कु गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको दुई वर्ष निरंकुशताको गहिरो कालो छायाँ थियो । प्रेसमाथि नियन्त्रण, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नजरबन्द, नागरिक स्वतन्त्रताको हनन, सेना र प्रशासनको दमनकारी प्रयोग । यी सबैले राजा स्वयंलाई ‘प्रजातन्त्रको संरक्षक’ होइन, एक ‘तानाशाह’ को रूपमा स्थापित गरिदिए । जनताको मनमा डर मात्र होइन, असन्तोष र आक्रोश पनि थपिँदै गयो । त्यही असन्तोषले विकराल रूप लिएर जनआन्दोलन–२ को जन्म भयो । २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलन नेपाली जनताको त्यो ज्वालामुखी थियो, जुन लामो समयदेखि थुनिएको थियो । सात प्रमुख राजनीतिक दलहरूले माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलनलाई एकीकृत गरे । यो केवल शासकीय प्रणालीको विरुद्धमा मात्र होइन, त्यो एक राष्ट्रिय जागरणको आन्दोलन थियो । देशका सहर, गाउँ, पहाड, तराई—सबैतिर एकै स्वरमा ‘लोकतन्त्र चाहिन्छ’ भन्ने आवाज गुञ्जियो ।
आन्दोलन १९ दिनसम्म निरन्तर चल्यो । लाखौं नेपालीले सडकमा उत्रेर आफ्ना अधिकारका लागि लडे । गोलिबारि भयो, कफ्र्यु लाग्यो, थुप्रै नेपाली घाइते र सहिद भए। तर जनताको मनोबल झन बलियो हुँदै गयो । अन्ततः बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भए । उनले सत्ता जनता समक्ष फिर्ता गरे, संसद् पुनःस्थापना गरियो र लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो । त्यो दिन नेपाली इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो—जहाँ जनताको आवाजले सत्ताको स्वरूप बद्लियो ।
लोकतन्त्र भनेको केवल निर्वाचन, दल र सरकारको फेरबदल मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको मानवीय गरिमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र उत्तरदायित्वमा आधारित शासन प्रणाली हो । तर आज लोकतन्त्र दिवस मनाउँदा, हाम्रो मनमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् । के हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ ? कि हामी फेरि पनि संस्थागत कमजोरी, दलगत स्वार्थ र अपारदर्शिताको जालोमा परिरहेका छौं ? २०६३ सालपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण परिर्वतनहरू ल्याएको छ । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । तर यथार्थमा अझै पनि शासन प्रणालीभित्र गम्भीर समस्याहरू छन् । दलीय गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, कुशासन, न्यायपालिकाको अविश्वास, र बृहत् जनतासँग टाढिएको राजनीतिक नेतृत्व ।
हालका वर्षहरूमा केही समूहहरूले पूर्व राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा देखिएको यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रप्रति जनताको मोहभंग भएको संकेत हो कि ? यो प्रश्न गम्भीर छ । तर उत्तर स्पष्ट छ, जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई कुनै ‘ईश्वरीय सत्ता’ पुनः खोस्न सक्दैन । इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, नेपाली जनता सजग छन्, उनीहरूले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता सजिलै गुमाउँदैनन् । राजा वा महाराजाको शासनको सपना देख्नु अब केवल एक भ्रम हो । जनताले अब प्रतिवादी होइन, जवाफदेही नेतृत्व चाहन्छन् । उनीहरू संस्थाहरूको सुदृढीकरण, पारदर्शिता र विकास चाहन्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्रप्रतिको असन्तोषलाई व्यवस्थाको आलोचनाका रूपमा लिनुपर्छ, तर व्यवस्थाको अस्वीकारको रूपमा होइन ।
लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि केवल चुनाव नै काफी हुँदैन । यसका लागि शिक्षित र सचेत नागरिक, पारदर्शी संस्था, उत्तरदायी नेतृत्व र स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक छ । आजका दिन हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ, के हामीले यो प्रणालीलाई जोगाउने जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं ? के जनताको सहभागिता नीति निर्माणमा सुनिश्चित छ? के राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक आचरण अपनाइरहेका छन् ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी केवल सरकार वा दलहरूको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि हो । जब हामी विभाजित हुन्छौं, तब निरंकुश प्रवृत्तिहरू बलियो हुन्छन् । त्यसैले आजको प्रमुख आवश्यकताः लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच एकता, साझा उद्देश्य र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
लोकतन्त्र कुनै स्थिर अवस्था होइन, यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । सुधारको, सहभागिताको, र जनतासँग संवादको । २०६३ सालको जनआन्दोलनले हामीलाई एक ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो । आफ्नै शासन आफ्नै हातमा राख्ने । अब यो हाम्रो जिम्मेवारी हो कि हामी त्यस अवसरलाई बलियो प्रणालीमा रूपान्तरण गरौं । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज बदलिँदैन, सोचको परिवर्तन, चेतनाको विकास र जिम्मेवार नेतृत्वद्वारा मात्र सशक्त लोकतन्त्र निर्माण हुन्छ । आज, जब हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं, हामीले केवल विगत सम्झनु होइन, भविष्यको यात्रालाई स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ । जनताको जित कहिल्यै अस्थायी हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ, नेपाली जनता जब एकजुट हुन्छन्, तब संसार हल्लिन्छ । त्यसैले, आजको दिनमा पनि हामी स्पष्ट रुपमा लोकतन्त्र जिन्दावादको नारा लगाउनुपर्छ । जनताको शासन ल्याउनका लागि जुन बलिदानी भएको छ यसको अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन । हामी प्रजाबाट जनता भएको दिन बैशाख ११ हो । हामी पुनः प्रजा वा रैति बन्न तयार छैनौं । लोकतन्त्र दिवस यो केवल एउटा तिथि होइन, यो नेपाली जनताको आँसु, पसिना र बलिदानले लेखिएको इतिहासको एउटा उज्यालो पाना हो । २०६३ साल बैशाख ११ गते नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता पुनः प्राप्त गरेका थिए । त्यो दिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन अन्त्य गर्दै जनताले आफ्नो हातमा सत्ता पुनः लिएका थिए । यो केवल सिंहदरबारको सत्ताको हस्तान्तरण मात्र थिएन; यो जनताको इच्छाशक्ति, संकल्प र सङ्घर्षको विजय थियो ।
नेपालको इतिहासमा निरंकुशताको कालो अध्याय लामो समयसम्म फैलिएको थियो । राजतन्त्रको नाममा जनतालाई दास बनाउने परिपाटी सदीयौं देखि चल्दै आएको थियो । पञ्चायत व्यवस्थाको बन्द कोठाभित्र लोकतन्त्रको आवाज दबाइएको थियो । र, जब २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, तब जनतामा केही आशाको किरण पलायो । तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा जनतामुखी बन्न सकेन । लोकतन्त्र आएको दुई दशक नपुग्दै, हामीले फेरि पनि लोकतन्त्रको मूल्य र महत्वमाथि प्रश्न गर्न थालेका छौं । किन ? के जनताले जितेको त्यो दिनको मर्म बिर्सिंदैछौं ? के गणतन्त्र, संघीयता, मानव अधिकार, समावेशीता यी केवल दस्तावेजमा सीमित हुनुहुँदैन । शासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीले लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा गर्दैछ । भ्रष्टाचार, सत्ता–स्वार्थ, बिचौलिया संस्कृति र सेवा प्रवाहको चरम विफलता, यी सबैले जनताको आस्थामा चोट पु¥याइरहेका छन् । यसैले आजको दिन केवल उत्सवको दिन होइन; आत्मसमीक्षाको दिन पनि हो । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने दिन हो । राजनीतिक दलहरुबीचको विभाजन, चरम प्रतिस्पर्धा र सत्ता लिप्साले लोकतन्त्र कमजोर हुँदैछ । गणतन्त्रवादी शक्ति टुक्राटुक्रा छन् । यिनले फेरि एकजुट भएर, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ । शक्ति, स्वार्थ र सत्ताको लागि होइन, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि । आजको दिन फेरि स्मरण गराउँछ । राजा, महाराजाहरु, पंचे मण्डलेहरुका सपनाहरू, जनताको आँधीले पटक–पटक बगाएको छ । लोकतन्त्रको विरुद्ध लाग्ने जुनसुकै शक्तिलाई जनताले अन्ततः पराजित गरेका छन् । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । यसर्थ लोकतन्त्र दिवसका दिन पुनः एक पटक लोकतन्त्र जिन्दावादको नारा घन्काउनुपर्ने भएको छ ।