छबि पुरी /राप्ती पोष्ट
घोराही, चैत । अनुचित लेनदेन अर्थात मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको फाइल हेर्ने जिम्मा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई जिम्मा दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा रहेका फाईल खोल्ने र कारवाही प्रकृया अघि बढाउने काम अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको छ ।
अनुचित लेनदेन समस्या समाधान जिल्लास्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति दाङको बैठकपछि समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरीको ४ सय ४७ वटा फाइल २०८० माघ २६ गते जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीलाई हस्तान्तरण गरेयता प्रहरीले यस विषयमा काम गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका अनुचित लेनदेनका मुद्दामा अहिलेसम्म २३ वटा फाईलमा सहमति जुटाई सकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा प्राप्त अनुचित लेनदेनका अनलाइन आवेदनहरू, मिलापत्र÷सम्झौता भएका र फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण उजुरी निवेदनहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छ ।
करीव डेढ महिनाको अवधिमा प्रहरीले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेपनि कतिपय उजुरीकर्ता कार्यालयमा नआउने तथा कतिपय पीडक भनिएका पनि उपस्थित नहुँदा समयमा काम गर्न ढिलाई भईरहेको उहाँको भनाई छ । प्रशासनमा उजुरी दिएर अदालत तिर पनि गएका कतिपय फाईलको बारेमा सहमति जुटाउने प्रयास अहिले पनि भईरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सहमति गरिएका मुद्दामा दुवै पक्षले लेनदेनमा सहमति गरेर मिलापत्र गरेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताउनुभयो ।
‘मिटर ब्याजका सबै निवेदन जिल्ला प्रशासनबाट हामी कहाँ आएका छन् । ती निवेदन हामीले हेरिरहेका छौँ, यस बारेमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराउने काम निरन्तर भईरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘दैनिक जसो निवेदनकर्तालाई फोन गरेर बोलाउने काम भईरहेको छ । त्यसमध्ये कोही आउँछन् कोही आउँदैनन् ।’ प्रहरीलाई फाइल बुझाउनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चार सय ५२ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये एक सय १९ वटाको मात्रै दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा चित्त नबुझी २३ वटा उजुरी अदालत गएका थिए ।
प्रहरी कार्यालयमा फाईल पठाइएपछि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रहरीले काम गर्न खोज्दा एक महिना अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । शुरुमा फोन गरेर सम्पर्कमा आउन भन्दा एकजना पनि पीडित सम्पर्कमा नआउँदा मुद्दा अगाडि बढ्न ढिलाई भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक जनकबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि मिटरब्याज पीडितको रुपमा उजुरी दिएकाहरू नै सम्पर्कमा नआउँदा शुरुमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउन प्रहरीलाई निकै सकस भएको थियो । दाङमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी परेका उजुरीमा ३६ हजार रुपैयाँदेखि एक करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरेको उल्लेख छ । मिटर ब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छानबिन एवम् अनुसन्धान गर्दा ऋणीहरूलाई थोरै रकम दिएर त्यसवापत बढीको कपाली तमसुक गराएकोलगायत उजुरी छन् । यसैगरी, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक र जग्गा जमिन, घडेरी धितोवापत आफ्ना नाममा रजिस्ट्रेशन गराएको पाइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७९ साल चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायाधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा गरिब किसानलाई ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, बैंक, लुघवित्त तथा सहकारी गरिब किसानमैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तिमा तीन लाखको जीवन बिमा गरिदिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने किसानलाई बैंकले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रावधान प्रभावकारी बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए ।
यता, मटिर व्याज सम्बन्धी मुद्दालाई सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक जना फोकल पर्सन तोकिएको छ । प्रशासनमा डेस्क स्थापना गरी अनुचित लेनदेन अर्थात मिटरव्याज सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो, उजुरी आएमा सहजीकरणका लागि फोकल पर्सन तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयको चैत ५ गतेको पत्रानुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी निवेदन र पीडितहरुका गुनासा तत्काल सुनुवाई गर्न फोकल अधिकृत अर्थात गुनासो सुनुवाई तथा सहजीकरण अधिकृत तोकी कार्यालयको मुद्दा शाखामा गुनासो सुनुवाई तथा सहजीकरण डेस्क संचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
