सन्दर्भः ५९ औँ अन्तराष्र्टि«य जातिय रंगभेद तथा भेदभाव उन्मुलन दिवस
लक्ष्मण विश्वकर्मा
आज २१ मार्च अर्थात ५९ औँ अन्तराष्र्टि«य जातिय रंगभेद तथा भेदभाव उन्मुलन दिवस । हरेक वर्ष यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईन्छ । नेपालमा पनि अंग्रेजी क्यालेण्डरको हरेक बर्ष मार्च २१ गते मनाईने यो दिवसका अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा विविध कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । तर यसरी हाम्रो मुलुकमा यो दिवस मनाउन थालेको आज ५९ बर्ष पुगेको छ । दिवस एउटा पर्व जस्तै हो । दिवसलाई वर्षमा एक पटक सम्झनु र दिवसका रुपमा मनाउनु स्वभाविक पनि हो । दिवसका दिन खुशियाली र उत्सवका रुपमा समुदायमा कार्यक्रम गर्नु तथा स्मरण गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर दिवस मनाउदैमा समाजमा जातिय छुवाछुत अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन ।
सधै दिवसका अवसरमा औपचारिक वा अनौचारिक रुपमा बन्द कोठाको हल भित्र होस अथवा बाहिर खुल्ला ठाउँमा होस जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाईदैन, छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लगाएतका नारा कहिले सम्म लगाउने ? नारा जुलुस कहिले सम्म गर्नुपर्ने हो ? यसरी जातिय छुवाछुतका घटनाक्रम कहिले रोकिन्छ ? प्रत्येक वर्ष एउटै नारा लगाउने र दिवस मनाउनु मात्रै ठुलो कुरा होईन । के सधैभरी वर्षमा एक पटक मनाईने दिवसका बेला मात्रै यो नारा लगाएर समाजमा विद्यमान जातिय छुवाछुत अन्त्य हुन्छ त ? दलित समुदायले अब यस्ता यावत प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न जरुरी छ ।
दिवसका सन्दर्भमा कार्यक्रम गर्नु, नाराजुलुस लगाउनु जस्ता गतिविधिहरु गर्नु नराम्रो पक्ष होईन । यसले चेतनामा अभिबृद्धि ल्याउन टेवा पु¥याउन सक्छ । यद्यपी एउटै नाराजुलुस कतिन्जेल गर्ने भन्ने प्रश्न दलित समुदाय भित्र उब्जिएको छ । दिवसमा मात्रै कार्यक्रम देखाउन गरे जस्तै भएको छ । यसले दिने सन्देशले समाजमा कस्तो खालको परिवर्तन आएको छ भन्ने सवालमा अब गम्भिर रुपमा छलफल गर्न आबश्यक छ ।
विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनितिक आन्दोलन परिवर्तनले अहिले देशको व्यवस्था नै फेरिएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि नेपाललाई पहिलो पटक २०६३ जेठ २१ गते जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ । यस्तैगरी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (सजाय र कसुर) ऐन २०६८ जारी भएको पनि १२ बर्ष वितेको छ ।
नेपालको सविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सम्बन्धी कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ती,जात,जाती,समुदाय,पेशा,व्यवसाय वा शारीरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा संविधान छ, कानुन छ, तिन तहका सरकार छन् । तर पनि जातिय छुवाछुत तथा विभेद अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । दलित समुदायहरुको पिडा र अवस्था अझै उस्तै छ । महत्वपुर्ण प्रश्न यहाँ नेर हो । के दलित सम्बधी बनेका कानुन र व्यवस्था देखाउनलाई मात्र हो ? व्यवहारमा कानुन कार्यन्वयन कहिले हुन्छ ? माथि उल्लेखित यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न जरुरी छ । यसका लागी आम दलित समुदायहरु एकठाउँमा उभिनु पर्छ र राज्य तथा प्रशासनलाई घचघच्याउन आबश्यक देखीन्छ ।
यति मात्रै होईन दलित समुदायका हरेक व्यक्तहरु कुनै न कुनै राजनितिक दलमा आबद्ध छन । उनीहरुले आस्थाको राजनिति पनि गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफु आबद्ध दलमा छुवाछुतका विषयलाई जोडबलका साथ उठाउने र समाजमा कोहि कसैले जातको आधारमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत गर्छ भने आबश्क कारवाही गर्ने र कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्न सकेमा यो प्रथा अन्त्य गर्न लामो समय पखर्नु पर्दैन ।
यस्ता दिवसका सन्दर्भमा कार्यक्रममा मात्रै सिमित नभएर आम दलित समुदायहरु आफना हकअधिकारको मुद्धामा एक ठाउँमा उभिएर सत्ता सन्चालन गर्ने दल र कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायको समयमै खवरदारी गर्न जरुरी छ । अबका दिनहरुमा दिवस मनाउन मात्रै होईन दलित समुदायको अवस्था पनि बदल्न जरुरी छ । यसका लागी आम दलित समुदायका अगुवा नेताकार्यकर्ताहरु अब ढिला नगरी गम्भिर बन्न जरुरी छ । साथै जातिय छुवाछुत सामाजिक मुद्धा भएकाले आम गैरदलितका समुदायहरुले पनि दलित समुदायलाई साथ, सहयोग दिन जरुरी छ । र बनेका ऐन कानुन कार्यन्वयन गराउने राज्य संरचना पनि गम्भिर बन्नुपर्दछ । अनि मात्रै कथित दलित समुदायले न्याय पाउनेछन् भने अर्को तर्फ छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य हुनेमा विश्वस्त बन्न सकिन्छ ।
(लेखक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ ।)
