अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा सेवा लिन कठिनाई
छवि पुरी/ राप्ती पोष्ट
घोराही/कात्तिक । दाङका अधिकांश सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल र सडक पूर्वाधार अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिन तथा सडकमा हिँडडूल गर्न निकै सकस हुने गरेको छ । संघीय सरकार कार्यान्वयनको आधा दशक बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले समेत अपांगमैत्री भवन र सडक पूर्वाधारमा खासै चासो दिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अपांगता भएकाहरुलाई बारम्बार सास्ती भोग्नु परेको छ । हिजोका दिनमा भन्दा अहिले केही प्रकृयाको थालनी गरिए जस्तो देखिए पनि त्यो केवल औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको अपांगता भएकाहरुको अनुभव छ ।
विभिन्न कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा होस् वा सार्वजनिक स्थलमा हिँडडूलका लागि जाँदा पनि उनीहरुलाई अरुको सहारा लिनु पर्ने, काममा बाधा व्यहोर्नु पर्ने जस्ता समस्या अघि आई लाग्ने गरेको छ । जिल्लामा झन्डै १२ हजार जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या पाँच हजार छ भने बाँकी अन्य समूहका रहेका छन् । पछिल्लो समय बनेका स्थानीय तह र वडा कार्यालयका भवनसमेत अपांगमैत्री बन्न नसकेको नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका सभापति शरद अधिकारीले बताउनुभयो । ‘पहिलेका सरकारी कार्यालयले त अपांगमैत्री संरचना बनाएनन् नै अहिले पछिल्लो समय बनेका वा बन्न लागेका भवन होेस् वा सडकमा अपांगता भएकाहरुलाई सेवा लिन निकै समस्या हुने अवस्थाका छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी कार्यालय, अस्पताल, सडकहरू अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवाबाटै वञ्चित भएको उदाहरण प्रशस्त रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘अपांगता भएकाहरु पहिले सार्वजनिक हुन समेत हिच्किचाउँथे तर अहिले खुलेर बाहिर आउन थालेका छन् तर उनीहरुले लिने सेवाका माध्यम अपांगमैत्री बन्न सकेनन्, जसले गर्दा उनीहरुलाई सेवा लिन निकै सकस पर्ने गरेको छ,’ सभापति अधिकारीले भन्नुभयो, ‘राज्यले मुखले भन्ने तर व्यवहारमा कहिले पनि उदार बन्न सकेन जसले अपांगता भएकाहरुलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम भईरहेको छ ।
उहाँका अनुसार अहिले पनि सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायमा बहिराहरुका लागि दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु सेवा पाउन बाटै वञ्चित हुने गरेका छन् । ‘सेवाका लागि पुग्नेहरु कार्यालयमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन, अनि कसरी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘अर्काको भरमा सेवा लिन गएकाहरू समेत कार्यालयभित्र पुग्ने अवस्था छैन, जसका कारण अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदै जाँदैनन्’ उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
यसैगरी, अपांग मानव अधिकार एवं सरोकार मञ्चका निर्वमान अध्यक्ष शिव घर्तीले सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाडमा पनि अपांगता भएकालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले आफुले निकै सास्ती व्यहोरेको अनुभव सुनाउनुभयो । ‘सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न गतिलो सडकसमेत छैन, अरु कुरा त परै जाओस्’ उहाँको दुखेसो छ । उहाँले अहिले पनि नयाँ बन्ने संरचनामा अपांगता भएकाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको अभ्यासमा सरोकार निकायले मौखिक रुपमा हामी गर्छौँ भने पनि व्यवहारिक कार्यान्वनमा चासो नहुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मुखमा हुन्छ भन्छन् तर जहाँ कहीँ हेर्यो भने अवस्था उही पुरानै छ अनि हामी जस्ता अपांगता भएकाहरुलाई कसरी समावेशी अधिकार मिल्यो भन्नु त, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, अब यसका लागि सबै गम्भीर बन्नु पर्ने बेला आएको छ । कति बेलो को के कारणले अपांगताको वर्गमा पर्छ वा घरमा सदस्यको जन्म हुन्छ के ठेगान छ ?’
वैशाखी र ह्विलचियरमा आउजाउ गर्नेहरूलाई नै सरकारी कार्यालयमा आउजाउ गर्न बाधक हुने गरेको बताउँदै अर्का सुमित भण्डारीले आफुले व्यहोरको तीतो अनुभव सुनाउनुभयो । ‘अरु ठाउँको के कुरा गर्नु घोराही १४ बालमन्दिरमा रहेको सार्वजनिक सौंचालयमा गएर हेर्नुस् त, अवस्था के छ थाहा भई हाल्छ नी, अपांगतामैत्री बाहिर लेखिएको छ भित्र जान सक्ने अवस्था नै छैन, अनि कसरी हुन्छ अपांगताको सम्बोधन ?’ उहाँले भन्नुभयो । बहिरा तिलक बस्नेतले स्थानीय वडा कार्यालयमा समस्या लिएर जाँदा दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा कुरा राख्नै नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकांश कार्यालय प्रमुखका कार्यकक्ष दोस्रो वा माथिल्लो तलामा हुँदा पनि अपांगता भएकाहरूलाई सेवा लिन समस्या भएको बताउनुभयो ।
जिल्लामा रहेका अपांगता भएकाहरुले अपांग परिचयपत्र बनाउने निकाय नै अपांगमैत्री नभएको दुखेसो पोख्ने गरेका छन् । ‘सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा सधैं काम पर्छ,’ अपांगता भएका रामबहादुर घर्तीले भन्नुभयो, ‘तर ह्विलचियरमा जाँदा सास्ती भोग्दै आएको छु ।’ तर, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सडक पूर्वाधार कार्यालयले सडक पूर्वाधारहरु अहिले अपांगता मैत्री बनाउँदै लगेको दावी गर्छ ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख विवशबाबु सदादेवले आफुहरुको नीतिमा नै अपांगमैत्री सडक पूर्वाधारमा जोड दिने उल्लेख रहेको बताउनुहुन्छ । तर, बजेटको सिमितताका कारण अपांगतामैत्री सडक निर्माणका बाधा पुग्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । खासगरी बजार वा शहर केन्द्रित सडकहरुमा सडक पेटी होस् वा सडकको समग्र अवस्थामा पनि अपांगतामैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ केही समययता कामको थालनी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सडकपेटीमा अपांगता भएकाहरुको आउजाउ सहज हुने काममा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । यद्दपि, ग्रामीणमुखी सडक पूर्वाधारमा भने अपांगतामैत्री सडक बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । ‘बजेट सिमित हुन्छ, काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि हामीले चाहेर पनि अपांगतामैत्री सडक बनाउन सकेका छैनौँ,’ निमित्त प्रमुख सदादेवले भन्नुभयो ।
यस्तै, भनाई छ, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलको । उहाँले पनि हिजोका दिनमा बनेको पूर्वाधारहरुमा अपांगतामैत्री वातावरण बनाउन नसकेपनि अहिले बन्ने पूर्वाधारहरुमा अपांगतामैत्री बनाउन अपिल गर्नु बाहेक अरु केही गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । तर, पनि आफु मातहतको पूर्वाधार निर्माणका काममा पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रमलाई सही ढंगले कार्यान्वन गर्ने लक्ष्यका साथ अपांगतामैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । ‘विगत ५ वर्षयता हामीले भवन वा सडकको काम होस् वा सार्वंजनिक स्थलहरु अपांगमैत्री हुनुपर्छ भनेरै काम गरिरहेका छौँ, प्रकृया शुरु भएको छ तर गनुूृपर्ने धेरै नै छ भन्ने हामीले महशुस गरेका छौँ,’ प्रमुख इन्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यालय, पालिकाका कार्यालयमा हामीले कामको थालनी गर्ने तयारी गरेका छौँ तर व्यक्तिगत स्थल, सपिङ कम्प्लेक्सहरुमा अपील गर्नु बाहेक केही हुन सकेको छैन ।’
अहिले शारीरिक रुपमा अशक्त भएकाहरुलाई ह्वील चियरमा बसेरै कम्तिमा सेवा कार्यालयको काउन्टरसम्म पुग्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेको जानकारी गराउनुभयो । उता, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनयर पवनकुमार योगीले .पनि हालसम्म बनेको सबै प्रकारका पूर्वाधारको अवस्था अपांगमैत्री हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘हिजोका दिनमा यसतर्फ कोही कसैको चासो गएन, सामान्य रुपमा हेरियो,’ प्रमुख इन्जिनियर योगीले भन्नुभयो, ‘अहिले आएर बल्ल सबैलाई खड्किएको छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई अक्षरशः पालना गर्न एकदमै गम्भीर भएको उहाँको भनाई छ । अहिले यसको केही उदाहरणहरु पनि बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाको बन्न लागेको प्रशासनिक भवन, मेट्रो अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालका केही ठाउँ अपांगतामैत्री बनेको उहाँको दावी छ । अधिकांश सरकारी भवन र सडक अपांगमैत्री नभए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेको अहिले जिल्लाका सबै पालिकाहरु दावी गर्छन् । पछिल्लो चरणमा निर्माण हुने सबै सरकारी कार्यालयलाई अपांगमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको तुलसीपुर नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको भनाई छ उहाँले भन्नुभयो ‘अब क्रमशः सबै सरकारी निकायका कामकाज अपांगमैत्री बनाउने गरी योजना बनाइएको छ ।’
‘बदलिँदो संरचनामा हरेक स्थानीय तहले समानुपातिक र समावेशीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै अपांगता भएकालाई पनि समेट्नुपर्ने अपांगता भएकाहरुको आवाज सबैको आवाज बन्नुपर्ने अपांगताका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । अन्यथा, अपांगतासम्बन्धी कानून र मनवअधिकारको ठाडो उपहास भएको ठहरिने उनीहरु बताउँछन् । जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति नेपालमा छन् । यो अवस्थामा पनि राज्यले उनीहरुको सवालमा गम्भीरतापूर्वक चासो नलिएको देखिएको छ ।
