जिल्लामा करिव दुई हजार मुद्दा फछर््यौट
विमला घर्ती/राप्ती पोष्ट
घोराही÷असार । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा आएका मुद्दाको तत्कालै फछ्यौट हुन थालेका छन् । चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को असार १५ सम्म एक हजार नौ सय ३९ मुद्दा फछर््यौट गरेर जिल्ला अदालतले उदाहरणिय काम गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले पछिल्ला समयमा मुद्दाको टुंगो छिटो छरिटो रुपमा गरिदैँ आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्षबाट एक हजार चार सय ४८ मुद्दा लगत सरि आएका थिए भने नयाँ दुई हजार दुई सय ३५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतमा तीन हजार छ सय ८३ रहेका थिए । न्यायाधीश थापाका अनुसार अव एक हजार सात सय ४४ मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेका छन् । अदालतमा आएका मुद्दाहरु छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनका लागि लागिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतको तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा धेरै मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका आउने गरेका छन् । एक हजार छ मुद्दामा छ सय ७८ फर्छ्यौट भएका छन्, भने तीन सय २८ बाँकी रहेका छन् । यस्तै चार सय १४ अंश सम्बन्धि मुद्दामा एक सय ९१ मुद्दाको टुंगो लगाइएको छ, भने दुई सय २३ बाँकी रहेका छन् ।
लेनदेन सम्बन्धि दुई सय ६९ मुद्दामा एक सय ६२ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, भने एक सय सात बाँकी रहेको तथ्यांक छ । लिखित बदर सम्बन्धि तीन सय २८ मुद्दामा एक सय एक फर्छ्यौट गरिएको छ, भने दुई सय २७ बाँकी रहेको छ । यस्तै जबरजस्ती करणी सम्बन्धि एक सय ७८ मुद्दामा ९५फर्छ्यौट गरिएको छ, भने ८३ बाँकी, ज्यान मार्ने उद्योगका एक सय तीन वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा ५६ मुद्दाको फर्छ्यौट गरिएको छ, भने ४७ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी कर्तव्य ज्यानका ५९ वटा मुद्दामा ३५ फर्छ्यौट तथा २४ बाँकी छन् । बहु बिवाहका ५५ मुद्दामा २७ फर्छ्यौट तथा २८ बाँकी छन् । बालविवाह सम्बन्धि १२ मुद्दामा सातको फर्छ्यौट गरिएको छ । भने पाँच बाँकी रहेका छन् । लागुऔषध सम्बन्धी ५८ मुद्दामा २६ फर्छ्यौट गरिएको छ, भने ३२ बाँकी छन् । वन र वन्यजन्तु सम्बन्धी ५८ मुद्दा मध्ये ७८ फर्छ्यौट ९१ बाँकी रहेका छन् ।
जालसाज सम्बन्धि दुई सय ७५ मुद्दामा एक सय दुई फर्छ्यौट गरिएको छ, भने एक सय ७३ बाँकी रहेका छन् । चेक अनादर सम्बन्धि एक सय ९८ मुद्दामा एक सय १० फर्छ्यौट गरिएको छ । भने ८८ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । यस्तै घरेलु हिंसाका २७ मुद्दामा १४ को फर्छ्यौट गरिएको छ, भने बाँकी १३ मुद्दा रहेका छन् । न्यायाधीश थापाले कोरोनाका कारणले मुद्दा फैसलामा केही असर गरेको बताउनुभयो ।
यसैबीच घोराहीमा बिहीबार अदालतमा प्रयोगमा आउने कानुनी शब्द तथा कार्यविधि सम्बन्धि आधारभुत ज्ञानका बिषयमा छलफल गरिएको छ । दाङ जिल्ला अदालतको आयोजना तथा पत्रकार महासंघ दाङको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश रितेन्द्र थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी भाषाका बिषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कानुनी भाषाको बिषयमा अभ्यस्त हुन नसक्दा कतिपय समाचारहरुमा गलत कुरा प्रकाशित र प्रशारित हुँदै आएकोमा सचेत गराउनुभएको थियो । अदालती बिषयहरु आफैमा जटिल हुने हुँदा रिपोर्टिङ कम हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले लोकतन्त्रलाई सबल सक्षम र दिगो बनाउन न्यायलय र मिडियाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा उहाँले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र खबरपालिका एक अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यी संयन्त्र लोकतन्त्रलाई सबल र दिगो बनाउने राज्यका महत्वपूर्ण अंग भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
गौतमले बदलिँदो परिवेश अनुसार अहिले संचारमाध्यमको विकास सँगसँगै चुनौति थपिँदै गएको पनि बताउनुभयो । जसका लागि संचारमाध्यमले आफुलाई स्वनियमन गर्न सकेमा बेला बेलामा विवादका रुपमा देखा पर्ने समस्या नदोहोरिने तर्क गर्नुभयो । पत्रकार, संचार प्रतिष्ठानले समाचारमा सत्यता, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्वअध्ययन र सत्यता, निष्पक्षताको आधारमा पुग्न सक्नु पर्ने उहाँको धारणा छ । अदालतले गर्ने आदेश र फैसलालाई राम्रोसँग यकिन गर्न, समाजमा समाचारले पार्ने प्रभाव ख्याल गर्न तथा अदालति समाचारमा कम्तिमा दुई पटक यकिन गरेर समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेमा विश्वसनीय र सन्तुलित हुन सक्ने बताउनुभयो । अन्यथा अपूरो अधुरो समाचारले कसैको जीवन मरणको सवाल पनि बन्न सक्ने र न्याय सम्पादनमा अदालतलाई पनि प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा थप जिम्मेवार बन्न उहाँको आग्रह थियो । उहाँले समाजमा उत्पन्न हुने समस्यालाई मेलमिलापबाट विवादको टुंगो लगाउन सहयोग पुर्याउन पत्रकारहरु पनि यस तर्फ पनि जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले अदालतको रिपोर्टिङका विषयमा पत्रकारहरुलाई अदालती ज्ञान बढाउन यस प्रकारका कार्यक्रमले निकै लाभ मिलेको बताउनुभयो । नागरिक समाज दाङका संयोजक केवी मसाललले न्यायपालिका र पत्रकारहरु बीच निष्पक्ष सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । अदालतका श्रेस्तेदार धनसिंह गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार शर्माले गर्नुभएको थियो ।
