जिल्लाको समीक्षा
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दाङका पालिका र कार्यालयहरुले समीक्षा गरेका छन् । दाङ जिल्लामा दशवटा पालिकाहरु रहेका छन् । जसमध्य दुईवटा उपमहानगरपालिका छन् । एउटा नगरपालिका छ । यस्तै सातवटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन् । मुलुकका ७७ जिल्ला मध्य दुईवटा उपमहानगरपालिका भएका दुईवटा जिल्ला मध्य दाङ जिल्ला पनि एक हो । दाङ जिल्लामा एक सय वटा वडाहरु रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा दुई थरीका सरकारी कार्यालयहरु छन् । एकथरी कार्यालयहरु संघीय सरकार अन्तरगत रहेका छन् । जसका लागि बजेट केन्द्रीय सरकारबाट आउँछ । कार्यालयमा हुने खट्न पटन सवै संघीय सरकारबाट हुन्छ । जसमा सडक, विद्युत, राजश्व संकलन जस्ता कार्यालयहरु रहेका छन् । अर्कोथरी कार्यालयहरु प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका छन् । जसमा घरेलु कार्यालय, पशु कार्यालय जस्ता कार्यालयहरु छन् । यस्तै पालिकाका सरकार अन्तरगतका कार्यालयहरु पनि छन् । जुन कार्यालयहरुलाई सोझै पालिकाले अनुगमन गर्न सक्छ । नियमन गर्न सक्छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि लगायत रहेका छन् । जिल्लामा कार्यालयहरु दुई खालका छन् । एकथरी कार्यालयहरुको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ भने अर्कोथरी कार्यालयको अनुगमन नियमन जिल्लाको कुनै पनि निकायले गर्न सक्दैन । त्यसमा मुख्य रुपमा अदालत पर्दछ । संघ र प्रदेश अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयको मातहतमा कार्यालयहरु रहेका छन् । कुनै गृह अन्तरगत, कुनै शिक्षा अन्तरगत, कुनै कृषि अन्तरगत । २२ वटा मन्त्रालयमध्य धेरै जसो मन्त्रालयका इकाईका रुपमा जिल्लामा कार्यालयहरुले काम गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत पनि केही कार्यालयहरुले काम गरिरहेका छन् ।
हरेक बर्ष जिल्ला समन्वय समितिले पालिका र कार्यालयहरुलाई बोलाएर समीक्षा गर्ने गरेको छ । यो नियमित काम हो तर यो काम प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । समीक्षा होइन प्रस्तुती मात्रै हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गर्ने समीक्षा कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयहरुले आफ्नो प्रस्तुती राख्ने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले हरेक बर्ष यसैगरी कार्यक्रम आयोजना गर्दछ । केही कार्यालय आउँछन् । आफ्नो कुरा राख्दछन् । कार्यालयबाट आउने विषयको समीक्षा हुँदैन । बोल्नेहरु हुन्छन । सुन्नेहरु हुँदैनन् । उहि बक्ता उहि स्रोता जस्तो अवस्था देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षा भनेको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामको समीक्षा गर्ने हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामका बारेमा सार्वजनिक गर्नका लागि यो राम्रो विधि हो । तर यसरी समीक्षामा आउने विषयहरुको सार्वजनिक बहस छलफल किन गरिदैन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले समीक्षा आयोजना गर्नु वा नगर्नु एउटा औपचारिकताको कुरा हो । मुख्य कुरा पालिका र कार्यालयहरुले गरेका कामहरुको समिक्षा गर्नु हो । जुन हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र अन्तरगत पर्ने भएका कारणले जिल्ला समन्वय समितिले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिले बोलाएका कारणले गर्दा पालिकाहरु आउँछन् । विभिन्न कार्यालयहरु आउँछन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउँछन । यसरी प्रस्तुती दिएपछि त्यसको समीक्षा हुँदैन । अव के गर्ने भन्ने बारेमा सुुझावहरु आउँदैनन् । अर्को कुरा विगतमा भएका कामको समीक्षा हुँदैन । जसले गर्दा यो एउटा कर्मकाण्ड जस्तो भएको छ ।
अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति कुनै बेला जिल्ला विकास समिति थियो । जिल्ला विकास समिति हुँदा यो अहिलेको प्रदेश मन्त्रालयको भन्दा अझ बढी चहल पहल हुन्थ्यो । जिल्लाका सवै गाउँ विकास समितिमा बजेट दिने काम जिल्ला विकास समितिको हुन्थ्यो । यस्तै हरेक बर्ष जिल्ला सभा हुन्थ्यो । त्यो जिल्ला सभामा गाउँ विकास समितिका प्रमुख उप प्रमुखहरु आएर व्यापक छलफल हुन्थ्यो । जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको बजेट विनियोजन गर्दथ्यो । विकास निर्माणको कामको नेतृत्व जिल्ला विकास समितिले गर्दथ्यो । केही बर्ष अघिको त्यो अवस्था हेर्दा अहिले त्यो इतिहासको विषय भइकसको छ । जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समिति भइसकेपछि अधिकार विहिन बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई केही निश्चित अधिकारहरु दिनुपर्ने थियो । जस्तो जिल्लामा पालिका र वडाका बीचमा हुने सिमानामा विवाद हल गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनुपर्ने थियो । जिल्लामा राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने सम्मको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुुनुपर्ने थियो । जिल्ला समन्वय समितिको जुन संरचना छ कि यसलाई अलि फराकिलो बनाएर प्रदेश सरकारलाई नै जिल्लाहरुको समन्वय गर्ने अधिकार दिने कि ? यदी जिल्ला भित्र रहेका पालिकाहरुको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने सम्मको अधिकार दिने हो जिल्ला समन्वय समितिले केही काम गर्न सक्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले जे जस्ता अधिकारहरु रहेका छन् यि अधिकार प्रयोग गरेर पालिकाहरुलाई सचेत गराउने, विकास निर्माणका योजनाहरुको अनुगमन गर्ने सम्मको काम गर्नु जरुरी छ । जिल्लाको समीक्षा टोपल टापल हिसावले गरेर हुँदैन । यो विषयमा जिल्लाका सवै पालिका र कार्यालयहरु गम्भिर हुनुपर्छ । समीक्षालाई साच्चिकै काम लाग्ने र उदाहरणिय समीक्षा गरौं । विकास निर्माणका लागि योजना बनाउने काम थालौं ।
