राप्ती पोष्ट
दाङ, असार । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐन अनुसार सातै प्रदेशले बुधबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो बजेट वर्तमान संसद आएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुको अन्तिम बजेट हो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा निर्वाचन हुनेछ । प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशअनुरुप प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेको जनाएका छन् । खासगरी कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र रोजगारी सिर्जना सबै जसोको प्राथमिकतामा छ ।
सोही क्रममा प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा बुधबार प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्ग्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री आङ्ग्बोले संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको बताउनुभयो । बजेट सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आङ्ग्बोले वर्षको अनुमानित खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वमा चार अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहने जानकारी दिनुभयो । जसमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैया, संघतर्फ वित्तीय समानिकरणमा नौ अर्ब ८२ लाख, ससर्त अनुदान आठ अर्ब ६९ करोड, समपूरकबाट ९२ करोड, विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रहने उहाँले बताउनुभयो ।
सोही क्रममा राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख ब्यहोर्न सरकारले जनाएको छ । यसमा अपुग रकम नगद मौज्दात तीन अर्ब ५१ करोड र वैदेशिक अनुदानमा २५ करोड ६८ लाख रहेन सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी मधेस प्रदेश सरकारले झण्डै ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बुधवार मधेस सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री साहले चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवद्र्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात प्रवद्र्धन समेतको लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्न १७ करोड ८४ लाख, किसानलाई सरल र सहज रूपमा उन्नत जातको बिउ विजन, मल र सहुलियत कर्जा प्रदान, कृषि तथा पशुविमाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि सडक निर्माण, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि उपजको प्रशोधन र भण्डारण एवं बिक्री–वितरणका लागि आवश्यक बजार समेतको व्यवस्थापन गर्न २८ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले सात प्रदेशमध्य सवैभन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबारको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाकिराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै एक स्थानीय तहः एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तहः एक नमुना उत्पादन, एक जिल्लाः एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तहः एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
उता कर्णाली प्रदेश सरकारले सवैभन्दा कम अंकको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णालीले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्टले प्रदेश संसद्मा बुधबार बजेट प्रस्तुुत गर्नुभयो । कुल खर्च मध्य प्रदेशले गर्ने चालुुतर्फको बजेट नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार अर्थात् २८ दशमलव ११ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले सो बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख अर्थात् ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । बजेटमा सुदूरपश्चिममा सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६० करोड, सहिद परिवार ता जनयुद्ध प्रभावितका लागि १२ करोड, मल खरिद गर्न १ करोड,खानेपानी संरचना निर्माण गर्न १ अर्ब ६७ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब ६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
