चार महिनादेखि खानी बन्द हुँदा उद्योगमा समेत प्रभाव परेको थियो ।
राप्ती पोष्ट
घोराही, चैत । मानव स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा असर पर्न थालेपको भन्दै बंगलाचुली गाउँपालिकाले बन्द रहेको दाङको बंगलाचुुलीस्थित चुुनढंगा खानी क्षेत्र चैत ७ गतेबाट संचालनमा आउने भएको छ ।
बंगलाचुुली गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरु, सिमेन्ट उद्योग प्रतिनिधि, टिप्पर व्यवसायीहरु र नागरिकहरु सहभागि भएर गरिएको छलफलपछि चुनढुङ्गा उत्खनन्को काम सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा मंगलबार बसेको संयुुक्त बैठकले टिपरले चुनढुुंगा ढुवानी गर्दा सडक र वातावरणमा पारेको असरलाई निवारण गर्ने गरी चुुन ढुुंगाखानी संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मदन भण्डारी मार्ग देखि चुनढुङ्गा खानीसम्म जोड्ने ४ किलोमीटर पहुँच मार्ग सिमेन्ट उद्योगले फुटपाथसहित कालोपत्रे गर्ने कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरिसक्न निर्माण पक्षलाई ताकेता गरेको छ ।
यसैगरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको आधारमा घोराही बंगलाचुली सडकका अत्यावश्यक स्थानमध्ये बढीमा ६०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले धुलो नियन्त्रणका लागि अन्य आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्न र त्यसको उचित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसैगरी, यस अघि भएका सम्झौताहरुको तत्काल कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको प्रमुुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताउनुुभयो । बंगलाचुुलीको तापामा रहेको चुुनढुंगा खानी क्षेत्रबाट दैनिक सयौँ टिपरले भारबहन क्षमता भन्दा बढी ढुवानी गरेपछि करोडौँ रुपैया खर्च गरेर कालो पत्रे गरिएको सडक केही दिनमै भत्किएको छ ।
टिप्परले उडाएको धुलोका कारण स्थानीयको खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली तथा पशुुचौपायामा पनि असर गरेपछि खानी उत्खनन् र ढुुवानीमा पालिकाको पहलमै रोकिएको थियो । मंगलबारको बैठकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुुख नरुलाल चौधरी, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर वली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकराज गौतम, नागरिक सरोकार समितिका तर्फबाट नारदमणि पोख्रेल, घोराही सिमेन्ट उद्योगका तर्फबाट अमर सुवेदी, संजय भुसाल, सम्राट सिमेन्ट उद्योगका तर्फबाट बासुदेव पाण्डे, दामोदर भट्टराई, टिप्पर व्यवसायी समितिका तर्फबाट सुरज पोख्रेल, आरके पाण्डेय, बसन्तराज अधिकारी सहभागी हुनुभएको थियो ।
मानव स्वास्थ्यमै गम्भीर असर पर्ने गरी चुनढुंगा उत्खनन् भइरहेको भनेर पालिकाले निर्णय नै गरेर उत्खनन्मा रोक लगाएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि त्यसको उल्टो असर परेपछि जिल्ला प्रशासनले चासो लिएको थियो । राज्यलाई करोडौं रुपैया राजश्व तिर्ने उद्योग बन्द भएपछि त्यसको असर अनेत्र पर्न थालेको गुनासो आइरहेको थियो । उद्योग बन्द हुँदा रोजगार पाएकाहरुको रोजगार गुमिरहेको थियो । टिप्पर व्यवसायी मर्कामा परेका थिए ।
