कोरोना संकट ब्यबस्थापन समितिको निर्णय बिरुद्ध अन्तरीम आदेश
राप्ती पोष्ट
दाङ, १८ जेठ । नदीजन्यपदार्थ ब्यबस्थापनका सम्बन्धमा जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले हालै गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले आज मंगलबार अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदानम्वर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा –नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतीमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ भनिएको थियो । यस्तै चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राती १२ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून बिपरित भएको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ । प्रदेश वित्त ब्यबस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाईने छैन भनिएको छ ।
नदिजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५को दफा १३(१) (ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सिमाभित्रमात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनि बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बिपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रिट निबेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार शर्माले बहस गर्नुभएको थियो
