राप्ती पोष्ट
काठमाडौं, ८ जेठ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम सरकार गठनका लागि दिएको समय भित्र दुईजनाको दावी परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बेग्ला बेग्लै दावी राष्ट्रपति समक्ष पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्नुभयो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदसहित १५३ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको दाबीसहित ओलीले सरकारमा आफ्नो दाबी पेश गर्नुभएको छ ।
नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षसहित १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विपक्षी टोलीअगावै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमा दाबी पेश गरेर फर्कनुभएको थियो । ओलीले बुझाएको हस्ताक्षरमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि ओलीलाई समर्थन गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भन्दा केही पछि पुगेका काँग्रेस, माओवादी लगायतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । देउवाको पक्षमा १४९ सांसदले हस्तक्षर गरेको दावी गरिएको छ ।
शुक्रबार सिहदरबारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने बारेमा सहमति भएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ । जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ –एक स्वतन्त्रसहित), माधव नेपाल समूहका २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल पक्षका केही सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गरेर हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । नेता सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतले आफूहरुको हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयमा दुवैले दावी गरेको भएपनि नेपालको राजनीतिमा यस्तो दुर्लभ घटना आज भएको छ ।
